निर्णय नं. ९६५ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ९६५                 ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको दे.फु नं. ५४

फैसला भएको मिति : २०३३।३।२६।६

पुनरावेक : नवलपरासी जिल्ला देव गा.पं.वडा नं ६ सामदेव गाउँ बस्ने सम्माती गोसाइको मु.स.गर्ने नमिन्द्रनाथ गोसाई

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ वडा नं २ फुजवरिया बस्ने श्यामलाल थारू

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराई दिएकोमा उजूर गर्ने म्याद जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले २ वर्ष नै कायम हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

उल्लिखित मुद्दा :     

फैसला

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०२१ को नियम ३३ बमोजिम निर्णयलाई यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : मेरा नाउँमा दाखिल दर्ता भई मैले भोग चलन गरी आएको जिमिदारी जग्गामध्ये साविक ७८ सालको नापी श्रेस्ताबमोजिम कित्ता नं. २७३ को अर्ध २० तुल १७ भएको जग्गा बिगाहा ।।।२ हात ०२५ सालमा सर्भे नापी भएको कि नं. २१ कायम हुन आई जग्गा बिगाहा ।।।१। ठहर्न आई सर्वेबाट कित्ता काटिएको र साविक कि.नं. २७३ को जग्गा भन्दा पूर्वतर्फ भएको मौजे देवगावको साविक कि.नं. २६४ को जग्गा विगाहा ।।३।१ मा आयको गाछी लागि राखेको भई ७८ सालको नापीमा गुढरी तिवारीका नाउँमा नापी दर्ता भएको पछि दर्ता सर्दै श्यामलाल समेतका नाउँमा दर्ता हुन आई निज विपक्षी समेतले भोग चलन गरी आएको विपक्षीको हकभोग दर्ताको कि.नं. २६४ को बगैंचा लागेको जग्गा ०२५ सालको सर्वे नापीमा देव गा.पं. वडा नं. ५ (क) को कि.नं. ३२।३४ र ३५ नं. समेत कायम हुन आई विपक्षी श्यामलाल र भाइ मोहरका नाउँमा कित्ता काटिएछ उक्त जग्गा दर्ता गराउँदा श्यामलालको भाइ मोहरका हक दर्ताको कि.नं. ३५ को बाहेक आफ्नो भोग चलन दर्ताको हाल सर्भेमा कि.नं. २२ र ३४ कायम भएको बगैंचा जग्गा सम्म आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई लिनु पर्नेमा मेरो हकको २०३ को हाल कि.नं. ३१ कायम भएको जग्गा बिगाहा ।।।१। दर्ता श्रेस्ता गराई लिएछन् जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएपछि थाहा हुन आएकोले श्यामलालको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाबाट कट्टागरी मेरा नाउँमा दर्ता श्रेस्तागरी मेरो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा चढाई पाउँ भनी ०२५।१०।२।४ मा हु.नं. सर्भे गोश्वारामा निवेदन उजूर दिएकोमा भू.प्र.का. मा आई कारवाई चलाए विपक्षीले कि.नं. ३१ को जग्गालाई आफ्नु नम्बरी भनी बयान गरेकोले ०२८।५।१४ मा तेरो मेरोमा अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी सुनाई दिएकोले फिराद गर्न आएको छु मोल बिगो रु. १६२५। को जग्गा बिगाहा ।।।१। मेरो हक टुट्ने गरी दर्ता गराई लिएको दर्ता बदर गरी जग्गामा मेरो हक कायम गरी जग्गाधनीमा र जोताहा समेतमा मेरा नाममा दर्ता गरी दिनलाई भू.प्र. का नवलपरासीमा पूर्जिसमेत पाउँ भन्नेसमेत फिराद रहेछ ।

            ३.    जग्गा मेरै भोग भएको हुँदा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को ७ दफा बमोजिम बढी जग्गा सो सालदेखि तिरो लिने गरी मेरा नाउँमा फिल्ड बुकमा दर्ता गरी प्रमाण पूर्जासमेत पाएको हुँदा तिरो तिरी भोगी आएको छु । उक्त जग्गा वादीको भए भू.सं. ऐन, ०२४ को दफा ६ अनुसार अदालतमा म्यादभित्र नालिस गरी आफ्ना नाउँमा कायम गराई लिन सक्नुपथ्र्यो सो नसकेको र नापीका बखत प्रमाणपेश गर्न नसकी वादीका नाउँमा दर्ता नभएको गुढरी तेवारीले प्रति तोडी आवाद गरेको जग्गा लिन लाई पाएन भन्ने ललाच देखाई बगैचादेखि पश्चिम भनी गलत चौहद्धि लेखि उजूर गरेको म्याद नाघि परेको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी रहेछ ।

            ४.    फिरादपत्रको व्यहोराबाट २५ सालमा नै जग्गामा खिचोला पर्न आएको भएपछि जग्गा मिच्नेको १८ नं को हदम्याद २ वर्षभित्र उजूर हुन पर्नेमा ०२८।६।१९।३ मा नालिस दर्ता गराएको देखिने भूमि प्रशासन कार्यालयले ३५ दिन भोग उजूर पर्न जानु पनि सुनाएको उक्त कार्यालयलाई त्यसरी सुनाउने अधिकारसमेत नदेखिएको त्यसकारण उजूर गर्ने मिति कायम गरी भू.प्र. काले अनाधिकार काम गरेको अ.बं. ३५ नं. ले बदर हुने हुँदा वादीको दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला रहेछ ।

