निर्णय नं. ८०९० – चलन समेत

निर्णय नं.८०९०   २०६६ असार   अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६१ सालको दे.पु.ई.नं.– ३६

फैसला मितिः २०६६।२।२१।५

 

मुद्दा :- चलन समेत ।

 

    निवेदक/प्रतिवादीः नारायण मानन्धरको छोरा का.म.न.पा.वार्ड नं.१९ बस्ने गोपाल   मानन्धर 

विरुद्ध

    विपक्षी/प्रतिवादीः कृष्ण महर्जनको छोरा का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. १८ बस्ने हरिकृष्णको   मु.स.गर्ने बुद्धकृष्ण महर्जन

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री खिलराज रेग्मी

मा.न्या.श्री गोबिन्दकुमार श्रेष्ठ

 

§  बुझिएका व्यक्तिको कानूनी हैसियत परिवर्तन भई वादीको सरह कायम हुने भन्ने मात्र आधारमा छुटै थप दावी लिन सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अन्तिम भएर रहेको मुद्दा यथावत् कायम रहँदासम्म त्यसैलाई आधार मानी गरिएको मुद्दाको फैसलामा अन्यथा बोल्न नमिल्ने ।

§  विवादको प्रश्न नै निहित नरहेको मुद्दामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले त्यस्तो प्रश्न उठाएर मुद्दाको प्रारम्भिक स्वरुपलाई नै परिवर्तन गर्न नपाउने ।

§  वादीले उठाउँदै नउठाएको विषयमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम प्रतिवादी सरह कायम हुन आएका व्यक्तिले लिएको दावीका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने हो भने मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने विषयगत सीमा के कति हुने भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुन जाने ।

§  फिरादपत्रले कोरिदिएको विषयगत सीमा रेखालाई निरर्थक तुल्याउने गरी अदालतले व्याख्या र विवेचना गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमराज सुवेदी र हरिश्चन्द्र सुवेदी

विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला एवं अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की

अवलम्वित नजीरः

§  ने.का.प.२०४९, नि.नं.४४९५, पृष्ठ २४६, ने.का.प.२०५९, नि.नं. ७१२९, पृष्ठ ५८२

सम्वद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ र १३९

§  रजिष्ट्रेशनको ३४ नं.

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२

फैसला

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः न्याय प्रशासन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) का आधारमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम आदेश भै पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

वादी प्रतापराज पाण्डे समेत र प्रतिवादी प्रदीपराज पाण्डेबीच अंश मुद्दा चली अंश मुद्दा अन्तिम भै सोबाट कि.का. समेत भै उक्त मुद्दामा प्रतिवादी मेरो पति प्रदीपराज पाण्डेको भागमा पर्न आएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १८ कि.नं. १४१३ को घर जग्गा, पति प्रदीपराज पाण्डेले मिति २०५१।८।१५ गते हा.व. लिखत पास गरी दिनु भै मेरो नाउँमा हक हुन आएको उक्त घर जग्गाको कि.का. हुनअघि साविक कि.नं.१३३४ मा २०४७ सालदेखि विपक्षीलाई बस्न दिनु भएको रहेछ । सो घरमा विपक्षीले फर्निचरसमेत निर्माण गरी आउनु भएको छ । यसरी विपक्षी बस्दै आउनु भएको समेतको सो घर मेरो भएको र मेरो बसोवास गर्ने अर्को घर नभएको हुँदा मेरो उक्त घर खाली गरी दिनु होस् भनी विपक्षीलाई भन्दा विपक्षीले खाली पनि गरी नदिएको र मिति २०५१।११।९ गते घर खाली गरी दिन हुलाकद्वारा सूचना पठाउँदा पनि अटेर गरी बसी आउनु भएको छ । उक्त मेरो हक हुन आएको घरमा विपक्षीलाई उठाएर चलन चलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रमा पाण्डेको फिराद पत्र ।

वादीले दावी लिएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १८ कि.नं.१३३४ को क्षे.फ. १०–१४–१–२ जग्गामध्ये ०–१–१ जग्गा र सो जग्गामा बनेको दक्षिणतर्फ रक्तकालीपट्टिको मूल सडक स्थित २०“६ लम्वाई २२” चौडाई बराबरको जग्गा र जग्गामा बनेको घर अड्डामा पास गरिदिने वा कानूनी प्रक्रिया अपनाई पास गराई लिन पाउने शर्तमा मिति २०४८।८।१८ मा विपक्षी वादीलाई समेत साक्षी राखी रु. २,५०,०००।– लिखत गरी मलाई दिएकोमा उक्त घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने छौँ तिमीलाई हामी अन्याय गर्दैनौँ भनी भन्नु भएकोले म विश्वासमा परेको थिएँ । अतः वादीले दावी लिनु भएको घरमा मुलुकी ऐन घर बनाउने ८ नं. ९ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । वादीको झुठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हरिकृष्ण मर्हजनको प्रतिउत्तर पत्र ।

