निर्णय नं. ५५१ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ५५१           ने.का.प. २०२७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ४१२

निवेदक : का.जि.पक्नाजोल सल्लाघारी बस्ने सुकुमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अध्यक्ष, उच्च स्तरीय दौडाहा, ना.तथा बा.अ.मुकाम त्रिशुलीको हाल श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत       

बिषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (२)–तिनजना सदस्य रहेको विशेष अदालतमा–अध्यक्ष सहित दुईजना सदस्यको उपस्थिति नभई अध्यक्ष एकजनाले मात्र कारवाई चलाएमा–उक्त कारवाईलाई अनधिकृत कारवाई भन्नु पर्ने ।

            प्रस्तुत केशमा कानून मन्त्रालयको ०२५।८।९।१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार विभिन्न अञ्चलहरुको दौडाहा टोली खटाइएको सूचना १८ अतिरिक्ताङ्क २४ को २०२५।९।१३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ र त्यसमा दौडाह टोली भनी अध्यक्ष सहित २ जना सदस्यहरु समेतको उल्लेख छ । प्रस्तुत केशमा उपरोक्त लेखिएअनुसार विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (२) अनुसार कम्तिमा १ जना अध्यक्ष र १ जना सदस्य सामेल भई विशेष अदालत गठन गरी मुद्दा मामिलामा कारवाही नगर्ने, कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल केवल १ जना अध्यक्षले राममाया श्रेष्ठको निवेदनपत्र लिई कारवाई चलाई मिलापत्र गरे गराएको मिसिल सामेल रहेको सक्कल पानाहरुबाट देखिएकोले यस्तो कारवाई उक्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (२) अनुकूल भन्न कुनै हालतमा पनि नमिल्ने हुनाले अनधिकृत कारवाही भन्नु परी सोबाहेक अन्य जिकिर खोजी बुझिरहन दरकार नभएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत २०२५।१२।२९।६ मा दौडाहाको अध्यक्षले गराएको मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीमुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

