निर्णय नं. ९६८ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९६८           ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. ४२

फैसला भएको मिति : २०३३।५।११।६ मा

निवेदक  : जिल्ला धादिङ्ग क्षेत्र देउराली गा.पं. भन्ज्याङ्ग पोखरी थोक घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बलभद्र बाँसकोटाको हकमा ऐ. बस्ने छोरा नन्दलाल बाँसकोटा

विरूद्ध

विपक्षी   : विशेष अदालत पश्चिमाञ्चल फाँट मार्फत श्री ५ कोसरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) सर्वोच्च अदालतबाट समेत मान्यता पाई आएको विशेष अदालत पश्चिम फाँटलाई लामो समयपछि गैरकानूनी भनी प्रश्न उठाई निर्णय बदर गर्ने कुरा असामयिक र अव्यवहारिक हुन गई कानूनी मान्यता नदिने भन्न नमिल्ने ।

 (प्र. नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना     

विपक्षी तर्फबाट : का. मु. वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

उल्लिखित मुद्दा : (१ वासुदेव भारती वि. वीरबहादुर, डाँका कुटपीट २. डम्बरबहादुर कार्की वि. देव थारू समेत, डाँका खुन)

फैसला

          प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री

          १.   प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ स. अ. नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यसप्रकार छ : कर्णबहादुरसमेत भएको डाँका मुद्दामा अ.दो. का, ०११।८।११।६ का फैसला र फौ.ल.नं. १७९३ ले लागेको कैद वर्ष ६ जरिवाना १३१४।४८ मा जम्मा कैद वर्ष १०।३ कैद ठेकी त्यसपछि ०३१।१२।१२।३ मा सच्याई जम्मा कैद वर्ष ९ कायम गरी २०४०।१२।७ तक कैदमा बसी ऐ. ८ गते छुटि जाने भनी कैदी पूर्जि जिल्ला अदालत धादिङ्गबाट ०३१।१२।१२।३ मा निवेदकलाई कैदी पूर्जि दिएको रहेछ ।

