निर्णय नं. ६८२ – जोताहा हक कायम

निर्णय नं. ६८२           ने.का.प. २०२९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिह

सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १२८

फैसला मिति : २०२९।१।१३।३ मा

पुनरावेदक : का.जि.बालाजु बुढाटार बस्ने सु.वे.जगतबहादुर टण्डन क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी   : ऐ.ऐ.बस्ने कृष्णबहादुर भुजेल

मुद्दा : जोताहा हक कायम

(१) ऐनले लाग्न नसक्ने पुनरावेदन खारेज हुने ।

          यस्तो मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी कुरामा झगडा परेको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को थप दफा ३१ (क) अन्तर्गत पर्न आउने र त्यस्तो निर्णय उक्त दफा ३१ (क) अनुसार तोकिएको अदालतबाटै गरिने प्रष्टै छ । यो मुद्दा शुरु का.जि.अ.ले ०२५।४।१५।३ मा फैसला गर्दाको बखत प्रचलनमा रहेको ०२४ साल माघ ९ गतेको प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले दफा ३१(क) को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा जिल्ला अदालतलाई तोकी राखेकोले प्रस्तुत मुद्दा का.जि.अ.ले उक्त सूचनाअनुसार आफूलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा छिनेको भन्नमा कुनै शंका छैन यस्तो तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतले तोकिएको नाताले छिनेको तर भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ ले कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा का.जि.अ.को ०२५।४।१५।३ को फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ ऐनले लाग्न नसक्ने प्रष्ट देखी राखेको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको ०२७।१०।५।२ को डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव ठहर्छ का.जि.अ.को ०२२।४।१५।३ को फैसलाबमोजिम वादी कृष्णबहादुरलाई प्रतिवादी जगतबहादुरबाट भराई दिने गरेको कोर्टफी रू.१०। दश ०२५।११।२ मा सर्वोच्च अदालतमा धरौट दाखिल गरेको देखिँदा उक्त कोर्टफी भराई पाउँ भन्ने वादीको म्यादभित्र दर्खास्त परेमा सोही धरौट रहेकोबाट भराई दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्र.नं. ८)

पुनरावेदक तर्फबाट : 

विपक्षी तर्फबाट : 

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

          न्या. झपटसिंह रावल

          १.   हिरालाल धोवीको कित्ता २ को रोपनी ४ मध्ये रोपनी २ जग्गा विपक्षी जगतबहादुरले मोहियामा कमाएको निजबाट मैले मगनीमा लिई बासोबाससमेत गरी ०१५ सालदेखि कमाई कुत तिर्ने गरी आएकोमा ०२२ सालको बाली लगाउन खोज्दा कमाउन दिन्न भनी आफैले बाली लगाएकाले मेरो मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी ।

          २.  सो जग्गा म आफैंले कमाई कूत तिरी आएको हुँ वादीलाई मगनीमा कमाउन दिएको छैन भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

          ३.  कृष्णबहादुरले दर्ता गराएको बदर नहुने भई यिनै वादी तथा प्रतिवादीहरूको नि.नं.७३१ को मिसिल आजै फैसला भएकोले मोही निष्काशन गर्न खोजेकै ठहर्छ भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

          ४.  काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी मेरै जोत भोगको जग्गा कायम गरी पाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