            न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट

            १.     विपक्षी राममाया श्रेष्ठले अंश ले भन्दा दिन्न भने मलाई र मेरो छोरा छोरीलाई समेत निकाली दिए । सगोलको जग्गा र गैह्र श्री सम्पत्ति निजैसंग छ । मलाई थाहा नदिई घरजग्गा समेत बिक्री गरेकाले खोजी गरी अरु जग्गा र गैर श्रीसम्पत्ति समेत बण्डा गरिपाउँ भनी रु.१। को टिकट टाँसी निवेदन गरेको छु । कारवाई गरिपाउँ भनी मेरा उपर विपक्ष अध्यक्षज्यू समक्ष निवेदन दिनु भएछ । सोही सिलसिलाबाट मैले नचिनेका प्रहरीद्वारा बिना म्याद बिना सूचना बिना वारेण्ट पक्राउ गरी लगी बयान गराई अन्तमा यसै निवेदनसाथ संलग्न रहेको विपक्ष अध्यक्षज्यूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरैकानूनी तरिका अपनाई गराइएको तथाकथित मिलापत्र भनिएको कागजमा लेखिएअनुसार मेरा जिम्माको २ तले घर १ मा ३ भागको १ भाग र नातक मठतिरको काल मोचलने गुठी जग्गा ३।। को ३ भागको १ भाग र मोहियानी हकको जग्गा रोपनी २ को ३ भागको १ भाग दिनेछु र कान्छा बाबुबाट अपुताली आएको खेत ३। रोपनीको ३ भागको १ भाग र बाबुको भाग बेचेको घरको रु.७२५। को ३ भागको १ भाग समेत दिई आजको ७ दिनभित्र रीतपूर्वकको कागज गरी दिने छु भन्नेसमेत व्यहोरा पारी ०२५।१२।२९।६ मा मिलापत्र गराई दिनुका साथै यसमा विधवा आईमाई हुँदा हाल मिलापत्रानुसार अविलम्ब अंश पाउने दिलाउने आवश्यक कारवाई गरीदिनु होला भनी विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई ०२५।१२।३० मा आदेश दिई लेखी पठाइएकाले निजै विपक्षी अधिकारीज्यूले पनि मलाई सो अधिकारक्षेत्र नाघी गराइएको कागज मिलापत्र भनिएकोलाई कानूनी मान्यता दिँदै मलाई बुझी कारवाई गरी अन्तमा तारेख समेत टुटाइएको छ । प्रचलित कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग र अरुका हकको हनन नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मौलिक कर्तव्य विपक्षी अध्यक्षज्यूलाई समेत नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ ले अनिवार्य रुपमा तोकी दिएको हुनाले वहाँले पनि आफूलाई के कस्तो प्रकारको उजुरीहरु हेरी कारवाई र किनारा तथा मिलापत्र समेत गराउन पाउने कानूनी अधिकार कर्तव्य छ भनी सर्वप्रथम सोधीमात्र उजुरीलाई कारवाई गर्नुपर्नेमा त्यसको केही विचारै नगरी अंश दिएन, दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी लिई हेरी कारवाई गरी मिलापत्र गरी मिलापत्र गराईएको छ तापनि आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी हेरी कारवाई मिलापत्र गराइएकोले अ.बं.३५ नं.ले बदरै हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार अन्याय र अत्याचार हटाई गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा योगदान दिनको लागि श्री ५ को सकारको ०२५।९।९।१ को निर्णयानुसार विभिन्न अञ्चलहरुमा दौडाहा टोली खटाएको सूचना खण्ड १८ अरी २४ को ०२५।९।१३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ र त्यसमा दौडाहा टोली भनी अध्यक्ष सहितको अन्य २ जना सदस्यहरु समेत भएकोलाई संज्ञा दिइएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले तोकिदिए बमोजिमकै आवश्यक कारवाई गर्न गराउनको लागि पनि १ जना अध्यक्षले मात्र पाउने अधिकार सूचनाले दिएको देखिंदैन । दौडाहा टोलीले मुख्य काम गर्दा गराउँदा ति तोकी दिए बमोजिमका उजुरीहरु लिई आवश्यक कारवाई गर्न गराउनलाई टोलीका विपक्ष अध्यक्ष सहितका अन्य २ जवान सदस्य समेत भई गर्नु गराउनु पर्ने अनिवार्यता भएकोमा त्यसतर्फ समेत विचारै नगरी विपक्ष अध्यक्षज्यूका नाउँमा मात्र सम्बोधन गरिएको उजुरी लिई त्यसबाट कारवाई गरी मिलापत्र भनिएको कागज गराउँदा समेत विपक्ष अध्यक्षज्यूले मात्र गराउनु भएकोले श्री ५ को सरकारको सूचना विपरित काम गरिएको देखिनुका साथै त्यस्तो माथि लेखियानुसार त्यस्तो उजुरी लिई कारवाई चलाई मिलापत्र गराउन पाउने अधिकार कानूनी अधिकारप्राप्त अदालतलाई बाहेक अरु कसैलाई नहुँदा गराइएकै भए पनि बदरै हुनु पर्दछ । उपरोक्त अनुसारको सूचना प्रकाशित गरिएको मितिको राजपत्रमा श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत सजाय हुने अन्याय तथा अत्याचार सम्बन्धित उजुरीहरु लिई कारवाई तथा किनारा गर्न नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छुट्टै बिशेष अदालत गठन गरिएको समय समयमा परेको, पर्ने भएको उजुरीबाट देखिन्छ । दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी मुद्दाहरु सौपन श्री ५ को सरकारलाई अधिकार छ तापनि यसमा कुनै प्रकारका मुद्दाहरु किटी किनारा लगाउने भनी मुद्दाको नामाकरण गरी सुम्पिएको देखिदैन । अत्याचार र अन्याय भन्ने शब्दले सबै प्रकारको उजुरी हेरी किनारा गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने सो विशेष अदालत कायम रहे भएको अवस्थामा त्यस्ता उजुरीहरु हेरी न्यायिक निर्णय दिने र किनारा गर्ने न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ४ अन्तर्गतका मुद्दाहरु हेर्ने सम्बन्धित अदालतहरुलाई निलम्बन गरी राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ । किनभने एकै प्रकारका उजुरीहरु समान अधिकारक्षेत्र