निर्णय नं. ६६६२ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं ६६६२            ने.का.प. २०५६             अङ्क २

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संम्बत २०५३ सालको रि.पू.इ.नं….५८

आदेश मितिः २०५५।५।२४।४

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० वालमन्दिर रोड भरतपुर बस्ने को.ले.नि.का. गौरको

 लेखापाल पदमा दरवन्दी कायम भै हाल को.ले.नि.का. चितवनमा कार्यरत दिलाराम कंडेल ।

विरुद्ध

 

विपक्षीः महिला विकास शाखा चितवनमा कार्यरत रामभक्त अधिकारी समेत जना ५ ।

 

§  कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा अधिकारीहरुको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे चित नबुझ्ने पक्षले उजुर गर्न पाउने अधिकार यदि सम्बन्धित ऐन नियमले गरेको हुन्छ भने सो बमोजिम परेको निर्णयको टुङ्गो उजुर सुन्ने अधिकारीको निर्णय पश्‍चात मात्र हुने गर्दछ । उजुर गर्न पाउने अधिकार सरवान कानूनी अधिकार (Substantive legal Right) को रुपमा रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गरी दिएको उजुरी उपर उजुर सुन्ने निकाय वा पदाधिकारीले छानविन गरी उचित निष्कर्ष सहितको राय व्यक्त गरे पछि मात्र त्यस उजुरीको टुङ्गो लागेको वा उजुरीको समाप्त भएको मान्नु पर्दछ । उजुरी उपरको निर्णय गर्ने अवधि तोकिएको र सो अवधि नाघेको भन्ने आधारमा उजुरीलाई अनिर्णित अवस्थामै छाड्नु न्यायोचित हुन  सक्दैन । उजुरीको जे जस्तो रुप देखिन्छ सो वमोजिम निर्णय हुनु अनिवार्य हुन्छ । आफु समक्ष परेको उजुरीको निश्‍चित प्रकृया पुरा गरी निष्कर्ष सहमतिको राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व र अधिकार त्यस्ता निकाय वा अधिकारीमा निहित रहने हुँदा केवल समयावधी नाघेको भन्ने आधारमा उजुरी अनिर्णित अवस्थामै छाडिदिनु न्यायोचित हुन सक्दैन त्यस्तो समयावधी तोकिनु भनेको त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने निकायको वा पदाधिकारीको कर्तव्य परायणता प्रति लक्षित गरिएको समय सम्म मान्नु पर्दछ । सो अवधिभित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउनु त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीको तदारुकता तर्फ परिलक्षित कुरा सम्म हो । विशेष परिस्थिति र अवस्था श्रृजना भएको अवस्थामा सो अवधि नाघेकोले उजुरी स्वतः निस्कृय भयो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय उपर उजुर गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान अधिकार (Substantive Right) हो । यसको निर्णय हुनै पर्छ । तर यति दिन भित्र कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि (procedure ) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिका सारवान अधिकार (Substantive  Right) लाई असर गराउन उचित नहुने ।  

(प्र.नं. १५)

                                               

निवेदक तर्फबाटः  विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पन्नामान तुलाधर तथा वच्चु सिंह खड्का ।

विपक्षी तर्फबाटः  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्वित नजिरःX 

आदेश

प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्मा: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मो नियम ३(१)(ख) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः

२.     नारायणी अंचल अन्तर्गत रिक्त रहेको लेखापाल पदमा बढुवाद्वारा पदपुर्ति गर्न २०४६ साल असार मसान्त सम्म ३ वर्ष नोकरी अवधि पुगेका उम्मेदवारहरुलाई समावेश गरी २०४६ साल मार्ग ६ गतेको गो.प. मा नारायणी अंचलाधिस कार्यलय विरगंजबाट रिक्त पदपुर्ति गर्न बढुवाको सूचना प्रकाशित भएकोमा म निवेदक समेत संभाव्य उम्मेदवार भएकोले म्याद भित्रै दरखास्त पेश गरेको थिए । तत्कालिन नारायणी अंचल अदालतमा अंचल न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठको  अध्यक्षतमा मिति २०४७।३।१ मा बसेको बढुवा समितिले निवेदक समेतलाई बढुवा सिफारिश गर्ने निर्णयानुसार कोष, तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साले निवेदकलाई २०४७।९।१५ को पत्रानुसार बढुवा नियुक्ति गरेको थियो । सो अनुसार वढुवा पाएको पदमा अध्यावधी निवेदक सेवा गर्दै  आएको छु । मैले वढुवा पाएको सिफारिश उपर रामभक्त अधिकारी  र चत्रपाणी शर्माले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट गरेकोमा २०५०।२।१२ मा विपक्षीहरुको उजुरीमा कानून बमोजिम निर्णय गराउनु भनि परमादेश जारी भयो । मैले बढुवा नियुक्ति पाएको ३ वर्ष पछि  ०५०।६।२५ मा विपक्षी नं. १ ले २०५०।३।१७ को बढुवा सिफारिश उपर ३ वर्ष भन्दा बढी समय पछि वढुवा संशोधन नामावली वढुवा प्रयोजनको लागी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । भनि विपक्षी महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको सूचना भन्ने मिति २०५०।९।५ को गो.प.मा सूचना  प्रकाशित गरिएबाट जानकारी भयो । 

        जसमा निवेदकको नाम हटाई विपक्षी नं. ४ र ५ को नाम समावेश गरिएको रहेछ । उक्त कार्य निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा सेवा निजामती नियमावली, २०२१ को नियम ३.५ को र स.अ. बाट  प्रतिपादित सिद्धान्तको बिपरित हुनाको साथै सरकारी सेवामा एउटा अनिश्‍चिताको अवस्था श्रृजना हुन पुगेको छ । बढुवा समितिले निर्णय उपर परेको उजुरीमा ९० दिन भित्र निर्णय हुनुपर्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । बढुवा सिफारिश उपर परेको उजुरीमा ९० दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा २०३४ सालमै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । (ने.का.प. २०३४ नि.नं.११२०) पहिलो नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३ महिना नाघेपछि प्रमोशन स्वतः सदर मानिने ३ महिनापछि वदर गर्नु स्वतः कानुनको उल्लंघन  मानिने भन्ने  सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै निवेदक वावु यादव विरुद्ध संचालक समिति नारायणी अंचल  सिचाई विकास समिति भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४० नि.नं. १८४०) निवेदक  चेतेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध संचालक समिति शा.ने.वा.नि. समिति भएको उत्प्रेषण मुद्दामा ने.का.प. ०४२ पृ. ७४७ निवेदक राजेन्द्र राज शर्मा विरुद्ध बढुवा समितिमार्फत निर्माण तथा यातनायात मन्त्रालय समेत भएको नि.नं. २१५४को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित भएकोले विपक्षी नं १ को २०५०।६।२५ को निर्णय र विपक्षी नं. ३ को २०५०।९।५ को सूचना लगायत यस सम्पुर्ण काम कारवाही  वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतल एक न्यायाधिशको इजलासको आदेश ।

