निर्णय नं. ५५० – तलब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ५५०     ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२६ सालको दे.फु.नं. ९०

पुनरावेदक : नेपालगञ्ज कसगर टोल बस्ने प्रेमलाल तुलाधर

विरुद्ध

विपक्षी : नेपालगञ्ज बाँकी गाउँ बस्ने पृथ्वीबहादुर शाही

मुद्दा : तलब दिलाई पाउँ

(१)  ज्याल मजुरीको २ नं. र ५ नं.–२ नं.अन्तर्गत तलब दिलाई पाउँ भन्ने दावीमा ५ नं. को हदम्याद (काम कुरा भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र) को व्यवस्था लागू हुने ।

          ज्याला मजुरीका २ नं.ऐन अन्तर्गत तलब दिलाई पाउँ भन्ने वादीको दावी भएकोमा हेर्दा उक्त ज्याला मजुरीको ५ नं.मा यस महलको कुरामा सो काम कुरा भए गरेका मितिले ३५ दिन भित्र नालेस नदिए लाग्नै सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । ०२१ साल फाल्गुण ३ गते यताको हकमा वादी नोकरीमा रही कामकाज गरेको प्रमाण नभएको र ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेसम्मको हकमा सो मितिसम्मको कामकाज गरेको तलब नदिएको भए उक्त ज्याला मजुरीको ५ नं.बमोजिम सोही मितिले ३५ दिन भित्र नालेस दिनुपर्नेमा सो हदम्याद नाघिसकेपछि ०२३।२।२५।३ मा मात्र वादीको नालेस दर्ता भएको देखिएको समेत हुँदा ऐनको म्याद नाघी दायर भएको नालेस खारेज गर्ने ठहराई ०२६।८।३०।२ को डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीश राजा इश्वरीजंगबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ ।

(प्रकरण नं. ८)

पुनरावेदन वादीतर्फबाट    : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

उल्लेखित मुद्दा :

फैसला

          न्या.श्री नयनबहादुर

          १.   प्रतिवादी निजको अहित हुने काम नगरेसम्म वर्तमान पदबाट हटाउन नपाउने शर्तमा ०२१ साल पौष १ गतेदेखि मासिक रु. ४८०। दिने गरी कामकाज लगाई राखेको र आजसम्म निजको काम काज गर्दै रहेको छु । ०२१ साल पौष १ गतेदेखि ०२३ साल बैशाख मसान्त तक १७ महिना काम गरेकोमा ०२१ साल पौष र माघको मात्र तलब दिई अरु बाँकी रहेको । ०२३ साल जेष्ठ १ गते माग्दा मसंग बाँकी छैन भनी जबाफ दिए । ०२१ साल फाल्गुण १ गतेदेखि ०२३ साल बैशाख मसान्त तक वर्ष १।३ को मासिक रु. ४८०। का दरले हुने तलब रु. ७२००। प्रतिवादीबाट ज्याला मजुरीको २ नं.बमोजिम दिलाई भराई पाउन सोही ऐनको ५ नं.को म्याद भित्र नालेस दिन आएको छु । सो तलब दिलाई भराई पाउँ भन्ने प्रेमलाल तुलाधरको ०२३।२।२५।३ को फिरादपत्र ।

          २.   वादीलाई ०२१ साल पौष १ गतेदेखि मासिक रु.४८०। दिने शर्त गरी काम लगाएको हुँ । भारत लखनौ कानपुरमा गई डिब्बावाला दुध र जिरासमेत किनी ल्याउनु भनी ०२१ साल फाल्गुण ३ गते रु.१५०००। वादीलाई दिई पठाएको, फर्की काम गर्न नआएकोले ऐ.१० गते दुध र जिरा नल्याएको भए रुपैयाँ नै दिनुहोस् भनी वादीसंग माग्दा टारवार गरी सो रुपैयाँ पचाउने नियतबाट यो उजूर दायर गरेको हो । सो रु. नदिएमा ठगीतर्फ छुट्टै दावा गर्ने छु । म कहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको हाजिरी वादीले आफ्नै हस्ताले लेख्ने गरेकोमा ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेसम्म वादीको हाजिरी भएकोबाट सो मितिसम्म नै काम गरेको प्रमाणीत छ । वादीले काम गरेको तलब महिना महिनामै लिइसक्नु पर्ने, नदिएको भए उसै बखत ऐनबमोजिम दावी गरी लिनुपर्ने कुरा हो । मैले ०२३ साल बैशाख मसान्त सम्मको तलब दिनुपर्ने होईन भन्नेसमेत पृथ्वीबहादुर शाहको ०२३।६।९ को प्रतिउत्तर ।

