निर्णय नं. ८९० – जालसाजी

निर्णय नं. ८९०            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३१ सालको फौ.फु. २६

फैसला भएको मिति : २०३२।१।२३।३

निवेदक      : एक कुमारी खड्केनी क्षेत्रीनी

विरुद्ध

विपक्षी : चुनबहादुर खड्का क्षेत्री समेत

मुद्दा : जालसाजी

(१)   कानूनबमोजिम बदर नभएको प्रमाणमा आएको मिलापत्रलाई प्रमाणमा लिने वा नलिने भन्ने बाहेक मिलापत्रलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने भनी ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यसबेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : ०२० सालमा भिन्न भई सासु जगमाया र देवर चुनबहादुर एकै सगोलमा बसेको बिजन माना ।.।.।२ को पाखा र माटो मुरी ।९।४ को खेत मध्ये ३ भागको २ भाग माटो मुरी ।६।९।५।२ को तिरो रु.३।१२ लागेको भई सो खेत सासु जगमायाको ज्यूनीमा राखी सासुको शेषपछि देवर र मैले बण्डा गरी खाने व्यवस्था भएको ०२६ सालको तिरो बुझाउन जाँदा पञ्चायतले बुझी नदिंदा मालमा धरौट राखी मुद्दा चल्दा ज्यूनीमा रहेको उक्त खेतबारी विपक्षी सासु जगमायाले बिक्री वितरण र दानबकस समेत दिन नपाउने गरी सि.पा.मालबाट मिलापत्र भएको सो जग्गा मिलापत्रको विरुद्ध सासु जगमायाले जालसाजीबाट चुनबहादुरलाई रु.३५००।– मा राजीनामा पास गरेकाले जालसाजबाट पारित गराएको राजीनामा बदर गरी मिलापत्रबमोजिम कायम गरिपाउँ भन्ने वादी ।

      ३.    वादी दावीभन्दा बढी कुरामा मिलापत्र गराउन नहुने न्यायिक सिद्धान्त भईरहेको बिक्री वितरण दान बकस दिन नपाउने भन्ने शब्द मिलापत्रमा राखेको सदर नहुने मलाई सप्ताहा लगाउन तिर्थयात्रा गर्न आवश्यक परी वादी र चुनबहादुरलाई आधी आधी खर्च देउ भन्दा नदिएकोले मेरो ज्युनीको अंशको जग्गा मध्ये माटोमुरी १ को खेत बिजन ।.।.।५ को जग्गा बाँकी राखी अरू जग्गा चुनबहादुरलाई रु.३५००।– मा राजीनामा गरेको हो । चुनबहादुर र म छुट्टाटुट्टै बसेको छु । जालसाज गरेको होइन भन्ने जगमाया, चन्द्रबहादुर सापकोटा, भक्तबहादुर खत्रीको वारेस भई आफ्ना हकमा समेत चुनबहादुरको प्रतिवादी ।

      ४.    सिन्धुपाल्चोक मालबाट भएको मिलापत्रको विरुद्ध राजीनामा गरेको देखिंदा जालसाजी गरेको ठहर्छ भन्ने सि.पा.जि.अ.को फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

      ६.    माल कार्यालयबाट तिरो बुझाउने सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा जग्गा नै हक बेहक गरी गराएको मिलापत्र कानूनी प्रभाव विहिन हुन गई स्वतः निस्कृय हुने हुँदा त्यस्तो मिलापत्रको आधार लिई जगमायाले बिक्री गर्न नपाउने भन्ने वादीको दावी उपयुक्त देखिएन । वादीले झुट्टा उजूर गरेको ठहर्छ भन्ने बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

