निर्णय नं. ७४४ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ७४४           ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १२४

फैसला भएको मिति : २०३०।३।२९।६

निवेदक : चितवन मौजे वरौजी बस्ने हिटालाल मरी मुद्दा सकार गर्ने पार्वती गरुङ्ग

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.नौरड्डे वसन्तपुर बस्ने सुवे.चन्द्रसिंह कुँवर क्षेत्री

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)   कस्तोमा ऐनको हदम्याद नाघेपछि नालेस गरेको भन्ने प्रश्न नउठने ।

      प्रतिवादी हिरालालले ०१८।११।२६।६ मा पाएको चलानी पूर्जी कायमै रहिरहेको र निजले जग्गा भोग चलन गर्न पाएकोसमेत भए सो मितिले उपरोक्त जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं.को म्याद २ बर्षभित्र नालेस उजूर नगरेको भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्ने थियो तर सो पूर्जी कायमै राखिएको नभई प्रतिवादी हिरालालले चलनी पूर्जी पाएको ५ महिना करिबमै उपरोक्त कमिटीको ०१९।४।२१ को निर्णय अनुसार बदर हुन गई प्रतिवादीले हक भोग गर्न पाउने स्थिति कायमै नरहेकोले सो पूर्जी बदर गराउने सम्बन्धमा बीचमा अरूले नालेस उजूर गर्नु पर्ने आवश्यक नभएको र रिट निवेदनमा ०२२।७।२२।३ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएपछिमात्र उक्त पूर्जी पुनः कायम हुन आई पछि प्रतिवादी हिरालालले जग्गामा खिचोला उठाएको भनी नयाँ मुलूकी ऐन जग्गा पजनीको १७ जग्गा मिच्नेको १८ नं.को म्यादभित्रै ०२३।४।२०।५ मा वादीको यो नालेस परकै देखिन आएकोसमेत हुँदा यस्तो स्थितिमा ऐनको हदम्याद नाघेपछि नालेस गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने देखिँदैन ।

 (प्रकरण नं. १०)

(२)   एकाले पाएको जग्गा नियमपूर्वक जफत नभई दोहरा पर्ने गरी अर्कालाई दिए पाएको कानूनी मान्न नमिल्ने ।

      मगराबाट वादीले राजीनामा गराई लिएको दावीको जग्गासमेत आफ्नो ४९।। विगाहाको पलटभित्र परेकै भन्ने कुरा प्रतिवादीले स्वीकारै गरी राखेकोले पहिले वादीको दर्ता मगराले पाएको जग्गा नियमपूर्वक जफत नभई दोहरा पर्ने गरी प्रतिवादीलाई दिए पाएको कानूनी मान्न नमिल्ने र रिट निवेदनमा भएको ०२२।८।२२।३ को फुल बेञ्चको निर्णयमा अरूले पाइसकेको जग्गा हो त्यसमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो परेमा अदालती निर्णयबाट जग्गामा हक कसको कायम हुन आउँछ उसको हुने छँदैछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट हकबेहकमा अदालतमा नालेस गर्न पाउने हक सुरक्षितै रहेकोसमेत हुँदा उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूसमेत बाट मगराको राजीनामा बमोजिम वादीको हक भएको दावीको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको सदर गरी ०२८।१२।६।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ, कोर्टफी राखेकोले निवेदक प्रतिवादीलाई अरू सजाय गर्न परेन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

