निर्णय नं. ६८३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६८३       ने.का.प. २०२९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रिट नं. ९१२

आदेश भएको मिति : ०२८।१२।१४।२

निवेदक   : मोरङ विराटनगर घर भई हाल का.जि.ढल्को क्षेत्रपाटी बस्ने विष्णुबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी    : नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गर्ने अख्तियार रहेकोमा जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको अनाधिकार तरिकाले गरेको हुने ।

          उक्त नेपाल बैंक नियमबमोजिम सहायक सुपरिवेक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अख्तियार बैंकको सञ्चालक समितिलाई रहेकोमा निवेदकलाई जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको र सो कुरा सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको छ जुन अधिकारीले बर्खास्त गर्न पाउने हो उसले स्वीकारसम्म गरेको देखियो । बर्खास्त गर्न निमित्त जति विधि अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरा जनरल मैनेजरले अपनाउँदा अनाधिकार तरिकाले गरेको हुन्छ बर्खास्त गर्ने सञ्चालक समितिले कुनै पनि कारवाई गरेको छैन, यस्तो अनाधिकार बर्खास्तीलाई मञ्जुर गर्न कानूनले बाधा दिन्छ यी कर्मचारीहरू नियमले नियुक्ति र बर्खासी हुने हुनाले नियमबमोजिम आफूमा व्यवहार भएन भने त्यस्तो नियमबमोजिम गराई माग्ने हक रहन्छ ।

(प्र.नं. ७)

आदेश

          न्या. झपटसिंह रावल

          १.   निवेदकले विपक्षी बैंकको धरान शाखाको एजेण्ट भई काम गर्दै रहेको बखत गैरकानूनी तरिकाले ०१८।२।१५ गते सस्पेण्ड र ०१८।३।२६ गते सेवाबाट मुक्त गरिदियो । गैरकानूनी र अन्यायपूर्वक सेवाबाट हटाइए उपर मैले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा दिएको निवेदनमा बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम यस सम्मानीत अदालतबाट कारवाई हुँदा मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको गैरकानूनी ठहराई ०२३।२।१९।४ मा फैसला भयो । फैसला भएपछि नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०१६ का परिच्छेद ३ को दफा १२, १३, १४ बमोजिम मलाई सस्पेण्ड भएको मितिदेखिको तलब भत्ता आदि रकमसमेत दिई काम गराउनु पर्नेमा आलटाल गरी हाजिर गराई काम नगराइएकोमा यसै सम्मानीत अदालतमा पटक पटक निवेदन दिएकोमा भएका आदेशानुसार आखिर फैसला भएको ८।९ महिना पछि अर्थात् ०२३।११।१२ गतेदेखि मात्र अफिसमा हाजिर गराई काम गरायो । तर काम गराए पनि उपरोक्त नियमबमोजिम सस्पेण्ड राखेको मितिदेखिको स्केलअनुसार तलब भत्तासमेत दिनुपर्ने दिएन । यसको साथ साथै ०२३।११।१२ देखि काम गरेको तलब पनि नयाँ भर्ना सरहमात्र दिन खोजिएको हुनाले मैले लिएको छैन । तलब नदिएकोमा सस्पेण्ड भएको मितिदेखि ०२६ साल श्रावण मसान्तसम्मको तलब भत्ता ईन्क्रीमेन्ट बोनस आदि जम्मा रू.१०३।, १६६।८२ दावी गरी विपक्षी नेपाल बैंक उपर बागमती अञ्चल अदालतमा नालिस दिएकोमा रू.९८।, ३४२।८० भरी पाउने ठहरी यही ०२८।५।१५।३ मा फैसला भएको छ । यसरी काम गरेवापत नियमबमोजिम मैले पाउनुपर्ने तलब भत्तासमेत नदिएपनि माथि लेखिएबमोजिम काम गर्दै आइरहेकोमा पनि मलाई अझ बढी दुःख दिनको लागि मलाई बुटवल क्षेत्रियकार्यालयमा सरुवा गरिएकोछ भनी मलाई ०२७।१०।१ मा पत्र दिइयो । त्यसको प्रतिलिपि यसैमा संलग्न छ । सरुवा पत्र दिएपछि बैंकबाट तलव नपाएबाट काठमाडौंमा भएको आफ्ना इष्टमित्रबाट ऋण काढी गुजारा गर्दै आएको र बुटवलमा त्यस्तो चिनेजानेको मानिस नभएको हुनाले मेरो १० वर्षको बाँकी तलब भत्ताहरू पाएमा खटाएको ठाउँमा जान तयार छु भनी पटक पटक लेखी दिएकोमा कुनै सुनुवाई नगरी ०२७।११।१० को पत्रमा तलब भत्ता र सम्पूर्ण रकम नपाउने र अदालतले पनि फैसला नगरेको भनी पुन ०२७।११।१७ र ०२७।१२।२९ को पत्रमा सरुवा गरेको ठाउँमा तुरुन्त जानु अन्यथा अनुशासन भङ्ग गरेको ठहरी कारवाही गर्छु भन्नेसमेत व्यहोराको पत्र दिनुभएको पत्रको प्रतिलिपि थान ३ यसैमा संलग्न छ । आखिरमा सरुवा गरिएको अफिसमा हाजिर हुन जान पटक पटक ताकेता पठाउँदा अटेर नजानु भएको हुँदा र तपाईंलाई यहाँ काम गराई राख्न आवश्यक नभई तपाईंको सेवा बैंकलाई आवश्यक नभएकोले यसै बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२६ दफा ५२ (क) को अधिकार बमोजिम २ महिनाको तलब भत्ता दिने गरी बैंकबाट हटाइएको छ भनी ०२८।१।२८ गते म अफिसमा काम गरिरहेकै अवस्थामा करीव ४.३० बजे मलाई खोसुवा पूर्जी दिइयो । उक्त पूर्जीउपर मैले संचालक समितिमा निवेदन दिएकोमा मलाई सेवाबाट हटाएको मनासिव देखिएकोले अरु कारवाही गर्न मिल्दैन भनी ०२८।२।२१ मा र ०२८।५।२३ मा मलाई सूचना दिएको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ । यसैको अङ्ग मानिने छ । माथि लेखिएबमोजिम अनाधिकार कानूनी त्रुटि र द्वेष तथा पूर्ण तथा प्राकृतिक सिद्धान्त तथा नियमको विपरित निर्णय गरी नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (ङ) नागरिक अधिकार ऐन दफा ६।७।९ समेतद्वारा प्रदत्त मेरो हक हनन् गरेउपर सो हक प्रचलन गरी पाउन कानूनमा अन्य व्यवस्था नभएको हुनाले सो हनन् गरिएको हक प्रचलन गराई पाउन नेपालको संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी नेपाल बैंकका जनरल मैनेजरको मिति ०२८।१।२८ गते मलाई बैंक सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय र सो समर्थन गर्ने गरी गरेको ऐ.बैंकका संचलाक समितिका ०२८।२।११ को निर्णय बदर गरी मेरा हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत विष्णुबहादुर श्रेष्ठको निवेदन ।

