निर्णय नं. ५२९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ५२९        ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

०२६ सालको रिट नम्बर ३८०

निवेदक  : जि.ल.पु. लुभु देव ननीटोल बस्ने ख. गंगालाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री भूमि प्रशासक, जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५)–विभागीय प्रमुखले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा अड्डा प्रमुखमा नतोकिएको व्यक्तिद्वारा सरकारी नोकरीबाट हटाउन नहुने ।

          अतः माथि उल्लेखित कारणबाट विपक्षी विभागीय प्रमुख नभई निजलाई अनुसूची (१) (ख) मा अड्डा प्रमुखमा तोकेको नदेखिएकोमा विभागीय प्रमुख भूमि विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा निवेदकलाई नि.से.नि.परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ०२६।४।१९ गतेको निर्णय अनाधिकार नै देखिंदा उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : x

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          मा.न्या श्री नयनबहादुर

          १.   म काठमाडौं जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति हुने कर्मचारी भई राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणीको पदमा रही काम गरी आइरहेकोमा विपक्षी भूमिप्रशासक ज्यूले मलाई मिति ०२६।४।२० को पत्रसंख्या ०२६।२७ को ७।११ मा दिनुभएको पत्रमा आफ्नो जिम्मा र जबाफदेहीको काममा गैरजिम्मेवारी भई लापरवाही गरे भएको देखिएकोले नि.से.नि.परिच्छेद १० को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा नि.से.नि. परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइने मिति ०२६।४।१९ मा निर्णय भएकोले आजका मितिदेखि तपाईलाई यस कार्यालयको कामबाट हटाइएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी भूमि प्रशासकले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने उपचार छ कि भन्नालाई अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने र विपक्षी अख्तियारवाला विभागीय प्रमुख हुनु नभएकोले अख्तियारवालाले गरेको निर्णयउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर विपक्षी भूमि प्रशासकलाई उक्त बमोजिमको अधिकारै प्राप्त नभएकोले विपक्षले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनको व्यवस्था नहुँदा र साथै विपक्षले आफ्नो पत्रमा समेत पुनरावेदनको म्याद नदिएकोले सर्वोच्च अदालतको यस सम्मानित बेञ्चको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १० मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामति कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गर्दे उक्त नियमको ५ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ, उक्त नियम १० को उपनियम २ मा सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १ को नियम १ को उपनियम २ (ख) मा अख्तियारवाला भन्नाले गजेटेड पदका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र नन्गजेटेड पदको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्ष भूमि प्रशासक विभागीय प्रमुखको परिभाषा भित्र पर्नु हुन्न । निजामति सेवा नियमावली परिच्छेद १ को नियम १ को उपनियम २ (ङ) मा ‘विभागीय प्रमुख’ भन्नाले अनुसूची १ (क) मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र अनुसूची १ (क) मा तोकिएको अधिकारीहरु मध्ये विपक्ष भूमी प्रशासकलाई तोकिएको नपाइनाले उहाँले गरेको उपरोक्त निर्णय सर्वथा कानूनको विपरित र आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जान्छ । विपक्ष भूमि प्रशासकले गरेको उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ को परिधिमा नरही ऐ धारा १० को उपधारा १ बाट पाएको कानूनी समानताबाट बञ्चित गराइएकोले र ऐ धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रताको हकबाट समेत बञ्चित गराईएकोले ऐ धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्ष भूमी प्रशासकज्यूले गरेको उक्त निर्णय बदर गराई उक्त कार्यालयमा साविकै बमोजिम कामकाज लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत ख. गंगालाल श्रेष्ठको निवेदन ।