          ५.  जवरजस्ती मोहिया हक दखल गरिरहेकोले मेरो मोहिया हक दखल गर्न नपाउने गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी दावी भएको यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मोही निष्काशन गर्न खोजेको ठहरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम प्रतिवादीलाई रू.२०। जरिवाना हुन्छ भन्दै चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन गर्न जानु भनी सुनाई दिने भन्नेसमेत ०२५।४।१५ मा फैसला गरेकोबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परी आएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दा भूमिसम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतको भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी (संशोधन सहित) नियम १२ को उप नियम (३) मा ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१), (२), (३) को प्रयोजनको निमित्त जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट र ०२४।१०।२९ को सूचनाबाट एक सदस्यीय विशेष अदालत खारेज भएपछि उक्त ३२ को (१) (२) र (३) को प्रयोजनको निमित्त उक्त नियमले जिल्ला अदालत तोकिएको अदालत देखिन्छ । यसरी तोकिएको मुद्दा तोकिएको नाताले जिल्ला अदालतले छिनेउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भनी हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्र्तगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील वा उजूर लाग्ने छैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाले पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को मुद्दा ऐनले नतोकिएको कारणबाट सो मुद्दा जिल्ला अदालतले हेरेकोमा न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनबमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन किनारा गर्न यस अदालतबाट पठाउने गरेको छ तर प्रस्तुत मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम भई तोकिएको अदालतले हेरेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी गनेसिया वादी तिलचन राउत वरै भएको दे.फु.नं. २१०५ को मोहियानी हक मुद्दामा ०२६।११।१ मा र पुनरावेदक प्रतिवादी श्यामबहादुर चौधरी वादी सरजुग साहू तेली भएको पु.नं.२१०३ को मोही हक कायम मुद्दामा ०२७।८।७ मा तोकिएको नाताले छिनेकोमा दफा ५५ ले पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भएकोले अरु कुरा विचार गरिरहन परेन, प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मसमेत भएको डिभिजनबेञ्चाट निर्णय भएको छ र वादी पुनरावेदक टेकमन सहनी मलाह प्रतिवादी रामनरेश तिवारी भएको पु.नं.२६११ को मुद्दामा ०२६।३।२५ गते र प्रतिवादी पुनरावेदक रामदेव राउत कुर्मी वादी मथुराप्रसाद कलवार भएको पु.नं.२५७३ को मुद्दामा ०६५।५।८ मा तोकिएको जिल्ला अदालतले निर्णय गरेकोले पुनरावेदन खारेज हुने भनी अन्य डिभिजन बेञ्चहरूबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ । अतः उपरोक्त उल्लेख गरेबमोजिम भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि तोकिएको नाताले जिल्ला अदालतले छिनेको देखिएकोले दफा ५५ ले पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा अरु कुरा विचार गरिरहन परेन । प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहज्यूको राय र

