निर्णय नं. ९५४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९५४     ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के. सी.

सम्वत् २०३२ सालको रि.फु.नम्बर ५०

आदेश भएको मिति : २०३२।४।३०।६ मा

निवेदक : जिल्ला बारा, गा.पं.वरियरपुर वडा नं. ३ बस्ने हजारी सिंह राजपुत

विरूद्ध

विपक्षी    : सचिव श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  प्रहरी ऐन, २०१२ परिच्छेद ३ दफा ९ : बर्खास्त गर्दा कारण देखाउने मौकादिन मनासिव देख्ने नदेख्ने अठोट सजाय दिने अख्तियारवालाले नै गर्ने उनकै आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको कुराहरू यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बस्तुनिष्ट भन्नु र बस्तुनिष्ट दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र. नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

    प्र. न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट

    १.   प्रस्तुत रिटनिवेदन०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको राय नमिलेकोबाट नियमानुसार निर्णयको लागि यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

    २.   तथ्य यसप्रकार छ : गृह पञ्चायत मन्त्रालय (प्रहरी कारागार प्र. शाखा) को मिति ०३०।१।७ को पत्रमा श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ को निर्णयानुसार तपाईं प्रहरी फोर्स (संशोधन सहित) नियमावलीको ०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा भई सोही नियमावली परिच्छेदको नियम (१) को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरीसेवाबाट हटिनु भएको छ आफ्नो जिम्मामा रहेका सरकारी नगदी जिन्सी जो छ ऐन नियमबमोजिम बुझाई दिनु होला श्री हजारी सिंह राजपुत भन्नेसमेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय (स.व.उपशाखा) को मिति ०३०।१२।१४।४ को पत्रमा भू.पु. प्रहरी निरीक्षक श्री हजारी सिंह राजपुत समेतको नाम उल्लेख गरी तपाईंहरूले म्याद भित्र पुनरावेदन दिएकोमा कारवाई हुँदा श्री ५ को सरकारको ०३०।१।५ को निर्णय नै कायम भएको सूचना दिने भन्ने मिति ०३०।६।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सम्बन्धित पुनरावेदकहरूलाई निर्णयानुसारको सूचना गरी दिन श्री गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट लेखी पठाउनु भएकोले सो व्यहोरा तपाईंहरूलाई सूचना गरिएको छ, भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

    ३.   सोउपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कसैलाई पनि कुनै कुराको दोष लगाई दण्डीत गर्नु भन्दा अघि त्यस कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिको उचित सुनुवाई गर्नु न्यायको मूलभूत प्रक्रिया मानिएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यसको प्रतिकुलको व्यवहार गरी मेरो कुनै सुनुवाई नै नगरी मलाई दण्डीत गरेको छ । दोषारोपणको निर्णयको लागि कुनै आधार थिएन र त्यस आधार बेगरको निर्णय हुनुभन्दा अघि प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसारको पर्चा पनि खडा भएको छैन, त्यस्तो कुनै पर्चा रहेको भए सो हेर्न जान्नबाट मलाई कदापि बन्चित गर्न मिल्दैन । पर्चा नै अवगत हुन नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । मेरो पुनरावेदनको बुँदाहरूलाई विचार गरिएन । उपरोक्त निर्णयहरूबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ले प्रदान गरेको समान संरक्षणको मौलिक हक धारा ११ को उपधारा (२) (ङ) बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने मौलिक हक, प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३क.को दफा ९ बमोजिमको बचाउको कानूनी हक र प्रहरी फोर्स नियमावली २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ५ र नियम ६ र नियम ११ अन्तर्गतको संरक्षणको सम्पूर्ण हकहरूमा आघात पुगेको छ । अतः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ र ०३०।६।२८ को सम्बन्धित निर्णयहरू बदर घोषित गरी मलाई मेरो सेवामा कायमरहने उपयुक्त हकहरूको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको ।

    ४.   आफ्नो जिम्मेवारी अनुकुल आचरण नगरी स्वार्थवस भ्रष्टाचार गरी हिंडने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नदेखिएको हुँदा प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ को (ख) अनुसार व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी नेपाल प्रहरी फोर्स नियमावली (संशोधन सहित) ०१५ को परिच्छेद ९ को नियम १ को खण्ड (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ को निर्णयानुसार प्रहरी निरीक्षक पदबाट हटाइएको थियो । पुनरावेदनमा ०३०।१।५ मा भएको निर्णय नै कायम भएको सूचना दिने भन्ने मिति ०३०।६।२८ मा निर्णय भएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

