निर्णय नं. १२६५ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. १२६५ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रि.नम्बर १११८

आदेश भएको मिति : २०३६।५।२४।१ मा

निवेदक : जिल्ला धनुषा मान्सी पट्टी भगवानी पटि गा.पं.वार्ड नं. ४ घर भई हाल जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेका रामविलाश समरेन यादव

विरूद्ध

विपक्षी : जनकपुर अं. अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  फैसलामा निर्णय दिनु नपर्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिएमा सो निर्णयको स्थान दिन मिल्ने हुन आउँदैन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : तथ्य यस प्रकार छ : वादी सोनेलाल अडगरीया यादव प्र.अच्छे सुमरेन यादव भएको लुटपीट मुद्दामा प्र.अक्षलालको वा.रामविलास यादवको निवेदन परी लेखनदास बिजयकिशोरले बकपत्रहरूको नक्कल लेखेको बकपत्रहरूमा ५ जस्तो अंक सच्याएको हुँदा बिजयकिशोरलाई झिकी कानून बमोजिम कारवाई गरिपाउँ भन्ने किरणकुमारको प्रतिवेदन, मैले अंक कीर्ते गर्न लगाएको छैन भन्ने प्र.रामविलास, मैले अंक सच््याएको समेत होइन भन्ने प्र.नारायणलाल, मलाई लाग्छ नारायणले नै कीर्ते गरेको हो भन्ने समेत बिजयकिशोरको प्रहरीमा बयान भएको, कीर्ते कागज ९ र १२ नं. बमोजिम प्र.हरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रतिवेदन र अंक अक्षर सच्चिए जस्तो छ कसले सच््याए मलाई थाहा छैन भन्ने प्र.रामविलासको अदालतमा बयान भएकोमा प्र.विजयकिशोर नारायणलालले कीर्ते गरेको ठहर्दैन प्र.रामविलासले कीर्ते गरेको ठहर्छ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भए उपर रामविलासको पुनरावेदन ०३४।४।२७ मा परेकोमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनको आधारबाट पुनरावेदक रामविलासको पुनरावेदन पर्ने म्याद अगावै यस अञ्चल अदालतबाट रामविलासलाई कीर्ते गरेको ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा यस विषयमा पुनः दोहोरो निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०३५।९।१७ मा फैसला भएको रहेछ ।

          २.   रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मैले कानून अनुरूप पुनरावेदन गरेकोमा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर बदर गर्ने तर्फ अञ्चल अदालत बाध्य छ पुनरावेदन खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन खारेज गरेको अनाधिकार छ सो फैसलाको आधार लिई म निवेदकलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाई प्रत्यक्ष अनाधिकार तथा गैरकानूनी छ पुनरावेदनको तहबाट इन्साफ नहुञ्जेल शुरू फैसला कार्यान्वयन नहुने, नगर्ने संरक्षण प्रदान गरेको छ शुरूको फैसला सदर नगरी फैसला कार्यान्वयनको रूपमा कैद बस्न पर्ने हैन मलाई थुनामा राखेको बदनियत तथा कानून विपरीत छ । श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनबाट म निवेदकको हकमा समेत पनुरावेदनको म्याद बाँकी छँदै मेरा हकमा समेत बोलिएको उक्त ०३४।२।२ को फैसला म निवेदकको हकमा स्वतः बदरभागी हो । म निवेदकको पुनरावेदन उपर इन्साफ गर्नुपर्नेमा नगरी भएको खारेजी फैसलाले पुनरावेदनको सुनुवाई र जि. अ.को फैसला बदर गरी पाउने हकबाट वञ्चित गरेको हुँदा सो खारेजी फैसला प्राकृतिक न्यायको प्रत्यक्ष विपरीत छ सो खारेजी फैसला अ.बं.१८४क. १८५, १८९ र १९५(४) समेतको अनुरूप नहुँदा अञ्चल अदालतको फैसलाबाट सिर्जित हालको थुना समेत अवैध छ अतः अवैध थुनाबाट मुक्त भई हक प्रचलन गरी पाउन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

          ३.   विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।११।२५ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफ निम्न अनुसार छ ।

          ४.   धनुषा जिल्ला अदालतको ०३५।१०।१७ को पत्र साथ वादी श्री ५ को सरकार प्र.अच्छेको पुत्र रामविलास समेतको कीर्ते मुद्दामा कैद वर्ष १ लागेको ०३५।१०।१७ देखि कैदमा राख्न पठाएकोले बुझी लिई कैद राखेको हो थुनुवाले दिएको जुनसुकै निवेदनपत्र जेल ऐन, ०१९ को दफा २१ बमोजिम पठाई नै रहेकोले निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा झुठ्ठा हो भन्ने समेत जेलर जि. का.कारागार शाखा महोत्तरी ।

          ५.  पुनरावेदन खारेज गर्ने ठहराई जनकपुर अञ्चल अदालतबाट फैसला भए अनुसार यस अदालतको फैसला बहाल नै रहेको हेर्दा निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो निवेदकको दावी तर्कसंगत देखिएन, अञ्चल अदालतको फैसला उपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत धनुषा जिल्ला अदालत ।

