निर्णय नं. ५४८ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ५४८    ने.का.प. २०२७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ९२४

निवेदक   : वीरगञ्ज माइस्थान घरभई हाल के.कारागारमा थुनामा रहेको देवेन्द्रलाल नेपाली समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री दुर्गादास श्रेष्ठ, बागमती विशेष अदालत काठमाडौं समेत

बिषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)  आफु (न्यायाधीश) ले जुन आधारमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो, उक्त राय बदल्न पर्ने नयाँ बुँदा तथा कारण उपस्थित नभएमा–उक्त बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको तथ्यसंगत पूर्णरुपेण मिल्ने अर्को बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न हुने ।

          यसमा २०२७ साल आषाढ १६ गते म समेतका डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको निवेदक नरबहादुर कार्की र विपक्षी बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठ समेत भएको रिट नं.८३१ को केशमा निवेदकलाई सजाय तोक्ने अधिकारीलाई अधिकारको अभाव छ र उक्त अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा पुग्दा न्यायिक प्रकृयाको अभाव पनि देखाएका छन भन्ने मैले व्यक्त गरेको रायको आधारमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको जो आदेश जारी गरियो, त्यसलाई बदल्ने यो केशमा नयाँ बूँदा तथा कारण उपस्थित नभएकोले सो ०२७।३।१६ मा लेखिएको आधार जस्तै प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा पनि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकहरुलाई कारागारबाट छोडी दिनु ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदकहरुको तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

    न्या.श्री वाशुदेव शर्मा

    १.   यस मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्य यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०२७।३।१६ का दिन निर्णय भएको निवेदक शिवबहादुर खड्काको हकमा रामबहादुर खड्का विरुद्ध श्री दुर्गादास श्रेष्ठ समेतको बन्दी–प्रत्यक्षीकरण बिषयको मुद्दाको तथ्यसंग पूर्णरुपेण मिल्ने भएकोले यसमा ती सबै तथ्य विस्तारपूर्वक लेखी रहनु पर्ने देखिन्न । त्यस मुद्दाको निवेदनपत्रका आधारहरुलाई नै यसको पनि आधार मानिनु पर्छ । हामी निवेदकहरु प्रत्येकसंग विपक्षीहरुको व्यवहार त्यस मुद्दामा निवेदकले वर्णन गरे बमोजिम नै भएको थियो । श्री दुर्गादास श्रेष्ठको २०२७।२।१।२३ को एउटै आदेशमा हामी सबैलाई सजाय गरिएको थियो र त्यही आदेशलाई यस सम्मानित अदालतले मिति २०२७।३।१६ को उपर्युक्त निर्णयबाट अमान्य घोषित गरी दिईसकेको छ । अब हामीलाई थुनामा राख्न सक्ने कुनै आदेश वा फैसला नै कायम छैन भने विपक्षी जेलरले किन र कुन उद्देश्यका लागि थुनामा राखेको हो, त्यसको कुनै कानूनी औचित्य छैन । यस निवेदनमा लेख्नु पर्ने सम्पूर्ण तथ्य कानूनी बुँदाहरुलाई उपयुक्त मुद्दामा नै परेसरह मानी हामीलाई यस गैरकानूनी र अनधिकृत थुनाबाट मुक्त गरी हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) धारा ११ को उपधारा (१)र उपधारा (२) को (ख) (ग) र उपधारा (३), उपधारा (५), उपधारा (६) र उपधारा (७) समेतद्वारा प्राप्त मौलिकहकहरुको प्रचलन गरी दिन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ । यस निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल हामीलाई यस अदालतमा तारिखमा रहने गरी छोड्ने आदेश पनि गरिपाउँ । यस मुद्दामा आवश्यक परेका तथ्य सम्बन्धी कुराहरु हामी आफै उपस्थित भई अदालतलाई अवगत गराउने छौं । यस निवेदनपत्रकासाथ श्री दुर्गादास श्रेष्ठको मिति २०२७।१।२३ को आदेशको एकप्रति नक्कल पनि दाखिल गरेका छौं र हामीलाई प्राप्त भएको थुनुवा पूर्जिहरुमध्ये हामीसंग रहेकाहरुको रीतपूर्वकको नक्कलहरु पनि दाखिला गरेका छौं । यो व्यहोराको निवेदनपत्र अन्य कुनै अञ्चल अदालतमा दिएको छैन र हाल हामीलाई क.श्रेणीको सिधा दिई केन्द्रीय कारागारमा थुनामा राखिएको छ । यस निवेदनपत्रमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ । झुठ्ठा लेखेको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला भन्नेसमेत देवेन्द्रलाल, उद्वव ढकाल, कोशलराज रेग्मी, ऋषिकेश गौतम, भूपति ढकाल, रामचन्द्र पौडेल, अर्जननरसिंह खत्रीक्षेत्री, चिरञ्जिवी बाग्ले, अरुण कोइराला, शेरबहादुर देउजा, बसन्त गुरुङ, हरेन्द्र श्रेष्ठ, विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, अनुपकुमार सोल्टी, महेन्द्रभूषण थापा, खड्गबहादुर खत्रीक्षेत्री, ध्यानगोविन्द रंजितकार जवान १७ को निवेदन ।

