निर्णय नं. ७६३ – बहाल बुझाई पाउँ

निर्णय नं. ७६३                 ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १४४

फैसला भएको मिति : २०३०।५।१।६ मा

निवेदक : ल.पु.नि.ग्याछेटोल बस्ने मङ्गलकुमारीको मुद्दा सकार गर्ने तुल्सीमान अमात्य

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.बस्ने जोगबहादर अमात्य

मुद्दा : बहाल बुझाई पाउँ

(१)   लिई शब्दले भइसकेको क्रियालाई बुझाउने ।

            उक्त मिलापत्र हेर्दा मिल्ने शर्तको मङ्गलकुमारीको व्यहोरामा झगडा परेको मेरो पसल कवल २ मेरो हक कायम गरी सो पसलको साल १ को बहाल रू.३० का दरले प्र.मध्येको जोगबहादुरसँग लिई मिलापत्र भएको मितिदेखि १० बर्षसम्म निजलाई बहालमा पसलमा राख्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, उक्त मिलापत्रमा १० बर्षको बहाल एकैपटक पहिले नै दिने लिने भन्ने प्रष्ट शब्दमा उल्लेख नभएकोले एकपटक बुझ्न कर नलाग्ने हो कि भन्ने तर्क उठ्न सक्छ, यदि उक्त मिलापत्रमा साल १ को बहाल रू.३० का दरले भन्ने वाक्यांशको अगाडि लिने गरी भन्ने शब्द प्रयोग भएको भए उक्त तर्कको पुष्टी हुन सक्ने पनि थियो, तर “लिने गरी” भन्ने शब्द प्रयोग नभई लिई भन्ने शब्दको प्रयोग भएको र लिई शब्दले भइसकेको क्रियालाई बुझाउँछ । उक्त मिलापत्रमा साल १ को बहाल रू.३०। का दरले लिई भन्ने कुरा पहिले र १० बर्षसम्म बहालमा पसलमा राख्ने भन्ने कुरा पछि उल्लेख भएको उक्त मिलापत्रको शर्तबारे साल १ को रू.३०। का दरले हुने बहाल पहिले लिनु पर्ने र सो बहाल लिई १० बर्षसम्म प्रतिवादीलाई पसलमा राख्नु पर्ने दायित्वको सिर्जना गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण उक्त मिलापत्रले १० बर्षको बहाल एकैपटक पहिले नै बुझ्न कर नलाग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीको विरूद्ध नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोग गरेको ठहरेमा घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिम उठाउन पाउने हकमा पहिले नै पेश्की बहाल लिइसकेको कारणले कुनै असर पुराउन नसक्ने ।

            १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझ्नु पर्ने भएमा घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार धनी आफैंलाई बस्न चाहियो वा बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेमा लिखत भए पनि उठाउन पाउने हक र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा साधारणतया घरायसमा भएको कुनै लिखतसम्मको आधारमा बहालमा बस्न दिए लिएको नभइराखेकोमा पछि अदालतमा मुद्दा परी हकबेहकको समेत प्रश्न उठी वादीको हक कायम गरी साल १ को रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्म पसलमा राख्ने शर्त गरी अवधि तोकी ०२४।११।३०।४ मा मिलापत्र भए गरेको यस्तोमा १० बर्षको अवधि नपुगी घर पसलको धनी आफैंलाई बस्न चाहिएको भनी उक्त घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार बीचमा उठाउन पाउने प्रश्नै उठ्न नसक्ने र यदि बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अभियोग गरेको ठहरेमा उक्त घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिम उठाउन पाउने हकमा पहिले नै पेश्की बहाल लिइसकेको कारणलेमात्र कुनै असर पुर्‍याउन नसक्नेसमेत हुँदा उपरोक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कालीराज जोशी

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

            न्या. मीनबहादुर थापा

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : श्री ५ को सरकार गुठी तहसिल दोस्रामा विपक्षीका नाउँमा दर्ता भएको रू.२। तिरो तिर्नुपर्ने ल.पु.मङ्गलबजारको पसल कवल २ मा विपक्षले मसमेतका नाउँमा बहाल भराई पसलबाट उठाई पाउँ भनी फिराद गरेको मुद्दामा मिलापत्र भएको मितिदेखि १० बर्षसम्म पसल मलाई बहालमा दिने र साल १ को रू.३०। का दरले मैले विपक्षीलाई बुझाउनु पर्ने गरी ०२४।११।३० गते बागमती अञ्चल अदालतमा मिलापत्र भएको थियो । १० बर्षको एकैमुष्ट बहाल बुझाउन जाँदा बुझी नदिएकाले ०२४।११।३० देखि ०३४।११।२९ तक बर्ष १ को रू.३००। दाखिल गरेको छु विपक्षीलाई बुझ्न लगाई पाउँ भन्ने वादी ।

