निर्णय नं. ८९३ – निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८९३            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३० सालको दे.फु.नं. १००

फैसला भएको मिति :      २०३१।१०।२९।६

निवेदक      : गुठी संस्थान कार्यालय

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.कालीमाटी भीम मुक्तेश्वर बस्ने नरेन्द्रविक्रम सिंह थापा क्षेत्री

मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

(१)   भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंका भएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार स्थायी अस्थायी कुनै प्रकारको निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

     का.मु.प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

      १.     प्रस्तुत मुद्दा २०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चबाट छिनिए उपर दोहार्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको बिन्तिपत्र परेकोमा यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदालतका कम्तिमा ५ जना न्यायाधीश रहेको फुल बेञ्चबाट यो मुद्दा दोहर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गरी छिनिदिनु भन्ने ०३०।२।२१।१ मा विशेष जाहेरी विभाग मार्फत हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएको र अघि छिन्ने झगडिया झिकाउने नाता पर्ने बाहेक अरू न्यायाधीशको संख्या नपुगेकोले ५ जना न्यायाधीशको बेञ्च गठन गर्न नमिलेको व्यहोरा जाहेर भइगएकोमा मुद्दाका पक्षसँग नातासम्बन्ध पर्ने न्यायाधीश बाहेक अरू अघि फैसला गर्ने र नगर्नेसमेत उपस्थित भएसम्मका सबै न्यायधीशहरू रहेको फुल बेञ्चबाट यो मुद्दा दोहर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गरि छिनी दिनु भन्ने ०३१।८।५।४ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट यो बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            तथ्य यसप्रकार छ : नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा १० को उपधारा २ ले कुनै कुराको आधारमा पनि भेदभाव हुने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र ऐ.धारा ११ संशोधित दफा २ (ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचबिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हकले दिएको पाइन्छ । मेरो पुर्खा प्राइमिनिष्टर माथवर सिंहले जमीन खरिद गरी भीममुक्तेश्वर, रणदिव्यश्वरी भगवती समेतको मूर्ति स्थापना गरी जमीन गुठी राखी जमीनको आयस्ताले पर्व नित्य पूजा चलाई सत्तल भत्के–बिग्रेमा बनाई शेषबाँकी खान पाउने गरी गुठी राखेकोमा पछि राजकाज मुद्दा परी सर्वस्व हरण गरी गुठीमा दर्ता हुन गई बिन्ति पार्दा ज्यूताभरलाईसम्म थामी पाएकोमा पुनः बिन्ति गर्दा पूर्णविक्रमका पुर्खाले राखेको देखिँदा अघि ज्यूताभरलाई भनी सनद भएता पनि गुठी चलाई शेष बाँकीबाट भत्के बिग्रेको बनाई रु.१ सलामी बुझाई खानु भनी सन्तान दरसन्तानलाई २००१ सालमा सनद २००१।४।८।१ मा तोक सदर भई फिर्ता पाइ बसाडलवा समेतको गुठी बिर्ता जमीनदारी भोगचलन गरिआएको गुठी संस्थानको कुनै किसिमको दायित्व नभएकोमा गुठी संस्थानको निर्णयानुसार भनी रैतीलाइ बढी रकम लगाउने ०२५।५।१५, २५।५।७।५ को पत्र लेखी पठाएको प्राप्त भएको छ । कानून विरुद्ध कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्नेसमेत गुठी संस्थानलाई अधिकार छैन । आफूले अधिकार नपाएको गुठी संस्थानले उक्त उल्लेख गरिएको देव–देवताको पूजा चलाई सत्तल भत्केको बिग्रेको समेत मरमत गर्नुपर्ने उक्त बसडिलवा मौजा समेतको आयस्ता रोकी धर्मलोप गराई उक्त मौजाहरूको जोत जिरायतसमेत मैले खान नपाउने गरी मलाई निकालासमेत गर्ने शंका लागेकोले सो नगर्नु भनी गुठी संस्थानका नाउँमा इन्जक्सनको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नरेन्द्रविक्रम शाह थापा क्षेत्रीको निवेदनपत्र ।

      २.    गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा २ मा परिभाषा भएअनुसारको राजगुठी हो भन्ने प्रष्ट भएको छ, गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १२ को उपदफा (१) समेतले त्यस्तो राजगुठी र त्यसको चल–अचल सम्पत्तिको उचित एवं आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने संस्थानले देखेमा गर्न सक्ने, संस्थानले साविक बमोजिम शेष कसर खान पाउने गरी थामी दिन उचित नसम्झेमा उक्त ऐनको दफा १७ ले समेत पाउनेको हक स्वतः समाप्त भएको मानिने हुनाले समेत उक्त गुठीको सम्बन्धमा पूर्णअधिकार गुठी संस्थानलाई छ । जग्गा पजनीको १ नं. ले राजगुठी जग्गा रैकर सरह हुने भई गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका निर्णयानुसार खतमी सलामी बुझाइ आएको यस किसिमको राजगुठी जग्गालाई मालपोत सरह खतमी सलामी माथि थपेर लिनेसमेत निर्णय भएबमोजिम विपक्षसँग पनि त्यसबारे लेखापढी गर्दा त्यसै अलमल्याई फजुल कुरा लिई अदालतमा आउनु भएको हो, निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गुठी संस्थानको लिखित जवाफ ।

      ३.    निवेदकको दावी बमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा विपक्षीको दावी बमोजिम राजगुठी हो । सो विवादास्पद रहेको स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बागमती अञ्चल अदातलको ०२७।४।१९।४ को फैसला ।

