निर्णय नं. ६७०८ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६७०८                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय  न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०५२ सालको दे.पु.नं…. ३०२२

फैसला मितिः २०५५।७।९।२

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक

निवेदकः जि. भोजपुर दोभाने गा.वि.स. वाड नं. ४ वस्ने कृष्ण वहादुर खत्री समेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः झापा जिल्ला अदालत तहसिलदार समेत ।

§  फैसला र कानून बमोजिम विगोभरी भराउ हुने कार्यलाई आशंकाको स्थिति देखाई विगो भरी पाउँ भन्ने व्यक्तिलाई विपक्षी समेत नवनाइएको निषेधाज्ञाको निवेदनबाट कारवाही रोक्न कानूनसंगत पनि नहुने हुँदा माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५१।११।२९ को निर्णय आदेश मनासिव देखिँदा सदर हुने । 

(प्र.नं. ८)

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश काफ्ले

प्रत्यर्थी तर्फवाटः X

अवलम्वित नजिरः X

फैसला

न्या. कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति ०५१।११।२९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यसप्रकार छः

२.     हाम्रा दाता नारायण सिंह राजबंशीका नाममा दर्ता हकभोग भएको मोरङ वयरवन ९(क) कि.नं. ५९,६०,६१,६२,६४ समेतको जग्गा मध्ये नारायण सिंहबाट अधिकृत वारेसनामा लिने भानुकुमार लिम्बुबाट मिति ०५०।११।२४ मा निदेदक दुर्गाप्रसाद अधिकारीले र मनोज कुमारले र.नं. ५५९९ कि.नं. ५९ को ससिम कि.नं ६१ बाट ज.वि. २–१९–० कि.नं. ६४ वाट १–१०–० जग्गा निवेदक दुर्गा प्रसाद ढकालले र.नं. ५६०१ कि.नं. ६१ बाट ज.वि. १–४–० निवेदक लक्ष्मी माया चौहानले र.नं. ५६०० कि.नं. ६१ वाट ज.वि. १–०–० निवेदक कृष्ण वहादुर खत्रीले र.नं. ५६०२ कि.नं. ६१ बाट ज.वि. ०–१०–० जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौ चावहिलबाट रजिष्ट्रेशन गराई लिएपछि हाम्रो हक स्वामित्व निर्विवाद रहेको अवस्थामा हाम्रा दाता नारायण सिंह राजबंशी र रुद्र प्रसाद न्यौपाने, हरि प्रसाद न्यौपानेले समेत भई लेनदेन मुद्दा गरी नारायण सिंहबाट वादी रुद्रप्रसाद न्यौपाने, हरि प्रसाद न्यौपानेले विगो भरि पाउने गरी फैसला भएपछि विगो भरिभराउको लागि निजहरुको तहसिल फाँट झापामा दरखास्त दिई उक्त राजिनामा पास गरी लिएको जग्गा रोक्का राखि सोही जग्गाबट वादीको विगो भरी भराउ गरी दिने ०५१।३।२१ गते लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेकाले नारायण सिंह राजवंशिले खाएको कर्जामा हामीले रजिष्ट्रेशन गरी हाम्रो स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट विगो भरी भराउ गरी दिनु पर्ने होइन । उक्त हाम्रा जग्गामा विपक्षी झापा जिल्ला अदालतबाट हामीले नखाएको विगोमा लिलाम गर्ने पूर्ण आशंका विद्यमान भएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) तथा दफा ९ विपरित हुने गरी उपरोक्त जग्गा लिलाम गर्ने भएकोले सो जग्गा लिलाम नगर्नका लागि विपक्षीहरुका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।

३.     निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी नहुने हो ? सूचना पाएको मिति वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने मिति ०५१।३।१७ गतेको आदेश ।

४.     वादी हरिप्रसाद न्यौपाने र रुद्र न्यौपाने प्रतिवादी नारायण सिंह राजबंशी भएको लेनदेनको विगो मुद्दा वादी रुद्र प्रसाद प्रतिवादी नारायण सिंह भएको लेनदेन मुद्दामा यस अदालतबाट ०४६।११।४ गते र वादी हरि प्रसाद न्यौपाने प्रतिवादी नारायण सिंह भएको लेनदेन मुद्दामा ०४६।११।२१ गते प्रतिवादीबाट वादीहरुले बिगो भरी पाउने गरी फैसला भएपछि साविक मोरङ वयरवन गा.वि.स हाल शनिश्चरे गा.वि.स कि.नं ६२,५९ र ६१ को जग्गाहरु देखाई फैसला बमोजिम विगो भरिभराउ गरी पाउँ भनि वादीहरुको तहसिल फाँटमा  दरखास्त परेपछि दुवै विगो मुद्दामा ०५०।५।४ का फिल्डवुक कायम भइसकेको मोठ कायम हुन मात्र बाँकी रहेको उक्त कि.नं. का जग्गाहरु रोक्का गरी पाउँ भनि वादीहरुको दरखास्त परेकाले यस अदालतबाट ०५१।५।४ मा रोक्का राखि दिन मा.पो. कार्यालय मोरङलाई पत्र लेखि पठाएकोमा वयरवन वडा नं. ९(क) ४ कि.नं. ५९,६१र ६२ को ज.वि. १२–१९–१० को श्रेस्ता प्राप्त नभएको भएतापनि विलेवन्दीबाट देखिन आएको हुँदा रोक्का राखेको छ भनि मा.पो. का. मोरङको च.नं. ६६६५ को मिति ०५०।१२।१६ को पत्र निवेदकको उक्त जग्गामा हक प्राप्त भइसकेको र विगोको दरखास्त परी कि.नं. ५९,६१ र ६२ को जग्गा जेथा देखाई कारवाही भइरहेको अवस्थामा नारायण सिंहले २०४६ मा दिएको अधिकृत वारिसको माध्यमबाट उक्त जग्गाको मोठ श्रेस्ता कायम भै नसकेको थाहा हुँदाहुदै इलाकाको मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास नहुने देखि वेइलाकाको मालपोत कार्यालयबाट कपटपूर्ण तरिकाले राजिनामा  रजिष्ट्रेशन गरेको र दाखिल खारेज नामसारी नभएको कारणबाट विगो भरिभराउको कारवाही कानून बमोजिम गरिएको हुँदा निवेदकको हक स्थापित भै नसकेको उक्त जग्गामा हक अधिकार स्थापित भएको भनि झुटा अर्थ लगाई दायर गरेको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ०५१।४।१० गतेको लिखत जवाफ ।

