निर्णय नं. ६६९६ – दाखिल खारेज नामसारी ।

निर्णय नं. ६६९६                   ने.का.प २०५६             अङ्क ४    

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल

संवत् २०५३ सालको दे.पू. इ. नं. ८१,८२,८३,८४

फैसला मितिः २०५५।८।१७।५

मुद्दाः दाखिल खारेज नामसारी ।

पुनरावेदक

वादीः जिल्ला वारा वरियारपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने वुद्धि विक्रम शाहको श्रीमती वर्ष ४७ को श्रीमती मैया शाह भन्ने गुणराज्यलक्ष्मी शाह समेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा वीरगंञ्ज नगरपालिका वार्ड नं. ३ बस्ने ताराप्रसाद खरेलको छोरा अ. वर्ष २७ को  उत्तम प्रसाद  खरेल समेत ।

पुनरावेदक

प्रतिवादीः जिल्ला वारा वरीयारपुर गा.वि.सं. वार्ड नं. १ मा बस्ने सामसुदिन मिया अंसारी मरी निजको हकमा मुद्दा सकार गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने जिनको पत्नी नजवुन नेसा अंसारी समेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः जिल्ला वारा वरीयापुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत ।

पुनरावेदक

प्रतिवादीः जिल्ला वारा गा.वि.स. वरियारपुर वार्ड नं. ७ मा बर्ष ४८ को राजबंशी राउत अहिर समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः जिल्ला वारा वरीयारपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ मा बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत ।

पुनरावेदक

प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा बीरगंज नगरपालिका वार्ड नं. ३ मा बस्ने हाल जिल्ला काठमाडौ नगरपालिका वार्ड नं. २ लाजिम्पाट बस्ने वर्ष ३९ को श्याम प्रसाद खरेल समेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः जि. वारा वरियारपुर गा.वि.स वार्ड नं. ६ मा बस्ने श्रीमती मैया शाह समेत ।

§  हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानून बमोजिमको हदम्याद भित्र नालिस गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनु पर्दछ, अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पुर्व फिराद कानूनको म्याद भित्रको छ, छैन भनी अनिवार्य  रुपले हेरिनु पर्ने हून्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रुपले राख्नु पर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकार प्रति वेवास्ता राखी वस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दद गर्न सक्ने स्थिति हुदैन । कानून बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद शुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै स.अ. पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२।५ को  फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानून बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु नपर्ने ।

§  वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी हकदावी लिएको जग्गा दर्तावाला प्रतिवादवीले सो जग्गा मर्ता पर्तामा पाएको आफ्नै जग्गा हो भन्ने जिकिर लिई वादीको नाममा दर्ता गरिदिन इन्कार गरेको देखिन्छ । तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठी दुई पक्षको बीचमा विवाद परिसकेको अवस्था मुनासिव नदेखिने ।

(प्र.नं. ४०)

§  विवादित जग्गामा वादीले अदालतबाट हक वेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन सकेको छैन भने सोही जग्गाका सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय वाराको २०२६।१।२१ को निर्णय पर्चा र सर्वेाच्च अदालत डिभिजन वेन्चको २०२९।३।३१ को फैसलालाई मान्यता  कारबाही गरी रहन नपर्ने भै तामेलीमा राखी दिने गरी मालपोत कार्यालय बाराबाट २०३४।१०।३ मा निर्णय गरि सकेकोमा सो निर्णय वदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा सोही विषयमा मालपोत कार्यालयबाट आफूले गरेको पहिलो निर्णय विपरीत कारवाही गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ मालपोत कार्यालय वारको मिति २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छँदै सो निर्णय समेतको विपरीत हुने गरी वादीले अदालतबाट हक वेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीको दर्ताको जग्गा प्रतिवादीको दर्ता सच्याई वादीको नाममा दाखिल खारेज नामासारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने गरेको मालपोत कार्यालय वारको मिति २०४४।९।२९ को निर्णय र २०४४।१०।२२ को आदेश मिलेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाले मिति २०४४।९।२९ र २०४४।१०।२२ को  मालपोत कार्यालय बाराको वादीहरुका नाममा दर्ता गरिदिने गरी गरेको निर्णय पर्चा र दर्ता समेत वदर हुने ठहर गरी गरेको  फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । मालपोत कार्यालय बाराको २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छँदै पुन यसै विषयमा मा.पो. का. बाराबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निर्णयार्थ पूनः शुरुमा पठाउने गरेको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी हुने ।

 (प्र.नं ४४)

 

पुनरावेदक वादीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता द्वय श्री शिवनन्द दास सरस र जयकान्तलाल दास

प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

अवलम्बित नजिरः

फैसला

        न्या. राजेन्द्रराज नाख्वाः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को खण्ड (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यसप्रकार छः

२.     अंश पाउने गरी भएको सर्वेाच्च अदालतको ०१८।९।२ को फैसला, ०२१।२।२३ मा अदालतबाट भएको वण्डापत्र मुचुल्का, ०२६।५।१० मा भएको अंश चलन, ०२६।६।२३ मा भु.प्र का. मा. दा.खा. गरी दिन वा.जि.अ. वाट लेखि आए अनुसार हाम्रो नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने भनी तत्कालीन भु.प्र.का. बाराबाट ०२८।३।१६ मा भएको निर्णय पर्चा अनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार भएको, सो निर्णय उपर श्री विक्रम शाह तथा भुषण विक्रम शाहको श्री सर्वोच्च अदलतमा रिट निवेदन पर्दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने भनी ०२९।३।२१ मा फैसला भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निर्णय पर्चासम्म वदर भएको, अन्य कार्वाहीसदर रहेको वण्डा बमोजिमको जग्गा दा.खा को सिलसिलामा सो वण्डा बमोजिमको जग्गा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा सो मुद्दाका प्रतिवादीहरुले आफ्नो मिलोमतोको व्यक्तिहरुको नाउँमा नाप नक्सा गराई दिए पनि ६७ जवान मध्ये १० जनाले जग्गा हाम्रो होइन भनी इन्कार गर्नु भएको, वाँकी ५७ जनाले मर्तापर्ताबाट जिम्दारी सवाल बमोजिम वन्दोवस्तीमा पाएको भन्ने जिकिर लिएकोमा निजहरुसंग हकवेहकको प्रश्न खडा भएको कुरा भु.प्र.का वाट ०२६।१।२५ मा भएको निर्णयको निराकरणको लागि दा.खा. गर्नु पर्ने जग्गाहरु मध्ये अधिकांश जग्गा ६७ जनाको नाममा कायम भएको र केही जग्गा मात्र हिरण्य विक्रम शाहका नाउँमा भएको देखिनाले कसरी कुन जग्गा वुद्धि विक्रम शाह समेतको नाउँमा दर्ता गर्ने हो जानकारी दिनु हुन भनी ०२६।५।११ मा भु.प्र.का वाराबाट बारा जि.अ.को नाउँमा दर्ता गर्ने हो जानकारी पत्र गएकोमा वा.जि.अ.ले ०२७।५।१द्द मा सर्वेाच्च अदालतबाट भएको फैसला र तायदाती लिई अदालतले अंश छुट्याई दिई सकेकोले सोही बमोजिम गर्नु साथै सो कित्ताकाट दर्ता कारवाही सम्बन्धमा निषेधाज्ञा मुद्दा नारायणी अंचल अदालतमा चल्दा रिट निवेदन खारेज भएको छ । सो मुद्दाका वादीहरुको नाउँमा के कति कहाँको जग्गा कुन कित्ता जग्गापरेको छ सो कुरा यस कार्यालयमा रहेको वण्डा मुचुल्का चलन मुचुल्का कित्ताकाट समेत भएको मिति ०२८।३।१६ को निर्णय पर्चा यसै कार्यालयमा छ । सो साविक मिसिल समावेश गरी उल्लेखित व्यहोरा अवगत गरी दर्तावाला ६७ जना व्यक्ति समेतलाई वुझी सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चको फैसला र ना.अं.अ. बाट भएको वण्डामुचुल्का वा.जि.अ. बाट भएको वण्डामुचुल्का वा.जि.अ. बाट भएको चलन चलाई मुचुल्का समेतबाट अन्तिम हक कायम भएको जग्गा मुद्दा पर्दापर्दे दर्ता सरे तापनि सो दर्ता सदर हुन नसक्ने भएकोले सो फैसला बमोजिम वण्डा भै कित्ताकाट समेत भएको जग्गा  पजनीको २(क) बमोजिम जहिलेसुकै दर्ता गराई लिने पाउने भएको हुँदा वादी मध्येका वुद्धि विक्रम शाह, भवानीदेवी शाह र शिव कुमारी शाहको अंश भागमा परेको जग्गा हामी निवेदक मध्येका श्रीमती मैया शाह, प्रचण्डविक्रम शाह, सुश्री चन्दा शाहको नाउँमा र स्व. ववर विक्रम शाहको अंश भागमा परेको जग्गा हामी श्रीकुमारी शाह, विरभद्र विक्रम शाह, विजय विक्रम शाह समेतका नाउँमा दा.खा. नामसारी दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि. वारा गा.पं. वरियारपुर वडा नं. ६ बस्ने श्रीमती मैया शाह, सुश्री चन्दा शाह, प्रचण्ड विक्रम शाह, श्रीकुमारी देवी शाह, विरभद्र विक्रम शाह विजय, श्रीकुमारी देवी शाह, विरभद्र विक्रम शाह विजाय विक्रम शाह समेतको मिति ०४२।१०।२० द.नं. २०५२ को निवेदन ।