    २.   के कसो भएको हो ? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यही २०२७ साल आषाढ २५ गतेका दिन ११ बजे भित्रै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु र बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी सबै विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु । यो रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पेशीको दिन ११ बजे बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु । २०२७ साल आषाढ २५ गते बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०२७।३।२२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ३.   दुर्गादासको आदेशकै भरले उपरोक्त लेखिएका व्यक्तिलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राखिएको नभई उक्त लेखिएका व्यक्तिहरुलाई का.श्रेस्ता अदालत तहसिलका लगत पूर्जीले कैद म्याद ठेकी पठाएको हुनाले सो लगत बमोजिम बुझाउन ल्याएका कैदीहरुलाई बुझी लिई म्याद भुक्तान नभएसम्म थुनामा रहे राखेको हो भन्नेसमेत केन्द्रीय कारागार कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंको लिखित जबाफ ।

    ४.   निवेदकले राष्ट्रव्यापी रुपमा विद्यार्थी सङ्गठन खोलेकोमा नियमावली र घोषणापत्रको प्रारुप समेत प्रहरीले बरामद गरेको र निजहरुले देशब्यापी रुपमा शाखा समेत खोल्ने गरी सङ्गठन खुलाएको हुँदा निजहरुले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ उल्लघंन गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा ६ को सजायको निमित्त पेश हुन आएको हुँदा र उक्त ऐनको श्री ५ को सरकारमा रहेको अधिकार २०२७।१।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मलाई प्रत्यायोजन गरिएकोले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सजाय दिएको हो । दुरासय समेतको भावनाले सजाय गरिएको होइन । निजहरुलाई दिएको सजाय कानून अनुरुप हुनाले रिटको निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत बागमती विशेष अदालतको लिखित जबाफ ।

    ५. केन्द्रीय कारागार कार्यालयबाट झिकाई आएका थुनुवा निवेदक देवेन्द्रलाल नेपाली समेतलाई रोहवरमा राखी निजहरुतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहस समेत सुनी प्रस्तुत केशमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न पर्ने नपर्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।

    ६.   यसमा २०२७ साल आषाढ १६ गते म समेतका डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको निवेदक नरबहादुर कार्की र विपक्षी बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष दुर्गादास श्रेष्ठ समेत भएको रिट नं. ८३१ को केशमा निवेदकलाई सजाय तोक्ने अधिकारीलाई अधिकारको अभाव छ र उक्त अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा पुग्दा न्यायिक प्रकृयाको अभाव पनि देखाएका छन भन्ने मैले व्यक्त गरेको रायको आधारमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको जो आदेश जारी गरियो, त्यसलाई बदल्ने यो केशमा नयाँ बुँदा तथा कारण उपस्थित नभएकोले सो २०२७।३।१६ मा लेखिएको आधार जस्तै प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा पनि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकहरुलाई कारागारबाट छोडिदिनु । यसको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्ष कहाँ पठाउन म.न्या.को कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

