निर्णय नं. ९६६ – जग्गा जिरायत जिमिदार

निर्णय नं. ९६६                  ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. ११२

फैसला भएको मिति : २०३३।३।१९।६ मा

निवेदक      : का. जि. ठमेल बस्ने डि. नारायणदास क्षेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : का. जि. फोहरा दरवार बस्ने ले. ज. माधव शमशेर ज.ब.रा.

मुद्दा : जग्गा जिरायत जिमिदार

(१)   तेरो मेरो हक बेहक छुट्याउनु पर्ने विषयको मुद्दा माल र प्र.जि.अ. बाट हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता रामगोपाल क्षेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : (मुनीलाल गोल्छा वि. धनचन्द्र राई समेत जिरायत)

फैसला

            प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चको ०२८।१२।११।६ को निर्णय दोहराई पाउँ भन्ने वादी डि. नारायणदासको निवेदन परी न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहराई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२९।५।७ मा बक्स भएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : रघुनाथपुर बिर्ता माल तालुकको जङ्गल कटानी गरी आवाद गर्न पाउने भन्ने ८९।७।५ को सनदले श्री प्रताप जङ्ग सम्शेरले प्राप्त गरको जङ्गलमध्ये फि. जवान २।। विगाहाका दरले अवाद गर्न पाउँ भन्ने पूर्ण सिंसमेतको निवेदनमा कृषि मन्त्रालयबाट कारवाई चलेकोमा अवाद गर्न पाएको जग्गाको जिमिदारी बन्दोबस्त चलन बहाली दिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने डि. नारायणदासको निवेदनमा ऐनबमोजिम गर्नु भन्ने ०८।१०।३ मा म.स.गो. बाट तोक भएको देखिएकोले जिमिदारी डि. नारायण दासका नाममा कायम गरी दिने जिरायत जग्गा सैकडा १० का दरले छुट्याई सुकुम्बासी रैतीलाई २।। का दर्ले वितरण गरिदिने वितरण गरी लगत खडा भएपछि कबुलियत गराई जिमिदारी दर्ता बहाली दिने महोत्तरी मालबाट ०८।१०।१२ मा पर्चा भएको सो जग्गा अवाद गर्न नदिई रोक्का राख्नु भन्ने ०९।२।१३ मा आदेश भएकोमा रोकी राख्न मनासिव नपर्ने भनी महोत्तरी मालले जाहेरी गरेकोमा म.स.गो. बाट भएको तोक आदेशबमोजिम २।। बिगाहा भन्दा बढी राख्न नपाउने गरी रैतानी नामसि तयार गरी दाखिल गर्नु भन्ने डि. नारायणदासले चलन पूर्जि पाएको सो बमोजिम कारवाई हुन नपाउँदै मेठबन्दी भित्रको नम्बरी प्लट खुलाई छुट्याई सिमाना छुट्टिने गरी सोभन्दा बाहिरको १०००। बिगाहादेखि नबढाई मेठबन्दी कायम गरी नाप्ने काम गर भन्ने ले.ज. माधवशम्शेरको दस्तखत आदेशबाट सरकार नबसाई मनमाना नापी गरेकोले यसो गर्नु भन्ने निकासा पाउँ भन्ने म.स.गो.को कृषि मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र सो नापी सदर गर्नालाई पुरूषोत्तम शमशेरको निवेदनमा विर्ताबारसमेत राखी नापी गरी ठहराई जाहेर गर्नु भन्ने कृषि तथा वन मन्त्रीज्यूको तोक आदेशबमोजिम कमिशन खटाई पठाई दिनु भन्ने वन मन्त्रालयलाई समेत लेखी पठाएको टिप्पणी सदर भई विर्तावारको अदेशले गैरकानूनी नापी गराएको सदर हुन नसकेको बिर्तावारको ०१६।९।८।८ को आदेश पछि दर्ता गराएको लगत मालबाट झिकी वडा हाकिमले शिलबन्दी गरी कमिशनले पुष्टि गरेपछि नम्बरी दर्ता गर्ने भन्ने खाद्य कृषि मन्त्रालयको टिप्पणीमा निवेदकले किन नपाएको जो बुझ्न पर्छ बुझी पेश गर्नु भनी गोश्वारालाई लेखिपठाउने गरी खाद्य मन्त्रीज्यूबाट भएको मनमानी नापी लगत कायम गरेको सो सदर नहुँदै बिना आधार मौजा कायम गरी लेखेको जिमिदारहरूको नाउँमा दर्ता बहाली गरिदिनु भनी पुरूषोत्तम शमशेरको आदेश मुताविक रनीलालसमेतलाई जिमीदारी चलन वाहाली दिई सदरका लागी रघुनाथपुर मालले जाहेर गरेकोमा डि.नारायणदास श्रेष्ठको र माधव शमशेरसमेतको जिमिदारी मुद्दा विरगञ्ज गोश्वारामा चलिरहेकोले उक्त मुद्दा किनारा नभएसम्म यो रिपोर्ट निर्णय गर्न नमिल्ने भनी स्थगीत राखेको सो आदेशलाई कार्यान्वीत नगरी विर्तावारले कायम गरेको हालसम्म कार्यान्वीत भएकोमा श्री आय र कर अदालतले रद्द गरी शुरू निर्णय दिने आदेशमा उल्लेख भएको एकै कुरामा एकपटक ०८।१०।२२ का मालका पर्चाले निर्णय गरेकोमा दोहोरी निर्णय गर्न मुलकी ऐन अ.बं.८५ नं. ले नमिल्ने हुँदा विर्तावारका पालादेखि हालसम्म कायम भएकोलाई मान्यता दिने अथवा शुरू मालका ०८।१०।२२ का पर्चाबमोजिम डि.नारायणदासका नाउँमा जिमीदारी वाहाली गरिदिने समेत निकासा सदर भई आएबमोजिम गर्ने भन्ने जि.पं. का. धनुषा मालको ०२४।११।१० को फैसला ।

