निर्णय नं. ६७८ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६७८ ने.का.प. २०२९ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्बर ११०५ आदेश...
निर्णय नं. ६७८ ने.का.प. २०२९
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्बर ११०५
आदेश भएको मिति : ०२८।७।१२।६
निवेदक : जि.रौतहट प्र.झाझ उत्तर पञ्चायत भलोहिया घर भई हाल रौतहट गौर कारागारमा थुनामा रहेको राम सिंहसन पाण्डेको वा.लोरपोछन झनब्राम्हण
विरुद्ध
विपक्षी : भूमि प्रशासन कार्यालय रौतहट (गौर) का भू.प्र.श्री बाबुराम पौडेल
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३३।३४ अन्तर्गत लिएको ऋणलाई असुल गर्ने सम्बन्धमा नियम ३५ को उपनियम (५) अनुसार हुनुपर्ने–भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ (घ) प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर हुने ।
अतः भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३३,३४ अन्तर्गत लिएको ऋणलाई असुल गर्ने सम्बन्धमा नियम ३५ को उपनियम (५) अनुसार हुनुपर्ने कुरामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१(घ) प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा ऋण लिएको सम्बन्धमा भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहट (गौर) बाट ०२७।११।१३।५ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको निमित्त विपक्षीकहाँ पठाउनलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फायल बुझाइदिनु ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हा, अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल,
विपक्षी तर्फबाट : का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल
फैसला
न्या.वासुदेव शर्मा
१. निवेदक मलोहिया पञ्चायतमा ऋणपत्रको कागज गरी जग्गा धितो लेखी तमसुक गरी ०२५ सालमा कानूनबमोजिम ऋण जिन्सी मन ९८ अन्ठानब्बे लिएको र ०२३ सालमा मेरो श्रीमतीले २५ मन र भाइबुहारी रुपराम देवीले १९ उन्नाइस मन ऋणपत्र गरी ऋण लिएकोमा विपक्षी भूमिप्रशासकले मलाई विनापूर्जि सिपाहीद्वारा पक्राउ गरी बयान गराई जिन्सी धान मन १४६।५।५ को मोल रू.५८२०। तत्कालै बुझाउनुपर्छ नबुझाए जेल पठाइदिन्छु भनेको तर तत्काल बुझाउन नसकेकोमा जम्मा धान मन १४६।५।५ एक सय छयालीस मन पाँच सेर पाँच छटाक आफूले खाई मासी हिनामिना गरेको भनी अभियोग लगाई ऋण रकमलाई बचत हिनामिनाको संज्ञा दिई क्षेत्राधिकार सिर्जना गरी अधिकार नाघी जिन्सीलाई विगोमा परिणत गरी रू.५८२०। असुल गर्ने र विगोबमोजिम रू.५८२०। जरिवाना गर्ने जरिवानाको रकम तुरुन्त नबुझाए दण्ड सजायको नं.३८ (३) बमोजिम मिति २०२७।११।१३ देखि ०२९।११।२२ तक कैद गर्ने गरी मिति ०२७।११।१३ मा विपक्षी भू.प्रशासकले निर्णय गर्नुभएबमोजिम जरिवानाको रकम बुझाउन नसकेबाट म निर्दोषलाई कारागारमा पठाउनु भई गौर जेल थुनामा परिरहेको छु । छुटकारा निमित्त अर्को उपचारको बाटो नहुँदा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको छु । निवेदक र निवेदकको श्रीमती राधा प्यारी देवी भिन्न भएको भाइबुहारी श्रीमती रुपसागर देवीसमेतले लिएको ऋण भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को व्यवस्थानुसार छ र रेकर्डमा रहेको कुरा विपक्षी भू.प्र.ज्यूको निर्णयको अध्ययनबाट प्रष्ट हुँदाहुँदै निवेदकले हिनामिना गरेको दोष लाग्नै नसक्ने प्रष्ट छ । उठेको वचतलाई समितिले ऋण लगाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले हिनामिना गरेको भन्नु सरासर गलत तर्क भएको छ । अनिवार्य वचत रकमबाट जम्मा भएको रकममात्र समिति (तत्कालिन वार्ड समिति) ले किसानलाई भु.