      ७.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ८.    वादी दावी भन्दा बढी कुराको शब्द राखी जग्गामा हक बेहक हुने गरी मिलापत्र गराउन पाउने अधिकार माललाई दिएको कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यस्तो कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सि.पा.माल कार्यालयबाट गराएको मिलापत्रालाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने र दावी बमोजिम जालसाजी राजीनामा गरे गराएको समेत नदेखिएको र कीर्ते कागजको ३ नं.मा लेखिए बमोजिम अर्काको हक मेट्न नभए नगरेका झुट्टा काम कुरा गरेको पनि देखिन नआएकोले बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने ०३०।८।१७।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ९.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा मालपोत बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दाबाट उठेको कारवाहीमा भएको माल अड्डाको मिलापत्र प्रमाणको रुपमा आएको छ । अधिकार नभएको माल कार्यालयले मिलापत्र गराएको भएर त्यसमा चित्त नबुझेको भए यथासमयमानै सम्बन्धित पक्षले उक्त मिलापत्र बदर गराउन सक्नुपर्ने थियो । त्यसो नभई सो मिलापत्र ०२६।१०।१०।६ मा भएको देखिन आएबाट धेरै समयसम्म उक्त मिलापत्र कायमै रहेको र त्यसको आडमा राजीनामा बदर गराई माग्न वादी आएपछि अदालतले त्यस मिलापत्रको प्रमाणिक मूल्यसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यदि अधिकार नभएको माल कार्यालयबाट वादी दावी भन्दा बढी शर्त राखी मिलापत्र भएको भए सो मिलापत्रको प्रामाणिक महत्व कम हुने वा प्रमाण भनी नलिने हो भन्ने कुरा अदालतबाट विचार गरिने कुरा हो । सो मिलापत्र सदर बदर गर्ने विवादै नउठी प्रमाणमा आएको मिलापत्र अमान्य भनी निर्णय गर्दा प्रमाणमा आएको मिसिलमा निर्णय गरेको हुन जान्छ । मालले गराएको मिलापत्र कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन भन्न मिलापत्र गराउने कार्यालयलाई विपक्षी बनाई कानून अनुसारको उजूर गरेको देखिन आउँदैन । अ.बं.१८२ नं.मा मिलापत्र भएकोमा मिलापत्रबमोजिम गरिदिएन गरिपाउँ भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजूरी लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ । मिलापत्रका शर्त बन्देज त्यसै तोडिन सक्ने कुरा पनि होइन । सर्वोच्च अदालतबाट मिलापत्रलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने भनी स्वयम उजूरवाला जस्तो पनि मिलापत्रलाई असर पुग्ने ठहर गरेको सरासर कानून प्रतिकूल देखिन आउँछ । मालमा मिलापत्र गर्नालाई जगमायाले मञ्जुरीनामा दिएको र सो मञ्जुरनामा खुदै चुनबहादुर साक्षी रहेको देखिन्छ । त्यसबाट उक्त मिलापत्रको शर्त बन्देज निजलाई पुरापुर जानकारी भएको विषय छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि सो मिलापत्रको शर्त बन्देजलाई तोडी वादी एक कुमारीलाई थाहा नदिई आमा जगमायाबाट जग्गा राजीनामा लिएको देखिन्छ भने नभए नगरेको झुट्टा कुरा होइन भन्न मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