          ६.  प्रस्तुत मुद्दामा जगतबहादुर टण्डनले मोहियानीमा लिएको जग्गा निजबाट मैले कूतमा लिई कमाई आएकोमा अब कमाउन दिन्न भनी ०२२ साल आषाढ ८ गतेमा कृष्णबहादुर भुजेलले भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदन । मेरो मोहियानी हकको जग्गालाई कृष्णबहादुरले ३ नं.डोरमा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएछ सो बदर गरी मेरो नाउँमा जोताहा कायम गरिपाउँ भनी ०२२ साल आषाढ २२ गतेमा जगतबहादुले भूमिसुधार कार्यालयमा दिएको निवेदन । उक्त निवेदनबाट बुझ्दा जग्गा मैले कमाएकोले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको हुँ भनी कृष्णबहादुरले र निजले कमाएको नभई मैले नै कमाएकोले कृष्णबहादुरको मोहियानी हटक गरेको हैन भनी जगतबहादुरले इन्कारी लिएकोले मोही मोहीको तेरो मेरो परेको भनी भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसुधार विशेष अदालतमा र सो अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाएको सो अदालतमा आएपछि जगतबहादुरले उजूर गरेको जोताहा बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा जगतबहादुरको दावा नपुग्ने भनी र कृष्णबहादुरको उजूर परेको मोहियानी हटक गर्‍यो भन्ने मुद्दामा मोहियानी हटक गरेको ठहराई ०२५।४।१५ मा दुवै मुद्दा किनारा गरी इन्साफमा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु भनी म्याद दिएकाले जगतबहादुरको पुनरावेदन पर्न आई मोहियानी हटक गरे भन्ने मुद्दा दे.नं.२३४३ मा र जोताहा कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा दे.नं.२३४२ मा दर्ता भएको र दुवै मुद्दामा न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह र मसमेत भएको डिभिजन बेञ्चमा ०२७।१०।५।२ मा पेश हुन आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा १ मा जग्गावाला वा निजकातर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो उजूरी जग्गाधनी र मोहीका बीचको नभई मोही मोहीको तेरो मेरो परेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ लाग्न नसक्ने भन्ने पुनरावदेकले जिकिर लिएको छ सो नम्बर अन्तर्गत पर्ने नपर्ने के हो मोहियानी हक प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी मुद्दा पर्न आए त्यसको निर्णय तोकिएको अदालतबाट गरिनेछ भन्ने भू.सु.ऐनको दफा ३१ क २२।१२।१० देखि प्रारम्भ भएको छ यो उजूर उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै २२ साल भाद्रमा विशेष अदालतले कारवाई गरेको छ । भू.सं.ऐन, २१ को दफा ५५ मा तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा भन्ने उल्लेख छ यो मुद्दा विशेष अदालतमा परेको नभई भूमिसुधार कार्यालयबाट सरेको देखिन्छ । ०२१।१२।१६ को सूचनामा भू.सं ऐन, ०२१ को दफा ३२ को उपदफा १ र २ मा पर्ने मुद्दा सौंपिएको छ भन्ने उल्लेख छ यी विषयहरूको छानविन गर्नु मुद्दाको तथ्यभित्र पसी निर्णय दिनु भन्दा पहिले यो पुनरावेदन कहाँबाट हेरिने हो भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा कारवाई गर्दा विशेष अदालतको कार्यप्रणाली अपनाई कारवाई गरेका नाताले विशेष अदालत ऐन, १३ को दफा ८ प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु भनी उल्लेख गरेतापनि कार्यप्रणाली अपनाई कारणले मात्र जिल्ला अदालतले छिनेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नभई न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था ऐन १८ को संशोधित दफा ८ ले जिल्ला अदालतको उपरको पुनरावेदन अञ्चल अदालतमा लाग्ने कुरा कानूनले प्रष्ट गरेको छ काठमाडौं जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन बागमती अञ्चल अदालतका कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पुनरावेदकलाई सो अदालतको कार्यक्षेत्र काटी नघाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु भनी जिल्ला अदालतले गल्ती गरेको हुँदा यो पुनरावेदन मिसिलमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी बागमती अञ्चल अदालतमा पठाउनु पर्ने देखिन आयो । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दा उक्त दफाको उपदफा क.ख.मा तोकिएको अदालतले हेर्ने भन्ने र त्यस्तो तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा भू.सं.ऐनको दफा ५५ ले अन्तिम मानिने त्यसउपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन उजूर नलाग्ने हुँदा यस अदालतबाट खारेज हुने भन्ने सहयोगी मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहबाट व्यक्त गर्नुभएको रायमा सहमत हुनु हुने वादी प्रतिवादीहरूको यो मोहियानी हटक गर्‍यो भन्ने मुद्दा र जोताहा कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा एक अर्काका पुरक देखिएको एक मुद्दाको प्रमाण अर्कोमा लगाई शुरुले छिनेको सो दुवै मुद्दामा पुनरावेदन आइरहेको जोताहा कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको पुनरावेदन यथावत राखी यो मोहियानी हटक गर्‍यो भन्ने मुद्दामा मात्र निर्णय दिँदा जोताहा कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा पछि निर्णय दिँदा यस मुद्दामा भएका निर्णयले उस मुद्दामा पछि हुने निर्णयमा असर पर्न जाने र मोही मोहीको बीचमा परेको यो मोहियानी हटक गर्‍यो भन्ने मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ अन्तर्गत पर्ने नपर्ने के हो भनी मुद्दाको तथ्यभित्र पसी यस अदालतबाटै निर्णय दिन पनि उपरोक्त उल्लेख भएका कारणबाट अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्रको तह काटिन जान्छ । मोहिबाट निष्काशन गर्‍यो भनी गङ्गाबहादुर पोखरेलले रामबहादुर पोखरेलउपर भूमिसुधार कार्यालयमा गरेको उजूरी विशेष अदालतमा पठाएको, उताबाट संखुवासभा जिल्ला अदालतमा सरेको, जिल्ला अदालतमा सरेको जिल्ला अदालतले निर्णय गरी विशेष अदालत ऐन अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनेकाले स.अ.मा पुनरावेदन पर्न आएको जिल्ला अदालतले छिने उपर न्या.प्र.ऐनले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा अञ्चल अदालतमा पठाई दिने भनी दे.नं.१९२२।२६०५ का पुनरावेदन मिसिलमा मा.न्या.श्री रंगनाथ उप्रेती मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहहका डिभिजन बेञ्चबाट ०२६।६।१६।५ मा आदेश भई कोशी अञ्चल अदालतमा गएको हुनाले यी निर्णयहरूसँग रुलिङ्ग पनि नमिलेको । यो मोहियानी हटक भन्ने मुद्दा उपरोक्त उल्लेख भएका कारणबाट कानूनबमोजि गर्न बागमती अञ्चल अदालतमा पठाउनु पर्ने हुँदा राय नमिलेकोले निर्णयका लागि स.अ.नियमावली, २१ को नियम ३३ को उपदफा क.बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको राय भएको २०२७।१०।५।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          ७.  यसमा तारेखमा रहेको पुनरावेदक प्रतिवादीको वा.पुण्यबहादुर थापा क्षेत्री रोहवरमा रही ०२९।१।६।३ मा पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२७।१०।५।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१),(२) र (३) को प्रयोजनको निमित्त भूमिसम्बन्धी (संशोधनसहित) को नियम १२(३) ले जिल्ला अदालतलाई तोकिएको भई तोकिएको नाताले जिल्ला अदालतले हेरी छिनेकोमा उक्त उेनको दफा ५५ अनुसार पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको र यो मुद्दा विशेष अदालतमा परेको नभई भूमिसुधार कार्यालयबाट सरेको देखिन्छ न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, ०१८ को संशोधित दफा ८ ले जिल्ला अदालत उपरको पुनरावेदन अञ्चल अदालतमा लाग्ने हुँदा बागमती अञ्चल अदालतमा पठाई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या श्री जयदेव भट्टको राय भई डिभिजन बेञ्चमा मतैक्य हुन नसकेकोबाट निर्णयको लागि यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । मुद्दाको तथ्य र डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशहरुको तर्कसमेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा सर्वप्रथम यो मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (क) या दफा ३२ कुन अन्तर्गतको मुद्दा हो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । झगडा परेको जग्गाको धनी हिरालाल धोबी हो भन्ने कुरामा विवाद नभएको र सो जग्गा प्रतिवादी जगतबहादुरले मोहियानीमा कमाएको १६ सालदेखि मगनीमा निजबाट लिई मैले कमाई आएकोमा २१ सालको बालीमा निज जगतबहादुरले कमाउन दिन्न भनी आफैले बाली लगाएकोले मेरो मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी र सो जग्गा मेरो मोहियानी हकको हो र म आफैले कमाई कूत तिरी आएको छु वादीलाई मगनीमा दिएको छैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भई मुख्य मोहियानी हकसम्बन्धमा दुई पक्षकाबीच विवाद उठेको मिसिलबाट देखिन्छ । जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले मोहिलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवरजस्ती झिकेमा वा निष्काशन गरेमा वा जालसाजी गरी वा धोका दिई वा अरु किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हराएको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ अन्तर्गत पर्न आउने हो यो त्यस किसिम जग्गावाला वा निजकोतर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले उक्त उल्लेख गरेबमोजिम भए गरेको भन्ने नभई पहिले मोहिया भई कमाउने व्यक्तिले मेरो मोहियानी हकमा हटक गर्‍यो भन्ने दावी भएकोले उपरोक्त ३२ अन्तर्गतको मुद्दा हो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