फैसला

     प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने ०२९।४।२० मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यसबेञ्च समक्ष पेस हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : चितवन इलाका राप्तीदून विकास योजना अन्तर्गतको जग्गा बन्दोवस्त गर्न पाउने अधिकार भएको कमिटिले टुक्रा प्लट गरी मौजे बरौजीको नं.४५ को जग्गा विगाहा ४ मगरा महतोले कमिशनबाट पाई दर्ता गराई भोग गरी २१।२।२३ मा रू.४५००। मा मैले राजीनामा पास गराई लिई भोग गरी लाग्ने पोत तिरी आएकोमा जग्गा मेरो भयो भनी ०२३।३।२१ मा प्रतिवादीले खिचोलाको वातावरण उठाएकोले बुझ्दा विपक्षीले दिएको रिटको निवेदनमा भएको आदेशबाट जग्गामा प्रतिवादीको हक पुगिसकेको र निजले जग्गा पाइसकेको निर्णय भएको छैन जग्गामा झगडा परेमा अदालती निर्णयबाट जग्गामा हक कसको कायम हुन आउँछ त्यसको हक छँदैछ भन्ने फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको सो रिट आदेशबाट देखिन आएकोले माथि लेखिएबमोजिम मेरो भएको रीतपूर्वकको लिखत दर्ता भोग तिरो गरी आएको जग्गामा खिचोला गरेमा नालेस गर्न आएको छु मेरो जग्गामा खिचोला गर्न नपाउने गराई पाउँ भन्नेसमेत वादी ।

      ३.    दावीको जग्गा मगराकै हक कायम छैन दाताकै हक नभएको जग्गा विपक्षीको हक ठहर्नै नसक्ने हुँदा वादी दावीको जग्गा रा.दू.वि.वि.का ०१८।११।२६।६ को चलनी पूर्जी र फुल बेञ्चका ०२२।१०।२२ का फैसलाले मेरो आवाद भोग चलनको जग्गा हुँदा मेरो जग्गा खिचोला गर्‍यो भन्ने वादीको उजूर गैरकानूनी हो १६ सालमा १७ प्लट जग्गा विभिन्न थारुका नाउँमा वितरण भए तापनि थारुहरू सो प्राप्त जमीनमा नबसी छाडी अन्यत्र गएकोले सो जमीन जाँची रा.दू.वि.वि.बाट पुनः जग्गा आवाद गराउन वितरण गर्दा मेरो पुर्जीमा लेखिएबमोजिम ट्र्याक्टरसमेत ल्याउनु पर्ने शर्तमा ठूलो फर्मको निमित्त वादी दावीको ४५ नं.समेतको ४९।। बिगाहा जग्गा मैले पाई ट्रर्‍याक्टर आई नपुग्दा सरकारी ट्रर्‍याक्टरसमेत लगाई जोताउँदै मैले आवाद भोग चलन गरी रहेकोमा अञ्चलाधीश भूदेव राईले अनाधिकार खोसेकाले मेरो रिट निवेदन परी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट मेरै हक भई लाग्ने तिरो प्रतिमुल्य सबै भुक्तान गरी भोग चलन गरिरहेको छु भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

      ४.    वादी दाताले ०१६ सालमा पूर्जी पाई लाग्ने प्रति मुल्य मालपोतसमेत तिरी ०२१ सालमा राजीनामा पार गरी लिएको देखिएको र सो राजीनामा लिखतको लिखत साक्षी यसै मुद्दाका प्रतिवादीका वारेस सुरामचन्द्र उपाध्या भएको त्यस्तो लिखतबाट वादीको हकको जग्गा हो भन्ने कुरा प्रतिवादी तथा निजको वारेससमेतलाई थाहा भएको छँदै वादीको दाताको दर्ता हकको जग्गाको पूर्जी वादीको दाताले पाउनु भन्दा पछि प्रतिवादीले ०१८ सालमामात्र जग्गा प्राप्त गरेको सो प्राप्त गर्दा वादीको दाताको जग्गाको पूर्जी बदर गराई लिएको नदेखिँदा र सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको ०२२।८।२२ को आदेशमा प्रतिवादीले पाएको प्लटभित्र कसैको जग्गा परे सो को अदालती निर्णयबाट जग्गाको हक कसको कायम हुन आउँछ उसको हुने नै छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा कमिशनको पूर्जी कायम भयो भन्दैमा एकाको हकको जग्गा अर्काको मानिन नसक्ने र उक्त फुल बेञ्चको निर्णय आदेशले पनि जग्गाको हकको अदालती कारवाई बाँकी नै देखिएकोसमेत बाट आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा वादी दावी अनुसार प्रतिवादीले खिचोला गरेकै ठहर्छ भन्ने राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको २०२६।५।१० को फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

