निर्णय नं. १२९५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२९५     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १३४०

आदेश भएको मिति : ०३६।९।३।३ मा

निवेदक : जि. बर्दिया डेउडाकला गा.पं.वार्ड नं. ३ मौजे थुमनी बस्ने विष्णुप्रसाद शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित वर्दिया जिल्लाको जग्गा जाँचबुझ जफत तथा बितरण आयोग हाल भू.सु.मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  यस अदालतले अपनाई आएको सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा न्यायिक मनको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन् यी दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)  जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत र बिक्री बितरण गरेको समेतको कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. १०)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी आयोगको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय ०३०।११।६ को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।३।८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          २.   निवेदकको भोग तिराको डेउडाकला गा.पं.वा.नं. ३ ख.को.कि.नं. ३९ मध्य १–०–० कि.नं. ३२ को १–१०–१० र कि.नं. ३० को ०–१६–० समेत ३–६–१० जम्मा विपक्षी आयोगले जफत गरी विपक्षी बलबहादुरलाई कि.नं. ३९ मध्येको १–०–० र कि.नं. ३० को ०–१६–० जग्गा वितरण गरेको रहेछ । ०३५।२।८ गते थाहा पाई ०३५।२।११ मा नक्कल लिई निवेदकको जग्गा आयोगले अनियमित किसिमले जफत गरी वितरण गरेको थाहा पाई उक्त निर्णय बदर गराई माग्न भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.   जफत गर्नु भन्दा पहिले मलाई कुनै किसिमको सूचना दिएको छैन मैले गैरकानूनी किसिमबाट जग्गा वितरणमा पाएको हो सो कुराको दावी सुनुवाई अ.बं.१३२ नं. बमोजिम मेरो सफाई सुनी सबूद प्रमाण बुझी अ.बं.१८५।१८९ नं. को ऐन बमोजिम फैसला गर्नुपर्नेमा सो सबै केही नगरी एकतर्फी हचुवा निर्णय गरी जग्गा जफत र वितरण गर्नुभएकाले सुनुवाई बिनाको निर्णय हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत जफत र वितरण भएको हुनाले गैरकानूनी भई बदरभागी छ यस सम्बन्धमा पद्मकुमारी थपलिया विरूद्ध धनबहादुर लोहनी (ने.का.प. ०३१ नि.नं. ८४४ पृ.सं.२५४ डि.बे.) को मुद्दामा स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गरेको छु । विपक्षी आयोगको ०३०।९।२२ तथा ०३०।११।६ को निर्णय बदर गरी मेरो आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ ।

          ४.   विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत भनी ०३५।३।१२।२ का डि.बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          ५.  मिति ०३० साल बैशाख १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठित आयोग लाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्तऐनको दफा २४(क)(१) र (२) को सम्पूर्णअधिकार उक्त आयोगलाई सुम्पिएको हो । सो प्राप्त अधिकार अन्तर्गत रही आयोगबाट विपक्षीले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा जाँचबुझ हुँदा विपक्षी स्वयम्ले आवाद नगरी जग्गा मात्र ओगटेको देखिन आई नियम विरूद्ध गरेको ठहराई आयोगले निजबाट जग्गा जफत गरेको देखियो । प्रस्तुत विषय मुद्दा नभई अ.बं.को उपरोक्त दफाहरूमा कानूनी प्रकृया अपनाई निर्णय गर्नुपर्ने सम्बन्धी नभएको ०३०।९।२२ को निर्णयले हकहनन भयो भन्ने कुरा लिई म्याद नघाई हालै मात्र परेको रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत सचिव भूमिसुधार मन्त्रालय ।

          ६.   जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको ०३० साल देखि नै आफैंले जोत कमोद गरी म धनिरामले पाएको जग्गा मध्ये कि.नं. ३० को जग्गामा घर बनाई बसोबास समेत गरी भोगचलन गरी आएको हुँदा निवेदकले भोगचलन गरी आएको भन्ने झुठ्ठा हो आयोगको निर्णयमा कार्यविधि सम्बन्धी कुनै पनि कानूनको उल्लंघन नभए नगरेको र अवैध छानविनको आधारमा जग्गा जफत एवं वितरण भएको समेत छैन होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धनिराम जैशी र बलबहादुर चन्द्रको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक विष्णुप्रसाद शर्माको वारेस दिनेश्वरप्रसाद सिंह र विपक्षी बलबहादुर तथा धनीरामको वारेस तिर्थ डङ्गोललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालय तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान व.स.अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी धनिराम बलबहादुर तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा रिट निवेदनपत्रको जिकिर तथा प्राप्त लिखितजवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताको बहस समेत सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकको हक भोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । त्यसको अतिरिक्त के कस्तो अनियमितता निवेदकले गरेको हो त्यो पनि विपक्षी आयोगको निर्णय तथा प्रकाशित अनुसूची भनेको सूचनामा समेत खुलेको देखिएन, कसूरै नखुलाई जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक रामबहादुर थापा विपक्षी जग्गा बिक्री वितरण छानबिन आयोग वर्दियाको हाल भूमिसुधार मन्त्रालय समेत भएको रिट नं. १२६८ को केशमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति ०३३।४।१८ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ९.   यसअदालतले अपनाई आएका सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त तथा न्यायिक मनको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन्, अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुवै सिद्धान्त वा दुइमध्ये कुनै एकसिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्नमिल्दैन । यी दुइसिद्धान्तको आधारमा भएको उक्त ०३३।४।१८।२ को निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण देखिँदैन ।

          १०.  तसर्थ जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत र बिक्री वितरण गरेको समेत कार्यवाही निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् ०३६ साल पौष ३ गते रोज ३ शुभम् ।