निर्णय नं. ९७४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७४           ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १२८४

आदेश भएको मिति : २०३३।५।४।५ मा

निवेदक : मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं.वा.नं.२ बस्ने रामप्रसाद दाहाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय, वन विभाग, बबरमहलका चिफ कञ्जरभेटर रामबहादुर थापा समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   चितवन वन कार्यालयले निवेदकका नाउँको जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्न पाउने निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न मौका दिनु पर्ने सो दिएको नदेखिए प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय

आदेश

     न्या. वासुदेव शर्मा

      १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षी चितवन प्रधान कार्यालयको ०३१।९।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी माल कार्यालयका नाउँको मालपोत बुझ्नु भन्ने परमादेशको आदेश तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ । अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३२।६।२१।३ मा दर्ता हुन अएको रहेछ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : मेरो निवेदनबाट कारवाही हाल आवादी समिति मकवानपुर जिल्लाबाट ०२९।१।६ को बैठकमा निर्णय भई जि.महडीडोला गा.पं. अन्तर्गत भसिने लामिटार मौजा मेठबन्दीभित्रको पूर्व खाङ्ग्रा खोला पश्चिम डिल उत्तर दक्षिण खाङ्ग्रो खोला यति ४ किल्लाभित्रको गैंडाछाप भन्ने जग्गा ६३ बिगाहा १० कठ्ठा १५ धुरमा समेतका ४२ जवानको नाउँमा दर्ता हुने गरी निर्णय भए अनुसार म निवेदकले पनि १ बिगाहाको चलन पूर्जी पाई दर्ता गरी ०३० सालको मालपोत बुझाई ३० सालदेखि नै आवाद गरी आएकोमा यही २०३२ भाद्र ८ गतेका दिन विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका केही व्यक्तिहरूलाई मेरो लगाएको बालीमा वस्तुहरू छाडी नोक्सान पारी दिए र घरमा समेत आगो लगाइदिएको हुँदा सो किन गर्‍यो भनी सोधनी गर्दा विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका कन्जरभेटर मन्जुल हकको आदेशानुसार गरेको हो भनी जवाफ दिएको हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । उल्लिखित जग्गा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट मेरो नाममा दर्ता गरी तिरो भरो गरी हक कायम भइसकेपछि मैले हाल आवादी समितिलाई अनुचित प्रभावमा पारी अनियमिततापूर्वक र भ्रष्टाचार गरी जग्गा प्राप्त गरे भन्ने विषयमा हाल आवादी समेत विरूद्ध निवेदन गरी अञ्चलाधीश कार्यालय नारायणी अञ्चल कारवाही भई भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएका ठहरी मिसिल प्रधान वन कार्यालय चितवनमा पठायो । उपरोक्त जग्गाको ०३१ सालको मालपोत बुझाउन मकवानपुर माल कार्यालयमा ०३२ साल जेठ महिनामा जाँदा चितवन प्रधान वन कार्यालयबाट तपाईं समेतको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भई आएको हुँदा मालपोत बुझ्न मिलेन भनी विपक्षी कार्यालयका हाकिमबाट मौखिक जवाफ पाएपछि सो निर्णयको नक्कल पनि माग्दा विपक्षी माल कार्यालयले सार्न नदिएको हुँदा पुनः चितवन प्रधान वन कार्यालयमा गई विपक्षी कन्जरभेटरसँग भेट्दा मैले ०३१।९।९ मा तपाईंको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरी सकेको छु भनी मौखिक जवाफ दिनुभएको र नक्कलको लागि निवेदन गर्दा निवेदन दर्ता समेत गरी प्रतिलिपि समेत नदिएको हुँदा नक्कल सार्न पाउँ भनी ०३२।२।२६ मा माननीय वन राज्यमन्त्रीज्यूमा निवेदन गरेकोमा आदेश भई सो निवेदन हाल आवादी १ नं. शाखा सी.सी.एफ. कार्यालयमा मिति ०३२।२।२७ मा दर्ता छ । विपक्षी मध्येका वन मन्त्रालय वन विभागका चिफ कन्जरभेटर समेतले निर्णयको प्रतिलिपि सार्न दिनुभएन, उल्लिखित ०३१।९।९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको रहेछ ।