मिति २०४८।८।१८ को रु.२,५०,०००।– सक्कल लिखत देखेँ । उक्त लिखत म कारणी भै लेखी दिएको होइन । उक्त लिखत पास नगरेको घरायसी लेनदेनको कागज  रहेछ । लिखतमा लेखिएको जग्गा र घर मैले प्रदीपराज पाण्डेबाट २०५१।८।१५ मा बकसपत्र पाएको छु । रजिष्ट्रेशन को १ नं.ले अचल घर जग्गा लिनु दिनु गर्दा पास गरी लिएको मात्रै पक्का हुने कानूनी व्यवस्था छ । पास गरेको लिखत जेठो हुन्छ । लिखतमा लेखिएको रुपैया भरी पाउनका लागि नालेस गर्नु पर्नेमा अचल घर जग्गा दावी गरेको लिखत गैह्रकानूनी हो । झुठ्ठा लिखत जालसाजी हो । लिखतमा लागेको तीनै जनाको सही साँचो हो । लिखत सही र ल्याप्चे सही साँचो हो । मैले लेनदेनको व्यहोराको साक्षी बसेको हो । घर जग्गा बिक्री गर्ने भन्नेमा साक्षी बसेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको वादीको वारेस प्रेमा पाण्डेले अदालतको आदेशानुसार मिति २०४८।८।१८ को सक्कल लिखत प्रतिवादीबाट दाखेल भएको उक्त लिखत हेरी अ.बं. ७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।

वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूले आ–आफ्नो पक्षमा गरेको मिलान बकपत्र मिसिल सामेल रहेको रहेछ ।

यसै लगाउको करार मुद्दामा मिति २०४८।८।१८ को लिखतबमोजिम कि.नं. १३३४ को क्षे.फ. १०–१४–१–२ मध्ये ०–१–१ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत प्रतिवादीहरूले वादीलाई करारबमोजिम दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ठहरी फैसला भएको हुँदा सोही आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतको  फैसला ।

उक्त घर जग्गा दाजुभाई बीच भएको अंशबण्डाबाट मेरा पति प्रदीपराजको भागमा  परेको र मैले २०५१।८।१५ मा हालैको बक्सपत्र पारित गरी लिई मेरो हक हुन आएको हो, विपक्षीलाई हामी सबै अंशियारहरू भई उक्त जग्गा दिने भनी ०४८।८।१८ मा ६ महिनाको भाखा राखी बैनाको कागज गरिदिएकोमा  सो अवधि भित्र जग्गा पास गरी विपक्षीले नलिएको र म्याद समेत भुक्तान भै सकेको हुँदा करारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भनी करार र मुद्दाको बुँदा प्रमाण लगाई मेरो वादी दावी नपुग्ने ठहराएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी रमा पाण्डेको पुनरावेदन पत्र ।

विवादित घर जग्गाको हालको दर्तावाला गोपाल मानन्धरलाई आदेशबमोजिम अ.बं. १३९ नं. बमोजिम  झिकाई बयान गराउँदा निजले विपक्षलाई घरसारमा लिखत गरिदिएको मेरो जानकारीमा छैन । मैले राजीनामा गरी लिई हक भोग भएको र चलन गरिआएको छु । मेरो लिखतलाई जेठो हुँदा अन्य घरसारको लिखतले असर पार्ने होइन भन्ने समेत गोपाल मानन्धरले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान ।

यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. १८८/३८६५ को करार मुद्दामा यसै विवादित घर जग्गासम्बन्धी करार लिखतबमोजिमको शर्त यी पुनरावेदिकाले समेत पूरा गर्नुपर्ने ठहरेको शुरु फैसला सदर ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले उक्त मुद्दामा उल्लिखित आधार प्रमाण समेतबाट यी प्रतिवादीलाई विवादित घर जग्गाबाट उठाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०५५।४।२० को फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।४।२७ को फैसला ।

