निर्णय नं. १२९२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२९२ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् ०३५ सालको रिट नम्बर १०६१

आदेश भएको मिति : २०३६।९।१०।३ मा

निवेदक : भू.सु.का.बारा कलैयाको खरदार जैतुदिन अन्सारी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबारका काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरणमा निर्णय नभई उजूरी र माग गरिएको स्पष्टीकरण भन्दा फरक गरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा श्री निलाम्बर आचार्य

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट मिति २०३४।४।२८।६ मा भएको निर्णय पर्चा बदर गराई माग्न मिति ०३५।१०।११ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन :

          २.   भारत वास पलिया घर हुने रामऔतार सिंह नाम भएका भारतीय व्यक्तिको सिंहासनी पञ्चायत वार्ड नं. ६ मा कि.नं. १२६ र १२८ को कित्ता दुई जग्गा सर्भे नापी भई नापी नक्सा भएको निजबाट भू.प्र.का.बाराका कर्मचारीको रू.५००। घुस खाई भारतको वतन लोप गराई नेपालको वतन कायम गराउन ज.ध.पूर्जा समेत झिकी आएका छन् छानविन होस भन्ने उजूरी परेको रहेछ, बुझ्दा कि.नं. १२६ र १२८ को जग्गा प्रमाणपूर्जामा मेरो वतन भारतको लेखिएको के गर्ने भन्दा यो हरीशंकरले रू.५००। लेउ ख.जैतुदिनलाई भनी मिलाउँला भनेकोले रू.४५० दिएको लगत नं. ४०९ को पाना हराएमा अज्ञात भई खोजिएमा दिएको भनी रामऔतार सिंह तथा हरीशंकरले रूपैयाँ लिए दिएमा समेत आफ्नो स्पष्टीकरणमा जिकिर लिएको ख.जैतुदिनसँग निजमती सेवा नियमावली, ०२१ अनुसार स्पष्टीकरण समेत माग गर्ने काम भएकोमा ४०९ को प्रमाणपुर्ज मैले गुम गरी गराउने काम गरी रामऔतार तथा हरिशङ्करबाट रूपैयाँ लिने खाने काम गरेको छैन भन्ने समेत निवेदकले प्रष्टीकरण पेश गरेकोमा रामऔतार सिंह भन्ने व्यक्ति भारतीय नागरिक भएको भन्ने निजको बयान रहेको र निजले आफू गैरनागरिक रहेको छँदै ११ कित्ता जग्गाहरू प्राप्त गरी आएको कुरा समेत खुल्न आएकोले त्यस तर्फ कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि निजको सक्कलै बयान भू.प्र.का.बारामा पठाई दिने, कर्मचारीको हकमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिन निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ४ अनुसार निज बारा भूमिप्रशासन कार्यालयका ख.जैतुदिन अंसारी तथा यो हरिशंकर उपाध्याय जम्मा २ को वर्ष ४ को तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्का राखी आयन्दा यस किसिमको कार्य नदोहरिन चेतावनी दिने भन्ने समेत गरी विपक्षी विशेष प्रहरी विभागबाट २०३४।४।२८ मा पर्चा खडा गरी निर्णय गरेको रहेछ । सो अनुसार सो सूचना निवेदकलाई दिएको रहेछ सो बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ३.   उपरोक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारले विशेष प्रहरी विभागकै निर्णय मनासिव ठहराई निर्णय गरेको कुरा ०३५।९।१० को भू.प्र.का.बाराको लिखित जानकारीबाट अवगत गरें । श्री ५ को सरकारले ०३४।३।१८ मा निर्णय गरेको भनिएको छ । तर ०३४।४।२८ को विशेष प्रहरी विभागको निर्णय उपर पुनरावेदन गरेको छ सो पुनरावेदन निर्णय हुन सक्ने अवस्थै छैन । वि.प्र.वि.को उक्त निर्णय निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.२ को विपरीत छ तथा अनुसूची १(क) को विपरीत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १८(२) अनुसार नियुक्त मुख्य अधिकृतले मात्र सजाय गर्न सक्दछन् निर्णय पर्चाबाट मुख्य अधिकृतको निर्णय भन्ने देखिँदैन, अतः सो निर्णय अनधिकृत छ । उक्त निर्णय भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) समेतको विरूद्ध छ, उक्त दफा अनुसार परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको मुद्दामा मात्र वि.प्र.वि.ले विभागीय कारवाई गर्ने अधिकार पाउँछ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दै चल्न नसक्ने स्थितिमा अथवा परिच्छेद २ अन्तर्गतको सजाय हुने कसूर गरेको नदेखिएको अथवा नि.से.नि.०२१ को नियम १०.६(७) आकर्षित हुने अवस्थै नभएमा वि.प्र.वि.लाई नि.से.नि.को नियम १०.१(२) र १०.४ अनुसारको सजाय गर्ने अधिकार प्राप्त छैन उचित र पर्याप्त कारणको अभावले मलाई सजायभागी बनाएको नि.से.नि.०२१ को नियम १०.१ को विपरीत छ । विपक्षी वि.प्र.वि.को उक्त निर्णय र त्यो निर्णयलाई मनासिव ठहराएको श्री ५ को सरकारको निर्णय बदरभागी छन् साथै उक्त निर्णयहरू नि.से.नि.को नियम १०.१४(२) समेतको विरूद्ध छन् । उक्त निर्णय बदर गरी रोक्का भएको तलब बृद्धि फुकुवा गरिपाउँ ।

          ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत डि.बे.को मिति ०३५।१०। २४।४ को आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् :

          ५.  निवेदकलाई भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको आरोपमा सोही ऐनको दफा २०(१) ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी वि.प्र.विभागले गरेको निर्णय उपर पर्न आएको पुनरावेदन सहितको फाइल अध्ययन हुँदा निजले आफूलाई लागेको अभियोगबाट सफाई पाउन सक्ने सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले उक्त निर्णय मनासिव ठहराई मिति ०३५।३।१८ मा भएको निर्णयले निवेदकको जिकिर अनुसार कुनै आघात पुगेको देखिँदैन । निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव, मन्त्री परिषद् सचिवालय ।

          ६.   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(१) मा सरकारी सेवाका राजपत्र अनङ्कित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाई र सजाय दिन सक्ने वाक्यांश उल्लेख भएको उक्त ऐनको दफा १(२) मा विशेष प्रहरी विभागको काम कर्तव्य तथा प्रशासनको निमित्त श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागको प्रमुखको रूपमा एक मुख्य अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको तथ्य उक्त ऐनको दफा ३१(३) मा विशेष प्रहरी विभागका मुख्य अधिकृतले सो विभागको वा केही अधिकार सो विभागको कुनै विशेष प्रहरी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भए अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम विभागका सचिवद्वारा भएको विभागीय कारवाईको निर्णय कानून बमोजिम नै भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत विशेष प्र.विभाग सिंहदरबारको मुख्य अधिकृत ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक जैतुदिन अंसारीको वारेस गोविन्द शर्मालाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निलाम्बर आचार्य र विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग समेततर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको साथमा रहेको सम्बन्धित फाइल हेर्दा निवेदक जैतुदिन उपर रू.५००। घुस खाई भारतको वतन लोप गरेकोले घुस खाएमा छानविन गरिपाउँ भन्ने समेत उजूरी परी तत्सम्बन्धमा कार्यवाही चलेको र निज निवेदक ख.जैतुदिनसँग विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग शाखा नं. ८ बाट स्पष्टीकरण माग गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिनमा निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(६) तथा ६(५७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी तपाईंलाई नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्नु ? भन्ने समेतको कुरा उल्लेख गरी मागेकोमा त्यसको विपरीत निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ४ अनुसार वर्ष ४ को तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्का राखी आयन्दा यस किसिमको कार्य नदोहरिन चेतावनी दिने भनी निर्णय पर्चा गरी सजाय दिएको देखियो ।

          ९.   माथि उल्लेख भए बमोजिम रू.५००। घुस खाई भारतको वतन लोप गराई, नेपालको वतन कायम गराएकोमा छानविन होस् भनी परेको उजूरीबाट चलेको प्रस्तुत केशमा निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा ४ अनुसार वर्ष ४ को तलब बृद्धि रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकबाट माग गरिएको स्पष्टीकरण र निर्णय समेत हेर्दा माग अनुसारको आरोप तथा स्पष्टीकरण अनुसारको निर्णय नभई उजूरी र माग गरिएको स्पष्टीकरण भन्दा भिन्नको अर्थात फरक गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको हकमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागको मिति ०३४।४।२८।६ को निर्णय पर्चा तथा पुनरावेदन तहबाट भएको विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरू कहाँ पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३६ साल पौष १० गते रोज ३ शुभम् ।