      ४.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ५.    गुठीसंस्थान अन्तर्गतको भन्ने विपक्षी र निजी गुठी भन्ने निवेदक भई गुठीको तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिएकोले निर्विवाद हक स्थापित भएको कुरा नभई सबूत प्रमाणको आधारबाट राजगुठी हो वा निजी गुठी के हो ? भन्ने कुराको निरोपण हुनुपर्ने विषय देखिएकोले प्रमाण पुर्‍याई अदालतबाट हक स्थापित गराउनु पर्ने कुरा देखिन आउँछ । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भएबाट निषेधाज्ञा जारी नगरी खारेज गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मुनासिव छ भन्ने ०२८।६।२।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ६.    उक्त मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादी पक्षको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा मुद्दा दोहर्‍याई दिने हुकूम प्रमांगी बक्स भएको ।

      ७.    वादीले संविधानको धारा ११(२),(ङ) लाई सङ्केत गरेको भए पनि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेकोले र मौलिक हक भन्नाले मूल कानूनद्वारा प्रदत्त हकलाई सम्झनु पर्ने हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । वादीले दावी लिएको गुठी जग्गा २००१।४।८।१ को तोक सदरले सन्तान दरसन्तान खान पाउने गरी थामिई वादीले हक भोगचलन गरिआएको भन्ने कुरामा विपक्षी गुठी संस्थानले आफ्नो लिखित जवाफमा कुनै जिकिर लिन नसकी वादीले हक भोगचलन गरी राखेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिराखेकै पाइन्छ । प्रतिवादीले लिखित जवाफमा जतिसुकै विवाद उत्पन्न गराएको भए पनि दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भएको हो हैन भन्ने कुरालाई पहिले कै स्थितिको विचार गर्नुपर्ने र उपरोक्त २००१।४।८।१ को तोक सदर समेतबाट सन्तान दरसन्तान खान पाउने गरी थामी पाई अद्यपि वादीले हक भोगचलन गरी राखेको भन्ने कुरा निर्विवाद भएकोले वादीको निर्विवाद हक स्थापित भएको सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । ०२८।६।२५।१ को डिभिजन बेञ्चले विपक्षीको लिखित जवाफमा उल्लेखित कुरालाई लिई गुठी तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिएकोले निर्विवाद हक भएको कुरा नभई सबूत प्रमाणको आधारबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय देखिएको भन्नेसमेत बुँदा उल्लेख गरेको मिलेको देखिएन । जहाँसम्म वादीको दावी बमोजिम दुनियाँ गुठी हो वा प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम राजगुठी हो भन्ने विवादलाई निषेधाज्ञा जारी हुँदैमा सो विवादको निरोपण गराउन पाउने कानूनी माग बन्द हुने होइन । सो विवादको विषयमा कानूनी मार्गको अनुसरण गरी निरोपण गराउन पाउने छँदैछ । निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने वादीको उजूरीमा त दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भएको छ छैन विपक्षीको कारवाहीले कानूनबमोजिम ठाडै निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याउने शंका उठाएको नउठाएको के छ ? त्यतिसम्म विचार गर्नुपर्ने हो, दावीको सम्पत्तिमा वादीको निर्विवाद हक स्थापित भइरहेको देखिएको त माथि उल्लेख भइसकेको छ । दुनियाँ गुठी हो वा राजगुठी के हो भन्नेतर्फ २००१।४।८।१ को तोक सदरमा निवेदकको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी हो भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भइराखेको र बीचमा मुद्दा परी झिकिई राजगुठी भएको भए पनि पछि फेरि सन्तान दरसन्तान खान पाउने गरी थामिएको उक्त २००१।४।८।१ को तोक सदरबाटै देखिएको यस्तो जग्गा गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि राजगुठी हो वा दुनियाँ गुठी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएकोमा कानूनी बाटोको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई कनै वादीको हक भोग भईरहेको सम्पत्तिमा विपक्षी गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्न नपाउने देखिन्छ । विपक्षी गुठी संस्थानको कारवाईबाट दावीको जग्गामा उक्त गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्ने विचार गरी विपक्षीको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंकाको श्रृजना भएकै देखिएकोले यस स्थितिमा विपक्षीको गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिँदैन । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम वादीको निर्विवाद हक भोग स्थापित भइराखेको वादी दावीको जग्गामा वादीको हकमा आघात पुग्न जाने गरी कानूनी विरुद्ध हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ । वादीको उजूरी खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको सदर गरी २०२८।६।२५।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन भन्ने २०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चको फैसला ।

      ८.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले वादीको पुर्खाले राखेको यो गुठी मुद्दा परी झिकाई राजगुठीमा दर्ता भएकोमा पछि २००१।४।८।१ को सनदले गुठी राख्नेको सन्तानलाई थामिएको भए पनि रु.१। सलामी तिरी गुठी चलाई कसर खान पाउने र भत्के बिग्रेको बनाए नबनाएको गुुठीबाट रेखदेख गर्ने समेत शर्त रही थामिएको र राजगुठीको दर्ता लगत कायमै छ । गुठी संस्थान ऐन, ०२१ प्रारम्भ भएपछि २००१।४।१ को सनदको अस्तित्त्व समाप्त भई यो गुठी गुठी संस्थान अधिनस्थ हुन आएकोले वादीको हकै नरहेको समेत हुँदा उजूरी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र वादीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले यो गुठी मेरो पक्षकै पुर्खाले राखेको निजी गुठी भन्ने २००१।४।८।१ को सनदमा प्रष्ट उल्लेख छ । मुद्दा परी झिकिई राजगुठीमा दर्ता हुन गएपनि पछि उक्त सनद अनुसार गुठी चलाई रु.१। सलामी बुझाई गुठीयारको सन्तान र दरसन्तान खान पाउने गरी थामी पाएकोले राजगुठी भन्ने प्रश्नै आउँदैन, उक्त गुठीमा मेरो पक्षको भोग भइराखेको कुरामा विपक्षीले विरोध गर्न सकेकोसमेत छैन । यस्तो निजी गुठीमा मेरो पक्षको हक अधिकारमा आघात पुग्न जाने गरी ठाडै हस्तक्षेप गर्न नपाउने हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनै पर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ९.    यसमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक वादीको मुख्य माग दावी भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने देखिँदा उजूरी खारेज ठहर्छ भनी बागमती अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय ०२८।६।२५।२ मा डिभिजन बेञ्चले सदर गरेको सो उपर दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिसमा दोहर्‍याई दिने हुकूम प्रमांगी बक्स भई ०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चमा पेश हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहराई उक्त फुल बेञ्चबाट निर्णय भएकोमा फुल बेञ्चको निर्णयले गुठी संस्थान संशोधित ऐन, २०२९ लाई समेत खलबल्याएको दोहर्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको निवेदन परी दोहोर्‍याइदिने हुकूम प्रमांगी बक्स भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । पहिले डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । पहिले डिभिजन बेञ्चले छिने उपर दोहर्‍याईपाउँ भन्ने वादी पक्षको निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अघिको निर्णय जाँच्न आवशयक देखिएकोले दोहर्‍याउन आदेश बक्सनुपर्ने भन्ने राय व्यक्त गरी मसमेत भएको न्यायिक समितिले सिफारिश जाहेर गरेकोमा दोहर्‍याई दिने हुकूम प्रमांगी बक्स भएको हुँदा हाल मसमेत भएको फुल बेञ्चबाट हेर्न मिल्ने नमिल्नेबारे पनि विचार गर्नु परेको छ ।

