निर्णय नं. १००१ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १००१    ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् : २०३३ सालको रि.फु.नं. ३२

आदेश भएको मिति :   ०३३।१०।१९

निवेदक : ल.पु.न.पं. वडा नं. ४ बस्ने कुलनारान डड्डोेल

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुरका प्र.जि.अ. श्री सच्चिदानन्द श्री वास्तव समेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ

(१) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को (४) को व्यवस्थाबाट क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ अन्यथा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा प्रष्टै छ ।

(प्र.नं. ८)

(२) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउने पक्षको अधिकारको कुरा नभई क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन जान्छ । यस्तोलाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

आदेश

    न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

    १.   प्रस्तुत मुद्दामा ०३३।४।१८।२ मा निर्णय हुँदा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) अनुसार निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

    २. तथ्य यसप्रकार छ : देवरत्न समेत ४ जनाले कृष्णलालसँग कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०।१५।२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०।६।२ राजीनामा लिनु दिनु गरेकोमा मेरो घर किलास जग्गासँग जोडिएको जग्गा हुँदा निखनाई पाउँ भन्ने निवेदक कुलनारायण उजूरवालाको सन्धी सर्पन होइन उजूरवालाको घर जग्गा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गरी सकेकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी देवरत्न समेत भएको हक साफी मुद्दामा राजीनामामा संधियार देखाएको ०३०।१०।२९ को राजपत्रबाट ०।०।२ पैसा बाँकी नै देखिएकोले निखन्न पाउने भन्नेसमेत भू.प्र.का.ल.पु. को पर्चाउपर देवरत्न समेतको पुनरावेदन परेकोमा संधियार नाताबाट हक निखन्नलाई राजीनामा भएको दिन संधियार नरहेकोले दावी नपुग्ने भू.प्र.का. ललितपुरको पर्चा मनासिव देखिदैन । बदर गरिएको छ भन्नेसमेत जि.का.ललितपुरबाट ०३२।६।२४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

    ३. उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : विपक्षी प्र.जि.अ. लाई हकसाफी मुद्दा अर्थात् निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा सबूद प्रमाण बुझी निखन्न दिन नपर्ने भनी फैसला गर्न पाउने अधिकार मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनले प्रदान भए गरेको नहुँदा र रजिष्ट्रेशनको ३५(२) मा भए गरेको व्यवस्था अनुसार निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिनआए ३५ दिनभित्र नालिस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने किटानी कानूनी व्यवस्था विपरीत भए गरेको सो विपक्षी प्र.जि.अ. को फैसलाबाटै प्रष्ट देखिएकोले विपक्षी प्र.जि.अ. को उक्त फैसला अनधिकृत तथा गैरकानूनी भएको र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी भएको प्र्रष्ट छ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा ३ मा निखन्न नचाहेमा वा तारेख छाडेमा वा म्यादभित्र नालिस नगरेमा धरौट राखेको थैलीको सयकडा अढाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको निखन्न दिन नपर्ने फैसला भएमा जरिवानाको व्यवस्था नभएकोमा जरिवाना गर्नुभएको उक्त फैसला अनाधिकार तथा गैरकानूनी प्रष्टै छ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी उक्त फैसला बदरगरी कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

    ४.  निखन्न पाउने हो होइन भन्ने कुरामा मुख नमिलेकोले रजिष्ट्रेशनका ३५ नं.को दफा २ ले अदालतमा नालिस दिई त्यसतर्फ निर्णय भई आएपछि मात्र कारवाही हुन गर्नुपर्नेमा निखन्न पाउने ठहराई भू.प्र.का.ल.पु.बाट भएको पर्चा कानूनअनुकूल भएको नदेखिएकोले बदर गरी फैसला भएको कानूनअनुकूल छ । रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जि.का.ललितपुरको लिखतजवाफ रहेछ ।

    ५.  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) को आफूलाई प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी प्र.जि.अ.ले निर्णय गरेको छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझे सोही ऐनको दफा ८(५) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ, रिट लाग्न सक्तैन । रिट निवेदन गर्ने हकदैया पनि छैन । रिट खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत विपक्षी देवरत्न १, पुष्परत्न १, शंखरत्न १, तुलारत्न १ समेत ४ को एउटै लिखित जवाफ रहेछ ।

