निर्णय नं. ५६१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ५६१            ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२६ साल री.फु.नं. २४

निवेदक : जि.कपिलबस्तु त शिवराज मौजे गैडुवा जोत बस्ने रामकेशव कुर्मीको वा. ऐ.ऐ. बस्ने रामदुलारे कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला न्यायाधीश कपिलबस्तु जिल्ला अदालत समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   दुई डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको वस्तुस्थिति र बिषय प्रसंग नै फरक फरक भएमा–एक बेञ्चले प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी अर्को बेञ्चले निर्णय भए गरेको नदेखिएमा–रुलिङ्ग नमिलेको भन्न नमिल्ने ।

            उक्त दुवै डिभिजन बेञ्चको निर्णयलाई मध्यनजर राखी हेर्दा निर्णय गरिएको वस्तुस्थिति र बिषय प्रसंग नै फरक फरक भएको पाइन्छ । ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चले प्रतिपादित गरी राखेको कानूनी सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी उही कुरामा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चबाट अर्को निर्णय भए गरेको देखिन आएन । तसर्थ, ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्कअनुसार रुलिङ्ग नमिलेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएकोले यसबेञ्चबाट अरु कुरा बिचार गरी रहनु परेन।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट  : ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

            प्र. न्या. श्री रत्नबहादुर विष्ट

            १.     तप्पे शिबराज मौजे बढ्यामा मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा विपक्ष सुकदेवलाई कहारी काम गरी खान भनी कच्चि बिगाहा १ जग्गा सम्म दिएकोमा मोहीको हैसियतले जोत्दै नजोतेको जग्गालाई जोतेको भनी जोताहाको अस्थाई निस्सा पाएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको मेरो उजुरी भएको र २ बिगाहा जग्गा कहारीको काम गरी दिने शर्तमा जोतेको हुँ । कहारी काम छोडेपछि पाँचदुवामा कमाएको हुँ । जोताहाको अस्थाई निस्सा पाएको छु भन्नेसमेतको प्र्रतिवाद विपक्ष सुकदेवले गर्नुभएको थियो । भूमिसुधार बिशेष अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीश १ सदस्य भएको बिशेष अदालतमा सौंपिएको र सो खारेज भएपछि विपक्षी जिल्ला अदालतबाट कानूनी कार्यवाही चलाई अन्तमा यसै निवेदन साथ संलग्न रहेको निज विपक्षले नै गर्नुभएको फैसलाको प्रतिलिपिमा लेखिए अनुसार कहारी काम गरी खान भनी जग्गा कमाउन दिएमा वादीले नै समर्थन गरेको घटी बढीमा सम्म बिरोध परेको देखिएको र जोताहाको अस्थाई निस्सा समेत प्रतिवादीले पाइसकेकोले पञ्चायतमा मिलापत्रबाट १ बिगाहा मात्र कमाएको भन्ने देखिन्छ । तापनि, कहारी काम गरी जग्गा जोती आएका व्यक्तिले अरु जग्गा कमाएन भन्ने पत्यारलायक नभएको हुँदा जोताहाको अस्थाई निस्सा बदर हुन्छ भन्न ठहराउन न्यायसंगत नहुने हुनाले वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी निर्णय गरी भू.स.ऐन, ०२१ को दफा ५५ ले पुनरावेदन नलाग्ने भनी र ऐ. ऐनको दफा ३७ को उपदफा (४) ले रु.१। जरिवाना गरी ०२५।७।२९।५ मा फैसला गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधित सहितको दफा ५५ मा यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षी जिल्ला अदालतले सो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालत हुँ भनी यस्तो मुद्दा हेरी किनारा लगाउने कानूनी अधिकार यो यस प्रकारबाट प्राप्त भएको छ भनी लेख्न नसकिएकाले तोकिएको अदालत भनी भन्न नमिल्ने र त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा भूमीसुधार बिशेष अदालतबाट ०२४।८।१ गतेका अतिरिक्तांक ३२ का राजपत्र बमोजिमको बिशेष अदालतलाई सुम्पी दिएको र सो अदालत ०२४।१०।२९ गते मात्र खारेज भएकोले यसमा अन्तिम निर्णय हुने अवस्थै छैन । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५३ मा लेखिए अनृुसार (विपक्ष जिल्ला अदालतले नेपाल विशेष अदालत संशोधन सहित) ०१३ बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुनाले सो ऐनको दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा दिइएको छैन । प्रस्तुत मुद्दा विपक्षी सुकदेव कहारले आफूले मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्दै नजोतेकोमा जोतेको भनी जोताहाको अस्थाई निस्सा समेत लिनुभएछ । सो बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको मेरो उजुरी निवेदन भएकोले यस्तो उजुरीलाई भूमी सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (क) समेत अन्तर्गतको मान्नु पर्ने हुँदा र सो दफा विपक्षी जिल्ला अदालतले यो ०२५।७।२९ गते निर्णय भन्दा अगावैै ०२५।७।९ गते संशोधन भई तोकिएको अधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । ०२५।९।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमि सम्बन्धि संशोधित नियमको नियम १२ ले मूल नियमावलीको नियम २५ लाई संशोधन गरी भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकी दिएको छ भन्ने यस्तो अवस्थामा विपक्षले सो मुद्दा हेर्न छिन्न नहुने हुँदा हेरी छिनी किनारा गरेकै भए पनि अ.बं.३५ नं. ले बदरै हुनु पर्दछ । विपक्ष जिल्ला अदालतले मलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३८ को उपदफा (४) लगाई रु.१। जरिवाना गर्नुभएको छ । सो दफा ३८ को उपदफा (४) लाई भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को संशोधित नियम २५ को उपनियम (३) ले भूमिसुधार अधिकारीज्यूलाई तोकी दिएको हुनाले वहाँले मात्र सो दफा प्रयोग गरी सम्बन्धीत मुद्दा हेरी जरिवाना गर्न पाउनेमा पनि सो को विचारै नगरी विपक्ष अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी जरिवाना गर्नुभएको देखिएको हुनाले फैसला अनधिकृत तवरबाट गरिएको स्वःसिद्धै प्रमाणित भएको छ । उपरोक्त अनुसार गरिएको फैसलाबाट मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपहरण हुन गई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ऐ धारा ११ को संशोधित उपदफा (२) को खण्ड (ङ) ऐ धारा १५ ले प्रदान गरेको मौलिक हकहरु हनन गरिएकोले सो को प्रचलन गराई माग्ने हक ऐ को धारा १६ ले सुरक्षितै गरेकाले ऐ को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी जिल्ला अदालतले गर्नुभएको उपरोक्त फैसला बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी मौलिक हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत राम केशव कुर्मीको वा. राम दुलारे कुर्मीको निवेदन ।

