निर्णय नं. ९७८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७८        ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३२ सालको रिट फु.नं. ५५

फैसला भएको मिति : २०३३।३।१९।६

निवेदक  : जि. सप्तरी मधुवन गा.प. वडा नं. ७ बस्ने चन्द्रबहादुर माझी

विरूद्ध

विपक्षी   : अतिरिक्त जि. न्या. निर्वाचनसम्बन्धी वि.अ. सप्तरी, जि. सप्तरी प्र. मगनी खोज मधुवन गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने जयकुमार उपाध्याय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) प्रमाणसमेत बुझी प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको देखिन आएकोले अनाधिकार भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

आदेश

    प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

    १.   प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

    २.  तथ्य यसप्रकार छ : मेरो पनि प्र.पं. पदमा उम्मेद्वारीको दरखास्त परेको बदर गरी दिएको कुरा थाहा पाई भन्दा मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाउँ जयकुमार पोखरेल रहेको दरखास्तमा जयकुमार उपाध्याय पोखरेल लेखिएको हुँदा बदर गरेको भनी जवाफ दिएको मेरो दरखास्त रीत नपुगेको भए सच्याउने मौका दिनुपर्ने रीतपूर्वक मानी दर्ता गरी निस्सा दिनुभएको हुँदा बदर हुन नसक्नेमा बदर गरिदिएकोले निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत जयकुमारको वादी । जयकुमारलाई सच्याई दरखास्त दिन पो.अ.ले भन्नुहुँदा नदिएकोले चुनाव बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने चन्द्रबहादुर माझी र नाउँ फरक पर्न जाँदा दरखास्तको पिठमा लेखि फिर्ता दिँदा पनि नाम सच्याई दरखास्त नदिदा निजको नाउँ हटाएको र निर्वाचन गर्दा चन्द्रबहादुर विजय घोषणा गरी चन्द्रबहादुरलाई प्रमाणपत्र दिएको भन्नेसमेत पोलिङ्ग अधिकृतसमेतको प्रतिवादी भएको चुनाव बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा दरखास्त जाँच गर्दा उम्मेद्वार वा वारेसको उपस्थिति भएको नभएको कुनै कुरा व्यक्त गरी जाँच भएको देखिएन सच्याउने मौका दिएको भए त्यसको सबूद पोलिङ्ग अधिकृतबाट पेश हुन जरूरी थियो पेश नभएकोले दरखास्त रद्द गरी मत पेटीका नराखी चुनावमा भाग लिन नदिँदा निर्वाचनको नतिजामा वास्तवमा फरक पर्न जाने हुनाले त्यस्तो चुनाव सदर राख्न निर्वाचन तथा सजाय ऐनले बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ वादी मनासिव देखिएकाले निर्वाचन बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३०।१२।२७ मा निर्वाचनसम्बन्धी विशेष अदालत सप्तरी जि.अ.को जि.न्या. सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठबाट निर्णय भएको रहेछ ।