३.     वादी वुद्धि विक्रम शाह, भवानीदेवी शाह, ववर विक्रम शाह, शिवकुमारी देवी शाह समेत र प्रतिवादी हिरण्य विक्रम शाह समेत भएको अंश मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत फूलवेन्चको मिति ०१८।९।२२ को फैसलाबाट वादी ववर विक्रम शाह, वुद्धि विक्रम शाह, भवानी देवी शाह, शिवकुमारी देवी शाह समेतले अंश पाउने ठहरी भएको फैसला बमोजिम नरायणी अंचल अदालतबाट ०२१।२।२३ मा वण्डा मुचुल्का र भै बारा जिल्ला अदालतको मिति ०२६।५।२६ मा वण्डा बमोजिम समेत भएको मुचुल्का समेत भएको र सो बमोजिम दा.खा. गरी दिनलाई वा.जि.अ. बाट भु.प्र.का. बाराका नाउँमा ०२६।६।२३ मा पत्र आदेश समेत भएको ।

४.     भु.प्र.का. बाराको ०२८। ३।१६ को निर्णय पर्चा बमोजिमको मोठ स्रेस्ता भिडाई पेश गर्नु भन्ने मालपोत कार्यालय वाराको मिति ०४३।३।२१ को आदेश ।

५.     श्री सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चको ०१८।९।२२ को फैसला ना.अ.अ.को मिति ०२१।२।२३ को  वण्डा मुचुल्का ०२६ सालको चलन पुर्जी कायमै रही श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चको मिति ०२९।३।२१ को रिट निर्णय बमोजिम दर्तावाला वुझि गर्नुपर्ने काम वाँकी नै रहेकाले साविक र हालको दर्तावाला समेतलाई दिन ७ को पूर्जि जारी गरी बुझि पेश गर्नु भन्ने ०४३।७।१३ को मालपोत कार्यालय वाराको आदेश ।

६.     मिति ०४३।७।१३ को आदेश बमोजिम साविक र हालको दर्तावालाका नाउँमा म्याद जारी गरी वुझ्दा श्री विक्रम शाह, राम सिंह क्षेत्री, भुषण मिश्र शाह, शभु प्रसाद उपाध्याय, अनुहुती ठाकुर हजाम समेतले जग्गा हाम्रो नम्वरी हो यस सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतमा हक कायम मुद्दा चलिरहेको छ । विपक्षी निवेदकहरुले दा.खा.को लागि दावी लिएको सम्बन्धमा निजहरुको पति तथा पिता ववर विक्रम, बुध्दि विक्रम समेतले तत्कालीन भु.प्र.का. बाराका  निवेदन गर्दा  भु.प्र. का. बाराबाट मिति २०२६।१।२५ मा अदालतमा रिट पर्दा श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चको ०२९।३।२१ को निर्णयबाट सो भु.प्र. का. वाराको मिति ०२८।३।१६ को निर्णय वदर भै हाम्रो हक कायम भएको छ  श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चको ०२९।३।२१ को निर्णय आदेशबाट ०२६।१।२५ को भु.प्र.का. वाराको निर्णयबाट ०२८।३।१६ को निर्णय पर्चालाई अनधिकृत भनी ०३६।१।२५ को पर्चालाई मान्यता राखेको हुँदा निज निवेदकहरुको पति तथा पिताले भु.प्र.का. वारामा दिएको निवेदनमा सो भु.प्र.का बाराबाट ०३४।१०।३ मा केही गर्न  नमिल्ने गरी तामेलीमा राखी दिने गरी निर्णय भएको रसो निर्णय र ०२६।१।२५ को  निर्णय पर्चा उपरमा निवेदनका पति पिताले रिट निवेदन  सर्वोच्च अदालतमा डिभिजन वेन्चबाट ०२६।६।२८ मा खारेज समेत भैसककोले सो  निर्णय अन्तिम रुपमा रहेको छ । अदातलबाट हक कायम गराई ल्याउन सकेको छैनन् अब वुद्धि विकम शाह, बबर विक्रम शाह समेतका हकवालाहरुले दिएको निवेदनबाट कारवाई संचालन गरेकोमा आदेश विपरित हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

७.     शेख हविव मिया, अछुतानन्द उपाध्यया, वाटुली देवी तामाङनी, जनक दास तत्मा, शिव नन्दन दास, जयकरण दास, वंगाली दास, मुस हजरा, भोला राउत, दुखिया मलाहीन, गोपी चन राउत, जिरत राउत, वालदेव राउत, बुझावत महतो, बर्मानन्द उपाध्याय वसन्ती नुनिया, दिनेश्वर राउत, रामदेव राउत, जनक राउत, अनुहुती राउत, राम वृक्ष सिंह, दुर्गा प्रसाद, मुनेश्वरी थरुनी, खुवलाल राउत, सम्सुदिन अन्सारी, जमालुदिन मिया, बालदेव महतो बैजन बैजनाथ प्रसाद, जगदीश प्रसाद, राजबंशी राउत, राम किसुन चौधरी, सुननगिर, हरि प्रसाद प्रदोस सिंह, दुर्गा प्रसाद मानन्धर, दशै ठाकुर हजाम, दिपनारायण गेडा महतो, विन्दा महतो, शिव प्रसाद यादव, सुव्वा साह कलवार, राम बालक महतो, मोहन सिंह रामेश्वर महतो, मोती महतो, मोहन सिंह, रामेश्वर महतो, मोती महतो, शिवदत्त महतो, मथुरा राउत, किसुन साह रघुनाथ महतो समेतले जग्गा हामीहरुले जिम्दारी घरी सवाल बमोजिम रैती मर्तापर्तामा जिम्दारबाट चलनपुर्जी समेत पाई भोग गरी आएको हाम्रो साविक नम्बरी जग्गा हो । सर्वेाच्च अदालतको फैसला चलन पुर्जि भित्रको जग्गा होइन । हाम्रो नाउँको श्रेष्ताबाट खारेज गरी निवेदकहरुको नाउँमा दा.खा. हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख गरी अलग अलग दिएको लिखित जवाफ ।

