निर्णय नं. ७४० – ज्यान

निर्णय नं. ७४०     ने.का.प. २०३०

फुल बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ब्रम्हदत्त तिवारी

सम्वत् २०२९ सालको फौ.फु.नं. २९

फैसला भएको मिति : २०२९।१२।१०।६

निवेदक : श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

विपक्षी : जि.बाजुरा सात सौदरा सत्यान गाउँ बस्ने हन्ते कार्कीसमेत

मुद्दा : ज्यान

(१)   मुद्दा फैसला भएको सूचना र फैसला सक्कल प्राप्त भएपछि अ.बं.१९७ बमोजिम पहिले नै पुनरावेदन गर्न पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदन म्याद दिई पुनरावेदन लिएको कानून अनुरूप नभएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

      यसमा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री जयदेव भट्टले व्यक्तगर्नु भएको राय अनुसार वादी पक्षलाई सेती अञ्चल अदालतको आदेश बमोजिम शुरु जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदन लिएको कानून अनुरूप छ छैन भन्ने तर्फ पुनरावेदनको म्याद दिने सम्बन्धमा शुरु फैसलाको ईन्साफमा चित्त नबुझे अपील सुन्ने सेती अञ्चल अदालतमा अपील दिनुु भनी हन्तेसमेतका प्रतिवादीलाई फैसला सुनाई निस्सा राख्ने र सहायक अभिवक्तालाई मुद्दा छिनिएको जनाउ दिने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ शुरु फैसलामा वादी पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भन्ने उल्लेख नभएको र साधकतहबाट मिसिल सेती अञ्चल अदालतमा गएकोमा प्रतिवादी किडेलाई वादीले दावी लिएको भन्दा घटी सजाय गरी फैसला भएपछि स.स.अ.लाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएको देखिएन अब चाँडो म्याद दिनु भन्ने ०२०।१०।३।५ मा आदेश भएपछिमात्र वादी पक्षले पुनरावेदनको म्याद पाई पुनरावेदन गर्न पाउने हुन आएको यस्तोमा मुद्दा फैसला भएको सूचना र फैसला नक्कल प्राप्त भएपछि अ.बं.१९७ नं. बमोजिम पहिले नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा वादीपक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदन नलिएको कानून अनुरूप नभएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

(प्र.नं. १३)

(२)   पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट फैसला हुँदा जे जस्तो वारदात कायम हुन आउँछ सो अनुसार सजाय मिले नमिलेको स्वतः विचार गर्नु पर्ने स्थिति पर्न आउने शुरुबाट भएको सजाय हेरफेर गर्न मिल्ने कुरामा अन्य तर्क उठाई अ.बं.२०५ नं.र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १०—११ विवेचना गर्नु आवश्यक नदेखिने ।