४.     निवेदक उजुरी कर्ता रामभक्त ले हासिल गरेको आई.ए.को नतिजा २०४६ भाद्र महिनामा प्रकाशित भएको भन्ने त्रि.वि. वि. परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको  फाइल सामेल पत्रबाट देखिन आएको । दरखास्त दिने अन्तिम मिति ०४६।९।११ सम्म रहेकोमा निज रामभक्त अधिकारीले तोकिएको मितिमा  आइ.ए को प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भनी बढुवा समितिले आई.ए का अंक गणना नगर्ने गरी गरेको निर्णय  निवेदक सहायक निर्देशक रामनरेश सिंह विरुद्ध लोकसेवा आयोग  समेत भएको २०५४ सालको रिट नं. २४६ मा र गोपाल प्रसाद काफ्ले वि.  लोकसेवा आयोग समेत भएको ने.का. प. २०४२ अंक ६ पृष्ठ ५३५ मा  प्रतिपादन भएको सिद्धान्तका आधारमा सो हदसम्म वदर हुने । अर्का उजुरवाला चक्रपाणी, लोकसेवा आयोग नीति नियम सेवा परिवर्तन तथा अधिकार प्रत्यायोजन शाखाबाट लोकसेवा आयोग पश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय वा कार्यलयलाई लेखेको च.नं. २०९८ मिति २०४८।४।१२ को परिपत्रबाट बढुवामा बढुवाको निर्णय मितिबाट जेष्ठताको अंक गणना गर्ने व्यवस्था अनुसार सरुवामा पनि सरुवाको निर्णय मितिलाई प्रतिशत निर्धारण गर्दा गणना गर्न व्यवहारीक देखिएकोले सो अनुसार गर्नु गराउनु भनि मिति २०४८।४।९ मा निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । उजुरवाला निवेदक चत्रपाणी शर्मा पर्वत जिल्ला अदालतबाट महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको २०४६।३।२९ को निर्णयले चितवन जिल्ला खानेपानी शाखा कार्यालयमा सरुवा भएको फाइल संलग्न पत्रबाट देखिन आएकोले लोकसेवा आयोगको उल्लेखित निर्णय समेतबाट सरुवाको निर्णय मितिलाई नै गणना गर्नुपर्ने देखिंदा निजलाई संभाव्य उम्मेदवार हुने मितिसम्म वढुवा हुने क्षेत्रमा बहाली नभएको भनि बढुवा समितिले निजको फाईल उम्मेदवारीमा समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय निजको हकमा सो हदसम्म त्रुटिपुर्ण देखिँदा वदर हुने ठहर भै निज चक्रपाणीको नाउं संभाव्य उम्मेवदवारमा समावेश हुने ठहर्छ भन्ने आदेशानुसार संभाव्य उम्मेदवारको फाईल अध्ययन गरी हेर्दा क्रमशः प्रेमनाथ ढकाल, चक्र बहादुर मल्ल, चक्रपाणी शर्मा, बावुराम कंडेल, उर्मिला नकर्मी, पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्याय, धरमसिं बोहरालाई बढुवा सिफासिस गर्ने निर्णय भएको  र उक्त निर्णय कानूनसंगत नै भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

५.     रिट निवेदकले निवेदकको विपक्षी महलमा सम्म लोकसेवा आयोगको नाम उल्लेख गर्नु भएको तर लोकसेवा आयोगको के कुन कारवाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको हो सो सम्बन्धमा केही पनि जिकिर लिनु भएको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

६.     पुनरावेदन अदालत हेटौडा र लोकसेवा आयोगको पत्रको आधारमा यस कार्यालयबाट बढुवाको संशोधित सूचना  प्रकाशित  गर्नु पर्ने भएबाट नै निजामति सेवा ऐन, २०५० को दफा ९(२) बमोजिम यस कार्यलयले संशोधित नामावली प्रकाशित गरी बढुवा  सिफारिश भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति समेत दिई सकेकोले रिट निवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.     तत्कालिन नारायणी अंचलाधिश कार्यालयको सूचना अनुसार थुप्रै सह लेखापाल बढुवाको लागि उम्मेदवार भएका थियौं । १० जना सह लेखापाल बढुवा भए । बढुवा उपरको उजूरी सुनी निर्णय गर्न म्याद नाघेपछि निर्णय गर्न नमिल्ने होइन भनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेशअनुसार पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मूख्य न्यायाधीशज्यूबाट भएको  २०५०।६।२५ को निर्णय र सो अनुसार २०५०।९।५ मा प्रकाशित सूचना आदिले नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५ र ३.५(१) को विपरित नभएको र रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज  गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको रामभक्त अधिकारीको लिखित जवाफ ।

८.     सम्भाव्य उम्मेदवारी हुने मिति सम्ममा बढुवा हुने क्षेत्रमा बहाली नभएको भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो आधारहिन छ । लोकसेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण भैसकेपछि म सरुवा भई नआएको नभई सरुवा भई सकेपछि मात्र प्रतिशत निर्धारण भएको  संभाव्य उम्मेदवारका फारम पनि पछि नै भरिएकोले सरुवा मितिलाई नै प्रतिशत निर्धारण भएको मिति मान्न मिल्दैन भन्ने तर्क एकदमै गलत छ । अतः विपक्षिको माग बमोजिम कुनै पनि आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चक्रपाणी शर्माको लिखित जवाफ ।

