निर्णय नं. १००२ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. १००२     ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको दे.फु.नं. ११९

फैसला भएको मिति :      ०३३।१०।२९।६

निवेदक : का.जि. नक्साल बस्ने वृ.ज. तिलकशमशेर थापा

विरूद्ध

विपक्षी : जि. सप्तरी मौजे चानवेलमी बस्ने पाण्डव गोहित यादव समेत

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   पुरानो मुलुकी ऐन अ.बं. १११ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं. ले जग्गा जिमिदारी दर्ता बहाली पाई उसबखत देखि हकभोग गरिरहने वादीलाई मुद्दामा समावेश नगरी प्रतिवादीले हारजित गरेकोमा वादीले आफ्नो हकमा उजूर गरी निर्णय लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिने । — सम्पत्तिमा दखल पर्न आएका बखत जानी थाहा पाई उजूर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको र म्याद थमाई नालिस गरेको समेत देखिनाले म्याद नाघेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर युक्तिसंगत नहुने ।

(प्र.नं. १२)

फैसला

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     प्रस्तुत मुद्दामा दोहराइपाउँ भन्ने वादी तिलक शमशेरको निवेदन परेकोमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हु.प्र.बमोजिम मुद्दा दोहरी यसबेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : पाण्डव गोहित समेतका नाउँको हनुमाननगर माल तालुक मौजे सिसुवा समेतका ५ मौजाको सरकारी बाँकी बुझाई लिने गरी दाजु शेरजंगले सकार गरी लिई मबाट भोगचलन गरी आएको जग्गा जिमिदारी मध्ये मेरा नाउँमा दाखिल खारिज गरी दिनु भनी जिमिदारी पटवारीलाई पूर्जि पठाएका छौं । धानबाली समेत खान्छु भनी पाण्डवले भन्न आयो भनी खबर आएको र पाण्डवको भाग जति थामी दिने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेको दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिदैंछु भनी विपक्षी भाउजूले भन्नुभयो । अर्कोले हारजित गर्दैमा मेरो हक जानुपर्ने होइन भनी अ.बं. १११ नं. बमोजिम नालिस गर्नुपर्ने मालले पूर्जि गरिदिएको मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्झेमा म्याद जाने भएकोले म्याद थामी नालिस गर्न आएको छु । हाम्रै नाउँमा दर्ता समेत भई १५।१६ वर्ष अछिन्न भोग भइसकेको उजूर गर्ने म्यादै नाघिसकेको अघि छिनेको मुद्दा दोहर्‍याई हेर्नै नहुनेमा पाण्डवलाई थामी दिने गरी स्पेशलबेञ्चबाट भएको फैसला न्यायोचित भन्न नहुने, मेरो हक लाग्ने जग्गा जिमदारी जाने गरी बीच बीचमा मुद्दा लडी हारजीत गर्ने गराउने अन्यायलाई सजाय गरी सो फैसलाबाट थामी पाएको भनी खिचोला गर्न आएको ५ मौजाको जम्मा जिमिदारी खांगी १५१।।। जिरायत जग्गा बिगाहा ५२।।२ र सो बाहेकको नम्बरी जग्गा बिगाहा ८०।४।३।। मध्ये मेरो भाग जिमिदारी खांगी कं.रू.७५।।।२ खान पाउने जिमिदारी फाँट र त्यसको जिमिदारी जग्गा बिगाहा ३१ऽ२।।२ नम्बरी जग्गाहरूमध्येमा पनि मेरो भाग बिगाहा ४० ४।। समेत जम्मा जग्गा बिगाहा ७१।२।२।। को जग्गा र जिमिदारी खांगी कं.रू.७५।।।२ खान पाउने जिमिदारी समेतको पाण्डवबाट हकदावी छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत वादी ।