मिति २०५१।८।१५ मा विपक्षी रमा पाण्डेलाई निजका पति प्रदीपराज पाण्डेले हा.व. लिखतद्वारा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १८  को कि.नं. १४१३ को क्षेत्रफल २–१०–३–१ जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु भएको र सोही कित्तामा निर्मित ०–१–१ जग्गा र सोमा निर्मित घरमा विपक्षी मध्येका हरिकृष्ण महर्जन २०४७ सालदेखि बस्दै आउनु भएको रहेछ । रमा पाण्डेले हा.व. गरी उक्त घर जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गरेपछि सो घर आफैँलाई बस्न आवश्यक परी घर छाडी दिन विपक्षी मध्येका हरिकृष्णलाई ३५ दिने सूचना दिनु भएकोमा अर्काको घर अटेर गरी नछाडेकोले ०५२।१।११ मा फिराद दायर गरेपछि विपक्षी हरिकृष्णले विभिन्न मुद्दाहरू गरे पनि रमा पाण्डेले प्रदीपराज पाण्डेबाट २०५१।८।१५ मा प्राप्त गरेको हा.व.लाई चुनौती दिएको अवस्था थिएन ।

उल्लिखित करारको दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने र २०५२।५।७ को मेरो राजीनामाको कागज जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा विपक्षी हरिकृष्ण, रमा पाण्डे, प्रदीपराज पाण्डे समेत आपसमा कोही वादी र कोही प्रतिवादी बनी तह–तह मुद्दा गरी फैसला गराई मेरो हकमा प्रतिकूल असर परेको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम मुद्दा दायर गरेको स्थिति छ । विपक्षी रमा पाण्डेबाट २०५२।५।७ मा र.नं. १०३६, मूल्य रु. ४६ लाख तिरी खरिद गरेको कि.नं. १४२८ को ०–८–० जग्गा र सोमा निर्मित घर तथा लिगलगापात मेरो सम्पत्ति हो । सोही कित्तामध्ये ०–१–१ मा निर्मित घरमा विपक्षी हरिकृष्ण २०४७ सालदेखि बसी आएको भन्दैमा निजको हक हुने होइन । २०४८।८।१८ मा भएको वैनापत्रको कागजमा पछि रजिष्ट्रेशन गरी दिनु कुनै किसिमको खर खिचोला गर्ने छैनौँ, गरे यसै बैनाको कागजले कानूनी प्रक्रिया अपनाई असूलउपर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । मलाई राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी दिएको जग्गामा असम्बन्धित व्यक्तिहरू बसी/ मिली भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरूले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने होइन । बैनाले करारको मान्यता पाउने नपाउने र सो बमोजिमको घर जग्गा पास हुने नहुने विषयलाई छाडी जग्गा तथा घरको भौतिक अवस्था कस्तो छ भनी आदेश गर्नु कानूनसम्मत समेत छैन ।

बैनाको भाखा ६ महिनाभित्र घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिनुपर्ने, सो गरी नदिएमा तत्कालीन करार ऐन, २०२३ को दफा १८(ग) बमोजिम मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिनाभित्र विपक्षी हरिकृष्णले प्रदीपराजसमेतका उपर करारबमोजिम गराई पाऊँ भनी मुद्दा लिई जान सक्नेमा ३ वर्षपछि हदम्यादविहीन अवस्थामा दायर गरेको मुद्दाबाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३/५४ अ.बं. १८४(क) १८५ र ने.का.प. २०३७ नि.नं. १३६४ को गम्भीर त्रुटि देखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको ०५९।४।२७ को फैसला बदरयोग्य भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)  (क)(ख) का आधारमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी न्याय पाऊँ भन्ने अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिई तारेखमा रहेका गोपाल मानन्धरको निवेदन ।

रमा पाण्डेको पति प्रदीपराज पाण्डेले संगोलमा छंदा विवादित साविक कि.नं. १३३४ को जग्गामध्ये ०–१–१ जग्गा र घरसमेत हरिकृष्ण महर्जनलाई बिक्री गर्ने गरी २०४८।८।१८ मा बैनाको  लिखत गरेको देखिन्छ । प्रदीपराजको भागमा परेको हाल कि.नं. १४१३ को घर जग्गा निवेदक गोपाल मानन्धरलाई २०५२।५।७ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी दिएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । रमा पाण्डेलाई निजको पतिले २०५१।८।१५ हा.व. रजिष्ट्रेशन लिखत पारित भएको देखिन्छ । दोहोरो लिखत भएमा अघि रजिष्ट्रेशन भएको लिखतले मान्यता पाउने भन्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३४ नं.मा  कानूनी व्यवस्था भै रहेकोमा सोको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भएको र मेराज हुसेन हलवाई विरुद्ध मुनालाल पासी भएको दोहोरो लिखत बदर मुद्दा  (स.अ. बुलेटिन वर्ष १२ अङ्क १ पूर्णाङ्क २५९) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत वादी रमा पाण्डेको दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६१।६।१३ को आदेश ।

