निर्णय नं. ७२९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ७२९            ने.का.प. २०३०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

सम्वत् २०२९ सालको रि नं.१२३४

आदेश भएको मिति  : २०२९।११।१४।१

 

निवेदक : जि.प्रर्सा, श्रीसिया वार्ड ५ बस्ने रामवृक्ष दासकी श्रीमती हसरजिया तत्मा

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.जगतपुर श्री सिया पं वार्ड नं.२ बस्ने सुखाड महतो चाईसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अ.बं.७८ नं.–एकाको प्रमाणको कागज अर्कालाई देखाई सुनाई जो हुन आउँछ सो गर्नुपर्ने ।

            यसमा विपक्षीले बाली नबुझाएको भन्ने निवेदिकाको मुख्य जिकिर भएको र रामवृक्षको प्रतिनिधि, निवेदिकाको प्रतिनिधिसमेत हुँदा निजलाई बाली बुझाई भरपाईसमेत लिएको भन्ने विपक्षीको मुख्य जिकिर भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ (१) ले जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी सुखाडी महतोले जग्गावाला हसरजिया वा निजैको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएको देखिन आएन र अ.बं.७८ नं.ले वादी प्रतिवादीले दाखिल गरेका सक्कल कागजहरू अड्डामा दाखिल हुनासाथ वादीको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको कागज वादीलाई सुनाउन पर्नेमा वादीको वारेसले तारेख छोडेको हुनाले सुनाउने अवस्था नै उत्पन्न भएन भन्ने जिकिरको हकमा मिति ०२८।४ मा प्रतिउत्तरपत्र गरी वादीको प्रतिनिधिले प्रतिवादीलाई बाली बुझेको रसिद दिएको छ भन्ने देखिन आएपछि अ.बं.७७ नम्बर बमोजिम मुकरर भएका तारेखमा अ.बं.७८ नं. बमोजिम एकाको प्रमाणको कागज अर्कालाई देखाई सुनाई जे हुन आउँछ सो गर्नु पर्ने थियो तर सो कानूनले निर्दिष्ट बाटो नहिंडी ०२८।७।९ गतेसम्म दुवैलाई साधारण तारेख दिएको र ०२८।७।११ मा मात्र दुवैलाई पेशीको तारेख मुकरर गरेको देखिन्छ । पेशीको दिनमा वादीको वारेस अनुपस्थित भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ मा उल्लिखित नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ७ दिनसम्म पर्खनुपर्ने तर सोही पेशीको दिन अनुपस्थित वादीलाई हराई मुद्दा किनारा गरेकोसमेत बाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटिहरू प्रस्तुत निर्णयमा गरेको भएको देखिनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी यो निर्णय बदर गरी दिएको छ । एक प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पठाई फाइल रुल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।

 (प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

     न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

      १.     भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ अनुसार जग्गावाला मलाई राखी बाली कटनी मडनी विपक्षीले गरेको छैन । मेरा पतिको जग्गाको बाली सियार्गमा काम गर्ने प्रतिनिधि जालिम मियाँ धुनियाले बुझी भरपाई दिएको छ भन्ने विपक्षीको भनाइलाई समर्थन जनाउँदै बाली बुझाई सकेको ठहर्छ भनी विपक्षी प्रशासकज्यूले निर्णय गर्नु भएको गैरकानूनी छ मेरा नाउँको जग्गा कठ्ठाको अधिया धान मन १० को बिगो रू.२७०। र निष्कासनको मेरो दावी भए बमोजिम विपक्षलाई म्याद जारी हुँदा विपक्षले प्रतिउत्तर दिँदा बादी मलाई नबनाई वारेससम्म हुने मेरो पतिलाई बनाई सोही अनुसार प्रतिउत्तर दिनु भएको अ.बं.१२ नं.को अनुरूप छैन । प्रतिनिधि भए कानूनबमोजिमको हुनुपर्छ । निज जालिम मियाँ मेरो प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा विपक्षी सुखाडीले नै भनेको छैन ।