    २.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत २०२८।८।६।२ को डि.बे.को आदेश ।

    ३.   उजुरवालाले जवाफ प्रस्तुतकर्ताउपर उत्प्रेषणको रिट जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन पत्रका प्रतिलिपि मिति ०२८।८।२० मा तामेल भएकाले आदेशअनुसार म्याद भित्रै यो जवाफ प्रस्तुत गरेका छौं । जवाफ प्रस्तुतकर्ताको व्यहोरा तल लेखिएअनुसार छ । उजूरवालाले नेपाल बैंक लि.काठमाडौं सो को सञ्चालक समिति जनरल मैनेजर र चिफ एकाउण्टेण्ट समेतलाई विपक्षी बनाई लेखेको छ । त्यसहरूमध्ये चिफ एकाउण्टेण्टले गरेको हो र निजलाई विपक्षी बनाइयो सारा लेख पढ्दा भेट्दिन नेपाल बैंक भनी सकेपछि ऐ.को सञ्चालक समिति भन्नु के अर्थ हो सो पनि खुलेन यसबाट उजूरवाला बैंक सम्बन्धी कानूनसमेतको ज्ञान नराख्ने अयोग्य प्रमाणित हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीको दफा ५२ (क) मा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवाका आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरा बैंकलाई लाग्नु पर्याप्त हुन्छ सो ५२ (क) को प्रयोग गर्दा नेपाल बैंकले सम्बन्धित कर्मचारीलाई २ महिनाको लिखित सूचना वा २ महिनाको तलब दिनु पर्याप्त छ कारण खोल्नु वा नखोल्नु पर्ने अन्य कुन कारण भएमा सो दफाको प्रयोग गर्न नहुने समेतका बन्देज त्यस नियममा छैन । त्यसकारण माथि प्रकरण १ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (च) मा लेखिएको निजको भनाई कानूनसङ्गत छैन उजूरवालालाई बैंकबाट हटाएको मिति ०२८।१।२८ को पत्रमा नं.२ महिनाको तलब दिने कुरा लेखिएको छ त्यसकारण तलब दिएको छैन भन्ने भनाई फजुल देखिन्छ । लिन आउनु नआउनु वहाँको खुसी हो लिन जाँदा दिएन भन्ने भनाई छैन कुनै कमर्चारीलाई हटाएपछि पुनः सो जस्तै पदमा अर्को नियुक्त गर्न नहुने प्रतिबन्ध पनि देखिँदैन । सञ्चालक समितिले जनरल मैनेजरलाई सुम्पेको अधिकारको प्रयोग जनरल मैनेजरबाट भएको र निजलाई हटाएको समर्थन सञ्चालक समितिले गरेको पनि छ त्यसकारण अनाधिकार भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । उजूरवालाले जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूउपर जालसाजीको आरोप लगाएको छ । बैंक वा कसैले जालसाजी वा जवरजस्ती गरेको भए त्यस्तो फौज्दारी आरोपमा नालिस उजूर गर्न अन्य उपाय कानूनमा विद्यमान छ र त्यस्तोमा रिट निवेदन नलाग्ने सर्वोच्च अदालतबाट पारित सिद्धान्त छ । उजूरवालालाई हटाइएको कानून संगत र अधिकारयुक्त हुनाले निजको निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भनी जिकिर गर्दै निम्नलिखित कागजका प्रतिलिपि पेश गरेका छौं भन्नेसमेत नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