यसमा रमा पाण्डेले यसै मुद्दामा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान नहुने गरी मिति २०६१।२।२० मा आदेश भएकोमा अ.बं. १३९ बमोजिम बुझी प्रतिवादी कायम भएका प्रतिवादी गोपाल मानन्धरको निवेदनबाट सोही मुद्दामा मिति २०६१।६।१३।४ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको हुँदा एकै मुद्दामा दुई भिन्दा–भिन्दै संयुक्त इजलासहरूबाट फरक–फरक आदेश भएको सन्दर्भमा सर्वाच्च अदालत नियमावलीको नियम ३(घ) को व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने हुँदा नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।११।२९ को आदेश ।

नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल मानन्धरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमराज सुवेदी, हरिश्चन्द्र सुवेदी र रामकृष्ण पाण्डेले प्रस्तुत मुद्दामा अन्य पक्षहरू मिली हक जाने गरी अदालतमा मुद्दा लडी हारजीत गर्दैमा मेरो पक्षको हक जाने होइन । गोपाल मानन्धरको हक जाने गरी अदालतबाट फैसला गर्दा निजलाई बुझिएको छैन । करार तथा जालसाजी मुद्दामा पनि निजलाई अदालतबाट बुझिएको अवस्था छैन । घरसारमा भएको करार लिखतबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पक्षले दायित्व पूरा नगर्दैको अवस्थामा लिखत रजिष्ट्रेशन गरी रमा पाण्डेलाई हालको बक्सपत्र गरी दिएको कुरालाई विपक्षी हरिकृष्ण समेतले बदर गराएको स्थिति छैन । घरसारको लिखत र रजिष्ट्रेशन भएको लिखतको वैधता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अड्डाबाट पारित भएको रजिष्ट्रेशन भएको लिखतले नै मान्यता पाउने हुन्छ । गोपाल मानन्धरलाई विपक्षी नबनाई परेका करार र जालसाजी मुद्दाहरू अदालतमा हदम्यादभित्र दायर भएको देखिदैन । रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. ले विपक्षी  हरिकृष्णको लिखतभन्दा गोपाल मानन्धरको लिखत नै जेठो भएको अवस्थामा शुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन । विपक्षी नै नबनाई चलेको चलन मुद्दाबाट १३९ नं. बमोजिम बुझी मेरो पक्षको हकको समाप्ति अदालतले गर्न मिल्दैन । करारको व्यहोरामै ६ महिनाभित्र करारबमोजिम लिखत पास नभएको अवस्थामा करारबमोजिम वैना रकममात्र पाउने भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा अदालतले दावीभन्दा बाहिर गई हदम्याद नाघेको अवस्थामा पनि फिराद ग्रहण गरी लिखत विपरीत फैसला गरेको अवस्था हुँदा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादी हरिकृष्णको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर निरौला एवं अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले चलन मुद्दामा यी प्रतिवादी गोपाल मानन्धरको हैसियत पुनरावेदन अदालतबाट अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका प्रतिवादी सरहको मात्र हो । करार र जालसाजी मुद्दामा त अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको पनि छैन । करार, जालसाज तथा चलन मुद्दाका पक्ष रमा पाण्डेले तीन वटै मुद्दामा अदालतबाट मुद्दा हारी फैसला अन्तिम भएर बसेको स्थिति छ । वादी पक्षले दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा निस्सा नभएर मुद्दा अन्तिम भएपछि सोही मुद्दामा अ.बं. १३९  बमोजिम बुझिएका मानिसले दिएको निवेदनका आधारमा निस्सा प्रदान गरिएको कुरा नै त्रुटिपूर्ण छ । वादी रमा पाण्डेले प्रतिवादी गोपाल मानन्धरलाई विवादित जग्गा बेचविखन गर्नुअगावै हरिकृष्ण उपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलन मुद्दा दिएको, सो मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा रमा पाण्डेले झगडा परेको जग्गा समेत गोपाल मानन्धरलाई हस्तान्तरण गरेको, विवादित जग्गामा हालसम्म पनि हरिकृष्ण मानन्धरको हक भोग रहेको र सो जग्गामा बनेको घरमा दुई तलासमेत थप गरेको अवस्था हुँदा विवादित घरमा आफ्नो हकको उपचारको लागि निवेदक प्रतिवादी स्वयं नै अ.बं. ८६ नं. बमोजिम जिल्ला अदालत गै सकेको र जग्गा हरिकृष्णको भएको भन्ने समेतका तथ्यमा विवाद छैन । अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्ति प्रतिवादी सरह कायम हुने हो, वादीको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने हुंदैन । वादी दावीभन्दा बाहिर गएर अदालतले फैसला गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीको रुपमा अ.बं. १३९ बमोजिम झिकाइएको व्यक्तिको  हैसियत परिवर्तन भै वादी कायम हुन नसक्ने हुँदा  अ.बं. १३९ बमोजिम बुझिएका मानिसले दिएको निवेदनको  आधारमा दोहोर्‍याई पाउने निस्सा प्रदान  गरिएको आधार नै गलत र बेमुनासिव हुँदा शुरु तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै हुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रथमतः देहायको प्रश्नहरूको निरुपण गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छः