      २.    कुनै जग्गाधनीको बालीमासमेत नालिस पर्दा आफ्नो व्यक्तिको भरपाई जालसाजीबाट बनाई खडा गरी प्रतिनिधिलाई बुझाएको छु भनेको कुरालाई मात्र मञ्जूर गरी बाली बुझाई सकेको भनी ठहर गर्न, कदापी कानूनबमोजिमको निर्णय हो भन्न सकिदैंन । अ.बं.१८४ नं. बमोजिम पर्चा खडा गरी अ.बं.७८ नं. बमोजिम भरपाई भनेको कागज मलाई सुनाउनु देखाउनु पर्छ वा आफूलाई अधिकार नभएको कुरामा कानून बनमोजिम नालिस गर्नु भनी सुनाउनु पर्छ सो कागज मलाई नदेखाई नसुनाई सदर गरी बाली बुझाई सकेको ठहर निर्णय गर्नु अधिकार उलङ्घन हुन गई अ.बं.३५नं.ले स्वतः निष्कृय भई कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी सुखादीको प्रतिउत्तरबाटै मलाई वा मेरा प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएको नभनेकोमा बुझाएको भन्न पनि न्यायिक मनको अभाव हो ।

      ३.    विपक्षी प्रशासकले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी दिएबाट मेरो संविधानको धारा १० को (१) धारा ११,२ (ङ) धारा १५ बमोजिमको मौलिक हक हनन भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । प्रशासकज्यूले गर्नुभएको ०२८।७।११।५ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो संवैधानिक हक कायम प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हंसर जियातत्माको रिट निवेदनपत्र ।

      ४.    बाली दिलाई मोही निष्कासन गराई पाउँ भन्ने मुद्दा ०२८।७।११।५ मा भूमिप्रशासक कार्यालय पर्साबाट झिकाई पेस गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्च ०२९।२।२५।४ को आदेश ।

      ५.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेस गर्नू भन्ने ०२९।६।९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    धान बोटी बाली बुझिसकेको कुरामा यस्तो भएन उस्तो भएन भनी कानूनी अडचन लगाइएको देखिन्छ । वारेससमेत सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिनिधि भई खास व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने हुँदा र हंसरजिया तत्मीनका नामको जग्गाको बाली भन्नेसमेत प्रतिउत्तरमा जिकिर लिएबाट अ.बं.१२८ नं. बमोजिम नभएको भन्ने दावी निराधार छ । निवेदकको उजूरी परेपछि प्रतिवादीलाई म्याद दिई म्यादभित्र प्रतिउत्तर परी छलफलको तारेख तोकिएकोमा वादी योे निवेदकको वारिस विश्वनाथ महतोले कुनै दावी नलिएको र भरपाई सम्बन्धमा प्रतिवादसमेत नगरी तारेख गुजारी बसेकोले जालिम मियाँ प्रतिनिधि हो होइन भन्ने प्रश्न र भरपाईको सद्दे कीर्ते सम्बन्धमा कुनै शङ्का गरिरहनु नपर्ने देखिएकोले प्रमाण हेरी बुझी अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरिएको निवेदकको रिट निवेदन खारेज पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साको लिखितजवाफ ।

      ७.    सम्बन्धित ८ कठ्ठा जग्गामा मैले ००१ सालदेखि नै मोही भई बाली लगाई जग्गाधनी भाग बुझाउँदै आएको छु । ०२२ सालमा जग्गाधनीले मोहीयामा खिचोला गर्दा मेरो उजूर परी ०२३ साल आषाढमा विशेष अदालतबाट हरजाना बालीसमेत रामवृक्षले तिर्नुपर्ने ठहराई निजलाई जरिवानासमेत गर्ने गरी फैसला भएको छ । ०२३ सालको बालीमा पनि विपक्षीले झुठ्ठा उजूर गरेपछि भूमिसुधार विशेष अदालतबाट पनि मोही हक कायम रहने गरी फैसला भएको छ । ०२७ सालको बाली दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादीको उजूरी परेको हकमा मैले निजको प्रतिनिधि जालिम मियाँ धुनियालाई बाली बुझाई निजबाट भरपाईसमेत लिएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सुखाडी महतोको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियमबमोजिम कजलिष्टमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदिकाको वारिस प्रकाशमान र विपक्षी मध्ये सुखाडी महतोको वारिस दुर्गाप्रसादलाई रोहवारका राखी निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ता रामगोपाल श्रेष्ठको र विपक्षी मध्य भूमिप्रशासक तर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा भुमिप्रशासकले गरेको ०२८।७।११।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने वा नहुने के रहेछ भन्ने मुख्य विचार गर्नु पर्ने देखियो ।