      १०.    हाल यो मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे मुद्दाका पक्षसँग नातासम्बन्ध पर्ने न्यायाधीश बाहेक अरू अघि फैसला गर्ने र नगर्नेसमेत उपस्थित भएसम्मका सबै न्यायाधीशहरूको फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरि दिने २०३१।८।५।४ मा हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएकोबाट फैसला गर्ने नगर्ने उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशहरूले हेर्नुपर्ने स्थिति परेकोले म आफूलाई बाहेक गर्न नमिल्ने देखिएको र यस कुरामा बेञ्चबाट सोधिंदा दुबैपक्षले कुनै आपत्ति प्रकट पनि नगरेकोले मसमेत भएको फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेर्न कुनै बाधा नहुँदा दुबै पक्षको दावी जिकिरसमेत मुद्दाको औचित्यमा हेरी दुबै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी वादीको माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नमिल्न के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    प्रस्तुत विवादको गुठीको पूर्वावस्था के कस्तो रहेछ भन्नेतर्फ सरकारतर्फबाट जग्गा बिर्ता गरिबक्सी वादीकै पूर्खाले गुठी राखेकोमा पछि देवानी अदालतमा मुद्दा परी राजगुठीको लगतमा दर्ता हुन आई सरकारमा बिन्ति चढाउँदा एक पटकलाई थामी पाएको र पछि फेरि बिग्रेको नबनाई बेहिसाब गरे भन्ने मुद्दा परि जाहेर हुँदा रु.१। सलामी लिई पूर्णविक्रम अन्नपूर्णाका ज्यूताभरलाई थामी दिने तोक सदर भएकोमा बाबु पूर्णविक्रम परलोक भएकाले हामीलाई थामी पाउँ भन्ने चेतविक्रम, वेदविक्रम, नरेन्द्रविक्रमको हकमा चेत विक्रमले बिन्ति चढाउँदा बुझी जाहेर गर्नु भन्ने हुकूम बक्से मुताविक १ छापे भई आई रहे हुँदा पूर्ण विक्रमको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी देखिएकोले साविक बमोजिम सलामी रु.१। एकसाल बसाल पालो पर्नेले श्री ५ सरकार गुठी तहसिलमा बुझाई सन्तान दरसन्तान पर्यन्त गुठी चलाई शेष बाँकी खान पाउने समेत गरी वादी नरेन्द्रविक्रमका नाउँमा २००१।४।८।१ मा सनद भएको देखियो ।

      १२.   उक्त सनद बमोजिम गरी गुठी चलाई शेष बाँकीबाट भत्के बिग्रेको बनाई रु.१। सलामी बुझाई खाई आएकोमा कुनै हक दायित्व नभएको गुठी संस्थानको निर्णयानुसार भनी रैतीलाई बढी रकम लगाउने ०२५।५।१५ समतेको पत्र लेखी पठाएको र उक्त देवदेवताहरूको पूजा चलाई सत्तल भत्के बिग्रेकोसमेत मर्मत गर्नुपर्ने यसडिलका समेत मौजाहरूको आयस्ता रोकी धर्म लोप गराई उक्त मौजाहरूको जोत जिरायतमासमेत मैले जान नपाउने गरी मलाई निकाला समेत गर्ने शंका लागेकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने वादीको उजूरी निवेदन परेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३१ को दफा २ मा परिभाषा भएअनुसार यो गुठी राजगुठी हो ? भन्ने स्पष्ट छ, राजगुठी हुनाले सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) समेतले त्यस्तो राजगुठी र त्यसको चलअचल सम्पत्तिको उचित एवं आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने संस्थानले देखेमा गर्न सक्ने र साविक बमोजिम थामी दिन उचित नसम्झेमा सोही ऐनको दफा १७ ले समेत पाउनेको हक स्वतः समाप्त भएको मानिने हुनाले समेत उक्त गुठीको सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानलाई छ खतमी सलामी भनी साल बसाल रु.१। का दरले बुझाई आएको कायमै राखी छाड्न समय परिस्थितिले नदिएको र जग्गा पजनीको १ नं. ले गुठी जग्गा रैकर सरहको हुने भई गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार यस किसिमको राजगुठी जग्गालाई मालपोत सरह खतमी सलामी माथि थपेर लिनेसमेत निर्णय भएबमोजिम लेखा पढी गरिएको हो । निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुनाले उजूरी खारेज हुनपर्छ भन्ने गुठी संस्थानको लिखित जवाफ प्रस्तुत हुन आएको समेत रहेछ ।

