निर्णय नं. ७५२ – तलव भत्तासमेत दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ७५२     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १०९

फैसला भएको मिति : २०३०।४।२३।३

निवेदक : नेपाल बैंक लिमिटेड, जनरल मैनेजर आनन्दभक्त राजभण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.क्षेत्रपाटी ढल्को बस्ने विष्णुबहादुर श्रेष्ठ

मुद्दा : तलव भत्तासमेत दिलाई पाउँ

(१)   महिनावारी तलव भत्ता लिन खान पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिको तलव भत्ताको सम्बन्धमा ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद लाग्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने ।

      यसमा नेपाल बैंक लिमिटेड धरान शाखाको एजेन्ट पदमा नियुक्त भई काम गरी राखेको वादीलाई ०१७।१२।२१ को पत्रबाट ०१८।२।१५ देखि सस्पेण्ड र ०१८।३।२६ देखि सेवाबाट मुक्त गरिएकोमा वादीको उजूरी परी निजलाई गैरकानूनी तरिकाले बर्खास्त गरेको बदर हुने ठहराई ०२३।२।१९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको रहेछ । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०१९ को परिच्छेद ३ को नियम १२ मा कुनै कर्मचारी सस्पेण्ड भएकोमा लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाई पाएमा सस्पेण्ड रहेको अवस्थामा चौथाई तलव खाएको भए सो कट्टा गरी र नखाएको भए पुरै तलव भत्ता पाउने छ भन्ने नियम १४ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको वा तलव वृद्धि स्थगित गरिएको आदेश रद्द भएमा सो आदेश भएको मितिदेखि रद्द भएको अघिल्लो मितिसम्मको पनि पूरा तलव भत्ता निजले पाउनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सस्पेण्ड भएको मितिदेखिको लिन बाँकी तलव भत्तासमेत पाउने रकममा दावी गर्न पाउने नै देखिन्छ । ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद नाघेपछिको वादीको नालेस हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको मुख्य जिकिर भएको हकमा वादीलाई मजदूर सरह ज्याला मजुरी लिई काम गर्ने शर्तमा रहे राखेको भन्ने प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको छैन कानूनद्वारा स्थायी बैंकमा ठेकिएको कर्मचारीमा महिनावारी तलव भत्ता लिन खान पाउने गरी नियुक्ति भएको व्यक्ति हुनाले यस्तो व्यक्तिको तलव भत्ताको सम्बन्धमा उक्त ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद लाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता नन्दलाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

     न्या. झपटसिंह रावल

      १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजनबेञ्जबाट ०२९।१।२१।४ मा फैसला भएकोमा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादी पक्षको निवेदन परी व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले छिनेको मुद्दाको मिसिल झिकी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट दोर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गरिछिनि दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभाग राजदरवार मार्फत ०२९।४।२२।१ को हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल बैंक लिमिटेड धरान शाखाको एजेन्ट भई काम गरिरहेको बखत गैरकानूनी तरिकाले ०१७।१२।२१ को पत्रबाट सस्पेण्ड र ०१८।३।१६ मा सेवाबाट मुक्त गरी दिइएकोले सर्वोच्च अदालतमा उजूर गर्दा बर्खास्त गरेको गैरकानूनी ठहराई ०२३।२।११ मा फैसला भएकोमा अ.सु.पदमा काम लगाउने भएकोले ०२३।११।१२ मा केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर हुनु भन्ने ०२३।११।११ को सूचना पाई हाजिर भई काम गरिरखेको छु हाल अ.सु.पदमा काम गर्दा तलव भत्ता गरी रू.४३२। मात्र पाउने भएको छु मैले साविकमा पाएको र त्यस बखतदेखि काम गरिरहेको भए तलव भत्ता घरभाडा गरी जम्मा रू.९२२। पाउनु पर्छ सस्पेण्ड गरिएको मिति ०१८।२।१५ देखि तलब भत्ता आदि रकमको फाँटवारी ०२७।८।१७ मा फैसला भएको मिसिल साथ पेस भएको सो अनुसार मैले पाउनु पर्ने अनुमानित जम्मा रू.१०३१६६।८२ मलाई नदिई दुःख दिएकोले दिलाई भराइपाउँ भन्ने वादी ।