      शुरु फैसलाले प्र.हन्तेलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १० गर्ने गरेकोमा निजको पुनरावेदन नपरेकोले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो सजायमा हेरफेर गर्न हुने नहुने के हो भन्ने प्रश्नको हकमा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री रंगनाथले शुरु फैसलाको इन्साफ खण्डमा भवितव्यको ठहर गरी सजाय खण्डमा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १०। सजाय तोकी भूल गरेको देखिएको, न्याय प्रशासन विविध व्यवस्वथा ऐन, २०२८ को दफा १०।११ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो भूल सच्याउन पाउने हुँदा भूलसुधार गरी ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफा लगाई भवितव्यको सजाय गर्ने गरेको सेती अञ्चल अदालतको मनासिव छ भन्ने र मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको शुरु फैसला उपर प्रतिवादी हन्तेले पुनरावेदन नै नगरी निजलाई कैद बर्ष १० गर्ने गरेको फैसला अन्तिम भइसकेकोमा सेती अञ्चल अदालतले सो सजायलाई परिवर्तन गर्न नहुने गरेको मिलेको देखिएन भन्ने राय व्यक्त गर्नु भएको रहेछ शुरु फैसला उपर प्रतिवादी हन्तेको पुनरावेदन नपरेको भए पनि अभियुक्त किडेलाई ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.३ दफा अन्तर्गत सजाय हुनुपर्नेमा शुरुले ऐ.२५ नं. बमोजिम रू.२०। मात्र जरिवाना गरेको नमिलेको भनी वादी पक्षको पुनरावेदन परेको र कर्तव्यबाट ज्यान मर्न गएको ज्यायसम्बन्धीको १३ नं. बमोजिम सजाय हुने कसूर अपराध भएमात्र सो ज्यान मार्नालाई मतलवमा पस्ने अभियुक्तको लागि ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.प्रयोग हुन सक्ने अन्यथा सो १७ नं.प्रयोग हुने अवस्थै नपर्नेसमेत हुनाले वादी पक्षको पुनरावेदनको जिकिरबमोजिम अभियुक्त किडेलाई उक्त ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. बमोजिम सजाय हुने हो होइन भन्ने कुराको निर्णयको लागि मर्ने धनी कसरी मर्न गएकी हो भन्ने कुरा नै मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ सोसमेतको विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट फैसला हुँदा जे जस्तो वारदात कायम हुन आउँछ सो अनुसार प्र.हन्तेको हकमा पनि सजाय मिले नमिलेको स्वतः विचार गर्नु पर्ने स्थिति पर्न आउने हुनाले निजलाई शुरुबाट भएको सजाय हेरफेर गर्न मिल्ने नमिल्ने कुरामा अन्य तर्कहरू उठाई अ.बं.२०५ नं.र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा १०।११ समेतको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिँदैन । अंकको र लेखको सानो तिनो भूल सच्याउनेमात्र नभई सजायको ठहर भई हेरफेर हुने कुरामा न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १०।११ प्रयोग गरी सजायको अङ्क सच्याउन मिल्ने पनि होइन ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

फैसला

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     प्रस्तुत मुद्दा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मा.न्या.श्री रङ्गनाथ उप्रेती र मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यसबेञ्चमा पेस हुन आएको रहेछ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : मेरी बहिनी धनीको हन्ते कार्कीसँग विवाह भएको ०२४ साल फाल्गुण ३० गते निज बहिनी भागी माइत आएकी थिई कमेनीको घरबाट ऐ.चैत्र १ गते ज्वाँई हन्तेले राती १० बजे बहिनीलाई पक्री रुँदा रुँदै लगेको बहिनीको आजसम्म पत्ता लगेको छैन बहिनीलाई कर्तव्य गरी मारे वा निजहरूकै कर्तव्यबाट बहिनीले आत्महत्या गरेकी के हो पत्ता लगाई पाउँ भन्ने भक्ते थापाको दर्खास्त परी कारवाई भएकोमा धनी घरमा जान मञ्जूर नगरेकी हन्तेले लछार पछार गर्दै लगेको रीसको झोकमा अप्ठ्यारो ठाउँ भीरमा धकेली दिँदा लोट्दै गई गंगामा खसी धनीको मृत्यु हुन गएको देखिएकोले अभियुक्त हन्तेको विरूद्ध ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.अन्तर्गत कसूरमा र आफ्नो साथमा आएको हन्तेले धनीलाई त्यसरी लछार पछार कुटपिट गर्दा ज्यान जाने जस्तो अवस्था देख्दा देख्दै जे गर्ने हो गर भनी चुपलागी हिंडेको देखिएकोले किडेका विरूद्ध ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.को ३ दफा अन्तर्गतको कसूरमा र ज्यान मारेको कुरा थाहा पाई जाहेर नगरी अपराध दवाउने प्रयत्न गरेकामा रामदल कार्की पद्मे कार्कीका विरूद्ध ऐ.२५ नं.अन्तर्गत कसूरमा मुद्दा चलाउन पेस गरेका छौं भन्ने प्रहरी तथा स.स.अ.को संयुक्त प्रतिवेदन ।

      ३.    दाजु किडे र म भई श्रीमती धनीलाई लादैं थियौं निज जान मान्दैनथी मैले समाती तान्दै गएकोमा बाटैमा पछाडिएर बस्ने गरेकीले दाजु किडेले नजाने भए छाडिदे भन्दै अघि अघि जान लागे मैले जानै पर्छ भनी समाई तान्दै गरेको थिएँ । दाजु किडेले छाता लठ्ठी समाई अघि अघि जान लागेको बखत साँगुरो बाटो भिर पहरा वृद्ध गंगा नीर मैले समाउँदै तान्दै लाँदा निज धनीले मलाई घच्याटी र भिरमा खसी भिरढुङ्गामा अडेँ अनी उठेर रीस उठी निजलाई समाती घिच्याउँदै लाँदा भिरबाट खसी वृद्ध गंगामा परी बगाई लगेकोले समाउन खोलामा जाँदा समाउन सकिँन भन्ने हन्तेको बयान ।

