निर्णय नं. ९२९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९२९            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ३७

आदेश भएको मिति : २०३२।९।२।३

निवेदक : इलाम फिकल आदर्श गा.पं.वार्ड नं.८ आहाले बस्ने लोकप्रसाद राई

विरुद्ध

विपक्षी : शाखा अधिकृत जि.भू.सु.कार्यालय इलामसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   म्याद नघाई कूत धरौट राखेकोलाई मान्यता दिने गरी गरेको भू.सु.कार्यालयको निर्णय कानूनबमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने । प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

उल्लिखित मुद्दा : परमानन्दप्रसाद सिंह वि.श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयतसमेत (रि.फु.नं ३२)

आदेश

      न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

      १.     प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक लोकप्रसादको परेको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : घुर्विसे पाखाबारी कित्ता १ टिमुरे डाँडा बारी कित्ता १ समेत कि.नं.७६,१२९ मा दर्ता भई पुर्जा पाएको कूत नबुझाएकोले कूत दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने लोकप्रसादको वादी, गा.पं.कार्यालयमा धरौट राखी भरपाई लिएको छु मोही कायम गरी पाउँ भन्ने समेत बलबहादुरको बयान भएको कूत दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा नगदी कूत लिने व्यवस्था भएको नदीको लेख भएकोमा दावी बमोजिमको कूत पञ्चायतमा धरौट राखेको हुँदा म्याद नघाई धरौट राखेकै मात्र आधारले मोहीबाट हटाउन उपयुक्त भएन । धरौट रहेको वादीलाई बुझाई जग्गा प्र.वादीले जोत्न पाउने गरी ०२९।१२।२१ मा भू.प्र.कार्यालय इलामबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक लोकप्रसादले दिएको रिट निवेदनमा पुस मसान्तसम्ममा जग्गावालालाई कूत बुझाउनुपर्ने नबुझे ३० दिनभित्र धरौट राख्नुपर्नेमा फागुन २८ गते धरौट राखेको म्याद नाघेको छ । म्याद नघाई धरौट राखेकोमा बुझाएको नमानिने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ (२) को र ऐ.नियम ४६ को कानूनी त्रुटि गर्दै म्याद नाघी धरौट राखेको मैले बुझिलिनुपर्ने गरिएको छ । म्यादभित्र वाली नबुझाउने धरौट नराख्ने मोहीलाई निष्कासन गर्नुपर्ने दफा २९ को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल गरी विपक्षीले जग्गा जोत्न पाउने निर्णय गरिएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीले गर्नु भएको निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।

      ४.    भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा २ मा म्याद नाघी धरौट राखेकोमा कूत बुझाएको मानिने भनी भनिएको छैन म्यादभित्र कूत नबुझाई धरौटसमेत राख्ने मोहीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९ (१) मा मोहीलाई निस्काशन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य देखिदैंन । निष्कासन गर्न सक्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने मात्र उल्लेख भएको देखिंदा कसूर हेरी निष्कासन नगर्न पनि सक्ने कानूनको प्रष्टै मनसाय बुझिन्छ । कूत दिलाई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजूर परेमा कूत मात्र दिलाई मोही कायम राख्न सक्ने सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको देखिदा सो समेत आधारमा कानूनी औचित्य समेतलाई हेरी भएको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी समानता र स्वतन्त्रताको हकको हनन भएको छैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी जि.भू.सु.कार्यालय इलामको लिखित जवाफ ।

      ५.    विपक्षी बलबहादुरको नाममा तामेल भएको सूचनाको म्यादगुजारी लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

      ६.    भूमिसुधार कार्यालय ईलामबाट मिति ०२९ साल चैत्र २१ गते निर्णय भएको र निवेदकले मिति ०३०।४।१५ मा मात्र निवेदन दर्ता गराएको देखिएको यसरी ढिला गरी आउने मुनासिव कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३०।१२।१५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीको साथ रहेको न्यायिक समितिको सिफारिसमा पर्चामा बिलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग मुद्दा बिशेषका रुप र प्रकृतिमा निर्भर गर्छ समयको गणनालाई निरपेक्ष मानी यति समय व्यतीत भएकोले ढिलो गरेको वा लापरवाही गरेको देखिन्छ भनी रिट खारेज गरिन्छ भने बिलम्बको सिद्धान्त सही प्रयोग भएको मान्न सकिंदँैन बिलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धी पक्षको आचरण निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्नसक्ने असर इत्यादि सबै कुराहरूलाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नुपर्छ कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैँन भने समय तत्त्वलाई मात्र ध्यानमा राखेर निजको मागमा विचार गर्न उचित हुँदैन निजको माग पुरा भएमा अरू कसैको हक वा हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्ने कुरामा अदालतले अरू बढी विचार गर्नुपर्छ । न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्ने इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गम्भीर कानूनी त्रुटि रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरू कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परेपनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा अदालतले मुद्दा किनारा गर्नको लागि बिलम्बको सिद्धान्तको सहारा लिनु कदापी उचित हुँदैन समयको आधारमा मात्र प्रस्तुत मुद्दामा बिलम्बको सिद्धान्त प्रयोग गरेको मिलेको देखिएन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ।