न्या.श्री हेरम्बराजको राय

    १.   गैरकानूनी र अनधिकृत थुनाबाट निवेदक देवेन्द्रलाल समेतलाई मुक्त गरी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको रहेछ र नेपालको संविधान भाग ३ धारा ११ को उपधारा १ मा लेखेको छ “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” उक्त संविधानले संरक्षण गरेको मौलिक हक कायम राख्न निमित्त यो निवेदनपत्र परेको देखिन्छ ।

    २.   निवेदकले बागमती विशेष अदालतको अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठले गरेको आदेश २०२७ साल बैशाख २३ गते रोज ४ को प्रतिलिपि पेश गरेकोमा हेर्दा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ मा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना कुनै बर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठन खडा गरेकोमा त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिहरु प्रत्येकलाई श्री ५ को सरकारको आदेशले बढीमा रु.५००। सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको सङ्गठन पनि अवैध हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ अनुसार जनहीलाई रु.५०० । र कैद महिना ५ दिन १३ तेह्रका दरले गर्ने र उक्त नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन अवैध घोषित गर्दै यो आदेश दिएको छ भन्नेसमेत लेखिएको रहेछ ।

    ३.   उपरोक्त संविधानको धारा ११(१) अन्तर्गत निवेदकको स्वतन्त्रताको अपहरण भएको हो अथवा कानूनबमोजिम भएको होइन भनी यो निवेदनपत्रको साथसाथै विचार गर्नु परेको छ । कानूनबमोजिम भन्ने वाक्यांशको मतलब यो हुनसक्छ कि निजहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश कानूनबमोजिम होओस । पुनरावेदन किनारा गर्दा तल्लो फैसला गर्ने अधिकारी जस्तै बनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । रिटको निवेदन सुन्दा भने त्यस्तो नभई उजूर परेको निर्णय वा कारवाई उपयुक्त छ वा छैन भनी निर्णय गरे पुग्छ । रिटको निवेदनपत्रमा पनि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई बिना दस्तुर र त्यसको नियम अरु दस्तूर लाग्ने रिटको नियमसंग अलग छ, बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञाहरु जारी गरिपाउँ भनी लेख्नु अप्रासांगिक हुन जान्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा कानूनबमोजिम गरेको छ छैन भनी मौलिक हकको रक्षा गर्न पूर्णरुपले सकिने गराएको छ ।

    ४.   यसै प्रसंगमा, उपरोक्त आदेश कानूनबमोजिम भएको हो होइन भनी हेर्नु पर्ने नै भयो । २०२७ साल बैशाख २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनामा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, (संशोधन) सहित २०१९ को दफा ५(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको आफूलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार बागमती विशेष अदालतका अध्यक्ष श्री दुर्गादास श्रेष्ठले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गरेको देखिएकोले उक्तऐन प्रयोग गर्ने अधिकार उक्त अध्यक्षमा रहेकै छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा १, २ मा श्री ५ को सरकारको आदेशले सजाय हुन सक्छ । त्यस्तो सजाय तोक्ने अधिकार कानूनबमोजिम नै हो । त्यस्तो सजाय तोक्ने अधिकार अब यी निवेदकहरु माथि प्रयोग गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विचार गर्न पर्‍यो । उक्त आदेशमा यो अपराध गरेका हुन् भनी किटानसाथ लेखेको रहेनछ । श्री ५ को सरकारको अधिकार प्रत्यायोजनबाट सजाय तोक्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा न्यायिक निर्णय जस्तो अदालतले गर्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गराउनु हुँदैन । तैपनि, सजायमा पनि कैदको सजाय तोक्ने अभियुक्तले यो अपराध गरेको हुन् भनी निर्णय गर्न अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारी बाध्य छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐनको दफा ८ मा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने भनी लगाएको बन्देज र पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था भएको साथ साथै यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अन्तर्गत भन्ने लेखिएकोले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गतको यो आदेश हो वा होइन भनी हेर्न पर्‍यो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवेदन आरोपपत्र र अभियुक्तहरुको यस अदालतमा कागज गराउँदा नेपाल विद्यार्थी संघ खोल्ने गरी २०२७।१।७ गते पशुपति श्री रामचन्द्र मन्दिरमा सम्मलेन भइराखेकोमा भनी ठाडो जबाफ दिएको भन्ने व्यहोरा आदेशमा लेखेकोले विद्यार्थीहरुले संघ र सजाय लागोस् भनेको प्रहरी प्रतिवेदनमा सङ्गठन खडा नगरेको भनी दावी गरेकोले प्रतिवेदनमा सङ्गठन र विद्यार्थीहरुको कागजमा संघ लेखेकोले सङ्गठन र संघ एकै हो वा बेगल हो यिनीहरुले के खडा गरेको हुन् भनी यो आदेशमा अवश्यमेव निर्णय हुनुपर्ने थियो । अपराधको नाम खुलाउन नसकेकोमा सजायको आदेश दिएकोलाई अपराध सुहाउँदो सजाय तोकेको कानूनबमोजिम भएको हो भन्नु भएन ।

