निर्णय नं. ८९९ – लिलाम बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने
निर्णय नं. ८९९ ने.का.प. २०३२ फुल बेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत्...
निर्णय नं. ८९९ ने.का.प. २०३२
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०३० सालको दे.फु.नं. १५१
फैसला भएको मिति : २०३२।१।२०।३
निवेदक : का.जि. महाराजगन्ज बस्ने यशोधरा लामा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग समेत
मुद्दा : लिलाम बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने
(१) लिलाम बढाबढ भई लिलाम सकार गरी बहालीसमेत पाई सकेको लिलामलाई बदर गर्ने श्री ५ को सरकारलाई यो कानूनले बाध्यता गराएको छ भन्ने वादीले कुनै कानून देखाउन नसकेको स्थितिमा उक्त निर्णय बदरगरी पाउन दावी पुग्न नसक्ने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय
फैसला
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : बारा माल तालुकको मेरो हक भोगका लगत कं.रु.२३२।। ।३।। को खान्गी कं.रु.९०।।–।।३ भएको जोत जिरायत भएको ७२९।।३।। मालपोत लागेका जिमिदारी जग्गा २५।।ऽ।४ भएकोमा हाल बिगाहा १। को ने.रु.१५। का दरले मालपोत लागेको नम्बरी जग्गा बिगाहा २५।। ।४ को पोत रु.३८६।५९ लाग्ने खान्गीका भा.रु.९०।।–।३ का ने.रु.१४४।९८ खान पाउने १७८ नं.प्र.दोस्तीया मौजा निजगढका १३ सालको बुझाउन पर्ने मालपोत रैतानबाट मौकामा उठाउन नसकेकोले बुझाउन ढिला हुन गएको र मालले म्याद नदिई श्रीफ एक दिनको म्याद टाँसेको सो म्यादमा बुझाउन नसक्दा मालले लिलाम गरी दिएका र मालपोत बुझाउन पाइन बुझाउन पाउँ भनी निवेदन गर्दा बुझी लिई अघि भएका आदेशानुसार गर्नु भन्ने आदेश हुँदा सो ०१३ सालको मालपोत बुझाउन मैले माल दाखिल गरेपछि बाँकी मालपोत धरौटीमा राखी लिलाम गर्ने निकासा भएकोमा चित्त नबुझी आदेश बदर गरिपाउँ भनी स.अ.मा उत्प्रेषणको रिटका निवेदन गर्दा माल सवाल बमोजिम रीतपुर्याई लिलाम भएको नदेखिएकोले ऐन सवालको रीतपुर्याई बढाबढ हुने भएबाट उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्तैन भनी ०१८।३।२६।२ मा श्री स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम आदेश भएको ०१३ सालको बाँकीमा नै रीत पुर्याई लिलाम गर्नुपर्ने कारवाही नगरी ०१७।१८ सालको बालीमा बढाबढ गरी गराई मेरो हकको मौजामा ऐनको रीत बमोजिम बाहेक गरी मेरो अधिकार हनन गरेको हुनाले निवेदन गर्दा केही कारवाही गर्न नमिल्ने भनी ०१९।१०।५ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले सूचना गरेको छु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागको ०१९।११।१।४ का पत्र मैले पाएको पत्र पाएका मितिले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १९ बमोजिम फिराद गरेको छु, केही गर्न नमिल्ने भनी ०१९।१०।५ को श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएका बदर गरी सर्वोच्च अदालतलका आदेश बमोजिम रीत पुर्याई ०१३ सालको बाँकी मालपोत दाखिल गरी उपरोक्त मौजामा मेरो हक कायम गर्न पाइन गरिपाउँ भन्ने वादी यशोधराको फिरादपत्र ।
३. ०१७।१८ सालको बाँकीमा सलामिमा बढाबढ गरे भन्ने पनि वादीको भनाई देखिएको र उल्लेख अनुसार १३ सालमा पोत नबुझाई बाँकी राखेमा उक्त मौजा लिलाममा बढी सकेको र सो पोत बाँकीमा सलामिमा बढाबढ गरे भन्ने फजुल मात्र हो १३ सालका मालपोत बाँकीमा लिलाम गर्नुपर्ने साविक जिमिदारलाई नै थामी दिन नमिल्ने ०१९।१०।५ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सो अनुसार वादीलाई सूचना दिएको हो उक्त सूचना पाएका मितिले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १८।१९ बमोजिम मेरो सम्पत्ति अपहरण गरिदियो भनी सेक्रेटरी सचिव उपर सूचना र फिराद दिन पाउने हक दायित्व नै वादीको नरही नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० को म्याद भित्रका समेत उजूरी नहुँदा यो फिराद उजूरी खारेज गरी दिनुपर्ने हुँदा यो मुद्दै खारेज होस् भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागका सचिवज्यूतर्फबाट गभरमेन्ट र प्लिडर मार्फत प्रतिवादी पर्न आएको रहेछ ।