८.     महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, किसुन शाह लेहरा, महपतिया कोइरीन, शिवनाथ महतो, संसुदिन मिया, उत्तम प्रसाद खरेल, श्याम प्रसाद खरेल, बालमुकुन्द खरेल, अशोक कुमार शाह, राम असे प्रसाद, उदिन नारायण लेहरा, ओमप्रसाद सुकुल, किसुन शाह लेहरा, मोहन सिंह राजपुत, महादेव राउत, जयराम राउत रामानन्द राउत, शिव टहल राउत, बक्सीस मिया, योगेन्द्र प्रसाद, सलामत मियाँ, राजेन्द्र प्रसाद महमतद, सफिक नेटुवा, प्रेम प्रसाद कलवार, फुलमतिया कुर्मीन, हजारी सिंह, राज किशोर सिंह, जगदेव महतो, मिश्री साह, वृजा महतो, किसुन महतो, श्री नारायण महतो, सुकदेव महतो, सत्यनारायण शाह, द्धारीका शाह, साहदा मिया, राजेश्वर साह, कैलाश महतो, शेष भिखारी, गनी महमत, जनिया देवी, रजमन्ती देवी समेतले हाम्रा नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा विभिन्न मितिमा रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिई हाम्रो हक हुन आएको जग्गा हो विपक्षी निवेदहरुले दा.खा. को माग गरेको व्यहोरा झुठ्ठा हो हाम्रो नामबाट खारेज गरी दा.खा गरिदिनमा हाम्रो मंजुर छैन, सर्वोच अदालतको फैसला भित्रको जग्गा समेत पर्दैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी अलग अलग दिएको लिखित जवाफ ।

९.     ०१८।९।२२ को श्री सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चको फैसला ना.अ.अ. को  मिति ०२१।२।२३ को वण्डा मुचुल्का समेतबाट हाम्रो हक भएको जग्गा ०२१ सालमा भूमि सुधार लागु भएपछि भाई प्र. हिरण्य विक्रम शाहले आफ्ना परिवार र मानिसहरुको नाममा छिपाई राखेको व्यक्तिहरुको नाउँबाट जग्गा कटाई हाम्रा नाउँमा ज.ध. प्रमाण पूर्जा दिलाई पाउँ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी वादी वुद्धि विक्रम शाह समेतले श्री भूमि सुधार कृषि खाद्य मन्त्रीज्यूमा दिएको निवेदन उपरमा भु.प्र.का. बाराबाट कारवाही हुँदा निरन्जन चौधरी समेतका ६७ जना दर्तावालहरुलाई झिकाई वुझ्दा सोफिया देवी क्षेत्रीनी १, राम वहादुर तामाङ १, जोधा साह कानु १, चैना देवी १, वलदेव महतो १, रघुनाथ महतो १, जानचन ठाकुर हजाम १, शिवनन्द वैरागी १, गेना महतो कोइरी १, वुझाबन महतो कोइरी १, समेत १० जनाले जग्गा हाम्रा नाउँमा दर्ता भएको जग्गा वादी वुद्धि विक्रम शाह समेतको हकको जग्गा हो । हाम्रो नाउँको श्रेस्ताबाट खारेज गरी निज वादी वृद्धि विक्रम शाह समेतका नाउँमा दा.खा.  गरी दिएमा हाम्रो मंजुर छ भनी कागज गरिदिएका बाँकी ५७ जनाले हामीहरुले जिम्दारी सवाल बमोजिम रैती मर्तापर्तामा पाएको जग्गा हाम्रो नम्बरी जग्गा हो जग्गा छाड्न हाम्रो मंजुरी छैन भनी बयान गरेकोमा निज चैना देवी समेतका १० जनाले जग्गा छाड्न मन्जुर गरेकोमा निजहरुको नाउँको जग्गा जतिको लालपुर्जा दिने तर्फ वारवाही गर्ने र वाँकी ५७ जनाको हकमा अदालतबाट हकवेहक गरी ल्याएका बखतमा कार्वाही गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०२६१।१।२५ मा भु.प्र.का. बारावाट भएको निर्णय ।

१०.    मिति ०१८।९।२२ को श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला ना.अ.अ. को ०२१।२।२३ को वण्डा मुचुल्का वा.जि.अ. को ०२६।५।२३ को दा.खा. गरी दिने वारेको पत्र चौहदी भित्रको जग्गा हामी वादी पक्षको चलन चलाई साविक दर्ताको नाउँबाट  खारेज गरी स्व. हिरण्य विक्रम शाह समेतको र हामी वादीको मेल मिलाप भई वारा जिल्ला अदालतबाट कित्ता कित्तैमा चलन छुट्याई दिएका जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने समेत  व्यहोराको वादी भवानी देवी शाह, बुद्धि विक्रम शाह, शिव कुमारी देवी शाह, ववर विक्रम शाह समेतको ०२७।१।२५ मा निवेदन पर्दा भु.प्र.का बाराबाट कारवाही हुँदा सर्वोच्च अदालत फुलवेन्चको ०१८।९।२२ को फैसला ना.अं. अ. को ०२६।६।२३ को दा.खा. गरी दिने वारेको पत्र र प्र. हिरण्य विक्रम शाहले फैसला समेतबाट वादी बुद्धि विक्रम शाह समेतको अंशहक भएको ज.वि. २५१–१२–५ ।। जग्गा मैले हदवन्दी बचाउनको लागि निरंजन चौधरी समेतका ६७ जनाको नाउँमा ०२१ सालमा मतापार्ता वन्दोवस्त गरी दिएको छु भनी भु.सु. विशेष अदालतमा कागज गरी दिएको र सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट हक भएको जग्गा अदालतबाट भएको  तायदाती चलनपूर्जि समेत भएको जग्गामा मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा अंश भागको जग्गा हनन् गरी कसैलाई मर्तापर्तामा बन्दोवस्त गरी दिन नपाउने र दिएका पनि अदालतको निर्णय बमोजिम वदर हुने समेत भएकोले निरन्जन चौधरी समेतका ६७ जनाको नाउँको श्रेष्ताबाट खारेज गरी वादी बुद्धि विक्रम, भवानी देवी, शिव कुमारी देवी, ववर विक्रम शाह, समेतका नाउँमा दा.खा. गरी दिने गरी भु.प्र. का बाराबाट ०२८।३।१६ मा भएको निर्णय पर्चा ।

११.    भु.प्र.का. वाराको मिति ०२८।३।१६ को निर्णय पर्चा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दर्तावाला श्री विक्रम शाह समेतले श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट  निवेदन गर्दा निवेदकहरुले पाएको ज.ध. प्रमाण पूर्जा वदर गर्ने गरी  भु.प्र का. बाराबाट गरेको ०२८।३।१६ को निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चबाट भएको फैसला ।

१२.    सर्वेाच्च अदालत फुलवेन्चको ०१८।९।२२ को फैसला श्री नारायणी अंचल अदालतको ०२१।२।२३ को वण्डा मुचुल्का विा.जि. अ. ०२६।६।२३ मा भु.प्र.का. बाराका नाउँमा वा.जि.अ. बाट आदेश समेत भएको जग्गा हाम्रा नाउँमा यस अदालतबाट दा.खा. समेत  भएको जग्गाको श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा कार्यविधिसम्मको रीत नपुर्याई गरेको फैसला बदर गर्ने गरी श्री सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकोमा श्री सर्वेाच्च अदालत फूलवेन्चबाट भएको फैसला अन्तिम निर्णय भएको जग्गामा गर्नु पर्ने कार्यविधि पुर्याई हाम्रो अंशहरुको जग्गा हाम्रा नाउँमा दा.खा. गरी ज.ध. प्रमाणपुर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी वुद्धि विक्रम शाह, ववर विक्रम शाह समेतले भु.प्र.का. बारामा ०३१।४।८।५ मा निवेदन गर्दा भू.का. बाराको ०२६।१।२५ को निर्णय पर्चा र स.अ. डिभिजन वेन्चको ०२९।३।२१ को फैसलालाई मान्यता राखी सो निवेदनमा कारवाही गरी रहन नपर्ने र तामेलीमा राखी दिने गरी भु.प्र.का. बाराबाट ०३४।१०।३ मा निर्णय पर्चा भएको भु.प्र. का वारको ०२६।१।२५ को र ०३४।१०।३ को निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी बुद्धि विक्रम शाह समेतको श्री सर्वेाच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा अंश मुद्दाको आधारमा निवेदकलाई हक वेहक निर्णय गराउन पाउने कानूनी बाटो अवरोध भएको देखिन नआएबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चको मिति ०३६।६।२८ को रिट निवेदन फैसला ।

