निर्णय नं. ९७० – भ्रष्टाचार

निर्णय नं. ९७०       ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३२ सालको फौं फु.नं. १७

फैसला भएको मिति :  २०३३।५।२५।६

निवेदक    : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी अधिकृत सगरमाथा अञ्चलाधीश

विरूद्ध

विपक्षी     : उदयपुर ईलाका भुमरसुवा गा.पं. अन्तर्गत प्रगन्ना त्रिजुगा मौजे भण्टावारी बस्ने पहलमान दनुवार

मुद्दा : भ्रष्टाचार

(१)  वेरीत वादी प्रतिवेदन खारेज भएकोमा कानूनले मुद्दै चल्न नसक्ने गरी मुद्दै खारेज भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

वादी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

विपक्षी तर्फबाट   : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

उल्लिखित मुद्दा :                                    

फैसला

    न्या. वासुदेव शर्मा

     १.   प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३०।९।११ मा भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका जुनफामा निवेदक वादी सगरमाथा अञ्चलाधीशले चढाएको निवेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको यस मुद्दाको मिसिल झिकी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गरी छिनी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने विशेष जाहेरी विभागबाट लेखिआएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

     २.   मुद्दा विवरण यसप्रकार छ : भुमरसुवासमेतका पञ्चायतमा गई वडा समितिको श्रेस्ता लेखा परीक्षण गर्नु भन्नेसमेत भू.सु.का. उदयपुरबाट स.स.ई. अनन्तप्रसादको नाउँमा आदेश भएको वार्ड नं. ८ मा परीक्षण गर्दा बाँकी मौज्दात धानमाल १३।९।८ नभएकाले छलफल गर्न भू.सु.का.उ. उदयपुरमा हाजिर हुन जानु भन्ने स.स.ई. ले वार्ड समितिको अध्यक्षलाई लेखेको उक्त ८ नं. वार्डमा २५ सालको बचत मौज्दात जिन्सी मन ३।२३।६ र रू.८६।८३ र ०३३ सालको जिन्सी मन १६२।२०।७ र ०२२ सालको बचत लगानी भई असुल भएको जिन्सी साँवा ३८३।२।६ नगदी रू.१००४। ब्याज जिन्सी मन ३८।१२।३ नगद रू.१००।४० समेत जिन्सी मन ५८७।१८।८ नगद रू.२३५५।३० मात्र आम्दानी भएको २३ सालको उक्त आम्दानीबाट ऋण लगानी भएको ४९४।९ र नगदी २२७२। कटाई बाँकी १२३।९।८ नगदी ८२।४० मा सुखाजर्ता गएको जिन्सी ८।१८।२ कटाई ११४।३१।६ नगद रू. ८२।४० समेत बेचबिखन गरी जग्गा खरीद गरेको हुँ मैले मासेको बिगो रू. ४१००।१ भन्नेसमेत वार्ड अध्यक्ष पहलमानको भृ.सु. का. उदयपुरमा भएको बयान ।

     ३.   भ्र.नि.एनेको कुरा हुँदा सहायक अञ्चलाधीशमा पठाई दिने टिप्पणी सदर गरी उदयपुर शाखामा पठाइएको भू.सु. कार्यालयमा गरेको बयान समर्थन गरी सहायक अञ्चलाधीशको इजलासमा वार्ड अध्यक्ष पहलवानले कागज गरेको ।

     ४.   बचतको धान मन ११४ को रू.४७५९।५० नगद रू.८२।४० र ब्याजसमेत रू.५०४३।६० हुनुपर्ने मा रू.५०००। दाखिल गरेको निजलाई सजाय हुन पेश गरेको छु भन्ने स. अञ्चलाधीशको राय टिप्पणी ।

     ५.   आफ्नो जिम्मा रहेको बचतका नगद जिन्सी मसौद गरी आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा खरीद गरी लिएमा सावित भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गतको कसूर स्पष्ट हुन आएकोले सजाय भई बिगो रू. ५०४३।६० धरौट रहेको रकम समेतलाई भू.सु.का. उदयपुरले पाउने गराई दिन हुन असनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत प्रतिवेदन ।

     ६.   मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । भू. सु. कार्यालय सहायक अञ्चालधीश कार्यालयबाट म निअक्षरीलाई नसुनाई सही गराएका हुन् भन्नेसमेत प्र. वार्ड अध्यक्ष पहलवानले अदालतमा गरेको बयान ।

     ७.   विशेष प्रहरी विभागको अधिकार आफ्नो अञ्चल भित्रमा प्रयोग गर्न पाउने गरी अञ्चलाधीशलाई सौंपिएको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त नभएका निमित्त अञ्चलाधीश भई काम गर्ने सहायक अञ्चलाधीशले दायर गरेकोबाट यो आरोप पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट ०२९ ।१।२०।३ मा भएको फैसला ।

