May 19, 1970
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ५४३ – ठगी

निर्णय नं. ५४३      ने.का.प. २०२७ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् २०२६ साल फौ.फु.नं. ३३...

निर्णय नं. ५४३      ने.का.प. २०२७

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०२६ साल फौ.फु.नं. ३३

निवेदक :  म्याग्दी जिल्ला बेनीबजार बस्ने मसिना श्रेष्ठनी

विरुद्ध

विपक्षी : स्याङ्गजा जिल्ला देउराली थान बस्ने पुण्यलाल श्रेष्ठ समेत

मुद्दा : ठगी

(१)  तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र नयाँ मुलुकी ऐनपुरानो र नयाँ मुलुकी ऐन दुवैबाट सजाय हुने २० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि भए गरेको अपराधमा पुरानो मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढ्ने गरी नयाँ मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको सजाय तोक्नु पर्ने ।

          सजायको हकमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अगावै परेको यो मुद्दा भएको र तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ढाँट ठग लुच्चाको १२ नं.मा पोली सावित गर्न नसक्ने पोलाहालाई बिगोको आधी दण्ड गर्ने व्यवस्था भए पनि केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिन्हा दिने ऐन, २०२० को दफा ५ (१) मा साविक मुलुकी ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिने कुनै काम कुरा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध ठहरिने रहेछ भने २० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि भए गरेको त्यस्तो अपराधमा समेत अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अनुसूचीमा परेको नयाँ मुलुकी ऐनबमोजिम सजाय गर्ने अधिकार भएकै हुँदा शुरुले वादीलाई सजाय गर्दा नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं.र दण्डसजायको १८ नं.प्रयोग गरेको वेमनासिव भन्न भएन । तर उक्त केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजायको मिन्हा दिने ऐन, २०२० को दफा ५ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा साविक मुलुकी ऐनले तोकेको सजायभन्दा अनुसुचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था भएको रहेछ भने यस उपदफाबमोजिम सजाय तोक्दा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले समेत नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं.मा ठगी गर्नेलाई पाँचसय रुपैयाँ वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने र दण्डसजायको १८ नं.मा झुठ्ठा पोल गर्नेलाई त्यसको आधी सजाय हुने समेत व्यवस्था भए पनि साविक मुलुकी ऐन ठग लुच्चाको १२ नं. मा कैद सजाय नपरेको हुँदा साविक मुलुकी ऐनले तोके भन्दा बढी हुन जाने गरी कैदको सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदन तर्फबाट  : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट :

उल्लेखित मुद्दा  :

फैसला

          न्या.श्री हेरम्बराज

          १.   अन्याय मध्येकी सानु श्रेष्ठनी मेरो एकाघरको कान्छो भक्तलालको विवाहिते स्वास्नी हुन । निजबाट छोरा भक्तलालाको छोरी १ पैदा भएपछि छोरा भक्तलालको परलोक भयो । छोरा भक्तलाल परलोक भएपछि निज सानु श्रेष्ठनी बराबर माईत अर्थात अन्याय मध्ये साप सिंह निज सानुको झट्केलो बाबु भएकोले निजको घरमा गई कहिले १२।१५ महिना कहिले ५।७ महिना बसी आउने गरेकी थिईन । ०१८ साल बैशाख महिनामा निज सानु माइत अर्थात साप सिंहको घरमा गएकी थिइन । १२।१३ महिना साप सिको घरमा बसी ०१९ साल बैशाखको आखिरीमा घर आएकी थिइन । आषाढ महिनामा निज साप सिंह मेरो घरमा आई ०१९ सालकै आषाढ १८ गते छोराको विवाह हुने भएकोले छोरीलाई लिन आएकोहुँ । विवाह सिद्धिनासाथ म आफै पर्‍याउन आउँला भनी कुरा गरेछन् । निज सानुले पनि विवाहमा जान घरको इज्जत औकात अनुसार गरगहना पनि लगाउन पर्‍यो भनी मसंग गहना मागेकोले तपसीलका गहनाहरु सानुलाई लगाई दिई ०१९।३।१३ गते साप सिंहका साथ लगाई पठाई दिएको थिएँ । ०१९ साल बैशाख महिनामा घरमा आउनु भन्दा पहिले नै माईतबाटै अन्याय मध्ये पुण्यलालसंग पोइल गई केही महिना निज पुण्यलालको घरमा बसेपछि सकेसम्मको गरगहना ठगी ल्याउन पर्‍यो भन्ने सल्लाह मिलाई पोइल गएको कुरा दवाई म सोझी आईमाई ढाँटी गफलतमा पारी गहना मागी ठगी लैजाने गरेको कुरा थाहा भयो । दिए गरगहनै र गरगहना नदिए तपसीलबमोजिमको बजार भाउले हुने जम्मा रु.६४७०। बिगो प्रति तिनैजनाबाट बराबरका दरले दिलाई ठगी गरेमा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी ।

