निर्णय नं. ६७०० – उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६७००                  ने.का.प. २०५६             अङ्क ४

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५१ सालको रि.पु.इ. नं… ५९

फैसला मितिः २०५५।७।२०।६

विषयः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

रिट निवेदकः जि.झापा गा.वि.स. राजगढ वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ३५ को नरेन्द्र कुमार घिमिरे

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदादल, इलाम समेत

§  विवादित जग्गाको लिलाम सकार गरी लिने बबुएलाल भगतले उक्त निर्णयहरु उपर उजूर बाजूर केही नगरी बसेबाट समेत झापा जिल्ला अदतलको निर्णय अन्तिम भई बसको र उक्त निर्णयबाट विवादित जग्गामा बबुएलाल  भगतले उक्त निर्णहरु उपर उजूर बाजुर केहि नगरी बसेबाट समेत झापा जिल्ला अदालतको  निर्णय अन्तिम भई बसेको र उक्त निर्णयबाट विवादित जग्गामा बबुएलाल भगत कै हक स्थापित हुन पुगेको स्थिति  देखिएन । न्याय निरोपण हुँदा कुनै सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजबाट हक हस्तान्तरण गराई लिने व्यक्तिको हक स्थापित हुने प्रश्नै उठ्दैन । अतः विवादित जग्गामा हकै नपुग्ने व्यक्ति बबुएलालबाट राजीनामा गराई लिने यी निवेदक नरेन्द्र कुमार घिमिरेको हक स्थापित हुन पुगेको छ भन्न मिलेन । हकै नपुग्ने व्यक्तिले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनसम्मत रहेको नदेखिँदा अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने ।

 (प्र.न. ११)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्वित नजिरः X

आदेश

न्या. केदारनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम यस पूर्ण इजसालमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर  यसप्रकार छः