      १३.   गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ भएपछि उक्त २००१।४।८।१ का सनदको अस्तित्त्व स्वतः समाप्त भइसकेकोले उक्त गुठीमा वादीको हक नरहेको भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर उठाउनु भएको हकमा २००१।४।८।१ को सनदमा पूर्णविक्रमका पूर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी भन्ने उल्लेख भएकोसमेत आधारमा दुनियाँ गुठी भन्ने वादी नरेन्द्रविक्रम र राजगुठी भन्ने गुठी संस्थान भई दुनियाँ गुठी या राजगुठी के हो भन्ने विवाद उठेकोमा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने कुरा हो । ०२१ सालको गुठी संस्थान ऐनले २००१ सालको सनदलाई समाप्त गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा पनि निषेधाज्ञाको माग भएको यस मुद्दाबाट हेरिने विषय होइन समाप्त गर्‍यो भन्ने वित्तिकै राजगुठी मानेको हुन् जानेर समाप्त गरेको छैन भन्ने हो भने दुनियाँ गुठी मानेको हुन जाने हुनाले २००१ सालको सनदको स्थितिबारे विवेचना गर्न पनि मिल्दैन यी सब कुराहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट कानूनद्वारा निर्दिष्ट तरिका अनुसार हुने हो ।

      १४.   यस मुद्दामा रैतीलाई बढी रकम लगाउने पत्र लेखी आयस्ता रोकी बसडिलवा समेत मौजाको जोत–जिरायतमा समेत मैले जान नपाउने गरी मलाई निकाला समेत गर्ने शंका लागेको भनी भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउन खोजेको भन्ने कुरामा मुख्य दावी भएको र यस्तो सम्पत्तिको भोगसम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याउने आशंका देखाई निषेधाज्ञाको माग गरिएकोमा उक्त सम्पत्तिमा निवेदकको भोग भइराखेको निर्विवाद रुपमा देखिन्छ भने त्यस्तो निवेदकको भोग भइरहेको सम्पत्तिमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट मागको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई विपक्षीले ठाडै हात हाल्ने विचार गरी निवेदकको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंकाको सिर्जना गराएको प्रामाणिक रुपबाट देखिन आएकोमा गैरकानूनी ठाडो हस्तक्षेप रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नै हुनाले निवेदकको निर्विवाद भोग भए नभएको र निवेदकको निर्विवाद भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउन खोजे नखोजेको के रहेछ त्यसतर्फ नै मुख्य विचार गर्नु परेको छ ।

      १५.   सो गुठीमा वादीको भोग छैन भन्नेतर्फ विपक्षीले लिखित जवाफ समेतमा कुनै जिकिर लिन नसकी २००१।४।८।१ को सनद बमोजिम वादीको निर्विवाद भोग भइराखेको भन्ने कुरा विपक्षीले पनि मानी राखेकै देखिन्छ । खतमी सलामी बुझाउने गरी गुठी पाउनेहरूले मालपोत सरह असुल गरिआएको अंकमा यस वर्ष श्री ५ को सरकारले वृद्धि गरी लगाएको दरबाटै पोत असुुल हुने र खतमी सलामीको अंकमा थप गरी बुझाउनु पर्नेसमेत गुठी संस्थानले ०२४।९।३ मा परिपत्र गरेकोले वृद्धि मालपोत समेत असुल गरी बुझाउन ल्याउनु भनी गुठी संस्थान मेनेजरी कार्यालय वीरगन्जले वादीलाई लेखेको ०२५।५।१५ को पत्र पेश हुन आएको र विपक्षीको लिखित जवाफमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २ मा परिभाषा भएअनुसार यो राजगुठी हो भन्ने स्पष्ट छ, उक्त ऐनको दफा १७ ले समेत पाउनेको हक स्वतः समाप्त भएको मानिने हुनाले उक्त गुठीको सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानलाई छ भन्ने जिकिर लिएको समेतबाट निवेदकको निर्विवाद भोक भइराखेको सम्पत्तिमा दुनियाँ गुठी या राजगुठी के हो भन्ने विवादतर्फ कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अनुशरण गरी आफ्नो हक स्थापित नगराई कुनै विपक्षी गुठी संस्थानले ठाडै हात हाल्ने विचार प्रकट गरी निवेदकको भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंकाको सिर्जना गराएकै देखिन आयो ।

      १६.    यस्तो भोगाधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंका भएको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने हो होइन भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकारको व्यवस्थातर्फ हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) मा निषेधाज्ञाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त उपदफामा स्थायी अस्थायी कुन किसिमको निषेधाज्ञा जारी गर्ने हो त्यस विषयमा कुनै उल्लेख भएको देखिँदैन आवश्यकता अनुसार स्थायी अस्थायी कुनै एक प्रकारको निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

      १७.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम भीममुक्तेश्वर, रणदिव्यश्वरी भगवती गुठीको वादीको निर्विवाद भोग भइराखेको सम्पत्तिमा वादीको भोगाधिकारमा आघात पुग्न जाने गरी कानून विरुद्ध ठाडै हस्तक्षेप नर्गनु भनी विपक्षी गुठी संस्थानको नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ, निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याएकोमासम्म ०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चसँग म सहमत छु ।

 

बेञ्च गठनसम्बन्धी बाहेक अरू कुरामा उक्त रायसँग सहमत छौं ।

 

न्या. हेरम्बरराज,

न्या. वासुदेव शर्मा

 

न्या. ईश्वरीराजको राय

      नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को खण्ड (६) ले सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारहरू नागरिकलाई प्रदान गरेको सोही ऐनको दफा १७(२) मा सो अधिकारहरूमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारे नालेश उजूर गर्न पाउने र अधिकार प्राप्त अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्शन) दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