      ९.    वादी निवेदिकाको भूमिप्रशासनमा उजूर परेपछि वादीको वारिस रामवृक्ष दासलाई वादी बनाइएको र त्यसै अनुसार प्रतिवादी सुखाडीले प्रतिउत्तर पनि दिएको अ.बं.१२८ नं.को विपरीत हुन गएको छ । विपक्षले नै वादीको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएको भन्न नसकेको र एउटा सियागृ काम गर्ने निवेदिकाको वारेसको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएकोमा जग्गाधनीको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएको ठहराई गरेको फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको र भरपाई भनेको कागज वादीलाई नदेखाई नसुनाई त्यसको आधारमा गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ, बदर हुन पर्ने भन्ने निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर देखियो । वादीमा हसर जिया हुनुपर्नेमा रामवृक्ष हुन गएको सानातिना भूलमात्र भएको निवेदिका तथा निजका लेग्ने रामवृक्ष एकै सगोलमा बसी रहेको हुन वा बेगल हुन भू.सं.०२१ को दफा २ को प्रकरण ग (१) को तात्पर्यका लागि निजको लेग्नेको प्रतिनिधिलाई पनि बाली बुझाएमा निजकासमेत प्रतिनिधिलाई बुझाएको भन्नु पर्ने र भू.प्र.का.बाट तोकिएको छलफलको तारेखमा निवेदिकाको वारेस हाजिर नभई तारेख गुजारेकोले भरपार्ई निजलाई सुनाउन पर्ने अवस्थै नपरेमा यसलाई कानूनी त्रुटि मान्न नसक्ने भई आफ्नो अधिक।र क्षेत्रभित्र रही भूमिप्रशासकले ऐन कानून अनुरूप गरेको निर्णय बदर हुन नसक्ने भन्ने सरकारी अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर देखियो ।

      १०.    यसमा विपक्षीले बाली नबुझाएको भन्ने निवेदिकाको मुख्य जिकिर भएको र रामवृक्षको प्रतिनिधि, निवेदिकाको प्रतिनिधिसमेत हुँदा निजलाई बाली बुझाई भरपाईसमेत लिएको भन्ने विपक्षीको मुख्य जिकिर भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ (१) ले जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी सुखाडी महतोले जग्गावाला हसरजिया वा निजैको प्रतिनिधिलाई बाली बुझाएको देखिन आएन र अ.बं.७८ नं.ले वादी प्रतिवादीले दाखिल गरेका सक्कल कागजहरू अड्डामा दाखिल हुनासाथ वादीको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको कागज वादीलाई सुनाउन पर्नेमा वादीको वारेसले तारेख छोडेको हुनाले सुनाउने अवस्था नै उत्पन्न भएन भन्ने जिकिरको हकमा मिति ०२८।४ मा प्रतिउत्तरपत्र गरी वादीको प्रतिनिधिले प्रतिवादीलाई बाली बुझेको रसिद दिएको छ भन्ने देखिन आएपछि अ.बं.७७ नम्बर बमोजिम मुकरर भएका तारेखमा अ.बं.७८ नं. बमोजिम एकाको प्रमाणको कागज अर्कालाई देखाई सुनाई जे हुन आउँछ सो गर्नु पर्ने थियो तर सो कानूनले निर्दिष्ट बाटो नहिंडी ०२८।७।९ गतेसम्म दुवैलाई साधारण तारेख दिएको र ०२८।७।११ मा मात्र दुवैलाई पेशीको तारेख मुकरर गरेको देखिन्छ । पेशीको दिनमा वादीको वारेस अनुपस्थित भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ मा उल्लिखित नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ७ दिनसम्म पर्खनुपर्ने तर सोही पेशीको दिन अनुपस्थित वादीलाई हराई मुद्दा किनारा गरेकोसमेत बाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटिहरू प्रस्तुत निर्णयमा गरेको भएको देखिनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी यो निर्णय बदर गरी दिएको छ । एक प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पठाई फाइल रुल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद प्रधान

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२९ साल फागुन १४ गते रोज १ शुभम् ।