            ३.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने दुवै पक्षको पुनरावेदन ।

            ४.    बिर्तावालका हैसियतले जिमिदारी कायम भएगरेको उसै अवस्थामा सो अदेशले बदर भइसकेको साथै आय र करको आदेशले रघुनाथपुर मालबाट बहाली निकासालाई जाहेर भई गएकोमा वाहाली स्थगित भइरहेको भन्ने उल्लेख गरिदिएको राय जवाफमा समेत सदर बहाली प्राप्त भईनसकेको भन्ने प्रष्ट देखिन आएकोले शुरू देखिनै डि.नारायण दास श्रेष्ठको निवेदनबमोजिम कारवाई चलिरहेको मिसिलबाट देखिएको मालबाट १८ मौजा डि. नारायणदासले पाउँछ भन्ने ८।१०।२२ मा फैसला भएको त्यसउपर माधव शमशेरको अपील उजूर नपरेकोले समेत १८ मौजा जिमिदारी डि.नारायणदासले पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत प्र.जि.अ.को कार्यालय धनुषाको फैसला ।

            ५.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

            ६.    मेरो   हकको जिमिदारी ज.माधव शमशेरले अर्कै जिमिदारी बन्दोवस्त गरी खिचोलागरे भन्ने वादी हाम्रो बिर्ताभित्रको हुँदा हामीतर्फबाट खडा गरेको सदर होस् भन्ने प्र.भएकोले यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले स.अ.मा बुझाई दिनु भन्ने आय र कर अदालतको आदेश ।

            ७.    बेचन चमारको र स्वहम कुर्मीको दाखेल खारेज भएको अपुताली मुद्दामा प्रमुख जि.अ.ले हेरे छिनेकोमा आय र कर अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन यस अदालतबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा आयकर अदालतमा पठाईदिने भनी मा.न्या.श्री नयनबहादुर के.सी, मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको बेञ्चबाट ०२८।२।४ मा निर्णय भएको यस्तै जिल्ला प्रमुख अधिकारीले छिनेको उपर आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन आय र कर अदालतले पठाएको टिकाबल्लभ र टिकाबहादुरको सन्धिसर्पन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाई भई सम्माननीय प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्टको र मा.न्या.जयदेव भट्टको बेञ्चबाट ०२८।४।५ मा निर्णय भएकोले नयनबहादुरसमेत भएको बेञ्चबाट भएको रूलिङ्गसँग मा.न्या. जयदेवको र स.अ. बाटै सुनुवाई भएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको रूलिङ्गसँग मा.न्या. ब्रहादत्तको सहमत हुन नसकी रूलिङ्ग बाझिएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    यो पुनरावेदनको निर्णय आय र कर अदालतबाट हुन नसक्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णय हुनुपर्ने देखन्छ डि.बे.मा पेश गर्नु भन्ने ०२०।८।३।६ को फुल बेञ्चको फैसला।