स.नियमहरू २०२१ (संशोधन सहित) को नियम ३३ र ३४ बमोजिम ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदक, निवेदकको श्रीमती र निवेदकको भाइबुहारीले ऋण पाएको र सो दिएको ऋण असूलउपर गर्ने अधिकार भू.सु.नियमहरू ०२१ जो नियम ३५ (५) ले उही ग्राम समितिलाई असुलीसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको हुँदा निवेदकले वा निवेदकसँग नाता सम्बन्धित भएको व्यक्तिहरूले लिएको ऋण निवेदकले हिनामिना गरेको दोष लगाउनु विलकुल गलत छ । भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३५ (५) मा आफूले किसानलाई दिएको ऋण असूल गर्नको निमित्त ग्राम समिति वा नगरसमितिले आवश्यक परेको किसानको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बढाबढ गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोबाट ऋण असूलीको कार्यप्रणाली र असूलउपर गर्ने निकाय पनि यसै नियमले तोकिदिएको हुँदा भूमिप्रशासकलाई नभएको तथ्य पनि प्रष्टै छ । लिखतमा जनिएको रकम लेनदेन व्यवहार ठहर्ने हिनामिनाको व्याख्याअन्तर्गत आउनै नसक्ने वचत ऋण लगानी असूल तहसीलको विषय भएको र ऋण असूली विषयको कारवाई गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएको हुँदा निवेदकमाथि कारवाई गर्न मुद्दाको नाम ऋण रकम हिनामिना भनी नामाकरण गरी अधिकार क्षेत्र स्वयं कायम गरी कारवाई गरेको देखिन्छ र सो कारवाई अनाधिकार एवं अधिकार नाघी भए गरेको हुँदा अ.बं.३५ नं.ले बदर वातिल हुनुपर्ने प्रष्ट छ । नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन् भनी समानताको हक प्रदान गरेको छ र ऐ.को दफा ११ (३) ले तत्कालै प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेको वापतमा कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइनेछैन भन्ने मौलिक हक र संरक्षण संविधानले नै गरेको हुँदा निवेदकले वचत रकम हिनामिना नगरेकोमा गैरकानूनी तवरले विपक्षी भूमिप्रशासकज्यूले नलाग्ने अभियोग लगाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कुरामा अधिकारक्षेत्र सिर्जना गरी निवेदकलाई सजाय र जरिवानावापत कैद गरी कारागारमा थुनामा पठाउनु भएको हुँदा विपक्षी भूमिप्रशासकज्यूको कामकारवाई अनाधिकार एवं गैरकानूनी हुँदा बदर वातिल हुनुपर्ने प्रष्ट छ । अतएव निवेदन छ कि माथि दफा दफामा उल्लिखित कानूनी बुँदा तथा तथ्यको आधारमा विपक्षी भूमिप्रशासकज्यूलाई वचत लगानीको ऋण असुलीको कारवाई गर्ने अधिकार नभएको र यो वचत हिनामिनासम्बधी विषय हुँदै नभएकोलाई वचत हिनामिनाको नामाकरण गरी अनाधिकार अधिकार क्षेत्र सिर्जना गरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाटोसमेत नअपनाई जरिवाना समेत गरी निवेदकको व्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याई कारागारमा पठाई गैरकानूनी र अनाधिकार निर्णय गर्नुभएकोबाट निवेदकको, संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(३) ले, प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा सोको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ अनुसार यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्दछु । विपक्षी भू.प्र.रौतहट (गौर) को २०२७।११।१३।५ को गैरकानूनी निर्णय बदर गरी गैरकानून थुनाबाट छुटकारा अविलम्व पाउँ भन्नेसमेत वा.लोरपोछन झा ब्राहृमणको निवेदन ।
२. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२७।१२।२६।५ को डि.बे.को आदेश ।