      ३.    वादीले आफू बर्खास्त भएको स्वीकार गरी सञ्चय भइरहेको प्रोभिडेन्ट फर्मको रकम झिकी लिई सक्नु भएको छ उक्त फण्डमा रहेको जम्मै रूपैयाँ झिकी लगी त्यसपछिमात्र गरेको उजूरबाट बक्स भएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट कारवाई हुँदा निजलाई बर्खास्त गरेको बदर गर्ने ठहराई फैसला भएको हुँदा सो फैसलालाई मान्यता दिई विपक्षीलाई नयाँ नियुक्ति गरिएकोले नयाँ नियुक्ति भन्दा अगाडिको तलव भत्ता निजलाई दिनुपर्ने छैन ज्याला मजुरीको ५ नं.को म्यादभित्र नालेस नगरेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेडका जनरल मैनेजर आनन्दभक्त राजभण्डारीको प्रतिवादी ।

      ४.    वादी दावीमा ०१८।२।१५ देखि सस्पेण्ड भएपछिको तलव, तलव बृद्धि स्केलमा मिलाउनलाई हुनुपर्ने थप रकम पुरक भत्ता सरही भत्ता कण्ट्रीव्यूसन त्यसको ब्याज बोनस इत्यादि माग गरेको देखिन्छ कुन कुन रकम वादीले पाउने हो भन्ने तर्फ नयाँ नियुक्ति भएपछिको तलव भत्तालाई बैंकले इन्कार गरेको देखिँदैन नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली ०१९ को दफा १२ मा सस्पेण्ड रहेको अवस्थामा चौथाई तलव खाएको भए सो कट्टा गरी नखाएको भए पूरै तलव पाउनेछ भन्ने र दफा १४ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको वा तलव वृद्धि स्थगित गरिएको आदेश रद्द भएकोमा सो आदेश भएको मितिदेखि रद्द भएको अघिल्लो मितिसम्मको पनि पूरा तलव भत्ता निजले पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको बर्खास्त गरेको बदर भई सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाइएपछि सस्पेण्ड भएको मिति ०१८।२।१५ देखि निजको पुनः नियुक्ति भएपछि पनि बाँकी रहेको तलव भत्ता नपाउने भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन वादीले माग गरेको रकमहरूको विषयमा गरी केवल हदम्याद नाघेको उजूर हो भन्ने तर्क पेस गरेको फाँटवारी नेपाल बैंकलाई उपलब्ध हुँदा त्यसको खण्डनले दावी अनुसार तलव भत्ता सटही भत्ता पुरक भत्तासमेत पाउन सक्ने प्रष्ट छ सो बाहेक मासिक तलवबाट कोषमा रहने रकम र बैंकबाट दिइने थप रकम (कण्ट्रीव्यूसन) एवं त्यसको ब्याज तथा बोनस र अस्थायी भत्तासमेत दिन नपर्ने कुराको सन्तोषजनक प्रतिवाद बैंकको नभएको र दिन नपर्ने नियम आदि कुनै आधारसमेत पनि नभएको तलवकै अभिन्न अंग हुनालेसमेत वादी दावी मध्ये त्यसतर्फको जम्मा रकम रू.९८३४२।८० नेपाल बैंक लि.बाट वादीले भरिपाउने ठहर्छ घर भाडा वापतको जम्मा रू.४८२४। को हकमा घरभाडा भनेको बैंकले खाएको बखत खटिएको ठाउँमा जाँदा दिइने सुविधासम्म हो तलव भत्ताकै अभिन्न अंग होइन तसर्थ सस्पेण्ड फुकेपछि सो घरभाडासमेत पाउने छ भन्ने बैंकको नियमावलीमा नदेखिएको हुनाले सो नपाउने कुरामा वादीले दावी लिएको ठहर्छ भन्ने ०२८।५।१५ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने दुवै पक्षको पुनरावेदन ।

