निर्णय नं. ६९१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६९१        ने.का.प. २०२९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्रीबब्बरप्रसाद सिंहह

सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर १०४४

आदेश भएको मिति : २०२८।१२।७।२

निवेदक   : वाग्लुङ जिल्ला कार्यालय आदर्श गाउँपञ्चायत बागलुङ नारायणचोक बस्ने केदार नारायण भारी

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री निर्वाचन विशेष अदालत धवलागिरी अञ्चल अदालतको अञ्चल न्यायाधीश श्री घनानाथ उपाध्याय समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५–मतदाता संख्याभन्दा मत संख्या बढी हुँदैमा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ प्रयोग नहुने ।

          निर्वाचन पद्धति एक खर्चिलो तथा निकै समय लिने पद्धतिमध्ये एक हो । त्यस्तो गहन क्रियालाई कानूनबमोजिम भएन भनी बदर गर्ने अदालतको जिम्मेवारी पनि गहन हुन्छ । यो गहन जिम्मेवारीको संकेत निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा १४ को उपदफा (४) को (क) र (ख) ले प्रष्ट रुपमा बताएको पाइन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतले आफ्नो ठहरमा एकजना मतदाताले कुनै प्रकार दुई मत प्राप्त गरी सो मत प्रदान गरेबाटै मतदाता संख्याभन्दा मत संख्या ४ चार बढी भएको प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो मतदान कार्य निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २४ को दफा ५ अनुसार निषेध गरिएको हुँदा भन्दै निर्वाचन बदर गरेको छ । मतदाता संख्याभन्दा मतसंख्या बढी हुँदैमा दफा ५ प्रयोग हुने होइन । दफा ५ को प्रयोग त उक्त दफाले निषेध गरेको काम व्यापक रुपमा हुन गई निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी प्रमाणित भएमा मात्र हुने हो त्यसको साथसाथै कुन–कुन व्यक्तिले कस्तो किसिमको काम गरी निर्वाचनको निष्पक्षतामा खलल पारे, त्यसतर्फ अदालतले छानविन गरी ठहर गर्नुपर्छ । दफा ५ ले निषेध गरेको काम कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा निजलाई ऐनको दफा १३ (१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार पनि विशेष अदालतलाई प्राप्त भएकाले उक्त दफा प्रयोग गर्ने अदालतले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको हुनुपर्दछ । विवादमा आएको अदालतको फैसलामा माथि वर्णित तत्वको पूर्णतया अभाव पाइन्छ ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)  दफा ५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुन निषेधात्मक क्रिया घटित भएको, कुन व्यक्तिले निषेध गरेको काम गरेको प्रष्ट उल्लेख नभएको कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर हुने ।

          तसर्थ विशेष अदालतको फैसलामा दफा १४ (४) को उल्लंघन भएको र दफा ५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुनचाहिँ निषेधात्मक क्रिया घटित भएको त्यो उल्लेख नभएको र कुनचाहिँ व्यक्तिले निषेध गरेको काम गरेको त्यो पनि प्रष्ट नभएकाले समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण ०२८।८।१५।४ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

