निर्णय नं. १२८८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२८८ ने.का.प. २०३६

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् ०३५ सालको रि.फु.नं. ३४

आदेश भएको मिति : २०३६।८।२५।३ मा

निवेदक : का.जि. १५ कमलपोखरी बस्ने ठे.गौतमबुद्ध प्याकुरेल

विरूद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्र नगरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  आयकर ऐनमा व्यवस्थित कुनै आधारको अवलम्बन नगरी हचुवा किसिमबाट निवेदकको आय कायम गरेको कानूनी त्रुटि देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. घनानाथ पन्त :    प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।४।२२ मा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझी निर्णयार्थ यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.   तथ्य यस प्रकार छ : करदाता गौतमबुद्ध प्याकुरेलको आर्थिक वर्ष ०२९।०३० र ०३०।०३१ सालको क्रमशः कुल आय रू.७७,०९९। मानी रू.२५,९५४।४५ र रू.२५,९५४।४५ कर निर्धारण गरी आर्थिक वर्ष ०२९।०३० मा रू.५०। जरिवाना समेत गरी अघि आय करको रकम रू.८,८४२।५० असूल भएको कट्टा गरी क्रमशः आ.व.०२९।०३० को रू.१७,१६१।९५ र ०३०।०३१ को रू.२५,९५४।४५ असूल गर्ने गरी कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ बमोजिम गठित कर फर्छ्यौट आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भई आए बमोजिम भनी कर कार्यालय महाकाली अञ्चलबाट कर निर्धारण आदेश भएको रहेछ ।

          ३.   उपर्युक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : आयकर ऐन, ०२९ अन्तर्गत कर असूल तहसिल गरी कञ्चनपुर प्रधान वन कार्यालय महेन्द्रनगरमा निवेदकको ठेक्काको डिपोजिट रोक्का रहेकोबाट ठेक्कामा लाग्ने आयकर कटाई बाँकी रकम निवेदकलाई फिर्ता गरिसकेको र ०३१ साल आषाढबाट तीनवर्ष पछि बिना कानूनी आधार बेगर पुनः सोही ठेक्काको बढी कर माग गरी दोहरो कर निर्धारण गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । प्रस्तुत आयकर सम्बन्धी ०२९।०३० र ०३०।०३१ आर्थिक वर्ष दुइमा कुल जम्मा ठेक्का रू.७,००,९००। को मात्र काम भएको छ, निवेदकलाई नोक्सानी भएको छ तापनि सामान्यतः स्वदेशी ठेकदारलाई ठेक अङ्कमा रू.१०। प्रतिशतले र विदेशी अस्थायी ठेकदारलाई १५। प्रतिशतले ठेक अङ्कमा आय कायम गरी न्यायोचित तरिकाले आयकर निर्धारण हुने गरेको र सो बमोजिम निवेदकको रू.७,००,९००। को ठेक्का रकमलाई दुवै आर्थिक वर्ष ०२९।३० र ०३०।३१ मा काम चलेकोबाट विभाजन गरी तत्कालीन दरबन्दी अनुसार लाग्ने कर रू.८,८४२।५० डिपोजिट रकमबाट असूल गरी बाँकी रकम फिर्ता भएकोमा चित्त बुझाई बसेकोमा आर्थिक ऐन, ०३१ को अनुसूची ५ को उपदफा ४ ले विदेशी लकडी ठेक्दारलाई ठेक अङ्कको १५। प्रतिशतले खुद आय कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कूल आयमा कर लाग्ने होइन कुल आम्दानीमा खर्च कटाई खुद आय कायम गरी कर निर्धारण हुन्छ, कुल आम्दानी खुद आय कुनै अवस्थामा हुन सक्दैन, कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा (५) ले आयोगले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने कर सम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम ०३३।११।२४ को राजपत्रमा प्रकाशित छ र आयोगको अधिकार ऐनको दफा ६ मा भएको अन्तर्गत एकपटक असूल गरी फरफारक गरिसकेको विषयमा पुनः कर निर्धारण गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (४) ले निर्दिष्ट गरेका आधारहरूको सङ्कलन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा ऐ.ऐनको दफा ३३ (५) बमोजिम आफ्नो कुरा भन्ने निवेदकलाई मौका दिनुपर्ने र नेपाल आय कर नियम, २०३० को नियम ११ (२) ले आय कसरी कायम गरिएको हो सो को आधार प्रमाण प्रष्ट खुलाई आदेश गर्नुपर्नेमा सोसमेत नभई गैरकानूनी आधारविहिनको हचुवा तवरले दोहरो आयकर निर्धारण भएकोले उक्त ०३४।२।३१ को कर कार्यालयको आयकर निर्धारण आदेश समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३४।४।९।१ को आदेश ।