      ३.    वादीले शेरजंगबाट खरीद गरेको भन्न नसकी लिलाममा लिएको साझेदार हुँ भन्ने दावी गरेको, लिलाम सकार गरेको दशआना भाग भन्दा बढी गाभी लिएको मेरो ६ आना भाग मात्र फिर्ता गराई दिएको शेरजंगको मुद्दा सकार गर्ने मोहनकुमारीको हार हुँदैमा मेरो भाग जानुपर्ने होइन भन्ने दावी चल्न नसक्ने शेरजंगले मेरो ६ आना गाभिन पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरे अनुसार मैले फिर्ता पाएको अ.बं. १११, ११० ले मुद्दा चल्नै नसक्ने भन्नेसमेत पाण्डव गोहितको प्रतिउत्तर ।

      ४.    सो जिमिदारी पतिदेवका नाममा सकार भए पनि त्यसमा परेको थैली आधी वादीको परेको भई ४ सालमा बण्डा फारेको नापीमा आफ्ना नाउँमा दर्ता गरी भोगचलन गरी आएकोमा मेरो भाग परपजनी हुनुपर्ने होइन भन्ने पाण्डवको उजूर परेकोमा ९७ सालमै उजूर टुंगो लागिसकेकोमा मन्त्रिमण्डलको निर्णयबाट दोहोर्‍याई हेर्नै नहुनेमा हेरी उजूरवालाको भागजति परपजनी भएको सदर हुन सक्तैन भनी फैसला गरी दिए ऐन नियमविरूद्ध स्पेसलबेञ्चबाट भएको इन्साफ बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मोहनकुमारी थापाको प्रतिवादी ।

      ५.    स्पेसलबेञ्चको फैसला हेर्दा पाण्डवको हकभोगको शेरजङ्गले सकार गरी लिएको बदर भई पाण्डवले फिर्ता पाउने भन्ने लेखिएकोबाट पाण्डवले नै फिर्ता पाउने भएपछि शेरजङ्गको हक टुटेपछि वहाँबाट लिनेको सदर हुन नसक्ने स्पेशलबेञ्चबाट भएको फैसलालाई मान्यता नदिन पनि राम्रो देखिएन । स्पेशलबेञ्चको फैसला बमोजिम पाण्डवको हक कायम गरेको मुनासिव हुँदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत तत्कालिन रा.का.दे.पै.को फैसला ।

      ६.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ७.    पाण्डव गोहितको हक भोगको जिमिदारी पाण्डव गोहितले फिर्ता पाउने ठहरी सकेको देखिनाले इन्साफ शुरूबाट ठहराएको मनासिव छ भन्नेसमेत बा.अञ्चल अदालतको  फैसला ।

      ८.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

      ९.    सर्वोच्च अदालत स्पेशलबेञ्चबाट मुद्दा चलाई फैसला गरेको सो मुद्दा चल्न सक्ने होइन भन्ने जिकिर लिएकोमा स.अ.बाट भएको निर्णय उपर इन्साफ जाँची दोहर्‍याई पाउँ भनी सम्बन्धित पक्षको निवेदन पर्न आई त्यसमा इन्साफ जाँच दिनु भन्ने प्रमांगी भई आएको उजूर मुद्दाको यो नभई पक्ष विपक्षी २ थरले गरेको उजूरबाट हारजित हुँदा मेरो हकमा समेत हारजित भयो भनी आफ्नो हक बदर गराई माग्न तत्काल प्रचलित अ.बं. १११ नं. को सहारा लिई उजूर गर्न आउने फिरादीलाई निजको दावी कायम हुन आएको पक्षमा निजको हक जतिसम्म बदर हुने बाहेक सम्पूर्ण निर्णय नै बदर गराउन पाउने हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा ७ सालभन्दा पहिले नै निर्णय भई अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई स.अ.ले दोहर्‍याई हेरेको सो मुद्दा नै चल्न नसक्ने हो भन्ने जिकिर फिरादीलाई सरोकार पर्ने देखि बाहेकको विषय हुँदा त्यसतर्फ यस बेञ्चबाट बोली रहन आवश्यक देखिएन लिलाममा जिमिदारी मौजा सकार गर्ने शेरजंगले दिएको पाएको नै कायम नभई बदर भएपछि निजबाट जग्गा पाउने फिरादीको हक स्वतः निष्क्रिय हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । लिखत गरिदिने शेरजंगको हक पाएको भए मात्र निजबाट पाएको फिरादीको हक पाएको हुने थियो । सो भएको नदेखिनाले त्यसबाट पनि फिरादीको हक कायम रही रहने अवस्था देखिन आएन । शेरजंगले लिलाम सकार गर्दा प्राप्त गरेको हक जति सर्वोच्च अदालत स्पेशलबेञ्चको निर्णयबाट बदर भइसकेको हुँदा त्यसमा मेरो हक जति बाँकी हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी तत्कालिन प्रचलित अ.बं. १११ नं. को सहारा लिई गरेको वादी दावी पुग्न सक्ने देखिन आएन । वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहराई शुरूले छिनेको सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव छ भन्नेसमेत स.अ. डिभिजन बेञ्चको ०२९।१२।२० मा निर्णय भएको रहेछ ।