          ३.  निवेदक बलभद्र बाँसकोटाको हकमा छोरा नन्दलाल बाँकोटाको रिट निवेदनपत्रमा : काम विशेषले धादिङ्ग अदालतमा जाँदा लालमाया कर्णबहादुर भएको डाँका मुद्दामा अ.दो. को ०११।८।११ को फै. र फौ.ल.नं. १७९३ ले लागेको कैद वर्ष ६ जरिवाना १३१४।४८ मा जम्मा १० वर्ष ३ महिना कैद ठेकियो र पछि सच्याई कैद वर्ष ९ कायम गरी २०४०।१२।७ तक कैदमा बसी ऐ. ८ मा छुट्टी जाने भनी कैदी पूर्जी दिइयो । ०११।८।११ को फैसला हेर्दा बलभद्र समेतका ४ जनाका हकमा आफ्ना नाउँमा डाँका चोरी जस्तो कुरामा म्याद गएपछि जरूर अड्डामा हाजिर भई इन्कार लिई सफाईको सबूद गुजारी फुर्सद लिन सक्नुपर्ने सो नसकेको हुनाले मौकामा सावीत हुने समेतका ८ जनाका हकमा डाँका गरेको ठहर्छ भन्ने फैसला गरेको रहेछ । चोरी डाकामा पोल गरेपछि वारेण्ट जारी गरिएको हुनुपर्ने सो नगरी १५ दिने समन जारी गरिएको रहेछ समनको नक्कल हेर्दा शीर व्यहोरामा १५ दिने समन भनी लेखी पेटबोलीमा २००९।१०।१७ गते हाजिर हुन आउनु भनी तोकिएको रहेछ सो म्याद तामेल गर्दा म घरमा नभएको भनी ०१।१०।१६ गते तामेल गरेको रहेछ सो म्याद कानूनको विपरीत भएकोले कानूनबमोजिमको भन्न मिल्दैन विशेष अदालतले फैसलामा कुन कानूनको अख्तियारीमा रही सो फैसला गरेको र सो विशेष अदालत कानूनबमोजिमको छैन कानूनबमोजिम गठन नै नभएको अदालतले गरेको फैसला अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदर छ त्यस्तो कानूनको अस्तित्व नै नरहेको फैसलाको आधार बनाई कैदमा राखेको गैरकानूनी छ वारेण्ट जारी गरिएका हाजिर नभएकाको हकमा मुलतवी राख्ने भनी जाहेरी फैसला गरेको छ । यसबाट कसैलाई वारेण्ट र कसैलाई समन जारी गरिएको बाट वारेण्ट जारी गरिएकोले पछि आई सफाई लिने मौका पाए समन जारी भएको हकमा भने हाजिर हुन नआएकोले डाँका ठहर्छ भनी फैसला भएपछि प्रतिवादी मध्ये कसैले प्रतिवादी गर्ने मौका पाउने एक थरिले उक्त मौकाबाट बञ्चित हुनपर्‍यो प्रतिवादीहरूलाई बराबर सुविधा नदिई गरेको फैसला कानूनी सिद्धान्तको विपरीत छ मेरो नाउँमा तामेल भएको म्याद तामेलै भएको थिएन भएको भए तत्कालिन अ.बं. १३६ नं. ले मेरो छोरा वा परिवारका अन्य सदस्यलाई म्याद बुझाउनु पर्दथ्यो । तिनीहरूले पनि बुझिनलिएपछि घर दैलामा टाँस्ने व्यवस्था छ । तामेल गर्दा साक्षीमा मेरो छोरा भनी लेखेको देखिन्छ । म्याद छोरालाई किन बुझाएन सो खुल्दैन म्याद कानूनबमोजिम तामेल गरिएको छैन । त्यस्तो म्यादको आधारबाट डाँका गरेको ठहर्छ भन्ने फैसला कानून विपरीत छ । कानून विपरितको फैसलाले गरेको समाजलाई आधार बनाई कैदी पूर्जि दिएको र थुनामा राखेको गैरकानूनी छ । ठाडो बुझिएको मुद्दामा समन जारी गर्नुपर्दा तत्कालिन मुलुकी ऐन, १३० नं. को नमूनाबमोजिम समन जारी गर्नुपर्छ तामेल गरिएको भनेको म्याद कानूनमा गरिएको व्यवस्था भन्दा विलकुल भित्र भई अमान्य भएको छ । कानूनबमोजिमको म्याद नभएपछि म्याद गुजारेको भन्ने प्रश्नभएन प्रतिवाद गर्ने मौका नदिइ गरेको फैसला त्यस आधारमा दिएको कैदी पूर्जि सवै गैरकानूनी छ यस्तो गैरकानूनी कारवाहीबाट मलाई कैदमा राखेको गैरकानूनी छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.  डाका मुद्दामा म्यादी कैदी वर्ष ६। दण्ड बिगो वापत कैद ३ वर्ष गरी जम्मा कैद वर्ष ९ ठेकिएका बलभद्र बाँसकोटालाई २०४०।१२।७ सम्म थुनामा राख्न भनी लगतसाथ पठाएको भन्नेसमेत केन्द्रीय कारागार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

          ५.  विशेष अदालत कानूनबमोजिम छैन भन्ने सम्बन्धमा तपसील कागजात पत्ता लागि आएपछि मात्र जवाफ दिन सकिने देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन भई कैद परेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्ने र सो सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ६.  जुनसुकै फैसलाको आधारमा लगत भएको छ सो फैसलाले नै बदर नभई लगत काटिने अवस्था पनि नभएको र त्यस्तो फैसला बमोजिमको लगत बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिई उपचार लिन पाउने कानूनी व्यवस्थासमेत नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बागमती अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

          ७.  लगतबमोजिमको दण्ड, कैदमा बाँकीवाला विपक्षीलाई कैद ठेकी कैदी पूर्जि दिएको हो । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वित गरी लगत फछ््र्योट गर्नु परम कर्तव्य थियो र कर्तव्यपालन गरेको हो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत धादिङ्ग जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

