निर्णय नं. ९३० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९३०            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३० सालको री.फु.नं. ३३

फैसला भएको मिति : २०३२।१०।१६।३

निवेदक : जि. पर्सा प. विरंचि वरवा वार्ड नं. ५ बस्ने रामप्रसाद कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वार्ड नं. २ बस्ने शशिधर तिवारी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   मोहियानी हकमा आघात पारेकोले भू.प्र.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर भएकोमा कानूनले मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने भए भू.प्र.को निर्णयबाट कुनै कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिने संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदकको हक प्रचलन गराई दिनुपर्ने अवस्थै नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षी भू.प्र.का. तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

विपक्षी शशिधर तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, व.अ.शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा : (१ रि.फु.नं. ४२ दरोगाप्रसाद कुर्मि वि.भू.प्र.का.पर्सा २ रि.फु.नं. ४३ सुखला महार चमार वि.भू.प्र.का.पर्सा)

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : जि.पर्सा गा.पं.विरंची वरवा गुठी मौजाको कि.नं.४१ को जग्गा कठ्ठा ०।८।० सर्भे टोलीमा रामप्रसाद कुर्मिले मोहीया लेखाएको गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १७ ले गुठी जग्गामा मोही कायम नहुने हुँदा मोहीले लेखिएको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने शशिधर तिवारीको निवेदन परेकोमा गुठीसंस्थान ऐन अन्तर्गतको जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने हुँदा रामप्रसादले मोही लेखाएको लगत कट्टा गराई जोताहामा संशोधन गरी दिने भन्नेसमेत भू.प्र.का.पर्साबाट ०२८।१२।३० मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय समेतको विपरीत भई पूर्ण कानूनी त्रुटि भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन नियम ६ बमोजिम लगत प्रकाशन भई नियम ७ बमोजिम कसैको उजूरी नपरी मैले जो.अ.नि.प्राप्त गरिसकेको उक्त नियम ७ बमोजिम बाहेक अरू प्रकारबाट परेको उजूरी लिई कारवाई निर्णय गर्ने अधिकार कानूनद्वारा कसैलाई प्रदान गरेको छैन त्यस्तोमा ऐनको प्रतिकूल उजूरी दिई निर्णय गरेको कानूनी त्रुटि भएको छ विपक्षी भू.प्र.का.लाई गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा विषयको उजूरी लिई कारवाई किनारा गर्ने अधिकार नहुँदा उक्त भू.प्र.का.को निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ जग्गा नाप जाँच नियम २५ द्वारा खारेज भइसकेको नियम ७ लगाएको र जग्गा नाप जाँच ऐन दफा ८ को उपदफा ३ हुँदै नभएकोलाई उल्लेख गरेको प्रष्ट कानूनी त्रुटि छ जग्गा नाप जाँच नियमको नियम २३ मा जे जति अधिकार छ त्यो सबै जग्गावालाको विषयमा मात्र छ मोहियानी विषयमा छैन नलाग्ने ऐन लगाई गरेको निर्णय स्वतः निष्क्रिय छ उक्त निर्णयबाट संविधानको धारा १० धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) धारा १५ समेतको मेरो संवैधानिक हक हनन भएकोले विपक्षी भू.प्र.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको ।

      ४.    निवेदक स्वयंले निवेदन गरे बमोजिम उल्लेखित जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ भएको रैकर जग्गाको हकमा मात्र निर्णय गर्ने अधिकार उक्त कार्यालयलाई भएको निवेदकको जिकिर अनुसार नै सो जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ भए सो जग्गामा निवेदकको मोही हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई प्रचलन गराउने प्रश्नै उठ्ने देखिन्न निवेदक स्वयंमले गरेको जिकिर अनुसार हकदैया भएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२९।१२।१६।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को व्यवस्थित मोही हक निवेदकलाई प्राप्त नहुने भए पनि निवेदकले जग्गा जोती भोगी आएको नाताबाट उक्त जग्गामा निजको स्वार्थ श्रृजित भएको छ र लगतमा निजको नाम उल्लेख भएबाट सो स्वार्थले कानूनी रुप धारण गरेको पनि छ गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही हक प्राप्त छैन भन्दैमा भूमिप्रशासकले लगत संशोधन गरी जग्गाधनी शशिधरको नाममा जोत भोग कायम गरिदिन भनी एउटाको जोत भएकोमा अर्काको जोत कायम गर्ने अधिकार निजलाई प्राप्त छैन निवेदकले जोताहाको हैसियतले भोग गरिरहेको जग्गामा साविक बमोजिम भोग गर्दै रहने अधिकार संविधानको धारा ११ (२) को खण्ड (ङ) ले निजलाई प्रदान गरेको छ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ मा व्यवस्थित मोही हकमा मात्र जग्गा सुम्पी सम्पत्ति भोग गर्ने हक सीमित रहेको हुँदैन असाधारण अधिकारको प्रयोगद्वारा भूमिप्रशासकको अनधिकृत निर्णय बदर गरी साविकको यथास्थिति कायम राख्नु नै पर्ने देखिन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।

