निर्णय नं. ८८२ – निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७८२     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १३४

फैसला भएको मिति : २०३०।६।७।३ मा

निवेदक : प.३ नं.कास्की गण्डकी अञ्चल धनुषा गा.पं.पार्ड नं.३ जडी पाउँ बस्ने रामप्रसाद भण्डारीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार पोखरा फरेष्ट डिभिजन कार्यालय

मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

(१)   शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई कायमै गरी सकेकोमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने ।

      यसमा अघि मुद्दा परी भएको फैसलासमेत बाट जिती पाएको हामीहरूको नम्बरी जग्गा वन सिमाना भित्र पारी कानून विरूद्ध सिमाना लगाई हाम्रो हक अधिकार हनन हुन लागेकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजूरी दावी र वन ऐन, ०१८ अन्तर्गत वन सिमाना भित्र पार्न सूचना टाँस गर्दा उजूर नगरेकाले वन सिमाना लगाई सकिएकोसमेत हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीको मुख्य जिकिर रहेछ वादीहरूको मागबमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरामा ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी राय बाझी भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएकोले तत्सम्बन्धमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ यस्तो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) मा उक्त ऐनद्वारा प्रदत्त कसैको कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेको अवस्थामासम्म निषेधाज्ञाको लागि नालेस उजूर गर्न सक्ने र सो नगर्नु भनी अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाउँछौ । प्रस्तुत मुद्दामा के कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा वादीहरूको उजूरी नै हामीहरूको जग्गा वन सिमाना भित्र पार्न भनी सिमाना लगाई भन्ने र विपक्षीको लिखितजवाफमा सूचना गर्दा कुनै व्यक्तिको उजूर दावी प्राप्त भएको नदेखिँदा वन सिमाना लगाइएको भन्ने उल्लेख गरेकोबाट वादीहरूको जग्गा सरकारी वन सीमाना भित्र पार्न वन ऐन, २०१८ अन्तर्गत पूर्वास्थाको कारवाईसम्म शुरू गरेको मान्न नभई उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार जारी गरेको सूचनाको म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको भनी वादीहरूको जग्गामा वन सिमाना लगाई वन सिमानाभित्र पारिसकेको भन्ने देखिन आयो । यस्तो शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई काम भई गरी सकेकोमा उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुनाले अरू कुरा विचार गरिरहन परेन, उपरोक्त तर्कहरूको आधारमा वादीहरूको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहर्छ निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहराएकोसम्म ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चमा न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दामा २०२८।७।२८।१ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मतैक्य हुन नसकी रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : जि.मु.भानुभक्त जिम्मा झार स्वाडो भन्ने जग्गा विज पाथी ।१ म रामप्रसादका बाबु लक्ष्मण भण्डारी नाउँमा र घर थापे जग्गा विज माना ।।५ को र बोडी ओरिया भन्ने पाखो जग्गा विज माना ।.।३ लागि म नन्दलालको नाउँमा दर्ता दरान भई लक्ष्मणको शेषपछि म रामप्रसाद नन्दलालले सो तीनै दर्तामा आधि आधि हिस्सा तिरो भरो चलाई भोगी आएको अवस्था सो ३ कित्ता सनद खरचरिमा दोहरा दर्ता गरे भनी नन्दवीरसमेतले उजूर गरी सर्वोच्च लगायत हाम्रो दर्ता ठहरेकोमा ईश्वरप्रसादले दावी गर्दा जिती पाएकोले निजको पुनरावेदन परी दायर छँदैछ । मुद्दा लगाई हुल गरी आवाद गर्न नपाएको कारणबाट जग्गा बाझिन गई आफ्नै परिश्रमले चिलाउने कटुस वन बुटा रोपेको वन बाटोको लागि दर्खास्त पनि गरेका छौं । ऐनको कार्य व्यवस्था नै नअपनाई सरकारी वन सिमाना भित्र पार्ने भनी कानून विरूद्ध सिमाना लगाई हाम्रो हक अपहरण हुन लागेकोले आघात नपुर्‍याउनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत रामप्रसाद नन्दलालको निवेदन उजूरीपत्र ।