    ५.  ०३०।१।७।५ को सेवाबाट हटाउने विषयको पत्र हेर्दा श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ को निर्णयानुसार तपाईं प्रहरी फोर्स (संशोधन सहित) नियमावली, २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा भई सोही नियमवली परिच्छेदको नियम १ को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटिनु भएको छ भन्ने लेखिएको देखिएकोबाट लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम पर्चा खडा गरेको भन्ने कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ मा तर पुलिस कर्मचारीलाई बात लगाई वा नलगाई खोस्दा वा दर्जा घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्न नपर्ने कारण देखाउन मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (ख) मा कर्मचारीलाई कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी राखेकोमा भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट सो खण्ड (ख) अनुसार गरेमा कारण देखाउने मनासिव माफिकको मौका नदिए पनि हुने देखिन्छ । उपरोक्तबमोजिम पर्चा खडा गरी निर्णय भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धित मिसिल साथ रहेको ०२९।१२।२६ को श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट खडा गरेको पर्चा हेर्दा प्रहरी निरीक्षक हजारी सिंह राजपुत भ्रष्टाचारमा एक नम्बर साम्प्रदायिक भावना भएको चोर डाँका समेतबाट हिस्सा खाने गरेको भन्ने उल्लेख गर्दै सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्ने हो तर निजहरूले उपरोक्त लेखिएअनुसार आफ्नु जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी स्वार्थवश भ्रष्टाचार गरी हिडने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्ने मौका दिई रहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नदेखिएकोले प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी भन्नेसमेत लेखिएको छ, यसबाट उक्त ऐनको देहाय (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरेको देखिन आउँछ । तसर्थ सफाईको मौका दिएन, पर्चा खडा गरिएन भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसङ्गत र तथ्ययुक्त भन्न मिलेन । प्रहरी फोर्स नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५ (१) बमोजिम आई.जी.पी. को सल्लाह नलिई सेवाबाट हटाउन मिल्दैन भन्ने निवेदकको अर्को जिकिरतर्फ हेर्दा लिखित जवाफमा सो नियमअनुसार राय लिई कारवाई भएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सम्बन्धित मिसिलमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको राय व्यक्त गरी पठाएको कागजमा का. मु. आई जी. पी. भन्ने लेखिएको देखिन्छ । अतः उपरोक्त कारणहरूबाट श्री ५ को सरकारको मिति ०३०।१।५ र ०३०।६।२८ को निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र यो साथै पेश भएको नं. १५३३ को जमुनाप्रसाद श्री वास्तवको रिट निवेदनमा विवादग्रस्त निर्णय र सो अनुसार निवेदकलाई दिएको बर्खासीको आदेश कानूनसंगत नदेखिएकोले सो निर्णय र आदेश बदर हुने ठर्हछ माननीय सहयोगी न्यायाधीशको रायमा म सहमत हुन नसकेकोले नियमानुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत आदेश भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि निवेदक उपरको अभियोगसम्बन्धी तथ्य फरक भए पनि उक्त नम्बर १५३३ को रिट निवेदनमा जस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको र रिट निवेदन खारेज गर्ने भन्ने माननीय सहयोगी न्यायाधीशको रायसँग म सहमत हुन नसकेकोले सोही बमोजिम यो रिट निवेदन पनि स.अ.फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भएको २०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ६.   यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले सफाईको लागि मौका दिनु नपर्ने मुनासिव अवस्था के थियो पर्चामा खुलाउनु पर्ने नखुलाएको कानून विपरीत छ, निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र, विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्माले सफाईको मौका दिनु नपर्ने व्यहोराको पर्चा खडा भएको छ किन मौका दिन नपरेको हो ? सो कारण खुलाई रहनु पर्ने कानूनी बाध्यता छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

    ७.  यसमा ०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेकोले मुख्य विषय प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई बात लगाई वा नलागाई खोस्दा वा दर्जा घटाउँदा सोही दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) अनुसार कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेको भनी पर्चा खडा गरेकोमा त्यस्तो अवस्था किन परेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार खुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता छ छैन ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? यी कुराहरूको यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

    ८.   निवेदक प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत नियुक्त भएको कर्मचारी भएकोले यस्ता कर्मचारीहरूमा अनुशासन तथा स्वच्छ आचरण कायम रहनु नितान्त आवश्यक भएको र साथै देशमा अमन चैन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रहरी कर्मचारीमा विशेष अभिभारा सुम्पिएकोले यिनै उद्देश्य पूर्तिको लागि प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई बात लगाई वा नलगाई खोस्ता वा दर्जा घटाउँदा कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी राखेकोमा कारण देखाउने मौका नदिए पनि हुने उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा खडा गरिएको ०२९।१२।२६।१ को पर्चामा उक्त खण्ड (ख) को व्यवस्थालाई अंगाली आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी स्वार्थवश भ्रष्टाचार गरी हिंडने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिटकोणबाट मुनासिव नदेखिएको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आएको छ ।

    ९.   उपयुक्त किसिमका यी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा सोही नियम ४ अनुसार नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिंदा अवस्था हेरी कारण देखाउने मौका दिन वा नदिन पनि सक्ने अधिकार त्यस्तो आदेश दिने अख्तियारवालालाई भएको उपरोक्त प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को व्यवस्था बाटै प्रष्ट हुन्छ । उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उप–दफा (१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा जस्तै “चित्तमा”….“लागि” भन्ने शब्दको प्रयोग नभए तापनि कारण देखाउने मौका दिन मनासिव देख्ने नदेख्ने अठोट सजाय दिने अख्तियारवालाले नै गर्ने उनकै आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको कुरा हो, यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बस्तुनिष्ट भन्न र बस्तुनिष्ट दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्ने देखिंदैन । उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पर्चा खडा गरी राखेकैमा त्यस्तो अवस्था किन परेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार पनि खुलाउन पर्ने कानूनी बाध्यता छैन । त्यसकारण उपरोक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) को व्यवस्था बस्तुनिष्ट हो र उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था वस्तुतः विद्यमान हुनुपर्ने र तत्सम्बन्धी बस्तुनिष्ट कारण र आधार पर्चामा खुलाउनै पर्ने भन्ने विद्वान मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय र निवेदकतर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस जिकिर समेतसँग सहमत हुन मिलेन ।

    १०.  तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको कारण देखाउने मौका दिन मानसिव नपर्ने अवस्था परेमा भन्ने कुरा बस्तुनिष्ट नभई आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको भएको र उक्त खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सफाई पेश गर्ने र्मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मुनासिव नदेखिएको भन्ने पर्चा खडा गरेर नै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको देखिन आएको समेत हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव छ नियमबमोजिम मिसिल बुझाईदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३२ साल श्रावण ३० गते रोज ६ शुभम् ।