      ४.    धनीलाई हन्तेले पाखुरामा समाई घिसार्दै ल्याएको बाटैमा जान्न भनी लम्पसार परी हन्तेले घिसार्दै थियो जान मान्दैन भने छाडी दे भनी मैले हन्तेलाई भनेको जानै पर्छ भनी हन्तेले भनेकोले हन्तेको छाता लाठ्ठी लिई जे गर्छाै गर भनी म हिंडेको कोल्टो परी नदेखिँने भिरको ठाउँमा लोग्ने स्वास्नी तान्दै घिसार्दै गरेछन् र धनीले हन्तेलाई घच्याटी दिईछ बाटो मुनी लडेछ र उठी धनीलाई झम्टेर समाउन गई रीसले घिच्याउँदा भिरबाट खसी वृद्ध गंगामा परी बगिछ मैले केही गरेको छैन भन्ने किडेको बयान ।

      ५.    हामीहरूले दवाउने कसूर गरेको होइन भन्नेसमेत रामदल पद्मेको बयान ।

      ६.    धनीलाई हन्तले कर्तव्यबाट मारेको ठहर्दैन मार्छु भन्ने नियत नभई घरमा लान चेतावनीको लागि घिसार्दै लाने गरेको अवस्था दुबैको तानातान भई दैवचानस भिरबाट वृद्ध गंगामा खसी मरेको ठहर्छ प्र.हन्तेको ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १०। र प्र.रामदल किडे, पद्मेके धनी मरेको चाल पाई जाहेर नगरेमा ऐ.२५ नं.जनही रू.२०। दरले जरिवाना हुन्छ भन्नेसमेत डोटी तथा बाजुरा जिल्ला अदालतको २५।३।१५।६ को जाहेरी फैसला ।

      ७.    अ.बं.१८६ नं. भित्रको नभएबाट साधक जाहेर गर्नु नपर्ने देखियो प्र. किडेलाई ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.३ दफाको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने भनी वादी पक्षले दावी लिएकोमा ऐ. २५ नं. बमोजिममात्र थोरै सजाय गरी फैसला भएकोले स.स.अ.लाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने, दिएको देखिएन, दिनु भन्ने सेती अञ्चल अदालतको ०२५।१०।३।५ को आदेश ।

      ८.    किडेको हकमा ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.३ दफाबमोजिम सजाय हुनुपर्ने ऐ.२५ नं. बमोजिम थोरै सजाय गरेको हुँदा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन ।

      ९.    हन्तेले पुनरावेदन नगरेको सरकारी अभियोक्ताको पुनरावेदनसम्म परे पनि अ.बं.२०५ नं.ले निज हन्तेको हकमा पनि मिसिलबाट देखिएको कुरामा इन्साफ दिन मिल्ने र निज हन्तेको हकमा घरबाट लान चेतावनीको लागि हन्तेले धनीलाई घिसार्दै लाने गरेको अवस्था दुवैको तानातान भई दैव चानस भिरबाट वृद्ध गंगामा खसी मरेको ठहर्छ भनी ठहर खण्डमा लेखे पछि ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफा बमोजिम सजाय लाग्नु पर्नेमा लाग्दै नलाग्ने ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.लगाई कैद बर्ष १० गर्ने गरेको शुरुको बेमनासिव हुँदा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफाले कैद बर्ष १। र जरिवाना रू.१००। लाग्छ किडेको हकमा निजको कसूर ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.को परिभाषा भित्र मिल्न नआई उक्त ऐन लाग्न नसक्ने, ज्यान मरेको कुरा दवाएमा ऐ.२५ नं. बमोजिम सजाय गर्नु पर्ने हो कि भन्न किडे, रामदल, पद्मे, प्र.हन्ते एकै बाजेको सन्तान भन्ने देखिएको निजहरूलाई दवाएमा ऐ.२४ नं.ले सजाय नलाग्ने हुँदा केही गर्नु नपर्ने इन्साफ शुरुसँग राय मिलेको, सजायसम्म नमिली केही उल्टी हुने भन्नेसमेत सेती अञ्चल अदालतको ०२६।२।१०।६ को फैसला ।