३. निवेदक वार्ड अध्यक्ष श्री राम सिहासन पाण्डेले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४० क. बमोजिम श्री ५ को सरकारको दायित्व भएको सार्वजनिक रकम निजको जिम्मामा रहेको वचत रकम आफै वडा अध्यक्ष भएको हुनाले जथाभावी मनपर्दो ढंगले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा ऋण भनी अनियमित रुपमा खाए मासेको र नियम ३५(१) अनुसारसमेत कुनै कारवाही भए गरेको नदेखिँदा निजले हिनामिना गरी वचत जस्तो महान योजनालाई धक्का पुर्याई श्री ५ को सरकारको ठूलो क्रान्तिकारी योजनालाई समेत असफल पार्ने मनसाय राखेको कुरा प्रष्ट नै हुँदा श्री ५ को सरकारद्वारा नियम २९ बमोजिम आफूले पाएको अधिकारबमोजिम निवेदकलाई हिनामिना गरेवापत गरेको सजाय गैरकानूनी निराधार, अधिकार नाघी ऋण रकमलाई हिनामिनाको संज्ञा दिई अधिकार सिर्जना गरेको निश्चय नै नभई अपराधीलाई गरेको अपराधअनुसार हुनुपर्ने उचित तथा न्यायसंगत सजाय नै भएको प्रष्ट छ । अपराधीलाई सजाय दिँदैमा अपराधीको संविधानको धारा १०(१) ११ (१) ११ (३) बाट प्राप्त मौलिक हकको हनन् निश्चय नै नभएको कुरा सम्माननीय अदालतसमक्ष निवेदन गर्दै निजको संविधानको धारा ७१ अनुसार पेश भएको रिट खारेज हुनुपर्ने देखिएकोले भएको व्यहोरा सम्माननीय अदालतसमक्ष पेश गरेको छु भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय गौर रौतहटको लिखित जवाफ ।
४. यसमा निवेदक राम सिहासन पाण्डेको वा.उत्तम खरेललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा तथा विद्वान अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहटका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको वहससमेत सुनी बुझ्दा भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहट (गौर) बाट ०२७।११।१३।५ मा गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने हो त्यसतर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।
५. भूमिप्रशासकलाई वचत लगानीको ऋण असुलीको कारवाई गर्ने अधिकार नभएको र यो वचत हिनामिना सम्बन्धी विषय हुँदै नभएकोलाई वचत हिनामिनाको नामाकरण गरी अनाधिकार क्षेत्र सिर्जना गरी अनाधिकार निर्णय गर्नुभएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।
६. भूमिप्रशासकको लिखित जवाफमा वचत वापत संकलन भएको जिन्सीलाई जुनसुकै वडा अध्यक्षले अनियमित तरिकाबाट कार्यालयको स्वीकृतिवेगर आ–आफ्नो परिवारको नाममा ऋण भनी लिई म्यादभन्दा बढी दिनसम्म आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा ऋण राखी बचत संचालनमा अवरोध पारी वचतजस्तो महान योजनालाई समेत धक्का पुर्याउने नियत गरेको देखिएको हुँदा हिनामिनाको कारवाई गर्न जरुरी नै देखिएकाले भू.सु.ऐनको दफा ५१घ अनुसार निजलाई वचत रकम हिनामिना गरेवापत विगोबमोजिम जरिवाना गरेकोले भूमिप्रशासकले ऋण रकमलाई वचत हिनामिनाको संज्ञा दिई क्षेत्राधिकार सिर्जना गरी अधिकार नाघेको भन्न नमिल्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. उक्त भूमिप्रशासकको ०२७।११।१३।५ को फैसलामा आफ्नो जिम्मामा जम्मा भएको रकम आफ्नो परिवारको सदस्यहरूमध्ये क्रमशः श्रीमती राधाप्यारी देवीको नाउँबाट ०२३।४।२० गते धान मन २५ र भाइबुहारीको नाउँबाट ०२३।४।१५ गते धान मन १९ लगानी गरेको देखिएको र वडा नं. ८ बाट मिति ०२५।२।३१ मा ९८ मन लिई खानुभएकोले उपरोक्त रकमहरू हिनामिना गरेको ठहर्छ ५१घ.बमोजिम विगोबमोजिम जरिवाना गरी निर्णय गरिएको छ भन्नेसमेत निर्णय गरेको देखिन आयो ।
८. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चसमक्ष देखाउनुभएको सम्बन्धित फायल हेर्दा व.स.नि.को ०२७।११।१२।४ को प्रतिवेदनबाट निवेदकको बयान गराई भूमिप्रशासकले उक्त निर्णय गरेको देखिन आउँछ । व.स.नि.को प्रतिवेदन यस प्रकारको रहेछ ।