१३.    यसमा विपक्षीहरुले पिता पुर्खाको पालाको हाम्रो पैतृक जग्गा हो भनी कुनै श्रेस्ता प्रमाण पेश गर्न नसकेको अंश मुद्दा २००४ सालदेखि चली ०१८ सालमा अन्तिम निर्णय भै ०२६।५।१० मा वादीहरुको अंशको जग्गा चलन चलाएकै दौरानमा मुल जग्गावाला हिरण्य विक्रम कै श्रेष्ताबाट विभिन्न किसिमसँग जग्गा विपक्षीहरुको नाउँमा दर्ता हुन आएको कुरा ०२३।१२।२४ मा हिरण्य विक्रमको वयानबाट देखिएको यसरी अंशियारहरुको बीचमा अंश मुद्दा चली हक अंश नपाउदैको अवस्थामा विपक्षीहरुको नाउँमा जग्गा कायम हुन आएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार दर्ता पाको भन्न सक्ने अवस्था नरहेको हिरण्य विक्रमसँग वादीहरुको अंश मुद्दा चली ०१८ सालमा अंश पाउने ठहरी ०२६ सालमा चलन पाएको जग्गाकै वादीहरुले दावी गरेको र गा.पं.को सिफारिश फिल्डवुक समेतको आधारमा हाम्रो अंशवण्डा भित्रको जग्गा भनी दावी भएकोमा वादीहरुको वण्डा भित्रको जग्गा यो नभई अन्यत्र रहेको भनी प्र. हरुले भन्न नसकेको र अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगावैको जग्गा हो भनी जिकिर प्रमाण समेत नभएकोमा बयान जिकिर कै भरमा हकवेहक तेरो मेरो परको भनी अदालतको ०२६।६।२३ को आदेशको पालना नगरी तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्ने हो कि भन्नलाई मुद्दा चली हक वेहको निर्णय भै चलन पाएकोले एक पटक निर्णय भएकोमा पूनः हकवेहक गर्न नपर्ने साथै वादीहरुको अंश हकको ०२६।५।१० को चलन पूर्जीको जग्गा दर्ता गरी दिने ०२६।६।२३ को बारा जि.अ. को आदेश कायम रही विपक्षीहरुको हकहित प्रतिकुल भएको भए वदर गराउनु पर्ने नगरेबाट अदालतको आदेश पालन गर्नु पर्ने यस कार्यालयको अधिकार भएकोमा विपक्षीहरु मध्ये शम्भु प्रसाद उपाध्याय १, भुषण विक्रम १, राम सिंह क्षेत्री १, अनुहुती ठाकुर १, भुषण विक्रम १, गौरी सिंह १ र श्री विक्रमको नाउँको जग्गा सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट वोल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने सो बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुको नाउँको जग्गा वादीहरुको अंश चलन पुर्जि भित्रको देखिएको र मुद्दा चलि रहेको दौरानमा दर्ता गराएको हुँदा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरुको नाउँको दर्ता सच्याई निवदेकहरुको नाउँमा माग दावी बमोजिम दा.खा. नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय वाराको ०४४।९।२९ को निर्णय ।

१४.    यसमा हाम्रो निवेदन दावी बमोजिम हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका जग्गा कित्ता वाहेक अन्य कित्ता जग्गा हाम्रा नाउँमा दा.खा. नामसारी हुने गरी यस कार्यालयबाट मिति ०४४।९।२९ मा भएको निर्णय बमोजिम निवेदनमा उल्लेखित जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउन वाँकी रहेको हुँदा सो निर्णय अनुसार ज. ध. द. प्र. पुर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मैया शाह भन्ने गुण राज्य लक्ष्मीदेवी शाह समेतको ०४४।१०।१५ द. नं. २५६४, २५६५ र मिति ०४४।१०।१८ द.नं. २६१२ को निवेदन पर्न आएकोमा छुट भएको कित्ता जग्गा समावेश हुने गरी दर्तावालाहरुको नाउँबाट खारेज गरी निवेदकहरुको नाउँमा दा.खा. गरी दिने भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय बारा कलैयाको ०४४।१०।२२ को आदेश ।

१५.   मालपोत कार्यालय वाराको निर्णय पर्चा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्याम प्रसाद खरेल समेत जना ३ को बंसी महतो समेतको पृथक पृथक तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१६.    मालपोत कार्यालय बाराको ०४४।९।२९ को निर्णयमा विपक्षीहरुले पुनरावेदन गर्नपाउने गरी भएको ठहरमा यस निर्णयमा चित्त नवुझे चित नवुझ्ने पक्षले ऐनको म्यादभित्र श्री नारायणी अंचल अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानुभनी सुनाई दिने भन्ने समेत व्यहोराको श्रीमती मैया शाह समेत जना ६ को तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१७.   मालपोत कार्यालय बाराको निर्णय पर्चा वदर गरी उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वसन्ती महतो नुनियाको मा.पो. का. बारा मार्फत परेको पुनरावेदन ।

१८.    शुरु मालपोत कार्यालय वाराको निर्णय पर्चा वदर गरी उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको द्धारिका राउत अहिरको मालपोत कार्यालय बारा मार्फत परेको पुनरावदेन ।

१९.    हाम्रै नाउँमा जग्गा जाने गरी गरेको मालपोत कार्यालय वाराको फैसला उल्टाई वदर गरी हाम्रो नाउँको जग्गा कायमै रहने गरी अर्को फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहन सिंह क्षेत्री समेतको मालपोत कार्यालय वारा मार्फत परेको पुनरावेदन ।

२०.   मालपोत कार्यालय बाराको आदेश पर्चा वदर गरी उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विगुमहरा चमार समेतको तत्कालीन ना.अ.अं. मा परेको पुनरावेदन ।

२१.    मेरो नाउँको जग्गा कायमै रहने गरी फैसला भई विपक्षीहरुको नाउँमा गरेको फैसला उल्टाई वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मथुरा राउत कुर्मीको मालपोत कार्यालय मार्फत परेको पुनरावेदन ।

२२.   मिति ०४५।९।१९ मा  नारायणी अंचल अदालतको आदेश बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुलतवीमा रहेको रहेछ ।

२३.   मिति ०४५।११।९ मा नारायणी अंचल अदालतबाट मुलतबी जगाउन भएको आदेश ।

२४.   यसमा अ.वं.  २०२ नं. बमोजिम विपक्षीहरुलाई झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति ०४८।१२।२२ को आदेश ।

२५.   हाल साविक नभिडाई प्रतिवादीहरुको जिकिरतर्फ ध्यानै नदिई वादीहरुको निवेदनको भरबाट मात्र पालपो मालपोत कार्यालय बाराको मिति ०४४।९।२९ को निर्णयमा पुगेको आधार पूर्णतया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित कानून त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मिति ०४४।९।२९ र ०४४।१०।२२ को मालपोत कार्यालय वारको वादीहरुको नाममा दर्ता गरी दिने गरी गरेको निर्णय पर्चा वदर भई दर्ता समेत वदर हुने ठहर्छ ।