 

    १.  एउटा मुद्दामा शुरु फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी वादीले दिएको निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश भै मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा पुनरावेदन तहबाट अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले सोही मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी दिएको निवेदन ग्रहण गरी निस्सा प्रदान गर्न मिल्छ या मिल्दैन ?

२.  त्यसरी अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका प्रतिवादीले दिएको निवेदन ग्रहण गरी निस्सा प्रदान गर्ने गरी भएको यस अदालतको आदेशमा लिइएको आधार मनासिव छ या छैन?

   

    निर्णयतर्फ विचारगर्दा प्रथमतः एउटा मुद्दामा शुरु फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी वादीले दिएको निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश भै मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा पुनरावेदन तहबाट अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले सोही मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी दिएको निवेदन ग्रहणगरी निस्सा प्रदान गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यतर्फ हेर्दा वादी प्रतापराज र प्रतिवादी प्रदीपराज पाण्डे समेत भएको अंश मुद्दाबाट पति प्रदीपराज पाण्डेको अंश भागमा परेको का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १८ को कि.नं. १४१३ को घरजग्गा पति प्रदीपराजले मिति २०५१।८।१५ मा हा.व. लिखत गरी मेरो हकभोग हुन आएकोमा दक्षिणतर्फ पीच बाटोमा जोडिएको घर भाडा नलिने गरी प्रतिवादी हरिकृष्णलाई २०४७ सालदेखि बस्न दिनु भएको रहेछ । पछि आफूलाई घरको आवश्यकता परी घर खाली गरी दिनु होस् भनी निजलाई भन्दा नमानी अटेर गरेको र सूचना समेत पठाउँदा पनि घर नछाडेकोले घर खाली गराई चलन चलाई पाऊँ भन्ने फिराद दावी रहेको देखिन्छ । दाजुभाइबीच मुद्दा पर्नुअगावै मिति २०४८।८।१८ मा कि.नं. १३३४ को जम्मा क्षेत्रफल १०–१४–१–२ मध्ये ०–१–१ जग्गा र सोमा बनेको घर समेत कानूनी प्रक्रिया अपनाई पास गरी लिन पाउने शर्तमा दुई लाख पचास हजार बुझाई प्रस्तुत मुद्दाका वादी रमा पाण्डे समेतलाई साक्षी राखी बैनाको कागज गरेकोमा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिनु होस् भनी पटक–पटक सुनवाई हुँदा निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । मुद्दाका मूल पक्षले ऐनको प्रावधान बमोजिम अदालतसमक्ष माग गरेको विषयमा निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६१।२।२० मा आदेश भै सकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्ति अदालत प्रवेश गरेको अवस्थाले एक पटक इन्कार गरी सकेको कारणले गर्दा अन्तिम भएर रहेको फैसलाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न जान्छ । यस सन्दर्भमा एकातर्फ निर्णय अन्तिमता (Finality of Decision) को सिद्धान्तको महत्व र प्रभावलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रस्तुत मुद्दामा यी गोपाल मानन्धरको हैयिसतको सन्दर्भमा पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । यस अदालतबाटै एकपटक न्याय निरुपण भैसकेको विषयमा पुनः अर्को पक्षको निवेदनबाट सोही विषयलाई न्याय निरुपणको विषय बनाउँदै जाने हो भने मुद्दाको कहिल्यै पनि अन्त नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, त्यसले न्यायिक अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ, जुन निर्णय अन्तिमता ( Finality of Decision) को सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन्छ ।