न्या. वासुदेव शर्मा

          १.   नेपाल किसान सँगठनको बागलुङ्ग जिल्लास्तरीय सभापतिको निर्वाचनमा म निवेदक र विपक्षी हरिबहादुर खड्का क्षेत्री प्रतिद्वन्द्वी उम्मेद्वारहरू भएकोमा म निवेदकले विपक्षी ३२ मतहरूको बढी मतहरूको अन्तरमा विजयी घोषित भई जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएको थिएँ । विधिवत जिल्ला सभापतिको पदको कार्यभार बहन गर्दै आएको थिएँ । निर्वाचन पराजयले नैराश्यमा वशिभूत भई अनेकानेक मिथ्या निराधार अभिकथन सहित निर्वाचन उजूरीपत्र विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतसमक्ष विपक्षी हरिबहादुर खड्का क्षेत्रीले गर्नु दिनुभएको थियो । निर्वाचन विशेष अदालतले जम्मा मतदाता २९२ उपस्थित भई मत प्रदान गरेकोमा चार मतपत्रहरू बढी देखिन आएकोबाट त्यस्तो मतदान कार्य निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ अनुसार निषेध गरिएको हुँदा सो निर्वाचन कार्य गर्न कानूनको प्रतिकुल पर्ने भएबाट उजूरी दावीबमोजिमको उक्त ने.कि.सं.बाग्लुङ जिल्ला सभापतिको पदको लागि २८।२।१८ मा भएको निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ बमोजिम बदर हुने ठहर्छ भनी ०२८।८।१५ मा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको कारण म निवेदकको यसपछिका प्रकरणमा दर्शित कानूनी हकहरू हित र सहुलियत कुण्ठा र अबरुद्ध गरिदिएकोले यो सविनय निवेदन दिन आएको छु । निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय निम्नवर्ती अनाधिकार, अधिकारको क्षेत्रको अतिक्रमण र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि वा कपटा छन् । निर्वाचन एउटा गम्भीर विषय हो तसर्थ सम्मानीत निर्वाचन विषय न्याय निरोपण गर्दा अदालतले गम्भीर संयमता, होसियारी र सतर्कता ग्रहण गर्दछ र कानूनको गम्भीर त्रुटिको विद्यमानतामा मात्र निर्वाचन बदर गरिन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रचलित निर्विवादीय सिद्धान्त हो, सम्पादित निर्वाचनमा सर्वप्रथम कानूनी निषेधता भङ्ग गरेको प्रमाणित भएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ र दोस्रो सो भङ्ग निर्वाचनमा गम्भीर असर पारेको छ वा छैन भन्ने केलाइन्छ । दुवै भएमा मात्र निर्वाचन बदर गरिन्छ । यस अनिवार्य न्यायिक बन्धक हाम्रो कानूनमा अंगालेको छ भन्ने कुरा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को सम्पूर्ण सरसरी पाठले सिद्ध गर्दछ । उक्त दफामा वर्णित प्रमाणित भएमा व्यापक रुपमा निर्वाचन निष्पक्ष भएन सावित भएको भए कुन कुरा कसरी सावित भएको हो भन्ने आदि आदि वाक्यांशहरूले यस कथनको पुष्ट््याईं गर्दछ । निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन बदर गर्दा अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्यहरूको परिपुष्टिको विद्यमानतामा मात्र सक्छ, अन्यथा उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्र विहीन हुन जान्छ । निर्वाचन विशेष अदालतले उक्त गहिरो उत्तरदायित्व बहन गर्न असक्षम भएको छ । फैसलामा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ र १४ उल्लेख गरेको छ । तर कानूनको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुँदैन । बरन अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्यहरू परिपुष्टि गरेको हुनुपर्दछ । कानूनले वर्णित अन्त र वस्तुहरूको विद्यमान र सावित भएको निष्कर्ष र ठहर गर्नुपर्दछ । सो नगरेको कुरा फैसलाको मुहारले नै सिद्ध गर्दछ । एक त दफा ५ को निषेधता भंग भएको छैन दोस्रा ४ मतपत्रको अन्तर गम्भीर मौलिक र निश्चयात्मक मतहरू होइनन् किन भने म निवदक अत्याधिक मेरै मतहरूले विजयी भएको छु । तेस्रो दफा ५ को निषेधता व्यापक रुपमा कामकारवाही भएकोले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको तथ्यको निरोपण र ठहर छैन, चौथो उक्त तथाकथित निषेधताको कारण र परिणाम म निवेदक वा मेरो एजेण्ट भएको निरोपण र ठहर छैन र पाँचौं ऐनको दफा १४ (४) अनुसार अभिकथन सावित भएको छैन । निर्वाचन विशेष अदालतको अनाधिकार तथा त्रुटिपूर्ण निर्णयले म निवेदकको नेपाल किसान सँगठन ऐन, २०२५ को दफा ९ (४) दफा १० दफा ११ (१), (२) दफा १५ दफा १६ दफा २२ राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायिक सँगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ संशोधन, २०२७ को दफा २ (ग) र (घ) अन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनको लागि मतदाता उम्मेद्वार हुन पाउने हकहरू अतिरिक्त संविधानको धारा १० (१) ले निरोपण गरेको कानूनको समान संरक्षणको हकदारको हक समेतको प्रचलनमा आघात पुर्‍याएको हुँदा र सो हक प्रचलन गराउन अन्य उपचारसमेत नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउन सविनय निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत केदारनारायण भारीको निवेदन ।