९.     पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले बुढुवाको उजुरी सुनि गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक  त्रुटि हुने भनि विभिन्न मितिमा यसै अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको समेत देखिएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मुख्य न्यायधीसले मिति २०४७।३।१ को बढुवा समितिको निर्णय उपरको उजूरी सुनि गरेको मिति २०५०।६।२५ को निर्णय र सो को आधारमा २०५०।९।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । वढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजुरीमा ९० दिन भित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने भन्ने पटक पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेकोमा बढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजुरीको म्याद ९० दिन नाघे पछि पनि निर्णय गर्न नमिल्ने होइन भनि पुनः अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको हुँदा बढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजुरी ऐन नियममा निर्दिष्ट भएको अवधि  ९० दिन भित्रै निर्णय गर्नु पर्ने हो वा ९० दिन पछि निर्णय गरे पनि कानूनतःमिल्ने हो उक्त नियमको व्याख्यामा रुलिङ्ग बाझिएको हुँदा एउटा निश्‍चित सिद्धान्त कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।५।२४।३ को आदेश

१०.    उपयुक्तानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता  द्वय श्री पन्नामान तुलाधर तथा श्री बच्चु खड्काले राय नै नवाझिएको  अवस्थामा पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको निर्णय  मिलेको छैन । संयुक्त इजलासले रिट निवेदन जारी गर्ने गरेको राय सदर रहनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी वढुवा समिति समेतका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारीले कहिले सम्म निर्णय गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छ । ९० दिन पछि निर्णय गर्न वाधा नपुग्ने नजिर कायम भइसकेको छ  भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा नारायणी अंचल अन्तर्गतका कार्यालयमा रिक्त रहेको लेखापाल पदमा वढुवा प्रकृयाद्धारा पदपुर्ति गर्ने सन्दर्भमा बढुवा समितिले गरेको निर्णय उपर उजूरी सुनी गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका माननीय मुख्य न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा सो निर्णय वदर गरी दिएको छ । वढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजूरीमा ९० दिन भित्र निर्णय गरी सक्नु पर्ने भन्ने पटक पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेकोमा पुनः बढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजूरीको म्याद ९० दिन नाघेपछि  पनि निर्णय गर्न नमिल्ने होइन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको हुँदा  बढुवा समितको निर्णय उपर परेको उजूरीमा ऐन नियममा भएको अवधि भित्रै निर्णय गर्नु पर्ने हो वा पछि निर्णय गरे पनि मिल्ने हो, उक्त नियमको व्याख्यामा एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम गर्नु पर्ने देखिएको भन्ने संयुक्त इजलासको आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्षपेश हुन आएको देखिन्छ  ।

१२.    संयुक्त इजलासको उक्त आदेशमा बढुवा समिति उपरको उजूरी सुनि गरेको विपक्षी मुख्य न्यायाधीशको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखाई सो निर्णय वदर गर्ने आदेश भई सकेको देखिँदा सो तर्फ बोलीरहनु परेन । बढुवा समितिले बढुवा नियमावली सिफारिश गरे उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले गरेको उजूरीको निर्णय निश्चित म्यादभित्रै गरी सक्नु पर्ने  हो ?  वा के हो ?  सो सम्वन्धमा मात्र यस इजलाशबाट निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१३.    सो तर्फ विचार गर्दा साविक निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद ३ को नियम ३.५ को (१०) मा ……. वढुवा सिफारिश गरिएको नामवलीमा संशोधन गर्नको लागि  उजुरी सुन्ने कार्यालयले सूचित गरेमा नामावली पहिलो पटक प्रकाशन भएको मितिले ३ महिना ननघाई संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ ।  प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च. को उपदफा (१) ले ”…… उजुरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले साठी दिन भित्र टुङ्गो लगाईने छ । ….” भन्ने उल्लेख भै आफू समक्ष परेको उजुरीको टुंगो लगाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।