४.  प्रस्तुत मुद्दामा यी गोपाल मानन्धरको हैसियतका सन्दर्भमा हेर्दा निजलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी प्रतिवादी सरह वयान लिई तारेखमा राखिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको लगाउ भै चलेका करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने र जालसाजी मुद्दामा यी पुनरावेदक/प्रतिवादी गोपाल मानन्धरलाई वादी हरिकृष्ण महर्जनले विपक्षी बनाएको देखिँदैन । प्रस्तुत चलन चलाई पाऊँ भन्ने मुद्दाकी वादी रमा पाण्डेले पनि यी गोपाल मानन्धरलाई विपक्षी बनाएको अवस्था नभै पुनरावेदन अदालतको आदेशबमोजिम अ.बं. १३९ नं. का आधारमा मात्र यी गोपाल मानन्धरलाई बुझेको पाइन्छ । अ.बं. १३९ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा देहायबमोजिमको कानूनी ब्यबस्था भएको पाइन्छः

वादी प्रतिवादका पेटबोलीमा लेखिएका मानिस नबुझी मुद्दा नछिनिने देखिएमा प्रमाणका तवरले अड्डाबाट बुझ्न हुन्छ । सो बुझ्दा प्रतिवादीसरह कारणी देखिन आएमा प्रतिवादीसरह प्रमाणसमेत खुलाई बयान लिई  कारणीसरह नै तारेखमा राखी उसले दिएको प्रमाण समेत बुझी र सो व्यक्ति प्रमाण सरहसम्म देखिएमा बयानसम्म गराई फैसला गर्नुपर्छ ।

५.  अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्तिको हैसियत कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले वादीको हैसियत ग्रहण गर्न नसक्ने कुरालाई उक्त नं. मा प्रयुक्त शब्दावलीले नै प्रष्ट गरिरहेको देखिन्छ । अ.बं. १३९ नं. मा त्यसरी बुझिएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी सरह कारणीका रुपमा तारेखमा राखी उसले दिएको प्रमाणहरू समेत बुझी फैसला गर्नुपर्छ भनिएबाट पनि निजले वादीको हैसियत नभै प्रतिवादीको हैसियतसम्म ग्रहण गर्नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ निजको भूमिका भनेको वादी दावीमा सीमित भै आफ्नो वयान प्रस्तुत गर्ने वा प्रमाण पेश गर्नेसम्म हो, छुटै दावी पेश गर्ने अधिकार निजलाई हुँदैन र यदि त्यस्तो दावी पेश भएमा पनि त्यसलाई अदालतले ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदैन । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि अ.बं. १३९ नं. को व्यवस्था वादी कायम हुनपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई लागू नहुने भनी दानावती थरुनी वि. हिक्मतबहादुर थापा भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०२६ पृ.२९४), प्रमाणको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिएका कुराहरू अदालतले कानूनबमोजिम बुझ्न सक्ने भएपनि हक बेहकको ठहर हक खोजी नालेस गर्न आउनेका हकमा सम्म गर्न मिल्ने कुरा हो भनी भीमदत्त पाध्ये वि. टेकबहादुर बुडथापा भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०२८ पृ. २३६) र अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझेको व्यक्तिले वादी कायम हुन नसक्ने भनी सतीश चन्द्रलाल कायस्थ वि. आनन्दप्रसाद उपाध्याय अर्याल भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४४९५ पृ. २४६) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

६.  पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल मानन्धरले आफूले रजिष्ट्रेशन गरी लिएको लिखतबमोजिमको जग्गा अदालतबाट हक वेहकमा फैसला गर्दा आफूलाई पक्ष विपक्ष नबनाई कुनै जानकारी नदिई फैसला गरेको भन्ने प्रश्न दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएपनि निवेदक प्रतिवादीले उठाएका प्रश्नहरू न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम परेको निवेदनबाट निराकरण हुने सक्ने विषय पनि होइन । दुवै पक्ष मिली मुद्दा मामिला गरी भएको फैसलाबाट अर्को पक्षको हितमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले फैसला बदरतर्फ नालेस वा उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन अ.ब. ८६ नं मा गरिएको छ । कुनै मुद्दामा कुनै पक्षले एक आपसमा मुद्दा गरी हारजीत गरेको कारणबाट तेस्रो पक्षको हकहितमा असर पर्न गएको रहेछ भने असर पर्ने पक्षले त्यसलाई बदर गराउन कानूनी मार्गको अवलम्बन गर्न सक्छ । रमादेवी र हरिकृष्णबीच चलेको करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने र जालसाज मुद्दामा भएका फैसलाबाट यी प्रतिवादीलाई असर परेको भनी फैसला बदर मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरी हाल सो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको भन्ने कुरा प्रमाणको रुपमा प्राप्त भएका ती मुद्दाका मिसिलबाट  देखिन्छ । त्यसरी कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रियाबमोजिम नै यी गोपाल मानन्धर अदालत प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिको हैसियतमा रहेका निजले वादी सरहको दावी लिई गरेको निवेदनका आधारमा न्याय निरुपण गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको हो । 

