निर्णय नं. ९१७४ – उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।११।८।५

०६९–WS–००८३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नैतर्फबाट समेत ऐ.ऐ. बस्ने सहप्राध्यापक कुसुम साखसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, महाराजगन्जसमेत

 

§  संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई निवेदकलगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संवैधानिक प्रावधानमा चित्त नबुझेमा सार्वभौम संसदले संविधान संशोधनको निर्धारित माध्यमबाट मात्र संविधानका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सकिने हुन्छ । यस अदालतबाट संविधानका व्यवस्थाहरूको न्यायिक परीक्षण, थपघट र संशोधन हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  निवेदकहरूले उठाएका समस्त विषयवस्तुमा सार्वभौम संसदका कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी विचार हुने अवस्था रहेको छ । समाज, देश र समयको आवश्यकता अनुसार मौलिकरूपमा कानून निर्माण र संशोधन गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका संसद हो । आवश्यकीय कानून निर्माता जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्‍ भन्ने मान्यता राखिन्छ । कुनै कानूनमा अस्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन् भने यस अदालतले व्याख्यामार्फत् कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्दछ । तर सार्वभौम संसदसमक्ष विचाराधीन रहेको विषयमा हतार गरेर निवेदन मागका विषयमा यस अदालतबाट अहिले नै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

रिट/निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ताहरू मीरा कुमारी ढुंगाना, ओमप्रकाश अर्याल, शिवहरी तिमिल्सिना, सुश्मा गौतम र रिना पाठक

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (५),

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को धारा ७(१), ७(५), ७(१५),

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१,

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५(ख)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ ‍ ठहर यसप्रकार रहेको छ :

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूसमेतले सहभागिताको अधिकारलाई मौलिक एवम्‍ मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । ५१.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिलाको सहभागिता नेपालको राज्य संयन्त्रमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनका लागि अन्तरिम संविधानले समावेशीकरणलाई जोड दिँदै समानुपातिक सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । फलस्वरूप विघटित संविधानसभामा ३२.७८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन

पुगेको थियो । साथै संविधानसभाको क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूको सहभागिता पुरूषको तुलनामा (संविधानसभाका क्रियाकलापहरूमा पुरूषहरूको उपस्थिति दर ५८ प्रतिशत र महिलाको ६५.१ प्रतिशत) सक्रियता रहनुले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मक्सदलाई सार्थकता दिएको

छ । तथापि अन्तरिम संविधानमा गरिएको उक्त समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा उक्त सहभागिता अपर्याप्तता रहेको थियो । त्यसैगरी राज्यका अन्य संयन्त्रहरूमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ जस्तै: कार्यपालिकामा ९ प्रतिशत र न्यायपालिकामा २ प्रतिशत, निजामती सेवामा ११.३९ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा ५.६८ प्रतिशत र नेपाली सेनामा १.२ प्रतिशतमात्र सहभागिता रहेको देखिन्छ । यस तथ्यले राज्य संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता उपेक्षित रहेको देखाउँछ ।

            संविधानको धारा १३ ले समानताको हक, धारा २१ ले सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी धारा ६३ अन्तर्गत संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा सारभूत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा जारी गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्‍बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेत द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको हरेक निर्णायक तहमा महिलाको समतामूलक, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चत गर्ने उद्देश्य लिएको छ । उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका प्रतिकूल संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० को दफा ६ तथा ७ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त समानुपातिक सहभागिता एवम्‍  सामाजिक न्यायको हकलाई सङ्कुचित गरेकोले न्यायको याचनाका लागि यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छौँ ।

            अन्तरिम संविधानको धारा १३ मा सबै नागरिकहरू कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकहरूका बीचमा धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशीकरणलाई जोड दिँदै समानुपातिक सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै सोही संविधानको धारा ६३ अन्तर्गत संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाई महिलाको उम्मेद्‍वारी रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महिलाको सहभागितासम्बन्धी उल्लिखित संवैधानिक तथा सारवान्‍ कानूनका व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु विपक्षी निकायहरूको संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य हो । विपक्षी निकायहरूबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिँदा यी प्रावधानहरूको यथोचित परिपालना भएको छैन ।

            मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्ररूपले छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,१९६६ को (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा २५(ख) ले सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ (Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women, 1979) को धारा ७ ले पक्ष राष्ट्रहरूले मुलुकको राजनैतिक र सामाजिक जीवनमा