४. आफ्ना हकबाट छुटि सकेका जिम्दारीलाई अपहरण गरेको भनी नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ बमोजिम दिएको यो नालिस नलाग्ने हुँदा खारेज गर्ने र मालपोत बाँकीमा वेरितसँग गरेको भए लिलाम गर्ने बारा माल यस अदालतको क्षेत्रभित्रको नभई आय र कर अदालत भित्रको हुँदा सो ऐनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने समेत व्यहोराको २०२२।३।६ को बा.अं.अ.को फैसला ।
५. वादीको लेखाईबाट हक टुटेको अवस्था देखि उजूर गरी आईरहेको देखिंदा त्यस विषयमा उजूर गर्ने हक समाप्त भइसकेको भन्न नमिली वादीको उजूरीमा ठहरे बमोजिम किनारा गरी दिनुपर्ने देखिए बा.अं.अ.ले खारेज गरेको मिलेको नदेखिनाले सो फैसला बदर गरी दिएकोछ, अतः जो बुझ्नुपर्ने बुझी तहकिकात गर्नु भनी मिसिल बा.अं.अ.मा पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको ०२४।७।२१।३ को स.अ.डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
६. नागरिक अधिकार ऐनमा तोकिएको ८ महिनाको म्याद नाघिसकेपछि परेको नालिस हुनाले र जग्गा बढाबढ गर्ने बारा माल सदर गरिदिने वीरगन्ज गोश्वारा, सकार गरी लिनेमा समेत मुख्यका नाउँमा नालिस नपरेकोमा लिलाम सदर बदरको कारवाई हुन नसकेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बुझिएको ईश्वरीप्रसादले ०२५ साल चैत्र १९ गते बा.अं.अ.मा गरेको बयान ।
७. मधेश माल सवालको १८ दफाले एकप्रति म्याद जग्गावालाको घर दैलामा तामेल गर्नुपर्ने सो मालसवाल बमोजिम जग्गावाला यशोधरा लमेनीको घर दैलामा तामेल गरेको मिसिलबाट देखिएन, त्यस्तो कानूनबमोजिम म्याद दिएको नदेखिएको पछि लिलाममा ईश्वरीप्रसादले लिएको लिलाम बदर गरी वादी यशोधराको हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०२७।४।१८ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. चित्त बुझेन भन्ने ईश्वरीप्रसादको र अं.मंं मालपोत विभागको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन ।
९. मिति ०१९।२।२८ को गैरकानूनी लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने यशोधराको निवेदनबाट कारावाई हुँदै जाँदा ०१९।१०।५ मा केही गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई रहेछ, जिमिदारी सकारी लिने ईश्वरीप्रसाद उपर फिराद परेको नभई श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको बदर गराई पाउँ भनी यो फिरादपत्र परेको हुनाले उक्त निर्णय हुन उचित थियो थिएन वा त्यसबाट निवेदकको हानी पुगेको हो, होइन भनी निर्णय गर्नु परेकोछ । यस निर्णयबाट लिलाम गरेको नभई भइसकेको लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने उजूर परेकोमा केही गर्न नमिल्ने भनी निवेदकको जिकिरको वेपारवाह राखेको देखिएन, यस्तो आदेश हुनुपर्छ भनी अदालतले तोक्नुपर्ने अवस्था देखिएन, किनभने यस निर्णयबाट अधिकारमा आघात परेको देखिएन, लिलाम वेरितसँग भएको हुनाले बदर गरिपाउँ भन्ने उजूर परेको नहुँदा उक्त लिलाम हुँदा रीतपुगेको थियो थिएन भनी विचार गर्न आवश्यक परेन, श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत फिरादपत्र परेकोले पुनरावेदनको रुप लिई फिरादपत्रबाट इन्साफ हुन नसक्ने र साधारण अधिकार क्षेत्रबाट यस्तो फिरादपत्रले प्रशासकीय आदेश बदर गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत फिरादपत्रको दावी पुग्न सक्दैन, ईश्वरीप्रसादले लिलाममा लिएको बदर गरी यशोधराको हक कायम हुनेगरी बागमती अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्नेसमेत ०२९।