          २.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ पठाउनु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कल राखी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई जबाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२६।५।२०।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ३.  निवेदक यस कार्यालयको जिन्सी (स्टोर) शाखामा मुख्य फाँटवाला भई कार्य सन्चालन गरी आएकोमा अन्नपूर्ण प्रेसमा विभिन्न फारामहरु समेत छपाउन आदेश (अर्डर) दिएकोमा सो फारामहरु अन्नपूर्ण प्रेसबाट प्राप्त हुन आएको भनी दाखिला रिर्पोटमा निवेदक समेतले दस्तखत गरी अन्नपूर्ण प्रेसलाई रकम भुक्तानी दिनको लागि ०२६।३।३० का दिन उक्त दाखिला रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख (म) कहाँ पेश गरेकोमा दाखिला रिपोर्ट बमोजिम नपुग भएको राजीनामा फाराम १५२२ प्रति, फार्छे फाराम ४८४ प्रति, बन्धकी ५४ प्रति, हक निखन्ने १०१ प्रति र नबुझाई विलमा काटेकोतर्फ दर्ता किताब २०० प्रति, मौज्दानी स्याहा १०० प्रति, बकसपत्र २०० प्रति समेत नभई रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले उक्त दाखिला रिपोर्ट पेश गरेको र निरीक्षण गर्दा समेत मौज्दात रहेका फारामहरु यति मात्र हो भन्ने संख्या खुलाई निवेदक समेत कार्यालयका केही कर्मचारीहरुले मुचुल्का गरी दिएको देखिन्छ । उल्लेखित सामानहरु नपुग भएकोमा श्रावण ३ गते भित्र बुझाउन लेराउने छु भनी मिति ०२६।३।३१ मा अन्नपूर्ण प्रेसको प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठले कागज गरी दिएको सो सामानहरुको दाखिला रिपोर्ट भरी सहीछाप समेत गरी पेश गरेको निरीक्षण गर्दा नपुग भएको भनी प्रष्ट देखिएबाट दाखिला रिपोर्टमा ठिक छ भनी प्रमाणित गरी पेश गर्नुभएकोमा प्रेसवालासित तपाईको सहमत छैन भन्न नसकिने हुँदा तथ्य व्यहोरा अविलम्ब पेश गर्नु भन्ने समेत निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग्दा केही सामानहरुमा डबल प्रति भएकोले बढी समेत हुन आउने र केही सामान स्टोर भई मौज्दात भएको केही सामानहरु मुठा पारी प्रेसले लिएर आएकोमा पुग्ने महसुस भई पछि फुर्सतमा गिन्ती गर्दा ५४ प्रति नपुग भएकोमा प्रेससंग सम्पर्क राख्दा सो पूर्ति गरी दिन मञ्जुरी गरेको भन्ने आदी बहाना लिई स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा, दाखिला रिर्पार्ट भरी पेश गरेपछि निरीक्षण हुँदा नपुग र नभएको सामानहरुबारे कुनै त्यसको प्रतिकृया दिनु नभएको र भएको सामानहरु पहिले नै स्टोरमा मौज्दात छ भनी आफ्नो दोष छिपाउने कोशीस गर्नुभएकोले यि कामबाट तपाईलाई निजमाती सेवा नियमावलीको दफा १० को उपदफा ६ को (५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा नि.से.नि.को दफा १० को उपदफा १ को (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट तपाईलाई बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने समेत स्पष्टीकरण माग्दा केही सामानहरुमा डबल प्रतिको हिसाब नभएकोले नपुग भएको जस्तो देखिन गएको दाखिला हुन आएका मालसामानहरु गिन्ती गर्दा कुनै केही मालसामानमा भूल हुन सक्ने र केही मालसामानहरु दाखिल भएकै भनी लेखे पनि प्रेसवालाले भूल स्वीकार गरी सकेको र काम गर्दा भूल चूक हुने स्वभाविक हो भन्ने कुरा राजपत्र प्रकाशित हुँदा कैयौं भूल सच्याई प्रकाशमा अर्थ एउटै छ त्यसमा भूलको प्रमाणीत छ तसर्थ प्रेसबाट पुरा मालसामान दाखिल भइसकेकै हुनाले उक्त कानूनबमोजिम सजाय हुनपर्ने होइन भन्नेसमेत पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट देखिन्छ । दाखिला रिपोर्टमा प्रमाणीत गरी सकेको पछि गिन्ती गर्दा नपुग भएको भन्ने समेत निवेदक लगायत केही कर्मचारीले गरी दिएको मुचुल्का र दाखिला रिपोर्ट तथा प्रेसको प्रतिनिधि समेतले गरी दिएको कागज र निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट समेत सामान नपुग भई दाखिला रिपोर्ट भरी पेश गरेकोबाट नै सरकारीया रकममा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन प्रयास गरेको प्रष्ट छ । उल्लेखित बमोजिम भए गरेको हुनाले नि.से.नि. को परिच्छेद १० को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा नि.से.नि.परिच्छेद १० को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने २०२६।४।१९ मा निर्णय भई मिति ०२६।४।२० मा निज गंगालाल श्रेष्ठलाई पत्र दिएको र नपुग मालसामानहरुको भुक्तानी समेत नदिएको मिसिलबाट देखिन्छ । उल्लेखित सबै कुराहरु छिपाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १० को उपनियम १ को देहाय ५ प्रयोग गर्न यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्रको नभई नि.से.नि. को नियम १ को उपनियम २ (ख) मा उल्लेख भएका व्यक्तिले मात्र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने र आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट नं. ३८० को निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिएकोमा निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को नियम ११ को उपनियम १९ को (२) ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ सो बमोजिम भूमि विभागको प.सं.प्र. २३।१४२९।०२६ मिति ०२६।३।३०।२ को पत्रबाट यस कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्रमा उल्लेखित नि.से.नि. को नियम १० को उपनियम १ को देहाय ५ समेत प्रयोग गर्न पाउने लेखिएकोले सोही बमोजिम गरिएको हुँदा अधिकार नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर एकदम निराधार हो । निवेदकले पुनरावेदनको म्याद नदिएको भन्ने जिकिरमा अख्तियारवालाले गरेको निर्णय नभई अख्तियारवालाले गरेको निर्णयको मात्र पुनरावेदन लाग्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने निवेदकको जिकिरबाटै देखिंदा पुनरावेदन दिन पाउने या नपाउने भन्ने पत्रमा उल्लेख नभए तापनि नियमलाई बञ्चित गराइएको उल्लेखित पत्रबाट देखिंदैन । उपरोक्त बुँदाहरुको आधारमा यस कार्यालयबाट अधिकार प्राप्त भएको नियमबमोजिम निर्णय भएको हुनाले निवेदकको संवैधानिक हक हनन भएको नभई नियमबमोजिम भए गरेको हुँदा नियमबमोजिम भए गरेको कुरामा निवेदकको रिट लाग्न नसक्ने भएबाट सो रिट खारेज हुनुपर्ने हुँदा भूमि विभागको प.सं.प्र.(३२) १४२९।०२६ मिति ०२६।३।३० को अधिकार प्रत्यायोजनपत्रको प्रतिलिपि समेत यसै साथ राखी सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत २०२६।६।१३ को भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जबाफ ।