    ४.   यसमा नियमबमोजिम कजलिष्टमा चढी २०२८।१२।६।१ मा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित निवेदक विष्णुबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षीको वा कविराज गौतमसमेतलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता क्रमशः श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र नन्दलाल श्रेष्ठसमेतको बहस सुनि निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिम रिटको आदेश प्रदान गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ भनी विचार गरेमा निवेदक विष्णुबहादुर श्रेष्ठ नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक सुपरिक्षक पदमा बहाल रही काठमाडौं प्रधान कार्यालयबाट बुटवल क्षेत्रिय कार्यालयमा ०२७।१०।१ गते सरुवा गरिएको ठाउँमा तुरुन्त जानु अन्यथा अनुशासन भङ्ग गरेको ठहरी कारवाई गरिने छ भनी ०२७ साल फाल्गुण १७ गते र सरुवा भएको स्थानमा तुरुन्त जानु अन्यथा नियमबमोजिम कडा कारवाई गरिने छ भनी ०२७ साल चैत्र २९ गतेमा विपक्षी बैंकले निवेदकलाई सूचना दिएको र सरुवा गरिएको अफिसमा हाजिर हुन जान पटक पटक ताकेता पठाउँदा अटेरी गरी नजानु भएको हुँदा तपाईंको सेवा बैंकलाई आवश्यकता नभएकोले बैंकलाई हटाइएको छ भन्ने २०२८ साल बैशाख २८ गते र तपाईंलाई हटाएको सञ्चालक समितिमा विचार हुँदा मनासिवै देखिएको भन्ने ठहर भएबमोजिम सुचित गरेको छु भन्ने २०२८ साल जेष्ठ ११ समेत निवेदकलाई विपक्षी बैंकले दिएको देखियो मलाई अनियमिति तरिकाले हटाइएको भन्ने निवेदकको जिकिर र नियमबमोजिम गरी हटाइएको हो भन्ने विपक्षी बैंकको जिकिर छ ।

