निर्णय नं. १२७७ – उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२७७  ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ७०१

आदेश भएको मिति : २०३६।२।४ मा

निवेदक : तेह्रथुम जिल्ला ओयाक जुँग गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने लक्ष्मणप्रसाद ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय तेह्रथुम समेत

विषय :  उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुन कुराको ठेक्का दिने वा नदिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको बीचको पारम्परिक विश्वासको कुरा हो अधिकारको घोर दुरूपयोग वा अनुचित मुलाहिजा वा पक्षपात नदेखिएसम्म टेण्डर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कुरामा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न वा श्री ५ को सरकारको तजविजलाई आफ्नो तजविजद्वारा प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १० )

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षीहरूको निर्णय र कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          २.  मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना अनुसार तेह्रथुमजिल्ला म्यांलुङ गा.पं. वडा नं. १मा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणार्थ जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमबाट २०३५।२।१५ गते बोलपत्र आव्हान गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । निवेदकले म्यादभित्रै दररेट उल्लेख गर्दै आवश्यक धरौटी साथ टेण्डर पेश गरेकोमा टेण्डर दिने अरू व्यक्तिहरूमा विपक्षीहरू संयुक्त रूपमा र अन्य ३ जना समेत हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कार्यालयबाट टेण्डर खोली हेर्दा निवेदकको सबभन्दा घटी रू.१३,९०,०५५।८८ को बोलपत्र थियो । निवेदकको भन्दा बढी विपक्षीहरूको १५,४६,०००। को बोलपत्र थियो । ०३५।४।३१ को पत्रानुसार विपक्षीहरूको १४,२१,३०५।१५ को बोलपत्र भएको देखिन्छ । बोलपत्र खोलिँदाको अङ्क र पछि उक्त पत्रमा उल्लिखित अङ्कमा पनि मिलान खाँदैन ।

          ३.  उपर्युक्त टेण्डर सदर गराउन प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमले स्वास्थ्य विभागमा पठाएकोमा सबैभन्दा बढी बोलवाला प्रत्यर्थी ३ र ४ को संयुक्त बोलपत्रलाई नियमको विरूद्ध स्वीकृती दिइएको छ, निवेदकको टेण्डर स्वीकृत भएकोले धरौटी रकम रू. ४३,०००। फिर्ता लिन आउनु भनी जिल्ला कार्यालयबाट निवेदकलाई पत्र पठाएको थियो ।

          ४.  सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १० को अयोग्यता भित्र पर्दीन, र ठेक्का सञ्चालन र सम्पादन गर्ने समक्ष अनुभव युक्त भरपर्दो र आर्थिक क्षमतावान् व्यक्ति छु अघिदेखि ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएको छु निवेदकको हैसियत भएको तथ्य कोशी अञ्चलाधिश कार्यालयको पत्रबाट अवगत हुने नै छ, बोलपत्रमा सबैभन्दा घटी दर रेट निवेदकको भएको हुँदा उक्त ऐन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीले पनि निवेदकको ठेक्का पाउने हक निहित छ । निवेदक भन्दा बढी बोलपत्र दिने व्यक्तिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको जुन स्वयम्मा कानूनको विपरीत छ, सबभन्दा घटी दररेट भएको निवेदकलाई कुनै कारण सूचना नदिई मनमानी स्वेच्छाचारी तवरले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मा यसरी अमान्य व्यवहार गर्न प्रत्यर्थी नम्बर २ लाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०२६ को नियम २६ ले पनि सबभन्दा घटी दरवालाको बोलपत्र स्वीकार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ, विकास योजना नियम, २०१९ को नियम ५(३) को खण्ड (घ) मा सिल टेण्डर आव्हान गर्दाको सूचनामा प्रकाशित शर्त तथा व्यहोरामा फेरबदल गरी सिल टेण्डर लिन दिन नहुने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ जबकी प्रस्तुत विवादमा ०३५।३।६ मा बोलपत्र खोली सकिएपछि ०३५।३।३० मा विपक्षीहरूले बोलेको शर्तमा फेरबदल गर्न निमित्त स्वास्थ्य सेवा विभागमा ०३५।३।३ मा द.नं. ६९३४।३।२९ को निवेदन दिई शर्तमा फेरबदल गरेको भन्ने ज्ञात हुन आएको र उक्त नियम अनुसार बोलपत्र खोलिएपछि विपक्षीहरूलाई शर्तमा फेरबदल गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको स्पष्ट देखिएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०३५।६।१।१ को आदेश ।