            ३.    मिलापत्रमा साल १ को रू.३० का दरले लिने दिने भन्ने उल्लेख भएबाट साल बसालै बुझाउनु पर्ने १० बर्षको बहाल एकैपटक लिने दिने भन्ने कुरा उल्लेख छैन फिराद खारिज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

            ४.    साल १ को रू.३०। दरले मिलापत्र भएको मितिले १० बर्षसम्म बहालमा प्रतिवादीलाई बस्न दिने गरी ०२४।११।३० मा यिनै वादी प्रतिवादीको बीचमा बागमती अञ्चल अदालतबाट बहाल भराई पसलबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मिलापत्र भएको उक्त मिलापत्र हेर्दा देखिएको र उक्त मिलापत्र बमोजिम मिलापत्र भएको मितिले दश बर्षसम्मको बहाल बुझिलिएन बुझाई पाउँ भन्ने वादीबाट रहेको रू.३००। बुझ्न नपर्ने भन्ने अ.बं.१८२ नं.ले प्रतिवादीको जिकिर पुग्न सक्दैन वादीबाट रहेको बहाल वापतको धरौट रू.३००। प्रतिवादीले बुझ्नु पर्ने ठहर्छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको ०२७।१।२०।१ को फैसला ।

            ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

            ६.    साल १ को रू.३० का दरले वादीले प्रतिवादीलाई बहाल बुझाउने र प्रतिवादीले दश बर्षसम्म वादीलाई बहालमा बस्न दिने शर्त बन्देज राखी मिलापत्र भएको देखिएको दश बर्षको बहाल एकैपटक लिने मिलापत्रमा उल्लेख नभएको र सालसालको बहाल सालसालै बुझाउनु पर्नेमा प्रतिवादीको इच्छाको विरूद्ध एकैमुष्ट बुझाई पाउँ भन्ने फिराद दावी युक्तिसंगत देखिएन । बहाल एकैमुष्ट बुझी दिनु पर्छ भन्ने शुरुको इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने ०२७।६।२५।५ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ७.    बागमती अञ्चल अदालतले हदमुनि गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन इन्साफ जाँच गरिपाउँ भनी वादीको निवेदन परेकोमा इन्साफ जाँच गरी दिने हुकुम प्रमांगी बक्स भएको ।