२६.   वण्डा मुचुल्का बमोजिमको किल्ला र हाल नापीको किल्ला समेत भिडाई हेरी जाँची मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको पर्न आएको ठानेजतिमा निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत फूलवेन्चको फैसला  अनुसार खडा भएको वण्डा मुचुल्का बमोजिम आफूले निर्णय गर्न मिल्ने जति कित्ताहरुमा कानूनी बमोजिम निर्णय गर्नु र आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने कित्ताहरुमा कानून बमोजिम मोठ श्रेस्ताहरुमा उल्लेखित व्यहोरा दर्साई झगडा परेको जग्गाको हाल साविक भिड नभिडेको आदी सम्पुर्ण विवेचना गरी निस्कर्षमा पुग्न मालपोत कार्यालयले नमिल्ने भए कानून बमोजिम के गर्नु उपयुक्त देखिन्छ गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षलाई सुनाउनु भनी वादी प्रतिवादीहरुलाई मालपोत कार्यालय वारामा तारेख तोकी पठाई यथासिघ्र निर्णयमा पुग्नु भनी मालपोत कार्यालय बारामा मिसिल पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति ०४९।८।२२।२ को फैसला ।

२७.   मालपोत कार्यालय वाराले पुनरावेदन म्याद सम्म दिएकोलाई सदर गरी मा.पो.का. बाराको निर्णय पर्चा  समेत वदर गरी पुनः मालपोतमा निर्णयको लागि पठाएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी  पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी मैया शाह भन्ने गुणराज्य लक्ष्मी शाह समेत जना ६ को यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

२८.   पुनरावेदन अदालतबाट प्रमाणको उचित मुल्यांकन नै नगरी पूनः इन्साफ गर्न शुरु मालपोत कार्यालयमा पठाएको हदसम्म फैसला वदर गरी विपक्षीहरुको निवेदन दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी समसुदिन मियाँ अनसारीको मु.स. गर्ने नजमुन नेसा अंसारी र विल्टु महतो कोइलीको मु.स. गर्ने जीखा कोइरीन समेत दुईको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

२९.   बढी उल्लेख गरी शुरु मालपोत कार्यालयमा पठाउनेसम्म गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन पुनः इन्साफ गर्न पठाउने गरी फैसलाको हदसम्म वदर गरी वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राजबंशी राउत अहिर समेत जना ४१ को यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

३०.   पुनरावेदन अदालत हेटौडाले बढी वुंदा उल्लेख गरी पूनः इन्साफ गर्न पठाएको हदसम्मको फैसलामा चित्त वुझेन । पनुः इन्साफ गर्न पठाएको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको  फैसला वदर गरी वादीहरुको निवेदन दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्याम प्रसाद खरेल, बालमुकुन्द खरेल र उत्तम प्रसाद खरेल समेत जना ३ को यस अदलतमा पर्न आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

३१.    यसमा मालपोत कार्यालय बाराबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन परी आएपछि वुझ्नु पर्ने प्रमाण भए पनुरावेदन अदालतले वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा आफैले निर्णय गर्न मिल्ने जति कित्ताहरुमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने कित्ताहरुमा कानून बमोजिम मोठ श्रेस्ताहरुमा उल्लेखित व्यहोरा दर्शाई झगडा परेको जग्गाको हाल साविक भिडे नभिडेको आदी सम्पूर्ण विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्न मा.पो.का. ले नमिल्ने भए कानून बमोजिम के गर्नु उपयुक्त देखिन्छ गर्नको लागि वादी प्रतिवादीहरुलाई तारेख तोकि यथाशिघ्र निर्णयमा पुग्नु भनी मा.पो. का. वारामा मिसिल पठाई दिने ठहर्छ भनी मा.पो.का को निर्णय वदर गरी पुनः निर्णयार्थ पठाउने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला नमिली फरक पर्ने देखिंदा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मध्येका यस अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने विपक्षीहरुलाई अ.व. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त झिकाई लगाउका मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यसअदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५१।१०।१७।३ को आदेश ।

३२.   यस अदालत पूर्ण इजलासको ०१८ सालको फैसला कार्यन्वयन सिलसिलामा वारा जिल्ला अदालत समेतबाट भएको वण्डा मुचुल्का चलन चलाई दिने काम कारवाही भै यथावत रहेकै र दा.खा. गर्ने कार्य कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा ०४४।९।२९ मा मा.पो.का. बाट दा.खा गर्न पर्चा भएको देखियो । सोही पर्चा उपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदनहरु परेको छ । २०५२ सालको पूर्ण इजलासको  फैसलाबाट वादी दावी अनुसार अरुको दर्ता वदर हुने भन्ने मिल्ने अवस्था छैन । भने २०१८ सालको पूर्ण इजलासको फैसला बमोजिम अदालतबाट भएको आदेश अनुसार दर्ता वदर हुने र वादीको नाममा नामसारी हुने अवस्था हुन्छ । यसरी सर्वेाच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाहरुको परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त इजलास समक्ष विचारधीन प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न देखिएकोल पूर्ण इजलासबाट हेरी किनारा हुन  उपयुक्त देखिएकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३ को खण्डा (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५३।४।११ को आदेश ।

३३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता द्वय श्री शिवानन्द दास सरस र जयकान्तलाल दासले वादीहरुका बीचमा अंश पाउने ठहरी ०१८।९।२२ मा अन्तिम निर्णय भई सोही बमोजिम वण्डा मुचुल्का अंश चलन दिएको र सो जग्गाहरु साविकवालको जग्गा वदर गरी अंश पाउनेहरुका नाउँमा दाखेल खोरज दर्ता गरिदिनु भनी मिति ०२६।६।२३ मा भएको आदेश कुनै पनि अड्डा अदालतबाट बदर नभै निर्विवाद कायम रहेको हुँदा सो अदालतको आदेश कार्यन्वयन हुन नसक्ने भन्ने मिल्दैन । विवादित जग्गालाई विपक्षीहरुले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिन सकेको पनि छैनन् । अदालतबाट भएको आदेशको पालना गर्न मालपोत कार्यालय पनि वाध्य छ । मालपोत कार्यालयबाट अदालतको आदेशको कार्यन्वयन गरिएको हुँदा यसमा पुनरावेदन लाग्ने प्रश्न छैन । फैसला, निर्णय आदेशको कार्यन्वयन गर्दा दण्ड सजायको महलले पनि पुनरावेदनको म्याद दिने कुने व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयले पुनरावेदन गर्न म्याद दिएको मिलेको छैन । अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दा श्रेस्ता अड्डाले पुनः सवुद प्रमाण वुझ्ने हकवेहक सम्बन्धी विवादको सृजना गरी पुनः निरोपण गरी निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपुर्ण छ । अदालतको आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट दा.खा. दर्ता गर्ने गरी भएको पर्चा कायम गर्ने गरी मुद्दाको अन्तिम निरोपण गरी पाउँ भन्ने र पुनरावेदक प्रतिवादी श्याम प्रसाद खरेलले शिवकुमारी पट्टीको सम्पत्ति खरेल परिवारले पाएको हो । शिवकुमारीको मृत्यु भई सकेको हुँदानिजको तर्फबाट कसैले मुद्दा सकार नगरेको र निजको कसैले अपुताली हक कायम गराएको समेत नुहँदा म समेत उपर विवाद उठाउन सक्ने अवस्था छैन । अंश मुद्दा २०१८ सालमै अन्तिम भै सकेको हुँदा हाम्रो दर्ता लगायतका कुरा मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा होइन हाम्रो लिखत एबं दर्ताहरु उपर विपक्षीहरुको फिराद परेको छैन । पुनरावेदन अदालतले पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरेको फैसला वदर भै खारेज हुनुपर्छ भन्ने साथै प्रतिवादी शिवप्रसाद यादव समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेलले मालपोत कार्यालयलाई हक वेहकको कुरामा निर्णय गर्न अधिकार  छैन । मेरो पक्ष वादीका अंशीयार होइनन् भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