    ३.  उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक चन्द्रबहादुर माझीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४को दफा १४(१) को खण्ड (ख) मा सदर गर्नुपर्ने दर्खास्त सदर नगरिएकोले भन्ने वाक्यांशबाट जयकुमारको दर्खास्त सदर हुने भनी किटानी साथ फैसलामा लेख्न सक्नुपर्नेमा सच्याउने मौका दिनुपर्ने नसच्याएको भए त्यसको सबूद पोलिङ्ग अधिकृतबाट पेश नभएकोले भनिएको छ । स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन, ०२५ को दफा ६ (२) मा दरखास्त रिट नपुगेकोमा सच्याउने मौका दिनुपर्छ सच्याउन नचाहे सो व्यहोरा दर्खास्तमा लेखिराख्नुपर्छ भनिएबाट हेरी जाँच्ने काम दर्खास्त दर्ता भएपछि गर्ने हो भन्ने प्रष्ट गरेको छ दर्ता भइसकेपछि रद्द गर्ने अधिकार नभएको भन्ने वि.अ.ले उक्त ऐनको त्रुटी गरेको प्रष्ट छ निर्वाचनसम्बन्धी कागजहरू नि.वि.अ.को आदेशले मगाउन सक्नेमा बुझ्नेतर्फ कुनै कार्य नगरी बुद पेश नगरेको भनी निर्णय गरिएकोबाट समेत न्यायिक मन नदिई फैसला गरेको भन्ने देखिनुको साथसाथै अ.बं. १८४।१८५ नं.समेतको कानूनी त्रुटि गरेको देखिन्छ । सच्याउन मौका नदिएको सम्बन्धलाई निर्वाचन अपराध सजाय ऐन, ०२४को दफा १४ को (१) को खण्ड (ख) भित्र पर्न नसक्नेमा निर्णय गरेकोबाट समेत अधिकारको अतिक्रमण गरेको भन्ने देखिन आएको छ । यसबाट समेत विशेष अदालतको फैसला अ.बं.३५ नं. ले बदर भागी छ विपक्षी नि.वि.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मुखे निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

    ४.  उजूरी निर्वाचन तथा अपराध सजाय ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) भित्रको छ निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ गो.पं. निर्देशिका ०२८ तथा स्थानीय कार्यविधि ऐन, ०२५ समेतको आधारमा कानून र निर्देशिका अनुसार त्रुटिपूर्ण कुराहरू देखाई निर्वाचन बदर गरिएको हो । विशेष अदालतबाट गैरकानूनी फैसला भएको छैन । रिट खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी नि.वि.अ.को जि.न्या.सुरेन्द्रबहादुरको लिखित जवाफ ।

    ५.  निर्वाचनमा भाग लिन नपाएकोमा उजूर गर्दा पोलिङ्ग अधिकृतले गैरकानूनी तरिकाबाट उमेदवारी दर्खास्त बदर गरेको आधारमा निर्वाचन बदर हुने ठहराई फैसला कानूनसंङ्गत हुनाले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी जयकुमारको लिखित जवाफ ।

    ६.  उम्मेद्वारको पर्न आएको दर्खास्त स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, ०२५ को दफा ८ मा निर्वाचन अधिकृतले जाँच गर्नेछ । जाँच गर्दा उम्मेद्वार वा निजको वारेस उपस्थित हुन सक्नेछ । दर्खास्त जाँच गर्दा दर्तावाला प्रचलित कनूनबमोजिम उम्मेद्वार हुन योग्य भए नभएको र दर्खास्त रीतपूर्वकको छ छैन जाँच्नुपर्छ भन्ने लेखिएको रहेछ उम्मेद्वारको योग्यताबारे दर्खास्त आएको बेलामा उम्मेद्वार वा निजको वारेस उपस्थितमा जाँच गर्नुपर्छ । जाँच गरी सच्याउने मौका केही नदिई नामावलीको अन्तिम प्रकाश गर्ने होइन अन्तिम नामावली प्रकाश हुनुअघि नै दर्खास्तवालालाई के कुराले अयोग्य देखिएको हो भन्नेसमेत कुराको सच्याउने मौका दिनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जयकुमार पोखरेल पनि मतदाताको नामावलीमा लेखिएको र दर्खास्तमा जयकुमार पाध्या पोखरेल भनी लेखिएकोबाट नाम फरक परेको कारणले दर्खास्त बदर हुनुपर्ने भई दर्खास्त बदर भएको हो भन्ने कुरामा दर्खास्त दिँदैका बखतमा उम्मेद्वार वा निजका वारेसका रोहवरमा दर्खास्त जाँच गर्नुपर्ने त्यस्तो गरेको सबूद नभएको भनी दर्खास्त लिएपछि त्यो बदर हुने कुरा थियो भन्ने सच्याउने मौका दिनुपर्ने नदिई अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेकोबाट गैरकानूनी कारवाही भएको कारणले पोलिङ्ग अधिकृतले गरेको निर्वाचन बदर हुन्छ भनी निर्वाचन विशेष अदालतले फैसला गरेको रहेछ । उक्त फैसला गर्ने अधिकार बारेमा अर्को व्यवस्था देखिदैन माथि लेखिएको कुराबाट कानूनको अनुरूप नभएको काम कारवाहीलाई बदर गर्नुपर्ने भई निर्वाचन बदर हुने ठहराएको निर्वाचन वि.अ.को फैसलालाई अन्यथा हुन सक्ने कारण परिबन्द नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०३१।४।३१।५ मा निर्णय भएको रहेछ।