२.     जि. झापा गा.वि.स. राजगढ वडा नं. ९ को कित्ता नं. १२४७ को ज.वि. १–१५–० ससिम जग्गा रु ३१,५००। मा मैले विपक्षी नं. ३ संग मिति  २०४९।२।२१  गते राजिनामा पास गरी जग्गा जोत भोग आवाद गरी आएको छु । जि. झापा राजगढ गा.वि.स वडा नं. ८ वस्ने सम्पत्ती लाल राजबंशीसंगको लेनदेन मुद्दामा निज सम्पत लाल राजबंशीको नामको जि.झापा राजगढ गा.वि.स. वाडा नं. ९ को कि.नं. १२४७ को ज.वि.१–१५–०  र कि.नं. २०२९ को ज.वि. ०–२–० समेत जम्मा ज.वि. १–१७–० समेत धनमाल देखाई सोबाट पाउने विगो भराई पाउ भनी मिति २०४७।१०।६ मा विपक्षी नं. ३ ले झापा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको रहेछ । सम्पतलाल राजवंशीले विपक्षी नं. ३ को रकमको लागि म्याद जादा नवुझाएकोले कानूनको प्रकृया पुरा गरी मिति २०४८।१।१८ मा डोर गै जायजात तायदातको मुचुल्का दर्त कि.नं. १२४७, २०२९ को ज.वि १–१७–० सम्मत लाल समेतको रोहवरमा प्रति विगाहा रु. २१,०००।  न्यूनतम मूल्य निर्धारण भई उक्त दुवै कित्ता जग्गा तीन पटक  सम्म लिलाम डाक हूँदा जग्गाको बीचमा नदी वगी रहेकोले कसैले जग्गा सकार नगरेकोले विपक्षी नं. ३ ले सम्पतलाल  राजबंशीसंग लिनु पर्ने रु ८,००७।३८ पैसामा लिलाम सकार गर्नु भएको रहेछ । द.स. को ६१ नं. को म्याद भित्र कसैको उजुर वाजुर नपरेकोले उक्त जग्गा विपक्षी नं. ३ को नाउँमा दर्ता भै निजले ज.ध. प्रमाण पूर्जा पनि पाउनु भएको रहेछ । विपक्षी दूखनी राजवंशी आफूलाई सम्पतलालको आमा देखाई उक्त कि.नं. १२४७ को उक्त तर्फबाट ज.वि. ०–१९–० घरसारमा अंश पाएकोले सम्पतको जेठी पत्नी वजारी २०४२ सालमा स्वर्गवास भएको कान्छी पत्नी ल्याउँदा जेठी तर्फको नावालक छोरालाई हेला गर्दा संरक्षण दिई आएकोले सम्पतसंगको लेनदेनमा मलाई जानकारी नभएकोले  मिति २०४८।१०।९ को लिलामको जानकारी मिति २०५०।४।५ मा थाहा पाई अ.वं. ८२,८३ द.स. को २६।६१ बमोजिम थाहा पाएका मितिले १५ दिन भित्र विपक्षी नं. ३ र ४ को उजुरी परेकोमा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।९।२४ को लिलाम कार्यवाही वदर गरी दिएको छ भनी मिति २०५०।५।४ मा आदेश भई सो आदेश उपर विपक्षी नं. ३ ले पुनरावेदन अदालत इलाममा अ.व. १७ नं  बमोजिम निवेदन  दिंदा यस्मा विपक्षी दूखनी राजवंशी र  प्रतिवादी सम्पतलाल आमा छोरा भएको देखिँदा द.स. को ६१ नं. मा उल्लेख भएको सरोकारवाला भन्ने व्यक्ति देखिने र निजले जिल्ला अदालतको तहसिलदारको आदेश उपर चित्त  नवुझी उजुर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको देखिंदा विगो भरीभराउमा दावी लिएको जग्गाको कायम भएको पंचकृति मोल भन्दा  कममा लिलाम गर्ने गरेको आदेशलाई वदर गरेको मिति २०५०।५।४ को आदेश मिलेकै देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु होला भनी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०५०।१०।१ गतेमा आदेश भएको रहेछ । मैले मिति २०४९।२।२१ गते उक्त कि.नं. १२४७ को सम्पुर्ण जग्गा १–१५–० रु ३,१५,०००। खरिद गरी जग्गा जोत आवाद गरेको कुरा विपक्षी नं.. ३,४,५, लाई थाहा छँदा छदै मलाई विपक्षी नै नवनाई निजहरुले आपसमा मुद्दा मामिला गरी मेरो हकभोग जोतपोतको जग्गामा मलाई हराई फैसला भयो । जुन कुरा अ.वं. १३९ नं. तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण विपरित छ । साथै प्रमाण ऐनको दफा ५४ बमोजिम अदालतले मुद्दा परेको  दिनमा कसको नामा जग्गा छ । सो कुरा वाध्यात्मक रुपमा वुझ्नु पर्नेमा सो नवुझी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर हुने भनी ने.का.प. २०४३ अंक १, पृ. ३१ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित छ । लिलाम गर्ने कार्य मिति २०४८।९।२४ मा नै समाप्त भएकोले  साथै विपक्षी नं. ३ को ज.ध.प्र.पूर्जा पनि पाई मिसिल तामेलीमा सोही मितिमा गै सकेकोले मिति २०५०।४।६ पछि विपक्षी नं. ४  र ५ को परेको निवेदन द.स. को ६१ नं. को पूर्ण विपरित छ । लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भै तामेलीमा राख्ने आदेश समेत भैसकेपछि अ.व. १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट हेरी कार्यवाही गर्नु नमिल्ने भनी ने.का.प. २०३५ अंक १० पृष्ठ २०३ मा नजिर प्रतिपादित भएको छ । उक्त नजिरको पालना कतैवाट भएन । अतः माथि उल्लेखित मेरो कानूनी हक तथा संविधानको धारा ११(१)(२), १७ ले  प्रदत्त  संवैधानिक अधिकारको हनन भएको र उक्त हनन् भएको अधिकारहरुको प्रचलन गराई पाउन अन्य कुनै सक्षम उपाय नभएकोले यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको छु । तसर्थ झापा जिल्ला अदालतको मिति २०५०।५।४ गतेको तथा पुनरावेदन अदालत इलामको मिति  २०५०।१०।१ गतेको आदेश उत्प्रेषण लगायतको अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरी वदर गरी रिट निवेदकलाई प्रतिवादी गर्ने मौका दिई निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछी वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।३।७ को आदेश ।

४.     विपक्षी निवेदक नरेन्द्रकुमार प्रस्तुत विवादमा सरोकारका मानिस नभएको स्वयं ववुथलालले चित्त वुझाई बसेकाले जिल्ला अदालत झापा र पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको आदेश उपर वोल्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । विपक्षी र वुवुथलाल वीच कुनै अवरोध खडा भए त्यसको निराकरण  दायित्व ववुथलालमा हुने हो र अलच सम्पत्ति कच्चा ठहरे अन्य घर घरानाबाट ववुथलालले वुझाउनु पर्ने कानूनी प्रकृया हो । मिति २०५०।११।२३ मा थाहा पाए भन्ने निवेदकले २०५१।२।३० मा  मात्र रिट समेत व्यहोराको विपक्ष नावालक टेक राजवंशीको हकमा समेत दुखनी राजवंशीको लिखित जवाफ ।

५.     रिट निवेदक नरेन्द्र कुमार घिमिरेले उक्त लिलाम भएको जग्गा २०४०।२।२१ मा राजिनामा पास गरी लिएको भन्ने कुरा यस अदालतलाई जानकारी हुने नभै विगो वापत उक्त जग्गा प्रतिवादीको नामबाट रोक्का राखी लिलाम गरिएको र हाल सो जग्गा कसको नाममा दर्ता रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु वाध्यात्मक नहुने र विगो मुद्दामा निवेदक पक्ष विपक्ष भएको मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा निजलाई हराई फैसला भएको भन्ने झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख भएबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको झापा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.     विपक्षी मध्येका ववुचेलाल भगतका नाउँको सूचना मिति २०५१।८।२४ मा र पुनरावेदन अदालत इलामका नाउँको सूचना मिति २०५१।८।६ मा तामेल भई लिखित जवाफ नफिराएको ।