३४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस र पेश गर्नु भएको वहसनोट समेतलाई मनन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको फैसला मिलेको छ छैन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । साथै यिनै पक्ष विपक्ष भएको पहिले परेको अंश मुद्दामा स.अ. पूर्ण इजलासबाट मिति ०१८।९।२२।५ अंश दिलाउने गरी भएको फैसला एंव  यिनै पक्ष विपक्ष भएको यसै अदालतको अर्को पूर्ण इजलासबाट मिति ०५२।३।२२।५ मा मिति मा दर्ता वदर हक कायम मुद्दामा हदम्यादको प्रश्नमा फिराद खारेज भएको फैसलाबाट प्रस्तुत पुनरावेदन किनारा लाउन जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित हुन गएको भनी संयुक्त इजलासबाट मिति ०५३।४।११ मा आदेश भई यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको पनुरावेदनमा उपरोक्त अनुसारका दुई वेग्ला वेग्लै पूर्ण  इजलासबाट भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भए नभएको के रहेछ भनी हेरिनु पर्ने हुन आएको छ ।

३५.   प्रथमतः ०१८।९।२२ मा भएको पूर्ण इजलासको पैmसला हेर्दा २००४।५।११ मा उमेश विक्रम की रानी ठरेन्द्र कुमारीले विन्तिपत्र दिँदा हिरण्य विक्रमसंग छुट्टी नसकेकोले दवाउन छपाउन नपाउने गरी तयादात गराई वण्डा छुट्याई पाउँ भनी उल्लेख भएकोमा २००४।९।१८ को एक छापेबाट एकै दिनमा जो चाहिने तयादाती खडा गराई भै रहेका ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भनी लेखिएको अंश मुद्दामा तह तहबाट इन्साफ हुदै स.अ. पूर्ण इजलासबाट  ०१८।९।२२ मा भएको फैसलाले स.अ.कै ०१२।३।५ को फैसलाको अनुमोदन गरेको र सोही फैसलाको अनुमोदन गरेको र सोही फैसला अनुसार अंश छुट्याई चलन चलाई दिएको जग्गा साविक दर्तावालाको नामबाट खारेज गरी अंश पाउने वादीहरुको नाममा साविक नम्बर र हालको क्षेत्रफल बमोजिम दाखिल दर्ता गराई दिई यस अदालतबाट सूचना दिनुहोला भनी वारा जि.अ. बाट ०२६।६।२३।५ मा लेखि गएको देखिन्छ । अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको र चलन चलाई दिने काम समेत सकिएको दा.खा. को कामसम्म बाँकी रहेको देखियो । त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्ष विपक्षबाट विभिन्न मितिहरुमा भुमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा निवेदन दिएका अथवा सर्वेाच्च  अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भई निर्णय भएको अवस्था समेत देखिन आउछ । ०५२।३।२२ को पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला हेर्दा वुद्धिविक्रम शाहले ०३६।७।२६ मा फिराद दिँदा जग्गा मेरो नाममा दा.खा. समेत गर्न मालपोत कार्यालय बाराका नाममा पत्र समेत भै मेरो हक भएको जग्गामा विपक्षीले हक छुटाई लिने मेरो अंश भागको जग्गा विपक्षीले अनधिकृत गैर कानूनी तवरबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत उठाई लिएबाट विपक्षीको उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गरी दर्ता गराई पाउँ भनी  फिराद दिएको देखिन्छ । यस अघि हक वेहकको प्रश्न उठाई परेको  निवेदनमा भुमि प्रशासन कार्यालयबाट मिति ०२६।१।२५ मा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय भए अनुरुप पक्ष विपक्षबाट तत्काल कुनै फिराद परेको देखिदैन । ०३६।७।२६ मा मात्र अर्थात दश वर्ष पछि वुद्धि विक्रमले फिराद दिएको देखिन आउँछ । कानून बमोजिम हदम्याद भित्र फिराद नपरेको आधारमा शुरु तहको अदालत देखिने उक्त फिराद खारेज हुदै जाँदा स.अ. पूर्ण इजलासले ०५२।३।२२।५ मा सदर गरेको देखियो । हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानुन बमोजिमको हदम्याद भित्र नालिस गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनु पर्दछ , अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनी मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पुर्व फिराद कानूनको म्याद भित्रको छ, छैन भनी अनिवार्य रुपले हेरिनु पर्ने हुन्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादका तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रुपले राख्नु पर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकार प्रति वेवास्ता राखी बस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । कानून बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद शुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै स.अ. पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२।५ को फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानून बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु परेन । अब प्रस्तुत पुनरावेदन मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०४४।९।२९ को पर्चा उपरको पुनरावेदन देखिँदा पु.वे. अदालत हेटौडाको फैसला मिले नमिले तर्फ विचार गरिनु पर्ने हुन आयो ।

३६.   अब त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी बबर विक्रम वुद्धि विक्रम, शिव कुमारी, ठरेन्द्र कुमारी, भवानी देवी समेत र प्रतिवादी हिरण्य विक्रम, वुद्धि राज्यलक्ष्मी इन्द्रराज्य लक्ष्मी समेतका बीचमा अ.श मुद्दा चली सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०१८।९।२२ मा वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको र फैसला अनुसार तायदाती  फाँटवारी लिई वण्डा खडा गरी अंश छुट्याई दिन मिसिल जिल्ला अदालतमा गएकोमा जिल्ला अदालतबाट डोर खटी गई ०२६।५।१० मा अंश चलन चलाउने मुचुल्का भएको र साथै मुचुल्का अनुसारको जग्गा वादीहरुको नाममा दा.खा. गरि दिन जिल्ला अदालतबाट भुमि प्रशासन कार्यालय बारालाई मिति २०२६।६।२३ मा पत्र तोकिएको देखिन्छ । सो पत्रमा सो जग्गाहरुको साविक दर्तावालाको दर्ता वदर गरी वादीहरुको नाममा दा.खा. गरिदिने भन्ने व्यहोरा पनि उल्लेख भएको रहेछ । सो पत्र अनुसार जग्गाहरु वादीहरुको रहेछ । सो पत्र अनुसार जग्गाहरु वादीहरुको नाममा दर्ता गरिदिने गरी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मिति ०२८।३।१६ मा निर्णय भएकोमा विष्णु मायाँ खरेलको मिति ०२८।१०।१२।४ मा र दिनेश्वर राउत कुर्मी समेत १२ जनाको रिट निवेदन परेकोमा मिति ०२९।३।२१।३ मा सर्बोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्धारा सो ०२८।३।१६ को भुमि प्रशासन कार्यालय बाराको निर्णय वदर भएको देखिन्छ ।

३७.   उक्त अंश चलन मुद्दा मिति ०१८।९।२२ मा फैसला भई सकेपछि र अंश चलन हुन नपाउदै भुमि सम्बन्धी ऐन लागु भयो र हिरण्य विक्रमले हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा अरुको नाउँमा राखी लुकाई भोगी रहेको भनी उजुर गरेकोमा हिरण्य विक्रमलाई वुझ्दा हाम्रो दाजु समेतको अंशहरु लाग्ने जग्गा हुँदा आफ्नो मानिसको नाममा जोगाई राखेको भनी ०२३।१२।२४ मा कागज गरिदिएकोले अंशियारहरुको हक लाग्ने जग्गा हुँदा हदवन्दी नलाग्ने भनी ०२३।१२।२८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय पश्चात म समेतको अंश हक लाग्ने जग्गा दर्ता गरी पुर्जा पाउँ भनी बुद्धि विक्रमले निवेदन परी कारवाई हुँदा कतिपय व्यक्तिले जग्गा छाड्न मंजुर गरी कागज गरी दिएको र कतिपय व्यक्तिले जग्गा छाड्न इन्कार  गरेकोले जग्गा छाड्न मन्जुर हुनेको जग्गाको ज.ध.पूर्जा वुद्धि विक्रम समेतलाई दिने र इन्कार गर्नेको हकमा हकवेहकमा अदालतमा जानु भनी वुद्धि विक्रमलाई सुनाई दिने गरी ०२६। १। २५ मा भुमि प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएको समेत देखिन्छ ।