      ६.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्ने समेत ०३१।५।२५।३ को फु.बे.बाट आदेश भएको ।

      ७.    जग्गाको मालपोत गुठी संस्थान अन्तर्गत बन्दोबस्त गरेको जिमिदार कहाँ बुझाएको रसिद पेश हुन आएकोले रामप्रसाद कुर्मी झिकाई बुझी रहनु नपर्ने भई गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १७ ले राजगुठी जग्गा जमीन संस्थानले अन्यथा गर्ने मञ्जुर गरे बाहेक यो ऐन अन्तर्गतको गुठीको जग्गामा जोताहा हक कायम हुन नसक्ने प्रष्ट उल्लेख भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ ले प्रदान गरेको मोहियानी ऐन अन्तर्गतको ऐ.ऐनको दफा २ को प्रकरण (ख) बमोजिमको परिभाषा मोही गुठी संस्थान अन्तर्गतको जग्गा जोत्ने व्यक्ति हुन नसक्ने गुठी संस्थानले तोकिएको शर्तमा बन्दोबस्त लिने दर्तावाला शशिधर तिवारीलाई गरेको उक्त जग्गा देखिएकाले त्यस्तो जग्गा कमाउनेको त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्नेमा गरिएको कानूनको त्रुटि नदेखिनाले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने भू.सु.का.पर्साको लिखित जावाफ ।

      ८.    निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हक हनन नभएको हुँदा भूमिप्रशासकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सबूत प्रमाण तथा कानूनको आधारमा गर्नुभएको निर्णय र सो निर्णयलई कायम राखेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत शशिधर तिवारीको लिखित जवाफ ।

      ९.    यस बेञ्चसमक्ष विपक्षी भू.प्र.का.तर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षी शशिधरतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीहरूले गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी जग्गामा कानूनले मोहियानी हक नलाग्ने हुँदा निवेदकले मोहियानी लेखाएको बदर गर्नेगरी भू.प्र.का.बाट भएको निर्णय कानून अनुरुप छ निवेदकको हक हनन भएको छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      १०.    यसमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको छ छैन निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । निवेदन जिकिरको जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ राजगुठी जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद नभएको र तत्काल प्रचलित कानून अनुसार त्यस्तो गुठी जग्गामा मोहियानी हक लाग्न नसक्ने प्रष्टै भएकोले त्यसतर्फ अरू विचार गरिरहनु परेन । जहाँसम्म निवेदकले जग्गा जोती भोगी आएको नाताबाट उक्त जग्गामा निवेदकको स्वार्थ श्रृजित भएको छ लगतमा नाम उल्लेख भएबाट सो स्वार्थले कानूनी रुप धारण गरेको पनि छ मोही हक प्राप्त छैन भन्दैमा एउटाको जोत भएकोमा अर्काको जोत कायम गर्ने अधिकार विपक्षी भूमिप्रशासकलाई प्राप्त छैन भन्ने जुन तर्क उठाइएको छ त्यसको सम्बन्धमा विपक्षी भू.प्र.का.को निर्णय हेर्दा निवेदकले जोताहाको रुपमा जग्गा जोतिआएको स्थितिलाई खलबल्याउने गरी जोत सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइंदैन श्री निवेदक सर्भे नापीमा मोहीयामा आफ्नो नाम लेखाएकोमा कानूनले यस्तो गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने आधार देखाई मोही लेखाएको लगत काटी संशोधन गरिदिनेसम्म ठहर निर्णय गरेको छ । खासगरी आफ्नो मोहियानी हकमा आघात परेकोले विपक्षी भू.प्र.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य जिकिर भएकोमा कानूनले मोहियानी हक नै प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले विपक्षी भू.प्र.का.को निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको देखिएन, यस्तै प्रश्न समावेश भएको रि.फु.नं.४२ निवेदक दरोगाप्रसाद कुर्मी विपक्षी भू.प्र.का.पर्सा समेतको उत्प्रेषणको ओदश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०३१।३।२८।६ को फुल बेञ्चबाट रि.फु.नं.४३ निवेदक सुखल महरा चमार विपक्षी भू.प्र.का.पर्सा समेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०३१।१२।१।६ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा उपरोक्त बुँदाहरूसमेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भइराखेको पनि छ । निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार त्यस्तो हक प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्नेमा निवेदकको त्यस्तो कुनै हक हनन भएकै नदेखिएकोले निवेदकको हक प्रचलन गराई दिनुपर्ने अवस्था नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०२९।१२।१६।५ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मुनासिव ठहर्छ नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

न्या. हेरम्बराजको राय

      आफूले जोतेको जमीनको त्यस पटकको पैदायस पाउनेसम्म हक जोताहाको रहने देखिन्छ अरू कुरा सहयोगी मा.न्या.हरूले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत छु ।

 

 

इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग १६ गते रोज ३ शुभम् ।