निर्णय नं. ९७२ – परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७२        ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४७

फैसला भएको मिति : ०३३।५।२५।६

निवेदक : अं. मेची जि. झापा, न.पं. भद्रपुर वडा नं. ९ बस्ने केशरदेव अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी   : भूमि प्रशासक, भूमि प्रशासन कार्यालय, झापा, चन्द्रगढी

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) प्रतिवादी सरह कारवाही चलाई म्याद जारी भएको व्यक्तिलाई ने.वि.अ.ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उजूरीमा तोकिएको आधार र निज उपर परेको दावाको विवरण खोली पठाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : का.मु. सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय

उल्लिखित मुद्दा :  

आदेश

    न्या. वासुदेव शर्मा

    १.   प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आईको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोरिएबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

    २.  तथ्य यसप्रकार छ : डिल्लीराज गणेशले सत्यनारायण अग्रवालउपर दिएको जग्गा लुकाई आयस्ता खायो भन्ने निवेदनबाट तपाईंसमेतलाई बुझ््नु पर्ने हुँदा बाटाका म्यादबाहेक ७ दिन भित्र आफूसँग भएको जग्गा जमीनसम्बन्धी सबूद प्रमाण लिई हाजिर हुन आउनु भन्नेसमेत उल्लेख गरी भू.प्र.का.झापाबाट निवेदक केशरदेवको नाउँमा म्याद जारी भएको रहेछ ।

    ३.  निवेदक केशरदेवको निवेदनपत्रमा : कहाँको कुन जग्गा लुकाएको कुन जग्गाको कागज पत्र लिई जानु पर्ने हो उजूरीको अधार र दावीको विवरण के हो के कुरामा तयार भई जानुपर्ने हो म्यादबाट केही नखुलेको देखियो भू.प्र. कार्यालयमा गई विदेश गएको बखत ७ दिने म्याद टाँसिएको र सोमा पनि आधार विवरण नभएको कुरा गरी अर्को म्याद माग भनी कारवाहीलाई पठाएको तिम्रो अनुरोध स्वीकार भएन अर्को म्याद पनि जाँदैन, अब म्याद पनि गुज्री पनि सक्यो विवरण आधार पनि पाइँदैन भनी विपक्षीले भन्नु भएछ विदेश गएकोमा २५ दिने म्याद दिनुपर्ने र सो म्यादमा उजूरीमा टेकिएको आधार र उजूरीको विवरण खोल्नुपर्न विशेष अदालत ऐनमा बाध्यता छ अर्को विपरीत कार्य गरी मुद्दामा उचित तवरबाट गर्न पाउने कानूनी समानताको अपहरण भएकोले परमादेश वा जुन उपयुक्त हन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी कानूनले पाउने सुविधासम्बन्धी समानताको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवदन जिकिर लिएको रहेछ ।

    ४.  निवेदक धेरै दिनको लागि विदेश नगएको अस्थायी तवरले केही दिनमा फर्कने भएको र निजको घर जहान केटाकेटी भद्रपुरमै भएको र निजहरूको पनि बुझ्न नमानेको हुँदा अ.बं. ११० नं. तामेल गर्न बाधा पुर्‍याएको देखिदैन म्यादमा उजूरीको आधार र दावीको विवरण नखुलेको भनी दावी गरेकोमा यस कार्यालयबाट जारी भएको म्याद पूर्जीमा सम्पूर्ण व्यहोर खुलाई पठाएको छ । निवेदकको कुनै कानूनी अधिकार हनन भएको छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।

    ५.  रिट निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम म्यादमा उजूरीमा टेकिएको आधार उजूरीको विवरण खोल्न बाध्यता भएकोमा सो बमोजिम नभएको भन्ने उल्लेख गरेतर्फ निवेदकको नाउँको ७ दिने म्यादमा जग्गा लुकाई आयस्ता खायो भन्ने निवेदनबाट तपाईंसमेत बुझनु पर्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएकोबाट उजूरीको आधार नजनीएको भन्न मिलेको देखिदैन विदेश गएकोमा २५ दिने म्याद दिनपर्ने भन्ने लेखाई भएकोमा निवेदकको नाउँको तामेली म्यादमा साक्षी बस्ने व्यक्तिले भद्रपुरमा नभएको निजको भाइले नबुझेको टाँस गरेको भन्ने लेखेको विदेश गएको भन्ने जनाएको नहुँदा हुलाकबाट दिएको दरखास्तको आधारमा निवेदक विदेश गएको भन्ने यकिन गरी २५ दिनको म्याद दिनपर्ने बाध्यता यो ऐनले गरेको छ भनी देखाउन सकेको छैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३१।२।२५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