            ५.    सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन परेकोमा शुरूको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला रहेछ ।

            ६.    जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को दफा ८ (४) मा तेरो मेरो सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम सम्बन्धीत व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुने संशोधित दफा १ मा पूर्जा पाएका ४५ दिनभित्र आधिकारीका समक्ष उजूर गर्न सक्ने उल्लेख भएको छ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले जग्गामा २ वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ भूमि प्रशासनबाट सुनाएको ३५ दिनभित्र नालिस दिन पाउने कानूनी बाध्यता भएको विद्धान अधिवक्ताले देखाउन सक्नु भएको छैन तसर्थ ऐनको म्याद नाघि सकेको देखिँदा जि.अं. ले खारेज गरेको मनासिव ठहर्‍याई गरेको लु.अं.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला रहेछ ।

            ७.    सो इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

            ८.    वादीले आफ्ना फिरादपत्रमा समेत सम्बन्धित जग्गा आफैले भोग चलन गरी आएको भन्ने देखिन्छ । सुनाएको मिति देखि मात्र हक बेहक गर्न जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा जग्गा नापजाँच भएकै मिति देखिन हद म्याद कायम हुने गरी शुरुबाट वादी दावी खारेज हुने ठहराई गरेको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गलत ठहर्छ भनी मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर के.सी.को राय र ०२५ सालको सर्भे नापीमा मेरो जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएछन् भनी ०२५।१०।२।४ मा सर्भे गोश्वरामा उजूरी दिएकोमा सम्बन्धित जग्गामा तेरो मेरो देखिन आएकोले अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी ०२८।६।१७ मा सुनाई दिएकोले फिराद दायर गरेको छ भन्ने फिराद देखियो । वादीको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराएमा जग्गा खिचोला गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन आएको छ । त्यसै कुरामा उजूर गर्ने ज.मि. को १८ नं. मा व्यवस्था रहेको छ ०२५ सालमै वादीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गर्न आएपछि ज.मि. को १८ नं. का म्यादभित्र फिराद गर्नुपर्ने सो कुराको अलावा हक बेहकमा उजूर पर्न जानु भनी सुनाएको मितिबाट ३५ दिन भित्र फिराद गर्न आएको प्रस्तुत फिराद खारेज गरेको मनासिव छ भन्नेसमेत मा.न्या हेरम्बराजको राय भएको डिभिजन बेञ्चको फैसला रहेछ ।

            ९.    पुनरावेदकतर्फको विद्धान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले जग्गा मेरो पक्षले भोग चलन गरिआएको भू.प्र. का बाट सुनाएको मितिबाट मात्रै हक बेहकको म्याद कायम हुने भएकोले खारेज गरेको मिलेन भनी र विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले जग्गा नापजाँच ऐनमा ३५ दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी सुनाउने व्यवस्था नै छैन जग्गा नापजाँच भएकै मितिदेखि खिचोला गरेको भन्ने मितिबाट ज.मि.को.१८ नं. को म्यादभित्र उजूर गर्न पर्नेमा म्याद नाघेकोले खारेज हुनपर्छ भनी गर्नुभएको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    यसमा फिराद सम्पत्तिले नै आफ्नो फिराद ०२५ सालको सर्भे नापीमा मेरो हक भोग चलनको साविक कि.नं. २७३ को हाल कि.नं. ३१ कायम भएको जग्गा विगाहा ।।।१। प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई ज.ध. दर्तापूर्जा लिएछन् । यो कुरा थाहा पाई निजको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट कट्टा गरी मेरै नाउँमा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिपाउँ भनी ०२५।१०।२।४ मा सर्भे गोश्वारामा उजूरी दिएकोमा सम्बन्धित जग्गामा तेरो मेरो देखिन आएकोले सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी ०२८।६।१७ मा सुनाएकोले फिराद गर्न आएको छु भनी ०२८।६।१९।३ मा मात्र प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखियो । उल्लिखित फिराद लेखबाटै आफ्नो जग्गा प्रतिवादीहरूले ०२५ सालमा नापी गराई लिएको कुरा थाहा पाई ०२५।१०।२।४ मा मात्र सर्भेमा उजूर गर्न गएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ०२५ सालमा दर्ता गराए पछि सोही मितिमै खिचोला भएको मान्नुपर्छ त्यस्तो एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराई दिएकोमा उजूर गर्ने म्याद जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले २ वर्ष नै कायम भएको देखिन आएकोले सो ऐनको म्यादभित्र दर्ता बदर गरिपाउँ भनी अदालतमा उजूर गर्न पर्नेमा म्याद नाघी ०२८ सालमा मात्र प्रस्तुत फिराद दायर गरेको देखिएकोले फिराद खारेज हुने ठहराई गरेको मा.न्या.हेरम्बराजको राय मनासिव ठहर्छ पुनरावेदक वादीले पुनरावेदन गर्दा कोर्टफि राखेको देखिएकोले निजलाई केही लाग्दैन मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३३ साल आषाढ २६ गते रोज ६ शुभम् ।