          ८.  विषेश अदालत कानूनबमोजिम छैन भन्ने निवेदनमा सम्बन्धित मिसिल कागजात पत्ता लागि आएपछि जवाफ दिन सकिने भन्ने उल्लेख भएकोले कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ९.  विशेष अदालत सनद सवाललाई पनि गठन हुन नसक्ने देखिएता पनि कागजात सिंहदरबार अग्निकाण्डमा परेकोले सोसम्बन्धी कागजात प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थिति छैन श्रेस्ताहरू खोजतलास गरी हेर्दा २००९।९।२९।२ भन्दा पहिले नै विशेष अदालत पश्चिम फाँट खडा भइराखेको बराबर फुल कोर्टको निर्णयद्वारा मुद्दा सौंम्पिएको व्यहोराको ०३२।७।९।१ को पत्र सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त भएबाट गैरकानूनी भन्न सक्ने स्थिति छैन स.अ. ले सुम्पिएको मुद्दाको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने समेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          १०.  कानून तथा न्याय मन्त्रालयले सम्भावनाको कुरा उठाएर विशेष अदालतको गठनको सम्बन्धमा सिर्फ एउटा शंकाको भावना उत्पन्न गराई दिन खोजेका सम्म देखिन्छ फुलकोर्टले उक्त विशेष अदालतलाई मुद्दा सुम्पिने गरेको भन्ने कुराको हकमा तत्कालिन प्रधान न्यायालयको फुलकोर्टको ०९।९।२९।२ को निर्णय हेर्दा रिपोर्ट जिकिरबमोजिम विशेष अदालत पूर्व र पश्चिम फाँटबाट हेर्ने गरी पठाई दिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयले विशेष अदालत कुन कानून अन्तर्गत कस्को निर्णयले कहिले गठन भएको र सो अदालतलाई मुद्दा सम्पन्न प्रधान न्यायालय फुलकोर्टलाई कुन कानून अन्तर्गत अधिकार प्राप्त भएको कुनै कुरा स्पष्ट गर्दैन त्यसबखत फुलकोर्टले विशेष अदालत गठन गर्ने र मुद्दा सुम्पिने कुनै कानून नै थिएन तसर्थ विशेष अदालतको गठन र त्यसको फैसलाको कुनै आधार छैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठको बहस जिकिर मनासिव देखिन्छ कानूनी आधार नै नभई गठन भएको र मुद्दा सुम्पिएको विशेष अदालतको फैसला कानूनको दृष्टिमा शून्य सम्झनु पर्ने हुनाले त्यस्तो फैसलाबमोजिम कैद परेको निवेदक कानूनबमोजिम कैद परेको भन्न नमिल्ने हुँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जाहेर गरेको छु भन्ने मा. न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय र सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट ०९।९।२९।२ मा भएको निर्णय हेर्दा रिपोर्ट जिकिरबमोजिम विशेष अदालत पूर्व र पश्चिम फाँटबाट हेर्ने गरी पठाई दिने भनी निर्णय गरेको देखियो । कानूनबमोजिम विशेष अदालत गठन नभएको भए फुलकोर्टले सुम्पिएका अन्य मुद्दासमेत उक्त अदालतबाट किनारा भएको हुनुपर्छ यदि त्यस अदालतलाई अधिकारयुक्त नमानेमा अन्य मुद्दाको निर्णयमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । कानूनबमोजिम गठन नगरेको अदालत भए सो अदालतको फैसलाले सजाय पाई भुक्तान गर्ने कुलबहादुर कामीसमेतको धेरै अभियुक्तहरूले समयमै सो कुराको जिकिर लिनु पर्ने लिएको नदेखिएबाट सो अदालत कानूनबमोजिम गठन भएको देखिन्छ । अदालतबाट कानूनबमोजिम गरेको निर्णय उपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएबाट रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भई डिभिजन बेञ्चबाट ०३२।१२।३० मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ११.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं. १३६ नं. को रीत पुगेको छैन ऐ. अ.बं. १३० नं. बमोजिम १५ दिने म्याद दिनु पर्नेमा माघ १७ गते हाजिर हुनु भन्ने लेखी माघ १६ गते तामेल भएको बेरीतको म्याद गुजारेको भनी गरेको फैसलाबमोजिमको कैद ठेकेको गैरकानूनी छ थुनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विद्वान का.मु. वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले विशेष अदालत पश्चिमबाट फाँट कानूनबमोजिमको अधिकार प्राप्त अदालत हो होईन भन्ने अधिकार क्षेत्रको कुरामासम्म राय बाझिएको छ । सो विशेष अदालतलाई मानी सार्वेच्च अदालतबाट पनि धेरै मुद्दा निर्णय भइसकेको पनि छ फुलकोर्टले पनि मुद्दा सुम्पेकोले समेत सो विशेष अदालत कानूनबमोजिमको हो विशेष अदालतले गरेको फैसला बमोजिमको कैद गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनसक्ने होइन खारेज गरेकोमा मा.न्या. श्री ईश्वरीराजको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          १२.  डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई विशेष अदालत पश्चिम फाँटको निर्णय बमोजिम कैदमा राखेको सो विशेष अदालत कुन कानूनअन्तर्गत कस्को निर्णयले गठन भएको र सो अदालतलाई मुद्दा सुम्पन प्रधान न्यायालय फुलकोर्टलाई कुन कानून अन्तर्गत अधिकार प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन सो बमोजिम विशेष अदालतको गठन गर्न र फुलकोर्टले मुद्दा सुम्पने कुनै कानूनै थिएन कानूनी आधार नै नभइ गठन भएको र मुद्दा सुम्पिएको विशेष अदालतको फैसला कानूनको दृष्टिमा शुन्य सम्झनुपर्ने हुनाले त्यस्तो फैसलाबमोजिम कैद परेको भन्न नमिल्ने हुँदा कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी रिट जारी गर्ने मा.न्या.श्री विश्वनाथको राय र सो विशेष अदालत कानूनबमाजिम गठन भएको देखिन्छ र अदालतबाट कानूनबमाजिम गरेको निर्णयउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज गर्ने गरी मा.न्या. श्री ईश्वरीराजको राय भएको देखिएबाट सो विशेष अदालतको कानूनी स्थितिमा वाद–विवाद भई आएको देखिएकोले विशेष अदालत पश्चिम फाँटको (जसको फैसला, बमोजिम पनि निवेदक थुनामा परेको छ) कानूनी मान्यताको प्रश्नउपर निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          १३.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यो विशेष अदालत पश्चिम फाँट अधिकारविहिन छ भन्ने कुराको जिकिर लिन नसकी निवेदकको नाउँमा जारी भएको म्यादै वेरितको हुनाले निवेदकले छुटकारा पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । अदालतबाट जारी भएको म्याद बेरितको वा रीतपूर्वकको जे भए पनि त्यसबाट विशेष अदालतको गठनको सम्बन्धमा कुनै असर पार्ने देखिदैन ।