      १०.    शुरुको फैसला उपर चित्त बुझाई पुनरावेदन नगर्ने हन्तेको हकमा अ.बं.२०५ नं.लाग्नै नसक्ने लगाई इन्साफ गरेको कानूनसंगत भन्न मिल्दैन प्र.किडे पनि अरू किसिमको मतलवी भएकोमा निजलाई सजाय नै नगर्ने गरेकोसमेत सेती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन ।

      ११.    शुरु जिल्ला अदालतले प्र.हन्तेले कर्तव्य गरेको ठहर्दैन दैवचानस मृत्यु भएको ठहर्छ भनी फैसला ठहरमा लेखेको त्यस उपर कर्तव्य ठहर्नु पर्ने भन्ने पुनरावेद नै नपरेकोमा ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.ले मतलवी ठहर्नु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन किडेलाई मतलवीमा सजाय नहुने ठहराएको शुरु र अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव देखिन आयो हन्तेको हकमा शुरुले ठहर खण्डमा कर्तव्यबाट मारेको ठहर्दैन मार्छु भन्ने नियत नभई घरमा लान चेतावनीको लागि घिसार्दै लाने गरेको अवस्था दुवैको तानातान भई दैव चानस भिरबाट वृद्ध गंगामा खसी मरेको ठहर्छ भन्ने सजाय खण्डमा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम सजाय हुन्छ भन्ने लेखेको देखिन आउँछ । वादी पक्षको पुनरावेदन परी अञ्चल अदालतले मिसिल फैसला हेर्दा इन्साफ ठहर बमोजिम सजाय नभई ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफा लगाउनु पर्नेमा ऐ.१४ नं. नलाग्ने ऐन लगाई भूल गरेको अञ्चल न्यायाधीशको दृष्टिमा पर्न आएको देखियो त्यस्तो भूल देखिन आएपछि कानूनबमोजिम इन्साफमा तल माथि नपारी भूल सच्याउन कानूनले रोक लगाएको नहुँदा न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० बमोजिम भूल सुधार गर्न मिसिलै जि.अ.मा पठाई दिन सक्ने अधिकार पनि अञ्चल अदालतलाई कानूनले दिएको देखिन्छ ऐ.११ दफाले जिल्ला अदालतले गर्न सक्ने अधिकार अञ्चल अदालतले पनि प्रयोग गर्न सक्ने देखिनाले कानूनबमोजिम अंक अक्षरको भूल सुधार गरी अञ्चल अदालतले छिनेको मनासिव देखिन आयो हन्तेलाई कैद बर्ष १० हुन पर्ने भन्नेसमेत पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत मा.न्या.श्री रंगनाथको राय र शुरुको फैसला उपर प्रतिवादी पक्षले पुनरावेदन नगरेकोले प्र.हन्तेलाई कैद बर्ष १० को सजाय गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को निर्णय न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १० ले अन्तिम भइसकेको छ त्यस्तोमा सो सजायलाई परिवर्तन गरी अञ्चल अदालतले निर्णय दिएको मनासिव भन्न प्रतिवादीको हकमा वादीको पुनरावेदनबाट त्यस्तो अन्तिम भई सक्नेको हकमा इन्साफ जाँची उल्टाउन अ.बं.२०५ नं.ले नमिल्ने हुँदा प्र. हन्तेको हकमा शुरुले दिएको सजाय परिवर्तन गरी अञ्चल अदालतले निर्णय दिएको मिलेको देखिन आएन त्यस्तो गर्न न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा १०।११ ले अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन प्र.हन्तेलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम म्याद दिई झिकाउनु पर्छ कि भन्नलाई श्री ५ को सरकारलाई पुनरावेदनको म्याद दिँदा सूचना दिनुपर्ने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ मा उल्लेख छ सो बमोजिम सूचना पाई फैसला सहितको नक्कल प्राप्त गर्दा पनि त्यस उपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्न नआएको पुनरावेदनको म्यादै नपाएकोमा पनि जरिवाना बुझाएको वा नक्कल प्राप्त गरेको मितिले म्याद कायम गर्नु पर्ने कुरा अ.बं.१९७ नं.मा उल्लेख भएको छ मुद्दामा भएको निर्णय जानकारी भइसकेको र ऐनले पुनरावेदन गर्न पाउनेमा नगरी चित्त बुझाई बस्छ भने त्यस्तैमा पुनरावेदन गर्नु भनी पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले नगरेको हुँदा यस्तो स्थितिमा पुनरावेदन गर्नु भनी पुनः म्याद दिने गरेको अञ्चल अदालतको निर्णय उक्त कानून अनुरूपको नदेखिएको प्रतिवादी पक्षले शुरु उपर पुनरावेद नै नगरेको हुनाले ऐनले दिन नमिल्ने पुनरावेदनको म्याद दिई त्यसको आधारबाट पर्न आएको पुनरावेदनबाट निर्णय दिएकोमा सो पुनरावेद नै लाग्न नसकी खारेज हुने भएकोले प्र.हन्तेलाई छलफलमा झिकाई रहनु परेन भन्नेसमेत मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको राय भएको ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      १२.   यस बेञ्च समक्ष वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा वादी पक्षलाई पनि पुनरावेदनको म्याद दिने भन्ने उल्लेख नगरे नदिएको र पछि अञ्चल अदालतको आदेशबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिई सो म्यादभित्रै पुनरावेदन परेको हुँदा यस्तोमा पहिले सूचना पाई फैसला नक्कलसमेत प्राप्त गर्दा पनि पुनरावेदन नगरेकोले पुनरावेदनको म्याद नपाउने वादी पक्षको पुनः पुनरावेद नै खारेज हुने भनी डिभिजन बेञ्चको फैसलाले कैद बर्ष १० गर्ने गरेकोमा निजले पुनरावेदन नै नगरी शुरु फैसला अन्तिम भइसकेकोमा लाग्नै नसक्ने अ.बं.२०५ नं.लगाई वादी पक्षको पुनरावेदनबाट निजको हकमासमेत अञ्चल अदालतले विचार गरी सजायमा हेरफेर गर्न नमिल्ने गरेको कानून विपरीत छ यस्तोमा न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १०।११ लग्न पनि नसक्नेमा उक्त दफा १०।११ को आधार देखाई डिभिजन बेञ्चमा न्या.श्री रङ्गनाथ उप्रेतीज्यूले अञ्चल अदालतको मनासिव ठहराउनु भएकोसमेत नमिलेको हुँदा कानूनबमोजिम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भयो ।