      उपरोक्त ऐनमा इन्जक्शन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ तर त्यसको परिभाषा र अरू विवरण हाम्रो कानूनमा नै प्रष्ट खुलेकोमा बाहेक सोसम्बन्धी अरू कुरा खुलाउनु पर्ने आवश्यक परि आएमा अरू देश खास गरी सो कानूनको उत्पत्ति र विकास भएको देशमा खुले खुलाएको विवरण र अर्थ ध्यानमा राखी कानून निर्माताले कानून बनाएको भन्ने सम्झी अदालतले व्याख्या गर्नु वा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाउन पर्ने हुन आउँछ । इन्जक्सनको अधिकार उत्पत्ति गर्ने बेलायतका अदालतले सो अधिकार स्थायी वा अस्थायी रुपमा प्रतिवादीलाई कुनै काम गर्नबाट रोक्न वा कुनै काम गर्न बाध्य गराउनका निमित्त प्रयोग गरेको देखिन्छ । अनि हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अस्थायी इन्जक्सन अडर दिने र निर्विवाद हक भएकोमा वा कायम हुन आएकोमा हक स्थायी इन्जक्न दिने चलन बेलायतका अदालतले अपनाई आएको भएतापनि सन् १८७३ को जुडिकेचर ऐन, (Judicature Act 1876) मा “An injunction may be granted by an inter locutory order of the court in all cases in which it appeared to the court just or convenient either conditionally or unconditionally.” भन्ने उल्लेख भएबाट अर्थात अस्थायी इन्जक्सन अदालतले न्यायका सुविधाअनुसार जुनसुकै कुरा र अवस्थामा कुनै अड्चन वा शर्त राखी वा नराखी दिन सक्नेछ भन्ने लबजहरू परेबाट अघिको सीमित अधिकार भन्दा बढी अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको छ भन्ने कानून वेत्ता श्री मेटल्याण्ड (Mitlland) समेतको एकमत र उक्त कानूनको व्याख्या अदालतले गर्दा अघिकै चलनलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ बढी अधिकार ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को मत प्रकट भएको देखिन्छ ।

            हाम्रो उपरोक्त कानूनमा नगर्नु भनी निषेधाज्ञा दिन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले कुनै कामबाट प्रतिवादीलाई रोक्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको स्पष्टै छ । तर त्यो निषेधाज्ञा स्थायी मात्र हुनुपर्छ अस्थायी निषेधाज्ञा दिने अधिकार अदालतलाई छैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो उपरोक्त कानूनले गरेको देखिँदैन । मुद्दाको रुप हेरी न्याय वा सुविधा अनुसार उपयुक्त निषेधजनक निषेधाज्ञा जारी गर्न हाम्रो ऐनले अदालतलाई प्रतिबन्ध गरेको देखिन्न ।

            उपरोक्त विचार हाम्रो इन्जक्सन सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था र अवस्था दर्शाउनका लागि प्रकट गरिएको हो ।

प्रस्तुत केशमा दिइएको उजूरी हाम्रो उपरोक्त कानूनभित्र पर्छ, पर्दैन, निषेधजनक निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन र ०२९।११।२६ को फुल बेञ्चको निर्णय मनासिव बेमनासिव के हो त्यसतर्फ विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            यो मुद्दासम्बन्धी गुठी सुरुमा वादीको पुर्खाले राखेको पछि मुद्दा परी केही समय सरकारको अधिनमा राखिएकोमा एकपटकलाई थामी पाएको र पछि फेरि बिग्रेको नबनाई बेहिसाब गरे भन्ने मुद्दा परी जाहेर हुँदा रु.१। सलामी लिई पूर्णविक्रम, अन्नपूर्णका ज्यूताभरलाई थामी दिने तोक सदर भएकोमा पूर्णविक्रम परलोक भएपछि चेतविक्रम, नरेन्द्रविक्रम, वेदविक्रमको हकमा चेत विक्रमले बिन्ति चढाउँदा पूर्णविक्रमका पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी देखिएकोले साविक बमोजिम सालको रु.१। सलामी गुठी तहसिलमा बुझाई सन्तान दरसन्तान पर्यन्त गुठी चलाई शोष बाँकी खान पाउने समेत गरी नरेन्द्रविक्रमका नाउँमा २००१।४।८।१ मा सनद भएअनुसार वादीतर्फबाट भोगचलन भई आएको मिसिलबाट देखियो । सो बमोजिम यो मुद्दाको कारण उत्पन्न हुनु अगावै वादीतर्फबाट गुठीको भोगचलन भएको होइन भन्ने विपक्षीले लिखित जवाफमा पनि सकेको देखिएन । तसर्थ विवादको कारण सुरु हुनभन्दा अघि गुठीको सम्पत्तिमा सनद बमोजिम वादीको भोगाधिकार भएको प्रष्ट हुन आएको छ ।

            भोगाधिकार नागरिक अधिकार ऐनले सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको र साथै सो अधिकारमा आघात हुने शंकाको उजूर परेमा प्रतिवादी उपर निषेधजनक निषेधाज्ञा अदालतले दिन पाउने व्यवस्था सोही ऐनले गरेको हुँदा वादीको भोगाधिकारमा आघात हुने शंका उत्पन्न गर्ने कारवाही प्रतिवादीबाट भयो भएन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

