निर्णय नं. ६२० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६२०            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वासुदेव

सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ९९५

आदेश भएको मिति : २०२८।१।२०।२

निवेदक      : जिल्ला ताप्लेजुङ्ग आभेगुदीन गा.पं.वार्ड नं ३ वंगुवा बस्ने केदारजङ्ग कुँवर क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ताप्लेजुङ्गसमेत

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   अस्पष्ट दफा, उपदफा, खण्ड वा वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा हटाउन खोजिएको खरावीलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नुपर्ने ।

            संशोधन ऐनमा थपिएको खण्ड (६) बारे विभागले भूमिसुधार अधिकारीलाई स्पष्टिकरण दिएको बुझिन्छ । विभागको दुष्टिकोण बुझ्नसम्म उक्त पत्रले मद्दत गर्दछ । तर ऐन बन्दा के–के छलफल भयो र विभागले के–के गर्‍यो भन्ने आधारमा कुनै ऐनको व्याख्या हुँदैन । व्याख्या गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई नै अंगाल्नु पर्दछ । जुन दफा उपदफा खण्ड वा वाक्यांश अस्पष्ट छ त्यसै दफा उपदफा खण्ड वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा के खराबी हटाउन खोजियो त्यसलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नु पर्दछ ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ ले मूल ऐनको संशोधित दफा ४५ (घ) र थप खण्ड (६) : विधायिकाले नै खण्डको रूप दिएमा–उक्त खण्डको बीचमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने उल्लेख भए पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्न नमिल्ने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भएकोमा पछि ०२५ साल कार्तिक ९ गते संशोधन हुँदा दफा ४५ (घ) को सट्टा केही शब्दहरू थपी नयाँ (घ) राखिएछ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाइएछ र खण्ड (६) थपिएछ, थपिएको खण्ड  (६) मा पहिलेको खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शब्दहरूमा केही अदलबदल गरी राखिएको देखिन्छ । थप्दा खण्ड (६) भन्ने र खण्डको रूप दिई थपिएको छ । तर खण्ड को शब्द समूहको बीचमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने लेखिएको छ । यो लेखिएकोले जुन ठाउँमा यो छ, त्यो हेर्दा खण्डको रूपमा राखिएको छ । त्यसलाई विधायिकाले नै खण्डको रूप दिंदादिदै यो त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नै हो भनी भन्न मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती

विपक्षी संजमाया तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा विपक्षी भू.सु.अ.तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री हरगोविन्द प्रधान सिंह