          ८.  यस्तो मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी कुरामा झगडा परेको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को थप दफा ३१ (क) अन्तर्गत पर्न आउने र त्यस्तो निर्णय उक्त दफा ३१ (क) अनुसार तोकिएको अदालतबाटै गरिने प्रष्टै छ । यो मुद्दा शुरु का.जि.अ.ले ०२५।४।१५।३ मा फैसला गर्दाको बखत प्रचलनमा रहेको ०२४ साल माघ ९ गतेको प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले दफा ३१(क) को प्रयोजनको निमित्त अदालतमा जिल्ला अदालतलाई तोकी राखेकोले प्रस्तुत मुद्दा का.जि.अ.ले उक्त सूचनाअनुसार आफूलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा छिनेको भन्नमा कुनै शंका छैन यस्तो तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतले तोकिएको नाताले छिनेको तर भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ ले कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा का.जि.अ.को ०२५।४।१५।३ को फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ ऐनले लाग्न नसक्ने प्रष्ट देखी राखेको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको ०२७।१०।५।२ को डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव ठहर्छ का.जि.अ.को ०२२।४।१५।३ को फैसलाबमोजिम वादी कृष्णबहादुरलाई प्रतिवादी जगतबहादुरबाट भराई दिने गरेको कोर्टफी रू.१०। दश ०२५।११।२ मा सर्वोच्च अदालतमा धरौट दाखिल गरेको देखिँदा उक्त कोर्टफी भराई पाउँ भन्ने वादीको म्यादभित्र दर्खास्त परेमा सोही धरौट रहेकोबाट भराई दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिह

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल बैशाख १३ गते रोज ३ शुभम् ।