३८.   वादीको नाममा दा.खा गरिदिने भन्ने भूमि प्रशासन  कार्यालय बाराको ०२८।३।१६ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि रीत पुर्याई दा.खा. गरी पाउन वादीले निवेदन गरेकोमा प्रतिवादीको नाममा दर्ता  भएकोले हक वेहक कायम गर्न अदालतमा जानु भनी मिति ०२६।१।२५ मा सुनाएकोमा नगएकोले मालपोत कार्यालयबाट केही कारवाही नगरी तामेलीमा राखी दिने गरी ०३४।१०।३ मा निर्णय पर्चा भएको देखियो । सो निर्णय वदर गरी  पाउन शिव कुमारी शाह, ववर विक्रम शाह, वुद्धि विक्रम शाह समेतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दिएकोमा अंश मुद्दाको आधारमा निवेदकलाई हक वेहकमा निर्णय गराउन पाउने कानूनी बाटो अवरोध भएको देखिएन भनी रिट क्षेत्रवाट हक बेहकमा निर्णय नहुने  भएबाट सो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट ०३६।६।२८ मा खारेज हुने ठहरी निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात हक कायम दर्ता बदर मुद्दा दिएकोमा ०२६।१।२५ मा खारेज हुने ठहरी निर्णय भएको देखिन्छ । तत्पश्चात हक कायम दर्ता वदर मुद्दा दिएकोमा ०२६।१।२५ मा हक वेहक कायम गर्न अदालतमा जानु भनी सुनाई सकिएकोले सो म्यादबाट म्यादभित्र मुद्दा गर्नु पर्नेमा नगरी ०३६।७।२६ मा मात्र फिराद दिएको हदम्याद भित्र नभएको भन्ने आधारमा फिराद दावी खारेज हुने ठहर गरिएको बारा जिल्ला अदालत समेतबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट समेत मिति ०५२।३।२२ मा सदर कायमै ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । यसबाट मालपोत कार्यालय बाराको मिति ०३४।१०।३ को  निर्णय अन्तिम हुन गएको देखियो ।

३९.   हाम्रो अंश हकको जग्गा अदालतको आदेश बमोजिम हाम्रो नाउँमा दा.खा. गरिदिनु भन्ने हु.प्र. पाउ भनी श्री ५ महाराजधिराजमा मिति ०४२।१०।२० मा वादीहरुले बिन्तीपत्र चढाएकोमा मालपोत कार्यालयबाट केही जग्गा मिति ०४२।१०।१९ मा दा.खा भएको देखिन्छ । सो दा.खा  भए देखि बाहेकको जग्गा विपक्षी सबेद्याई बुझी सो जग्गा पनि वादीका नाउँमा दा. खा. गरी दिेन गरी मिति ०४४।९।२९ मा मालपोत कार्यालय वाराबाट निर्णय भएको देखियो । सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मा.पो.का. को निर्णय वदर गरी पुनः सवुद प्रमाण वुझि निर्णय गर्न शुरुमा पठाउने गरी ०४९।८।२२ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परी आएको देखियो ।

४०.   वादी पुनरावेदक तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीले  वारा जिल्ला अदालतको ०२६।६।२३ को  पत्रानुसार भुमि प्रशासन कार्यालयको ०२८।३।१६ को निर्णयानुसार दर्ता गर्ने गरेकोमा दर्तावाला नवुझी दर्ता गर्ने  प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको आधारमा भुमि प्रशासन कार्यालयको ०२८।३।१६ को निर्णय वदर भएकोले अव दर्तावाला समेतलाई वुझी बारा जि.अ. को ०२६।६।२३ को पत्रानुसार दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको ०४४।९।२९ को निर्णय उपर पुनरावेदन नै लाग्दैन भन्ने वहस जिकिर तर्फ विचार गर्दा वादीले आफ्नो नाममा  दर्ता गरी पाउँ भनी हकदावी लिएको जग्गा दर्तावाला प्रतिवादीले सो जग्गा मर्तापर्तामा  पाएको आफ्नै जग्गा हो भन्ने जिकिर लिई वादीको नाममा दर्ता गरिदिन इन्कार गरेको देखिन्छ । तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठी दुई पक्षको विचमा विवाद परिसकेको अवस्था देखिँदा मुद्दाको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्न मुनासिव देखिएन । तसर्थ मा.पो.का. को मिति ०४४।९।२९ को निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने विद्धान कानून व्यवसायीको वहस जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।

४१.    वादी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थितिः विद्धान कानून व्यवासायीले अदालतबाट मुद्दा परी भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतबाट भएको आदेशलाई मालपोत कार्यालयले  पालना गर्नुपर्ने नै हुँदा सर्वोच्च अदालतको ०१८।९।२२ को फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा बारा जिल्ला अदालतबाट ०२६।६।२३ मा विवादित जग्गा समेत वादीको नाममा दर्ता गरिदिन आदेश भएको र सो ०२६।६।२३ को आदेश बदर नभएकोलेसो आदेश अनुसार नै मालपोत कार्यालयबाट ०४४।९।२९ मा निर्णय भएको हो । तसर्थ सो निर्णय वदर हुने अवस्था नै छैन भन्ने वहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा बारा जिल्ला अदालतको ०२६।६।२३ को पत्रको आधारमा विवादित जग्गा समेत वादीका नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र. प्रमाण पूर्जा दिने गरी भुमि प्रशासन कार्यालयबाट ०२८।३।१६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय बदर गरी पाउने प्रतिवादीहरुको रिट निवेदन परेको र सो रिट निवेदन निर्णय हुँदा प्रतिवादीहरुलाई नबुझी गरेको भूमि प्रसाशन कार्यालय बाराको ०२८।३।१६ को  निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत ठहर्याई सर्वेाच्च  अदालतबाट ०२९।३।२१ मा उत्प्रेषणको आदेश जारी भई सो ०२८।३।१६ को निर्णय वदर भएको देखिन्छ । त्यसरी भुमि प्रशासन कार्यालयको मिति ०२८।३।१६ को निर्णय बदर भई सकेपछि वादीले नै यि प्रतिवादीहरुलाई समेत वुझि विवादित जग्गा आफ्नो अंश हकको जग्गा हुँदा रीत पुर्याई हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा भुमि प्रशासन कार्यालयको ०२६।१।२५ को निर्णय र सर्वेाच्च अदालतको ०२९।३।२१ को आदेश निर्णय समेतका आधारमा सो निवेदनमा केही कारवाही गरिरहन नपर्ने भनी तामेलीमा राख्ने गरी ०३४।१०।३ मा निर्णय भएको देखिन आयो । यसरी वादीले नै सर्वोच्च अदालतको मिति ०२९।३।२१ को आदेश निर्णय अनुसार प्रतिवादी समेत बुझि विवादित जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी पाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही चलाएकोमा सो निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालय बारावाट ०३४।१०।३ मा निर्णय अन्तिम भै बसेको देखिन्छ । प्रस्तुत मालपोत कार्यालयको ०४४।९।२९ को निर्णय वादीले ०४२।१०।२० मा चढाएको विन्तिपत्र मालपोत कार्यालय वारामा गई सो विन्तिपत्र मालपोत कार्यालय बारामा गई सो विन्तिपत्रमा कारवाही भई निर्णय भइरहेको मिसिलबाट देखिदा बारा जिल्ला अदालतले ०२६।६।२३ को पत्र कार्यान्वयन गरिएको निर्णय हो भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