    ६.  प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पर्चामा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ (२) ले ७ दिने म्याद पाउने व्यक्ति प्रतिवादी सरहको रहेछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । प्रतिवादी सरहको हो भन्न सिद्ध हुन आएको व्यक्तिलाई वादीले के–कस्तो आधारमा के दावी गरेको छ सम्पूर्ण म्यादमा नखुलाएको पक्षमा सफाइको प्रतिवाद यथार्थ रूपमा दर्शाउन नपाई कानूनले पाएको हकमा बञ्चित हुन जान्छ म्यादमा उल्लिखित मुद्दाको नामकराणलाई नै टेकिएको आधार दावाको विवरण खुलाइएको भनी मान्न सर्वथा सकिँदैन यस्तै रामकलीदेवी निवेदक र झापा भू.सु.वि.अ. यसको परमादेशको रिटमा रामकलिले विवरण खुलाएर म्याद पाउनु पर्ने हक हनन भएको देखिएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश दिनुपर्ने ठहर्छ भनी डिभिजन बेञ्चबाट ०२४।९।१७ मा परमोदश आदेश जारी भएको रूलिङ्गसँग पनि सर्वोच्च अदालतको प्रस्तुत निर्णय बाझिएको देखिन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

    ७.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ ले प्र. लाई म्याद दिँदा उजूरीमा टेकिएको आधार दावाको विवरण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ निवेदकलाई दिएको म्यादमा सो कुनै खुलेको छैन निवेदक विदेश गइरहेको हुँदा २५ दिने म्याद दिनुपर्नेमा पनि दिएको छैन कानूनबमोजिमको म्याद दिनुपर्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फको विद्वान का.मु. सराकरी अधिवक्ता श्री शोभकार उपाध्यायले म्यादमा जग्गा लुकाएर आयस्ता खायो भन्ने निवेदनबाट बुझ्नु पर्ने भनी आफूसँग भएका जग्गासम्बन्धी प्रमाण लिन आउनु भन्ने लेखिएकोले उजूरीमा टेकिएको आधार दावाको विवरण खुलेकै हुँदा म्याद रीतपूर्वकको छ विदेशमा रहेकोलाई मात्र २५ दिने म्याद दिनुपर्ने हो । विदेशी नगएकोलाई दिनुपर्ने होइन । डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

    ८.  यसमा निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को विपरीत गरी तामेल गरेकाले परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिएको उक्त जिकिरको समर्थनमा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ ले प्रतिवादीलाई म्याद दिंदा उजूरीमा टेकिएको आधार दावाको विवरण खुलाई दिनुपर्नेमा निवेदकलाई जारी भएको म्यादमा सो कुनै खुलेको छैन भन्नेसमेत निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहसलाई खण्डन गर्दै प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालयकातर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ताले म्याद कानूनबमोजिमको नै छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

    ९.  नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, तर हाजिर हुने म्याद प्रतिवादीको नाममा पठाउँदा उजूरीमा टेकिएको आधार र निजउपर परेको दावाको विवरण खोली पठाउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको, निवेदकलाई प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूपको व्यहोरा खुलाई ७ दिने म्याद जारी गरेको उक्त म्यादको व्यहोराबाट देखिएन । यसरी प्रतिवादी सरह कारवाही चलाई म्याद जारी भएको व्यक्तिलाई ने.वि.अ.ऐन, ०१३ को दफा ४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उजूरीमा टेकिएको आधार र निजउपर परेको दावाको विवरण खोली पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुसार म्याद जारी भएको देखिन आएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको ०३१।२।२५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । निवेदकका नाउँमा उपरोक्त कानूनबमोजिमको म्याद जारी गरी पठाउनु भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय झापाका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोमजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. झपटसिंह रावल,     

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् ।