            खतमी सलामी बुझाउने गरी गुठी पाउनेहरूले मालपोत सरह असुल गरिआएको अंकमा यस वर्ष श्री ५ को सरकारले वृद्धि गरी लगाएको दरबाटै पोत असुल गर्ने र खतमी सलामीको अंकमा थप गरी बुझाउनुपर्ने समेत गुठी संस्थानले ०२४।९।३ मा परिपत्र गरेकोले वृद्धि मालपोत समेत असुल गरी बुझाउन ल्याउनु भनी गुठी संस्थान मेनेजरी कार्यालयले ०२५।५।१५ मा लेखेको पत्र प्राप्त भएपछि साविकमा रु.१ । सलामी बुझाई भोग गर्न पाएको हाल बढी बोझ थपी दखल गरेको खोजेको देखिन आएबाट समेत गुठी मौजाहरूको आयस्ता रोक्ने, उक्त मौजाहरूको जिरायतबाट निकाला गर्न खोजेको आदि कुराहरूको शंका वादीलाई हुनु बेआधारको शंका भन्न मिल्ने देखिँदैन र लिखित जवाफ र जिकिरमा समेत यो राजगुठी हो २०२१ को ऐनले यस्तो राजगुठीको सम्पत्ति उचित एवं आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गुठी संस्थानले देखेमा गर्न सक्छ भन्ने आदि व्यहोरा विपक्षी तर्फबाट दर्शाइएबाट समेत वादीको शंका निराधार भन्ने देखिन आएन । तसर्थ वादीको उजूरी कानून अन्तर्गतकै देखियो ।

            २००१।४।७ को सनदमा पनि वादीको पुर्खाले राखेको दुनियाँ गुठी भन्ने उल्लेख भएको समेत आधारमा यो दुनियाँ गुठी हो भन्ने वादी र सोही सनद अनुसार यो राजगुठी हो र गुठी संस्थान ऐन, ०२१ प्रारम्भ भएपछि सनद बमोजिमको वादीको अधिकारको अस्तित्त्व स्वतः समाप्त भइसकेकोले वादीको हक नरहेको भन्ने विपक्षीको जिकिर देखिन्छ । यसरी विवादास्पद हुन आएको उपरोक्त सनद र ऐनको व्याख्या वा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले पक्षहरूलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यस्तो सनद र ऐनको व्याख्या वा निर्णय गराउनका लागि कानूनले दर्शाएको तरिकाबाट अदालतको सहारा लिन कानूनले पक्षरुलाई रोकेको पनि छैन । तसर्थ कानूनी बाटो नअपनाई विवादास्पद सनद र कानूनको व्याख्या आफैले गरी वादीले साविकमा भोगचलन गरिआएको भोगाधिकारमा असर पर्ने कारवाई विपक्षी तर्फबाट सुरु गरिएको मिसिलबाट प्रष्ट देखिएकोले त्यस किसिमको कारवाई नगर्नु भनी प्रतिवादीका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ । ०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चको अरू सबै तर्कसँग सहमत हुन नसके पनि निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याएको ठहर सम्ममा मेरो सहमती छ ।

 

न्या.झपटसिंहहको राय

            वादी प्रतिवादीले सम्बन्धित गुठीमा आ–आफ्नो कानूनी हक छ भनी उल्लेख गरेका छन् । निषेधाज्ञाको लागि पर्न आएको यस उजूरीबाट क–कस्को के कति हक हो भनी हक बेहक छुट्टयाउनै मिल्दैन यस्तो हक बेहक छुट्टयाउन नसकिने अवस्थामा उजूर पर्नुभन्दा अघि जुन पक्षको जे जति कानूनी हक छ त्यो हक यथावत रहनुपर्छ र एक पक्षको हक अधिकारमा अर्कोपक्षबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । त्यसकारण वादीको कानूनी हक अधिकारमा गैरकानूनी तरिकाबाट हस्तक्षेप नगर्नु भनी प्रतिवादीलाई निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले यसअनुसार कायम रहने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको सम्म ०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चको निर्णय मुनासिव ठहर्छ । उपरोक्त देखिएकोले सो बमोजिम मेरो आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

न्या.विश्वनाथको राय

            यो मुद्दा मैले डिभिजन बेञ्चमा पनि हेरेको मुद्दा हो । यसमा २०२८।६।२५ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा मैले एकपटक आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेको छु । सो रायलाई बदर गरी ०२९।११।२६।६ को फुल बेञ्चले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिवादी गुठी संस्थानको बिन्तिपत्र परेकोमा नाता पर्ने बाहेक अघि मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू समेत उपस्थित सबै न्यायाधीशहरूको फुल बेञ्चबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिदिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्स भएअनुसार यो फुल बेञ्चमा म पनि सम्मिलित भएको छु र मैले एकपटक फेरि यो मुद्दामा पुनः विचार गर्ने र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            त्यस सन्दर्भमा मैले डिभिजन बेञ्चमा आफूले व्यक्त गरेको रायप्रति कुनै प्रवृत्त धारणा नलिएर मुद्दामा पुनः विचार गरें । यही दृष्टिकोण राखेर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञवालीले वादीकातर्फबाट आफ्नो बहसमा प्रस्तुत गर्नुभएको जिकिर र तर्कहरू सुनें तथा यस सम्बन्धमा उपलब्ध पाठ्य सामग्रीहरूको सक्दो अध्ययन र मनन पनि गरें । तर जतिसुकै विचार गर्दा खेरी पनि डिभिजन बेञ्चमा आफूले व्यक्त गरेको रायमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै तर्कसङ्गत कारण मैले पाइन । बरु माननीय सहयोगी न्यायाधीशज्यूहरूको बहुमतको राय र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कहरूको सन्दर्भमा आफ्नो राय अझ स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गर्दै आफ्नो विसम्मति (Descending opinion) तल व्यक्त गरेको छु ।

            निषेधाज्ञा, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारको संरक्षणका लागि उक्त ऐनद्वारा व्यवस्थित एउटा असाधारण कानूनी उपचार (extra ordinory Legal remedies) हो । निषेधाज्ञाको प्रयोजन, जस्तो कि यसको शब्दार्थले नै जनाउँदछ, कुनै कार्यलाई निषेध गर्नु वा रोक्नु हो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त कसैको कुनै कानूनी अधिकारमा कसैले आघात पुर्‍याउने मनासिव आशंका भएमा सो आघात पुर्‍याउने कार्यलाई निषेध गरी अधिकारको संरक्षण गर्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सोबारेको नालिस उजूर आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्न सक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्शन) दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट निषेधाज्ञाका प्रकृति, उद्देश्य एवं प्रयोजन ऐनले नै प्रष्ट रुपमा व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