५.     यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले झापा जिल्ला अदालत र सो अदालतका तहसिलदारलाई मात्र विपक्षी बनाएको पाइन्छ । लेनदेन मुद्दाको वादीलाई विपक्षी बनाइएको छैन । निवेदकले विपक्षी नवनाएकोले लेनदेन मुद्दाको वादीबाट लिखित जवाफ मगाइएको पनि छैन । जस्को निवेदनबाट विगो भरीभराउको कारवाही चलेको छ त्यस व्यक्तिलाई नै सुनवाई नगरी निजको निवेदनबाट चलेको विगो भरी भराउ गर्ने सम्बन्धी कारवाहीमा निषेधाज्ञा जारी हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने हुन्छ । तसर्थ सो विगो भरी भराउ गर्ने सिलसिलमा हुन लागेको जग्गा लिलाम नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत निवेदक खारेज हुने ठहर्छ भन्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति ०५१।११।२९ को निर्णय आदेश ।

६.     पुनरावेदन अदालत इलामको उक्त आदेशमा चित्त वुझेन हामीले नारायण सिंह राजबंशीबाट जग्गा राजिनामा गराई लिंदाका अवस्थामा उक्त जग्गा रोक्का राखिएको वा अन्य कुनै कारणबाट रजिष्ट्रेशन पारीत हुन नसक्ने अवस्थामा थिएन । हाम्रो हकमा आइसकेको जग्गालाई दाता नारायण सिंह राजबंशीको हकको भनि लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको कार्य मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. को विपरित छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ले आफ्नो हकको संम्पति नेपाल अधिराज्यभरी पायक पर्ने रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुरुप नै मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौबाट जग्गा पास गरी लिएको हो । हाम्रो जग्गा लिलाम गराउने आदेश र सूचना झापा जिल्ला अदालतबाट प्रकाशित गरेको र वुझ्नु पर्ने व्यक्तिलाई पुनरावेदन अदालतबाट वुझन सक्ने अवस्थामा सो नगरी निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश वदर गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र  ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिलहरुको अध्ययन गरि पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद काफ्लेले पुनरावेदकहरुको हकमा आई सकेको जग्गालाई दाता नारायण सिंह राजबंशीको जग्गा हो भनि लिलाम गर्ने कार्य कानून विपरित छ । लेनदेन मुद्दाको वादीलाई निषेधाज्ञा मुद्दामा विपक्षी नवनाएको कारणबाट प्रतिवाद गर्ने हकबाट वन्चित भएको भन्ने आधार पनि कानूनसंगत छैन । जग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धी आदेश र सूचना झापा जि.अ. ले प्रकाशित गरेकोले त्यस अदालतलाई विपक्षी बनाइएको हो। पुनरावेदन अदालतबाट गैरकानूनी आधार लिई निवेदन खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण आदेश वदर गरी पाउँ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.     उक्त बहस समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विगो भरि पाउँ भनि दिएको निवेदन दर्खास्तबाट उल्लेख गरिएका कित्ता नं. ५९,६१ तथा कि.नं. ६२ का जग्गाहक लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरे उपर दण्ड सजाय को ६१ नं.  बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुरी परी न्यायाधीशबाट वादीले  देखाएका जग्गाहरु यस अदालतबाट जायजात तायदात रोक्का समेत राखेको   अवस्थामा प्रतिवादी अन्यत्र इलाकामा गई राजिनामा गरी दिएको भएतापनि दा.खा. नामसारी गर्न बाँकी नै रहेको देखिएकोले मिति ०५१।३।२१ मा उक्त कित्ता जग्गाहरु लिलामको डाँकमा चढाएको देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने ०५१।३।३ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश वदर गराई पाउँ भनि अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुष्पवहादुर चौहानको पुनरावेदन अदालत इलाममा निवेदन परी सो अदालतबाट कि. नं. ६२ को हकमा जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरी ०५१।७।११ को आदेश भएको पाइन्छ । लगाउको आजै निर्णय आदेश भएको रिट नं. २४९२ को मुद्दाबाट पुनरावेदन अदालतको मिति ०५१।७।११ मा आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ठहरिएको पनि पनि छ । फैसला र कानून बमोजिम विगो भरीभराउ हुने कार्यलाई आशंकाको  स्थिति देखाई विगो भरी पाउँ भन्ने व्यक्तिलाई विपक्षी समेत नवनाइएको निषेधाज्ञाको निवेदनबाट कारवाही रोक्न कानुनसंगत पनि नहुने हुँदा मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति  २०५१।११।२९ को निर्णय आदेश मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदनको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५५ साल कार्तिन ९ गते रोज २ शुभम् ……….. ।