      ३.    बुढा गोडा तथा झारस्वाराको भन्नेसमेत घना वनमा वन ऐन अघि नरहे सिमाना लगाई छुट्याउन डोर पठाई सम्बन्धित कर्मचारीले पञ्चायतलाई सूचना दिई वन सिमाना लगाई पूर्व खोला दक्षिण खोला उत्तर पश्चिम आवादी यति ४ किल्ला कायम गरी चारैतर्फ माइल २ र फिट २२५५ कायम गरी फिल्डबुक प्राप्त भएको जग्गा आवादी नभई पुरै वनबुटा भएको निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐनको दफा २ अन्तर्गतको प्राकृतिक वन हुँदा राष्ट्रियकरण भइसकेको र फिल्डबुकबाट उक्त वन एकै चकला लगभग ७०० रोपनी देखिने हुँदा र सूचना गर्दा आफ्नो हक प्रमाण जिकिर पेश नगरी वन ऐन, ०२८ को दफा १२ को देहाय (ख) र (घ) अन्तर्गतको खडा गाँछ भएको घना प्राकृतिक वन हुँदा वन सिमाना लगाइएको हो निषेधाज्ञाको आदेश हुन नपर्ने भन्नेसमेत फरेष्टर डि.कार्यालय पोखराको प्रतिवेदन रहेछ ।

      ४.    अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा निषेधाज्ञाको आदेशका लागि उजूर गर्नु पर्ने र आफ्नो हकको सम्पत्ति श्री ५ को सरकार फ.डि.का.ले गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरण गरी सरकारी वन कायम गराई सिमाना लगाएमा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ९ तथा १८ अनुसार श्री ५ को सरकार फरेष्टर डिभिजन कार्यालयका विरूद्ध सम्पत्तिमा दावा गरी नालेस उजूर गर्नु पर्ने कानूनले व्यवस्था गरेको देखिने हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु भनी उजूरवालालाई सुनाई दिनु भन्नेसमेत गण्डकी अञ्चल अदालतबाट भएको ०२७।३।३।४ को फैसला ।

      ५.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेतको नन्दलाल रामप्रसादको पुनरावेदन पत्र।