            ८.    मिलापत्रमा सालसालै बहाल लिने दिने भन्ने पनि छैन साल १ को रू.३० का दरले लिने दिने भन्नेसम्म उल्लेख भएकाले बर्ष १० पछि एकमुष्ट बुझाए पनि हुने मिलापत्रको बोलिबाट देखिन्छ तापनि मैले पसलमा बसी चलन गर्ने विपक्षले बहाल टायम टायममा नपाएमा विपक्षलाई मर्का पर्ने र साल १ को रू.३०। का दरले लिने भन्ने उल्लेख भएबाट सालसालै मैले बुझाउन पर्ने भन्ने भान पनि पर्न जान सक्ने नबुझाएको अवस्थामा फेरि विपक्ष र मेरो बीचमा मुद्दै मुद्दामात्र गर्नु पर्ने अवस्था हुन जाने भएकाले विपक्षलाई बहाल बुझ्नुहोस् भन्दा बुझी दिनु भएन ०२४।११।३० देखि रू.३०। का दरले बर्ष १० को रू.३००। बहाल बुझ्न लगाइपाउँ भन्ने फिराद दावा भएकोमा एकैमुष्ट बुझ्न नपर्ने भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ । निवेदक वादी पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले बर्ष १ को रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्म बस्न पाउने मिलापत्र भएकाले बस्न पाउने अवधिको बहाल बुझाउन नपाउने भन्न मिल्दैन, करार सम्बन्धी ऐन, ०२३ को दफा ८ को उपदफा (२) ले बीचमा पनि उठाउन पाउँछ भन्ने विपक्षको तर्क छ, मिलापत्रलाई करारको संज्ञा दिन मिल्दैन करार सम्बन्धी ऐनको र मिलापत्रको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हो शुरुबाट भएको फैसला कायम हुनुपर्ने भन्नु भएको । प्रतिवादी पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराजले मिलापत्रमा १० बर्षको बहाल एकैमुष्ट बुझाउने कुरा उल्लेख छैन सालको रू.३०। का दरले बुझाउने कुरा मिलापत्र भएकोले एकैमुष्ट बुझाई पाउँ भन्ने दावा नपुग्ने सालसालको बहाल सालसालै बुझाउन पर्ने गरी बागमती अञ्चल अदालतले गरेको इन्साफ सदर हुनुपर्ने भन्नु भएको उल्लिखित दश बर्षसम्म बहालमा बस्न दिने गरी भएको मिलापत्र हेर्दा झगडा परेको पसल २ मेरो हक कायम गरी सो पसलमा सालको बहाल रू.३०। का दरले प्रतिवादी जोगबहादुरसँग लिई मिलापत्र भएको मितिदेखि १० बर्षसम्म निजले बहालमा पसल राख्ने सो पछि पसल छाडी दिने गरी मिल्न मञ्जूर छु भन्ने वादी मङ्गलकुमारी र सो बमोजिम मिल्न मञ्जूर छ भन्ने प्रतिवादी भई मिलापत्र भएको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलूकी ऐन घर बनाउनेको ८ नं.मा घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर पसलमा अरूलाई बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखतै बमोजिम हुन्छ बीचमा उठाउनु हुँदैन । यस बखत छाडी दिनु भन्ने शर्त नगरी बसेकालाई भने ५ बर्षसम्म उठाउन हुँदैन, धनी हकदार आफूलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले घर पसलमा बस्ने धनीका विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भन्ने लिखत भए पनि उठाउन पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । उल्लिखित कुराहरूको विवेचना गरी निर्णयका सन्दर्भमा हेर्दा सालको रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्म पसल राख्न दिने सो अवधि पछि पसल छाडी दिने भन्नेसम्म मिलापत्रमा लेखिएको यो टायममा बहाल बुझाउने भन्ने समय मिति मिलापत्रमा उल्लेख नभएको हुनाले जुन जुन सालको बहाल हो उस उसै सालमा बुझाउन पर्ने भन्ने जिकिर उपयुक्त देखिँदैन । बर्ष १ को रू.३०। का दरले बहाल बुझाई १० बर्षसम्म पसल राख्न पाउने हक मिलापत्रबाट वादीलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । उल्लिखित मुलूकी ऐन घर बनाउनेको ८ नं.मा उल्लेख भए अनुसार घरबाट उठाउन पाउने भन्ने यो मुद्दा नभई बहाल बुझाई पाउँ भन्ने दावा भएको मुद्दा हो उक्त ऐनले र करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) मा भएको व्यवस्थाले मिलापत्र बमोजिम बहाल बुझाई पाउँ भन्ने दावालाई असर पर्ने देखिँदैन । प्रत्येक सालको बहाल उसैउसै सालमा तिर्नु पर्ने भन्ने कानूनी आधार भएको भेटिएन र एकैमुष्ट बुझाउनलाई निषेध गरेकोसमेत पाइदैन । पहिले नै एकैमुष्ट दस बर्षको बहाल बुझ्दा त्यो रूपैयाँ प्रतिवादीले चलन गर्न पाई प्रतिवादीलाई फाइदा हुने कुरा प्रत्यक्ष देखिन्छ, एकैमुष्ट पहिले नै बुझ्न पर्दा प्रतिवादीलाई क्षती हुन जाने कारण अवस्था देखिँदैन । एकैमुष्ट पहिले बुझाएमा बहाल तिरेन भन्ने तर्फमा र बहाल बुझी दिएन भन्ने सम्बन्धमा समेत विवाद नरहने भएकाले वादी दावा उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ एकमुष्ट बुझाउन पाउने ठहर्‍याई ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको मनासिव छ १० बर्षको बहाल पहिले बुझाउन नपाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन । बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेन भन्नेसमेत २०२९।३।२२।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            ९.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराज जोशीले ०२४।११।३० मा भएको मिलापत्रमा १० बर्षको बहाल एकैपटक लिने शर्त रहेको छैन त्यसरी एकपटक लिनु पर्ने भएमा घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार धनी आफैंलाई बस्न चाहियो वा बहालमा बस्नेले धनीको विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेमा लिखत भए पनि उठाउन पाउने हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति पर्न जान्छ त्यसकारण १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझ्न कर लाग्ने होइन भन्नेसमेत र वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले ०२४।११।३०।४ मा साल १ को रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्मलाई पसलमा राख्ने शर्त रहेकोबाटै १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझी लिन प्रतिवादीलाई बाध्य गराएको छ अदालतमा मुद्दा परी १० बर्षको अवधि तोकी मिलापत्र भएकोमा घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार बीचमा उठाउन पाउने कुरै आउँदैन त्यसकारण दावी बमोजिम बहाल बुझ्न पर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ कायम हुनपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    यसमा विपक्षी मङ्गलकुमारी वादी भई म उपर दिएको बहाल भराई पसलबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा साल १ को रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्म पसल मलाई बहालमा दिने गरी बागमती अञ्चल अदालतमा ०२४।११।३०।४ मा मिलापत्र भएको सो मिलापत्र बमोजिम १० बर्षको बहाल एकमुष्ट बुझाउन जाँदा बुझी नलिएकोले बुझ्न लगाई पाउँ भन्ने वादीको दावी र १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझ्न पर्ने मिलापत्रमा शर्त नरहेकोले बुझ्न पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भई १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझ्न पर्ने नपर्ने कुराको विवाद उठेको रहेछ, उक्त विवादको निर्णयको लागि ०२४।११।३०।४ को मिलापत्रमा के कस्तो शर्त रहेको छ सो नै मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