महिला विरूद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खास गरी पुरूषसरह महिलाका लागि अधिकारहरू

सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको

छ । सोअन्तरगत सबै निर्वाचन र सार्वजनिक जनमतसंग्रहहरूमा मतदान गर्ने अधिकार र सार्वजनिकरूपमा निर्वाचन हुने निकायहरूमा निर्वाचनको लागि योग्य हुने अधिकारसमेत समावेश छन् ।

            महिला सहभागिता बढाउनका लागि भविष्यको संसदमा आरक्षण प्रणाली बढाइयोस् ।

            सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा महिलाको पूर्ण र समान सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न पक्ष राज्यले समितिको सिफारिस नं.२३ लाई पूर्णरूपमा उपयोग गरी महासन्धिको धारा ४ को प्रकरण (१) तथा समितिको सिफारिस नं.२५ बमोजिम अस्थायी विशेष व्यवस्था

गरियोस् । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा

९(१) को व्यवस्थाअनुरूप नेपाल पक्ष राष्ट्र

भएको कुनै पनि सन्धिको व्यवस्था नेपाल सरहदभित्र राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुने तथा जो सन्धि प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था नै नेपाल कानून सरह लागू हुने व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय कानून अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानव विकाससम्बन्धी महासन्धिहरूद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु नेपालमा कानूनी एवम्‍ वैधानिक दायित्व

हो । संविधानद्वारा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ६ ले निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

(क) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार भएको निर्वाचनमा कुनै राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा सो राजनैतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार उम्मेद्‍वार हुने व्यक्तिको नाम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसारको सूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनको लागि त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दलले आफ्नो दलको तर्फबाट उठाइने उम्मेद्‍वारको बन्दसूची तयार   गर्नुपर्नेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारी सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई महिला उम्मेद्‍वार हुनुपर्नेछ ।

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ७(५) को व्यवस्था नेपाल अन्तरिम संविधानको धारा २१ द्वारा प्रदत्त समानुपातिक सहभागिताको अधिकारको प्रतिकूल रहेको छ । यस व्यवस्थाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यासमेत जोडी एक तिहाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत मात्र छुट्टै न्यूनतम्३३ प्रतिशत उम्मेद्‍वारी महिलालाई नदिए पनि हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा कूल उम्मेद्‍वारमध्ये ३६८ (९.३३ प्रतिशत) मात्र महिला उम्मेद्‍वार थिए । अतः पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पनि न्यनूतम्३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (१५) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकजनामात्र उम्मेद्‍वार निर्वाचित हुने राजनैतिक दलको हकमा सम्बन्धित राजनैतिक दलले उम्मेद्‍वारको बन्दसूचीमा सूचिकृत गरेकोमध्ये कुनै उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्ने प्रावधान तथा बिजोर सङ्ख्यामा निर्वाचित हुने राजनीतिक दलले महिला पुरूषमध्ये कुनै एक उम्मेद्‍वार छनौट गर्न सक्ने व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई छनौट नगरी पुरूष उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्ने सम्भावना बढी रहने गरेको छ । विगतको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला ५० प्रतिशत सहभागिता उल्लेख गरे तापनि व्यवहारमा

४८.०६ प्रतिशत (१६१ जना) महिला सभासद् निर्वाचित भएको थियो । हालैको राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ ले कुल जनसङ्ख्याको ५१.५ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या रहेको देखाएको सन्दर्भमा एक वा बिजोर सङ्ख्यामा निर्वाचित राजनीतिक दलले महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गरेमा मात्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ ले परिकल्पना गरेबमोजिम महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुने अवस्था रहन्छ ।

            सो ३० प्रतिशत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाप्रतिकूल रहेको र यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको छ ।

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७(५) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई महिला उम्मेद्‍वार हुनुपर्ने व्यवस्था महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न अपर्याप्त छ । उक्त उपदफा ५ को वाक्यांशमा “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा” र “जोडेर कूल सङ्ख्यामा” भन्ने वाक्यांशहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को सामाजिक न्यायको हक र समावेशीकरणको समानुपातिक सहभागिताको हकलाईसमेत अङ्कुश लगाउने हुँदा सो वाक्यांश बदर गराइ पाऊँ ।