    ५.  सङ्गठन भने पनि संघ भने पनि एउटै कुरा हो भनी लौकिक भाषाको आधारमा कसैले बोल्छन भने पनि कानूनमा प्रयोग गरेको शब्दको साथमा अर्थ पनि हुन्छ भनेर अदालतले भन्नु पर्ने होइन । कतिको अर्थ कानूनको परिभाषामा लेखेको देखिन्छ । यस मुद्दामा सङ्गठन वा संघको बारेमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनले बोलेको केही कुरा पत्ता लगाउनु परेको छ ।

    ६.   सङ्गठन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा २ को उपदफा (क) मा बर्गीय तथा व्यवसायीक सङ्गठनको परिभाषामा लेखेको विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने शब्द झिकी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन (दोश्रो संशोधन), २०२४ ले बनेको छ । विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने पद झिकिएकोले उक्त पदहरुको के अर्थ हुने हो भनी त्यसै दफाले प्रष्ट बताउँछ । कुनै वाक्यमा भेद सहित नाम वा विशेष र साधारण नाम प्रयोग भएको हुन सक्छ, त्यस्तोमा उच्चारण गरेका भेदहरु अंग बनी रहेको पनि हुन्छन्, कुनैमा भेदहरु जुनसुकै संख्यामा पनि हुन सक्ने भएकोले उदाहरण रुप भएर रहेका हुन्छन् र त्यस्तो उदाहरणलाई त्यहि नामको व्याख्या निमित्त राखेको हुन । जब त्यस्तो भेद सहित नाम लेखेकोमा भेद मध्येबाट कुनै नाम झिकियो भने त्यस्तो त्यो भेद रहेनछ र झिकिएछ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यसै नामको त्यो भेद हो भन्नु हुँदैन । जब कुनै नाम उद्देश्य र केवल लक्षण मात्र एकै वाक्यमा पर्छन र नाम झिकिन्छ भने नाम तोकेर लेखेकोमा त्यस्तो नाम पर्दैन । तर, लक्षण अनुसार हुन्छ । रहेका पद समूहले जस्तो अर्थ ल्याउँछन त्यस्तै हो भनी कानूनको अर्थ पहिले हेरिन्छ । उक्त ऐन संशोधन सहित मिलाई हेर्दा मूल ऐनको दफा २ (क) मा वर्गीय तथा व्यवसायीक सङ्गठन भन्नाले,

(१) बाल सङ्गठन, युवक सङ्गठन, महिला सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजुदूर सङ्गठन र

