निर्णय नं. १२८० – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाउँ

निर्णय नं. १२८०   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् ०३५ सालको रिट नम्बर ६६९

आदेश भएको मिति : २०३६।७।९।६ मा

निवेदक : झापा लखनपुर गा.पं.वार्ड ६ बस्ने वर्ष ४२ को टंकप्रसाद सिटौला

विरूद्ध

विपक्षी : क्षेत्रीय बसोबास समिति चन्द्रगडी झापा लखनपुर गा.पं.कार्यालय लखनपुर झापा जिल्ला लखनपुर गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने बाबुको नाम थाहा नभएको अन्दाजी वर्ष ३२ को गोविन्दप्रसाद घिमिरे समेत

विषय :  उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाउँ

(१) अदालतबाट जिती पाएको भए जग्गा चलन चलाई पाउँ भनी अदालती कारवाई चलाउन र सो जिती पाएको जग्गामा कसैले खिचोला गरेको भए उजूरी गरी आफ्नो हक कायम गराउने बाटो निवेदकलाई भएको देखिएबाट निवेदकको माग बमोजिम यो रिट जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विद्वान अधिवक्ता श्री नूतनबहादुर थपलिया

आदेश

          न्या. सरदार ईश्वरीराज मिश्र :  प्रत्यर्थी क्षेत्रीय बसोबास समिति कार्यालय चन्द्रगढी झापाको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन ०३५।५।८।५ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

          २.  मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : जिल्ला मोरङ समयगढ मौजे लखनपुर मधुमल्ला गा.पं. वडा नं. ६ पर्ने हाल पञ्चायत परिवर्तन हुँदा झापा जिल्ला लखनपुर गा.पं.वार्ड नं. ६ को साविक कि.नं. १८ खड्कुलो पश्चिम डगर सो पूर्व अमर असितुल १० को ज.बि.२–०–० र ऐ.कि.नं. १९ निजै हाल आवादी सो पश्चिम दक्षिण उत्तर अर्ध ६–५ कुल ५५ को ज.बि.८–१८–१५ विगत ०१७ साल मार्ग १५ गते गोविन्दप्रसाद उपाध्यायबाट लिई र.नं. ७६९ मा पास भई मेरा नाउँमा दर्ता भई रैती नं. २७८ मा पोत बुझाउँदै रसीद लिँदै आएको र घर धुरी समेत खडा गरी बसी आएको उक्त मेरो नम्बरी जग्गामा बीचमा जग्गा बाली मुद्दा समेत गरी अदालतबाट समेत नम्बरी दर्ता कै देखिन आएको भन्ने फैसला भई निर्विवाद रूपमा अदालतबाट समेत मेरो हक स्थापित भएको जग्गामा विपक्षी क्षेत्रीय बसोबास समितिले मलाई थाहै नदिई उक्त मेरो जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. १ को ज.वि.०–७–१७ कि.नं. २ को ज.वि.०–३–५ कि.नं. ३ को ज.वि.०–९ र १–४ जम्मा ज.वि.१०–०–१ विपक्षी गोविन्दप्रसाद घिमिरे कि.नं. ४ को जग्गा बिगाहा ०–९–० कि.नं. ५ को ज.वि.०–६–०, कि.नं. ६ को ०–१४–१५ जम्मा ज.वि.१–९–१५ विपक्षी रामचन्द्र पोखरेल कि.नं. १५ ज.वि.१–१–५ कि.नं. १६ को ज.वि.०–५–२५ कि.नं. १७ को ज.वि.०–१–५ कि. नं. १८ को ज.वि.०–५–१० गरी जम्मा ज.बि.१–१३–१५ विपक्षी भवानीप्रसाद कोइराला कि.नं. १९ को ज.वि.०–०–६ कि.नं. २० को ज.वि.०–८–१४ कि.नं. २१ को ज.वि.०–१३–० कि.नं. २२ को ज.वि.०–२–१४ गरी जम्मा ज.वि.१–४–१४ विपक्षी नगेन्द्र सार्की कि.नं. १२ को ज.वि.०–१५–१० विपक्षी पृथबहादुर आङदेम्बे कि.नं. २३ को ज.वि.०–७–१० कि.नं. २४ को ज.वि.०–१०–० कि.नं. २५ को ज.वि.०–७–१० कि.नं. २६ को ज.वि.०–६–१० कि.नं. २९ को ज.वि.०–९–१० कि.नं. २९ को ज.वि.०–५–१० कि.नं. ३० को ज.वि.०–८–१० गरी जम्मा ज.वि.१–१०–० विपक्षी रामचन्द्र तिमिल्सिना कि.नं. १२ को ज.वि.१–४–१० विपक्षी मेघनाथ रिजाल कि.नं. ७ को ज.वि.०–७–१० कि.नं. ८ को ज.वि.०–४–५ कि.नं. ९ को ज.वि.०–२६–१४ गरी जम्मा ज.वि.०–१७–१० विपक्षी रामलाल पोखरेललाई दर्ता गरी दिएको लखनपुर गा.पं.दे नम्बरी जग्गा हो भनी लेखाएको मलाउने गा.पं.मा छ विपक्षीहरूलाई दर्ता गरी दिनमा सिफारिश गरिदिएको आधारमा विपक्षीहरूलाई दर्ता गरी दिने गरिदिएको निर्णय प्रत्यक्ष एवं कानूनी त्रुटि छ भन्ने निम्नलिखित निवेदन जिकिर ।