    ७.  प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पर्चामा स्थानीय कार्यविधि ऐन, २०२५ को दफा ६ (२) मा दर्खास्तवालाले सच्याउन चाहेमा सो व्यहोरा दर्खास्तमा जनाई राख्नुपर्छ भन्ने सम्झी व्यवस्था भएको सो बमोजिम जनाइरहेको छ भन्ने पनि देखिएकोले उक्त ऐनमा लेखिएभन्दा बढी रीत पुगेन भन्ने आधारमा प्रस्तुत निर्वाचन बदर हुने भन्न युक्ति सङ्गत देखिदैन । निर्वाचन बदर हुने निर्णय गर्न त नि.वि.अ.ले निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐनको दफा १४ मा दर्साइएको आधाहरूमा मात्र गर्न सक्तछ र उक्त आधारहरूमा सच्याउने मौका नदिएको आधार नपर्ने हुनाले यसकुरालाई आधार बनाई निर्वाचन बदर गरेको अनधिकृत भएकोले सच्याउन मौका नदिएको भन्ने आधारमा निर्वाचन बदर गरेको मिलेको देखिएन डिभिजन बेञ्चले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उपयुक्त भएन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

    ८.  यसमा मधुवन गा.पं.को प्रधानपञ्चमा दिएको मेरो उम्मेद्वारको दर्खास्तलाई सच्याउने मौका नदिई पो.अ.ले बदर गरिदिनु भएकोले निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जयकुमारको उजूरी निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले विशेष अदालतलाई हेर्न अधिकार नभएकोमा हेरी निर्वाचन बदर हुने ठहराई ०३०।१२¬।२७ मा निर्णय गरिएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य रिट निवेदनको माग देखिन्छ, झिकाई आएको विवादग्रस्त सक्कल मिसिलमा रहेको विपक्षी जयकुमारले विशेष अदालतमा दिएको उजूरी हेर्दा मैले मधुवन गा.पं.को रिक्त प्रधानपञ्चको उम्मेद्वार हुन दिएको दर्खास्त सदर गर्नुपर्नेमा बदर गरिदिएको भन्दै निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐनको २०२४ को दफा १४ (१) (ख) अन्तर्गत सो निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१) मा कुनै निर्वाचन देहायबमोजिम भएको हो भनी सम्बन्धित उम्मेद्वारले उजूर गर्न सक्नेछ र सो कुरा प्रमाणित भएमा सो निर्वाचन बदर हुनेछ भनी र सोही ऐनको खण्ड (ख) मा कसैले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन दिएको दर्खास्त गर्नुपर्नेमा बदर वा खारेज नगरिएकोले सो निर्वाचनको नतिजा वास्तवमा फरक पर्‍यो भनी भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ उक्त ऐनको दफा १६ ले सो दफा १४ को सम्पूर्ण अपराध हेर्न विशेष अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तो सदर गर्नुपर्ने बदर गरिदियो भन्ने उजूरी अधिकार प्राप्त विशेष अदालतले हेरी प्रमाणसमेत बुझी प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेको देखिन आएकोले अनाधिकार निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन ।

    ९.  तसर्थ अधिकार प्राप्त विशेष अदालतले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी गरेको निवेदकको रिटको निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव छ मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ १९ गते रोज ६ शुभम् ।