    ६.  न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) मा उपदफा ३ अन्तर्गत मुद्दाको अतिरिक्त अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतमा दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा ती ऐनहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) को अधिनमा रही क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको मुद्दामा मात्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट पक्षले क्षेत्रीय अदालतमा निवेदनपत्र दिई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा निर्णय लिन सक्ने कानूनी अधिकार कानूनद्वारा पाएको देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक श्री रामावली विरूद्ध लुम्बिनी अं.अ. भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थित विषयलाई कानूनी उपचार होइन भन्न र नेपालको संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको अन्य उपचार भित्र पर्दैन भन्ने तर्क युक्तिसंगत हो भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत निर्णय भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था तथा नजिरबाट समेत अन्य उपचारको अवस्था भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माको राय र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा (४) मा उपदफा (३) को अधिनमा रही क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको मुद्दामामात्र क्षे.अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था अनुसार क्षे.अदालतले अनुमति दिएमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने अन्यथा नलाग्ने कुरा देखिन आउँछ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपचारको निश्चित व्यवस्था भन्न मिल्दैन र सो व्यवस्थाले धारा ७१ को उपचार प्रदान गर्ने स.अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई सीमित पनि गर्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा निखनार्ई पाउँ भन्ने विषयमा उठेको विवादमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान हुन आएको अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाइ दिनु पर्नेमा नसुनाई विवादको निरोपण गरेको देखिनाले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन गएको प्रष्ट छ । तसर्थ उक्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या.श्री विश्वनाथको राय भएको ०३३।४।१८।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

    ७.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरेले प्र.जि.अ.ले गरेको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कुनै पनि ऐनमा पाइँदैन । अन्य उपचार भएको भनी रिट खारेज गरेको मा.न्या. श्री वासुदेवको राय मिलेको छैन । मा.न्या. श्री विश्वनाथको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षीतर्फको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले क्षेत्रीय अदालतमा कानूनी त्रुटीको विषयमा पुनरावेदनको अनुमति माग गर्न सक्नेमा सो उपचारको बाटो छोडी रिटमा आउन पाउने होइन । खारेज गरेको मा.न्या. श्री वासुदेवको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी देवरत्न समेत तर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति माग नगरी उपचारको बाटो छाडी सिधा रिटमा आएकोले रिट खारेज गरेको सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

    ८.  यसमा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई विपक्षी जिल्ला कार्यालय ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय बदर गराई माग्ने अन्य कानूनी उपचार छ छैन भन्ने प्रश्नमा नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) मा “उपदफा (३) अन्तर्गत मुद्दाको अतिरिक्त अन्य प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतमा दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा ती ऐनहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) को अधिनमा रही क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको मुद्दामा मात्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबाट क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ अन्यथा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा प्रष्ट छ ।

    ९.  उक्त दफा १३ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति पक्षको अधिकारको कुरा नभई क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन जान्छ । नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको निवेदनपत्रलाई अन्य कानूनी उपचार भएको भनी अस्वीकार गर्न सो कानूनी उपचार भनिएको उपचार निश्चयात्मक र पर्याप्त छ वा छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले उपचार पाई हाल्ने नभई क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो न्यायिक तजबिज प्रयोग गरी पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने वा नदिने र सो आधारमा पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने अवस्था पर्न जान्छ । यस्तोलाई निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्ने नदेखिएकोले जिल्ला कार्यालय ल.पु. को प्रमुख जि.अ.को निर्णय बदर गराई माग्ने कानूनी उपचार निवेदकलाई भएको भन्न मिल्दैन । कानूनी उपचार भएको भनी रिट खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री वासुदेव शर्माको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकिएन ।

    १०.  अब निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुने नहुने के रहेछ भन्नेतर्फ विचारगर्दा निवेदक र विपक्षी देवरत्न समेतको बीचमा निखनार्ई पाउँ भन्ने परेको मुद्दामा विवाद उत्पन्न भएको र सो विवादमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने विषय देखिएको हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ बमोजिम ३५ दिनभित्र नालिस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा नसुनाई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेको देखिएको र सो निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि निर्णय देखिएकोले सो निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेश विपक्षी जि.का. ललितपुरमा पठाउन प्रतिलिपि म.न्या.का.मा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल माघ १९ गते रोज ३ शुभम् ।