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको दफा ७ उपदाफा (१५) अन्तर्गतको व्यवस्थाको सो ३० प्रतिशत भन्दा कम  उम्मेद्‍वारी दिने राजनीतिक दलले अनुसूची १ अनुसार प्रतिनिधित्व हुने समूहको प्रतिशत पालाना गर्नु नपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाप्रतिकूल रहेको र धारा ६३ ले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविपरीत रहेकोले उक्त व्यवस्था बदर गरीपाऊँ ।

            उक्त अध्यादेशको अनुसूची १ को बन्दसूचीको फारममा रहेको महिलाको ५० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था हालैको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसारको ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्याको अनुपातसँग नमिलेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ अनुसार जनसङ्ख्या अनुपातका आधारमा संशोधन गर्नु भनी परमादेश जारी गरीपाऊँ ।

            समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकजनामात्र उम्मेद्‍वार निर्वाचित हुने राजनैतिक दलको हकमा सम्बन्धित राजनैतिक दलले उम्मेद्‍वारको बन्दसूचीमा सूचिकृत गरेकोमध्ये कुनै उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्ने प्रावधानको सट्टा महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्नुपर्ने र बिजोर सङ्ख्यामा विजयी राजनीतिक दलले महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा जो चाहिने आज्ञा आदेशलगायत परमादेशको आदेश जारी

गरीपाऊँ ।

            महिलाको सहभागिता राज्यको हरेक क्षेत्र तथा चरणमा सङ्ख्यात्मक एवम्‍ गुणात्मक दुबैरूपमा नहुँदा महिला राजनैतिक दल र त्यसको निर्णायक तहमा नपुग्ने अवस्था रहेकोले महिलाको समतामूलक, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागितामा अङ्कुश लागेको छ । महिलाको सहभागिता प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनहरू निर्माण एवम्‍ परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो अत्यन्तै संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएको हुनाले यथाशीघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पेसी प्राथमिकता/अग्राधिकारमा राखी सुनुवाइ गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा विवादको शीघ्र निर्णय हुन आवश्यक भएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ को (५च) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            अध्यादेशको यो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न आएको व्यवस्थासमेत  हो । जहाँसम्म उक्त अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) ले गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई महिला उम्मेद्‍वार हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २१ सँग बाझिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ सो व्यवस्था अध्यादेशले सिर्जना गरेको व्यवस्था होइन । संविधानको धारा ६३ को उपधारा (५) मा नै उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा उपधारा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा सो उपधाराको खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेद्‍वारी सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई उम्मेद्‍वारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सोही व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) मा राखिएको हो । संविधानमा नै प्रष्टरूपमा गरिएको व्यवस्थालाई संविधानअन्तर्गत बन्ने सो अध्यादेशले कानून रोक्ने कुरा हुँदैन । संविधानको सो व्यवस्थालाई नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि न्यायिक निरूपणको विषय होइन । यसका साथै न्यायिक पुनरावलोकन भनेको संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, अध्यादेश वा संविधानको संशोधनको हकमा मात्र लागू हुन्छ । संविधान जारी हुँदाका

बखतदेखि नै कायम रहेको संवैधानिक

व्यवस्थाको न्यायिक पुनरावलोकन हुन

सक्तैन । त्यसैले धारा १०७ को सहारा लिई दायर गरिएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै न्यायिक पुनरावलोकनको मान्यता, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको विरूद्ध भएकोले खारेज गरी पाऊँ ।

            जहाँसम्म अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकजना मात्र उम्मेद्‍वार निर्वाचित हुने राजनीतिक दलको हकमा सम्बन्धित दलले महिला वा पुरूषमध्ये कुनै एक उम्मेद्‍वार छनौट गर्न सक्ने व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई छनौट नगरी पुरूष उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्ने सम्भावना बढी रहने हुँदा महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्न पर्ने र बिजोर सङ्ख्यामा विजयी राजनीतिक दलले महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्नुपर्ने भन्ने परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने दावीको सम्बन्धमा विचार गर्दा समानुपातिक निर्वाचनको हकमा सो निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेशले ५ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारको सूची तयार पार्नुपर्ने, दलबाट प्राप्त उम्मेद्‍वारको बन्दसूची आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यसरी पेस भएपछि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व भए नभएको यकिन गरी सम्बन्धित राजनैतिक दललाई सच्याउन आयोगले सात दिनको म्याद दिने र सो अनुसार सम्बन्धित दलले सच्याई आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेलगायतका अनिवार्य व्यवस्था सो अध्यादेशले गरेको छ भने दफा ७ को उपदफा