          ३.   प्रतिवादीले पेश गरेको हाजिरी रिकर्डबाट ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेसम्म कामकाज गरेको देखिएको त्यसपछि हाजिर रही कामकाज गरेको हाजिरी रिकर्डबाट नेखिएको, हाजिरी गर्न नदिएको भए आफ्नु बहाली अनुसार महिनाबार तलब नमिले सो नमिलेको ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने ज्याला मजुरीको ५ नं.मा उल्लेख भएकोमा सो म्यादभित्र उजूर नभई म्याद नाघिसकेपछि मात्र यो उजूर दायर हुन आएकोमा म्यादभित्र उजूर नभए सोही ५ नं.ले दावी उजूर लाग्न नसक्ने भई वादी दावी खारेज हुन्छ भन्ने बाँके जिल्ला अदालतको ०२४।३।१८।१ को फैसला ।

          ४.   मैले आफ्नो हस्ताक्षर लेखेको ०२१ साल पौष १ गते देखि ऐ.फाल्गुण ३ गतेतकको हाजिरी फाराम सानो नोट बुक भई अर्को आफ्नो ढंगबाट बनाई हाजिरी जनाउने प्रतिवादीले नै फाल्गुण ४ गते हाजिरी गर्ने गरी आएको छ । मेरो उजूरी हद नाघेको नहुँदा खारेज गरेकोमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ५. ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेतकको हाजिरी वादी आफैंले लेख्ने त्यस पछिको निज वादीले नलेख्ने, यसबाट स्पष्ट हुन आउँछ कि वादीले ०२१ साल फाल्गुण ४ गतेदेखि प्रतिवादीको कामै नगरेको र व्यक्तिगत हाजिरी फाराम कुन कानूनले प्रमाण लाग्न नसक्ने हो सो कुरा पुनरावेदनले उल्लेख गर्नसकेको पनि देखिन आउँदैन । ०२१ साल पौष र माघ महिनाको तलब पाइसकेको छु भनी फिरादमा नै लेखेको वादीले ०२१ साल फाल्गुण ४ गतेदेखि पनि प्रतिवादीको कामकाज गरेकै हो भन्ने ठोस सबूद प्रमाण वादीले पेश गर्नसकेको नदेखिएकोले ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेको मितिले ज्याला मजुरीको ५ नं. ऐनको म्याद ३५ दिन व्यतित भइसकेपछि मात्र ०२३।२।२५ मा फिराद दायर गरेको देखिन आउने हुँदा खारेज गर्ने ठहराएको शुरुको मनासिवछ भन्ने भेरी अं.अ.को ०२४।१०।५।६ को फैसला ।

          ६.   काम छोडेको मिति ०२३।२।१ भएको र सो मितिदेखि ज्याला मजुरीको ५ नं.को म्यादभित्र नालेस दायर भएको हुँदा खारेज गरेकोमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ७.  ज्याला मजुरीको महलको ५ नं.मा यस महलका कुरामा सो काम कुरा गरेका मितिले ३५ दिनभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने लेखिएको र वादीले ०२१ साल फाल्गुण ३ गते पश्चात प्रतिवादीको काम गरेकोमा छोडेको भए तत्कालै निजलाई एग्रीमेन्ट बमोजिम नोकरीबाट वर्खास्त गरीसक्नु पर्ने, सो गरे भएको यद्यपीतक नदेखिएको, त्यसको विपरित रु.१५०००। दिई कानपुरमा ठेक्कामा ल्याउनु पर्ने जिन्सी खरीद गर्न पठाएको भन्ने लेखाई भएको सो ठेक्काको जिन्सी खरीद गर्न गएको रुपैयाँ पचाउने हेतुले झुठ्ठा नालिस दिएको भन्ने र ठगीमा छुट्टै नालिस दिनेछु भन्ने जिकिर लिए तापनि यद्यपीतक ठगीतर्फ उजूर गरेको नदेखिएकोले यस्तोमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने लिखत बेगर नोकरीबाट बरर्खास्त गरिएको राय गर्नुभएको सहयोगी साथी माननीय न्यायाधीश राजा इश्वरीजंगको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ३३ बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्टको राय र कानपुर माल खरीद गर्न पठाएको पैसा पनि बुझाएन, सो पचाउने नियत गरेको भन्ने कुरा प्रतिवादीमा उल्लेख छ तापनि वादीको जिकिरतर्फ मात्र नहेरी प्रमाण नै मान्न पर्ने प्रमाणतर्फ विचार गर्दा ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेको हाजिरी फाराम आफ्नै हस्ताक्षरले लेखी फाल्गुण ३ गते मिति बन्द गरी कपिको बीचमा समेत मिति बन्द गरी प्रतिवादीलाई बुझाएको पृथ्वीबहादुरबाटै पेश हुन आएको, सो हैन भन्न वादीले नसकेको, पृथ्वीबहादुरको निजी काम गरेको र कुनै सरकारी जागिरदार र फारामको जागिर नभई निजी कामको बिषयमा मुक्त गरिएको भनी लेख्नपर्ने आवश्यक नपरी र मुख्य पछि उजूर पर्ने समेत दावा प्रतिवादीमा लिई दावी नै नलिएको कुरा कायम गरी प्रमाणित हाजिरी फारामको प्रमाण नलिन न्याय नपर्ने, फाल्गुण ३ गते मिति बन्द गरी दिएकोले फाल्गुण ३ गते नै वादीले काम छोडेको ठर्हछ । मुख्य वादीलाई सोही ३ गतेदेखि नै असर परेकोले ज्याला मजुरीको ५ नं.मा भए गरेको मितिले ३५ दिन भन्ने लेखिएको र फाल्गुण ३ गतेदेखि शुरु हुँदा ०२३।२।२५ मा फिराद दायर भएकोले म्याद नाघी दायर भएकोले खारेज गरेको भेरी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठर्हछ । लिखत बेगर नोकरीबाट बर्खास्त गर्न नमिल्ने राय गर्नुभएको सहयोगी साथी माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टज्यूको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले स.अ.नियमावली, २०२१ को दफा ३३ बमोजिम फु.बे.मा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री राजा इश्वरीजंगबहादुर सिंहको रायभएको ०२६।८।३०।२को डि.बे.को फैसला ।