      ६.    नेपाल बैंक लि.कर्मचारी नियमावली, ०१६ को परिच्छेद ३ नियम १२ मा कुनै कर्मचारी सस्पेण्ड भएमा लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाई पाएमा पूरै तलव भत्ता पाउनेछ भन्ने र नियम १४ मा बर्खास्त गरिएको सजायको आदेश रद्द भएमा आदेश भएको मितिदेखि रद्द भएको अघिल्लो मितिसम्मको पनि पूरा तलव भत्ता पाउने छ भन्ने लेखिएकोले वादी विष्णुबहादुरलाई ०१७।१२।२१ को पत्रबाट सस्पेण्ड र ०१८।३।२६ मा सेवा मुक्त गरिदिएकोले उजूर गरी सर्वोच्च अदालतबाट कारवाई हुँदा बर्खास्त गरेको गैरकानूनी ठहराई ०२३।२।१९ मा फैसला भएकोले उक्त नियमबमोजिम निजले पाउने तलव र भत्ता सटही भत्ता पुरक भत्ता प्रोभिडेन्ट फर्म कण्ट्रीव्यूसन र त्यसको ब्याज बोनस र अस्थानीय भत्तासमेत पाउने नै देखिन आयो घरभाडाको हकमा खटिएको ठाउँमा गई बस्दा दिनुपर्ने घर भाडाको रकम देखिन आएको र सस्पेण्ड गरी बर्खास्त गरेकोमा उजूर गरी मुद्दा लड्दै रहेको वादी हुनाले खटिएको ठाउँमा जानु परेको र घरभाडा लिई बस्नुपर्ने अवस्थै नपरेकोले घरभाडाको रकम नपाउने गरी अरू अन्य रकमको जम्मा रू.९८३८२।८० नेपाल बैंक लि.बाट वादीले भरी पाउने ठहराएको इन्साफ बागमती अञ्चल अदालतको मनासिव छ भन्ने ०२९।१।२१।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दलाल श्रेष्ठ ०३०।४।१२ को पेसिमा उपस्थित नभए पनि सो भन्दा अघिल्लो पेसिमा उपस्थित भई यो उजूरी ज्याला मजुरीको ५ नं. को म्याद नाघी परेकोले खारेज हुनुपर्छ यदि इन्साफै भएको खण्डमा पनि वादीले आफूले पाउन सक्ने भन्दा पनि बढी बढी र नपाउने रकमसमेत दावी गरेकोले दावी अनुसार पाउन सक्ने होइन डिभिजन बेञ्चका फैसला बमोजिम ०२३।११।१२ देखि नयाँ नियुक्ति सरह सुपरभाइजरमा काम लगाइएको हुँदा बैंक तर्फबाट पेस गरिराखेको फाँटवारी बमोजिममात्र पाउन सक्ने हो डिभिजन बेञ्चले पाउने भन्दा बढी दिलाउने गरेको मिलेको छैन भन्नेसमेत बहस गर्नु भएको थियो र वादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्नले मेरो पक्ष दैनिक ज्याला मजुरी लिई काम गर्ने व्यक्ति नभई कर्मचारी सरह ठेकिएको तलव भत्तासमेत पाउने गरी नोकरीमा रहेको व्यक्ति हुनाले ज्याला मजुरीमा हदम्याद लाग्ने प्रश्नै आउँदैन मेरो पक्षलाई बैंकले बर्खासी गरेको डिभिजन बेञ्चका फैसलाले सदर भई पुनः नोकरीमा राखी काम लगाएकोलाई नयाँ भर्ना मान्न मिल्दैन मेरो पक्षले खूद पाउनु पर्ने रकममात्र दावी गरेको हुँदा दावी अनुसार भरी पाउनु पर्छ भन्ने ०३०।४।१२ को पेसीसमेतमा बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा नेपाल बैंक लिमिटेड धरान शाखाको एजेन्ट पदमा नियुक्त भई काम गरी राखेको वादीलाई ०१७।१२।२१ को पत्रबाट ०१८।२।१५ देखि सस्पेण्ड र ०१८।३।२६ देखि सेवाबाट मुक्त गरिएकोमा वादीको उजूरी परी निजलाई गैरकानूनी तरिकाले बर्खास्त गरेको बदर हुने ठहराई ०२३।२।१९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको रहेछ । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०१९ को परिच्छेद ३ को नियम १२ मा कुनै कर्मचारी सस्पेण्ड भएकोमा लागेको अभियोग प्रमाणित नभई सफाई पाएमा सस्पेण्ड रहेको अवस्थामा चौथाई तलव खाएको भए सो कट्टा गरी र नखाएको भए पुरै तलव भत्ता पाउने छ भन्ने नियम १४ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको वा तलव वृद्धि स्थगित गरिएको आदेश रद्द भएमा सो आदेश भएको मितिदेखि रद्द भएको अघिल्लो मितिसम्मको पनि पूरा तलव भत्ता निजले पाउनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सस्पेण्ड भएको मितिदेखिको लिन बाँकी तलव भत्तासमेत पाउने रकममा दावी गर्न पाउने नै देखिन्छ । ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद नाघेपछिको वादीको नालेस हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको मुख्य जिकिर भएको हकमा वादीलाई मजदूर सरह ज्याला मजुरी लिई काम गर्ने शर्तमा रहे राखेको भन्ने प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको छैन कानूनद्वारा स्थायी बैंकमा ठेकिएको कर्मचारीमा महिनावारी तलव भत्ता लिन खान पाउने गरी नियुक्ति भएको व्यक्ति हुनाले यस्तो व्यक्तिको तलव भत्ताको सम्बन्धमा उक्त ज्याला मजुरीको ५ नं.को हदम्याद लाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