      १०.    यसबेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले मालपोत बुझी दिएन भन्ने मालको अधिकार क्षेत्र भित्रकै मालले हेरेको मुद्दामा पक्षहरूले आफ्नो शर्त लेखाई मिलापत्र गरेको हो डिभिजन बेञ्चको तर्कअनुसार त्यसै मिलापत्रबाट जग्गामा हक बेहक हुने गरी मिलापत्र गराएको होइन । बिक्री गर्ने छैन भन्ने एउटा शर्तसम्म राखेकोलाई अमान्य हुने भन्न मिल्दैन पक्षले देवानी विषयको दायित्व स्वीकार गरी मिलापत्र गरेको गैरकानूनी हुँदैन मिलापत्र मालले गरेको होइन पक्षहरूले गरेका हुन् । प्रमाणमा आएको मुद्दाको मिलापत्र सदर नहुने भनी यो मुद्दामा बोल्न मिल्दैन । मेरो पक्षको उजूर अनुसार जालसाजी लिखत बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रमाणमा आएको मिलापत्र कानूनी मान्यता हुने नहुने यो मुद्दाबाट विचार गर्न नमिल्ने हुँदैन । माल हक बेहकको मुद्दा हेर्ने अड्डा होइन । मालपोत बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दामा जग्गा हक बेहक हुने शर्त राखी वादी दावी भन्दा बढी कुराको मिलापत्र गराउन पाउँदैन । त्यस्तो मिलापत्र कानूनी हुँदैन । कीर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजीमा उजूर नलाग्नेसमेत हुँदा वादी खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ११.    यसमा दुबै पक्षको दावी जिकिर र विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा मालमा परेको तिरो बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा ज्यूनीको सम्पत्ति ज्यूनीवाला जगमायाले बिक्री वितरण दान बकस समेत नगर्ने दान धर्म गर्न चाहिएको वादी एक कुमारी समेतले जगमायालाई दिने शर्त राखेकोलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्छ मिल्दैन ? दावी बमोजिम राजीनामा जालसाजी कायम हुने नहुने के हो ? यो प्रश्नहरूको मुख्य निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      १२.   सर्वप्रथम उक्त मिलापत्रको सम्बन्धमा हेर्दा यही वादी दावी दर्ता मध्येकै केही जग्गाको तिरो बुझी दिएन बुझाई पाउँ भनी यो मुद्दाकै वादी एक कुमारीले प्रतिवादी जगमाया समेत उपर सिन्धुपाल्चोक मालमा उजूर गरेको मुद्दामा १८४१ नं भैंसे खेत दर्ता माटो ।९।४ मध्ये ज्यूनीमा रहेको ३ भागको दुई भाग खेत ।६।९।५।२ को र घरबारी बिजन ।१ दर्ता मध्ये बिजन ।.।२ का तिरोमा जगमायाबाट बुझाउन पाउने गरी बाँचुन्जेल मैले नै खाने र उक्त ज्यूनीको खेतबारी धनमाल समेत बिक्री वितरण दानबकस समेत मैले गर्न नपाउने र मरेपछि बुहारी एक कुमारी र छोरा चुनबहादुर समेतले काजकृया गरी उक्त खेतबारी धनमाल समेत वादी एककुमारी र छोरा चुनबहादुर समेतले आधिआधि बण्डा लगाई खाने गरी तिरोको रसिदमा सो व्यहोरा खुलाई लिने समेत शर्त राखी ०२६।१०।१०।६ मा मिलापत्र भएको र सोही मिलापत्रको जग्गा सासु जगमायाले मिलापत्रको विरुद्ध जालसाजबाट चुनबहादुरलाई ०२७।५।२९ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पासगरी दिएको बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको यो नालिस वादी परेको देखिन्छ ।

      १३.   वादी दावीभन्दा बढी कुराको शब्द राखी जग्गामा हकबेहक हुने गरी मिलापत्र गराउन पाउने अधिकार माललाई दिएको कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी मालबाट गराएको मिलापत्रलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन भन्ने ०३०।८।१७।१ को डिभिजन बेञ्चको मूल तर्कका हकमा मालले आफूलाई अधिकारै नभएको मुद्दा हेरी जग्गामा हकै छुटाई मिलापत्र गराएको नभई तिरो बुझी दिएन बुझाई पाउँ भन्ने मालले हेर्न पाउने कानूनी अधिकार क्षेत्र भित्रकै मुद्दा लिई हेरेकोमा मिलापत्र गर्दा आफ्नो सम्पत्तिमा केही शर्त बन्देज राखी करार सरहको व्यहोरा मिलापत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धी शर्त करारको लिखत गर्न गराउन नपाउने भन्न कानूनले बन्देज गरेको छैन । कानूनले आफूखुशी गर्न पाउने अवस्थाको आफ्नो हकको सम्पत्तिमा जे–जस्तो सुकै शर्त बन्देज हक पुग्ने व्यक्तिको इच्छा र मञ्जुरी अनुसार राख्न सकिने कुरा हो । सो बदर गराउन चाहिं कानूनबमोजिम बदर गराएको पनि छैन भने त्यस्तो प्रमाणमा आएको मिलापत्रलाई प्रमाण लिने वा नलिने भन्न बाहेक मिलापत्रलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने भनी ठहर गर्न मिल्ने  देखिँदैन ।