          २.   म साहेव सिंले सानुलाई लिनगएको सानुले वादीसंग गहना लिएको समेत कुनै कुरा होइन । वादीको छोरासंग म सानुको विवाह भएको १ छोरी जन्मेपछि लोग्ने भक्तलाल परलोक हुनु भएको र जेठाजु र वादी समेतले म सानुलाई हेला गरी खान लाउन समेत नदिई दुःख हैरानी गराएको १४ साल पौष देखि नै वादीको घरमा छाडी माइत सरहको साहेव सिंको घरमा आइबसेकी १६ साल मार्ग ४ गते पुण्यलालसंग पोइल गई निजको स्वास्नी भई बसेकी थिएँ र निजबाट २ छोरा समेत जन्मी सकेको वादीको गहना हामीले लिए खाएको समेत कुनै कुरा होइन । ०१९ सालको आषाढ ८ गतेमा सानु सुत्केरी भई छोरा जन्मेको हुनाले त्यस्तो सुत्केरी मानिसले ३।४ दिनको बाटो सुत्केरी भएको ५।६ दिनमा वादीका घरमा जान नसक्ने, वादीको उजूर झुठ्ठा हो, झुठ्ठा दावी बिगोबाट अलग फूर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत वा.समेतको पुण्यलालको प्रतिवादी ।

          ३.   विधवा भई अंश पोइल गई छोरा समेत जन्मी सकेकी मानिसले पोइला गएको छैन भनी अघिल्लो लोग्नेका घरमा २।३ महिनासम्म बसी धन माल ठगी गरी लगेको होला भन्ने कुरा पत्यारलायकको देखिन नआएको, वादीले पक्का सबूद प्रमाण गुजार्न समेत नसकेकाले माथि लेखिएका बुँदा प्रमाण परिबन्दबाट वादीले प्रतिवादीहरु उपर झुठ्ठा उजूर गरेको ठर्हछ भन्नेसमेत म्याग्दी जिल्ला अदालतको फैसला ।

          ४.   वादी दावी बमोजिमको ठगी गरेकै हुँदा ठगी नठर्‍याएको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ५.  शुरु फैसलामा लेखिएका बुँदा प्रमाण समेतबाट शुरुको इन्साफ मनासिव ठर्हछ भन्नेसमेत धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसला ।

          ६.   मेरो साक्षीहरुले गहना प्रतिवादीले ठगी गरेको भनेकै छन ठगी नठहराएको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

          ७. वादीकै फिरादपत्रबाट प्रतिवादी सानु श्रेष्ठनी विधवा भएको भन्ने र साप सिंको घरमा गई कहिले १२।१५ महिना कहिले ५।७ महिना बसी आउने गरेकी भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यस्तो विधवा बुहारी उसमा पनि त्यतिको लामो समयसम्म साप सिंको घरमा बस्ने व्यक्तिलाई वादी दावी बमोजिम मोल बिगो भएको गहनाहरु लगाउन दिई पठाए होला भन्ने कुरा विश्वासलायक नदेखिएको, प्रतिउत्तर लेखाईबाट०१६ साल मार्ग ४ गते पुण्यलालसंग पोइल गएकी र निजबाट २ छोरा समेत जन्मीसकेको भन्नेसमेत देखिएबाट त्यसरी अर्कोसंग पोइल गई २ छोरा समेत भएकी सानु श्रेष्ठनी वादीको घरमा आई बसी वादी दावी बमोजिमको गहना ठगी गरी लग्यो होला भनी भन्न सम्झन मिल्ने पनि देखिंदैन । उसमा पनि प्रतिवादीका साक्षीहरुले प्रतिवादीको कुरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेका त्यसरी बकपत्र गर्दा ति साक्षीहरुलाई कुनै फाइदा हुने कुनै कुरा पनि नदेखिएबाट उक्त साक्षीहरुले सद्दे साँचो कुरा नै बकपत्र गरेको भन्ने देखिन आउँछ । अतः यस्तो स्थितिमा सबूद प्रमाण बेगर प्रतिवादीहरुले वादी दावी बमोजिमको गहना ठगी गरी लगेकै हो भन्ने ठहराउन न्यायोचित नदेखिएको हुनाले समेत वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन । वादीले प्रतिवादीहरु उपर झुठ्ठै उजूर गरेको ठहराई छिनेको शुरुको इन्साफ बहाल राखी गरेको धौलागिरी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव छ भन्ने ०२५।१२।८।५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