(१५) लेसमेत तीस प्रतिशत भन्दा कम मात्र उम्मेद्‍वार सूचीकृत गर्ने राजनीतिक दलले समेत अनुसूची १ अन्तर्गतका निर्धारित प्रतिशतमा महिला र पुरूषको सङ्ख्या बराबर हुने गरी अन्य समूहको समेत यथासक्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा पुरूषको हकमा मात्र प्राथमिकता दिएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा ६३ मा संविधानसभाको गठनका साथै ऐ. को उपधारा (४) मा राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्‍वार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्‍वारहरूको सूची तयार गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था

छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) मा रहेको “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा” र “जोडेर कूल सङ्ख्यामा” भन्ने वाक्यांशहरूले के कसरी अङ्कुश लगाएको छ भनी स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । साथै ३० प्रतिशत भन्दा कम उम्मेद्‍वारी दिने राजनीतिक दलले अनुसूची १ अनुसार प्रतिनिधित्व हुने समूहको प्रतिशत पालना गर्नु नपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाप्रतिकूल रहेको भन्ने दावीका सम्बन्धमा केवल महिला उम्मेद्‍वारको सट्टामा पुरूष उम्मेद्‍वार छनौट हुनसक्ने आशङ्काको आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित नहुने भन्न मिल्दैन । अतः उक्त व्यवस्था बदर हुनुपर्ने   होइन । कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social Engineering) को रूपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्दैन भनी सम्मानित अदालतबाट अधिवक्ता श्रीश्यामकृष्ण मास्के वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०६८, नि.नं. ८५८९, पृष्ठ ५७१, निर्णय मिति २०६७।१०।२७ मा) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरी सकेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ । 

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मूल मर्म, भावनासमेतलाई आत्मसात्‍ गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको समानुपातिक सहभागिताको हकलाई समेट्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ र धारा ६३ को मर्म र भावनाबमोजिम संविधानसभालगायत राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने निवेदकहरूको भावनासँग असहमत हुनपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० ले सोही मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेको हुनाले त्यसलाई चुनौती दिई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण छैन । निवेदकहरूले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७ को उपदफा (५) मा रहेको “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा” भन्ने र “जोडेर कूल सङ्ख्यामा” भन्ने वाक्याँशहरूलाई असंवैधानिक भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिनुभएको रहेछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (५) मा महिलाको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुसार दिइने उम्मेद्‍वारीको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई उम्मेद्‍वारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुनाले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ५ को व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था असंवैधानिक भयो भन्ने निवेदन जिकिर पूर्णत: आधारहीन छ ।

            जहाँसम्म संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७ को उपदफा (१५) मा व्यवस्था रहेको ३० प्रतिशत भन्दा कम उम्मेद्‍वारी दिने राजनीतिक दलले अनुसूची–१ अनुसार प्रतिनिधित्व हुने समूहको प्रतिशत पालना गर्नु नपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाप्रतिकूल भन्ने अर्को जिकिर छ त्यस सम्बन्धमा हेर्दा यो व्यवस्था प्रस्तुत अध्यादेशले पहिलो पटक गरेको व्यवस्था होइन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा रहेको व्यवस्थाको निरन्तरता नै यो अध्यादेशले गरेको हो । उक्त व्यवस्थाले संविधानसभालाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधि बनाउन कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारेको कुरा २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट व्यवहारिकरूपमा नै प्रमाणित भएको यथार्थता हो । साथै उक्त व्यवस्थाले समेत महिला र पुरूषको प्रतिनिधित्व बराबर गराउनुपर्ने अनिवार्यता नै गरेको छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले संविधानको धारा ६३ ले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविपरीत हुन्छ भन्ने कुरा निवेदकहरूको अनुमान र आशङ्का मात्र हो । अनुमान र आशङ्काको भरमा मात्र अध्यादेशको व्यवस्थाको संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने भएकोले निवेदकहरूको उक्त निवेदन दावीसमेत निरर्थक रहेको छ ।