      ६.    झगडा परेको जग्गा वादी चन्द्रसिं कुँवरको दाता मगरा महतोले प्राप्त गरेको र निजबाट ०२१।३।२३ मा रू.४५००। मा वादीले राजीनामा गरी लिएको देखिन आएको उक्त जग्गा वादीको दाता मगरा महतोले २०१६ सालमा पाएकोले ३ बर्षसम्मको पोत मिनाहा भई ०२० सालको पोत र जमीनको प्रति मूल्यसमेत चुक्ती बुझाई वादीलाई राजीनामा गरी दिएको देखिन आएको प्रादेशिक विकास योजना राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण नियम, ०१३ को नियम ०९ को देहाय ३ ले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ती नगरी उक्त जग्गा बेच बिखन दान बकससमेत गर्न नपाउनेमा प्रस्तुत मुद्दामा जग्गाको रकम चुक्ता बुझाई राजीनामा गरी दिएको देखिन आएकोले उक्त नियमको प्रतिबन्ध लाग्ने देखिन आएन सो जग्गालाई नियम उल्लंघन गरेमा नियम १२ को (उपनियम १) ले समितिको सिफारिसमा माल अड्डाले जफत गर्न पाउने हो तथापि यो नियम उल्लंघन गरेको भनी उक्त नियमको विधिवत् जफत गरेको देखिन आएन एकालाई पहिले नै वितरण भई गइसकेको जग्गा नियमको विधिवत् जफत नगरी सोही जग्गा अरूलाई फेरि बिक्री वितरण गर्न पाउने राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनलाई अधिकार प्रदान गरिएको पनि देखिन आएन यस्तो स्थितिमा मगरा महतोलाई बिक्री वितरण भई गइसकेको जग्गा दोहरा पारी विपक्षीलाई पुनः १८ सालमा बिक्री वितरण भई गएको देखिन आयो प्रस्तुत सन्दर्भमा हिरालाल गुरुङको निवेदन पत्रबाट कारवाई हुँदा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट निजले पाएको चलन पूर्जी सदरै हुने गरी रिट जारी भएको हुनाले चलन पूर्जी सदर भइसकेकको जग्गा हुँदा कायम हुनुपर्छ भन्ने जिकिरमा फुल बेञ्चको फैसलामा पनि जग्गाको हकबेहकमा अदालतको निर्णय बमोजिम हुने भनी अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था भई निर्णय भएको देखिएकोले जग्गाको हकबेहकतर्फ अदालतबाटै निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएकोले सो वादीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराई छिनेको शुरु इन्साफ मनासिव छ भन्ने ०२८।१२।६।१ को डिभिनजबेञ्चको फैसला ।

      ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले मेरो पक्षले ०१८।११।२६।६ मा ४९।। विगाहाको पूर्जी पाएपछि वादीको दाता मगराले तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं. बमोजिम २ बर्षभित्र उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउन सकेको छैन वादीको नालेस उक्त ऐनको हदम्याद नाघिसकेपछिको छ । नियमले आफैंले ३ बर्ष पूरा खेती नगरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता नबुझाई अरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाउनेमा वादीको दाताले जग्गा आवादी नगरी छाडी गएको हुँदा मेरो पक्षले पाएको कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत र वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले मेरो पक्षको दाता मगराले पाएको जग्गा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मेरो पक्षसमेत लाई थाहै छैन त्यसरी भित्रभित्रै जग्गा प्राप्त गरेको व्यवहार मेरो पक्षसमेत लाई थाहा हुन सक्ने अवस्था पनि पर्दैन जग्गामा खिचोला गर्न आएपछिमात्र त्यो कुरा थाहा भई ऐनका म्यादभित्र मेरो पक्षको नालेस परेकै छ खिचोला गर्नुभन्दा अगाडि विपक्षीको भोग नभएकोमा रिट निवेदनमा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएपछिमात्र जग्गामा दावी गर्न आएको हो मगराले ३ बर्ष आफैंले जग्गा आवाद नगरी छाडी गएकोसमेत भए नियमपूर्वक मालले झिक्नु र अनिमात्र अरूलाई दिन पाउने हो नियमको रीत नपुर्‍याई जग्गा झिकेको कानूनी मानिन सक्दैन डिभिजन बेञ्चको फैसला न्यायपूर्ण हुँदा सो कायमै रहनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुुत गर्नुभयो ।

      ८.    यसमा झगडा परेको जग्गा ०१६ सालमा मगराले पाएको निजबाट राजीनामा गराई लिई मेरो हक भएकोमा खिचोला गरेको भन्ने वादीको दावी र मैले पाएको विगाहा ४९।। को प्लटभित्रको मेरो हकको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भई विवाद उठेको रहेछ सो जग्गा वादी या प्रतिवादी कसको हक लाग्ने हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    मेरो पक्ष हिरालालले ०१८।११।२६।६ मा जग्गा विगाहा ४९।। को पूर्जी पाएकोमा तत्कालिन जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं.को म्याद २ बर्षभित्र वादीको दाता मगरासमेतले नालेस उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउन नसकी उक्त ऐनको हदम्याद नाघी सकेपछि यो नालेस गरेको भनी प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले हदम्याद सम्बन्धी प्रारम्भिक जिकिर व्यक्त गर्नु भएको तत्सम्बन्धमा हेर्दा निज प्रतिवादी हिरालाललाई राप्तीदून विकास विभाग भूमि वितरण कमिटीबाट जग्गा विगाहा ४९।। को ०१८।११।२६।२ मा पूर्जी दिएकोमा राप्तीदून बहुमुखी विकास कार्य समितिको पञ्चायत तथा राष्ट्रिय निर्देशन सहायक मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कमिटीको ०१९।४।२१ को निर्णय अनुसार निज हिरालालले पाएको चलन पूर्जी रद्द गरी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय राप्तीदून विकास विभागबाट निवेदकलाई सूचना दिएको र सो उपर निज हिरालालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा उक्त कमिटीको निर्णय बदर हुने ठहरी फुल बेञ्चबाट ०२२।७।२२।३ मा निर्णय आदेश भएकोसमेत मिसिलमा पेस भएको फुल बेञ्चको ०२२।७।२२।३ को निर्णय आदेशसमेतको कागज नक्कलहरूबाट देखिन्छ ।

      १०.    प्रतिवादी हिरालालले ०१८।११।२६।६ मा पाएको चलानी पूर्जी कायमै रहिरहेको र निजले जग्गा भोग चलन गर्न पाएकोसमेत भए सो मितिले उपरोक्त जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं.को म्याद २ बर्षभित्र नालेस उजूर नगरेको भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्ने थियो तर सो पूर्जी कायमै राखिएको नभई प्रतिवादी हिरालालले चलनी पूर्जी पाएको ५ महिना करिबमै उपरोक्त कमिटीको ०१९।४।२१ को निर्णय अनुसार बदर हुन गई प्रतिवादीले हक भोग गर्न पाउने स्थिति कायमै नरहेकोले सो पूर्जी बदर गराउने सम्बन्धमा बीचमा अरूले नालेस उजूर गर्नु पर्ने आवश्यक नभएको र रिट निवेदनमा ०२२।७।२२।३ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएपछिमात्र उक्त पूर्जी पुनः कायम हुन आई पछि प्रतिवादी हिरालालले जग्गामा खिचोला उठाएको भनी नयाँ मुलूकी ऐन जग्गा पजनीको १७ जग्गा मिच्नेको १८ नं.को म्यादभित्रै ०२३।४।२०।५ मा वादीको यो नालेस परकै देखिन आएकोसमेत हुँदा यस्तो स्थितिमा ऐनको हदम्याद नाघेपछि नालेस गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने देखिँदैन ।