    ४.  यसमा निवेदक गंगालाल श्रेष्ठ ०२६।११।२५ गते रोहवरमा रही निज तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत बिषयमा निर्णयतर्फ हेर्दा म काठमाडौं जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति हुने राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा रही काम गरी आइरहेको विपक्षी प्रशासकज्यूले मलाई नि.से.नि. परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ०२६।४।१९ मा निर्णय भएको भनी मलाई कार्यालयको कामबाट हटाइयो, निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १० मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै उक्त नियम ५ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ । उक्त नियम १० को उपनियम २ मा सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । विपक्षी भूमी प्रशासक विभागीय प्रमुुखको परिभाषा भित्र पर्नु हुन्न र आफूलाई हुंदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय बदर गराई उक्त कार्यालयमा साविक बमोजिम कामकाज लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

    ५.  निजामति सेवा नियमावली, २०२१ नियम ११ को उपनियम १९ (२) ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ सो बमोजिम भूमि विभागको प.सं.प्र.(३२) १४२९।०२६ मिति ०२६।३।३०।२ को पत्रबाट यस कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्रमा उल्लेखित नि.से.नि. को नियम १० को उपनियम १ को देहाय ५ समेत प्रयोग गर्न पाउने लेखिएकोले सोही बमोजिम गरिएको हुँदा अधिकार नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर निराधार हो भन्ने विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको लिखत जबाफबाट देखिन्छ ।

    ६.  भूमि विभागले माथि उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा विपक्षी भूमि प्रशासकले निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को उपनियम ५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी ०२६।४।१९ मा गरेको निर्णय कानूनबमोजिम विपक्षी प्रशासकले गर्न पाउने हो होइन भन्ने कुरामा सर्वप्रथम, भूमि विभागले उक्त नि.से.नि. को नियम १० को उपनियम १ को देहाय ५ समेत प्रयोग गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार निर्णय गरेको हुँ भन्नेसम्म लिखित जबाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को अनुसूची १ (ख) को देहाय ५७ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अन्य अड्डाहरु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर यसरी यस मितिका आफूलाई उक्त सूचना अड्डा प्रमुखमा तोकेको छ भन्ने विपक्षीको लिखित जबाफबाट देखिंदैन । केवल भूमि विभागबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजनद्वारा नै निर्णय गरेको छु भन्नेसम्म उल्लेख छ ।

    ७.  अतः माथि उल्लेखित कारणबाट विपक्षी विभागीय प्रमुख नभई निजलाई अनुसुची (१) (ख) मा अड्डा प्रमुखमा तोकेको नदेखिएकोमा विभागीय प्रमुख भूमि विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भरमा निवेदकलाई नि.से.नि. परिच्छेद १० को दफा १ को उपदफा (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ०२६।४।१९ गतेको निर्णय अनाधिकार नै देखिंदा उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल रुल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह

 

उपरोक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२६ साल चैत्र ५ गते रोज ४ शुभम् ।