      ३.    संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छ : विपक्षी कन्जरभेटरले मलाई कुनै पनि सूचना नदिई मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने निर्णय गर्नु सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको प्रष्ट छ । मेरो हकभोगको जग्गामा रहेको बाली बिगारी घरमा समेत आगो लगाउने कारवाही दुर्भावनापूर्ण छ । मेरो कानूनबमोजिम स्थापित हकलाई छलकपट गरी टुटाउन खोज्नु पनि कानून ऐन संविधान विपरीत कारवाही हुन गएको छ ।

      ४.    मिति ०३२।८।४।४ का डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा निम्न संक्षिप्त जिकिर रहेछ । मकवानपुर जिल्ला अदालत हाडी खोला हरी र मकवानपुर जिल्ला अन्तर्गत हाडी खोला हरी र गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ टाङ्ग्रा खोलाको पूर्व डिल पश्चिम खोला दक्षिण खोला उत्तर डिल यति ४ किल्लाभित्रको ८।१० बिगाहा जग्गा पाउँ भनी निवेदक रामप्रसादले हाल आवादी समिति अध्यक्ष (प्र.जि.अ.) समक्ष ०२८।८।२७ मा निवेदनपत्र दिएकोमा प्र.जि.अ.का. बाट मिति २०२८।९।६ मा आदेश भई मकवानपुर मालबाट ०२८।१०।१० मा निवेदकको सनाखत कागज गइसकेको उक्त निवेदनमा ८।१० बिगाहालाई ३८।४० बिगाहा भनी अंक सच्याई गैडाछाप र मुरे छाप भन्ने अक्षर समेत थपी निवेदकले सही गरेको देखिन्छ । जसबाट शुरू भेकबाट पूर्ण काम भए गरेको प्रष्ट छ । त्यसपछि एक जवानले त्यतिका जग्गा पाउँदिन भन्ने आशंकाबाट आफ्नो मनखुसीका व्यक्तिहरू ३४ जवानका नाममा ३४ बिगाहा जग्गा दर्ता गर्ने माग गरी ३४ जनाको नाम लेखी निज निवेदकले ०२८।१२।२९ मा मकवानपुर मालमा अर्को निवेदनपत्र दिएको ८ सो माग गरेको जग्गा वन सीमानाभित्र पर्छ पर्दैन भनी मालले वन कार्यालय बुझिएकोमा ०२९।१।५ मा चितवन प्रधान बन कार्यालयबाट जवाफ प्राप्त गरी मालले सो जग्गा नाप नक्सा गर्न गई ज.नि. ६३।१०।।। जग्गानाप ठहर गरी उल्लिखित ३४ जवान र सरजमीनले ठहर्‍याएका ७ जवान समेत ४१ जवानको नाउँमा आवाद दर्ता हुने भनी ०२९।१।५ मा नापनक्सा सरजमिन मुचुल्का खडा गरिएको रहेछ । उक्त मुचुल्का गराउँदा वन विभागका पदाधिकारी राखिएको देखिदैन । उल्लिखित काम कारवाहीको आधारमा माथि उल्लिखित ४२ जवानको नाउँमा मालबाट कर्मचारी खटाई कित्ताकाट गरी ल्याई २०३० सालको बालीदेखि मालपोत लिने गरी दर्ता गरी दिने भनी निमित्त प्र.जि.अ. को अध्यक्षतामा मिति ०२९।१।६ मा मकवानपुर हाल आवादी समितिले निर्णय गरेको रहेछ । यस बीचमा वन सीमानाभित्रको सरकारी वन भ्रष्ट तरिकाले रामप्रसादले चलन पूर्जी लिए भन्ने उजूरीको सिलसिलामा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्र.जि. ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान कारवाही निमित्त मकवानपुर मालबाट ०३०।६।२९ मा मिसिल झिकाई उपरोक्त चलन पूर्जी पाउने ४१ जवानले अर्को आदेश नभएसम्म आवाद गर्ने र रूख लाउन नपाउने गरी स्थगित राख्नु भन्ने ना.अं.का. बाट ०३०।१२।१४ मा मकवानपुर माललाई आदेश भएको र ४१ जवानलाई बयान गर्न झिकाउँदा १४ जवान मात्र उपस्थित भई ०३०।१०।२३ मा निवेदक रामप्रसादले ना.अं.का. मा बयान गरेको देखिन्छ । सो हाल आवादी समिति कुन कानूनले वा आदेशले गठन भई यस किसिमको निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा समितिले निर्णयमा उल्लेख छैन तापनि मिति ०२४।२।२२ र २०२५।१।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना आदेश बमोजिम समिति गठन भई निर्णय गरेको हुनुपर्छ । यसरी अनुसन्धान कारवाही चलेको थाहा पाउँदा पाउँदै मालपोत लिने दिने गरेको र यसबाट सरकारी सम्पत्ति हात लगाउने प्रमाण संकलन गर्ने कुप्रयास गरेको भन्न सकिन्छ । वन जंगल कायम गर्ने र सो जग्गा दर्ता भएको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित माल कार्यालयलाई लेखी पठाउने गरी चितवन प्रधान वन कार्यालयका कन्जरभेटरले मिति ०३१।९।९ मा निर्णय गरेको हो, निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको निवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत विपक्ष चिफ कन्जरभेटर सी.सी.एफ. कार्यालय काठमाडौं ।