      १३.   यसमा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री जयदेव भट्टले व्यक्तगर्नु भएको राय अनुसार वादी पक्षलाई सेती अञ्चल अदालतको आदेश बमोजिम शुरु जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदन लिएको कानून अनुरूप छ छैन भन्ने तर्फ पुनरावेदनको म्याद दिने सम्बन्धमा शुरु फैसलाको ईन्साफमा चित्त नबुझे अपील सुन्ने सेती अञ्चल अदालतमा अपील दिनुु भनी हन्तेसमेतका प्रतिवादीलाई फैसला सुनाई निस्सा राख्ने र सहायक अभिवक्तालाई मुद्दा छिनिएको जनाउ दिने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ शुरु फैसलामा वादी पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिने भन्ने उल्लेख नभएको र साधकतहबाट मिसिल सेती अञ्चल अदालतमा गएकोमा प्रतिवादी किडेलाई वादीले दावी लिएको भन्दा घटी सजाय गरी फैसला भएपछि स.स.अ.लाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएको देखिएन अब चाँडो म्याद दिनु भन्ने ०२०।१०।३।५ मा आदेश भएपछिमात्र वादी पक्षले पुनरावेदनको म्याद पाई पुनरावेदन गर्न पाउने हुन आएको यस्तोमा मुद्दा फैसला भएको सूचना र फैसला नक्कल प्राप्त भएपछि अ.बं.१९७ नं. बमोजिम पहिले नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा वादीपक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदन नलिएको कानून अनुरूप नभएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