      ११.    प्रादेशिक विकास योजना (राप्तीदूनको जमीन वितरण) नियम, २०१३ को दफा ९(३) मा आफैंले ३ बर्ष खेती नगरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पूरा रकम चुक्ता नगरी बेच्नसमेत नपाउने बन्देज लगाएको भए पनि सानो फर्मको जग्गा पाउने वादीको दाता मगराले बुझाउनु पर्ने पूरा रकम चुक्ता बुझाउँदै नबुझाई वादीलाई जग्गा बेचेको भन्ने जिकिर प्रतिवादी तर्फबाट आउन नसकेको र उपरोक्त नियमको नियम १०(२) अनुसार सानो फर्म किन्ने व्यक्तिले ३ सालको मालपोत माफी पाउने भई सो पछिको बुझाउनुपर्ने पोत र जमीनको प्रति मूल्यसमेत पटक पटक गरी बुझाई राखेकै पेस भएको रसिद नक्कलहरूबाट देखिन आयो ।

      १२.   ३ बर्ष आफैंले लगातार खेती नगरी बेच्नसमेत नपाउनेमा वादीको दाता मगराले जग्गा आवादै नगरी छाडी गएको हुँदा जग्गा मेरो पक्षले पाएको कायम हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको अर्को जिकिरका हकमा उपरोक्त नियमको नियम १२ को उपनियम (१) मा यो नियमहरू मध्ये सबै वा कुनै नियम उल्लंघन गर्ने फर्म धनीबाट समितिको सिफारिसमा माल अड्डाले फारम जफत गरी यी नियमहरू बमोजिम बिक्री गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको सो अनुसार नियमको कुनै कुरा उल्लंघन गरेको भनी समितिको सिफारिसमा माल अड्डाले फारम जफत गरी आफूलाई बिक्री वितरण गरेको भन्न र त्यस कुराको सबूद प्रमाण पेस गर्नसमेत प्रतिवादीले नसकेकोले प्रतिवादीतर्फको उपरोक्त जिकिरमा सहमत हुन मिलेन ।

      १३.   मगराबाट वादीले राजीनामा गराई लिएको दावीको जग्गासमेत आफ्नो ४९।। विगाहाको पलटभित्र परेकै भन्ने कुरा प्रतिवादीले स्वीकारै गरी राखेकोले पहिले वादीको दर्ता मगराले पाएको जग्गा नियमपूर्वक जफत नभई दोहरा पर्ने गरी प्रतिवादीलाई दिए पाएको कानूनी मान्न नमिल्ने र रिट निवेदनमा भएको ०२२।८।२२।३ को फुल बेञ्चको निर्णयमा अरूले पाइसकेको जग्गा हो त्यसमा मुद्दा पर्ने सम्भावना छ भने त्यस्तो परेमा अदालती निर्णयबाट जग्गामा हक कसको कायम हुन आउँछ उसको हुने छँदैछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट हकबेहकमा अदालतमा नालेस गर्न पाउने हक सुरक्षितै रहेकोसमेत हुँदा उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूसमेत बाट मगराको राजीनामा बमोजिम वादीको हक भएको दावीको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको राप्ती दून विकास क्षेत्रको जमीन बिक्री वितरण कमिशनको सदर गरी ०२८।१२।६।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ, कोर्टफी राखेकोले निवेदक प्रतिवादीलाई अरू सजाय गर्न परेन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. चन्द्रप्रसाद प्रधान

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०३० साल आषाढ २९ गते रोज ६ शुभम् ।