निर्णय नं. ९०५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९०५                  ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १४०७

आदेश भएको मिति : २०३२।५।१२।५

निवेदक : का.जि. मनमैजु गा.पञ्चायत वडा नं.८ बस्ने बसन्तराज शर्मासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   ऐनमा भेदभाव गर्नु भनेको छैन तै पनि औचित्यको दृष्टिकोणले घर नहुने मजदूरहरूलाई मात्र घर भाडा दिने भनी लेखेकोले कानून विपरीत भेदभाव भएको ।

(प्रकरण नं. ४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकरी अ.रतनलाल कनौडिया

फैसला

            न्या. हेरम्बराज

            १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि वा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी नेपाल राजपत्र खण्ड २३ संख्या ३० मिति २०३०।७।७ मा प्रकाशित सूचनाको दृष्टव्य ३समेत बमोजिमको घर भाडा सम्वत् ०३१ साल जेष्ठ देखिको हिसाब गरी दिनु भनी विपक्षी कपडा उद्योगका नाउँमा परमादेश जारी गरी निवेदकहरूको हकहरू प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन ०३१।११।२५।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य र जिकिर यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरू बालाजु कपडा उद्योगमा लूम अपरेटर समेतको काममा वैतनिक मजदूर भई काम गर्दछौं र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजूदरसम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गतका संरक्षणहरूको हक राख्दछौं । हामी कारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूको हक हित स्वार्थको संरक्षण भएका विभिन्न प्रयासको परिणाम स्वरुप श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यको १३ जिल्लाहरूमा मजदूरहरूको वर्गीकरण अनुसारको निम्नतम बेतन दर तोकेको थियो र त्यस निम्नतम बेतनहरूलाई बालाजु कपडा उद्योगले पनि स्वीकार गरी लागू गरेको थियो । त्यो नियम लागू भएदेखि ०३१ साल बैशाख मसान्तसम्म आफ्नो घर हुने वा नहुने हामी सबै मजदुरहरूलाई बिना कुनै भेदभाव उक्त नियमबमोजिम घर भाडा प्रदान गरिएको थियो । कानून समान संरक्षणमा रही आएको हामी मजदुरहरूलाई श्री माननीय उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीको मिति २०३१।१।८ को निर्णयको उल्लेख गर्दै मिति २०३१।२।२१ को पत्रद्वारा घर नहुने मजदुरलाई मात्र घर भाडा पाउनुपर्ने भनी श्री बालाजु कपडा उद्योगलाई लेख्नु भयो र सोही बमोजिम उक्त घर भाडा वापतको रकमबाट बञ्चित गरेको छ । विपक्षीहरूको त्यस अनुचित र भोदभावयुक्त व्यवहारको विरुद्धमा घर नहुने मजदुरहरूले पनि हाम्रो लागि सहानुभूति व्यक्त गरी हामीले नियमबमोजिम पाउनुपर्ने घर भाडाको रकम नपाउन्जेल आफूहरूले पनि सो रकम नलिई विपक्षीहरूमाथि दवाव दिएका छन् र हामी सबै मजदुरहरूले अद्यापी दिई रहेको उक्त आग्रनबाट कारखानाले श्री माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्रीको निर्णयको आधारबाट हामीलाई हाम्रो स्थापित हकबाट बञ्चित गरिरहेको छ । कारखाना र कारखानमा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले राजपत्र खण्ड २३ संख्या ३० मा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिमको घरभाडा दिनुपर्ने बाध्यता कारखानामा निहित छ । कारखानामा काम गर्ने समय र पटकहरूको व्यवस्थाले गर्दा घर हुने व्यक्तिले पनि कारखानाको छेउमा नै डेरा लिई बस्नुपर्ने बाध्यता परेको छ र त्यसरी डेरा नलिई बस्नु पर्ने बाध्यता परेको छ र त्यसरी डेरा नलिई बस्न नसकेको हुनाले हामीलाई अतिसय असुविधा पर्न गएको छ । श्री ५ को सरकारको उल्लेखित सूचनाले घर हुने वा नहुने अथवा नजिक वा टाढा हुने भन्ने कुनै भेदभाव नराखी समान हक सबैको लागि व्यवस्थित गरेको छ । उक्त सामान्य नियमको विपरीतमा अनुचित र भेदभावयुक्त अधार कायम गरी घर भाडा वापतको रकम निर्धारित गरी दिने अधिकार विपक्षीहरूले कायम गरी लागू गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूको उक्त कानून विपरीतको अनुचित र भेदभावयुक्त आधारलाई परिवर्तन गराउनको लागि हामीले निजी हैसियतका साथै उक्त कारखानामा सक्रिय नेपाल मजदुर सभा अस्थायी प्रारम्भीक समितिको तर्फबाट पनि विपक्षीहरूका समक्ष ग्रहण र अनुरोध गरी आएका थियौं र विपक्षीहरूले त्यस उपर विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएकोमा अब त्यस बमोजिमको कुनै कुरा स्वीकार नगर्ने अठौट देखाएकोले आफ्नो हक प्राप्त गर्न र त्यस प्रकारको अनुचित तथा भेदभावयुक्त व्यवहारबाट मुक्त हुनको लागि हाल अन्य कुनै उपयुक्त पर्याप्त र छिटो छरितो उपचार छैन । यस विवादको विषयमा यथा सम्भव छिटो आदेश प्राप्त नभएमा हामी लगतायतका मजदुरहरू कठोर सङ्कटमा पर्न गएका छौं । विपक्षीहरुको उक्त निर्णय र काम कारबाहीबाट हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १० (१) धारा ११ (२) ङ र धारा १५ समेतका मौलिक हकमा आघात परेको छ ।