            निवेदकहरूले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को अनुसूची–१ को बन्दसूचीको लागि उम्मेद्‍वारको प्रतिशत फाराममा महिलाको लागि निर्धारित ५० प्रतिशत हिस्सा २०६८ सालको जनगणनाअनुकूल नरहेको भन्ने जिकिरसमेत लिनुभएको रहेछ । उक्त अनुसूचीमा महिलालगायतका प्रतिनिधित्व हुने अरू समूहहरूको पनि प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । २०६८ सालको जनगणनाबाट सबै समूहको जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा केही सामान्य परिवर्तन देखिए तापनि त्यति ठूलो अन्तर रहेको देखिँदैन । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने विगतकै प्रयासको निरन्तरताको रूपमासमेत ग्रहण गरिएको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन संविधानसभाको लागि तर्जुमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ ले आत्मसात गरेको मूलभूत सबै प्रावधानलाई निरन्तरता दिई संविधानसभा सदस्य निर्वाचनलाई सुनिश्चितता दिने उद्देश्यबाट उक्त अध्यादेश जारी गरिएको र अनुसूची–१ मा उल्लिखित प्रतिशतलाई परिवर्तन नगर्दा पनि समानुपातिक समावेशी संविधानसभाको गठनमा कुनै तात्त्विक असर नपर्ने भएकोले जनगणना, २०६८ बमोजिम अध्यादेशको अनुसूची–१ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्वाचन तयारीका कार्यहरू अघि बढी सकेको हुनाले त्यसलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पुनः अध्यादेश संशोधन गर्न उपयुक्त पनि नहुने भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ । 

            सर्वप्रथमत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ को उपधारा (१) मा “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधानसभा, धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत संग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानून निर्माण गर्ने कार्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका संसद नभएकोले सो कार्य वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ । यसप्रकार संविधानसम्मत ढङ्गबाट राष्ट्रप्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार ऐनसरह मान्य हुने तथ्य निर्विवाद छ । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो । संविधानको मौलिक हकलगायतका अन्य सबै धारालाई निर्वाचन आयोगले शिरोधार्य गरी कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा ऐनका प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएकोले खारेजीको लागि निवेदन दिनु निवेदकको मौलिक हक अधिकार भए पनि अध्यादेश निर्माण गर्ने कार्य विल्कुलै आयोगसँग सम्बन्ध भएको विषय नभएकोले आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । अर्कोतर्फ संविधानले नै निर्वाचन आयोगको आफ्नै कार्य तोकेको छ भने अध्यादेश निर्माण गर्ने कार्य संविधानले निर्वाचन आयोगलाई नतोकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान्‍  अधिवक्ताहरू मीरा कुमारी ढुंगाना, ओमप्रकाश अर्याल, शिवहरी तिमिल्सिना, सुश्मा गौतम र रिना पाठकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० का केही प्रावधानहरू नेपालका महिला वर्गको हक हितको सन्दर्भमा मेल नखाने छन् । खासगरी सो अध्यादेशको दफा ७(५), ७(१५), अनुसूची–१ लगायतका व्यवस्थाहरू महिलामैत्री छैनन् । संसारभर र नेपालमा पनि आधा आकाश ओगटेका महिला वर्गको हकहितको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समाविष्ट गरिएअनुसार सम्बन्धित कानूनहरू सोहीबमोजिम

बनाउनुपर्दछ । संविधानको धारा १३ को समानताको हकको व्यवस्था, धारा २१ को सामाजिक न्यायको व्यवस्था, धारा ६३ को महिला सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाहरूको भावनासँग उक्त अध्यादेशका दफा ६ र ७ का व्यवस्थाहरू बेमेल रहेका छन् । यतिमात्र होइन, महिला हक हितसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय व्यवस्था, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१, महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ७ समेतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अन्य विभिन्न प्रतिवेदनका व्यवस्थासँग प्रतिकूल भएको हुनाले बदरभागी रहेका छन् भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‍  सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजालले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० अन्तरिम संविधानप्रतिकूल छैन । राजनैतिक दलहरूको सहमतिबाट नै संविधानको भावनासँग नबाझिने गरी उक्त निर्वाचन अध्यादेश ल्याइएको हो । प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (५) को अनुकूल छ । त्यस्तै अध्यादेशको दफा ७(१५) को व्यवस्था विगतको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ७(१४) को निरन्तरता हो । उक्त व्यवस्थाले संविधानसभालाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाउन कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको  छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले उठाएका महिला वर्गको हक हित प्रवर्द्धनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७(५), ७(१५) लगायतका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ धारा २१, धारा ६३ सँग बाझिएको छ, छैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूको माग दावी मुख्यरूपले निम्नानुसार रहेको