          ३.  उक्त जग्गा मेरो नम्बरी जग्गा भएकोले झोरा क्षे.घोषित गरी वन सीमाना भित्र पार्नु थियो भने मलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्दथ्यो यस्तो नगरी विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गरी दिने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ ।

          ४.  मेरो नम्बरी जग्गा भएकोले विपक्षी क्षेत्रीय बसोबास समितिले कारवाही गरी दर्ता गर्न नमिल्ने कारवाई गरी विपक्षीहरूको नाउँमा दर्तागर्ने गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. को त्रुटि हुन गएको छ ।

          ५.  मेरो नम्बरी जग्गालाई वन सीमाना भित्र पार्नु थियो भने वन ऐन, २०१८ को दफा १३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ को कार्यविधि अपनाई सो कार्यविधि समाप्त भएपछि मात्र उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम कब्जा गर्नुपर्ने सो पनि दफा १२ का अधीनमा रही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ उपरोक्त कुनै कार्यविधि नअपनाई गरेको निर्णय सरासर कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

          ६.  उपरोक्त जग्गा मैले अदालतबाट समेत फैसला गराई निर्विवाद हक कायम गराएको जग्गालाई विपक्षी क्षेत्रीय बसोबास समितिले अदालतको फैसलालाई समेत वास्ता नगरी गरेको निर्णय स्पष्ट तथा कानूनी त्रुटि छ ।

          ७.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३५।६।४।४ को आदेश ।

          ८.  विपक्षी निवेदकको साविक कि.नं. १८, १९ को जग्गा यस कार्यालयबाट कसैलाई वितरण गराइएको छैन निजको उक्त जग्गा वन सीमाना भित्र परेको भए वन सीमाना लाग्ने बित्तिकै उजूर गर्न सक्नु पर्ने सो समेत भएको देखिँदैन निवेदकले विवादमा ल्याएका जग्गाहरू जङ्गल अतिक्रमणकारी कै नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भए अनुसार दर्ता गराएको हो भन्ने समेत क्षेत्रीय बसोबास समिति चन्द्रगढी झापाको लिखितजवाफ ।

          ९.  निवेदकले उल्लेख गर्नुभएका कित्ता नम्बरका जग्गाहरू सर्भे हुँदा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउन सक्नु भएको छैन सर्भे नापीको कित्ता काँट हुन जग्गाधनी पूर्जा पाएको छैन भनी स्वीकार गर्नुभएको छ निवेदकको उक्त जग्गामा हक स्थापित अहिले सम्म हुन सकेको छैन निवेदकले दावी गरेको साविक कि.नं. १८ र १९ को जग्गा र हामीले ज.ध.प्र.पूर्जा लिएको कि.नं. का जग्गाहरू फरक हुन निवेदकले जिकिर लिनु भएको ०३४।१२।२८ का झापा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम चलन पाउनेतर्फ कारवाई चलाएर चलन लिन सक्नु भएको छैन र हामीले ०२६ सालदेखि नै ढाल फाँड गरी घर धुरी खडा गरी खनजोत गरेको र क्षेत्रीय बसोबास समितिको निर्णय अनुसार ज.ध.द.प्र.पूर्जा लिएका भन्ने समेत गोविन्दप्रसाद घिमिरे समेत र ८ जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

          १०. सो जग्गा निज निवेदक टंकप्रसाद सिटौलाको भन्ने मिति ०३४।३।१५।४ मा क्षेत्रीय बसोबास समिति कार्यालय जानकारी दिई जग्गाधनी समेत सिफारिश गरिदिएको सो थाहा हुँदाहुँदै नम्बरी जग्गा घुसाई दर्ता गराउन नहुने जति जानी–जानी दर्ता गराएको बदर भई निवेदक टंकप्रसाद सिटौलाको नाउँमा नै साविक बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने देखिएको भन्ने लखनपुर गा.पं.कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

          ११.  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइनभन्ने प्रश्न उपस्थित हुनआएको छ ।

          १२. यसमा पेश हुन आएका मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बा र विपक्षी क्षेत्रीय बसोबास समिति तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय र विपक्षीहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नूतनबहादुर थपलियाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अदालत समेतबाट जिती पाएको साविक कि.नं. १८,१९ को जग्गा क्षेत्रीय बसोबास समिति कार्यालयले विपक्षीहरूलाई मलाई थाहा नदिई वितरण गरेकोले अदालतको फैसला खिलाप निर्णय गरेको रिट जारी गरी मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर भएकोमा विपक्षी क्षेत्रीय बसोबास समितिको लिखितजवाफमा निवेदकको साविक कि.नं. १८, १९ को जग्गा बाँडेको होइन साविक जङ्गल किल्लाभित्रको जग्गा बाँडेको भन्ने जवाफ आएको देखियो निवेदकले अदालतबाट हक कायम गराएको भनेको साविक कि.नं. १८, १९ को जग्गा हाल विवादको जग्गा हो होइन भनी सबूद प्रमाण बुझी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट मिल्ने देखिएन ।

          १३. अदालतबाट जिती पाएको जग्गा भए चलन चलाई पाउँ भनी, सोही अदालतबाट कारवाई चलाउन र सो जिती पाएको जग्गामा कसैले खिचोला गरेको भए उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराउने बाटो निवेदकलाई भएको देखिएबाट समेत निवेदकको माग बमोजिम यो रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल कार्तिक ९ गते रोज ६ शुभम् ।