            ३.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१२।१९।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्नप्रकार छन् :

(१)    नेपालको अधिराज्यमा काम गर्ने कामदारसम्बन्धी विभिन्न नियमहरू श्री ५ को सरकर उ.बा.मन्त्रालय श्रम विभागबाट तोकिइने भई सोको कानूनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयनसमेत उक्त विभागबाट हुने भएकोले यस उद्योग पनि सोही विभागबाट हुने भएकोले यस उद्योगले पनि सोही विभाबाट उल्लेख भएबमोजिमको नियम तथा आदेशको पालना गर्दै आएको छौं र यसै क्रममा उपरोक्त तलब थप हुन आएको तथ्य श्रीमानको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत महाप्रबन्धक बालाजु कपडा उद्योग लि.बालाजु औद्यिगिक क्षेत्र ।

(२)   द्रष्टव्यको मनसाय स्थानीय घर हुने सबै मजदुरलाई घर भाडा दिने नभई बाहिरबाट आई घर भाडामा लिई सो बापत तिर्नु मजदुरहरूलाई मात्र घर भाडा उपलब्ध गराउने किसिमले व्यवस्था गरिएको हो । प्रचलनमा पनि यही परम्मरा कायम रहेको देखिन्छ । घर भएका तथा घर नभएका सबैको निम्ति घर भाडा दिने प्रथा कायम राखिएमा घर हुनेले बढी सहुलियत पाउन सक्ने र यसबाट झन भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन जाने भएकोले औचित्यको दृष्टिकोणसमेत आफ्नो घर नहुनेले मात्र घर भाडा पाउनुपर्ने हुनाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गराउने किसिमले श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३१।१।८ मा निर्णय गरिएको हो । निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरिएको छैन रिटनिवेदन खारेज हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय ।

(३)   निवेदकहरूले समानताको हकबाट बञ्चित गर्‍यो भन्ने हकमा समानताको हक भन्ने कुरा समान व्यक्तिको बीचमा समान व्यवहार गर्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा आधारित भएको हुँदा निवेदकहरू सरह घर नहुने मध्ये कसैलाई सो सुविधा दिएमा र कसैलाई नदिएमा मात्र समानताको हकबाट बञ्चित गर्‍यो भन्ने मिल्छ, त्यस्तो गरिएको होइन, निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक हक हनन गरिएको छैन, रिट निवेदन खारेज हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत श्रम विभाग श्रम कार्यालय ।

(४)   तारखेमा रहेका निवेदक बसन्तराज शर्मासमेतको वारेस ईमामखाँ नेपालीलाई रोहबरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको र विपक्षी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ४.    श्री माननीय उद्योग वाणिज्य मन्त्रीको ०३१।१।८ मा निर्णय भएको छ भनी ०३१।१।१६ मा लेखी पठाएको भनी कारखाना निरिक्षकले बालाजु उद्योग कपडा उद्योग वा.औ.क्षेत्रलाई ०३१।२।२१ मा लेखेको पत्रले निवेदकहरूको कानूनी अधिकार भङ्ग गरेको छ भनी प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा जिकिर भएकोले त्यो कस्तो छ भनी हेरेमा उक्त सूचना तथा ऐनमा घर हुने वा नहुने भनी केही नछुट्याएको हुँदा र यसबारे विभिन्न औद्योगिक ठाउँहरूबाट घर हुने स्थानीय मजदुरहरूलाई घर भाडा सुविधा दिन बाध्य नगराईयोस् भनी लेखी आएकोले यस सम्बन्धमा प्रष्ट नीति निर्धारण हुने आवश्यक हुँदा यसमा प्रचलन अनुसार र औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत आफ्नो घर नहुने मजदुरहरूलाई मात्र घर भाडा पाउनु पर्ने हुनाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गराउने भनी मिति ०३१।१।८ मा श्री माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्रीबाट निर्णय भई आएकोले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी श्रम विभागबाट मिति ०३१।१।१६ मा लेखी आएकोले सो को जानकारी गराईएको छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । त्यसैको अध्यनबाट यो कुरा बुझियो कि ऐनमा भेदभाव गर्नु भनेको छैन तैपनि औचित्यको दृष्टिकोणले घर नहुने मजदुरहरूलाई मात्र घर नभई भनी लेखेकोले कानून विपरीत भेदभाव भएको प्रष्ट भयो । नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको समान संरक्षण हुनेमा कानूनले भेदभाव गरेकोमा पनि कसैलाई केही कसैलाई केही गर्ने गरी एउटा घर भएको वा नभएको भनी विशेषता देखाएकोले निवेदकहरूको संवैधानिक संरक्षण हनन भएकोले त्यस्तो निर्णयको मान्यता रहन सक्दैन, उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्छ, जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी कार्यालयहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३२ साल भाद्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।