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

     न्या.श्री वासुदेव

      १.     विपक्षी मध्येको संजमायाका ससुुरा दलवीर जिम्मा दर्ताको उब्जनी मुरी ३८ हुने सिमखर्क चोरबारी भन्ने किपट खेतबारी २०१८ सालमा विपक्षी संजमायाको लोग्नेले मबाट भा.रू १३३० कर्जा खाई मलाई भोगबन्धकी दिएको थियो । त्यसपछि निज संजमायाले ०२१ सालमा रु.२०००। बढ थप लिई पास गरी दिएको र त्यसपछि पनि निज संजमायाले नै ०२३ सालमा भा.रू २४ समेत बढ थप लिएको समेत जम्मा रु.४८३५।७० थैली पुगेको उक्त किपट खेतबारी निजै संजमायालाई सालको ९ मुरी कुतमा कमाउन दिई भोग गरी आएको थिएँ । उक्त जग्गाको सालको ३० मुरीका दरले कुत बुझाई आएको हुँदा ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने विपक्षी संजमायाको विपक्षी भू.सु. कार्यालयमा निवेदन परी मलाई बुझेकोमा सालको ९ मुरी मात्र कुत खाएको छु भन्ने मेरो बयान भएको थियो । दुवै पक्षको दावीबमोजिम ९ मुरी वा ३० मुरी के कति आयस्ता खाएको हो भनी निर्णय दिन पञ्चायत सर्जमिन बुझ्दा ७८ जवानले ३० मुरी नै कुत संजमायाले बुझाउँदै आएकी भनी लेखी दिएका समेतबाट वादी दावीबमोजिमको आयस्ता कुत ३० कै दरले खाएको रहेछ भन्ने कुरा पनि सिद्ध हुन आएकै छ । अतः किपट जग्गामा ०२३ सालको बालीदेखि मात्र खाएको आयस्ताबाट सयकडा १० भन्दा बढी खाएको कट्टा हुने हुँदा ०२३ सालदेखि ०२६ सालतक वर्ष ४ को ३० मुरीको दरले खाएको आयस्ता मुरी १२० उस बखत र हालको समेत प्रचलित अन्न बिक्रीको दर भाउले नगदीमा परिणत गर्दा रु.१ को ३ मानाको दर हुन आउने मोल रु.६४०० मा साहुले सयकडा १० का दरले साल ४ मा खान पाउने रु.४८३५।७० पैसाको रु.१९३४ मात्र हुँदा १० भन्दा बढी खाएको देखिएको रु.४४६६ रूपैया भू.सुं.ऐनको (दोस्रो संशोधन) ऐनको २०२५ को दफा ४५ को उपदफा (घ) बमोजिम साँवामा कट्टा हुने र बाँकी रहेको साँवा रु.३६९।७० दफा ४४ अन्तर्गत पर्ने ऋण नहुँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि लिन दिन गर्न पाउने ठहर्छ भन्नेसमेतको विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ०२७।१।२५।६ मा निर्णय गर्नुभयो । उक्त प्रकरण ३ मा उल्लेख भएबमोजिम मेरो साँवा रु.४८३५।७० मध्ये रु.४४६६ साधन भइसकेको ठहर गरी बाँकी रु.३६९।७० मात्र आसामीले जुनसुकै अवस्थामा तिर्न पाउने गरी ठहर गर्नुभएको भू.सु.ऐनको दोस्रो संशोधन ऐन, २०२५ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को आधारमा उक्त निर्णय गर्नुभएको र यो ऋण रकम निश्चित गरेको भोगबन्धकी जग्गा किपट हो भन्ने कुरामा विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नुभएको कुरा विपक्षी अघिकारीको उक्त निर्णयबाटै प्रष्ट हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन सहितको उक्त दफा ४५ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (छ) उक्त दोस्रो संशोधन भएको ०२५ साल कार्तिक ९ गतेद्वारा नै थप भएको भन्ने कुरा पनि सोही भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नै भनिरहेको छ । सो खण्ड (छ) मा कानूनमा वा थितिरीति चलनअनुसार जग्गा फार्छे वा राजिनामा नहुने किपट जग्गाको हकमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रारम्भ हुनभन्दा अघिको भोगबन्धकी खाए पाएको आयस्ता खण्ड (घ) बमोजिम भोगबन्धकी साँवामा कट्टा गरिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोछ । यसप्रकार किपट जग्गाको उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागू भएको २०२५ साल कार्तिक ९ गते पछि खाएको आयस्ता मात्र बढी खाए जति भोगबन्धकीको साँवामा कट्टा गर्न पाइने स्वतः सिध्दै छ । कानूनी व्यवस्थाको वास्तै नगरी दफा ४५ को खण्ड (घ) लाई मात्र हेरी यो किपट जग्गाको ०२३ साल देखिकै आयस्ता हिसाब गरी साँवामा कटाई विपक्षी अधिकारीले गर्नुभएको निर्णय उक्त दफा ४५ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (छ) को प्रतिकुल हुन गएको छ । विपक्षी भू.सु.अधिकारीले कानूनको गलत अर्थ गरी देखा देखी कानून काटी प्रस्तुत ऋण रकम निश्चित गर्नु भएकोले मिति ०२७।१।२५।६ को निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत केदारजङ्ग कुँवरको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत २०२७।४।९।३ को डि.बे.को आदेश ।