          २.   विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२८।९।२६।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ३.   निवेदकले निवेदनमा विशेष अदालतको निर्णय अनाधिकार अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण र प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि वा कपट छन् भन्ने उल्लेख गर्नुभए पनि स्वयम् उहाँले लेख्नुभएको वाक्यहरूको व्याख्या गर्न र उजूरी नै विशेष अदालतमा लाग्न नसक्ने वा लिन नहुने भन्न सक्नुभएको छैन तसर्थ निवेदकको लेखबमोजिमको वाक्यहरू निरर्थक छन् र अदालतको निर्णयलाई कपट छन् भन्ने होच्याउने खालको शब्द प्रयोग भएगरेतर्फ सम्मानीत अदालतको ध्यान आकर्षित हुने छ भन्ने पनि आशा राखिएको छ । उल्लिखित निर्वाचनमा मतदाता जम्मा संख्या २९२ उपस्थित भएकोमा मतसंख्या जम्मा २९६ भएको भन्नेमा पनि निवेदकले पनि अस्वीकार गर्न सक्नुभएको छैन । चाहिने मतसंख्या भन्दा बढी मतपत्र तयार हुनु र सो मतपत्रहरू निर्वाचनमा प्रयोग हुनुको भरपर्दो र उचित कारणहरू कतैबाट प्रष्ट गरिएको छैन । बढी मतपत्रहरूलाई बदर पनि गरिएको थिएन । जुन निर्वाचनमा आवश्यक मतपत्रभन्दा बढी मतपत्रहरू तयार गरी प्रयोगसमेत गरिन्छ, त्यस्तो निर्वाचनलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन र निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ मा समेत निर्वाचनमा अर्काको नामबाट वा वनावटी नामले मतदान पत्र लिन वा दिन वा एकपटक कुनै निर्वाचनमा मत दिइसकेपछि फेरि सोही निर्वाचनमा अर्को मतदान पत्र लिन वा मत दिन वा त्यस्तो कुनै कुरा गर्न मद्दत वा उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन गर्न हुँदैन भन्ने निषेध गरिएको पाइन्छ । आवश्यकभन्दा बढी तयार भई प्रयोग भएका मतपत्र निर्वाचनमा जसले पायो उसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले सो निर्वाचनमा एकपटक मत दिइसकेपछि फेरि आफ्नो नामले मतपत्र लिए दिएको हुने भएकोले निर्वाचन बदर मुद्दाको उजूरी दावीबमोजिम निर्वाचन बदर गर्नुपर्ने भई निर्णय भएको हो । अतिक्रमण भए गरिएको होइन भन्नेसमेत निर्वाचन विशेष अदालत धवलागिरी अञ्चल अदालतका अ.न्या.घनानाथ पन्त उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

          ४.   सम्मानीत अदालतमा मेरो यो जिकिर छ, मेरो दावी सत्य ठहरमा मतदाताभन्दा मतपत्र बढी पर्नु निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा ५ तथा १४ अनुसार अन्तर्गतकै कसूर हुँदा निर्वाचन विशेष अदालतले सो निर्वाचन बदर गर्ने फैसला ०२८।८।१५ मा गरेको हो भन्ने कुरा देखिन आई सो अपराध ऐनअन्तर्गत नपर्ने भन्ने दावी झुट्टा हो भन्ने कुरा कानूनद्वारा नै प्रष्ट हुनाले विशेष अदालत धवलागिरी अञ्चलको फैसलाअनुसार यसमा विपक्षको दावी पुग्नै नसक्ने भए र विपक्षले यस उजूरी दावीमा प्रष्ट खुलाउनुपर्ने मूल कुरा जम्मा मतपत्र कति प्रयोग भएको भन्ने कुरै नखुलाई कानूनको असंलग्नता साथ उजूरी दफा ३ का प्रकरण (क) मा बढी कानूनको व्याख्या गरी दावी गर्नुभएको यस मिथ्या आरोपबाट उत्प्रेषण वा आज्ञा आदेश जारी हुन नपर्ने हुनाले सबै बुझी न्याय पाउनेछु भन्नेसमेत हरिबहादुर खड्का क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