      १४.   शुरु फैसलाले प्र.हन्तेलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १० गर्ने गरेकोमा निजको पुनरावेदन नपरेकोले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सो सजायमा हेरफेर गर्न हुने नहुने के हो भन्ने प्रश्नको हकमा ०२९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री रंगनाथले शुरु फैसलाको इन्साफ खण्डमा भवितव्यको ठहर गरी सजाय खण्डमा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १०। सजाय तोकी भूल गरेको देखिएको, न्याय प्रशासन विविध व्यवस्वथा ऐन, २०२८ को दफा १०।११ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो भूल सच्याउन पाउने हुँदा भूलसुधार गरी ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफा लगाई भवितव्यको सजाय गर्ने गरेको सेती अञ्चल अदालतको मनासिव छ भन्ने र मा.न्या.श्री जयदेव भट्टको शुरु फैसला उपर प्रतिवादी हन्तेले पुनरावेदन नै नगरी निजलाई कैद बर्ष १० गर्ने गरेको फैसला अन्तिम भइसकेकोमा सेती अञ्चल अदालतले सो सजायलाई परिवर्तन गर्न नहुने गरेको मिलेको देखिएन भन्ने राय व्यक्त गर्नु भएको रहेछ शुरु फैसला उपर प्रतिवादी हन्तेको पुनरावेदन नपरेको भए पनि अभियुक्त किडेलाई ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.३ दफा अन्तर्गत सजाय हुनुपर्नेमा शुरुले ऐ.२५ नं. बमोजिम रू.२०। मात्र जरिवाना गरेको नमिलेको भनी वादी पक्षको पुनरावेदन परेको र कर्तव्यबाट ज्यान मर्न गएको ज्यायसम्बन्धीको १३ नं. बमोजिम सजाय हुने कसूर अपराध भएमात्र सो ज्यान मार्नालाई मतलवमा पस्ने अभियुक्तको लागि ज्यानसम्बन्धीको १७ नं.प्रयोग हुन सक्ने अन्यथा सो १७ नं. प्रयोग हुने अवस्थै नपर्नेसमेत हुनाले वादी पक्षको पुनरावेदनको जिकिरबमोजिम अभियुक्त किडेलाई उक्त ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. बमोजिम सजाय हुने हो होइन भन्ने कुराको निर्णयको लागि मर्ने धनी कसरी मर्न गएकी हो भन्ने कुरा नै मुख्य रूपले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ सोसमेतको विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट फैसला हुँदा जे जस्तो वारदात कायम हुन आउँछ सो अनुसार प्र.हन्तेको हकमा पनि सजाय मिले नमिलेको स्वतः विचार गर्नु पर्ने स्थिति पर्न आउने हुनाले निजलाई शुरुबाट भएको सजाय हेरफेर गर्न मिल्ने नमिल्ने कुरामा अन्य तर्कहरू उठाई अ.बं.२०५ नं.र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा १०।११ समेतको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिँदैन । अंकको र लेखको सानो तिनो भूल सच्याउनेमात्र नभई सजायको ठहर भई हेरफेर हुने कुरामा न्याय प्रशासन विविधव्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १०।११ प्रयोग गरी सजायको अङ्क सच्याउन मिल्ने पनि होइन ।