            २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जि.न्या.कपिलबस्तु जिल्ला अदालतलाई सूचना पठाई दिन र महान्यायाधीवक्ता को कार्यालयलाई पठाइदिनु र महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्र्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जबाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी शुक्रदेव कहारलाई कपिलबस्तु जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई दिनु र जबाफ आएपछि वा म्याद नाघे पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२५।११।१७।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन दफा २ को (८) मा तोकिएको भन्ने शब्दको परिभाषा ऐन नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएकोलाई तोकिएको सम्झनु पर्ने व्यवस्था भएको र निवेदकको मुद्दा अघि नियममा तोकिएको अदालत भू.सु.वि.अ.मा दायर भएको र ०२४।८।१ देखि उक्त वि.अ.खारेज भई जि.न्या.को एक सदस्यीय वि.अ. खारेज भई भू.सु.वि.अ. का मुद्दाहरु सुम्पिन आएको र ०२४।१०।९ को सूचित आदेशमा मोहीयानी तेरो मेरो सम्बन्धि समेतका मुद्दाहरु कारवाही किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोकिएपछि ०२४।१०।९ को अतिरिक्तांक ३५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश अनुसार यो अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र निवेदकको मुद्दा परी निर्णय भएको भू.सु.ऐनको दफा ५५ को व्यवस्थानुसार पुनरावेदनको म्याद दिन नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद नदिएको हो । निवेदकको प्रकरण ४ मा मेरो उजुरी भू.स. ऐनको दफा ३१ (क) अन्तर्गतको हो भनी स्वयं उल्लेख गरेको र उक्त दफा ३१ (क) को मुद्दा कारवाई किनारा गर्न ०२४।७।९ को संशोधन भन्दा अघिनै ०२४।१०।९ को सूचित आदेशले जि.अ.लाई तोकिएको लेखिएकोले फैसलामा अधिकार क्षेत्रको बिषयमा उल्लेख नहुँदैमा अधिकार बाहिरको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत नभएको र उक्त मुद्दा हेर्नलाई ०२५।७।९ मा संशोधन भएपछि ०२५।९।१६ मा मात्र अधिकारीलाई तोकिएको र निवदेन व्यहोराबाट नै सो मुद्दा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिनु भन्दा अघिनै निर्णय भएकोले अनाधिकार निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिएन । नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा ८ म अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेकको मुद्दा पुनरावेदन लाग्ने भनी व्यवस्था भएको र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ मा तोकिएको अदालतले निर्णय अन्तिम हुने पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने भएकोले ने.वि.अ. ऐनको दफा ८ निवेदकको मुद्दामा लगाउन कानूनसंगत भएन । निवेदकहरुको मुद्दाको निर्णयबाट निजको कुनै संवैधानिक हकको अपहरण नभएकाले ०२५।७।२९ मा फैसला भएको र ०२५।११ मा मात्र रिट दायर भएकोले ३ महिना पछि रिटको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ७१ को असाधारण अधिकार प्रयोग गर्ने माग फैसला भएको मितिले अन्य मुद्दामा व्यवस्थित पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादभन्दा पनि चाँडो निवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको समेतबाट रिटको निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी सादर यो लिखित जबाफ प्रस्तुत गर्दछु जो आदेश भन्नेसमेत जिल्ला न्यायाधीश कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको लिखित जबाफ ।