            उपर्युक्त दफा १७ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थालाई केलाएर हेरेमा, निषेधाज्ञाको माग गरी अदालतमा आउने व्यक्तिले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको आफ्नो अधिकार अदातलका समक्ष प्रष्ट रुपमा स्थापित गर्नुको अतिरिक्त सो अधिकारमा प्रतिवादीले आघात पुर्‍याउन खोजेको छ भन्ने निजलाइ शंका पर्न गएको कुनै मनासिव कारण वा आधार पनि देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वादीले दावी गरेको अधिकार निजलाई उक्त ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार हो र सो अधिकारमा प्रतिवादीले आघात पुर्‍याउन खोजेको छ भन्ने अधिकारमा प्रतिवादीले आघात पुर्‍याउन खोजेको छ भन्ने कुरामा अदालत विश्वस्त भएपछि मात्र निषेधाज्ञा जारी हुन सक्तछ । यदि वादीको अधिकार नै शंकापूर्ण वा विवादास्पद प्रकृतिको छ अथवा प्रतिवादीले वादीको अधिकारमा आघात पुर्‍याउन लागेको छ भनी शंका गर्ने कुनै मनासिव आधार छैन भने निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन । निषेधाज्ञाको अधिकार क्षेत्र सीमित भएकोले निषेधाज्ञाका लागि परेको उजूरीबाट विवादास्पद हकको निर्धारण गर्न सकिन्न । यो अधिकार क्षेत्र निर्विवाद हकको संरक्षणको लागि व्यवस्थित भएको हो, विवादास्पद हकको निर्णय गर्नको लागि होइन । त्यसैले वादीले दावी गरेको अधिकारमा प्रतिवादीले कुनै विवाद उपस्थित गराएको छैन अथवा प्रतिवादीले कुनै विवाद उठाए पनि त्यस्तो कुनै तर्कसङ्गत आधार छैन भने मात्र अदालतले वादीको अधिकार स्थापित भएको मानेर त्यस्तो अधिकारमा आघात पुग्ने कार्य गर्नबाट प्रतिवादीलई निषेध गर्न सक्तछ । अर्को शब्दमा निर्विवाद (Undisputed) बाट स्पष्ट हक (Clean Right) को संरक्षण गर्नको लागि मात्र निषेधाज्ञाको असाधारण उपचारको प्राप्त हुन सक्तछ । यसले विवादस्पद हकको निरोपणको लागि कानूनद्वारा व्यवस्थित अन्य सामान्य उपचारहरूको प्रतिस्थापन (Substitution) गर्दैन ।

            यस प्रसङ्गमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) मा व्यवस्थित निषेधाज्ञाको एउटा अर्को विशेषता सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख गर्न म आवश्यक ठान्दछु । निषेधाज्ञा एउटा निषेधात्मक र (Preventive) र स्थायी (Permanent) आदेश हो । एउटालाई अर्कोको अधिकारमा अनाधिकार हस्तक्षेप गर्नबाट सधैंका लागि यसले निषेध गर्दछ । निषेधाज्ञा अदालतको विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा यो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको लागि विवादवस्तु (Subject matter of Dispute) वा मुद्दाका पक्षहरूलाई यथास्थितिमा (Status quo) मा राख्नको लागि मात्र जारी गरिने अन्तरिम आदेश जस्ता अस्थायी प्रकृतिको आदेश होइन । त्यस्तो अस्थायी आदेशहरू अदालती कार्यविधि (Judicial proceeding) का अङ्ग हुन्छन् । जबकि निषेधाज्ञाको व्यवस्था एउटा सारभूत कानून (Substantive Law) को रुपमा दफा १७ को उपदफा (२) मा व्यवस्थित भएको छ । अन्तरिम (Interim) वा अन्य अस्थायी (Temporary) आदेशद्वारा पक्षहरूको बीचमा रहेको विवादको किनारा हुँदैन । तर निषेधाज्ञा जारी भएपछि पक्षहरूको बीचको विवादको अन्तिम किनारा हुन्छ । वादीको अधिकार प्रष्ट रुपमा स्थापित नभएसम्म अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन र एकपटक अदालतले वादीको अधिकारलाई स्वीकार गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यो अधिकारमा विवाद उठाएर प्रतिवादीले वादी उपर फेरि अर्को मुद्दा चलाउन सक्दैन । यसप्रकार निषेधाज्ञा स्वयंमा एउटा पूर्ण (Adequate) र स्थायी (Permanent) उपचार हो । निषेधाज्ञा जारी भएपछि त्यसबाट वादीको अधिकारको अन्तिम निर्धारण (Final Determination) हुन्छ र त्यस सम्बन्धमा अदालती बन्दोबस्तको नम्बर ८५ पनि क्रियाशील हुन जान्छ ।

            निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा उपर्युक्त सैद्धान्तिक विवेचना गरेपछि अब यो मुद्दाका तथ्यहरूमा ती सिद्धान्तहरू के कस्तो रुपमा लागू हुन्छन् र बहुमतको रायमा म किन सहमत हुन सकिन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यो मुद्दाको निर्णयको लागि मुद्दाको विस्तृत गन्थनको उल्लेख गर्न आवश्यक नभएको र बहुमतद्वारा विस्तारमा मुद्दाको तथ्यहरूको उल्लेख पनि भइसकेकोले म प्रासड्डिक रुपमा आवश्यक तथ्यहरूको मात्र उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