देखिन्छ :

(क)      संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७(५) मा उल्लेखन भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार दिइने महिला उम्मेद्‍वारको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई महिला उम्मेद्‍वार हुनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान,

(ख)      संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७(१५) मा उल्लेखन भएको ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेद्‍वारी दिने राजनैतिक दलले अनुसूची–१ अनुसार प्रतिनिधित्व हुने समूहको प्रतिशत पालना गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था,

(ग)       उक्त अध्यादेशको अनुसूची–१ को बन्दसूचीको फाराममा रहेको महिलाको ५० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसारको ५१.५ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्याको अनुपातसँग नमिलेको अवस्था,

(घ)       समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तरगत एकजना मात्र उम्मेद्‍वार निर्वाचित हुने राजनैतिक दलको हकमा बन्दसूचीमा सूचीकृत मध्येबाट कुनै उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्ने प्रावधानको सट्टा महिला उम्मेद्‍वारलाई छनौट गर्नुपर्ने र बिजोर सङ्ख्यामा विजयी हुने राजनैतिक दलले महिलालाई छनौट गर्नुपर्ने,

(ङ)      महिलाको सहभागिता राज्यको हरेक क्षेत्र तथा संरचनामा सङ्ख्यात्मक एवम्‍ ‍ गुणात्मक दुबैरूपमा हुनुपर्ने ।

            २. उपरोक्त अनुसारको निवेदन दावी रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभाको गठनको सम्बन्धमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, सो अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । संविधान बनाउने संविधानसभाले सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व र प्रतिविम्बित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको आधारमा संविधानले उपर्युक्त व्यवस्था गरेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संविधानको धारा ६३ बमोजिम उम्मेद्‍वारको चयन गर्दा राजनैतिक दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने कल्पना गर्न

मिल्दैन । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ यो यति मात्रामा उम्मेद्‍वार चयन गर्नुपर्छ भन्ने किटानीसाथ नभनेकोले राजनैतिक दलहरूको जिम्मामा छाडेको छ । समानुपातिक निर्वाचनतर्फ अन्तरिम संविधानको धारा ६३(५) मा गरिएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेशको दफा ७(५) मा व्यवस्था राखिएको हो । संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको व्यवस्थालाई संविधानअन्तरगत बन्ने अध्यादेशले रोक्न सक्ने कुरा हुँदैन । संविधानको उक्त व्यवस्थाको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि न्यायिक निरूपणको विषय होइन । अध्यादेशको दफा ७(१) को व्यवस्थाका सम्बन्धमा समानुपातिक निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेशले ५ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारको सूची तयार गर्नुपर्ने र आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था र अध्यादेशको दफा ७(१५) अनुसार तीस प्रतिशत भन्दा कम मात्र उम्मेद्‍वार सूचीकृत गर्ने राजनैतिक दललेसमेत अनुसूची–१ अन्तरगतको निर्धारित प्रतिशतमा महिला र पुरूषको सङ्ख्या बराबर हुने गरी अन्य समूहको समेत यथासक्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा पुरूषको हकमा मात्र प्राथमिकता दिएको भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत व्यहोरा रहेको देखिन्छ ।

            ३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ र धारा ६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात्‍ गरेको छ । अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (५) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थानुसार बनाइएको हो । अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (१५) मा रहेको व्यवस्थाले संविधानसभालाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाउन कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।

            ४. वर्तमान अवस्थामा संविधानसम्मत ढङ्गबाट राष्ट्रप्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुसार ऐनसरह मान्य

हुन्छ । निवेदकले दावी लिनुभएको अध्यादेश निर्माण गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्ध भएको विषय नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको तर्फबाट लिखत जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।  