भएका न्यायिक अदालतहरु एकै समयमा दुईवटा हुन नसक्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त भएको र हाम्रो देशको आजसम्म सोही कानूनी र न्यायिक पद्धति अपनाई आएको समेत हुँदा सो बिशेष अदालतले अन्याय अत्याचार परेको र गरेको भनी त्यसैका आधारबाट मात्र मुद्दा हेर्ने र किनारा गर्ने तथा मिलापत्र समेत गराउन पाउने कानूनी अधिकार भएको देखिंदैन । सो अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र परेको भनी हेरिएको अवस्थामा पनि नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा २ को उपदफा १ अनुसार ३ जना सदस्य रहेमा एकजनालाई सदस्य अध्यक्ष तोक्ने र ३ जना सदस्य भएको बिशेष अदालतमा अध्यक्ष सहित २ जना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दा मामिलाको कारवाई हुने र किनारा लाग्न सक्नेछ भन्ने ऐ.को उपदफा (२) मा किटानी साथको कानूनी व्यवस्था हुँदा १ जना अध्यक्षले मात्र कुनै प्रकारको उजुरी लिई हेर्न र किनारा तथा मिलापत्र समेत गराउन पाउने कानूनी अधिकार दिएको देखिंदैन । कानूनले तोके अनुसारका अध्यक्ष र सदस्य भई आफुलाई तोकिदिए बमोजिमका मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा उजुरी लिँदा र कारवाई समेत प्रतिवादी बनाइएकालाई निजको नाममा हाजिर हुने म्याद पठाउँदा उजुरीमा ठेकिएको आधार र निज उपर परेका दावाको विवरण खोली ७ दिनसम्मको म्याद पठाउन पर्ने कानूनी बाध्यता नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ४ को उपदफा (२) मा र प्रतिवादीलाई मनासिव म्याद तोकी वारेण्टद्वारा पक्राउ गरी बयान लिन पाउने समेत ऐ.ऐनको दफा ६ को (ख) मा गरिएको हुँदा प्रतिवादी बनाइनेलाई सो बमोजिमको म्याद जारी गरी वा मुलुकी ऐन, २०२० को ९८ नं.अ.बं.अनुसारको वारेण्ट जारी गर्न पर्दछ र कोर्टफि ऐन, २०१७ को दफा ३ ले कोर्टफी दाखिल नगरी कुनै अदालतमा मुद्दा दाएर हुन नसक्ने हुँदा सो गरिए बिना बिशेष अदालत बनी उजुरी लिई कारवाई चलाई मिलापत्र गर्न कदापी नमिल्ने हुन्छ । यसमा त उपरोक्त अनुसार गठित भएको बिशेष अदालतमा विपक्षी राममायाले उजुरी दिनुभएको पनि छैन र विपक्षी अध्यक्षज्यूले बिशेष अदालतको हैसियतले उजुरी लिई मिलापत्र गराउनु भएको पनि देखिंदैन भने निज विपक्षीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गैरकानूनी तरिका अपनाई अधिकारको दुरुपयोग समेत गर्दै उजुरी लिई मिलापत्र गराईएकोले र सोही कार्यलाई मान्यता दिँदै विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले समेत कारवाई चलाउनु भएको देखिंदा कानून विपरीत गरिएको देखिएकै छ । बिशेष अदालतको हैसियतले हेरिएको छैन भनी माथि नै लेखेको हुँ हो भनिन्छ भने पनि १ जना अध्यक्षज्यूले मात्र उजुरी लिई हेर्न मिलापत्र गराउनै नहुने र म प्रतिवादीलाई कानूनले तोके अनुसारको म्याद दिई झिकाउनु पर्ने र कोर्टफी समेत उजुरवालाबाट लिनु पर्नेमा नलिएकोले समेत अनियमित र गैरकानूनी तरिका अपनाई देखादेखी कानूनी त्रुटी गरेकोसमेत देखिएकाले समेत उजूरीसमेतको मिलापत्र बदरै हुनुपर्छ । अन्याय र अत्याचार सम्बन्धी कुराको उजुरीहरु लिई आवश्यक कारवाई गर्ने दौडाहा टोलीलाई श्री ५ को सरकारले अधिकार दिएको छ तापनि टोलीले गरेकै नभई विपक्ष अध्यक्षज्यूले मात्र गर्नुभएको भन्ने माथि नै लेखिएकोछ । त्यसमा पनि विपक्ष र राममायाको लोग्नेले अघिनै अंश लिई छुट्टी बेग्लै बसेको हुनाले त्यस्ताले अंश फेरि नपाउने र दिनु नपर्ने समेत हुँदा एकपटक अंश पाइसकेकाले दुवारा अंश पाउँ भनी दिएका उजुरीलाई अन्याय र अत्याचार भएको भनी सम्झन समेत नहुनेमा पनि सम्झिएकाले श्री ५ को सरकारको सूचनाको समेत विपरीत गरी उजुरी हेरी एकतर्फि कुरा सुनी मिलापत्र गराइएको देखिएकै छ । उपरोक्त अनुसारको उजुरी लिई गराइएको मिलापत्र समेतबाट मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपहरण गराईएकोले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ऐ. धारा ११ को संशोधन उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ऐ. धारा १५ ले प्रदान गरेका मौलिक हकहरु हनन गरिएकोले त्यसको प्रचलन गराई माग्ने हक ऐ.को धारा १६ ले सुरक्षितै गरेको हुँदा ऐ.को धारा ७१ बमोजिम यस सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्ष अध्यक्षज्यूद्वारा लिइएको उजुरी र कारवाई तथा उपरोक्त मिलापत्र समेतका कागजहरु र विपक्षी अधिकारीज्यूबाट गराईएको कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर बातिल गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मौलिक हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत सुकुमान श्रेष्ठको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरु श्री अध्यक्ष उच्चस्तरिय दौडाहा नारायणी तथा बागमती अञ्चल मुकाम त्रिशुलीको हाल श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय सिंहदरबार र श्री प्रमुख जि.अ. जि.पं.कार्यालय काठमाडौं समेतलाई सुचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी राममाया श्रेष्ठलाई सूचना पठाई जबाफ आए पछि या अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने २०२६।६।१३।२ को डि.बे.को आदेश ।