      १५.   हन्तेकी स्वास्नी धनी कसरी मर्न गएकी हो भन्ने तर्फ घटनास्थलमा के कस्तो घटना घटेको थियो सो अरू कसैले देखेको भन्ने नभएकोले अभियुक्त हन्तेकै भनाई उपर विचार गर्दा निज हन्तेको बयानमा स्वास्नी धनी जान नमानेकीले समाती तान्दै लाने गरेको साँगुरो बाटो भिर पहाड वृद्ध गंगानिर मैले समाउँदै तान्दै लाँदा निज धनीले मलाई घच्याटी र भिरमा खसी ढुङ्गामा अडिएर उठी निजलाई समाती रीस उठी निज धनीलाई घच्याउँदै लाँदा भिरबाट खसी वृद्ध गंगा खोलामा परी मरेकी भन्ने लेखेको र निज धनीको मृत्यु भई सकेपछि प्रतिवादी हन्ते आफूले साँचो कुरा जाहेर नगरी आफ्नो कसूर छिपाउने नियत लिई स्वास्नी धनी भागी बेपत्ता भई भन्ने कुरा थानामा दर्खास्त दिएकोसमेत देखिन आउँछ साधारण तवरले घिच्याउँदै लगेको मात्र भए भिरबाट खस्ने सम्भावना नरहने हुनाले पहिले आफूलाई घचेटी भिरमा खसाली दिएको रीसले प्रतिवादी हन्तेले निज धनीलाई समाती घिच्याई धकेली दिएकोसमेत बाट भिरमा खसी वृद्ध गंगामा पर्न गई निज धनीको मृत्यु हुन गएको प्रष्ट हुन आएको तत्काल रीसको जोसमा भए गरेको यस्तो वारदातलाई भवितव्य भन्न मिल्ने देखिएन । ज्यान मार्नाको मनसाय र ज्यान लिनु पर्नेसम्मको इवी नभए पनि उसै मौकामा उठेको रीस थाम्न नसकी साँगुरो भिरको ठाउँमा प्रतिवादी हन्तेले घिच्याउँदै लगी धकेली दिँदा भिरबाट खसी निज धनीको मृत्यु हुन गएको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम सजाय हुने कसूरको वारदात भए गरेको देखिन आउँछ ।

      १६.    प्रतिवादी किडेलाई ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी पक्षको मुख्य पुनरावेदन जिकिर भएको हकमा ज्यान मार्नाको मनसायले वारदात गरी कसैको ज्यान मर्न गएको र त्यसरी ज्यान मरेकोमा ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. बमोजिम सजाय हुने अवस्था भएमात्र ज्यान मार्नालाई मतलवमा पस्ने अरूलाई ऐ.१७ नं. बमोजिम सजाय हुन सक्ने हो प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य अभियुक्त हन्तेले ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आई ऐ.१४ नं. बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको देखिन ठहर्न आएकोले यस्तोमा ज्यान मार्ने मतलवमा पसेको भनी ऐ.१७ नं.प्रयोग हुन सक्ने अवस्थै नहुँदा प्र.किडेको हकमा अरू कुरा विचार गरिरहनु परेन ।

      १७.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम कारणहरूबाट प्रतिवादी हन्तेलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कैद बर्ष १०। गर्ने गरेकोसम्म शुरु डोटी तथा बाजुरा जिल्ला अदालतको र प्रतिवादी किडेलाई सजाय नलाग्ने गरेकोसम्म सेती अञ्चल अदालतको मनासिव ठहर्छ शुरु डोटी तथा बाजुरा जि.अ.को फैसलाको ठहर खण्डमा भवितव्यको परिवन्ध ठहर उल्लेख गरेको र सेती अञ्चल अदालतको फैसलामा भवितव्य कायम गरी प्रतिवादी हन्तेलाई ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.२ दफा बमोजिम कैद बर्ष १ जरिवाना रू.१००। गर्ने गरेको २९।६।४।४ को डिभिजन बेञ्चका दुवै जना माननीय न्यायाधीशहरूले व्यक्त गर्नु भएको रायसमेत मिलेको देखिएन । अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

प्रतिवादी हन्ते कार्कीके शरु डोटी तथा बाजुरा जि.अ.को ०२५।३।१५।६ को फैसलाले गर्ने गरेको कैदबर्ष १० को लगत कायम राखी पहिले थुनामा बसी सकेको कट्टा गरी बाँकीमा कानूनबमोजिम गर्नु से.अं.अ.को ०२६।२।१०।६ को फैसलाले गर्ने गरेको कैद बर्ष १ जरिवाना रू.१००। को लगत काटी दिनु भनी डोटी तथा बाजुरा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन कानूनबमोजिम लगत दिनु…….१

तत्कालिन डोटी तथा बाजुरा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पृथ्वीदास हाल बहाल नहुँदा तत्कालिन सेती अञ्चल अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको केही उल्टीको रिकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु…..२ पुनरावेदक वादी पक्षलाई मुद्दा छिनिएको जनाउ दिई नियमबमोजिम मिसिल बझाई दिनु…….३

 

का.मु.प्र.न्या. नयनबहादुर के.सी.,

न्या. ब्रम्हदत्त तिवारी

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम् ।