            यसमा विवादास्पद गुठी वादीका पूर्वजहरूले राखेको निजी गुठी हो । बीचमा जफत भएर राजगुठीमा परिणत भए पनि २००१।४।८ को सनदले केही शर्त बन्देज सहित फेरि गुठीयारहरूलाई नै उक्त गुठी थामी दिएको र उक्त गुठीको बसडिलवा समेत मौजाहरूमा आजसम्म मैले भोगचलन गरिआएको छु, गुठी संस्थानको निर्णय बमोजिम भनी रैतीलाई बढी रकम लगाउने पत्र लेखी पठाएको र वसडिलवा समेत मौजाको आयस्ता रोकी धर्मलोप गराई उक्त मौजाहरूको जोत जिरायत समेतमा मैले जान नपाउने गरी मलाई निकालासमेत गर्ने शंका लागेकोले निषेधाज्ञा जारी गरी प्रतिवादीलाई सो काम गर्नबाट निषेध गरियोस् भन्ने वादीको मुख्य भनाई छ ।

            विपक्षीले मुख्य भर टेकेको तोक सदरबाटै गुठी पालो पर्नेले प्रतिवर्ष रु.१ दरले श्री ५ को सरकार गुठीमा दाखिल गर्नुपर्ने र भत्के बिग्रेको बनाए नबनाएको सनद दानपत्र पञ्जिल बमोजिम गुठी काम चलाए नचलाएको गुठी जाँच अड्डाले जाँच गर्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ, इत्यादि कुराहरूबाट गुठी संस्थान ऐन २०२१ को परिभाषा अनुसार यो राजगुठी हो भन्ने स्पष्ट छ । सो ऐनको दफा १७ अनुसार यस्तो गुठीमा गुठीयारहरूको सबै अधिकारहरू समाप्त भई गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार कायम भएकोले उजूरी खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादी गुठी संस्थानको मुख्य प्रतिवाद जिकिर छ । उक्त २००१।४।८।१ को सनदको अध्ययन गर्दा त्यसमा उक्त शर्त बन्देजको व्यवस्था भएको पाइन्छ र सो कुरामा वादी र प्रतिवादीका बीचमा कुनै विवाद पनि छैन । तर वादी र प्रतिवादीको उपर्युक्त जिकिरहरूबाट विवादग्रस्त गुठी निजी गुठी हो वा राजगुठी हो भन्ने कुराको विवाद उपस्थित भएको प्रष्ट छ । वादीले आफ्नो अधिकारको स्रोत उक्त खड्ग निसानालाई देखाएको र प्रतिवादीले वादीलाई गुठीमा कुनै अधिकार प्राप्त छैन भनी सो खड्गनिशाना र गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २(६) र दफा १७ को आधारमा प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । यसप्रकार विवादग्रस्त गुठी निजी गुठी हो वा राजगुठी हो भन्ने विवाद उपस्थित भएको र त्यस सम्बन्धमा दुबै पक्षहरूले आ–आफ्नो पक्षमा तर्कपूर्ण आधारहरू देखाएकोले माथि उल्लेख गरेअनुसार यस्तो विवादस्पद स्थितीमा रहेको हकका सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो राय छ ।

            माननीय सहयोगीहरूको बहुमतले प्रस्तुत मुद्दा सुरु हुनुभन्दा पहिले गुठी सम्पत्ति वादीको भागमा रहेको कुरा निर्विवाद छ भन्दै वादीको भोगाधिकारमा प्रतिवादीले आघात पुर्‍याउन लागेको ठहराई निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय लिएको छ । जहाँसम्म भोगको कुरा छ मुद्दाको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले गुठी सम्पत्ति वादीको भोगमा रहेको कुरा निर्विवाद छ । तर वास्तविक भोग (Deffacto Possession) र कानूनी भोग (Legal Possession) एउटै कुरा होइन । वास्तविक भोग एउटाको र कानूनी भोग अर्कोको हुन सक्तछ । निषेधाज्ञाको प्रयोजनका लागि वास्तविक भोगको कुनै महत्व हुँदैन । निषेधाज्ञाले कानूनी भोग र कानूनी अधिकारलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्दछ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ अन्तर्गत सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकार कानूनी भोगका सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुन्छ । वादीको भोग कानूनी भोग होइन भन्ने त्यसलाई उक्त दफा ६ कुनै मान्यता दिँदैन र त्यस सम्बन्धमा दफा १७ को उपदफा (२) पनि लागू हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले २००१।४।८।१ को खड्गनिशानाको आधारमा विवादग्रस्त गुठीलाई निजी गुठी हो भन्दै त्यसमा निजलाई भोगाधिकार प्राप्त छ भन्ने जिकिर लिएको छ । तर प्रतिवादी गुठी संस्थानले गुठीको स्वामित्व र भोगाधिकार दुबै कुराको सम्बन्धमा वादीको दावीलाई इन्कार गरेको छ । यथार्थमा दुबै पक्षले विवादग्रस्त गुठीमा आ–आफ्नो स्वामित्वको दावी गर्दै स्वामित्वको नाताले भोगको अधिकारमा पनि दावी गरेको छन् । यस स्थितिमा स्वामित्वको विवादको टुड्डो नलागी कानून अनुसार भोगाधिकार कुन पक्षमा निहित छ भन्ने कुराको पनि टुड्डो लाग्ने स्थिती छैन । तसर्थ भोगाधिकार पनि विवादस्पद हुन गएको प्रस्तुत मुद्दामा विवाद सुरु हुनुभन्दा पहिले वादीको वास्तविक भोगलाई मात्र विचार गरेर बहुमतले वादीको भोगाधिकार कायम गरी निषेधाज्ञा जारी गरी गर्ने गरेको निर्णयसँग म सहमत हुन सकिन । बहुमतको निर्णयले निषेधाज्ञालाई मुद्दा पर्नुभन्दा पहिलेको स्थितीलाई कायम गर्ने अस्थायी आदेशको जस्तो रुप दिन खोजेको झल्को आउँछ, जुन कुरा उचित होइन भन्ने कुरा मैले सैद्धान्तिक रुपमा माथि विवेचना गरिसकेको छु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३१ साल माघ २९ गते रोज ६ शुभम् ।