            ३.    निवेदक सुकुमान श्रेष्ठ र राममाया श्रेष्ठले उच्चस्तरीय दौडाहा बा.तथा ना.अञ्चलमा मिलापत्रको कागज गरेपछि उक्त दौडाहाबाट यस प्र.जि.अ.को कार्यालय, काठमाडौंमा यसमा विधवा आईमाई हुँदा हाल मिलापत्र अनुसार अविलम्ब अंश पाउने दिलाउने आवश्यक प्रबन्ध गरी दिनु होला भनी ०२५।१२।३० मा आदेश भई आए अनुसार दुवै जनालाई सम्झाई बुझाई गर्दा निवेदकले मिलापत्र अनुसार कारवाही गर्न नमानेकोले मिति ०२६।२।१५ देखि निवेदक सुकुमान श्रेष्ठले तारेख छोडी बसेको मिसिलबाट देखिन्छ । अतः निवेदकको जिकिर अनुसार यस कार्यालयबाट अधिकार नभएको कुनै कारवाई गरे गराएको नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुन आदेशानुसार म.न्या.को कार्यालय मार्फत अनुरोध गरेको छु भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौंमा लिखित जबाफ ।

            ४.    निवेदक सुकुमान श्रेष्ठको निवेदन भनाई सम्बन्धमा दौडाहालाई मिलापत्र गराउने अधिकार दिएको छैन भन्ने हकमा दौडाहा विशेष अदालतलाई मुद्दा हेर्ने कारवाई किनारा गर्न सुम्पिएकोबारे नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट स्पष्ट गरेको छ र कुनै व्यक्तिले पाउनु पर्ने कुरा नपाएबाट दिएको उजुरी अन्याय भन्ने शब्द भित्रनै पर्ने भएकोले समेत निवेदकको भनाई निरर्थक हुन आउँछ । उजुरी विशेष अदालतको हैसियतले किनारा लगाउने गरी मुद्दा दर्ता गर्न हुने नहुने छानविन गर्नुपर्ने छोटो अवधिमा उजूर परेपछि झिकाएको विपक्षी दौडाहामा उपस्थित भई बिशेष अदालतबाट मिलापत्र गराएको भन्ने कुरा निवेदनमै उल्लेख भएको कारणबाट समेत कानूनबमोजिम नै मिलापत्र भए गरेको र निवेदकले खुशी राजीबाट सद्दे साँचो कुरामा दौडाहा समक्ष उपस्थित भई कानूनबमोजिम मिलापत्र गरेकोमा हाल कानून विरुद्ध फाइदा उठाउने मनसाय राखी निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । अतः विस्तृत व्यहोरा मिसिलबाटै जाहेर हुने हुनाले निवेदकको भनाई बमोजिम कुनै प्रकारको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा भएको व्यहोराको लिखित जबाफ पेश गरेको छु भन्ने गृह पञ्चायत मन्त्रालय सिंहदरवारको लिखित जबाफ ।