८।२० मा स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिसमा वेरित भएको कारणबाट एकचोटी लिलाम बदर भई अर्कोचोटी लिलाम भएकोमा पनि वेरित भएको छ भन्ने निवेदन जिकिर हुँदाहुँदै केही गर्न मिल्दैन भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय दोश्रो पटकको लिलामलाई मान्यता पुग्ने भएको विभागको कामलाई डिभिजन बेञ्चले प्रशासकीय कामलाई बदर गर्न नमिल्ने गरी इन्साफपट्टि नबोली दिँदा एक त जो बुझ्नुपर्छ बुझी इन्साफ गर्नु भन्ने पहिलो ०२४।७।२१।३ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाको उपेक्षा हुन गयो अर्को गैरकानूनी लिलाम कायम रहन गयो, यसको अतिरिक्त स्वयं सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो बेञ्चले पनि वा.अं.अ.ले खारेज बदर गरी यसै मुद्दामा पुनः जो बुझ्नुपर्ने बुझी तहकिकात गर्नु भनी फैसला गरिसकेको फैसलाको प्रतिकूल हाल इन्साफ हुन नसक्ने भनी निर्णय भएको उचित देखिँदैन, ऐनसवालको रीतपुर्याई बढाबढ गर्दा गराउँदा एकप्रति म्याद वादी जग्गावालाको घरमा टाँस्नुपर्ने टाँसेको मिसिलबाट नदेखिएको भनी बागमती अञ्चल अदालतले लिलाम बदर गरेको देखिन्छ, अघि पनि यस्तो जिमिदारी लिलाम गर्दा जग्गावालाको घरमा टाँसेको भए पनि १ दिन मात्रको म्यादले नपुग्ने कुरासमेत उल्लेख भई रिटको निवेदनमा निर्णय भएको देखिएको हाल लिलाम गर्दा म्यादै नटाँसेको भन्ने भएपछि वेरित भएको छर्लङ्गनै देखिन आउँछ । तर यसतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको दृष्टि गएको देखिँदैन, ऐन आदेश र निर्णयबाट रीतपूर्वकको लिलाम हुनुपर्नेमा सो नभएको कायम रहन न्यायस¬ङ्गत हुँदैन, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।
११. निवेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी जिमिदारी लिलाम गर्दा माल सवालको दफा १८ ले जिमिदारको घरमा म्याद टाँस गर्नुपर्ने, सो गरेको छैन वेरितको छ, त्यस उजूर दिएकोमा केही गर्न मिल्दैन भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरी वेरितको लिलाम बदर भई वादीको हक कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले प्रस्तुत मुद्दा लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा होइन केही गर्न मिल्दैन भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दावी हुँदा त्यस्तो फिरादबाट दावीनै नभएको लिलाम बदर हुने नहुनेतर्फ निर्णय हुन नसक्ने भएकोले डिभिजन बेञ्चको सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले ०१९ सालमा माल सवालको दफा २६ अनुसार जिमिदारी बन्दोबस्तको लिलाम बिक्री भएको हुँदा लिलाम रीतपूर्वकको छ मालसवालको दफा १८ लाग्ने होइन मालबाट लिलाम बिक्री भएको गोश्वाराले सदर गरेको उपर आय र कर अदालतमा उजूर गर्नुपर्नेमा यो फिराद अदातलमा लाग्ने होइन डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
