निर्णय नं. १००७ – उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं. १००७ ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. १४२२

आदेश भएको मिति  : ०३३।८।२१।२

निवेदक : बुटवल खस्यौली न.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने भद्रबहादुर कुँवर

विरुद्ध

विपक्षी : बुटवल खस्यौली नगरपञ्चायत बुटवलसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ

(१)  निवेदकको पद दरबन्दीभित्र नरही खारेज भएको हुँदा निवेदकको पदसम्बन्धी हक प्रचलन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

 (प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : रि.नं. १२२५

आदेश

          न्या. झपटसिंह रावल

          १.   विपक्षीको ०३१।९।२८ को निर्णयवदर गरिपाऊँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          २.   तथ्य यस प्रकार छ : बुटवल खस्यौली नगरपञ्चायत कार्यालयका प्रधान अधिकृतले ०३१।१०।१।३ मा ना.सु. पदमा नरहेको जानकारी दिएको भन्ने विषयमा ना.सु. भद्रबहादुर कुँवरलाई लेखेको सूचना पत्रमा “तपाईं यस कार्यालयको तत्कालिन ना.सु पदमा रहँदा ०३१।३।७ का दिन तपाईं कार्यालयमा गैरहाजिर रहनुभएका कारण तत्कालिन का.वा.प्र.पं. ले सो दिनको तपाईंको हाजिरी फाराममा रातोमसीको चिहृन लगाई कैफियत जनाएपछि तपाईंले पछि सोही कैफियत हाजिरमा बिनाअनुमति र स्वीकृति एवं जानकारीबिना सही गरी हाजिर गर्नुभएको भन्ने कारणबाट तपाईंलाई ना.सु. पदबाट सस्पेण्ड गरिएको र सो सस्पेण्डको अभियोगप्रति आवश्यक छानबिन राय ठहर पेस गर्न न.पं. सभाले तत्काल एक छानबिन आयोग (समिति गठन गरेकोमा सो आयोगले दिएको प्रतिवेदन ०३१।९।२८ मा भएको न.पं. सभामा पेस हुँदा ना.सु. भद्रबहादुर कुंवर ०३१।३।७ मा कार्यालयमा हाजिर नभएको का.वा.प्र.पं. ले सो हाजिरी कोठामा रातो रेजा लगाएपछि सो मेटाउन आफ्नो हाजिर जनाउन नीलोमसीले हस्ताक्षर गरेको भविसरा मगर्नीको घरमा नक्सा पास प्रमाण निजले आफैले निजको घरमा पुर्‍याएको न.पं. सभाको भावना रूप नक्सापास समिति र जव्य समितिको निर्णयअनुसार भविसरा मगर्नीबाट बढी जग्गाको बढी रकम लिई नक्सा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने सो नगरी न.पं. को आयस्रोतमा हानी–नोक्सानी गरेको र अघि–अघि पनि प्र.पं. हरिबहादुर सिंहको पालामा रू.८१०।२६ गोलमाल गरी सस्पेण्ड रहेको र पछि न.पं. सभाले नसियतस्वरूप ग्रेडरोक्का गरी सस्पेण्ड फुकुवा गरिदिएको तत्कालिन प्र.अ. शोभाकान्त उपाध्यायको पालामा कार्यालयको काममा लापरवाही, संविधान–दिवस तथा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको शुभ–जन्मोत्सव जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय समारोहहरूमा भाग नलिने प्र.पं. को आदेश पालन नगर्ने र प्रधानअधिकृतसँग भद्र व्यवहार नगरी अनुशासनमा नबस्ने जस्ता असन्तोष कार्यकलाप रेकर्ड कार्यालयमा रहेको न.पं.को हितलाई ख्याल गर्दा यस्ता कर्मचारीलाई न.पं. मा राख्न उपयुक्त नभएको भन्ने ठहरलाई अनुमोदन गर्दै तपाईं तत्काल बहाल रहनुभएको ना.सु. पद नै ०३१।०३२ आर्थिक वर्षको दरबन्दीमा कटौती भई सोहीबमोजिम दरबन्दी पनि स्वीकृत भइसकेकाले तपाईं सो पदमा स्वतः नरहनु भएकाले सोको तपाईंलाई जानकारी दिने पनि निर्णय भएको हुँदा जानकारी गराएको छु भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