            ५.    विपक्षीको भनाई झुठ्ठा छ, तारेख टुटाइएको नभई तारेख गुजारी बस्नु भएको छ । यसबाट पनि खुसीराजीसंग मञ्जुरसाथ भए गरेको मिलापत्र प्रष्ट देखिएको छ । अध्यक्षज्यूको नाउँमा सम्बोधन गरिएको उजुरी लिई त्यसबाट कारवाई गरी मिलापत्र भनिएको कागज गराउँदा अध्यक्षज्यूले श्री ५ को सरकारको सूचना बिपरितको काम गरिएको साथै त्यस्तो उजुरी लिई कारवाई चलाउने मिलापत्र गराउन पाउने अधिकारप्राप्त अदालतलाई मात्र भएको भन्नेसमेत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिएको छ । सो विलकुलै गल्ती छ । किनभने, श्री ५ महाराजाधिराजको पञ्चायती राज्यमा राष्ट्रिय अभियानको सिलसिलामा श्री ५ को सरकारबाट खटाईएको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको समेत निर्मूलका लागि खटिइएका अध्यक्षज्यूसमेतको दौडाहाले उजुरी लिई कारवाई गर्न पाउने नै हुँदा कैयौं अन्यायमा परेकाको उजुरी लिई कारवाई समेत भएको छ । कारवाई मिलापत्र गराउन नपाउने भन्ने कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको पाईदैन । दौडाहा टोलीको मुकाम दर्ता भई उजुरी हेरी विपक्षलाई झिकाइएकोमा अंश नदिएकोमा विपक्ष सावित र त्यसमा पनि पक्का सबूद दिन नसकेको र संझाई बुझाई गर्दा विपक्षले अंश दिन मञ्जुर गरी दौडाहामा मिलापत्र भए गरेको हुँदा त्यस्तो मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने, किनकि दौडाहले कर लगाई गराएको नभई आफ्नो खुशीराजीसंग मिलापत्रको कागज लेखी लेखाई खुशीराजी मञ्जुरीसाथ सहीछाप गरी दौडाहामा चढाएको मिलापत्र कानूनी मान्यता नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन र साथै अ.बं.२४ नं.मा आफ्नु खुशीराजीले जानी बुझी सहिछाप हालेपछि सो कागज सदर हुन्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको छ । यस्तो स्थितिमा आफु खुसी जानी बुझी मञ्जुरसाथ सहिछाप गरेको मिलापत्र समेतको कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने दावी नपुग्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ । उपरोक्त उल्लेखित कुरामा नजर भई कानूनबमोजिम नै मिलापत्रको कागज गरी उच्चस्तरिय दौडाहा चढाएको कुरा हुँदा उपरोक्त हु.प्र.बाट समेत समर्थन भएको हुँदा विपक्षको कुनै पनि मौलिक अधिकार हस्तक्षेप नभएकोले विपक्षले दिनु भएको रिटको निवेदन खारेजै गरिपाउँ भन्नेसमेत राममाया श्रेष्ठको लिखित जबाफ ।