          ५.  नियमबमोजिम कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा तारिखमा रहेका वा.ओमकारनाथ र विपक्षीको वा दानबहादुर समेतलाई रोहवरमा राखी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ गणेशराज शर्मा र विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिलको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक श्री केदारनारायण भारीले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा निर्वाचन विशेष अदालतले २०२८ मार्ग १५ गते रोज ४ मा गरेको फैसलामा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ५ र १४ उल्लेख गरेको छ तर कानूनको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुँदैन । बरन अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्यहरू परिपुष्टि गरेको हुनुपर्दछ । कानूनले वर्णित अन्तर्गत वस्तुहरूको विद्यमान र सावित भएको निष्कर्ष र ठहर गर्नुपर्दछ सो नगरेको कुरा फैसलाको मुहारले नै सिद्ध गर्दछ । एक त दफा ५ को निषेधता भंग भएको छैन । दोस्रो ४ मतपत्रहरूको अन्तर्गत गम्भीर मौलिक र निश्चयात्मक मतहरू होइनन् किन भने म निवेदक अत्यधिक धेरै मतहरूले विजयी भएको छु । तेस्रो दफा ५ को निषेधता व्यापक रुपमा कारवाही भएकोले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको तथ्यको निरोपण र ठहर छैन, चौथो उक्त तथाकथित निषेधताको कारण र परिणाम म निवेदक वा मेरो एजेन्ट भएको निरोपण र ठहर छैन र पाँचौं ऐनको दफा १४ (४) अनुसार अधिकथन सावित भएको छैन ।

          ६.   उल्लेख गरिएअनुसार वाध्यात्मक न्यायिक तथा कानूनी प्रकृया तथा कार्यविधि अवलम्वन नगरी कानूनको अन्तरवस्तु तथ्यको ठहर नगरी अझ अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्यको अभावमा गरिएको निर्णय अनाधिकार हुनाको साथै निर्णय कानूनी मन तथा सामान्य मष्तिष्कको पनि अप्रयोग छ, ऐनको दफा ५ को व्यवस्थाभित्र निर्वाचन अदालतको निर्णय पर्दैन । बढी मतहरू विषय दफा ५ को विषय होइन भन्ने कुरा सरसरी पठनले पनि स्वसिद्ध गर्दछ भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै निर्वाचन विशेष अदालतको अनाधिकार तथा त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी नेपाल किसान सँगठन ऐन, २०२५ को दफा ९ (४) दफा १ दफा ११ (१) (२) दफा १५ दफा १६ दफा २२ राष्ट्रिय पञ्चायत (वर्गीय तथा व्यवसायिक सँगठन प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ संशोधन २०२७ को दफा २ “ग” र “घ” अन्तर्गतको हकहरू प्रचलन गराइपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

          ७.  निवेदकले माग गरेबमोजिम निर्वाचन विशेष अदालतले ०२८ साल मार्ग १५ गते रोज ४ मा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ छैन र निजको हक प्रचलन हुने हो होइन मुख्यतया यी दुई प्रश्न विचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

