निर्णय नं. ७७१ – राजकाज

निर्णय नं. ७७१           ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत् २०२७ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर ५३३

फैसला भएको मिति : २०२९।९।२९।६ मा

पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

विपक्षी : तप्पा सिक्री मौजे हतिहवा बस्ने राजेन्द्रसिं राजपुतसमेत

मुद्दा : राजकाज

(१)   प्रहरीका कर्मचारी कुटपिट गरिए भन्ने उजूरीबाट कारवाई भएको मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको भन्न नमिल्ने ।

      अभियुक्तहरूलाई सफाई दिने गरी गरेको उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्न आएकोमा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस र झिकाइ आएको विपक्षीहरूको वा भिखारी सिंह र वा.रामलाललाई रोहवरमा राखी विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको अपराध भनी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दायर भएकोमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरेको ठहर्दैन भनी फैसला गरेको देखिन्छ सो फैसलाको उपयुक्ततातर्फ विचार गर्नलाई यो मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत पर्ने हो होइन भन्ने १ र कुटपिट ठहर्दैन भनी फैसला गरेको मनासिव छ वा छैन भनी दोश्रा प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ । राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत भनी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी कुटपिट भएको भन्ने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकारले प्रतिवादी अनुपलाल चौधरीका विरूद्ध सगरमाथा अञ्चलाधिश कार्यालयमा दायर गरी सो कार्यालयबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन परी आई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट त्यस्तो कर्मचारी कुटपिट भएको मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हैन कुटपिट र लुटपिटका महल अन्तर्गतको मुद्दा हो भन्नेसमेत ठहर भई लुटपिटतर्फ कारवाई गर्न पठाउने र नपठाउने तर्फमा फुल बेञ्चमा पेश भई कुटपिटतर्फ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को संशोधित दफा ७ (क) बमोजिम कारवाई गर्न पठाउने ठहरी ०२९।३।२१।३ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको देखिनाले सो सिद्धान्त अनुसार प्रहरीका कर्मचारी कुटपिट भए गरिए भन्ने उजूरीबाट कारवाई भएको यो मुद्दा पनि राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. २)

पुनरावेदक तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह, अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

फैसला

     न्या. झपटसिंह रावल

      १.     डाँका मुद्दाको सर्जमिन गर्ने काममा खटी गई सर्जमिनको काम समाप्त गरी कार्यालयमा हाजिर हुन लाग्दा जि.भू.सु.का.को जवाहारलालले बचतको धान लुट्न लागेका छन्, सहयोग दिनु पर्‍यो भनेबाट सम्झाउन बुझाउन र लुट्ने मानिसहरूलाई पक्राउसमेत गर्न हतिहवा गाउँमा गएको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ज्यान मार्ने कुटपिट गरी हतियारसमेत खोसी लगी सरकारी यूनिफर्मसमेत च्यातचुत पारे यस काममा कर्ण सिंसमेत लाई भित्रभित्रै मिलेमतो गरी इसारा गर्ने हतिहवा गा.पं.को प्र.पं.भिमबहादुर अदालत खाँ समेतलाई कडा कारवाही गरी सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत स.ई.बलराम शाहीसमेतको ०२५।१२।१३।४ का प्रतिवेदन र प्रतिवेदन जिकिर अनुसार का.मु.स.ई बलराम शाहीसमेतका सरकारी कर्मचारीलाई गर्नु पर्ने कामबाट विचलित गराई कर्तव्यपालन गर्नमा बाधा उपस्थित गरेकोसमेत देखिएकोले राजकाज ऐन अन्तर्गत प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भनी स.स.अ.र प्रहरीको संयुक्त प्रतिवेदन बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी कर्मचारीलाई गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट यी प्रतिवादीहरूले विचलित गरेको भन्ने किटानी सबूद पुग्न नसकेको भित्री हात अदालत खाँ समेतको भन्ने लेखिएको सो के बाट कसरी बुझिन आएको हो सो को पनि कुनै

      प्रमाण नपुगेको र सरकारी कर्मचारीहरूको माल लुटपिट भएको भनी प्रतिवेदनमा लेखिएकोमा त्यसतर्फ उजूर गर्न नसकेकोले समेत वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने कपिलबस्तु विशेष अदालतको मिति ०२६।१२।५।४ को फैसला ।