            ६.    प्रस्तुत मुद्दामा २०२७।२।३२।१ मा निवेदकतर्फको अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी झगडीयालाई रोहवरमा राखी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी राममाया श्रेष्ठले अंश लेउ भन्दा दिन्न भने । मलाई र मेरो छोरा छोरी समेतलाई सगोलको जग्गा र गैह्र श्रीसम्पत्ति निजैसंग छ । मलाई थाहा नदिई घरजग्गा समेत बिक्री गरेकोले खोजी गरी अरु जग्गा र गैह्र श्रीसम्पत्ति समेत बण्डा गरिपाउँ भनी मेरा उपर विपक्ष श्री अध्यक्ष उच्चस्तरीय दौडाहा नारायणी तथा बागमती अञ्चल मुकाम त्रिशुली समक्ष निवेदन दिनु भएछ । सोही सिलसिलाबाट मैले नचिनेका प्रहरीद्वारा बिना म्याद बिना सूचना बिना वारेण्ट पक्राउ गरी लगी बयान गराई अन्तमा यसै निवेदनका साथ संलग्न रहेका विपक्ष अध्यक्षज्यूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गैरकानूनी तरीका अपनाई गराएको तथाकथित मिलापत्र भनिएको कागजको ७ दिनभित्र रीतपूर्वको कागज गरी दिनेछु भन्नेसमेत व्यहोरा पारी ०२५।१२।२९।६ मा मिलापत्र गराइदिनुका साथै यसमा बिधवा आईमाई हुँदा हाल मिलापत्रानुसार अलिम्ब अंश पाउन आवश्यक कारवाई गरी दिनु होला भनी विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई ०२५।१२।३० मा आदेश दिई लेखी पठाइएकोले श्री ५ को सरकारको सूचनाको समेत विपरित गरी उजूर हेरी एकतर्फी कुरा सुनी मिलापत्र गराइएको बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी अध्यक्ष उच्च स्तरीय दौडाहा नारायणी तथा बागमती अञ्चलतर्फबाट तलब भई आएको जबाफ हेर्दा दौडाहालाई मिलापत्र गराउने अधिकार दिइएको छैन भन्ने हकमा दौडाहा विशेष अदालतलाई मुद्दा हेर्न कारवाई किनारा गर्न सुम्पिएकोबारे नेपाल राजपत्रमा सूचनाबाट स्पष्ट गरेको छ र कुनै व्यक्तिले पाउनु पर्ने कुरा नपाएबाट दिएको उजुरी अन्याय भन्ने शब्द भित्र नै पर्ने भएकोले समेत निनवेदकको भनाई निरर्थकको हुन आउँछ । विपक्षी दौडाहामा उपस्थित भई बिशेष अदालतबाट मिलापत्र गराइएको भन्ने कुरा निवेदनमै उल्लेख भएको कारणबाट समेत कानूनबमोजिम नै मिलापत्र भए गरेको देखिन्छ भन्नेसमेत गृहपञ्चायत मन्त्रालयको २०२६।७।११।२ को जबाफबाट देखिएको र ०२५।१२।३० मा आदेश भई आए अनुसार दुवैजनालाई सम्झाई बुझाई गर्दा निवेदकले मिलापत्र अनुसार कार्यवाही गर्न नमानेकोले ०२६।२।१५ देखि तारेख छाडी बसेको मिसिलबाट देखिन्छ भन्नेसमेत प्र.जि.अ.को ०२५।६।२८ को जबाफबाट देखिएकोले उक्त मिलापत्र कार्यान्वित हुन नसकेको हुँदा कुनै व्यक्तिको पनि कुनै हक हनन भएको छैन भन्नेसमेत श्री ५ को सरकारतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बाट समेत निवेदनमा उल्लेख भएको ०२५।१२।२९।६ मा उक्त उच्चस्तरीय वि.अ.स.दौडाहाबाट गराईएको मिलापत्र सो अधिकार हो होइन र सो नभए उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो मिलापत्र बदर हुने नुहने के हो ? भन्ने प्रश्नहरुको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । त्यसतर्फ विचार गरी हेर्दा गृहपञ्चायत मन्त्रालयको उपरोक्त ०२६।७।११।२ को जबाफबाट दौडाहा बिशेष अदालतलाई मुद्दा हेर्न कारवाई किनारा गर्न सुम्पिएकोबारे नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट स्पष्ट गरेको छ भन्ने देखिएकोले र नेपाल बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (१) मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकेबमोजिम एक वा तिनजना सदस्य भएको बिशेष अदालत अवस्था र आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सक्नेछ र तिनजना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो बिशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने र उपदफा २ मा तिनजना सदस्य भएको बि.अ.का अध्यक्ष सहित २ जना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दा मामिलाको कारवाई हुने र किनारा लाग्न सक्नेछ । प्रस्तुत केशमा कानून मन्त्रालयको ०२५।८।९।१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार विभिन्न अञ्चलहरुमा दौडाहा टोली खटाइएको सूचना खण्ड १८, अतिरिक्तांक २४ को २०२५।९।१३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ र त्यसमा दौडाहा टोली भनी अध्यक्ष सहित २ जना सदस्यहरु समेतको उल्लेख छ । प्रस्तुत केशमा उपर्युक्त लेखिएअनुसार बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ (२) अनुसार कम्तिमा १ जना अध्यक्ष र १ जना सदस्य सामेल भई बिशेष अदालत गठन गरी मुद्दा मामिलामा कार्यवाही नगर्ने कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल केवल १ जना अध्यक्षले राममाया श्रेष्ठको निवेदनपत्र लिई कारवाई चलाई मिलापत्र गरे गराएको मिसिल सामेल रहेको सक्कल पानाहरुबाट देखिएकोले यस्तो कार्यवाही उक्त बि.अ.ऐन, २०१३ को दफा २ (२) अनुकूल भन्न कुनैहालतमा पनि नमिल्ने हुनाले अनधिकृत कार्यवाही भन्नु परी सो बाहेक अन्य जिकिर खोजी बुझी रहन दरकार नभएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत २०२५।१२।२९।६ मा दौडाहाको अध्यक्षले गराएको मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।

 

न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२७ आषाढ ५ गते रोज ६ शुभम् ।