          ८.   त्यसतर्फ के कसो रहेछ भनी विचार गर्दा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा झिकाई प्र.जि.अ.बाट पठाई आएका निर्वाचनमा प्रयोग भएका कागजातहरू हेरिएमा प्राप्त कागजातहरूका आधारमा जम्मा २९२ मतदाताहरू उपस्थित भई मत प्रदान गरेकोमा ने.कि.सं.बाग्लुङ जिल्लाको सभापति पदको उम्मेद्वार हरिबहादुर खड्काले १३२ र सोही पदको अर्को उम्मेदवार श्री केदार नारायण भारीले १६४ मत प्राप्त गर्नुभएको भनी बढी मत प्राप्त गर्ने श्री केदारनारायण भारीलाई ने.कि.सं.वाग्लुंग जिल्लाका सभापति पदमा विजयी भनी निर्वाचन अधिकृतले सो ०२८।२।१८ मा घोषणा गरेको देखिन्छ । जम्मा मतदाता २९२ उपस्थित भई मत प्रदान गरेकोमा २९६ मत पर्नाको कारणमा निर्वाचन अधिकृतको लिखत जवाफ अनुसार मतपत्रमा पहिले सहिछाप भइसकि कैंचीले चिठ्ठी बढी प्रेसर पर्न गई सो मतपत्रहरू चिप्लिएर मतदातालाई एकमत दिँदा झुक्यानबाट मत पर्न गएकोबाट त्यस्तो हुन सक्ने संभावना देखाउनु भएको छ तापनि बढी कायम गरिएको मतपत्रहरू बदर नभएकोले निर्वाचन अधिकृतको लिखित जवाफ युक्तीसंगत भन्न नसकिने भई एक जना मतदाताले कुनै प्रकार दुईमत प्राप्त गरी सो मत प्रदान गरेबाटै मतदाता संख्या भन्दा मत संख्या ४ बढी भएको प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो मतदान कार्य निर्वाचन (अपराध तथा साजय) ऐन, २०२४ को दफा ५ अनुसार निषेध गरिएको हुँदा सो निर्वाचन कार्य पनि कानूनको प्रतिकूल पर्ने भएबाट उजूर दावीबमोजिम उक्त ने.कि.सं.वाग्जुङ जिल्लाको सभापतिको लागि भएको ०२८।२।१८ को निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ दफा १४ बमोजिम बदर हुने ठहर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ९.   निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ दफा ५ तथा दफा १४ तर्फ यसबेञ्चको बयान आकर्षित गरी विशेष अदालतको ठहरमा निषेध गरेको कृया घटित भएको छ छैन त्यस्तो किसिमको कृया व्यापक रुपमा प्रचलन भएको थियो वा थिएन र विशेष कृयाको कारणले निर्वाचनामा असर परेको छ छैन प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । त्यसतर्फ विशेष अदालतका न्यायाधीशले छानविन गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सक्नु पर्दछ माथि बर्णित तत्वहरूको अभावमा उक्त फैसला अनाधिकार तथा त्रुटि पूर्ण हुनजान्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

          १०.  जवाफमा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले विशेष अदालतले यस्तो फैसला गर्नु पर्दछ यस्तो फैसलामा नलेखिएको कारणले फैसला बदर हुन्छ भन्ने विवाद र पुनरावेदन सुन्ने तहबाट विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यस अदालतले त यति मात्र हेर्नु पर्दछ कि ऐनको दफा ५ तथा दफा १४ को अधिकार विशेष अदालतले प्रयोग गर्न पाउने हो वा होइन हो भने अरु कुनै विषयमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्न भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो । दुई पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरको सन्दर्भमा दफा ५ तथा उपदफा १४ को अवलोकन आवश्यक देखिन्छ । दफा ५ मा निर्वाचनमा अर्काको नामबाट वा बनावटि नामले मतदानपत्र लिन वा मतदिन वा एक पटक कुनै निर्वाचनमा मत दिइसकेपछि फेरि सोही निर्वाचनमा आफ्नो नामले मतदान पत्र लिन वा मत दिन वा त्यस्तो कुनै कुरा गर्न मद्दत वा उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन भन्ने र दफा १४(१) मा कुनै निर्वाचन बदर हुनेछ भन्ने ।

          (क)  सो निर्वाचनमा व्यापक रुपमा दफा ३,४,५,९ वा दफा ११ को खण्ड (क) (ङ) वा (च) को बर्खिलाप काम कारवाही भएकोले निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी र उक्त दफा १४(४) मा :