१२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी यसोधरा देवीको जिमिदारी जि.वारा प्र.दोस्तीया मौजे निजगढको ०१३ सालको मालपोत बाँकीमा ०१४।२।२४ गते लिलाम हुँदा नन्दलालले सकार गरेकोमा साविक जिमिदारले बाँकी बुझाउन परी हु.द्वारा धरौट दाखिल गरेको बुझेकोले मलाई लिने खायस नहुँदा साविकै जिमिदारलाई थामियोस् भन्ने सकारवाला नन्दलालको दर्खास्त परेकोमा साविकलाई नै जिमिदारी थामिदिने निकासा भएबमोजिम गर्ने ठहराई जाहेर भई जाँदा बढाबढीमा चढीसकेको जिमिदारी हुँदा थामी दिँदा सरकारको नोक्सानी हुने हुँदा ऐनसवाल रीतपुर्याई टाँस बढाबढ गरी पेश गर्ने गरी निकास पठाउने गरी ०१४।१०।८ मा सदर भएकोले सो बमोजिम गर्नुहोला भनी अ.मा.सचिवबाट लेखी आएकोले उपरोक्त बमोजिम गर्नु गराउनु होला भनी म.मा.नि.बाट वीरगञ्ज गोश्वारालाई ०१४।१२।१।६ मा लेखि गएको देखिएबाट वादी यशोधरा देवीले जिमिदारी थामी नपाएको र त्यस उपर वादी यशोधरादेवीको रिट निवेदन परेकोमा पनि ऐनसवालको रीतपुर्याई बढाबढ गरी पेश गर्ने अर्थ सचिवले निकासा दिएको देखिनाले सो निकासा बमोजिम ऐनसवालको रीतपुर्याई बढाबढ हुने भएबाट रिट जारी हुन सक्दैन भनी ०१८।३।२६।२ मा डिभिजन बेञ्चबाट रिट खारेज भएको देखिएकोले समेत वादीले उक्त जिमिदारी थामी नपाउने भइसकेको देखिन आउँछ ।
१३. अर्थ सचिवले ऐनसवालको रीतपुर्याई पुनः लिलाम बढाबढ गराई पेश गर्न आदेश दिएकोमा वक्यौता बेमाख गरिसके पुनः लिलाम गर्ने आदेश दिए रिट जारी गरी थामिपाउँ भनी दिएको उजूरीमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुनः लिलाम गर्नुपर्ने ठहराई रिट जारी हुन नसक्ने गरी फैसला भइसकेको देखिएको त्यस्तो अदालतको फैसला रद्द गरी लिलाम नगरी जिमिदारी साबिकलाई थामिदिने निकासा कार्यपालिकाबाट लिन नसकिने हुँदा अदालतको फैसला बमोजिम यथाशीघ्र गर्नु भनी ०१९।१।१२ मा निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार गर्नु भनी अ.मं.मालपोत विभागबाट ०१९।१।१३ मा लेखि गए अनुसार ०१९।२।२४।४ मा लिलाम बढाबढ भई प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादले सकार गरी ०१९।६।२८ गते बहाली समेत पाइसकेको र त्यसरी बहाली समेत पाइसकेको लिलाम बढाबढलाई गैरकानूनी लिलाम बदर गरिपाउँ भनी निवेदक वादीले सहायक अर्थ मालपोत मन्त्री कहाँ निवेदन दिएकोमा केही गर्न नमिल्ने भन्ने ०१९।१०।५ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखियो, सो निर्णयलाई बदर गरी उपरोक्त मौजा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावा देखिएको, मुख्यतः त्यसरी लिलाम बढाबढ भई प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादले लिलाम सकार गरी बहालीसमेत पाइसकेको लिलामलाई बदर गर्ने श्री ५ को सरकारलाई यो कानूनले बाध्यता गराएको छ भन्ने वादी यशोधरादेवीले कुनै कानून देखाउन नसकेको यस स्थितिमा उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावा पुग्न नसक्ने हुनाले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएकोसम्म डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव ठहर्छ, तपसीलको कलममा तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
वादी यशोधरा लमेनीकै मुद्दा दोहोर्याए वापत लाग्ने कोर्टफी दाखिल भइसकेको देखिएकोले अरू केही गर्नु परेन…………१
०२९।८।२० को डिभिजन बेञ्चको फैसलाले प्र.ईश्वरीप्रसादलाई वादी यशोधरा लमेनीबाट भराई दिने गरेको कोर्टफी रु.३६।१२ वादी यशोधरा लमेनीबाट स.अ.ल.न.विभागमार्फत का.जि.अ.त.मा ०३०।३।६।४ मा धरौट रहेको देखिएकोले भरीपाउँ भनी प्र.ईश्वरीप्रसादको दर्खास्त परी उक्त डिभिजन बेञ्चको ०२९।८।२० का फैसला बमोजिम गरी सो धरौटीबाट प्र.ईश्वरीप्रसालाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिने………………….२
जानकारी निमित्त यो फैसलाको नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिने । ……..३
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. वासुदेव शर्मा र
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०३२ साल जेष्ठ २० गते रोज ३ शुभम् ।