      ५.    निवेदकको लेखाइ बमोजिम आगो लगाउने बाली नोक्सान गरेको समेत छैन । संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारको हनन गरिएको समेत छैन । निवेदकको आरोप बिलकुल निराधार हुन् भन्नेसमेत विपक्षी कन्जरभेटर चितवन प्रधान वन कार्यालय हेटौंडा ।

      ६.    विभागीय आदेश बेगर चि.प्र. वन कार्यालयले गरेको पर्चाको आधारबाट मात्र उक्त जग्गाको लगत कट्टा गर्न नमिलिई पर्चासहित राखी अ.मं.मा.वि. मा पेश गरिएकोमा चि.प्र. वन का. ०३१।९।९ कै पर्चा बमोजिम २०३० सालकै बालीदेखि लगत कट्टा गरी दिने भन्ने ०३२।४।१८ को विभागको आदेश प्राप्त भएकोले यस मालबाट लगत कट्टा गरियो । यस्तो विपरीत रूपबाट यस मालबाट कारवाही गरिएकोमा रिट निवेदन बिलकुल निराधार झुठ्ठा हुनाले यस कार्यालयको हाकिमको नाउँमा माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने उक्त रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत विपक्षी मकवानपुर कार्यालय हेटौंडा ।

      ७.    तारेखमा रहेका निवेदक रामप्रसादका वारेस खिलनाथलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीको र विपक्षी कार्यालयहरूतर्फबाट बहस गर्न खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु. अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायको बहस समेत सुनी निवेदक माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय गर्नुपरेको छ ।

      ८.    यसमा जग्गा वनजंगल कायम गर्ने र सो जग्गा दर्ता भएको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित माल कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्नेसमेत मिति ०३१।९।९ मा पर्चा भएको देखिन्छ । निवेदकका नाउँमा दर्ता भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने अधिकार विपक्षी चितवन वन प्रधान वन कार्यालयलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो, सो विपक्ष चितवन प्रधान वन कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको देखिदैन । यसरी कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त नभएको विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका कन्जरभेटरको पर्चा अधिकार क्षेत्र विहीन हुन गएको प्रष्टै छ ।

      ९.    मलाई कुनै पनि सूचना नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको भन्नेसमेत निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयले निवेदकका नाउँमा दर्ता भई तिरो भरो चलेको एक बिगाहा जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्न पठाउने निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने सो दिएको देखिदैन । यसबाट विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुन गएको पाइन्छ ।

      १०.    अतः उपरोक्त कारणहरूबाट विपक्षी चितवन प्रधान वन कार्यालयका कन्जरभेटरको अधिकार क्षेत्र विहीन र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरिएको मिति ०३१।९।९ को निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । निवेदकसँग मालपोत बुझ्नु भनी मकवानपुर माल कार्यालयका नाउँमा परमादेश दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपिहरू विपक्षी कार्यालयहरूमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

ईति सम्वत् २०३३ साल भाद्र ४ गते रोज ५ शुभम् ।