९. भलोहिया गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.१ बस्ने ऐ.वडाको अध्यक्ष श्री राम सिंहासन पारादेय भूमिहारले ऐ.पं.वडा नं.१ बाट मिति ०२३।४।२६ गतेका दिन जिन्सी धान मन २५ र ऐ.पं.वडा नं.८ बाट मिति ०२५।३।३१ गते जिन्सी धान मन ९८ लिनुभएको निजको वडामा बाँकी व्यालेन्स जिन्सी धान मन ४।५।५ रहेकोमा निजलाई बराबर तगाडा गर्दा धनी मान्छे भई जे चाहे गर्ने सम्झी अटेर गरिरहनु भएकोले निजमाथि कानूनी कारवाई चलाई ऋणको सावाँ ब्याज र सुखानसमेत बाँकी व्यालेन्स पनि असुल गराइपाउँ ।
१०. उपरोक्त लेखाइबाट मुख्यतः ऋणको सावाँ ब्याज असूल गराउने सम्बन्धमा कारवाई चलाउने माग गरेको देखिन आउँछ र साथै बाँकी व्यालेन्स पनि असुल गराइपाउँ भन्ने अर्को माग देखिन्छ ।
११. ऋणको सावाँ ब्याज असूल गरिपाउँ भन्ने मागलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन दफा ५१ (घ) अन्तर्गत भूमि प्रशासकले कारवाई निर्णय गरेको देखिन आउँछ । उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ (घ) यसप्रकारको छ । “वचत वा ऋण हिनामिना गरेमा असूल गर्ने दफा ४०।४१ बमोजिम असूल भएको वचत दफा ४६ बमोजिम प्राप्त भएको ऋण कुनै व्यक्ति अधिकारी समिति वा संस्थाका सदस्यले हिनामिना गरेको छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले त्यससम्बन्धमा कुनै अधिकृतद्वारा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ र सो जाँचबाट हिनामिना भएको देखिएमा त्यस्तो हिनामिना गर्ने व्यक्ति अधिकारी समिति वा संस्थाका सदस्यहरूलाई श्री ५ को सरकारले विगोबमोजिम जरिवाना गरी निजबाट हिनामिना भएको वचत वा ऋणसमेत सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न सक्नेछ ।”
१२. उपरोक्त ऐनले दफा ४० वा ४१ बमोजिम असूल भएको वचत र दफा ४६ बमोजिमको ऋण हिनामिना भएको सम्बन्धमा कारवाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँछ ।
१३. ग्राम समितिबाट लिएको ऋणको असुलीको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३५ को उपनियम (५) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । जो यसप्रकार छ :
१४. आफूले किसानलाई दिएको ऋण असूल गर्नको निमित्त ग्राम समितिले आवश्यक परेमा किसानको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बडाबड गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ र यस्तो चलअचल सम्पत्तिमा ग्राम समितिको सबभन्दा पहिलो हक दावी हुनेछ ।
१५. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले वचत हिनामिना भएकोमा र ऋण असूलीको विषयमा भिन्दाभिन्दै कार्यविधि र अधिकारक्षेत्रको सिर्जना गरेको देखिन आउँछ ।
१६. अतः भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३३,३४ अन्तर्गत लिएको ऋणलाई असुल गर्ने सम्बन्धमा नियम ३५ को उपनियम (५) अनुसार हुनुपर्ने कुरामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१(घ) प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा ऋण लिएको सम्बन्धमा भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहट (गौर) बाट ०२७।११।१३।५ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको निमित्त विपक्षीकहाँ पठाउनलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फायल बुझाइदिनु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
उक्त रायमा म सहमत छु ।
इति सम्वत् २०२८ साल कार्तिक १२ गते रोज ६ शुभम् ।