          ३.   उक्त कानून विपरितका कार्य बदर गरिपाऊँ भनी यस रिट निवेदन लिएको मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् ।

          ४.   प्रस्तुत मुद्दामा सेवाबाटै बर्खास्त गरेपछि सस्पेण्डको प्रश्न त्यसै सेलाएर जान्छ भन्ने नियमले सस्पेण्डको वैधतामा हाँक दिई परेको रिट निवेदनमा जारी भएको सूचना बुझी लिइसकेपछि गरेको बर्खासी कानूनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधिन रहेको भन्ने जानाजानी सो विचाराधिन मुद्दामा असर पार्ने मनसायले गरेको बर्खासी कानून विपरित भई त्यस्ता कार्य शून्य र अमान्य हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । मलाई हटाउने पूर्वअठोट र योजना तयारी समेत गरी दरबन्दी थपको निवेदन भनी ना.सु. पद खारेज गर्ने भन्ने कैफियत महलमा खोली कारण र आवश्यकता नदेखाई माग विपरितको कुरा घुसाई गरेको त्यस्तो कपटपूर्ण कार्यको कानूनी मान्यता नहुनेहुँदा मलाई बर्खास्त गरेको बदर भागी छ । कुनै आयोग वा कमिटिमा कुनै कुराका छानबिन गरिन्छ भन्ने त्यस्तो आयोग कमिटिले ठहर गर्ने कुरा आउँदैन । भविसरा मगर्नीको घरमा नक्सा पुर्‍याएको र विगत समयमा चरित्र र अनुशासनहीन कार्य गरको भनी फौज्दारी मुद्दामा मात्र प्रसङ्गमा आउने आरोप लगाई केही भन्ने मौका नै नदिई बर्खास्त गर्ने ठहर गरेको कानूनोचित र न्यायोचित भन्न मिल्दैन ।