    ८.   सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने मसिना श्रेष्ठको हकमा का.जि.लाजिम्पाट बस्ने केशवप्रसाद शर्माको निवेदन पर्न आएकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा अघि यिनै निवेदिका मसिना श्रेष्ठनीको निवेदन परी हेर्दा समितिबाट निवेदकको माग निरर्थक देखिंदा तामेलीमा राखी दिने ठहराई ०१६।१।१८।४ मा पर्चा भइसकेको देखिन्छ । तापनि उस बखत सजाय घटी बढीतर्फ कुनै जिकिर नभएको हाल निवेदनमा मुख्य नयाँ मुलुकी ऐनबमोजिम बढी सजाय भयो पुरानै मुलुकी ऐनबमोजिम घटी सजाय हुनुपर्ने भनी केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिनाहा दिने ऐन, ०२० लाई आधार लिई बिन्ती चढाएकोमा हुकुम प्रमांगी बक्सेको देखिएकोले घटी सजाय हुनुपर्नेमा बढी सजाय भए नभएको के रहेछ भनी हेर्दा उल्लेखित केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० को दफा (१) मा साविकको मुलुकी ऐन अन्तर्गत अपराध ठहरिने कुनै काम कुरा अनुसूचीमा उल्लेख भएका ऐन अन्तर्गत पनि अपराध ठहरिने रहेछ भन्ने सम्वत् २०२० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि गरे भएको त्यस्तो अपराधमा समेत अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ । तर (क) साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजाय भन्दा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था भएको रहेछ भने यस उपदफा बमोजिम सजाय तोक्दा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिने छ भन्ने उल्लेख भई अनुसुचीमा २० साल भाद्र १ देखि लागू हुने गरी जारी भएको मुलुकी ऐन भन्ने लेखिएको देखिएबाट नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु भन्दा अघि भएको अपराध उसैबखत बहाल रहेको मुलुकी ऐन ढाँट ठग लुच्चाको १२ नं.र दण्डसजायको २ नं.बमोजिम वादीलाई जरिवानासम्म हुने हुँदा उक्त केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय दिने ऐनबमोजिम घटी सजाय हुन नपर्नेमा नयाँ मुलुकी ऐन दण्डसजायको १८ नं.लगाई वादीलाई बढी सजाय हुने गरी कैद महिना ।१।१५ दिन र जरिवाना रु.२५०। गर्ने गरी शुरु र अञ्चल अदालतले गरेको सजाय बहाल राखी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सजाय उल्टिने देखिएकोले हुकुम प्रमांगी बमोजिम सर्वोच्च अदालतका नाउँमा दोहर्‍याउने आदेश बक्सुन पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएको ०२६।८।१९।५ को हुकुम प्रमांगी ।

    ९.   बक्स भइआएका हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैपक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भए पछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएका ०२६।८।२०।६ को आदेश ।