          ८.   यसमा तारेखमा रहेका प्रतिवादी पृथ्वीबहादुर शाहको वा. मकरमान श्रेष्ठ रोहवरमा रही ०२७।३।३०।३ मा पेश भई पुनरावेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२६।३०।२ को डिभिजन बेञ्चको राय नमिलेको वादीको उजूर खारेज हुने हो, होइन भन्ने प्रश्न उपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ । रीत नपुर्‍याई मलाई नोकरीबाट बरखास्त गरेकोले थामी पाउँ भन्ने नभई बाँकी तलब दिएन दिलाई पाउँ भन्नेसम्म वादीको मुख्य दावी भएकोले वादीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा बर्खास्तीको लिखत चाहिने नचाहिने के हो भन्ने प्रश्नको विवेचना गर्नु प्रासंगिक देखिएन । वादीले ०२३ साल बैशाख मसान्त तक काम गरेको तलब दिएन दिलाई पाउँ भन्ने दावी लिएकोमा प्रमाणमा पेश भइराखेको वादीकै हस्ताले लेखेको भन्ने हाजिरी फाराममा २०२१ साल फाल्गुण ३ गतेसम्म मात्र वादीको हाजिरी जनाएको देखिएको र ०२३ साल बैशाख मसान्त तक नोकरीमा रही कामकाज गरेको अन्य लिखत सबूद वादीले कुनै पेश गर्न नसकेकोले ०२१ साल फाल्गुण ३ गतेसम्म मात्र वादीले कामकाज गरेको प्रष्ट हुन्छ । ज्याला मजुरीका २ नं.ऐन अन्तर्गत तलब दिलाई पाउँ भन्ने वादीको दावी भएकोमा हेर्दा उक्त ज्याला मजुरीको ५ नं.मा यस महलका कुरामा सो काम कुरा भए गरेका मितिले ३५ दिनभित्र नालेख नदिए लाग्नै सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । ०२१ साल फाल्गुण ३ गते यताको हकमा वादी नोकरीमा रही कामकाज गरेको प्रमाण नभएको र ०२१ साल फाल्गुण ३ गते सम्मको हकमा सो मिति सम्मको कामकाज गरेको तलब नदिएको भए उक्त ज्याला मञ्जूरीको ५ नं.बमोजिम सोही मितिले ३५ दिनभित्र नालेस दिनुपर्नेमा सो हदम्याद नाघी सकेपछि ०२३।२।२५।३ मा मात्र वादीको नालेस दर्ता भएको देखिएको समेत हुँदा ऐनको म्याद नाघी दायर भएको नालेस खारेज गर्ने ठहराई ०२६।८।३०।२ को डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीश राजा इश्वरीजंगबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ । कोर्टफि राखेकोले पुनरावेदन गरे वापत अरु सजाय गर्नु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री वाशुदेव र

न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरुको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल श्रावण २ गते रोज ६ शुभम् ।