     ८.   उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

          प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र निमित्त अञ्चालाधीशले दायर गरेको देखिएको भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई छ उक्त अधिकार अञ्चलको लागि अञ्चलाधीशहरूलाई मात्र छ । निमित्त अञ्चलाधीश भन्ने कुन पद छैन निमित्तलाई अधिकार प्राप्त हुने प्रश्न उठ्दैन भन्नेसमेत जवाफ प्राप्त भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकाले प्रस्तुत अभियोगपत्र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट दायर भएको देखिएन धरौट रहेको रू.५०००। को हकमा पनि मुद्दा नै दायर नभई खरोज हुने देखिन आएकोले सो धरौट फिर्ता दिने गरेको समेत इन्साफ सगरमाथा अञ्चल अदालतको मुनासिव छ भन्नेसमेत ०३०।९।११।४ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

     ९.   वादी श्री ५ को सरकार विशेष अधिकृत सगरमाथा अञ्चलाधीशकोतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले पहिले दायर गर्न पठाएको मुद्दा दायर गरी तीन वर्षपछि अधिकार नभएको व्यक्तिबाट दायर हुन आएको भनी खारेज गर्न मिल्दैन रू.५०००। विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसितबाट धरौट राखेको कुरालाई अदालतले तथ्य भित्र प्रवेश नै नगरी फिर्ता दिने गरेको इन्साफ डिभिजन बेञ्चको मिलेको छैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले प्रस्तुत मुद्दा अधिकार प्राप्त नभएका सहायक अञ्चलाधीशबाट दायर हुन आएबाट खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव नै छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

     १०.  यसमा असुल भई आफ्नो जम्मा रहेको बचतको नगदी जिन्सी मसौद गरी आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा खरिद लिएमा प्रतिवादी सावित भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तरर्गतको कसूरमा सजाय हुन प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र २०२५।७।१४ मा नि. अञ्चलाधीश सगरमाथा अञ्चलले दायर गरेको देखिन्छ ।

     ११.   उक्त दफा १३ अन्तर्गतको मुद्दामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ का दफा २४ ले विशष प्रहरी अधिकृतले मुद्दा दायर गर्न सक्ने उक्त ऐनको दफा ३१ (१) मा यस ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यस ऐनबमोजिम विशेष प्रहरी विभागको सबै अधिकार अञ्चलाधीशले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने छ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहे भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तरर्गतको अधिकार आफ्नो अञ्चलभित्र सम्बन्धित अञ्चलाधीशलाई रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दा नि. अञ्चलाधीशबाट दायर भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको अनुसन्धान गरी तोकिएकोको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी अधिकृतलाई छ र विशेषप्रहरीको अधिकार यस अञ्चलको लागि अञ्चलाधीशज्यूलाई प्राप्त छ । निमित्त अञ्चलाधीश भन्ने कुनै पद नै नहुनाले निमित्तलाई अधिकार प्राप्त हुने छैन भनी सगरमाथा अञ्चलाधीश राजविराजबाट ०२८।१०।४ मा जवाफ दिएको समेतबाट प्रस्तुत मुद्दा अधिकार प्राप्त नभएका सहायक अञ्चलाधीशले निमित्त अञ्चलाधीश भई दायर गरेबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा दायर भएको देखिन आएन ।

     १२.  कारवाहीको निमित्त प्रतिवादीको धरौट रहेको रू.५०००। पाँच हजारको हकमा पनि मुद्दा नै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट दायर नभएबाट वेरीत वादी प्रतिवेदन खारेज भए पनि कानूनले मुद्दै चल्न नसक्ने गरी मुद्दै खारेज भएको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रारम्भिक कारवाहीमा लिएको धरौट अदालतले तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी धरौट रहेको रू. ५०००। पाँचहजार प्रतिवादी पहलमान दनुवारलाई फिर्ता दिने ठहर गरेको सम्म डिभिजन बेञ्चको ०३०।९।११।४ को इन्साफ मिलेको देखिएन तपसीलको कुरामा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

तपसील

प्रतिवादी पहलमान दुनुवारके ०२४।६।३।३ मा दाखिल गरेको धरौट रू.५०००।। पाँचहजार सगरमााथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चका ०२९।१।२०।३ र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३०।९।११।४ का फैसलाअनुसार फिर्ता दिने गरेकोमा माथि इन्साफ खण्डमा अदालतले तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिबाट दायर हुन आएको मुद्दा खारेज गर्ने गरेकोमा धरौट फिर्ता दिने भनी उल्लेख भएको इन्साफ मिलेको देखिएन भनी निर्णय भएबाट सो व्यहोराको लगत कट्टा गर्नु भनी सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराजबेञ्चमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलमा लगत दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् ।