(२) कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको दिन विकासको साथ साथै राष्ट्रको निर्माण विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर सञ्चालन गरिने त्यस्तै अरु वर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठन सम्झनुपर्छ । संशोधन ऐनको दफा ६ले नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनलाई खारेज गरेको छ । उपरोक्त ऐनको परिभाषाले वर्गी तथा व्यवसायीक सङ्गठन दुई प्रकारले हुने रहेछ । ऐनमा नाम लेखेको बाल सङ्गठन, युवक सङ्गठन, महिला सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदूर सङ्गठन रहेछ । नाम तोकेर नलेखेकाहरुको नाम बर्गीय तथा व्यवसायक सङ्गठन हुन सक्दो रहेछ । त्यस्ताले कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालत गरिने हुनुपर्ने लक्षणको हुँदो रहेछ । त्यस भित्रमा दफा ३, ५ अनुसार बाल सङ्गठन, युवक सङ्गठन, महिला सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदूर सङ्गठन र भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन खडा गराउन सञ्चालन गराउन र तत्सम्बन्धी अरु काम कारवाईको प्रारम्भिक उठान श्री ५ को सरकारले गर्न सक्नेछ इत्यादी लेखेकोले नाम लेखेको समुदायबाट विद्यार्थी सङ्गठन झिकेको र मूल ऐन अन्तर्गत गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनलाई खारेज गरेको संशोधन ऐन रहेछ । नामोच्चारण गरेको वर्गीय तथा व्यवसायिक सङ्गठनहरु श्री ५ को सरकारले खडा गराउने संचालन गराउने आदी हुन्छ । नामोल्लेख नगरे पनि मूल लक्ष्य राखेर खडा र संचालन गरिने लक्षण मिलाउन सकेमा नामोल्लेख नगरेका सङ्गठन खडा हुन सक्ने हुँदा दफा ३ को उपदफा (१) (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने र विधानको प्रतिलिपि साथै निवेदनपत्र दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तदनुसार विद्यार्थी सङ्गठनलाई नामोल्लेखबाट झिके पनि कुनै सङ्गठन स्वीकृत र विधानको प्रतिलिपि पेश गरी सङ्गठन खडा हुन सक्छ वा सक्दैन भनी निश्चय गर्न भने ऐनको दफा २ को उपदफा (क) मा लेखेको परिभाषामा रहेको मूल लक्ष्य र यसको लक्षण अनुसार हुन्छ ।

    ७.  संघ, संस्था मूल ऐनको दफा ३ मा थपिएको उपदफा ८ ले शारिरीक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि कुनै संघ संस्था खोल्ने र ०२४।६।२ मा नेपाल राजपत्रको खण्ड १७, संख्या २३ मा प्रकाशित विद्याथीहरुको संघ वा सङ्गठन खोल्ने नियमावली, २०२४ प्रकाशित भएको छ ।

    ८.   संघ, संस्थाको एक विधान मस्यौदा खडा गरी स्वीकृतिको निमित्त उपकुलपति प्राचार्य वा प्रधानाध्यापक समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सङ्गठनको विधानको प्रतिलिपि श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नुपर्छ ।

    ९.   अपराध कायम नगरी, न्यायिक दिन नलगाई, सजाय तोकेको साथ साथैमा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले वादी प्रतिवादीहरुलाई राखी छलफल बहस गरेको थियो भन्ने पनि आदेशमा जनाएको छैन । माथि लेखिए बमोजिम सङ्गठन खडा गरेको भन्ने आरोप संघ खडा गरेको जबाफ संघ वा सङ्गठन के खडा गरेको हो तथा कुन अपराध गरेको हो ठहर नगरी विशेष अदालतका अध्यक्षले सजायको आदेश दिएको अ.बं.१८५ नं.मा रहेको “छलफल गरी ठहराई” भन्ने वाक्यांशको प्रतिकूल भई कानूनबमोजिम नभएको यस्तो सजायले निवेदकहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गर्नु हुँदैन । तसर्थ, बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदकहरुलाई थुनाबाट मुक्त गरीदिएको छ । निवेदकहरुलाई थुन्न नहुनेमा थुनेकोले कारागारबाट छोडिदिने राय सहकारी माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मासंग मेरो सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल आषाढ २५ गते रोज ५ शुभम् ।