    ७.  प्रस्तुत मुद्दा वादी रमा पाण्डे र प्रतिवादी हरिकृष्ण महर्जन भै चलेको र यसमा घर खाली गराई चलन चलाई पाऊँ भन्ने मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दा मिति २०५२।१।११ मा दायर भै मुद्दा चल्दाचल्दैका अवस्थामा यसै मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको घर जग्गा मिति २०५२।५।७ मा मात्र यी गोपाल मानन्धरले राजीनामा गरी लिएको देखिन्छ । यी गोपाल मानन्धरलाई मुद्दाको पक्ष नबनाइएको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट विवादित जग्गाको दर्तावालको हैसियतमा यी गोपाल मानन्धरलाई पेटबोलीबाट बुझेको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छ । यसरी पुनरावेदन तहबाट अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका यी गोपाल मानन्धरलाई अदालतले बुझेपछि निजको कानूनी हैसियत भनेको अ.बं. १३९ नं. ले निर्धारण गरेसम्ममा मात्र सीमित रहने हुन्छ । त्यस आधारमा निजले दिएको प्रमाण समेत ग्रहण गरी फैसला गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था अ.बं. १३९ मा रहेको र पुनरावेदन अदालतमा निजसँग वयानसमेत लिई निजले पेश गरेका प्रमाणहरूलाई समेत ग्रहण गरिएको देखिन्छ । त्यसरी बुझिएका व्यक्तिको कानूनी हैसियत परिवर्तन भई वादी सरह कायम हुने वा त्यसरी बुझिएको भन्ने मात्र आधारमा निजको छुटै थप दावी लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