      १०.    प्रस्तुतमुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हु.प्र.मा उद्धृत न्यायिकसमितिको सिफारिसमा आफूलाई असर पर्ने निर्णय अनधिकृत छ वा कानून प्रतिकूल छ भनी सम्पूर्ण निर्णय वैधता चुनौति गर्न पाउने हक अ.बं. १११ नं. अन्तर्गत आउने फिरादीलाई प्राप्त छैन भनी सम्झन सक्ने कुरा युक्ति युक्त आधार देखिदैन । आफ्नो हक जतिमा मात्र उजूर गर्न पाउने व्यक्तिको दावीबाट सम्पूर्ण निर्णय त्रुटीपूर्ण भई बदर भागी हुने कुरामा विचार गरी निर्णय दिन कसरी मिल्ला भनी शंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि पर्दैन । किनभने सम्पूर्ण निर्णय अनधिकृत वा कानून प्रतिकूल देखिन्छ भने फिरादीको हक जति मात्र बदर हुने हो वा सबै बदर हुने हो भन्ने प्रश्न अर्कै हो । यस प्रश्नको विचार गर्दा रिट मुद्दामा जस्तो त्रुटीपूर्ण बदर भागी निर्णय सफासँग मेट्नुपर्ने अवस्था नपरी वादी प्रतिवादी परी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत मुद्दा जस्ता पुनरावेदन तह बढी आएको मुद्दामा जसको जे जति कुरामा हकदैया पुग्ने हो त्यतिमै दावी लाग्ने र सो दावी भित्र रहेर इन्साफ हुने कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ अ.बं. १११ नं. अन्तर्गतको दावीबाट चलेको प्रस्तुत मुद्दामा सम्पूर्ण निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिए पनि वादीको दावा पुग्ने अंश जति मात्र बदर गर्न मिल्ने नै भएकोले स्पेशलबेञ्चको निर्णय अनधिकृत हो भन्ने वादी जिकिर सरोकार नपर्ने कुरा हो भनी पन्छाउन मिल्दैन । ४ सालदेखि नै जग्गा नामसारी दर्ता गरी भोग गरी आएको निवेदक वादीको हकमा निजलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्पेशलबेञ्चले ०१३।६।१८ मा गरेको अनधिकृत फैसला निजको हक पुग्ने हदसम अ.बं. १११ नं. अन्तर्गतको प्रस्तुत मुद्दाबाट बदर गरिनुपर्ने देखिन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ११.    निवेदक वादी वृ.ज.तिलक शमशेरतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसादले लिलाममा सकार गरी वादीले भोग गरी आएकोमा १४ वर्षपछि परेको लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने उजूरीलाई मन्त्रीमण्डलको निर्णयले स.अ.बाट हेर्न नमिल्नेमा हेरी वादीलाई बुझ्दै नबुझी वादीको हकमा समेत हारजित हुने गरी स्पेशलबेञ्चबाट फैसला भएको अनाधिकार गैरकानूनी छ । मुलुकी ऐन तत्कालिन अ.बं.१११ नं.अनुसार आफ्नो हक जतिमा दावी लिई फिराद परेको यो मुद्दामा दावीको हक जतिमा स्पेशलबेञ्चको फैसला बदर भई वादीको हक कायम हुनुपर्नेमा यस मुद्दामा सो फैसला दोहर्‍याई हेर्ने नहुँदा विचार गर्नु नपर्ने भन्दै वादी दावी नपुग्ने ठहराएको डि.बे.को इन्साफ मिलेको छैन भन्नेसमेत र प्र.पाण्डव गोहित यादवतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले स्पेशलबेञ्चको फैसला संविधानको धारा ७२ अनुसार दोहरिएकोले बेगर बदर नहुने त्यस्तो फैसला उपरमा तत्कालिन अ.बं. १११ नं. को व्यवस्था अनुसारको वादीको दावी लाग्न सक्ने होइन । सो फैसलालले शेरजंगको हक कायम नभएकोमा शेरजंगबाट पाउने वादीको दावी नै नलाग्ने किचोला गरे भनेको जग्गाको कित्ता र ४ किल्ला फिरादमा नखुलेकोले समेत वादी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      १२.   यसमा मालपोत बाँकीमा ९६ सालमा जग्गा जिमिदारी लिलाम हुँदा दाजु क.प.शेरजंग थापाका नामबाट म समेतले डाक सकार गरी चलन बहाली पाई लिलाम सदर भई मेरो हक भएको र २००४ सालमा सप्तरी जिल्ला सर्पट नापी हुदा क.