७.     पंचकृति मोलमा लिलाम सकार गर्नु पर्नेमा विगोले  खामे सम्मको सम्पत्ति भनी पाउनेले फैसला अनुसारको विगोमा लिलाम सकार गरेको आधारमा त्यस्तो पक्षको हक मिति २०४९।२।११ मा गराई सकेपछि नावालकको हकमा पर्न आएको उजूरीको आधारमा दण्ड सजायको ६१ नं. को हदम्यादको प्रश्न अकार्षित हुने वा नहुने के हो ? अ.व. ६१ नं. बमोजिम लिलाम वदरमा परेको उजूरीमा देखिदै नदेखिएको पक्षलाई नवुझेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित हुने वा नहुने ? पंचकृति मूल्य कायम भएको रकममा लिलाम सकार नगरी सो मूल्य भन्दा कम मूल्यमा लिलाम सकार गरेको नमिल्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत लिलाम भएको देखिँदा देखिदै त्यस्तो लिलामको आधारमा तेश्रो पक्षको हक श्रृजना गराएको कार्य स्वतः वदर हुने हो वा वदरयोग्य के हो यस्ता जटिल प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।५।१७ को आदेश ।

८.     नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले दण्ड सजायको ६१ नं. ले तहसिलदारले गरेको काम कारवाही उपर १५ दिने भित्र उजुर गर्ने व्यवस्था छ सो हदम्याद नघाई परको निवेदनबाट कारवाही गर्न मिल्ने होइन । लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न मिल्ने होइन । लिलाम गर्ने कार्य सम्पन्न भै तालमेलीमा राख्ने आदेश भइसकेपछि अ.व. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनबाट हेरी कारवाही गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्दा वुझ्नु पर्ने प्रमाण नवुझेको र मेरो पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय गरको हुँदा उक्त निर्णय तथा आदेश वदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

९.     आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस सुनि मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ विचार  गर्दा यसमा विपक्षी मध्येका ववुएलाल भगत वादी र प्रतिवादी सम्पतलाल राजबंशी भएको लेनदेन मुद्दा झापा जिल्ला अदालतबाट २०४७।८।१० मा फैसला हुँदा वादी दावी बमोजिमको सांवा र व्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरी फैसला भई विगो भरी भराउ तर्फ कारवाही हुँदा प्रतिवादी सम्पतलाल राजबंशीलको नाममा दर्ता रहेको जि.झापा राजगढ गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं. १२४७ र २०२९ समेत ज.वि. १–१७–० जग्गा मिति २०४८।९।२४ मा वादी ववुएलाल भगतले भरी पाउने विगोमा डाक सकार गरी सोही अनुरुप झापा जिल्ला अदालतबाट यस रिट निवेदकका विपक्षी ववुएलाल भगतका नाममा उक्त दुई कित्ता जग्गा दा.खा. दर्ता गरी दिन भनी मालपोत कार्यालय झापालाई मिति २०४८।१०।९ मा पत्र लेखी गएको देखिन्छ । उक्त झापा जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट मिति २०४८।९।२४  मा भएको लिलाम कार्य समेतको आदेश वदर गरी पाउन प्र. सम्पतलाल राजबंशीको आमा दुखनी राजबंशी समेतको झापा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइएकोमा जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५०।५।४ को आदेशबाट मिति २०४८।९।२४ मा तहसिलदारबाट भएको लिलामको कारबाही बदर गरी दिएको देखिन्छ । मिति २०५०।५।४ मा झापा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वदर गरी पाउँ भनी वादी वुवुएलाल भगतको पुनरावेदन अदालत इलाममा निवेदन परेकोमा शुरु झापा जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै देखिएको भनी मिति २०४८।९।२४ मा भएको लिलाम सदर गर्ने समेतको आदेशलाई वदर गर्ने गरेको मिति २०५०।५।४।६ को निर्णय अन्तिम भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।

११.    विवादित जग्गाको लिलाम सकार गरी लिने बबुएलाल भगतले उक्त निर्णयहरु उपर उजूर बाजूर केही नगरी बसेबाट समेत झापा जिल्ला अदालतको निर्णय अन्तिम भई बसेको र उक्त निर्णयबाट विवादित जग्गामा बवुएलाल भगत कै हक स्थापित हुन पुगेको स्थिति देखिएन । न्याय निरोपण हुँदा कुनै सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजबाट हक हस्तान्तरण  गराई लिने व्यक्तिको हक स्थापित हुने प्रश्नै उठदैन । अतं विवादित जग्गामा हकै नपुग्ने व्यक्ति बबुएलालबाट राजीनामा गराई लिने यी निवेदक नरेन्द्र कुमार घिमिरेको हक स्थापित हुन पुगेको छ भन्न मिलेन । हकै नपुग्ने व्यक्तिले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कानुन सम्मत रहेको नदेखिँदा अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ .

 

न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्बत २०५५ साल कार्तिक २० गते रोज ६ शुभम् ……………………।