      ९.    नेपाल बैंक लि.कर्मचारी नियमावली, २०१९ परिच्छेद ८ को नियम १०(२) मा प्रोभिडेण्ट फण्डमा जम्मा रहेको रकम नोकरीबाट अवकास लिएपछिमात्र दिइने व्यवस्था भएको र वादीले सो रकम झिकिसकेकोले डिभिजन बेञ्चका फैसला बमोजिम ०२३।११।१२ देखि नयाँ नियुक्ति सरह असिष्टेण्ट सुपरभाइजर पदमा काम लगाइएको भन्ने प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा वादीलाई पुनः हाजिर भई काम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट दिइएको ०२३।११।११ को पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम तपाईंलाई यस बैंकको असिष्टेण्ट सुपरभाइजर पदमा काम लगाउने भएकोले ०२३ साल फल्गुण १२ गतेदेखि हाजिर भई काम गर्न आउनु भन्ने उल्लेख भएको नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया कुनै नभएको र नयाँ नियुक्त गरेको भन्ने पनि समान पदमा पनि उल्लिखित नभई समान पदमा पुनरुत्थान गरेको देखिएको हुनाले प्रोभिडेण्ट फण्डमा रहेको रकम झिकी सकेको भन्नेसम्म कुराले नयाँ नियुक्ति भएको मान्न नमिल्ने हुँदा विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त जिकिरसँग सहमत हुन मिलेन । वादीले तलव भत्तासमेत पाउनु पर्ने बाँकी भनी दावी लिएको अवधिको सम्बन्धमा प्रतिवादीले कुनै जिकिर नलिएकोले सो अवधिको तलव भत्तासमेत वादीले पाउनै पर्ने देखिन्छ । अब के कति पाउने हो भन्ने हकमा यो यो अवधिको यो यो रकम यो यति दरले जम्मा यो यति पाउनु पर्ने भनी वादीले फाँटवारीसमेत पेस गरी नालेस दावी गरेकोमा प्रतिवादीमा त्यति पाउने होइन यो यो कारणबाट यो यो रकम यो दरले यो यतिमात्र पाउने भनी छुट्टै फाँट देखाई इन्कार जिकिर लिन नसकेको र वादीलाई पहिले सस्पेण्ड राखी पछि नोकरीबाट बर्खास्तसमेत गरेकोमा उजूर परी सो बर्खास्त गरेको गैरकानूनी ठहरी बदर भएपछि अरू कर्मचारीले पाए सरह वादी नोकरीमा रही कामकाज गर्दा जे जति पाउने थियो सो सबै तलव भत्तासमेत पाउनेमा फुल बेञ्चको आदेशसमेत बमोजिम प्रतिवादी तर्फबाट पटक पटक दिइएको विभिन्न फाँटवारी हेर्दा नियमले खूद पाउने ग्रेड पनि रोक्का गरिएकोले नपाउने भनी पाउने हिसावमा कम्ती गरेको त्यस्तो फाँटवारीलाई मान्यता दिन नमिल्ने वादीले पेस गरिराखेको फँटवारीकै आधारमा के कति पाउने हो भनी यकिन गर्नु पर्ने हुन आयो । वादीले पेस गरेको फँटवारीमा उल्लेख गरेको मध्ये घर भाडा रू.२८२७।८० को हकमा ०२९।१।२१।४ को डिभिजन बेञ्चले नपाउने ठहर गरेकोमा सो घर भाडासमेत पाउनु पर्ने मनासिव कारण हाल बहससमेतमा वादी तर्फबाट कुनै आउन सकेन बोनसको हकमा वादीले ०२६ साल श्रावण मसान्तसम्मको रू.१४०६४।९१ दावी गरेको सो बोनस भनेको कर्मचारीले गरेको कामको मूल्यांकन गरी सञ्चालक समितिले दिने ठहराए जतिमात्र पाउन सक्ने नियममा व्यवस्था भएको र दावी बमोजिम २६ साल श्रावण मसान्तसम्मको हिसाबमा वोनस रू.२३१६। दिने गरी प्रतिवादी बैंकले वादीको खातामा जम्मा गरी दिएको देखिएको सो भन्दा बढी नपाउने हुँदा दावी बमोजिम रू.१४०६४।९१ मा सो रू.२३१६। कटाई बाँकी रू.११७४८।९१ पाउन सक्ने देखिँदैन पुरक भत्ता रू.५६२०।८० दावी गरेको हकमा स्केल बमोजिम तलव भत्ता र ग्रेडसमेत पाउँदा खाई पाई आएको रकम भन्दा घटी नभई बढी नै हुने भएपछि पुरक भत्ता पनि पाउने अवस्थै पर्न नआउने भएकोले सो पनि पाउने भन्न मिलेन वादीले दावी गरेको जम्मा रू.१०३१६६।८२ मा उक्त घर भाडा बोनस पुरक भत्ताको जम्मा रू.२०१९७।५१ कट्टा गरी बाँकी रू.८२९६९।३१ वयासी हजार नौ सय उनहत्तर एकतिस पैसा पात्र वादीले पाउनु पर्ने र रू.२०१९७।५१ वादीले बढी दावी गरेकोसमेत ठहर्छ ०२९।१।२१।४ को डिभिजन बेञ्चले दावी बमोजिम पूरै बोनस र पुरक भत्ता पनि पाउने गरेकोसम्म नमिलेको र अरू इन्साफ उक्त डिभिजन बेञ्चको मनासिव छ अरू तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