          १४. विशेष अदालतको गठनको कानूनी आधार नै छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । त्यो प्रश्न २०।२१ वर्षपछि उठाइएको छ यस सम्बन्धमा विचार गर्दा फौ.ठा.फु.नं. १।२।३ को वासुदेव भारतीसमेत निवेदक विरूद्ध वीरबहादुरको डाँका कुटपीट मुद्दामा यसै विशेष अदालत पश्चिम फाँटबाट भएको निर्णयउपर पुनरावलोकन भई सर्वोच्च अदालतको बृहत फुल बेञ्चबाट २०१५।९।१।३ मा निर्णय भएको देखिँदा सो विशेष अदालतलाई कानूनबमोजिमको विशेष अदालत मानी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

          १५. माथि लेखिएको वासुदेव भारतीको मुद्दामा यो विशेष अदालतको गठन कानूनी गैरकानूनी के हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको थिएन भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाई छ तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट ती सबै कुराको विचारै नभइ पुनरावेदनको किनारा नहुने मात्र होईन उक्त विशेष अदालत पश्चिम फाँटको ०११।८।११।६ को फैसलाले निवेदकलाई कैद जरीवाना गर्ने गरेको प्रधान न्यायालय सिंगलबेञ्चबाट साधक तहमा इन्साफ जाँच गरी मनासिव ठहर्‍याई निर्णय भइसकेको समेत पनि देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत मान्यता पाई आएको विशेष अदालत पश्चिम फाँटलाई धेरै लामो समयपछि गैरकानूनी भनी प्रश्न उठाई निर्णय बदर गर्ने कुरा असामयिक र अव्यवहारिक हुन जाने प्रष्ट छ । ०१९ सालको फौ.फु.नं. ४० निवेदक डम्बरबहादुर कार्की विरूद्ध देवथारू समेतको डाँका खुन मुद्दामा स.अ. फुल बेञ्चबाट ०२२।११।१८।३ मा निर्णय हुँदा कारवाई चली किनारा भई सजाय पाइसकेको यस्तो खुन डाँका मुद्दामा कसरी कारवाई किनारा भयो भन्ने कुराको १३।१४ वर्ष पछि प्रश्न उठाई कारवाई बदर गर्न असामयिक, अव्यवहारिक हुन जाने देखिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेत पाइन्छ । यसरी वासुदेव भारतीको मुद्दामा उक्त विशेष अदालत पश्चिम फाँटलाई कानूनबमोजिमको विशेष अदालत मानी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले पुनरावलोकन तहबाट निर्णय गरिसकेको समेत देखिन आएकोले त्यस्तो विशेष अदालत पश्चिम फाँटलाई कानूनी मान्यता नदिने भन्न मिल्दैन ।

          १६.  प्रस्तुत केशमा उपरोक्त कारणले अधिकार प्राप्त विशेष अदालत पश्चिम फाँटबाट २०११।८।११।६ मा निर्णय भई प्रधान न्यायालय सिंगलबेञ्चबाट साधक तहमासमेत निर्णय भइसकेको विशेष अदालतको फैसलाले कैद गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन रिट खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव छ फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्यायाधीश वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३३ साल भाद्र ११ गते रोज ६ शुभम् ।