          ५.  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा ६ (४) मा आयोगले आफूले गर्नु पर्ने काम कारवाही मध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पिन सक्ने व्यवस्था भएको छ कर फर्छ्यौट आयोगले कर सम्बन्धित पुराना फाइलहरू फर्छ्यौट गर्ने हो तर नेपाल अधिराज्यभर सबै पुराना फाइलहरू आयोगबाट फर्छ्यौट सम्भव भएन, यसै कारण आयोगबाट गर्नुपर्ने कर निर्धारणमा वार्षिक रू.१,०००००। सम्म खूद आय कायम हुने करदाताको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, ०३३ को दफा १० अन्तर्गत तोकिएको कार्यप्रणालीको दफा ७ (ग) मा खास स्तरका करदाताको सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ, निवेदकले पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको भनी जिकिर लिएको कानूनसंगत छैन आयोगबाट भएको काम कारवाईकै सम्बन्धमा पनि पुनरावेदन लाग्नै सक्ने व्यवस्था भएकोले समेत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत कर फर्छ्यौट आयोगको लिखितजवाफ ।

          ६.   आ.व.०२९।०३० र ०३०।३१ को निमित्त ०३४।१।३१।२ मा अन्तिम कर निर्धारण भएकोमा पुनः कर निर्धारण भयो भनी निवेदकले झुठ्ठा दावी गरेको देखिन्छ । कर फर्छ्यौट आयोगको मिति ०३३।११।२६ को अधिकार प्राप्त भए बमोजिम खूद आय कायम गर्ने सम्बन्धमा कर निर्धारण भएको र सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका समेत नदिएको भन्ने दावी झुठ्ठा हो, दुवै कारोबारबाट प्राप्त भएको सम्भाव्य मुनाफा दरबाट खूद आय निश्चित गरी आयकर निर्धारण भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत कर कार्यालय महाकाली अञ्चलको लिखितजवाफ ।

          ७.  प्रधान वन कार्यालय कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका नाउँको सूचना म्याद ०३४।४।३१ मा तामेल भएका र सो म्यादभित्र लिखितजवाफ पेश भएको देखिँदैन ।