      १४.   उक्त मिलापत्रमा सासु जगमायालाई मनासिव माफिक दान पुण्य गर्नु परे म र देवरबाट खर्च लगाई दिने भन्ने वादी एककुमारीतर्फबाट शर्त राखिएको सो शर्त पूरा नगरेको प्रस्तुत मिसिलमा प्रमाणित हुन नआएकोले उक्त मिलापत्रको शर्त बन्देज यथावत रुपमा दुबै पक्षलाई लागू हुने देखिन्छ । अर्काको हक मेट्ने मतलबले नभए नगरेको झुट्टा कुरा भए गरेको हो भनी वा मिति अङ्क व्यहोरा फरक पारी कागज गरी दिए लिएको जालसाजी ठहर्ने कीर्ते कागजको ३ नं.मा व्यवस्था भएकोले उपरोक्त मिलापत्रको शर्त बन्देजबाट सम्बन्धित सम्पत्ति जस्ताको तस्तै रही जगमायाको शेषपछि आधी वादी समेतले बण्डा गरी लिन पाउनेमा सो बमोजिमको वादीको हक मेटिने गरी जगमायाले चुनबहादुरलाई राजीनामा गरी दिएको बदर गरिपाउँ भन्ने दावीको यो नालेश उक्त कीर्ते कागजको ३ नं भित्रै पर्ने देखिन्छ । त्यस्तोमा सम्बन्धित व्यक्ति वादीलाई थाहै नदिई प्रतिवादी जगमायाले छोरा चुनबहादुरलाई एकलौटी पार्ने गरी राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिए लिएको उचित भन्न मिलेन ।

      १५.   अब उक्त ०२७।५।२९।२ को राजीनामा लिखत पुरैलाई जालसाजी भन्न वादीको दावी भए पनि ०२६।१०।१०।६ को मिलापत्रबाट जगमायाको शेष पछि आधी मात्र वादीको सम्पत्ति र आधी चुनबहादुरकै हुने हुनाले आधी लिखत र उक्त लिखतमा साक्षी हुने बेलबहादुर, चन्द्रबहादुर, भक्तबहादुर उपरोक्त मिलापत्रको शर्त जानी बुझी जालसाजी लिखत गर्नमा सरिक भएको प्रमाणबाट नदेखिएकोले निजहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेतर्फ समेत वादीको दावी पुग्न सक्तैन आधिसम्म वादी दावी बमोजिम हक मेटाउन प्रतिवादी जगमाया चुनबहादुर मिली जालसाजी राजीनामा लिनुदिनु गरेको ठहर्छ । पुरैमा वादीको उजूर झुट्टा ठहर्‍याएको बागमती अञ्चल अदालतको सदर गरी ०३०।८।१७।१ को डिभिजनबेञ्ले छिनेको मिलेको देखिएन, अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी एककुमारी खडकिनी के बागमती अञ्चल अदालतको ०२९।३।२१।३ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.४३७।५० मधये आधी रु.२१८।७५ र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेमा लाग्ने दशौंद रु.१०।९४ समेत रु.२२९।६९, ०३१।२।१८।६ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको रु.४५९।३८ मध्ये कट्टा गरी बढी रु.२२९।६९ कानूनको रीत पुर्‍याई निज एककुमारीलाई फिर्ता दिनु, बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम लगत कसिएको रु.४३७।५० मध्ये आधी रु.२१८।७५को लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ.तहसिल फाँटमा लगतदिनु……..१

प्रतिवादी देहायका मानिस के हरू.३५००। – को राजीनामा लिखत मध्ये आधी रु.१७५०– को राजीनामा लिखत जालसाजी ठहरेकोले सो बिगो रु.१७५०।– को कीर्ते कागजको १० नं. ले सकयडा २५ ले रु.४३७।५० जरिवाना हुन्छ । देहायबमोजिम गर्न ऐ.ऐ…………………..२

प्रतिवादी जगमाया खड्केनी क्षेत्रीनीको रु.४३७।५० को आधी रु.२१८।७५ लाग्छ वारेस हुँदा असूल गर्ने कलम १

प्रतिवादी चुनबहादुर खड्काके रु.४३७।५० को आधी रु.२१८।७५ लाग्छ । निजलाई सुरु सिं.पा.जि.अ.को ०२८।११।१८।४ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.८७५।– बागमती अञ्चल अदालतको ०२९।३।३१।६ को फैसलाले नलाग्ने पुरै रु.८७५।– फिर्ता दिने गरेकोमा सो अनुसार गर्नु पर्दैन रु.६५६।२५ मात्र फिर्ता दिने र रु.२१८।७५ कायमै राख्ने कलम १

ततकालीन बागमती अञ्चल अदालतको न्यायाशीश हरिहरलाल राजभण्डारीले इन्साफ उल्टीको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा सूचना दिनु…………………३

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु…………………….४

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. श्री. वासुदेव शर्मा

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३२ साल बैशाख २३ गते रोज ३ शुभम् ।