    १०. यसमा तारेखमा रहेका दुवैपक्षका वारेस रोहवरमा रही ०२७।१।२९।३ मा पेश भई निवेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा छोरा भक्तलाल परलोक भई कहिले घर कहिले माईत गई बस्ने गरेकी बुहारी सानु श्रेष्ठनी ०१९ साल बैशाखको आखिरीमा माईतबाट घरमा आएकी थिइन । निजको बाबु साप सिंह मेरो घरमा आई ०१९ साल आषाढ १८ गते छोराको विवाह हुने भएकोले छोरीलाई लिन आएको भनेबाट विवाहमा जान औकात अनुसार गहना लगाउन दिई पठाएको तर, १९ साल बैशाखमा घर आउनु भन्दा पहिले नै माइतबाटै पुण्यलालसंग पोइल गइसकेकी रहेछ । गफलतमा पारी गहना ठगी लगेमा बिगो भराई सजाय गरी पाँउ भन्ने वादीको मुख्य दावी भएकोमा ०१६ मार्ग ४ गतेमै पुण्यलालसंग पोइल गई निजबाट २ छोरा समेत जन्मी सकेको जेठो छोरा ५ वर्षको भइसकेको छ । उजुरी झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिवादीहरुले इन्कार लिएको देखिन आयो । हाल बहसमा वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले छोरा भए नभएको अड्डैमा झिकाई उमेर समेत जाँच हुनुपर्ने जिकिर लिनु भएको भए पनि वादीले शुरु र अञ्चल अदालत समेत उपर पहिले दिएको पुनरावेदन र मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी दिएको निवेदन समेतमा प्रतिवादीहरुको भनाई अनुसार छोरा जन्मेकै छैन अथवा पछि जन्मेका छन भन्नेसमेत कुनै जिकिर शंका नउठाएको समेत प्रतिवादीका साक्षीहरुको बकाई समेत प्रमाणबाट त्यो कुरा खम्बिर मान्नु पर्ने हुन आएको छ, पहिले नै पुण्यलालसंग पोइल गई छोरा २ जन्माई सकेकी कुरा वादीलाई थाहा भएन होला भन्ने सम्झनु स्वाभाविक नहुनाले त्यसरी अर्कोसंग पोइल गइसकेकी बुहारीलाई आफ्नो घरमा बस्न दिई गहना लगाउन दिई माइत पठाए होला भन्ने कुरा एकदमै प्रतितलायक नभएको समेत हुँदा इन्साफको हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई ०२५।१२।८।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिवै छ । सजायको हकमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु भन्दा अगावै परेको यो मुद्दा भएको र तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ढाँट ठग लुच्चाको १२ नं.मा पोली सावित गर्न नसक्ने पोलाहालाई बिगोको आधी दण्ड गर्ने व्यवस्था भए पनि केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ५ (१) मा साविक मुलुकी ऐन अन्तर्गत अपराध ठहरिने कुनै काम कुरा अनुसूचीमा उल्लेख भएको नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध ठहरिने रहेछ भने २० साल भाद्र १ गते भन्दा अघि भए गरेको त्यस्तो अपराधमा समेत अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनबमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अनुसूचीमा परेको नयाँ मुलुकी ऐनबमोजिम सजाय गर्ने अधिकार भएकै हुँदा शुरुले वादीलाई सजाय गर्दा नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. र दण्डसजायको १८ नं.प्रयोग गरेको बेमनासिव भन्न भएन । तर उक्त केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजायको मिन्हा दिने ऐन, ०२० को दफा ५ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा साविक मुलुकी ऐनले तोकेको सजाय भन्दा अनुसूचिमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनमा बढी सजायको व्यवस्था भएको रहेछ भने यस उपदफा बमोजिम सजाय तोक्दा साविकको मुलुकी ऐनले तोकेको सजायमा नबढाई सजाय तोकिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले समेत नयाँ मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं.मा ठगी गर्नेलाई पाँचसय रुपैयाँ वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने र दण्डसजायको १८ नं.मा झुठ्ठा पोल गर्नेलाई त्यसको आधी सजाय हुने समेत व्यवस्था भए पनि साविक मुलुकी ऐन ढाँट ठग लुच्चाको १२ नं.मा कैद सजाय नपरेको हुँदा साविक मुलुकी ऐनले तोकेभन्दा बढी हुन जाने गरी कैदको सजाय गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ वादीलाई झुठ्ठा पोल गरेमा गर्ने गरेको जरिवाना रु.२५०। को हकमा म्याग्दी जिल्ला अदालतले गर्ने गरेको कायमै हुने र कैद सजायको हकमा नलाग्ने समेत ठर्हछ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी मसिना श्रेष्ठके देहायबमोजिम कैदको सजाय नलाग्नेहुँदा देहायबमोजिम गर्नुभनी का.श्रे.अ.त.मा लगतदिनु…१

शुरु म्याग्दी जिल्ला अदालतको ०२४।३।२०।६ को फैसलाले गर्ने गरेको कैद महिना १।। को लगत काटी दिनु पुनरावेदन गर्दा सो कैदको नगदी रु.६७।५० म्याग्दी जिल्ला अदालतमा ०२४।४।२७।६ मा धरौट राखेको कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी म्याग्दी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउने कलम १

धबलागिरी अञ्चलमा अदालतको ०२४।८।१८।२ को फैसलाले गर्ने गरेको कैद दिन ५ घण्टा १२ मिनेटको लगत काटी दिनु सो कैदको नगदी रु.६।७५ धवलागिरी अञ्चल अदालतमा ०२४।११।१७ मा धरौट राखेको कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी धवलागिरी अञ्चल अदालतलाई ऐ २

डिभिजन बेञ्चको०२५।१२।८।६को फैसलाबमोजिम गर्नेगरेको कैद २दिन ६घण्टाको लगत काटीदिनु भनीऐ.ऐ ३

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु……………………२

 

प्र.न्या.श्री भगवतीप्रसाद सिंह र

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरुको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल जेष्ठ ६ गते रोज ३ शुभम् ।