          ८.   यसमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा निवेदकलाई बयान गराएकोबाट आयकर ऐन, ०३१ को ३३ (५) ऐनको मकसद पूरा भएकै छ बयान गराउँदा मुनाफाको दर भन्न सकिँदैन कारोबारको स्थिति एवं मुनाफाको दर लेखाई ध्यानमा राखी न्यायोचित अनुमानद्वारा आय निश्चित गरिदिनु पर्ने देखिएको भन्ने प्रश्न गरेकैबाट यसबाट बेरीतसँग आय निर्धारण गरेको भन्न पनि मिल्दैन, उसमा पनि कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ५ ले कर सम्बन्धि विषय र त्यस्तो किसिम ०३३।५।११ को राजपत्रमा प्रकाशित छ र आयोगको अधिकार ऐ.को दफा ६ मा भएको अन्तर्गत एकपटक असूल गरी फरफारक गरेको विषयमा पुनः कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छैन भनी निवेदकले मुख्य जिकिर लिएकोमा ०३१।२।२५ को पत्र प्रमाणमा दिएको देखिन्छ । दुवै कारोबारबाट प्राप्त भएको सम्भाव्य मुनाफा दरबाट खूद आय निश्चित गरी आयकर निर्धारण भएको हो भन्ने समेत कर अधिकृतको लिखितजवाफका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहसमा देखाइएको फाइल साथ रहेको कर कार्यालय सेती महाकाली अञ्चल शाखा महेन्द्रनगरको हाकिमले लेखेको ०३१।२।२५ को पत्र बारेमा गौतमबुद्ध प्याकुरेलको ०३१।१।२२ को र ०३१।३।२५ को तोक लागेको निवेदनपत्रको आधार लिएको देखिन्छ सो तोकमा पछि अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाधा नपर्ने गरी अग्रिम माग गर्ने भन्ने लेखाएकोबाट एकपटक कर भुक्तानी गरिसकेको भन्ने व्यहोरा निवेदकले साँचो लेखेको नदेखिएको कारणले प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहसमा देखाइएको फाइल सामेल रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा ठेकदार विष्णुहरी उपाध्याय र कच्चा उत्पादन गर्ने धनासंह कत्था उद्योगको आ.व.०३१।०३२ को आय निर्धारण भन्दा बढी प्रतिशतले नाफा आर्जन गरेको बुझिन्छ, तसर्थ ठेक रकममा १८। प्रतिशतले आ.व.०२९।०३० को लागि रू.६०,५००। र आ.व.०३०।०३१ मा कट्टा केही कम उत्पादन भए तापनि ठेक रकम उत्तिनै कायम भएकोले रू.६०,५००। आय आर्जन गरेको अनुमान छ भनी उल्लेख भएको देखियो सो प्रतिवेदनमा अरूले भन्दा बढी प्रतिशतले नाफा आर्जन गरेको बुझिन्छ भन्ने वाक्यांशले सो प्रतिवेदन कुनै तथ्यमा आधारित भएको नदेखी शुद्ध अनुमानमा आधारीत भएको स्पष्ट हुन आएको छ, तसर्थ उपरोक्त दफा ३३ को उपदफा (४) (क) र (ग) अनुसार तथ्यपूर्ण ठहरिएको गोप्य प्रतिवेदन भनी त्यसलाई भन्न नमिलेबाट सो प्रतिवेदन उपरोक्त कानून विपरीत देखियो । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को दफा (५) वा उपदफा (२) बमोजिम न्यायोचित अनुमानबाट खुद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यस्तो करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत रिटमा निवेदक गौतमबुद्ध प्याकुरेललाई ०३३।११।२० मा उपरोक्त कानून अनुसार बयान समेत गराइयो भन्ने लिखितजवाफ र सरकारी अधिवक्ताको भनाई छ निजको सो बयान गराउँदा यो यो तथ्यका आधारमा तपाईंको आय मिति निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी त्यसलाई प्राकृतिक न्याय अनुसार खण्डन गर्ने मौका प्रदान गरेको बयानबाट देखिएन । तसर्थ उक्त उपदफा (५) अनुसार निवेदकलाई मनासिव माफिकको मौका दिएको भन्न मिलेन । आय कायम गराएको ठहर पर्चा हेर्दा आ.व.०२९।०३० मा जङ्गल ठेक्कामा एवं देखि ठेकदारलाई ठेक अङ्कमा १०। प्रतिशत सम्म आय कायम गर्ने गरेको पाइन्छ । तापनि ठे.गौतमबुध्द प्याकुरेलको कत्था उत्पादनको मात्रा समेतलाई ध्यानमा राखी अन्य ठेकदारले भन्दा प्रशस्त बढी मुनाफाको दर बस्नसकेको विश्वस्त शुत्रबाट बुझिएकोले कर फर्छ्यौट आयोग कार्यप्रणाली, २०३३ को दफा ४ (ङ) को अधिकार प्रयोग गरी ठेक अङ्कमा २२ प्रतिशतका दरले हुन आउने आयमा आय निश्चित गरिदिन उचित देखिन्छ । आ.व.०२९।०३० मा ठे.अङ्क रू.३,५०,४५०। को विभिन्न लटको काम गरेकाले ठेक अङ्कमा २२ प्रतिशतका दरले मुनाफा हिसाब गर्दा रू.७७,०९९। आय कायम हुन आउने र आ.व.०३०।०३१ मा पनि ठेक अङ्क रू.३,५०,४५०। को काम सम्पन्न गरेकाले २२ प्रतिशतका दरले मुनाफाको दर हिसाब गरी ७७,०९९। आय कायम हुन आउँछ भनी ठहर गरेको देखियो । सो ठहरमा अन्य ठेकदारले भन्दा प्रसस्त बढी मुनाफाको दर बन्न सकेको विश्वस्त शुत्रबाट बुझिएकोले भन्ने वाक्यांशले उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम गोप्य प्रतिवेदनको तथ्यरहित शुद्ध अनुमानित आधारमा भ्रम परी ठहर गरिएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) को (क) र (ख) दुवै प्रतिकूल ठहर गरेको देखिन आउँछ, आय कर नियम, २०२० को नियम ११(२) मा आय कर निर्धारण आदेशमा आयको हिसाब कसरी गरिएको छ र त्यसमा आयकर कसरी निर्धारण गरिएको छ, छोटकरीमा त्यस्तो स्पष्ट विवरण करदातालाई दिनु पर्छ भन्ने लेखिएको छ, निवेदकलाई दिइएको कर निर्धारणको आदेशमा आयको कुल जम्मा अङ्क आ.व.०२९।०३० र ०३०।०३१ मा रू.७७,०९९। को दरले भनी जम्मा अङ्क मात्र खुलाएको सो अङ्क कसरी कायम हुन आयो त्यसको स्पष्ट विवरण उपरोक्त कानून अनुरूप निवेदकले पाएको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त कानूनको त्रुटि गरी प्रस्तुत केशमा आयकर निर्धारण गरेको देखिएकोले विपक्षी कर कार्यालय महाकाली अञ्चल महेन्द्रनगरको ०२९ र ०३१ को मिति ०३४।२।३१ को त्रुटिपूर्ण आयकर निर्धारण आदेशहरू बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ भन्ने व्यहोरा झुठ्ठा भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमति हुन नसकेकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय भई ०३५।४।२२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ९.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निर्धारण गर्दा आय कर ऐन, ०३१ को दफा ३३ (५) बमोजिम मौका दिई निर्णय गर्नु पर्छ र निर्णयमा आधारहरू खुलेको पनि हुनुपर्छ वा सो बमोजिम भए गरेको छैन यस कारण विपक्षीको आय निर्धारण आदेश गैरकानूनी छ बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले विपक्षीले न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निर्धारण गर्दा आधार खोली निर्णय गरेको र आयकर ऐनको ०३१ को दफा ३३(५) बमोजिम मौका दिई निवेदकलाई सूचना समेत दिएकै हुँदा विपक्षीको आय निर्धारण आदेश कानून बमोजिमको छ त्रुटि छैन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यहाँदेखि मनिता र उमेशले गरेको