प. शेरजंग थापा र म तिलक शमशेर थापा समेत २ जवानका नाउँमा जग्गा जिमिदारी दर्ता भई भोग गरी आएकोमा प्रतिवादी पाण्डव गोइतले सो १९९६ सालको लिलामको विरूद्ध क.प. शेरजंग थापाको मुद्दा सकार गर्ने मोहनकुमारी थापाका उपर २००९ सालमा उजूर गरी २०१३।६।१८ गते सर्वोच्च अदालत स्पेशलबेञ्चबाट पाण्डव गोहितको भाग जति लिलाम बदर गराउने फैसला गराएछन् र मेरो हिस्सामा समेत मालबाट बहाली लिएको हुनाले अदालती बन्दोबस्तको १११ नं. बमोजिम मेरा हकमा हककायम राखी माग्न नालिस गर्न आएको छु भन्नेसमेत वादीको दावी देखिन्छ । पुरानो मु.ऐन अ.बं. १११ र हाल प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं.८६ नं. ले जग्गा जिमिदारी दर्ता बहाली पाई उसबखत देखि हकभोग गरिरहने वादीलाई मुद्दामा समावेश नगरी प्रतिवादीले हारजित गरेकोमा वादीले आफ्नो हकमा उजूर गरी निर्णय लिनसक्ने कानूनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको जिकिरमा लिलाममा सकार गर्ने मुख्य शेरजंगसँग मुद्दा गरी किनारा भएपछि उसैबखत वादीले थाहा पाउने अवस्था र सो बखत सर्वोच्च अदालतमा वादी न्यायाधीश हुनुभएकोले पनि मौकैमा थाहा हुनसक्छ । प्रतिवादीले बहाली पाएको मितिले थाहा पाएको भनी म्याद थमाई नालिस गरेको लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत प्रतिवादीको जिकिर र सर्वोच्च अदालत स्पेशलबेञ्चबाट प्रतिवादीको भाग जति लिलाम बदर भएको हुनाले वादीको दावा पुग्न सक्दैन भनी शुरू र अञ्चल अदालत तथा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समेतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सम्पत्तिमा दखल पर्न आएका बखत जानी थाहा पाई उजूर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको र म्याद थमाई नालिस गरेको समेत देखिनाले म्याद नाघेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर युक्तिसंगत भएन क.प. शेरजंगसँग मुद्दा गरी प्रतिवादी पाण्डव गोहितले आफ्नो हिस्सा जितेको हुनाले वादीको दावा पुग्न नसक्ने भन्ने तहतहबाट निर्णय भएको हकमा जुन फैसलाले मेरो जानकारी बेगर मेरो हक हनन भयो भनी वादीले माथि लेखिएका कानूनी व्यवस्था अनुसार नालिस गर्न पाउने भई नालिस पर्न आएको छ, सो फैसलालाई नै प्रमाणमा लिई निर्णय दिन मिल्दैन । सो फैसला हुनुभन्दा अघिको स्थितिमा वादीको हक के कस्तो थियो, त्यो हक वादीले ऐन बमोजिम कायम गराई लिनसक्ने हो होइन भन्ने कुरा नै मुद्दाको मुख्य निष्कर्षको विषय हुन आएको छ । त्यसतर्फ हेर्दा १९९५ सालको मालपोतमा १९९६ सालमा जग्गा लिलाम भएको २००४ सालको जिल्ला सर्पट नापी हुँदा वादी समेतका नाउँमा जग्गा जिमिदारी दर्ता बहाल भएको वादीले लिलाममा पाएदेखि भोग गरी आएको क.प.शेरजंगबाट निजको हक छुटाई लिएको नभई लिलाममा क.प. शेरजंगका नाउँमा वादी समेतले लिएको भन्ने जिकिर भएको हुनाले वादीको हक सम्पत्तिमा शेरजंग वा शेरजंगको मुद्दा सकार गर्ने मोहनकुमारीले हारेकोबाट वादीको हक जानसक्छ भन्ने हो भने माथि लेखिएको पुरानो मुलुकी ऐन अ.बं.१११ र हालको मुलुकी ऐन अ.बं.८६ नं. को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनजान्छ । वादीको हक भएको माथि लेखिएबमोजिम नापी दर्ता समेतको प्रमाण देखिएको वादीको हकै टुटेको कानूनी अवस्था र सबूद प्रमाण केही नदेखिएको हुनाले डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।१२।२० मा भएको फैसला मिलेको  देखिएन ।