            ४.    विपक्षी सुकुदेवले नजोतेको जग्गालाई जोतेको भनी अस्थाई निस्सा पाएको बदर गरिपाउँ भन्ने मेरो उजुरीमा भू.सु.वि.अ.बाट जिल्ला न्यायाधीश १ सदस्य भएको विशेष अदालतमा सौंपिएको र सो खारेज भएपछि विपक्षी जिल्ला अदालतबाट कारवाई चलाई जोताहाको अस्थायी निस्सा बदर हुन्छ भन्न ठहराउन न्यायसंगत नहुने हुनाले वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी ०२५।७।२९।५ मा फैसला गरिएको सो निर्णय गर्नु भन्दा अगावै ०२५।९।७ गते संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनमा तोकिएको अधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएकोछ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले हेरे छिनेको अ.बं.३५ नं.ले बदर हुनु पर्छ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखी यो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत गठित विशेष अदालत ०२४।८।१ देखि खारेज भई ०२५।१०।९ को सूचनाले प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको हुँदा ०२५।७।९ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन प्रकाशित भए पनि ०२५।९।१९ मा मात्र अधिकारीलाई तोकिएकोले ०२५।७।२९ को फैसालले निवेदकको कुनै संविधानिक हक अपहरण गरिएको छैन भन्ने नै विपक्षी जिल्ला अदालतले लिखित जबाफमा जिकिर लिएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा १८ मा मुल एनेको दफा ३१ (क) को सट्टा देहायको ३१ (क) राखिएको छ : (१) कुनै जगगाको सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहियानी हकको प्राप्ती वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ भन्नेसम्म उल्लेख भएको र नेपाल राजपत्र भाग ३, पौष १६ गते २०२५ मा श्री ५ को सरकार भूमि सुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाद्वारा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमहरुको नियम १६ (१) मा मूल नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) र (५) मा रहेको सूचित आदेशमा तोकिएको अदालत भन्ने शब्दहरुको सट्टा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी भन्ने शब्दहरु राखिएका छन भनी उक्त नियमावलीमा व्यवस्था हुनु भन्दा अगावै ०२५।७।२९ मा जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको देखिन्छ । अतः माथि उल्लेखितानुसार ०२५।७।९ मा संशोधित ऐनले जिल्ला अदालतको सट्टामा भूमिसुधार अधिकारी भनी उल्लेख भए तापनि ०२५।९।१६ मा मात्र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको र उक्त मितिदेखि उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था क्रियाशिल हुने हुँदा ०२५।९।१६ भन्दा अगावै जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दामा निर्णय गरेको दखिनाले निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । तर, यस्तै वादी पुनरावेदक रघुनि यादव समेत प्रतिवादी विपक्षी जिमिदार आसाराम, सारदा, महेस्वरी माडवारीनी समेत भएको मोहियानी हक थापी पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमिसम्बन्धी विशेष अदालत राजबिराजको फैसला बदर भई भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा पठाउने ०२६।३।१।१ को डिभजिन बेञ्चको रुलिङ्गसंग सहमत नभएकोले प्रस्तुत केश निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्ने ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वा. रामदुलारे कुर्मी रोहवरमा रही ०२७।७।४।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी कपिलबस्तु जि.अ.तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा ०२६।१२।१३।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा दे.फु.नं.२१८० को पुनरावेदक वादी रघुनी यादव समेत प्रतिवादी आशारामसमेतको मोहियानी हक थामी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयसंग रुलिङ्ग नमिलेको भनी निर्णयार्थ यसबेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत केशको र उक्त ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको केशको वस्तुस्थिति र प्रसंग नै फरक फरक हुनाले रुलिङ्ग नमिलेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको प्रारम्भिक बहस जिकिर भएकोले त्यसतर्फ नै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ ले थप दफा ३१ (क) मा मोहियानी हकको प्राप्ती वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी कुरामा झगडा पर्न आए त्यसको निर्णय तोकिएको अदालतबाट गरिने छ भन्ने उल्लेख भई ०२४।