            ९.    दुवै पक्षहरूको तेरो मेरो पर्न आएको मुद्दामै हक बेहक छुट्याउन पर्ने प्रश्न समावेश भएकोमा अन्याय पर्नेले कानूनबमोजिमको रीतपुर्‍याई अदालतमा नालिस गरी हकबेहक छुट्याई लिनुपर्ने विषयको हुँदा त्यस्तोमा माल र जिल्ला प्र.अ.को कार्यालयले दिएको अनाधिकार निर्णय बदर हुन्छ भन्नेसमेत ०२८।१२।११ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भएको हुकुम प्रमाड्डीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिस व्यवहोरामा पुनरावेदन तहबाट हेरिएको मुद्दामा पनि सिर्फ निर्णय बदर हुन्छ भनी मुद्दा टुङ्गयाई दिँदा पक्षलाई ठूलो मर्का पर्न जान्छ आय र कर अदालतमा पुनरावेदन परी दायर भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सर्नसक्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा भएको पाईंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतबाटै हेरी निर्णय दिनुपर्ने भनी फुल बेञ्चबाट आदेश हुँदा आय र कर अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन हेरी निर्णय दिन कुन कानूनले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भनी कानून विवेचना भएको पाईदैन । यो पुनरावेदनको निर्णय आय र कर अदालतबाट हुन नसक्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ र यस निष्कर्षले परोक्षरूपबाट मुद्दाको विषय हेर्न नपाउने निकायबाट सो विषय हेर्न पाउने निकायमा मुद्दा सर्न सक्ने र सार्न पर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी मुद्दाको विषय वस्तुमा अधिकार नभएको अड्डाबाट अधिकार प्राप्त अड्डामा मुद्दा सर्नसक्ने भएपछि डिभिजन बेञ्चबाट जिल्ला प्रमुख अधिकारीको फैसला अनाधिकृत भनी बदर गरेपछि मुद्दामा व्यतित भएको विचार गरी आफैले मुद्दाको विवाद वस्तुमा कारवाई निर्णय गर्नु पथ्र्यो अथवा त्यस्तो कारवाई र निर्णयको लागि अधिकार प्राप्त अदालतमा पठाउनुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतले अधिकार नभएको विषयको मुद्दामा निर्णय गरेको देखिएको मुद्दाहरूमा बदर मात्र गर्ने गरेको छ अथवा कारवाईको लागि अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने गरेको छ भनी हेर्दा हेर्न नहुने मुद्दा हेरि निर्णय गरेको बदर हुने ठहरिएको मध्ये कुनैमा यसै मिसिलबाट निर्णय गरिदिनु भनी पठाउने कुनैमा आजदेखि ऐनका म्यादभित्र फिराद गरेमा ठहरेबमोजिम हुनेछ भनी सुनाउने कुनैमा ३५ दिनभित्र कानूनबमोजिम नालिस गर्नु भनी सुनाउने कुनैमा बदर हुन्छ मात्र भन्ने कुनैमा अदालतमा जानु भनी सुनाउने कुनैमा पर्नेमा नसुनाई गरेको बदर हुन्छ कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिसिल मालमा पठाई दिनु भन्ने इत्यादि विभिन्न निर्णय भई रहने परिपाटि कायम रहन अभिलेख अदालतको लागि उचित नहुनुको साथै मुद्दाको पक्षहरू भ्रम र अलमलमा पर्न जानु स्वभाविक हुन्छ यस प्रश्नमा बृहत फुलबेन्चबाट एउटा निश्चित सिद्धान्द प्रतिपादित हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता देखिन्छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ ।