          ६.  घटी भएको ठे.गङ्गाप्रसाद ढुङ्गाना र ज्ञाननाथ सुवेदीलाई ठेक्का दिई काम चलाउने भन्ने प्र.जि. अ.को अध्यक्षतामा बसेको बोर्डले सिफारिश गरी स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको हो आर्थिक प्रशासन नियम, २०२६ को नियम २६(ख) मा पनि व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता अनुभव भरपर्दो भए नभएको आदि कुराको अतिरिक्त आर्थिक हैसियतबाट बढीवालाको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भइरहेकोबाट पनि घटी अङ्कवालालाई नै सिफारिश गर्न र ठेक्का दिन बाध्यता नभएको र सिफारिश गर्ने व्यक्ति ठेक्का दिने निर्णय गर्ने अधिकारी नभएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्र.जि. अ.जिल्ला कार्यालय तेह्रथुमको लिखितजवाफ ।

          ७.  कुनै टेण्डर स्वीकार गर्ने या नगर्ने कागज हेरी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्ने कुरा हो टेण्डरवालालाई बोलाउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन टेण्डर दिदैँमा कसैको कुनै हक सिर्जना हुँदैन । टेण्डर आव्हान गर्दा सूचनामा प्रकाशित शर्त तथा व्यहोरा अनुसार नै हामीले सिल टेण्डर दिएको हो सो शर्तलाई फेरबदल गरिएको छैन टेण्डरदाताले उसको टेण्डर स्वीकृति होस् भनी दावी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन हामीले ३ लाख पेश्की लिई अस्पताल बनाउने ठाउँमा निर्माणको निमित्त चाहिने सामान पुर्‍याई निर्णय शुरू भइसकेको छ निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गङ्गाप्रसाद ढुङ्गाना र ज्ञाननाथ सुवेदी समेतको लिखितजवाफ ।

          ८.  आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०२६ को दफा २६, १ को (ख) मा पनि घटिवालाको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मनासिव नदेखिएको कारण प्रष्ट खोली सो भन्दा बढीवालाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार रहेको र साथै ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा सबै कुरा विचार गरी गर्नुपर्ने भएबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले ठेक्का बन्दोबस्त ऐन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू समेतको परिधिभित्र रही श्री ५ को सरकारले प्रयोग गर्न पाउने प्रष्ट छ, ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्यमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको छैन संवैधानिक हकमा आघात पारेको नहुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखितजवाफ ।

          ९.  यसमा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा हैन त्यसको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          १०. प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभाग समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालाले गर्नुभएको बहस समेत सुनी दुवै पक्षको वारेस समेतलाई रोहवरमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सरकारी रकम ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ९ को उपदफा (१) लाई हेर्दा दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिल भएको कुनै वा सबै टेण्डर वा बोलेको कुनै वा सबै डाँक श्री ५ को सरकारले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त उपदफाले टेण्डरहरू मध्ये कुनै टेण्डर स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान भएको देखिन आउँछ । कुनै टेण्डर स्वीकृत वा अस्वीकार गर्दा श्री ५ को सरकारले टेण्डरदातालाई कुनै कारण देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि देखिन्न । यस सम्बन्धमा उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारलाई पूरा तजविज प्रदान गरेको पाइन्छ । स्वीकृत टेण्डर दाताहरूलाई टेण्डर अस्वीकृत गर्नु भन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने भन्ने निवदकतर्फको जिकिर पनि कानूनमा आधारित देखिन्न । टेण्डर अस्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले त्यस्ता सबै टेण्डरदाताहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न मनासिव मौका दिनैपर्छ भन्ने व्यवहारिक पनि हुँदैन । बस्तुतः श्री ५ को सरकारले कुन व्यक्तिलाई कुन कुराको ठेक्का दिने वा नदिने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको बीचको पारस्परिक विश्वासको कुरा हो मिसिलको अध्ययनबाट अधिकारको घोर दुरूपयोग वा अनुचित मुलाहिजा वा पक्षपात गरेको नदेखिएसम्म टेण्डर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कुरामा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न वा श्री ५ को सरकारको तजबीजलाई आफ्नो तजविजद्वारा प्रतिस्थापना गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलको अध्ययन गर्दा जिल्ला स्थित बोर्डले स्थानीय मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिश गरेको राम्रो हैसियत भएको र अन्य सरकारी भवन समेत समयमा पूरा गरेको भन्ने विभिन्न आधार देखाई प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद ढुङ्गाना र ज्ञाननाथ सुवेदीको टेण्डर स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०२६ को नियम २६(१)(ख) को प्रतिकूल अनियमित वा गैरकानूनी रूपले कार्य गरेको भन्न पनि मिल्नेदेखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल जेष्ठ ४ गते रोज शुभम् ।