वादी विष्णुबहादुर श्रेष्ठके ०२८।५।१५।३ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाले प्रतिवादी नेपाल बैंक लि.बाट भराई दिने गरेको बिगो रू.९८३४२।८० को लगत काटी दिनु यो फैसला बमोजिम पाउने ठहरेको रू.२९९।३१ मध्ये वादीका नामको खाता प्रतिवादी बैंकले जम्मा गरी दिई सकेको भनी दाखिल गरेको हिसाबको फाँटवारीबाट दावी बमोजिम २६ साल श्रावण मसान्तसम्मको वादीको नामको खातामा जम्मा भइराखेको देखिएको रू.१३७४६।२८ कटाई बाँकी रू.६९२२३।३ उनाहत्तर हजार दुई सय त्याइस रूपैयाँ तिन पैसा उक्त प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी दण्ड सजायको ४२ नं.को म्याद ३ बर्षभित्र दर्खास्त दिएमा सैकडा २।५० दस्तुर लिई भराई दिने गरी पुनः लगत कस्नु भनी का.जि.अ.तहसिल फाँटमा लगत दिनू……..१ प्रतिवादी नेपाल राष्ट्र बैंक लि.के ०२८।५।१५।३ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाले वादीलाई भराउने गरेको बिगो रू.९८३४२।८० को वादीलाई लाग्ने शुरु कोर्टफी रू.३१२०।३८ प्रतिवादी नेपाल बैंक लि.बाट असूल गर्ने गरी उक्त वा.अं.अ.को फैसला बमोजिम लगत दिएकोमा यो फैसलाबाट रू.८२९६९।३१ मा प्रतिवादी बैंकले वादीको नामको खातामा जम्मा गरी दिइसकेको रू.१३७४६।२८ कटाई बाँकी रू.६९२२३।३ मात्र भरी पाउने ठहरेकोले त्यतिमात्रको कोर्टफी लाग्ने हुँदा सो रू.६९२२३।३ लाग्ने कोर्टफी रू.२३४६।६९ कट्टा गरी बढी रू.७७३।५९।२ का हकमा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ बर्षभित्र फिर्ता लिन आएमा ०२८।६।१९।२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा दाखिल गरेको रू.३१२०।३८ मध्येबाट निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी ऐ.ऐ………………२