            ११.    निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले आय र कर अदालत ऐन, ०१७ को खण्ड (घ) ले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दा मालले हेर्न पाउने देखिन्छ । २००८ सालमा महोत्तरी मालले गरेको पर्चा कायमै छ । पछि १५ सालमा मात्र माधव शमशेरले तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको त्यस्तो मुद्दा अदालतबाट हेर्न मिल्ने देखिन्छ मेरो पक्षको जिरायत जिमिदारी सदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले प्रस्तुत मुद्दा स. अ. फुल बेञ्चबाट भएको ०२८ साल मार्गको फैसलाले सर्वोच्च अदालतबाट हेर्न मिल्ने भएको छ तेरो मेरोको प्रश्न भएकोमा माल, प्र.जि.अ. ले हेरे छिनेको मान्न नमिल्ने भनी कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट निर्णय भइसकेको छ । त्यसकारण मुद्दा खारेज हुनु पर्न भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   यसमा रघुनाथपुर माल तालुकको जङ्गल कटानी गरी आवाद गर्न पाउँ भन्नेसमेत ०८९।७।५ सनदले श्री ज. प्रताप शमशेरले प्राप्त गरेको जङ्गलमध्ये फि. बिगाहा २।। का दरले आवाद गर्न पाउँ भन्ने पूर्ण सिंसमेतको ८।३।१२ को उजूरी निवेदनमा कारवाई चलेकोमा आवाद गर्न पाएको जग्गाको जिमिदारी बन्दोबस्त चलन बहाली दिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने डि.नारायणदासको निवेदनमा भएका तोकले जिमिदार नारायणदासलाई गरी दिने जिरायत जग्गा सयकडा १० का दरले छुट्याई सुकुम्बासी रैतीलाई २।। बिगाहाका दरले वितरण गरिदिने डि. नरायणदासलाई जिमिदारी बहाली गरिदिने गरी महोत्तरी मालबाट ०८।१०।२२।३ मा पर्चा भएकोमा मेठबन्दीभित्रको नम्बरी प्लट खुलाई छुट्याई सिमाना छुट्टिने गरी सोभन्दा बाहिरको १०००। बिगाहा देखि नबढाई मेठबन्दी कायम गरी नाप्ने काम गर भनी ले.ज. माधव शमशेरको दस्तखत आदेशबाट सरकार नबक्साई सो मौजाको नापी गरेको मनोमान भयो भन्ने विषयबाट नै यो मुद्दाको सिर्जना भएको पाइन्छ । दोस्रो ले.ज. माधव शमशेर र निजका छोरा पुरूषोत्तम शमशेरले ऐन सवाल सनद आदेशको विरूद्ध बेरित कारवाई गरी गराई मनमाना सरकारको पोत नोक्सान पारी फैसलाले समेत मेरो हक भइरहेको हाल आवादी मौजे श्री लक्ष्मी निवास जोत जिरायत जग्गा जिमिदारीसमेत जवरजस्त परपजनी मनमाना गरी गराई मेरो छागबासै उठाई दिए भन्नेसमेत डि. नारायणदासको निवेदनमा बक्स भएका हु. प्र. बमोजिम निज ले.ज. माधव शमशेर तथा पुरूषोत्तम शमशेरलाई धनुषा मालबाट बयान गराउँदा अधिकार प्राप्त विर्तावारबाट वादीले उल्लेख गरेको लक्ष्मी निवास भन्ने जग्गामा १८ मौजा कायम गरी सो मौजाको प्रताप जङ्ग भन्ने विभिन्न नामकरण गरी तत्कालिन बिर्तावारले नापी गरेकोमा लक्ष्मणदाससमेतको उजूरीबाट रोकुवा भएको प्रधान मन्त्रीको आदेशले फुकुवा भई १५ सालमै जिमिदारी जग्गासमेत बन्दोबस्त भई व्यक्तिहरूको नाउँमा दर्ता बहाली भइसकी बिक्री विकातासमेत भइसकेको छ भनी बयान गरेको देखिन आएकोबाट समेत वादीले दावी गरेको जग्गा जिमिदारीमा नै विपक्षी तर्फबाट तेरो मेरो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो साथै धनुषा मालबाट र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको का. धनुषा मालबाट निर्णय भई आय र कर अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा महोत्तरी मालका ०८।१०।२३ का फैसलाबाट मेरो हक भएको जिमिदारी ज. माधव शमशेरले अर्कै जिमिदार बन्दोबस्त गरी खिचोला गरे बदर गरिपाउँ भन्ने वादी नारयणदास र हाम्रो विर्ताभित्रको जग्गा हुँदा हामीतर्फबाट खडा गरेको सदर होस् भन्ने ज. माधव शमशेरको प्रतिवादी भएको यो मुद्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा ४ अन्तर्गत यस अदालतबाट हेर्न नमिल्ने मिसिल सर्वोच्च अदालतमा बुझाई दिनु भनी ०२७।४।१६।६ मा आय र कर अदालतबाट आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा आएको सो आदेशको लेखबाट पनि तेरो मेरो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकै देखिन आएको छ ।