४२.   अव मालपोत कार्यालय बाराको मिति ०४४।९।२९ को निर्णय वदर हुने नहुने तर्फ विचार गर्दा वादीले अंश पाउने ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०१८।९।२२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला कार्यान्वयन हुन नपाउदै भुमिसुधार ऐन, ०२१ लागुभयो। अंशमुद्दाका प्रतिवादी हिरण्य विक्रमले भुमि सम्बनधी ऐन, ०२१ ले राख्न पाउने भन्दो बढी जग्गा आफ्नो मानिसको नाउँमा राखि लुकाई भोगेको भन्ने उजूरी परेकोमा कारवाही भई निर्णय हुँदा अरु अंशियारको हक लाग्ने जग्गा हुँदा हदवन्दी नलाग्ने भनी भुमि सुधार कार्यालयबाट ०२३।१२।२८ मा निर्णय भए पश्चात म समेतको अंश हक लाग्ने  जग्गा दर्ता गरी पुर्जा पाउँ भनी वुद्धि विक्रमको निवेदन परी कारवाही हुँदा कतिपया दर्तावाला व्यक्तिले जग्गा छाड्न मंजुरी गरी कागज गरी दिएको र कतिपय दर्तावाला व्यक्तिले जग्गा छाड्न इन्कार गरेकोले जग्गा छाड्न मन्जुर हुनेको जग्गाको ज.ध. प्रमाण पुर्जा वुद्धि विक्रम समेतलाई दिने र इन्कार गर्नेको हकमा अदालतमा जानु भनी सुनाई दिने भनी ०२६।१।२५ मा भुमि प्रशासन कार्यालय वाराबाट निर्णय भई सुनाएकोमा वादीले सो म्यादभित्र हक कायम गरी पाउन अदालतमा उजुर गरेको देखिदैन । सो जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेका भुमि प्रशासन  कार्यालयको ०२८।३।१६ को निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति ०२८।१०।१२।४ र ०२९।३।२१।३ को उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर भएपछि रीत पुर्याई दर्ता गरी पाउँ भनी वादीले पुनः मालपोत कार्यालय बारामा ०३१।४।८ मा  निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएकोले हक कायम गर्न अदालतमा जान ०२६।१।२५ मा सुनाएकोमा हक कायम गराउन अदालतमा उजुर  गर्न नगएकोले भुमि प्रशासन कार्यालय बाराको ०२६।१।२५ को निर्णय पर्चा र सर्वोच्च अदालत डिभिजन वेन्चको ०२९।३।२१ को फैसलालाई मान्यता राखी सो निवेदनमा कारावही गरी रहन नपर्ने र तामेलीमा राखी दिने गरी ०३४।१०।३ मा निर्णय भएको देखियो । सो निर्णय वदर गरी पाउन वादीको रिट निवेदन परेकोमा निवेदकलाई हक वेहकमा निर्णय गराउन पाउने कानूनी बाटो अवरोध भएको देखिएन भन्ने समेत आधारमा सो रिट निवेदन खारेज भई मालपोत कार्यालयको ०३४।१०।३ को निर्णय वदर नभई कायमै रहेको पाइन्छ ।

४३.   विवादित जग्गा वादीले आफ्नो हक कायम गराई पाउन वारा जिल्ला अदालतमा ०३६।७।२६ मा फिराद गरेकोमा ०२६।१।२५ मा नै हक वेहक गराई ल्याउन सुनएकोले फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने आधारमा फिराद दावी नै बारा जिल्ला अदालतबाट ०३८।३।३० मा खारेज हुने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला नारायणी अंचल अदालतको ०३८।१०।५ को फैसलाबाट सदर भएको छ । सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमती  तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्रदान भई ०४२।१०।५ मा निर्णय हुँदा भुमि सुधार मन्त्रीज्यूमा निवेदन परेको भरमा ०२६।१।२५ मा भुमि प्रशासन कार्यालय वाराले हक वेहकमा जान भनी सुनाएको अवस्था, अंश मुद्दाको अन्तिम  कार्यन्वयनमा टुंगो नलागेको र ०२६।५।१० मा मात्र अंश छुट्टिएको र सो अंश चलनको जग्गा वादीहरुको नाउँमा दर्ता गरिदिनु भनी भुमि प्रशासन कार्यालयलाई ०२६।६।२३ मा आदेश भएबाट सो भन्दा अघि नै अंश हकको भनी वादीहरुले नालिस गर्ने अवस्था नरहेकोले भुमि प्रशासन कार्यालयको ०२६।१।२५ भन्दा पछिको हक कायम भएकोले अघि नै  हदम्याद गइसकेको भन्न नमिल्ने, ०३६।६।२८ को सर्वेाचच अदालतको आदेशबाट अंश मुद्दाको आधारमा हक वेहक गराउन बाटो अवरोध भएको देखिएन भन्ने उल्लेख भएबाट खारेजी फैसला वदर गरी कानून बमोजिम निर्णय हुन शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भएको देखियो । सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमती सर्वोच्च अदालतबाट पाई निर्णय हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४२।५।१० को फैसला उल्टी गरी ०२६।१।२५ को भूमि प्रसाशन कार्यालयको पर्चा अनुसार हक वेहकमा उजुर गर्नुपर्नेमा ०३६।७।२६ मा दिएको फिराद हदम्याद भित्र नपरेको भनी खारेज गर्ने गरेको शुरुको सदर गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट ०४५।७।१४ मा फैसला भएको देखियो । सो फैसला दोहोरिदा ०२६।१।२५ मा भएको भुमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय पर्चालाई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा त्यस निर्णय पर्चालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन र ०२६।१।२५ को भुमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय पर्चा बमोजिम वादीले म्यादभित्र अदालतमा प्रवेश गरी हकवेहक गराई लिएको देखिदैन । ०३६।६।२८ मा सर्वेाच्च अदालतबाट खारेज गरेको निवेदनमा हक वेहकमा अदालतमा जानुभनी उल्लेख भएको समेत नदेखिएको र ०२६।१।२५ को भूमि प्रशासन कार्यालय बाराको निर्णय पर्चा बमोजिम म्याद भित्र अदालतमा भई हकवेहक गराई नल्याई ०३६।७।२६ मा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको देखिँदा फिराद कानूनको म्यादभित्र परेका मान्न मिलेन भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको नारायणी अंचल अदालतको फैसला मनासिव ठहराएको सर्वेाच्च अदालत, संयुक्त इजलासको फैसला नै मनासिव ठहराई सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट  ०५२।३।२२ को फैसला भइरहेको पाइन्छ ।

४४.   यसरी विवादित जग्गामा वादीले अदालतबाट हकवेहक गराई आफ्नो हक कायम गराउन सकेको छैन भने सोही जग्गाका सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय बाराको २०२६।१।२१ को निर्णय पर्चा र सर्वेाच्च अदालत डिभिजन वेन्चको २०२९।३।३१ को फैसलालाई  मान्यता राखी कारवाही गरिरहन नपर्ने भै तामेलीमा राखि दिने गरी मालपोत कार्यालय बाराबाट २०३४।१०।३ मा निर्णय गरि सकेकोमा सो निर्णय वदर नभई कायमै रहेको अवस्थामा सोही विषयमा मालपोत कार्यालयबाट आफुले गरेको पहिलो निर्णय विपरित कारवाही गरी निर्णय गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ मालपोत कार्यालय वाराको मिति २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छदै सो निर्णय समेतको विपरित हुने गरी वादीले अदालतबाट हकवेहक गराई आफ्नो  हक कायम गराउन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीको दर्ताको जग्गा प्रतिवादीको दर्ता सच्याई वादीको नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने गरेको मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०४४।९।२९ को निर्णय र २०४४।१०।२२ को आदेश मिलेको देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाले मिति २०४४।९।२९ र २०४४।१०।२२ को मालपोत कार्यालय बाराको वादीहरुका नाममा दर्ता गरिदिने गरी गरेको निर्णय पर्चा र दर्ता समेत वदर हुने ठहर गरी गरेको फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । मालपोत कार्यालय बाराको २०३४।१०।३ को निर्णय कायम छँदै पूनः यसै विषयमा मा.पो. का. वाराबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निर्णयार्थ पूनः शुरुमा पठाउने गरेको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी हुनछ । वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन  । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौ ।

 

न्या. हरिचन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या. केदारनाथ अचार्य

न्या. टोपबहादुर सिंह

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत् ०५५ साल मंसिर १७ गते रोज ५ शुभम् …….. ।