८.  अब, दोस्रो प्रश्न अर्थात् अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका प्रतिवादीले दिएको निवेदन ग्रहण गरी निस्सा प्रदान गर्ने गरी भएको यस अदालतको आदेशमा लिइएको आधार मनासिव छ या छैन ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गरौं । निस्सा प्रदान गर्दा दोहोरो लिखत भएमा रजिष्ट्रेशन भएको लिखतले मान्यता पाउने भन्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३४ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था र मेराज हुसेन हलवाई विरुद्ध मुनालाल पासी भएको दोहोरो लिखत बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई आधार लिएको देखिन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल मानन्धरले राजीनामा गरी लिएको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा नभै घरजग्गाबाट उठाई चलन चलाई पाऊँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त चलन मुद्दामा यी गोपाल मानन्धर अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका मानिसमात्र हुन् । मूल पक्ष अर्थात् वादी  रमा पाण्डेले दायर गरेको चलन मुद्दामा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर भएकोमा सोउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको छ । उक्त अन्तिम आदेशका आधारमा चलन मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । यसरी मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सो मुद्दाले स्थापित गरेको तथ्यमा प्रभाव पर्ने गरी वा सो मुद्दाबाट सिर्जित भएको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउने गरी बोल्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको समग्र अध्ययन गर्दा रमा पाण्डे वादी भै चलेको चलन मुद्दा सँगसँगै हरिकृष्ण महर्जन वादी भै चलेको करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने र जालसाजी समेतका दुईवटा मुद्दा समेत अन्तिम भएर रहेका छन् । प्रस्तुत चलन मुद्दाको निर्णयाधार नै करारबमोजिम गरिपाऊँ विषयक मुद्दालाई बनाइएको सन्दर्भमा त्यसरी अन्तिम भएर रहेको मुद्दा यथावत् कायम रहँदासम्म त्यसैलाई आधार मानी गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको फैसलामा अन्यथा बोल्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसअघि पहिलो प्रश्नको निरुपणका सिलसिलामा गरिएको विश्लेषणबाट निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त  ( Finality of Decision) को सान्दर्भिकता समेतलाई यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९.  एकै लगाउका मुद्दाहरूमध्ये करारबमोजिम गरिपाऊँ र जालसाजी मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दालाई नै प्रस्तुत चलन मुद्दाको निर्णयाधार बनाइएको छ । प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने गरी प्रदान गरिएको निस्सामा रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. लाई आधार बनाइएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा घरसार र रजिष्ट्रेशन पारित भएका दुई लिखतमध्ये कुन लिखतले मान्यता पाउने भन्ने विवादको प्रश्न नै रहेको छैन । त्यस्तो प्रश्न नै निहित नरहेको मुद्दामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले त्यस्तो प्रश्न उठाएर मुद्दाको प्रारम्भिक स्वरुपलाई नै परिवर्तन गर्न पाउने हुँदैन । कुनै पनि मुद्दामा वादी दावीभन्दा बाहिर गएर न्याय निरुपण   गरिँदैन । वादीले दावी गरेको विषयमा प्रतिवादीले उठाएका विषयहरू र प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाणहरूको समेत मूल्यांकन गरी न्याय निरुपण गरिन्छ । तर वादीले उठाउँदै नउठाएको विषयमा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम प्रतिवादी सरह कायम हुन आएका व्यक्तिले लिएको दावीका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने हो भने मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने विषयगत सीमा के कति हुने भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुन जान्छ । त्यसरी न्याय निरुपण गर्नु पर्ने सम्बन्धमा फिरादपत्रले कोरिदिएको विषयगत सीमा रेखालाई निरर्थक तुल्याउने गरी अदालतले व्याख्या र विवेचना गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको अर्को तथ्यले पनि यी गोपाल मानन्धरको निवेदनको औचित्य नभएको भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत चलन मुद्दाको लगाउ भै चलेको करारबमोजिम गरिपाऊँ विषयक मुद्दामा भएको फैसलाले आफूलाई असर परेको भनी अ.बं. ८६ नं. बमोजिम शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फैसला बदरतर्फ फिराद दायर गरी हाल सो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको विचाराधीन रहेको देखिन्छ । त्यसरी आफू पक्ष नरहेको कुनै मुद्दामा भएको फैसलाले आफ्नो समेत हक जाने अवस्थामा आफ्नो हक पुनस्र्थापित गर्नका लागि कानूनले नै निश्चित बाटो तय गरेको र सो बाटोलाई यी निवेदकले पनि अवलम्वन गरेको अवस्थामा सोही मुद्दाबाट निरुपण हुने विषयमा प्रस्तुत मुद्दाबाट बोलिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन । निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारतर्फ हेर्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा मूल विवादको विषय रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. सँग सम्बन्धित रहेको छैन भने निस्सा प्रदान गर्दा आधार बनाइएको नजीर सिद्धान्त पनि प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने प्रकृतिको देखिँदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा “दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वाच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो, सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार र सो सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रहनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र यस अदालतबाट “निस्सा दिएको आधार नै मिलेको नदेखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ बमोजिम मुद्दाको औचित्य तथा विषयवस्तुमा प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नरहने” भनी अरुण शमशेर थापा वि. देवशरण उपाध्याय भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भैरहेको (ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१२९, पृ.५८२) सर्न्र्दभमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।६।१३ मा प्रदान गरिएको दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सामा लिइएको आधार प्रस्तुत मुद्दाको बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित नदेखिएकोले उक्त निस्साको आधारमा मुद्दाको औचित्य तथा विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा यी निवेदक/प्रतिवादीको हैसियत अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्तिका रुपमा मात्र सीमित रहने हुँदा निजले फिराद दावीभन्दा पृथक विषय उठाई वादीको हैसियत ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था नरहेको, निजले दावी लिएको विषय निज स्वयं वादी भै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको फैसला बदर मुद्दाबाट न्याय निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।२।२० मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी फैसला अन्तिम भै निर्णय अन्तिमता (Finality of Decision) को सिद्धान्त समेत आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको र यी गोपाल मानन्धरको निवेदनबाट मिति २०६१।६।१३ मा प्रदान गरिएको दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सामा लिइएको आधार प्रस्तुत मुद्दाको बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त आदेशका आधारमा मुद्दाको औचित्य तथा विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

न्या.बलराम के.सी.

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६६ साल जेठ २१ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : कृष्णराम कोइराला