      ३.    झगडा परेको जग्गा सिङखर्का चौरबारी भन्ने किपट खेत बारी निजै संजमाया लिम्बुनीले कुत मुरी ९ तिर्ने बन्दोबस्तबाट कमाउन लिएको हो र ९ मुरीका दरले मात्र साल बसाली आयस्ता खाएको भन्ने भएकोमा संजमायाबाट ९ मुरी मात्र कुत आएको भए कुत कबोल नामको कागज केदारजङ्गबाट माग गरिएको प्रमाण साथै पेश गर्न सक्ने सो प्रमाणहरू पेश दाखिल गर्न नसकेको र संजमायाको भनाई भने साल १ को कुत मुरी ३० का दरले तिर्छु भन्ने दावी लिएबाट कुत लिए दिएतर्फ दुवै पक्षको मुख नमिलेको हुँदा कति आयस्ता खाएको हो सोको यकिन गरी निर्णय दिन दुवै पक्षबाट प्रमाणित प्रमाण हुन नआएकोले अड्बढ पर्ने हुँदा उक्त जग्गाको के कति आयस्ता खाएको रहेछ बुझ्न पञ्चायत मार्फत सर्जमिन गर्न पठाई ०२७।१।२२।३ मा भइआएको सर्जमिन अध्ययन गरी हेर्दा ७८ जवानले ३० मुरी नै कुत साल बसाली खाने गरेकोछ भनी किटानी साथै लेखी दिएबाट सोही ३० मुरी कुत खाएको कायम गरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय कानूनको परिधिभित्र रही गरेकोछ । ०२५ साल कार्तिक ९ गतेदेखि यता खाएको आयस्ताबाट बढी खाएको देखिए सावामा कट्टा गरिनुपर्ने भन्ने जिकिर भएकोमा भू.सु.वि.प.सं. ६८ च.नं.१२६२९ मिति ०२६।३।२३ का पत्रमा ऋण निश्चित गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन किपट क्षेत्रमा लागू भए देखि लेनदेन भएका भोगबन्धकी थैलीको ऋण निश्चित नगरी जैले सुकैको लिखित भएतापनि भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएको मितिदेखि बढी खाएको आयस्ताबाट ऋण निश्चित गर्नु भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख भएकोले यस जिल्लामा ०२३ सालदेखि नै भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएकोले ०२३ सालदेखि बढी खाएको आयस्ता साँवामा कट्टा हुने गरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय कानूनको परिधि भित्रै रही गरेको छ । भूमिसुधार अधिकारीले प्रमाणको आधारमा ३० मुरी कुत कायम गरिगरेको निर्णय कानूनको परिधिभित्र रही गरेको छ यस कार्यालयले उपरोक्त प्रमाणहरूको आधारमा गरेका निर्णय कानूनको परिधि भित्र रही गरेकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी दिन हुन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ताप्लेजुङ्गको लिखित जवाफ ।

      ४.    विपक्षीले भूमिसुधार अधिकारीबाट यस्तो विषयमा हेर्न नहुने भनी भन्न नसकेबाट अधिकार क्षेत्रलाई मानेकै देखियो र भूमिसुधार अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा पनि हो बालीको बिगो कायम गर्दा कुनै लिखतको आधार लिईदैन । साल साल बालीको उब्जा घटबढ हुने हुनाले सर्जमिन बुझी बिगो कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानून र प्रमाणको आधार भएगरेको तथ्य कुरामा रिटद्वारा विचार हुन र बदर गर्न मिल्ने होइन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको भोगबन्धकीमा यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म जुनसुकै दरले खाए पाएको आयस्ता यो खण्डबमोजिम भोगबन्धकी साँवामा कट्टा गरिने छैन भन्ने भएकोले दफा ४५ (घ) को व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको कुरासम्म नलाग्ने ऐन प्रारम्भ भएपछिलाई लाग्ने स्पष्ट छ । यो व्यवस्था ०२५ साल संशोधन हुनुभन्दा अघि के हो ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२३ साल पौष १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको हो । भूमिसुधार अधिकारी नभएको हुनाले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत नरहरी उपाध्यायको निखित जवाफ ।

      ५.    यसमा निवेदक केदारजङ्ग कुँवरको वारेस शेषनाथ पराजुली र विपक्षी संजमाया लिम्बुनीको वा. नरहरी उपाध्याय रोहवरमा रही निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती र विपक्षी संजमायाकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा र विपक्षी भू.सु.अ.का तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री हरगोविन्द सिं प्रधानको बहस सुनी यो प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ को दफा २५(१) मुल ऐनको दफा ४५ को खण्ड (घ) को सट्टा खण्ड (घ) राखिएको र खण्ड (६) मा कानून वा रीतिस्थिति चलनअनुसार जग्गा फार्छे वा राजिनामा नहुने किपट जग्गाको हकमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको भोगबन्धकीमा खाए पाएको आयस्ता खण्ड (घ) बमोजिम भोगबन्धकी साँवामा कट्टा गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो । उक्त खण्डले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको काम गर्दछ यसलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सम्झनु पर्दछ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले भू.सं.ऐन २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ ले झिकी त्यस्तै शब्दहरू भएको अर्को खण्ड (६) थपिएपछि र सो खण्ड (६) मा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने उल्लेख भएतापनि सो हुँदै नभएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लाई उल्लेख गरेको हुनाले थपिएको खण्ड (६) मा भएको यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने उल्लेख गरे पनि सोही खण्डलाई नै भनेको हो । खण्ड रुपमा राखिएपछि खण्डलाई नै बोलेको भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ०२३ सालको भोगबन्धकीको ऋण निश्चित गरेको मिल्दैन बदर हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नुभएको प्रस्तुत मुद्दामा भू.सु.अ. ताप्लेजुङ्गको ०२७।१।२५।६ को निर्णय कानून अनुरूप छ छैन सो विषयको नै निर्णय गर्नुपरेको छ ।