          ५.  विपक्षी बुटवल खस्यौली नगरपञ्चायत, तत्कालिन प्र.पं. सूर्यलाल श्रेष्ठ, कार्यवाहक प्र.पं. हरिबहादुर सिंह र पञ्च–सदस्य मुन्नीलाल श्रेष्ठ समेतको संयुक्त लिखित जवाफमा निवेकदलाई दरखास्त गरेको नभई पद नै खारेज गरिएको छ यसबाट अदालतको अपहेलना भएको भन्ने निवेदकको कथन अनियमित तथा असंगत कल्पनाको उडान हो । पदको खारेजीले न्यायिक प्रकृयालाई धमिल्याइएको छैन । पद खारेज गरेको निर्णय नगरपञ्चायतमा गरेको कुरा रिर्कडबाट स्पष्ट छ । नगरपञ्चयातले आयोग गठन गरी उपयुक्त सम्झिएको प्रतिवेदन दाखिल गराउन सक्दछ र यस प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको निर्णय आयोगको नभई नगरपञ्चायतको हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । पद खारेजीको निर्णयमा प्राकृतिक न्यायसिद्धान्तको प्रश्न नै उठ्तैन र यसमा कुनै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तप्रतिकूल भएको छैन भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ६.   विपक्षी नगरपञ्चायतका प्रधानअधिकृतको लिखित जवाफमा नयाँ आर्थिकवर्षदेखि कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा हेरफेर गरी केही पद खारेज र केही पद सृजना गरी बजेटमा व्यवस्था भएको हुनाले सोको स्वीकृतिका लागि मैले न.पं. ऐनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पठाएको छु । उपरोक्त कारणहरूबाट मैले न.पं. को निर्णयअनुसारको कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र गरेको छु । विपक्षीको लेखाईअनुसार सम्मानित अदालतउपर कुनै अाँच आउने काम गरेको छैनँ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ७.  विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीशको लिखित जवाफमा न.पं. सभाबाट दरबन्दी थपघट गरी पठाएअनुसार स्वीकृति भएको हो, सो हुँदा यस कार्यालयको काम कारवाहीउपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ८.   निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले मेरो पक्षले हाजिर फाराममा किर्तेदस्तखत गरेको भनी ठहरगर्ने अधिकार प्रधानपञ्च र नगरपञ्चायतलाई छैन र सस्पेण्ड गर्ने गरेको प्रधानपञ्चको निर्णय पनि अधिकारविहीन छ । दस्तुर नबुझाई नक्सा दिएको भन्ने आरोपको विषयमा खण्डन गर्ने मौकासमेत दिइएको छैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          ९.   अञ्चलाधीश कार्यालयतर्फका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ०३१।५।१९ गते दरबन्दीका लागि नगरपञ्चायतबाट अञ्चलाधीश कहाँ लेखिआएको र ०३१।८।२७ गते दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको अञ्चलाधीशले गरेको कार्यअनुकूल छ भन्नेसमेत र नगरपञ्चायततर्फका विद्वान वरीष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकको पद नै खारेज भई अञ्चलाधीश कार्यालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ पद नै खारेज भएपछि निवेदकलाई सस्पेण्ड राखेको कानूनी छ वा छैन भनी रिट निवेदनमा विचार गर्नु निस्प्रयोजन हुन्छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          १०.  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ११.  यसमा निवदेकलाई नगरपञ्चायतको ना.सु. पदमा बहाल रहेका बखत नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चले अनाधिकार सस्पेण्ड गरेको र सो सस्पेण्ड राखेको गल्ती कामलाई नै कायम राखी दरबन्दी थपको माग गर्ने र पद खारेज गराई निवेदकको पद अन्यत्र राखेको कपटपूर्ण व्यवहार हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले र नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले नगरपञ्चायतका कर्मचारीको दरबन्दी श्री ५ को सरकारबाट सदर भएबमोजिम हुने व्यवस्था भएको र सो कानूनी अधिकार श्री ५ को सरकारले अञ्चलाधीशलाई सौंपेको हुनाले बुटवल नगरपञ्चायतको साल ०३१।०३२ का लागि केही पद थप्ने केही पद हटाउने गरी नगरपञ्चायत सभाले जाहेर गरेकोमा अञ्चलाधीशले सदर गरिदिएबमोजिम, ना.सु. र खाद्यतर्फका इन्स्पेक्टर तथा मुखिया पद नराखी खारेज भएको र कुचिकारहरूसमेत आवश्यक पद नयाँ राखिएको समेत दरबन्दी भएको कानूनी छ सो दरबन्दी अञ्चलाधीशकहाँ प्रस्ताव हुँदा निवेदकको रिट निवेदन परेको छैन । नयाँ दरबन्दी हुँदा कुन व्यक्ति सस्पेण्ड छ, कुन व्यक्तिउपर विभागीय कारवाही भएको छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरी नयाँ दरबन्दी हुने नभई आमदानी खर्च र कामको अनुकूलअनुसार दरबन्दी हुने हुनाले निवेदकप्रति कपटपूर्ण भावना रही दरबन्दी भए गरेको भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत विपक्षितर्फबाट आउनु भएको अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभयो । निवेदकलाई ०३१।३।१० मा प्रधानपञ्चले सस्पेण्ड राखेको छ सो सस्पेण्डको विरुद्धमा ०३१।८।२५ मा निवेदकको रि.नं. १२२५ को रिट निवेदन परेको छ । सो रिट निवेदनमा लिखित जवाफ गर्नु भन्ने नोटिस ०३१।९।१९ मा नगरपञ्चायतले पाएको देखिन्छ । दरबन्दीको सम्बन्धमा सो नोटिस पाउनुभन्दा अगावै ०३१।५।१० मा नगरपञ्चायतले माग गरेको र ०३१।८।२७ मा अञ्चलाधीशले दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको देखिएको हुनाले निवेदकप्रति कपटपूर्ण कारवाही भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्राप्त कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र रही दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएकोबाट निवेदकको पद दरबन्दी भित्र नरही खारेज भएको हुँदा निवेदकको पदसम्बन्धी हक प्रचलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, मिसिल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३३ साल मार्ग ३१ गते रोज २ शुभम् ।