      २.    अभियुक्तहरूलाई सफाई दिने गरी गरेको उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्न आएकोमा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट रहनुभएको विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस र झिकाई आएका विपक्षीहरूको वा.भिखारी सिंह र वा.रामलाललाई रोहवरमा राखी विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको अपराध भनी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दायर भएकोमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरेको ठहर्दैन भनी फैसला गरेको देखिन्छ सो फैसलाको उपयुक्ततातर्फ विचार गर्नलाई यो मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत पर्ने हो होइन भन्ने १ र कुटपिट ठहर्दैन भनी फैसला गरेको मनासिव छ वा छैन भनी दोश्रा प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ । राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत भनी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी कुटपिट भएको भन्ने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकारले प्रतिवादी अनुपलाल चौधरीका विरूद्ध सगरमाथा अञ्चलाधिश कार्यालयमा दायर गरी सो कार्यालयबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन परी आई सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट त्यस्तो कर्मचारी कुटपिट भएको मुद्दा राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हैन कुटपिट र लुटपिटका महल अन्तर्गतको मुद्दा हो भन्नेसमेत ठहर भई लुटपिटतर्फ कारवाई गर्न पठाउने र नपठाउने तर्फमा फुल बेञ्चमा पेश भई कुटपिटतर्फ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को संशोधित दफा ७ (क) बमोजिम कारवाई गर्न पठाउने ठहरी ०२९।३।२१।३ मा फुल बेञ्चबाट फैसला भएको देखिनाले सो सिद्धान्त अनुसार प्रहरीका कर्मचारी कुटपिट भए गरिए भन्ने उजूरीबाट कारवाई भएको यो मुद्दा पनि राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन अन्तर्गतको भन्न मिलेन ।

      ३.    कुटपिट नठहराई विशेष अदालतले फैसला गरेको हकमा वादी श्री ५ को सरकारले राजकाज मुद्दा भनी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ अनुसार दायर गरेको त्यस्तो दायरी मुद्दा दायर भए अनुसार राजकाज नठहरी अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको अपराध ठहर्ने देखिएमा सम्बन्धित पक्षलाई झिकाई सकार गरेमा कानून बमोजिम कारवाही गरी फैसला गर्नु पर्ने सोही सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(क) ले व्यवस्था गरेको हुनाले सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई मुद्दा सकारी दावी नगरेसम्म सो विषयमा ठहर फैसला गर्ने अदालतलाई कानूनी अधिकार प्राप्त हुने नै देखिएन तसर्थ कुटपिट ठहर्दैन भनी फैसला गरेको विशेष अदालतको फैसला वेरीत देखियो ।

      ४.    तसर्थ सम्बन्धित पक्ष उजूरवालाहरूलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ७(क) बमोजिम सूचना दिई हाजिर हुन आई मुद्दा सकारी कारवाही गरी मागे कानून बमोजिम रीत पुर्‍याई कुटपिटतर्फ फैसला गर्नु भनी यो मुद्दा दायर कारवाही गर्ने विशेष अदालत विघटन भइसकेको हुनाले सम्बन्धित जिल्ला अदालत (कपिलवस्तु) मा पठाई दिनुसमेत तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

तप्पे सिक्री मौजे हतिहवा बस्ने रामलाल मास्के माथि रायमा लेखिएबमोजिम ठहरेकाले विशेष अदालतका मिति ०२६।१२।५।४ का फैसलाले गर्ने गरेको रु. २५ जरिवाना लाग्दैन असूल भएको भए कानून बमोजिम फिर्ता दिने र असूल नभएको भए असूल गर्नु पर्दैन लगत काट्नु भनी लेखी पठाउनु का.जि.अ.त.फाँटमा लगत दिने………………..१

माथि रायमा लेखिएबमोजिम मुद्दाको कारवाही किनारा गर्न शुरु मिसिल कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा पठाई दिने……२

उल्टीमा कपिलवस्तु जि.अ.का.जि.न्या.श्री डिल्लीबहादुर कार्की (तत्कालिन अध्यक्ष विशेष अदालत) प्र.जि.अ. कपिलवस्तुका प्र.जि.अ.मानु झा (तत्कालिन सदस्य विशेष अदालत) को रिकर्ड राख्ने……………………३

यो फैसलाको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिने………………४

रिकर्ड मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु………………५

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जयदेव भट्ट

 

इति सम्वत् २०२९ साल पौष २९ गते रोज ६ शुभम् ।