            १३.   प्रस्तुत मुद्दामा आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट किनारा गर्न हुने नहुने भन्ने विषयमा रूलिङ्ग बाझिएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भई फुल बेञ्चमा पेश हुँदा महोत्तरी मालबाट ०८।१०।२२ को फैसलाबाट मेरो हक भएको जिमिदारी जग्गा माधव शमशेरले अर्कै जिमिदारी बन्दोबस्त गरी खिचोला गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएको र हाम्रो बिर्ता भित्रको जग्गा हुँदा हामीतर्फ बाट खडा गरेको सदर होस् भन्ने प्रतिवादी देखिएकोले यो पुनरावेदन परेको मुद्दामा जग्गाको तेरो मेरो परेको भन्ने कुराको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोले आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिन आउँदैन सर्वोच्च अदालतबाटै हेर्न पर्ने ठर्हछ भनी २०२८।८।३।६ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन आएको समेतबाट पनि तेरो मेरो हक बेहक गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । यस किसिमको तेरो मेरो हक बेहक छुट्याउनु पर्ने विषयको मुद्दा माल र प्र.जि.अ.बाट हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको अन्यायमा पर्ने व्यक्तिले अदालतमै उजूर नालिस गरी हक बेहक छुट्याई माग्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ने.का.प.३० भाग १५ पृष्ठ ३०२ निवेदक मुनिलाल गोल्छा विपक्षी धनचन्द्र राई समेतको जिरायत जग्गा मुद्दामा माल गोश्वाराले गरेको निर्णय र कारवाईसमेत बदर गर्ने ठहराई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कायम भइसकेको देखिन आएकोले उक्त सिद्धान्त प्रतिकुल प्रस्तुत मुद्दा पनि शुरूमा धनुषा मालमा दायर भई कारवाई किनारा गरी त्यसपछि प्र.जि.अ. को का. धनुषाबाट निर्णय हुँदै आएको देखिएकोले अधिकारविहिन अड्डामा दायर भई कारवाई किनारा भएको मुद्दा अदालतमा सरिआएको सो कारवाई किनारालाई समर्थन गर्दै अदालतबाट हेरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

            १४.   तसर्थ दुवै पक्षहरूको तेरो मेरो पर्न आएको मुद्दा भई हक बेहक छुट्याउन पर्ने प्रश्न समावेश भएकोमा अन्याय पर्नेले कानूनबमोजिमको रीतपुर्‍याई अदालतमा नालिस गरी हक बेहक छुट्याई लिनुपर्ने विषय हुँदा त्यस्तोमा माल र प्र. जि.अ. को कार्यालयको अनाधिकार निर्णयलाई अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदर हुन्छ भनी डिभिजन बेञ्चले गरेको ०२८।१२।११।६ को निर्णय मनासिव ठर्हछ । मुद्दा दोहर्‍याएमा निवेदक वादीले रू.१। कोर्टफी राखेको देखिएकाले केही लाग्दैन मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको राय

            प्रस्तुत पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन होइन । आय र कर अदालतमा दायर भएको यो पुनरावेदनको विषय वस्तु सो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको भन्ने आधारमा सो अदालतले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको देखिन्छ । अधिकार क्षेत्र नभएको निकायमा परेको उजूरी अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा पठाउनु र सो पछिल्लो निकायले त्यस्तो उजूरीको आधारमा मुद्दा हेर्नु कानूनसङ्गत हुँदैन । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कतिपय निर्णयहरूद्वारा व्यक्त गरिसकेको छ । यही मुद्दामा पनि माननीय सहयोगीहरूको बहुमतले उक्त कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ अधिकार प्राप्त अदालतमा पठाउन इन्कार गरेको छ । तर मेरो रायमा बहुमतको निर्णय स्वयंमा अंसङ्गत छ एउटा निकायमा परेको उजूरी अर्को निकायमा पठाउन र सो अर्को निकायले हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा सिद्धान्ततः मानेपछि आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा सर्न सक्दैन र सो पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कुनै निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । यो पुनरावेदनबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कुनै निर्णय गर्दा मुद्दा हेर्न अधिकार क्षेत्र नभएको निकायबाट मुद्दा हेर्न अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा मुद्दा सर्ने र हेर्न सकिने कुरा अपरोक्ष रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो हुन्छ । यसप्रकार बहुमतको निर्णयमा अभिव्यक्त रायसँग उक्त निर्णय अर्कै असंगत हुन गएकोले सो निर्णयमा म सहमत छैन । प्रस्तुत पुनरावेदन सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाई दिने ठर्हछ ।

 

इति सम्वत् २०३३ साल अषाढ १९ गते रोज ६ शुभम् ।