१४.    उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकुल वढुवा उजुरी उपर निर्णय गरिएकोले सो निर्णय त्रुटिपुर्ण छ, अर्थात तोकिएको अवधिभित्र उजुर सुन्नेले निर्णय गर्न नसकेमा उजुरी निस्कृय भई बढुवा समितिको सिफारिश स्वतः सदर कायम हुन्छ भन्ने कथन निवदेकको रहेको देखिँदा त्यसतर्फ विचार हुनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१५. त्यसतर्फ विचार गर्दा  सर्वप्रथम उजुर गर्न पाउने व्यवस्था के हो र उजुरी पश्चातको सो उजुरीको समाप्ती कहिले कसरी हुने हो भन्ने विषय तर्फ ध्यान दिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा अधिकारीहरुको समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुर गर्न पाउने अधिकार यदि सम्बन्धित ऐन नियमले गरेको हुन्छ भने सो बमोजिम परेको निर्णयको टुङ्गो उजुर सुन्ने अधिकारीको निर्णय पश्चात मात्र हुने गर्दछ । उजुर गर्न पाउने अधिकार सारवान कानूनी अधिकार (Substantive Legal Right) को रुपमा रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गरी दिएको उजुरी उपर सुन्ने निकाय वा पदाधिकारीले छानविन गरी उचित निष्कर्ष सहितको राय व्यक्त गरेपछि मात्र त्यस उजुरीको टुङ्गो लागेको वा उजुरीको समाप्त भएको मान्नु पर्दछ । उजुरी उपरको निर्णय गर्ने अवधि तोकिएको र सो अवधि नाघेको भन्ने आधारमा उजुरीलाई अनिर्णित अवस्थामै छोड्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । उजुरीको जे जस्तो रुप देखिन्छ  सो बमोजिम निर्णय हुनु अनिवार्य हुन्छ । आफू समक्ष परेको उजुरीको निश्‍चित प्रकृया पुरा गरी निष्कर्ष सहितको राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व र अधिकार त्यस्ता निकाय वा अधिकारीमा निहित रहने हुँदा केवल समयावधी नाघेको भन्ने आधारमा उजुरी अनिर्णित अवस्थामै छाडी दिनु न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यस्तो समयावधी तोकिनु भनेको त्यस्ता निर्णय गर्न पाउने निकायको वा पदाधिकारीको कर्तव्यपरायणता प्रति लक्षित गरिएको समय सम्म मान्नु पर्दछ । सो अवधिभित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउनु त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीको तदारुकता तर्फ परिलक्षित कुरा सम्म हो । विशेष परिस्थिति र अवस्था श्रृजना भएको अवस्थामा सो अवधि नाघेकोले उजुरी स्वतः निस्कृय भयो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय उपर उजर गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान अधिकार (Substantive Right) हो । यसको निर्णय हुनै पर्छ । तर यति दिन भित्र कार्यलयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि (Procedure) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिका सारवान अधिकार (Substantive Right) लाई असर गराउन उचित हुदैन ।

१६.    यसै निवेदन साथ पेश भएको २०५३ सालको रि.पु.इ.नं. ६६,६७,६८,६९ सहतिको निवेदनहरुमा निश्चित समयावधी भित्र उजुरी उपर निर्णय गरी सो को टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्ने न्यायोचित नहुने भनी आजै यसै इजलासबाट निर्णय भएको समेत हुँदा वढुवा समितिको निर्णय उपर परेको उजुरीको टुङ्गो निश्चित समयावधी भित्र लगाई सक्नुपर्ने भन्ने रुलिङ्गसँग सहमत हुन सकिएन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

मा. न्या. श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

मा.न्या. श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

मा.न्या. श्री टोप बहादुर सिंह

मा.न्या. श्री दिलीप कुमार पौडेल

 

इति संवत् २०५५ साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम्………………