निर्णय नं. ८९१ – बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ८९१           ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् ०३१ सालको रिट नम्बर १२१७

आदेश भएको मिति : २०३१।१०।४।६

निवेदक : का.जि. बौद्ध गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने कुमार लामा

विरुद्ध : बन्दी प्रत्यक्षीकरण

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्री ब्रम्हदेव तिवारीसमेत

विषय

(१)   आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा भाग्ने संभावना हुँदा भन्ने अवस्था खुलाए पनि ऐनबमोजिम आधार खुलेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८ र ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता लक्षमणप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभाकार उपाध्याय

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     विपक्षी मध्यमाञ्लच क्षेत्रीय अदालतका मिति ०३१।७।२१।४ का गैर कानूनी आदेशसमेत अनुसार थुनामा राखी राखेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति ०३१।८।२०।५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारका छन् : निवेदकलाई प्राचीन स्मारक ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट बोलावट भएकोले उक्त अदालतमा आफ्नो भएको व्यहोरा बयान दिएको निवेदकलाई थुनामा राखिएको वा धरौटीसम्म पनि माग गरिएको थिएन साधारण तारेखमा थिएँ । गत कार्तिक ४ गते मुद्दा फैसला हुँदा १ वर्ष १ दिन कैद र १००१। जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरियो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा ०३१।७।१५ मा अ.बं.१९४ नं. अनुसार लाग्ने दण्ड कैदको रकम धरौट राखी छुट्न पाउँ भन्ने पुनरावेदन साथ निवेदन दिएको थिएँ । ०३१।७।२१ मा उक्त अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यूले भाग्ने सम्भावना हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरी धरौटमा छाड्न इन्कार गर्नुभयो । सो आदेश कानूनोचित र बेमुनासिव छ । गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ ।

      ३.    निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन् : अदालती बन्दोबस्तको दफा १९४ र १९९ मा भएको मुलुकी ऐन पाँचौं संशोधनले केही मुद्दाहरूमा धरौट राख्न पाउने हकको कुरा हो भन्ने व्यवस्था गरेको कुरा दफा १९४ को उपदफा ५ र १९९ को संयुक्त अध्ययनबाट सिद्ध हुन आउँछ । १ वर्षभन्दा कम र ५ वर्षभन्दा कम सजाय हुने उपदफा ५ को देहायमा उल्लिखित मुद्दाहरूमा धरौटी लाग्दैन भनी इन्कार गर्न भागी जाने आदि उपदफा ४ को अवस्था लागू हुँदैन किनकि उपदफा ४ को अपवादात्मक अवस्थाहरू पछिका उपदफा ५ मा लागू हुँदैन । अपवाद नगरेको कुराहरूलाई अपवाद गरेको सम्झी भनी देखादेखी कानूनी त्रुटीपूर्ण व्याख्या गरी मेरो धरौटी वा जमानतमा छुट्न पाउने हकलाई कुन्ठित गरिएको छ ।

      ४.    दफा १९९ मा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न पाउनेमा भन्ने शब्दावलीले धरौट राखी पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था उपदफा ५ को अवस्थालाई लस गरिएको भन्ने कुरा तथ्य हुन आउँछ । सो उपदफा ५ बाहेक अरू दफा दफामा धरौट राख्न पाउने हकको कुरा हो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले व्यवस्था गरेको छैन । अ.बं.१९४ नं. को दफा ४ मा धरौट वा जमानतमा छाड्दा वा इन्कार गर्दा कारण खोल्नुपर्ने पर्चा खडा गर्नुपर्ने कुरा उपदफा ५ का देहायका कुरामा लाग्ने होइन जमानी स्वीकार गर्नु नियम हो । अस्वीकार गर्नु अपवाद हो भन्ने धरौट जमानत सम्बन्धका सामान्य सिद्धान्त पाइन्छ । अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण आदेशहरू उपर सर्वोच्च अदालतमा साधारण निवेदन नलाग्ने व्यवस्था न्यायप्रशासन ऐन, ०३१ र स.अ.नियमावलीको संशोधनले गरेकोले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अरू सामान्य उपचार साँघुरिन गएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने कर्तव्य झन् महत्वपूर्ण सारवान व्यापक र उदार हुनपर्ने भएको कुरा भनी रहन पर्ने होइन ।

      ५.    संशोधित अ.बं.१९४ नं. को उपदफा ५ अन्तर्गत प्राचीन स्मारकसम्बन्धी १ वर्ष १ दिन कैद गरिएको मुद्दा हुँदा कैद बापतको धरौट स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्य भएकोमा लाग्दै नलाग्ने अपवादित गर्न नसक्ने माथिल्लो दफा ऐनको प्रयोगको लागि आवश्यक तथ्यको विद्यमानताको अभावमा कुनै कारणै नदिई स्वेच्छाचारी ढंगबाट धरौट अस्वीकार गरी गैह्रकानूनी रुपबाट थुनामा बसी रहनु पर्ने गरी आदेश विपक्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यूले गर्नु भएको र डिल्लीबजार खोर कार्यालयले गैह्रकानूनी आदेशसमेत अनुसार थुनामा राखी राखेकोले गैह्रकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ ।

      ६.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।९।५।६ को आदेशानुसार विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेशानुसार विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट १ दिन म्याद नाघी प्राप्त हुन आएको र म्याद भित्रै प्राप्त हुन आएको विपक्षी खोर कार्यालयको लिखित जवाफ जिकिर निम्न लेखिएअनुसार छन् : (क)     वाग्मती विशेष अदालतको मिति ०३१।७।४ को पत्र बमोजिम कुमार लामालाई थुन्न पठाएको छु भन्नेसमेत लेखी आए बमोजिम यस खोरमा थुनिएको हो भन्नसमेत सदर खोर कार्यालयको र (ख) मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको संशोधित दफा १९४ को ४,५ दफाअनुसार धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार निवेदक कुमार लामालाई धरौटी राखी थुनाबाट छाड्न इन्कार गर्न सकिने हुँदा आदेशदिएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम दिएको आदेश उपर निराधार निवेदनपत्र दिएको हुँदा उक्त निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत ।

      ७.    झिकाई उपस्थिति गराइएका निवेदक थुनुवा कुमार लामालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विपक्षी म.क्षेत्रीय अदालतसमेत तर्फबाट खटिनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

      ८.    यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३१।७।२१।४ को आदेशमा भाग्ने सम्भावना हुँदा भन्ने लेखेको मुलुकी ऐन संशोधित नं.१९४ को देहाय ४ मा धरौट वा जमानीमा राख्दा वा राख्न इन्कार गर्दा सो कुराको आधार खुलाई पर्चा खडा गर्नु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      ९.    उक्त आदेशमा सो बमोजिम आधार खुलाएको देखिँदैन । भाग्ने सम्भावना हुँदा भन्ने अवस्था खुलाए पनि ऐनबमोजिमको आधार खुलाएको भन्न मिल्दैन । क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफमा १९४ को देहाय ५ अनुसार गरेको हो भनी उल्लेख गरेको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई सुरु अदालतले १ वर्ष १ दिन कैदको सजाय गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उक्त ऐन प्रयोग गरी इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ कानूनबमोजिम गर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बरराज

 

इति सम्वत् २०३१ साल माघ ४ गते रोज ६ शुभम् ।