          ६.   मुद्दाको औचित्य र प्रमाण मूल्याङ्कनबाट पुनरावेदन जिकिर मान्य नभई शुरूको ठहर र मनासिव देखिएको खण्डमा पुनरावेदन खारेज गर्नु कानून विपरीत होइन, निवेदन जिकिर कानूनसंगत नहुँदा खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने अं.न्या. जनकपुर अञ्चल अदालत ।

          ७.  निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले निवेदकको कानून अनुसार परेको पुनरावेदनबाट शुरूको फैसला सदर बदरको निर्णय नगरी पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको छैन त्यस फैसलाबाट शुरू फैसला बमोजिमको सजायमा थुनामा राखेको गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकका हकमा सजाय गरेको मनासिव गरी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनमा निर्णय भएकोले निवेदकको पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेकै छ सो फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन समेत दिन पाउने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत ०३६।५।१४ को पेशीको दिन बहस गर्नु भई आज निर्णय सुनाउने तोकिएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकमा माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनको आधारबाट पुनरावेदक रामविलासको पुनरावेदन पर्ने म्याद अगावै ०३४।२।२।१ मा यस अञ्चल अदालतबाट शुरू जि. अ.ले रामविलासले कीर्ते गरेको ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा सोही विषयमा यस अदालतबाट पुनः दोहरा निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले यो पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०३५।९।१७ मा निवेदक रामविलासको पुनरावेदनमा फैसला भएको देखिन्छ ।

          ९.   विजयकिशोरको हकमा अन्यायसँग भएको फैसलामा लेखिएको हदसम्म बदर गरी प्रतिवेदन माग अनुसार हुन भनी जिकिर गरी श्री ५ को सरकारको परेको पुनरावेदनमा प्र.नारायण प्र.विजयकिशोर समेतले बकपत्रको अक्षर सच्याए भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण देखिन नआएकोले निजहरूले कीर्ते गरेको नठहराएको र प्र.रामविलासले कीर्ते गरेको ठहराएको शुरूको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी मिति ०३४।२।२ मा फैसला गरेको देखिन आयो अञ्चल अदालतले ०३४।२।२ मा निर्णय गर्दा निवेदक रामविलासको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था उपस्थित भएको देखिन नआएको निवेदकको हकमा समेत अनावश्यक शब्द प्रयोग भएको देखिन आयो सो प्रयोग गरिएका शब्द निवेदक रामविलासका सम्बन्धमा असरदायी तथा प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन आउँदैन सो बोलेको शब्दबाट निवेदकको सम्बन्धमा निजको पुनरावेदनमा निर्णय हुन बाँकी छँदै अन्तिम निर्णय भएको संलग्न मिल्ने पनि हुँदैन फैसलामा निर्णय दिन नपर्ने विषयमा अदालतले फैसलामा लेखेको कुरालाई सो सम्बन्धमा निर्णयको स्थान दिन मिल्ने हुन आउँदैन कुनै पुनरावेदनको विषय बस्तु बाहेकको अनावश्यक कुरा बोलेकोलाई निर्णयाधारको स्थान दिन कानूनसंगत हुँदैन, निर्णयाधार मानेमा म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने सम्बन्धित पक्षको हकलाई इन्कार गरेको हुन जान्छ ।

          १०.  शुरू अदालतले सजाय गरे उपर परेको निवेदक रामविलासको पुनरावेदनबाट शुरूको फैसला सदर वा बदर भनी कानून बमोजिम निर्णय नगरेसम्म निवेदकको पुनरावेदनमा निर्णय भएको भनी सम्झन मिलेन, श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनबाट निवेदकको हकका निर्णय गर्न पर्ने अवस्था उपस्थितै नभएकोमा पनि शुरूले रामविलासले कीर्ते गरेको ठहराएको मनासिव भन्दै जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०३४।२।२ मा भएको फैसलालाई निवेदकको पुनरावेदन परी भएको भनी सम्झन मिल्ने देखिएन, निवेदक रामविलासको परेको पुनरावेदन खारेज गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको पनि पाइँदैन, निवेदक रामविलासको कानून बमोजिम परेको पुनरावेदन हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने अञ्चल अदालत बाध्य छ यस्तो स्थितिमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्दा प्र.रामविलासले कीर्ते गरेको ठहराएको शुरूको इन्साफ मनासिव ठहराई ०३४।२।२ मा यस अञ्चल अदालतबाट निर्णय भइसकेकोले दोहरा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भनी निवेदक रामविलासको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३५।९।१७ मा फैसला गरेकोबाट निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न ईन्कार गरेको भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ ।

          ११.  अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार विपक्षी जनकपुर अञ्चल अदालतले निवेदक रामविलासको पुनरावेदन खारेज गरेको ०३५।९।१७ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ निजको पुनरावेदनलाई कायम गरी त्यसबारे निज निवेदकले उपभोग गर्न पाउने सुविधालाई समेत उपभोग गर्न दिई कानून बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जनकपुर अञ्चल अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल भाद्र २४ गते रोज १ शुभम् ।