    ५.  बैंकका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा नियमित व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०२६ को नियम ४४ र सो ४४ को उपनियम १,२,३,४ मा समेत कर्मचारीउपर विभागीय कारवाई गर्ने र नसियत दिने तलब वृद्धि रोक्ने वा तल्लो पदमा घटाउने नोकरीबाट बर्खास्त गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको र सो अधिकार नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई तोकिएको र सोबमोजिम विभागीय कारवाई र सजाय गर्दा सजाय तोक्नुभन्दा अगाडी लिखित सफाई पेश गर्न दिन ३५ को सूचना दिई मात्र सजाय तोक्ने नियम ४५ मा र बैंकलाई आवश्यकता नदेखिएमा बैंकको तजविजी मुताविक कुनै कर्मचारीलाई कुनै समयमा खारेज गर्न वा सेवाबाट हटाउन सक्ने छ भन्ने नियम ५२ को (क) मा उल्लेख भएको देखियो । निवेदक सरुवा गरिएको ठाउँमा नगएको भन्ने विपक्ष बैंकको लेखबाट देखिन्छ र सरुवा भएको ठाउँमा नगएमा कडा कारवाई गर्ने चेतावनी दिएको पनि देखिन्छ । त्यस्तो आरोप लगाइसकेपछि माथि लेखिएको नियम ४५ बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिई नियम ४४ बमोजिम जो दिनुपर्ने निर्णय दिनु पर्दथ्यो सोबमोजम नगरी सरुवा भएको ठाउँमा नगएको भने कुरा उल्लेख गर्दै नियम ५२ (क) को प्रयोग गरी बर्खास्त गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा निवेदकले नियम ४५ बमोजिम आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुन गएको देखिन्छ । नियम ५२ को (क) नियम २२ को व्यवस्था बाहेक अन्य व्यवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने भनी विपक्षी बैंककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले बहसमा तर्क पेश गर्नुभयो । नियम २२ मा उपदानको व्यवस्था भएको नियम ५२ मा आवश्यक नभएको कर्मचारीलाई हटाउँदा २ महिनाको तलब दिने व्यवस्था भएकोले नियम २२ को उपदफा २ बमोजिम गर्दा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने नियम ५२ (क) मा लेखिएको सो उपदान र तलबमा दोहोरो नपरोस् भन्न निमित्त व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गराई नियम ५२ को (क) प्रयोग गरी निवेदकलाई हटाउन पाउने भन्ने तर्क युक्तिसंगत भएन ।

    ६.   कार्य सहायक पद भन्दा माथिल्लो पदको नियुक्ती गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा रहने छ भन्ने बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२६ को नियम ६ मा लेखिएको हुनाले निवेदकलाई नियुक्ती गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई भएको र नियम ४४ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारीले नै बर्खास्त गर्न पाउने भएकाले निवेदकलाई नियमित तरिकाले कारवाई गरी बर्खास्त गर्न परेमा सञ्चालक समितिले गर्न पाउने देखिन्छ । सो बमोजिम नभई जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको र पछिबाट सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरी अनुमोदन गराएको भन्ने विपक्षीको जिकिर नियम अनुकूल गरेभएको भन्न मिल्दैन । सञ्चालक समितिले अधिकार सौंपिदिएको भन्ने विपक्षीको भनाइका हकलाई बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२६ बनेपछि अधिकार सौंपिएको प्रमाण देखिन नआएको सोभन्दा अघिका पुराना खारेज भएको बमोजिम असिष्टेन्ट म्यानेजरलाई अधिकार सांैपिएको भनेको २०२६ सालमा नयाँ नियम बनेपछि स्वतः निष्किृय भइसकेको हुनाले मैनेजरले निवेदकलाई बर्खास्त गरेको अनाधिकार कार्य पनि देखिन आयो ।

    ७.  उक्त नेपाल बैंक नियमबमोजिम सहायक सुपरिवेक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अख्तियार बैंकको सञ्चालक समितिलाई रहेकोमा निवेदकलाई जनरल मैनेजरले बर्खास्त गरेको र सो कुरा सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको छ जुन अधिकारीले बर्खास्त गर्न पाउने हो उसले स्वीकारसम्म गरेको देखियो । बर्खास्त गर्न निमित्त जति विधि अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरा जनरल मैनेजरले अपनाउँदा अनाधिकार तरिकाले गरेको हुन्छ बर्खास्त गर्ने सञ्चालक समितिले कुनै पनि कारवाई गरेको छैन, यस्तो अनाधिकार बर्खास्तीलाई मञ्जुर गर्न कानूनले बाधा दिन्छ यी कर्मचारीहरू नियमले नियुक्ति र बर्खासी हुने हुनाले नियमबमोजिम आफूमा व्यवहार भएन भने त्यस्तो नियमबमोजिम गराई माग्ने हक रहन्छ ।

    ८.   तसर्थ निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका नदिई बर्खास्त गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध भएको र अनाधिकार तवरले बर्खास्त गरेको समेत देखिएकोले निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०२८।१।२८ को जनरल मैनेजरको निर्णय मिति २०२८।२।७।६ को सञ्चालक समितिको अनुमोदन निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ फाईल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०२८ साल चैत्र २४ गते रोज २ शुभम् ।