निर्णय नं. ८८८ – उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८८८            ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. १९

आदेश भएको मिति : २०३१।१०।२५।६

निवेदक      : सिन्धुली पुराना झाँगाझोली गा.पं.वडा नं.४ बस्ने बाबुकाजी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी जि.भू.सु.का.सिन्धुलीमाडी समेत

बिषय : उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) र दफा ३४ को उपदफा (१) मोहियानी हक प्राप्तीको लागि र दफा ३४ को उपदफा (२) कूत बुझाएको रसिद दिनु लिनुपर्ने व्यवस्थाको लागि बनेको छुट्टाछुट्टै विषय तात्पर्यका दफाहरू हुन र आफ्नो आफ्नो अस्तित्त्व छ । मोहियानी हक प्राप्तिको सम्बन्धमा उक्त दफा २५ को उपदफा (२) तथा दफा ३४ को उपदफा (१) मा र कूत बुझाएको रसिद दिने लिने सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (२) मा प्रष्ट व्यवस्था भइराखेकोले उक्त दफाहरूको व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको नदेखिने ।

(प्र.नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता बलराम काफ्ले

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     प्रस्तुत मुद्दा ०३१।३।१७।२ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) र दफा ३४ को उपदफा (१) को व्याख्यासम्बन्धी एउटा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको छ भन्दै मुख्यतः निम्नलिखित कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित हुन आएको र सो प्रश्नको जटिलतामा विचार गर्दा सो प्रश्नहरूको निर्णय फुल बेञ्चबाट हुन उपर्युक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०३१को नियम ३३ अनुसार फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्ने आदेश भई यसबेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

      १.     भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम लिखित कबुलियतको अभावमा मौखिक बोलकबोल बमोजिम वा गर्भित मञ्जुरीबाट जग्गावालाले मोही मान्ने र जग्गा कमाउन दिएको व्यक्तिमा दफा २५ को उपदफा (२) को तात्पर्यको लागि मोहीको हैसियतको श्रृष्टि हुन्छ वा हुँदैन ?

      २.    जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहियानी जग्गावालाले कूत बुझेर दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम भरपाई गरिदिनु दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मोहियानी हकको प्रप्तिको लागि पर्याप्त हुन्छ वा हुदैन ?

      २.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेले डिभिजन बेञ्चले उठाएको कानूनी प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको जटिल कानूनी प्रश्न भएकोले उक्त प्रश्नको यस बेञ्चबाट निर्णय हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) अनुसार कबुलियत नभए पनि दफा ३४ (२) अनुसार बाली बुझाएको रसिद दिए लिएकै हुनाले त्यसले पनि कबुलियतको स्थान लिन सक्छ र यो आधारमा मोही कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (१) अनुसार कबुलियतको अभावमा सोही दफाको उपदफा (२) अनुसार बाली बुझाएको रसिद दिए लिएकोसम्म आधारमा मोही कायम हुने हो भने दफा ३४(१) को व्यवस्था निस्कृय हुन जान्छ । त्यसकारण मोही कायम हुनालाई दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत हुनैपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ३.    यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को संशोधित नियम ३३ को खण्ड (घ) अनुसार सर्वाजनिक महत्वको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उक्त प्रश्नको निर्णयको लागि डिभिजन बेञ्चले फुल बेञ्चमा पेश गर्न पठाएको मुद्दामा सोही खण्ड (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार फुल बेञ्चले सार्वजनिक महत्वको जटिल कानूनी प्रश्न देखे सो प्रश्नको टुङ्गो लगाई मुद्दा किनारा गर्न सोही डिभिजन बेञ्चमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा ०३१।१।१७।२ को डिभिजनबेञ्ले उठाएको उपरोक्त कानूनी प्रश्नहरूमा सार्वजनिक महत्व र कानूनको त्रुटि देखिन्छ, देखिँदैन । जटिलता त्यसतर्फ नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ।

      ४.    तत्सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा (२) परिभाषा (ख) मा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्ने परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ भन्ने र दफा २५ को उपदफा (२) मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एकबालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएछ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिमको हक प्राप्त मोही हुनेछ भन्ने दफा ३४ को उपदफा (१) मा जग्गा कमाउन लिंदा दिंदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत गर्नुपर्छ र त्यसको दोहोरी दुबै पक्षले लिई दिई राख्नुपर्छ । दुबै पक्षको सहीछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपि जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने उपदफा (२) मा जग्गावालाले नगद वा जिन्सीको रुपमा कूत वापत मोहीबाट बुझी लिएको हरेक रकमको तोकिए बमोजिमको रसिद गरी मोहीलाई दिनुपर्छ र त्यसको दोहरी जग्गावालाले लिई राख्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ५.    उपरोक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) र दफा ३४ को उपदफा(१) मोहियानी हक प्राप्तिको लागि र दफा ३४ को उपदफा (२) कूत बुझाएको रसिद दिनुलिनु पर्ने व्यवस्थाको लागि बनेको छुट्टाछुट्टै विषय र तात्पर्यका दफाहरू हुन । ती दफाहरूको भिन्न भिन्न आ–आफ्नो अस्तित्त्व छ । मोहियानी हक प्राप्तिको सम्बन्धमा उक्त दफा २५ को उपदफा (२) तथा दफा ३४ को उपदफा (१) मा र कूत बुझाएको रसिद दिने लिने सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (२) मा प्रष्ट व्यवस्था भइराखेकै छ । डिभिजन बेञ्चले व्यक्त गरेअनुसार उक्त दफाहरूको व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको देखिँदैन ।

      ६.    तसर्थ जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको नै नदेखिएकोले डिभिजन बेञ्चले उठाएको उपरोक्त प्रश्नहरूमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिइरहनु परेन । फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी रुल नियमबमोजिम डिभिजन बेञ्चमै पेश गर्नु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. इश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल माघ २५ गते रोज ६ शुभम् ।