      ६.    भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा ०२६।३।२३।२ मा विभागले लेखेको पत्रको आधारमा भू.सं. ऐन, (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ ले थपेको खण्ड (६) बमोजिम ऋण निश्चित गरेको देखिएको छ । यसलाई समर्थन गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐनमा बेलाबेलामा भएको संशोधन र विभागले बेला बेलामा लेखा पढी गरेको पत्रको समेत ख्याल राखी त्यसको सन्दर्भमा ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो र भूमिसुधार विभागले विपक्षी भू.सु.अ. लाई लेखेको पत्र पनि बेञ्चसमक्ष देखाउनुभयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को परिच्छेद ९ जुन मितिदेखि जिल्लामा लागू भएको छ भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) को दफा ४५ को (घ) मा मुल ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई नै प्रष्ट गर्ने गरी किपट क्षेत्र भित्रसमेत उल्लेख भएको मात्र हो र मुल ऐनमा फरक पर्ने संशोधन नभएको हुँदा र अन्य दफासमेत यथावत भएकै हुँदा दोस्रो संशोधन प्रारम्भ भएका मिति देखिको मात्र ऋण निश्चित नगर्ने शुरू लागू भएको देखिकै ऋण निश्चित गर्नुपर्ने भन्ने पत्रमा लेखिएको रहेछ ।

      ७.    संशोधन ऐनमा थपिएको खण्ड (६) बारे विभागले भूमिसुधार अधिकारीलाई स्पष्टिकरण दिएको बुझिन्छ । विभागको दृष्टिकोण बुझ्नसम्म उक्त पत्रले मद्दत गर्दछ । तर ऐन बन्दा के–के छलफल भयो र विभागले के–के गर्‍यो भन्ने आधारमा कुनै ऐनको व्याख्या हुँदैन । व्याख्या गर्दा कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई नै अंगाल्नु पर्दछ । जुन दफा उपदफा खण्ड वा वाक्यांश अस्पष्ट छ त्यसै दफा उपदफा खण्ड वा वाक्यांशको बनौटको अध्ययन गरी ऐन बन्दा वा संशोधन हुँदा के खराबी हटाउनु खोजियो त्यसलाई ध्यानमा राखी अर्थ निकाल्नु पर्दछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भएकोमा पछि ०२५ साल कार्तिक ९ गते संशोधन हुँदा दफा ४५ (घ) को सट्टा केही शब्दहरू थपी नयाँ (घ) राखिएको छ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको हटाइएछ र खण्ड (६) थपिएछ, थपिएको खण्ड (६) मा पहिलेको खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शब्द हरूमा केही अदलबदल गरी राखिएको देखिन्छ । थप्दा खण्ड (६) भन्ने र खण्डको रूप दिई थपिएको छ । तर खण्डको शब्दसमूहको बीचमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भन्ने लेखिएको छ । यो लेखिएकोले जुन ठाउँमा यो छ, त्यो हेर्दा खण्डको रूपमा राखिएको छ, त्यसलाई विधायिकाले नै खण्डको रूप दिंदादिदैं यो त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नै हो भनी भन्न मिल्दैन ।

      ८.    अतःमाथि उल्लेखित कारणबाट भूमिसुधार अधिकारीले ०२४।७।९ गतेदेखि मात्र भोग बन्धकी थैलीको आयस्ताको हरहिसाब गरी निर्णय दिनुपर्नेमा ०२३ सालदेखिको आयस्ताबाट कट्टा हुने गरी गरेको ०२७।१।२५।६ को निर्णय कानूनको गलत अर्थ गरी गरेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.श्री नयनबहादुर

 

 

इति सम्वत् २०२८ साल वैशाख २० गते रोज २ शुभम् ।