          १०.  यसमा ठेक्काको खयरको लकडीबाट आ.व.०२९।०३० मा ४५९१० के.जि. र ०३०।०३१ मा ३७९७१.७०० कत्था उत्पादन गरी काठ समेत भारत निकासी गरेको भन्ने आधारमा सोही आर्थिक वर्षहरूमा लकडी र कत्था निकासी गर्ने ठेकेदार विष्णुहरी, यज्ञधर पन्तलाई ठेक अङ्कमा १० प्रतिशत भन्दा बढी आय कायम गर्ने गरेको भन्ने कर कार्यालय महाकाली अञ्चलको ०३४।२।३१।२ को पर्चामा उल्लेख भएको पाइएको र ठेकेदार गौतमबुद्ध प्याकुरेलको आर्थिक वर्ष ०२९।०३० मा ठेक अङ्क रू.३५०४५०। को ठेक अङ्कको २२ प्रतिशतका दरले मुनाफा हिसाब गर्दा रू.७७,०९९। र आ.व.०३०।०३१ को मा पनि रू.३५०४५। को २२ प्रतिशतका दरले मुनाफाको हिसाब गरी ७७,०९९। आय कायम हुन आउँछ भन्दै कर कार्यालय महाकाली अञ्चलबाट कर निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन आउँछ ।

          ११.  न्यायोचित अनुमानद्वारा आयकर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनको व्यवस्था हेर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) मा कर अधिकृतले उपदफा (२) बमोजिम न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निर्धारण गर्दा सकभर देहायको आधारलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ भन्ने र देहाय (क) मा कर निरीक्षक वा अरू कसैको तथ्यपूर्ण ठहरिएको गोप्य प्रतिवेदन (ख) मा यस्तै किसिमको अरू करदाताको यस्तै किसिमको कारोबार वा व्यवस्थामा के कति खुद आय निर्धारण भएको छ सो आधार (ग) मा कर अधिकृतले त्यस्तो करदाताको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको अन्य कुनै प्रमाण वा तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन वा (घ) मा कर अधिकृतले मनासिव सम्झेको अन्य आधार भन्ने उल्लेख भएको पाइयो, तर प्रस्तुत केशमा उक्त कानूनद्वारा निर्देशित आधार मध्ये अन्य कुनै आधार लिएको नदेखिएको अन्य ठेकदार विष्णुहरी यज्ञधर पन्तलाई ठेक अङ्कमा १० प्रतिशतले आय कायम गरेकोमा निवेदकको ठेक अङ्कमा २२ प्रतिशतले आय कायम गरेको उपर्युक्त विष्णुहरी यज्ञधरको १० प्रतिशत आय कायम भएको र निवेदकको हकमा २२ प्रतिशत कुन आधारमा आय कायम गरेको हो सो कुरा भएको आदेशमा प्रष्ट देखिँदैन । उक्त ऐनमा व्यवस्थित कुनै आधारको अवलम्बन नगरी हचुवा किसिमबाट निवेदकको आय कायम गरेको देखिन्छ । विदेशी कामदार राखी विदेशी बजार निकासी सहुलियत भएको भन्ने कल्पीत आधार ग्रहण गरी हचुवा किसिमबाट ठेक रकमको २२ प्रतिशतको दरले भनी कर निर्धारण गर्ने निर्णय उक्त कानूनी आधारको प्रतिकूल निराधार निर्णय भएको देखिन आउँछ । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी महाकाली अञ्चल कर कार्यालयको ०३४।२।३१।२ को उक्त आय कर निर्धारण आदेशहरू बदर गरिएको छ कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय महाकाली अञ्चलका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्ने ठहराएको सम्म डिभिजन बेञ्चको मा.न्या. स.श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेश विपक्षी महाकाली अञ्चल कर कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरू सहमति छौं ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल,

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल मार्ग २५ गते रोज ३ शुभम् ।