वादी विष्णुबहादुर श्रेष्ठके निजले बढी दावी गरेको ठहरेको रू.२०१९७।५१ मध्ये रू.४८४२। को कोर्टफी ०२८।५।१५।३ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाले निजबाट लिने गरिसकेको हुँदा सो कटाई बाँकी रू.१५३५५।५१ को रू.२५०००। माथिको हिसाब हुँदा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६(क) को खण्ड (४) अनुसार सैकडा ३ ले हुने रू.४६०।६७ पहिले कोर्टफी लिई नालेस दर्ता भएकोले निजसँग असूल गर्नु पर्ने हुँदा रुजु हुँदा गरी ऐ.ऐ…………….३

प्रतिवादी नेपाल बैंक लि.बाट दाखिल भएको कोर्टफी मध्ये देहाय बमोजिम वादी विष्णुबहादुर श्रेष्ठबाट भराई पाउँ भनी कोर्टफी ऐन, ०१७ को संशोधित दफा १५(११) बमोजिम ३ बर्षभित्र प्रतिवादी नेपाल बैंक लि.ले दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी ऐ.ऐ………………..४

पुनरावेदन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा ०२८।७।१६।३ मा दाखिल गरेको रू.४६८।६ मध्ये निजलाई लाग्ने ठहरेको शुरु कोर्टफी रू.२३४६।६९ सयकडा १५ ले हुने रू.३५२।१ कट्टा गरी बढी रू.११६।५ मध्ये वादीको नामको खातामा जम्मा गरी दिइसकेको रू.१३७४६।२८ कोर्टफी नलाग्ने ठहरेको हुँदा त्यसको हुने शुरु कोर्टफी रू.४१२।३९ को सयकडा १५ ले हुने रू.६१।८६ नलाग्ने कट्टा गरी बाँकी भरी पाउने रू.५४।१९, मुद्दा दोहर्‍याउँदा ०२९।५।१७।६ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रू.३२२।५५ मध्ये शुरु कोर्टफी रू.२३४६।६९ सयकडा १० ले हुने रू.२३४।६७ कट्टा गरी बढी रू.८७।८८ मध्ये वादीको नाममा खातामा जम्मा गरी दिइसकेको रू.१३७४६।२८ को कोर्टफी नलाग्ने ठहरेको हुँदा त्यसको हुने शुरु कोर्टफी रू.४१२।३९ सयकडा १० ले हुने रू.४१।२४ कट्टा गरी बाँकी रू.ऐ.ऐ.४६।६४

प्रतिवादी नेपाल बैंक लि.के निजबाट दाखिल भएको कोर्टफी मध्ये नलाग्ने ठहरेको देहाय बमोजिम कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ बर्षभित्र फिर्ता लिन आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी ऐ.ऐ…………………५

पुनरावेदन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा ०२८।७।१६ मा दाखिल गरेको रू.४६८।६ मध्ये रू.६१।८६ मुद्दा दोहर्‍याउँदा ऐ.०२९।५।१७।६ मा ऐ.रू.३२२।५५ मध्ये रू.४६।६४

बा.अं.अदालतका न्या.तेजप्रसाद धितालको इन्साफ केही उल्टीको रेकर्ड राख्न स.अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु …..६

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनू ……….७

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०३० साल श्रावण २३ गते रोज ३ शुभम् ।