१०।९ को अ.रि.३५ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले उक्त दफा ३१ (क) को प्रयोजनको निमित्त जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा ०२५।७।९ को अ.रि.२१ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५ को दफा १८ ले मूल ऐनको उक्त दफा ३१ मा संशोधन भई मोहियानी हकको प्राप्त वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ भन्ने वाक्यांश रहेको भए पनि ०२५।९।२६ मा मात्र भूमिसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन), नियमहरु, २०२५ प्रकाशित भई नियम १२ ले संशोधिन मूल नियमावलीको नियम २५ द्वारा ऐनको उक्त दफा ३१ (क) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएकोले प्रस्तुत केशमा उक्त भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियम प्रकाशन भएको ०२५।९।१६ भन्दा पछि र भूमिसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियम प्रकाशन भएको ०२५।९।१६ भन्दा अघि बीचको समय ०२५।७।२९ मा जिल्ला अदालतले छिनेको कायम हुने नहुने के हो भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा ०२५।७।९ मा संशोधित ऐनले जिल्ला अदालतको सट्टामा भूमिसुधार अधिकारी भनी उल्लेख भए तापनि ०२५।९।१६ मा मात्र जि.भू.सु अधिकारीलाई तोकिएको र उक्त मितिदेखि उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था कृयासिल हुने हुँदा ०२५।९।१६ भन्दा अगावै जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दामा निर्णय गरेको देखिनाले निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र रुलिङ्ग नमिलेको भनिएको दे.फु.न.२१८० पुनरावेदक वादी रघुनी यादव समेत विरुद्ध आशाराम समेतको मोहियानी हक थामिपाउँ भन्ने मुद्दामा चांहि यसमा जस्तै उक्त भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५ प्रकाश हुनुभन्दा पछि भूमिसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमहरु, ०२५ प्रकाश हुनुभन्दा अघि बीचको समयमा जिल्ला अदालतले छिनेको नभएको ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा त्यस्तो बीचको समयमा जिल्ला अदालतले छिनेको कायम हुने नहुने प्रश्न उठाई त्यसको विवेचना गरी निर्णय भए गरेको नभई का.मु.सहायक अञ्चलाधीशले बिशेष अदालतको हैसियतबाट ०२२।१०।११।३ मा छिने उपर वादीको पनुरावेदन परी आएकोमा ०२२।११।२४ देखि मात्र सहायक अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको संख्या ४६ राजपत्रबाट देखिन्छ । त्यसकारणले का.मु.सहायक अञ्चलाधीशबाट भएको गैरकानूनी कारवाई र फैसला अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदर हुन्छ भन्ने ठहर गरी अब सो मुद्दा हेर्ने अधिकारी को रहेछ भन्ने प्रश्न उठाई त्यसको विवेचना गर्दै आखिरी ०२५।९।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी   (पाँचौ संशोधन) नियमहरु, ०२५ को नियम १२ ले भू.सु. अधिकारीलाई तोकेको समेत देखाई यो मिसिल ऐनबमोजिम बाँकी कारवाई किनारा गर्नु भनी सिराहा भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा पठाई दिने भनी भूमिसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमहरु, २०२५ प्रकाशित भइसकेपछिको अवस्थामा पहिले गरी राखेको भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दा कहाँबाट हेरिने हो भन्ने कुरालाई लिई ०२६।३।११ को डिभिजन बेञ्चबाट उक्त निर्णय भई गरेको देखिन आयो । उक्त दुवै डिभिजन बेञ्चको निर्णयलाई मध्यनजर राखी हेर्दा निर्णय गरिएको बस्तुस्थिति र बिषय प्रसंग नै फरक फरक भएको पाइन्छ । ०२६।३।१।१ को डिभिजन बेञ्चले प्रतिपादित गरी राखेको कानूनी सिद्धान्तमा असर पर्ने गरी उही कुरामा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चबाट अर्को निर्णय भए गरेको देखिन आएन । तसर्थ, ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको तर्क अनुसार रुलिङ्ग नमिलेको भन्ने मिल्ने अवस्था नभएकोले यसबेञ्चबाट अरु कुरा बिचार गरी रहनु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर,

न्या.प्रकाशबहादुर

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरुको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक ७ गते रोज ६ शुभम् ।