      १३.   तसर्थ २०१३।६।१८ को स्पेशलबेञ्चबाट फैसला हुँदा वादीलाई पक्ष नबनाएको कारणबाट निजको हक जान नसक्ने हुँदा सो वादी दर्ताको जग्गा जिमिदारी प्र.बाट वादीको हक छुटाई पाउने ठहर्छ । अरू तपसीलको कुरामा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

तपसील

वादी वृ.ज. तिलक शमशेरके माथि इन्साफखण्डमा प्र.बाट वादीले हकछुटाई पाउनेठहरेकोले फिरादगर्दा राखेको कोर्टफी रू. १९८।९८ शुरू अदालतउपर पुनरावेदनगर्दा राखेको कोर्टफी रू.१९।९० अं.अ.को फैसलाउपर स.अ.मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.२९।८४ फु.बे.मा मुद्दा दोहोराउँदा राखेको कोर्टफी रू.१९।९०समेत जम्मा रू.२६८।६२ कोर्टफीऐन,२०१७को दफा १५ बमोजिम प्र.पाण्डव गोहितबाट भराइपाउँ भनी निजको जायजात देखाई कानूनको म्यादभित्र वादीकोदर्खास्त परेमा प्र.पाण्डव गोहितबाट वादी तिलकशमशेर थापालाई भराई दिनु भनी का.जिल्ला अदालत तहसिला फाँटमा लगत दिनु…………………१

तत्कालिन रा.का.दे.अ. पहिला फाँटको ०१६।६।१५।५ को फैसलाले वादी तिलक शमशेरबाट प्रतिवादी पाण्डव गोइतले प्रतिवादी दस्तुर रू.१।– भरी पाउने गरेकोमा माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार वादी दावी कायम ठहरेकाले सो प्रतिवादी दस्तुर वादीबाट भराउन नपर्ने हुँदा असुल भएको भए फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु भनी ऐ.मा लगत दिनु …………..२

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. झपड सिंह रावल,

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३३ साल माघ २९ गते रोज ६ शुभम् ।