            ११.    उक्त मिलापत्र हेर्दा मिल्ने शर्तको मङ्गलकुमारीको व्यहोरामा झगडा परेको मेरो पसल कवल २ मेरो हक कायम गरी सो पसलको साल १ को बहाल रू.३० का दरले प्र.मध्येको जोगबहादुरसँग लिई मिलापत्र भएको मितिदेखि १० बर्षसम्म निजलाई बहालमा पसलमा राख्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, उक्त मिलापत्रमा १० बर्षको बहाल एकैपटक पहिले नै दिने लिने भन्ने प्रष्ट शब्दमा उल्लेख नभएकोले एकपटक बुझ्न कर नलाग्ने हो कि भन्ने तर्क उठ्न सक्छ, यदि उक्त मिलापत्रमा साल १ को बहाल रू.३० का दरले भन्ने वाक्यांशको अगाडि लिने गरी भन्ने शब्द प्रयोग भएको भए उक्त तर्कको पुष्टी हुन सक्ने पनि थियो, तर “लिने गरी” भन्ने शब्द प्रयोग नभई लिई भन्ने शब्दको प्रयोग भएको र लिई शब्दले भइसकेको क्रियालाई बुझाउँछ । उक्त मिलापत्रमा साल १ को बहाल रू.३०। का दरले लिई भन्ने कुरा पहिले र १० बर्षसम्म बहालमा पसलमा राख्ने भन्ने कुरा पछि उल्लेख भएको उक्त मिलापत्रको शर्तबारे साल १ को रू.३०। का दरले हुने बहाल पहिले लिनु पर्ने र सो बहाल लिई १० बर्षसम्म प्रतिवादीलाई पसलमा राख्नु पर्ने दायित्वको सिर्जना गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण उक्त मिलापत्रले १० बर्षको बहाल एकैपटक पहिले नै बुझ्न कर नलाग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १२.   १० बर्षको बहाल एकैपटक बुझ्नु पर्ने भएमा घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार धनी आफैंलाई बस्न चाहियो वा बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अपराध गरेमा लिखत भए पनि उठाउन पाउने हक र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा साधारणतया घरायसमा भएको कुनै लिखतसम्मको आधारमा बहालमा बस्न दिए लिएको नभइराखेकोमा पछि अदालतमा मुद्दा परी हकबेहकको समेत प्रश्न उठी वादीको हक कायम गरी साल १ को रू.३०। का दरले बहाल लिई १० बर्षसम्म पसलमा राख्ने शर्त गरी अवधि तोकी ०२४।११।३०।४ मा मिलापत्र भए गरेको यस्तोमा १० बर्षको अवधि नपुगी घर पसलको धनी आफैंलाई बस्न चाहिएको भनी उक्त घर बनाउनेको ८ नं.अनुसार बीचमा उठाउन पाउने प्रश्नै उठ्न नसक्ने र यदि बहालमा बस्नेले घर पसलको धनीका विरूद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौज्दारी अभियोग गरेको ठहरेमा उक्त घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिम उठाउन पाउने हकमा पहिले नै पेश्की बहाल लिइसकेको कारणलेमात्र कुनै असर पुर्‍याउन नसक्नेसमेत हुँदा उपरोक्त तर्कसँग सहमत हुन मिलेन ।

            १३.   तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट वादी दावी बमोजिम १० बर्षको बहाल रू.३००। प्रतिवादीले बुझी लिनै पर्ने हुँदा सो बहाल रू.३००। प्रतिवादीले बुझी लिन पर्ने ठहराई ०२९।३।२२।४ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ कोर्टफी राखेकाले निवेदक प्रतिवादीलाई मुद्दा देहर्‍याएमा अरू सजाय गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३० साल भाद्र १ गते रोज ६ शुभम् ।