      ८.    निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले पहाडी क्षेत्रको बारीको बाली बुझाउने म्याद पौष मसान्तसम्म नबुझे धरौट राख्ने म्याद माघ मसान्तसम्म भएकोमा म्याद नघाई फागुण २८ गते धरौट राखेको म्याद नाघेकोलाई मान्यता दिन नहुने हुँदा जग्गा निष्कासन गरिदिनुपर्नेमा मान्यता दिई धरौट बाली बुझाई दिने गरी निर्णय गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि छ त्यस्तोमा बिलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न नमिल्ने भएकाले ढिला गरिआएको भनी रिट खारेज गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      ९.    यसमा डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन गर्न ढिला गरिआएको भनी बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरेको देखिएकोले सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा बिलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणको ओदश जारी गरिपाउँ भन्ने ०३० सालको रि.फु.नं. ३२ को मुद्दामा फुल बेञ्चबाट ०३१।२।२५ मा निर्णय हुँदा अनुचित बिलम्ब गरेको छ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्नसक्ने असर इत्यादि सबै कुराको विचार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई निर्णय भएको पाईन्छ सो फुल बेञ्चको निर्णयसँग असहमती जनाउनु पर्ने देखिन आएन उक्त प्रतिपादित फुल बेञ्चको सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई हेर्दा कूत नबुझाएकोले दिलाई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने दावी गरी निवेदकले प्रतिपक्षी भू.सु.कार्यालय समक्ष उजूर गरेको र कूत बुझी नदिएकोले धरौट राखेको भन्ने प्रतिपक्षी बलबहादुरको जिकिर भएकोमा कूत म्याद नघाई पञ्चायतमा धरौट राखेको देखिन आएको म्याद नघाई धरौट राखेको आधारले मात्र मोहीबाट निष्कासन गरी दिन उपयुक्त नभएकोले धरौट रहेको कूत बुझाई जग्गा जोत्न पाउने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट ०२९।१२।११ मा निर्णय गरेको देखिन्छ सो निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने निर्णय भएको मितिबाट ४ महिनाभित्रै ०३०।४।१५ मा निवेदकले यो रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएको सो ४ महिनाको अवधिमा प्रतिपक्षी बलबहादुरले मुख्य वार्षिक उब्जनीको बाली लगाई हक भोग गरिसकेको भन्ने अवस्था पनि परिसकेको नहुँदा ढिला गरिआएको भन्ने दोष लगाउन पनि मिल्ने नदेखिएको मुख्य प्रस्तुत मुद्दा म्याद नघाई धरौट राखेको प्रश्न उपस्थित भएको देखिएकोले समेत यस्तो स्थितिमा बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा यो रिट निवदेन खारेज गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

      १०.    अब प्रतिपक्षी भू.सु.कार्यालयको निर्णय कानून अनुरुपको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभित्र कूत बुझाई सक्नुपर्छ भन्ने र उपदफा (२) मा कूत बुझी नलिएमा कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र धरौट राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भई कूत बुझाउने समय भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम ४६ (१) को खण्ड (ख) मा पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा पौष मसान्तसम्म कूत बुझाउने समय तोकिदिएबाट कूत बुझी नदिएकोमा कूत बुझाउने म्याद पौष मसान्त नाघेको ३० दिनभित्र कूत धरौट राख्नुपर्नेमा ३० दिनको म्याद नघाई फागुण २८ गते मात्र कूत धरौट राखेको देखिएको छ । त्यसरी म्याद नाघी धरौट रहेकोलाई म्याद नाघी धरौटी रहेको भए पनि भिन्दै सो धरौट रहेको कूत निवेदकलाई बुझाई जग्गा जोत्न पाउने भन्ने निर्णय गरी म्याद नघाई कूत धरौटी राखेकोलाई मान्यता दिने गरिगरेको प्रतिपक्षी भू.सु.कार्यालयको निर्णय कानून बमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन प्रत्यक्ष कानून त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।

      ११.    तसर्थ उपरोक्त कारणको आधारमा प्रतिपक्षी भू.सु.का.ईलामको ०२९।१२।२१ को निर्णय प्रत्यक्ष कानून त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ कानूनबमोजिम बुझी निर्णय गरिदिनु भन्ने प्रतिपक्षी भू.सु.कार्यालय ईलामलाई परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । ढिला गरी रिट निवेदन गरेको भनी रिट खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन यो आदेशको प्रतिपक्षी भू.सु.कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग २ गते रोज ३ शुभम् ।