            ५. रिट निवेदन र लिखित जवाफको व्यहोरा अध्ययनपश्चात रिट निवेदकले उल्लेख गरेका संवैधानिक एवम्‍  अध्यादेशका सान्दर्भिक प्रावधानहरू उद्धृत गर्दछु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ देशको मूल कानून हो । यस संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक राखिएको छ । सो अन्तरगत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त जनसङ्ख्याको अनुपातमा आधारित हुनुपर्दछ । यसै संविधानको धारा ६३ मा संविधानसभाको गठनको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ६३ को उपधारा (४) र (५) यस रिट निवेदनका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् । धारा ६३(४) मा “उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्‍वार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र खण्ड (ख) बमोजिम राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्‍वारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । समावेशी संविधानसभाको गठन गर्न र सबै जात/जाति, लिङ्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन यो व्यवस्था राखिएको हो । यसैको “उपधारा (५) मा उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा उपधारा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्यामा सो उपधाराको खण्ड (क) अनुसार दिइने उम्मेद्‍वारीको सङ्ख्या जोडेर कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक तिहाई उम्मेद्‍वारी दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले महिलाको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुबैको कूल सङ्ख्याको एक तिहाई उम्मेद्‍वारी रहनुपर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई निवेदकलगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ र संवैधानिक प्रावधानमा चित्त नबुझेमा सार्वभौम संसदले संविधान संशोधनको निर्धारित माध्यमबाट मात्र संविधानका विषयवस्तुमा संशोधन गर्न सकिने हुन्छ । यस अदालतबाट संविधानका व्यवस्थाहरूको न्यायिक परीक्षण थपघट र संशोधन हुन सक्तैन ।

            ६. रिट निवेदकहरूले गत २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भइसकेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को धारा ७(१), ७(५), ७(१५) का प्रावधानहरू महिलामैत्री भएनन्, ती व्यवस्थाहरूले महिला वर्गको हकहितलाई उचित तवरले सम्बोधन गरेनन् र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात्‍ गरिएन भन्ने कुरा जोडदाररूपमा उठाउनुभएको रहेछ । यति मात्र होइन, महिला वर्गको हक हित संरक्षण, सम्बर्द्धन उत्थान, सशक्तीकरणका उद्देश्यले सम्पन्न गरिएका महासन्धि, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५(ख) लगायतका प्रबन्धको विरूद्धमा उक्त अध्यादेश आएको छ भन्ने कुरा पनि दर्शाउनुभएको छ ।

            ७. निःसन्देह पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को परिणामअनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ५१.५ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहेको हुनाले निर्वाचनको उम्मेद्‍वारीलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्दै जानुपर्ने

हुन्छ । सो अनुसार विगतको तुलनामा राज्यका हरेक अङ्गमा महिला समावेशीको अवस्था हाल बढिरहेको नै पाइन्छ । यो क्रम आगामी दिनमा पनि निरन्तर जारी रहनुपर्दछ र यसबाट राज्य संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्यरूपमा बढ्न सक्तछ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रसङ्गमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३(४) मा “राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्‍वार चयन गर्दा र उम्मेद्‍वारहरूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यो एउटा अत्यन्तै प्रगतिशील अवधारणा हो भन्नुपर्दछ ।

            ८. तर धारा ६३(५) ले उपधारा (४) लाई सिमित गर्दै “उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको उम्मेद्‍वारीको कूल सङ्ख्यामा न्यूनतम्‍ एक

तिहाई उम्मेद्‍वारी दिनुपर्नेछ” भन्ने प्रावधान राखेको पाइन्छ । यसैबमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ७(५) को संरचना निर्माण भएको देखिन्छ ।

            ९. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन २०७० साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भइसकेको छ । निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारअन्तरगत महिला हक हितको प्रसङ्गमा संविधानसभा सदस्यमा महिलाको उम्मेद्‍वारी बढाइनुपर्दछ भन्ने माग राखेको अवस्था छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको अध्यादेश हालै मिति २०७०।८।४ गतेको निर्वाचनपश्चात गठन भएको चालु व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेस भैसकेको छ । निवेदकहरूले उठाएका समस्त विषयवस्तुमा सार्वभौम संसदका कानूननिर्माता जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी विचार हुने अवस्था रहेको छ । समाज, देश र समयको आवश्यकता अनुसार मौलिकरूपमा कानून निर्माण र संशोधन गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका संसद हो । आवश्यकीय कानूननिर्माता जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्‍ भन्ने मान्यता राखिन्छ । कुनै कानूनमा अस्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन् भने यस अदालतले व्याख्यामार्फत् कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्दछ । तर सार्वभौम संसदसमक्ष विचाराधीन रहेको विषयमा हतार गरेर निवेदन मागका विषयमा यस अदालतबाट अहिले नै हस्तक्षेप गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।                 

             

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०७० साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्र पोखरेल