          निर्वाचन विशेष अदालतले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन वा कुनै निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर हुने गरी फैसला गर्दा देहायबमोजिमका कुराहरू सो फैसलामा स्पष्ट बमोजिमका कुराहरू सो फैसलामा स्पष्ट गर्नुपर्छ :

(क)  उजुरवालाले उजूर गरेको कुरा साविती भए वा नभएको र सावित भएको भए कुन कुरा कसरी सावित भएको हो भन्ने र

(ख) निर्वाचन बदर हुने काम कारवाही गर्ने व्यक्तिहरूको पूरा नाम वतन र निजले गरेको अपराधको किसिम भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ११.  दफा १४(४) बाध्यात्मक रुपमा रहेको उक्त दफाको बनौट (Construction) बाट देखिन्छ दफा ५ को प्रयोग गरी निर्वाचन बदर गर्ने अदालतले दफा ५ ले निषेध गरेको काम कारवाई क–कसले गरेको हो र तिनीहरूको अपराध कस्तो किसिमको हो निश्चयात्मक रुपमा ठहर गर्नु पर्छ दफा ५ जुन प्रयोगमा ल्याई निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन बदर गरेको छ त्यो एक समष्टि रुपको हो । उक्त दफाबाट तिनै कृया वा तीन कृयामध्ये कुनै एक कृया प्रमाणित भएको खण्डमा मात्र निर्वाचनलाई बदर गर्ने अधिकार विशेष अदालतले पाएको स्पष्ट छ । दफा १४ (१) बमोजिम उजूरी परेपछि अदालतले आफ्नो ठहरमा कस्तो किसिमको अपराध कस–कसले गरेको प्रमाणित भएको छ त्यो प्रष्ट रुपमा खुलाई दफा ५ प्रयोग गरेको खण्डमा दफा ५ को प्रयोग ठिक किसिमबाट भएको छ भनी यस अदालतले मान्न मिल्दछ ।

          १२.  निर्वाचन पद्धति एक खर्चिलो तथा निकै समय लिने पद्धतिमध्ये एक हो । त्यस्तो गहन क्रियालाई कानूनबमोजिम भएन भनी बदर गर्ने अदालतको जिम्मेवारी पनि गहन हुन्छ । यो गहन जिम्मेवारीको संकेत निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा १४ को उपदफा (४) को (क) र (ख) ले प्रष्ट रुपमा बताएको पाइन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतले आफ्नो ठहरमा एकजना मतदाताले कुनै प्रकार दुई मत प्राप्त गरी सो मत प्रदान गरेबाटै मतदाता संख्याभन्दा मत संख्या ४ चार बढी भएको प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो मतदान कार्य निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २४ को दफा ५ अनुसार निषेध गरिएको हुँदा भन्दै निर्वाचन बदर गरेको छ । मतदाता संख्याभन्दा मतसंख्या बढी हुँदैमा दफा ५ प्रयोग हुने होइन । दफा ५ को प्रयोग त उक्त दफाले निषेध गरेको काम व्यापक रुपमा हुन गई निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनी प्रमाणित भएमा मात्र हुने हो त्यसको साथसाथै कुन–कुन व्यक्तिले कस्तो किसिमको काम गरी निर्वाचनको निष्पक्षतामा खलल पारे, त्यसतर्फ अदालतले छानविन गरी ठहर गर्नुपर्छ । दफा ५ ले निषेध गरेको काम कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा निजलाई ऐनको दफा १३ (१) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकार पनि विशेष अदालतलाई प्राप्त भएकाले उक्त दफा प्रयोग गर्ने अदालतले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको हुनुपर्दछ । विवादमा आएको अदालतको फैसलामा माथि वर्णित तत्वको पूर्णतया अभाव पाइन्छ ।

१३.  तसर्थ विशेष अदालतको फैसलामा दफा १४ (४) को उल्लंघन भएको र दफा ५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम कुनचाहिँ निषेधात्मक क्रिया घटित भएको त्यो उल्लेख नभएको र कुनचाहिँ व्यक्तिले निषेध गरेको काम गरेको त्यो पनि प्रष्ट नभएकाले समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण ०२८।८।१५।४ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०२८ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम् ।