निर्णय नं. ८८७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८८७           ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३९

आदेश भएको मिति  : २०३१।१०।१८।६

निवेदक      : जि. कैलाली त्रिनगर बजार वार्ड नं.२ बस्ने प्रेमलाल तुलाधर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमिप्रशासक भूमि प्रशासन कार्यालय कैलाली

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को संशोधित नियम ०२३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) अनुसार जग्गा पाउन नसक्ने तात्पर्यको लागि जग्गा बिक्री वितरणमा प्राप्त गर्नु अगावै जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निजको परिवारको साथमा कुनै जग्गा भएको सबूत प्रमाणको आधार समेतबाट देखिन ठहर्न आउन पर्छ अनि मात्र बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(१) अनुसार जफत हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु.सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय

आदेश

     न्या. ईश्वरीराज मिश्र

      १.     प्रस्तु मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धार ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई आई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकले ०२४।५।१२ मा रतनपुर गा.प.वार्ड नं.६ कि.नं.११६।१०२।९७। ९० समेतको कित्ताबाट जग्गा बिगाहा २।१३।० बिक्री वितरणमा प्राप्त गरिआएको सो बाहेक जग्गा बिगाहा १८।१०।८ खरिद गरेको छु भन्ने बयान गरेकोमा निवेदक सुकुम्बासी, कुनै पेशा नभएको आफै खेती गरी खाने किसिमको व्यक्ति बुझिन नआएकोले स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन ऐन सङ्गत नभएकोबाट भू.सं.ऐन, ०२१ संशोधित ०२५ को दफा २४(१) बमोजिम तोकिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित जग्गा जफत गरी दिने ठहराई भूमिप्रशासन कार्यालय कैलालीबाट ०२९।२।२।३ मा निर्णय पर्चा गरेको रहेछ ।

      ३.    विपक्षीको कार्यालयबाट जि.कैलाली रतनपुर गा.प.वार्ड नं.६ को कि.नं. ११५, १०२, ९७, ९० समेत गरी जम्मा जग्गा बिगाहा २।१३।० निवेदकलाई ०२३।१२।१० मा अनुसूची नं.९ को प्रमाणपत्र समेत दिएको कि.नं.११५ मा रु.४०००। खर्च गरी घर बनाई नल समेत गाडी घरबास समेत गरी जम्मा रु.८०००। खर्च लगाई आवाद गुलजार गरी बुझाउनु पर्ने मालपोत बुझाई आएको छु । उक्त जग्गा प्राप्त गरेको ५ वर्ष व्यतीत भएको र मूल्य समेत चुक्ति भइसकेकोले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउने सम्बन्धमा विपक्षी कहाँ निवेदन दिएकोमा बयान गराई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित २०२५ को दफा २३ को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) अन्तर्गत पर्ने निवेदक नभएको र सुकुम्बासी कुनै केही पेशा नभएको र जग्गा समेत नभएको भूमीहिन खरीद गर्न नसक्ने क्षमता समेत नभएको र उसमा आफै खेती गरी खाने किसिमको व्यक्ति बुझिन नआएकोले ५ वर्ष नपुगेसम्म पूर्णरुपले जग्गामा हक नपुग्ने स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउन ऐनसङ्गत नभएबाट सम्बन्धित जग्गा जफत गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने भनी ०२९।२।२ मा निर्णय पर्चा गरी दिनु भयो, निवेदकको घरबास सहितको किस्ताको मूल्य समेत चुक्ति भई ५ वर्षको अवधिसमेत भुक्तान भईसकेको जग्गालाई जफत गर्ने भनी निर्णय पर्चा गर्नु भएको अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने देखिएको छ, निवेदकले कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको हुँ भनी निवेदक आफै खेती गरी घरबास बनाई भोगचलन गरिआएको जग्गा हो विपक्षीको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२), (ङ) धारा १५ द्वारा प्राप्त मेरो हकमा आघात पुगेकोले धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रेमलालको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

      ४.    निवेदकले बिक्री वितरणमा प्राप्त जग्गाको कि.नं.११५ को कित्तामा रु.४०००। खर्च गरी घर बनाई जम्मा रु.८०००। आठ हजार खर्च लगाई आवाद गुलजार गरेको भन्ने व्यहोरा तथ्यहीन छ । निवेदकले बिक्री वितरणमा पाएको जग्गाको स्थायी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी दिनु भएको निवेदन तथा सनाखत बयानमा घर बनाएको नल गाडेको भन्ने खुलाउन सक्नुपर्ने थियो, सो कुरा खुलाउन सक्नु भएको छैन । उक्त जग्गा बाहेक अरू जग्गा बिगाहा १८।१०।८ छ भनी बयान समेत गर्नु भएको छ । झुट्टा व्यहोरा लेखाई बिक्री वितरणमा सुकुम्बासीको परिभाषा भित्र लुकी नियम विपरीत प्राप्त जग्गाको स्थायी प्रमाणपूर्जा दिन उपयुक्त नहुनाले भूमिसम्बन्धी ऐन एवं नियम, भूमिप्रशानस ऐन समेतले प्राप्त अधिकार भित्र रही गरेको कारवाई पूर्ण कानूनी हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय कैलालीको लिखित जवाफ ।

      ५.    निवेदकले बिक्री वितरणमा जग्गा प्राप्त गरेको हुँ । झुट्टा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेको भन्न समेत सकिएको छैन । कानूनले जे जति कुरामा सिमित राखेको छ, त्यो भन्दा बढी कुरा गर्न विपक्षीलाई अधिकार छैन भन्ने नै निवेदकको जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४(१) मा दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो जग्गा जफत गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको र भूमिसम्बन्धि नियम, ०२१ को नियम २२ ले ऐनको परिच्छेद ६ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको देखिएबाट उक्त दफा २४(१) को सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी रहे भएको पाइयो । अतः माथि उल्लेख भए अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिए बाट प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३०।२।१८।५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय ।