      ६.    वन ऐन, ०१८ को दफा ३ अधिकार प्रयोग गरी वन सिमाना छुट्याउँदा सम्बन्धित डि.एफ.ओ.लाई तोकिदिएको देखियो यसबाट दफा ३ अन्तर्गत अधिकारी तोकिएको देखिन आयो उक्त दफा ४ अनुसार सिमाना छुट्याँदा र नम्बरी दर्ता जग्गा घर सिमाना भित्र पर्ने भएमा सबैले देख्ने गरी टाँस पुर्र्जि गर्नु पर्ने भई सोबमोजिम भए नभएको तर्फ फाइल हेर्दा वन सिमानाको किल्लासमेत खोली ठाउँ ठाउँमा टाँस गरेको र टाँस मुचुल्का भएको देखियो टाँस मुचुल्काको ४ किल्ला भित्र निवेदकको जग्गा पर्छ भन्ने कुरामा निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन आउँछ दफा ५ बमोजिम नोक्सानी बिगो सरकारी तविलबाट दिने कुरा हो सो अवस्था दर्साई निवेदक आएको देखिँदैन दफा ६ को अवस्थाबाट बञ्चित गरिएको भन्नालाई दफा ४ बमोजिमको टाँस पूर्जि गरेकोबाट त्यसमा चित्त नबुझे दफा ६ अन्तर्गत उजूर गर्न सक्ने भएकोले दफा ६ को अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन । दफा १५ बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने भएन भन्नेतर्फ निवेदकले दफा ७ मा उल्लेख भएको दफाहरूबमोजिम गराई पाउँ भन्ने कारवाई चलाएको देखिन नआएकोले सो जिकिर यस निवेदनमा प्रासंगिक देखिँदैन यस स्थितिमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था देखिँदैन निषेधाज्ञा जारी नगर्ने गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव छ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र सरकारी वनको सिमाना छुट्याउँदा सो वन वा त्यसको सिमानाको संरक्षणको निमित्त तोकिएको अधिकारीले सो वन भित्रको वा सो वनको सिमानासँग जोडिएको कुनै व्यक्तिको नम्बरी दर्ता भइराखेको जग्गा र सो जग्गामा घर बनेको रहेछ भने सोसमेत सो बनेको सिमाना भित्र पारी छुट्याउन अति आवश्यक भन्ने लागेमा सो उल्लेख गरी सो स्थानमा सबैले देख्ने गरी टाँस पुर्जि गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको सोबमोजिम निवेदकले फैसलाले जिती पाएको जग्गा आवादी भए गरेको देखिएपछि सो जग्गाधनीको उल्लिखित कानूनबमोजिम जग्गाको परिस्थिति देखाउनु पर्ने नदेखाइएको र दफा ४ को उपदफा (२)(घ) बमोजिम पनि कारवाई नभएको परिच्छेद २ दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिदिएका क्षेत्रमा यस पछिका दफाहरूमा लेखिएका कुराहरूको अधिनमा रही भन्ने उल्लेख भएकोबाट पनि गजेटमा तोकिएको क्षेत्रको सूचना प्रकाशित नभएको र अरू दफाहरूको अधिनमा रही कारवाई पनि नभएको निवेदकले वन ऐन, २०१८ को दफा ३।४।५।६।७ को विपरीत कारवाई भयो भन्नेसमेत दावी दिएको देखिनाले दावी गरेको कुरा बेमनासिव भन्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहरी पोखरा फरेष्टर डिभिजन कार्यालयबाट गरेको कारवाई बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मा.न्या.श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंहको राय भएको ०२८।७।२८।१ मा भएको डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ७.    यसबेञ्च समक्ष वादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले कसैको नम्बरी जग्गा वन सिमाना भित्र पार्नलाई वन ऐन, ०१८ को दफा ४ बमोजिम सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सो अनुसार सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना टाँसेकै छैन कानूनको रीत नपुर्‍याई मेरो पक्षको नम्बरी जग्गा वन सिमानामा भित्र पारी मेरो पक्षको हक हनन गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिएको छ उजूरीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी फरेष्ट डिभिजन कार्यालयतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले वन ऐन, ०१८ को दफा ४ अनुसार गाउँ पञ्चायत र सिमाना लगाईने वनको छेउमा रीतपूर्वक सूचना टाँस भएकै छ वादीको चित्त नबुझेको भए सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम म्यादभित्र उजूर गर्नु पर्ने थियो सो नगरी डिभिजन कार्यालयबाट वन सीमानासमेत लगाई सकिएकोमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा अघि मुद्दा परी भएको फैसलासमेत बाट जिती पाएको हामीहरूको नम्बरी जग्गा वन सिमाना भित्र पारी कानून विरूद्ध सिमाना लगाई हाम्रो हक अधिकार हनन हुन लागेकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजूरी दावी र वन ऐन, ०१८ अन्तर्गत वन सिमाना भित्र पार्न सूचना टाँस गर्दा उजूर नगरेकाले वन सिमाना लगाई सकिएकोसमेत हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीको मुख्य जिकिर रहेछ वादीहरूको मागबमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुरामा ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी राय बाझी भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएकोले तत्सम्बन्धमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ यस्तो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) मा उक्त ऐनद्वारा प्रदत्त कसैको कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेको अवस्थामासम्म निषेधाज्ञाको लागि नालेस उजूर गर्न सक्ने र सो नगर्नु भनी अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाउँछौ । प्रस्तुत मुद्दामा के कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा वादीहरूको उजूरी नै हामीहरूको जग्गा वन सिमाना भित्र पार्न भनी सिमाना लगाई भन्ने र विपक्षीको लिखितजवाफमा सूचना गर्दा कुनै व्यक्तिको उजूर दावी प्राप्त भएको नदेखिँदा वन सिमाना लगाइएको भन्ने उल्लेख गरेकोबाट वादीहरूको जग्गा सरकारी वन सीमाना भित्र पार्न वन ऐन, २०१८ अन्तर्गत पूर्वास्थाको कारवाईसम्म शुरू गरेको मान्न नभई उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार जारी गरेको सूचनाको म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेको भनी वादीहरूको जग्गामा वन सिमाना लगाई वन सिमानाभित्र पारिसकेको भन्ने देखिन आयो । यस्तो शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई काम भई गरी सकेकोमा उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुनाले अरू कुरा विचार गरिरहन परेन, उपरोक्त तर्कहरूको आधारमा वादीहरूको माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहर्छ निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ठहराएकोसम्म ०२८।७।२८।१ को डिभिजन बेञ्चमा न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३० साल कार्तिक ७ गते रोज ३ शुभम् ।