      ६.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा भू.सं.ऐनको दफा २४(१) अनुसार जग्गा जफत हुने निर्णय गर्दा अधिकारीले मुख्यतया जग्गा वितरण हुँदा कुन चाहिं व्यहोरा झुट्टा देखाई जग्गा प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रष्ट खुलाउन सक्नुपर्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा भूमिप्रशासकले निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्दा दर्शाएको व्यहोरालाई अगुल्यांई यो व्यहोरा यस किसिमबाट झुट्टा देखियो भन्ने उल्लेख गरेको पाइँदैन, वल्की पेशा वकालत लेखाई खेतीसमेत भनी बयान गरेको र आफ्नै जग्गा १८–१०–८ खरिद गर्ने क्षमता भएको खरिद गरेको ०२९।२।२१ को निवेदन पछाडि कागज गरेको र जग्गा आफै खेती गर्ने नगर्नेतर्फ अरूको युक्ति दिई बयान गरी आफूले प्रष्ट कुरा बयानमा खुलाउन नसकेको र उसमा आफै खेती गरी खाने किसिमको व्यक्ति बुझिन नआएको भन्नेसमेत इत्यादि तर्कको आधारमा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । केशवलाल तुलाधरको गो.नं.१९।७८० को निवेदनबाट आजै दोहर्‍याउन सिफारिश जाहेर गर्ने निर्णय भएको र प्रस्तुत मुद्दाका बस्तुस्थिति पनि सोही मुद्दा अनुरुपको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा समेत भूमिप्रशासकले ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) अन्तर्गत भनी निवेदकले प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने निर्णय गरेको कानून प्रतिकुल हुँदा बदर भागी देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपयुक्त देखिँदैन भन्ने उल्लेख भएको ।

      ७.    निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले सुकुम्बासीले मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छैन । मेरो पक्षले जग्गा विक्री वितरणमा प्राप्त गर्दा जग्गा नभएको देखिएकै छ । कसैको उजूरसमेत नपरेको कुरामा भूमिप्रशासन कार्यालय आफैले कारवाई चलाई जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय कानूनविपरीत हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय निवेदक अरू जग्गासमेत भएको वकालत पेशामा लागेको व्यक्ति भन्ने देखिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिले जग्गा विक्री वितरणमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस किसिमले प्राप्त गरेको जग्गा झिक्न सक्ने भूमिप्रशासकलाई अधिकार पनि भएको हुँदा अधिकारक्षेत्र भित्र रही भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा निवेदक प्रेमलाल तुलाधरले विक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा विगाहा २–१३–१० जफत गर्ने गरी भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीले गरेको ०२९।२।२।३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य माग भएकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही निर्णय गरेको देखिएकोबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३०।२।१८।५ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको रहेछ । जहाँसम्म अधिकार क्षेत्रको प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ को उपदफा (१) अन्तर्गत जग्गा जफतसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम २२ अनुसार भूमिप्रशासकलाई प्रदान गरिराखेकै देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको विवादलाई ध्यानमा राखी हेर्दा उक्त जग्गा जफत गर्ने अधिकार कानूनअनुरुप प्रयोग भएको छ, छैन ? त्यसतर्फ नै मुख्य रुपले विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । उक्त जग्गा जफत गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयको ०२९।२।५ को निर्णय हेर्दा पेशा वकालत लेखाई खेतीसमेत भनी बयान गरेको र आफ्नै जग्गा विगाहा १८–१०–८ खरिद गर्ने क्षमता भएको खरिद गरेको निज विक्री वितरणमा जग्गा पाउने उपयुक्त व्यक्ति नभएको सुकुम्वासी कुनै केही पैसा नभएको र जग्गासमेत नभएको भूमिहीन खरिद गर्न नसक्ने क्षमतासमेत नभएको आफै खेती गरी खाने किसिमको व्यक्ति बुझिन नआएको भन्नेसमेत आधारमा निवेदकले विक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको पाइयो । उक्त निर्णयमा अन्य जे जतिसुकै कुरा उल्लेख गरेको भए पनि जग्गा विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को संशोधित नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा जग्गावालाको हैसियतले आफ्नो वा परिवारको साथमा नेपाल अधिराज्यमा कुनै जग्गा नहुने व्यक्तिले मात्र जग्गा पाउन सक्ने व्यवस्था हुनाले आफैले जग्गा खरिद गरेको जग्गा नभएको नदेखिएको भन्ने कुरासम्म उक्त नियमअन्तर्गत पर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त खण्ड (घ) अनुसार जग्गा पाउन नसक्ने तात्पर्यको लागि जग्गा विक्री वितरणमा प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निजको परिवारको साथमा कुनै जग्गा भएको सबूत प्रमाणको आधार समेतबाट देखिन ठहर्न आउनु पर्छ अनिमात्र विक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (१) अनुसार जफत हुन सक्छ । निवेदकले जुन जग्गा विगाहा १८–१०–८ खरिद गरेको भनिएको छ सो जग्गा पछि खरिद गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर भएको विवादग्रस्त यस तथ्यको निरोपणको लागि विपक्षी भूमिप्रशासकले सबूत प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा निर्णय गरेको देखिन आएन । तसर्थ विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालयको ०२९।२।२।३ को निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको ०३०।२।१८।५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३१ साल माघ १८ गते रोज ६ शुभम् ।